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Plan de construction d'un abri fixe en bois
Le présent guide présente la méthode de montage d'un abri fixe en bois -
Rapport de mission : appréciation de la gestion participative et la bonne gouvernance au sein des banques céréalière dans le département de Filingué
L'objectif global est d'apprécier la gestion participative et la bonne gouvernance au sein de vingt (29) banques céréalière dans le département de Filingué dont 23 dans la commune rurale d'Imanan, 3 dans la commune rurale de Tondikandia et 3 dans celle de Tagazar. -
Stratégie nationale des banques céréalières du Niger
Cette stratégie traduit la volonté de l’État et les divers intervenants de définir un cadre cohérent et adapté à la réalité Nigérienne en vue de promouvoir les banques céréalières. -
Etat des lieux et d'assainissement des banques céréalières de la commune rurale de Tchadoua/ Département d'Aguié Région de Maradi
Le présent rapport dresse un état des lieux et d'assainissement des banques céréalières de la commune rurale de Tchadoua. -
Mission de suivi de la mise en œuvre des instructions du Premier Ministre relatives à l'assainissement des banques céréalières implantées dans la région de Maradi
Du 18 au 28 mars 2018 a eu lieu une mission de suivi de la mise en œuvre des instructions du Premier Ministre relatives à l'assainissement des banques céréalières implantées dans la région de Maradi. Cette mission était conduite par Monsieur Boubacar Gaoh Illiassou Secrétaire Général Adjoint du Ministère de l'Agriculture, vice Président du Groupe Ad hoc. Elle est également composée d'autres membres du groupe ad hoc. -
Stratégie nationale des banques céréalières du Niger
La présente stratégie nationale traduit la volonté de l’État et les divers intervenants de définir un cadre cohérent et adapté à la réalité nigérienne en vue de promouvoir les banques céréalières au Niger soutenues par divers partenaires techniques et financiers. Elle comporte les éléments essentiels pour assurer la réussite des banques céréalières. -
La Banque de gènes régionale de l’ICRISAT Niamey : Instrument en amont de la chaine de valeur semencière
La plupart des acteurs de la production végétale ne connaissent et n’apprécient les semences qu’à travers celles des variétés améliorées produites et commercialisées dans le système formel. Or, la semence va au-delà de ce qui est géré par le schéma de production qui part des semences souches à celles de la deuxième génération de semences certifiées. S’il est bien vrai que beaucoup ont conscience du travail titanesque abattu par les programmes de sélection végétale pour mettre au point des variétés qui répondent aux besoins des utilisateurs et qui s’adaptent aux conditions environnementales, une écrasante majorité ignore l’existence d’une très grande base de diversités phytogénétiques qui nécessite également une gestion délicate et onéreuse. -
Autoévaluation des banques céréalières
Les points forts et les points faibles des BC sont identifiés, de manière transparente, par et pour les membres, tout en garantissant l'autonomie de leur gestion ;
- Un plan d'action concret est formulé par les membres, exprimant toutes les décisions prises par eux afin d'améliorer la performance de leur BC dans le futur
- La capacité d'auto-analyse des membres est améliorée, visant le renforcement de la gestion coopérative de leur BC. -
Enquête sur les banques céréalières de la région de Tillabéri : méthodologie et résultats
L'objectif de ce document est de valoriser le travail d'enquête effectuées sur les banques céréalières de la région de Tillabéri par le Service Régional de l'Action Coopérative et de Promotion des organismes ruraux (SRAC/POR) en :
- présentant les méthodes employées et des éléments permettant de pérenniser ce travail dans la région de Tillabéri et de l'étendre aux autres régions du pays,
- présentant les principaux résultats de ces enquêtes et leur analyse. -
Manuel des banques de céréales
Une banque de céréales (BC) est une entreprise à caractère associatif ou de type coopératif, initiée par un groupe bien défini de villageois qui est pleinement responsable pour sa gestion. Les villageois assument la responsabilité de gérer eux-mêmes un stock de céréales, situé dans leur village. -
Réfléchir sur la pérennité des Banques Céréalières, des Groupements Féminins de Crédit et du CSA-OCP à Zinder
En l'an 2000, alors qu'un grand projet d'appui à la sécurité alimentaire (Projet BIT, financé par les Pays-Bas) dans la région de Zinder au Niger, était déjà arrivé en fin de phase, les délégués de 200 banques céréalières (BC) et groupements féminins de crédit (GFC), se réunissaient en assemblée générale constitutive du Centre de Services d'Appui aux Organisations Coopératives et Paysannes (CSA-OCP à Zinder au Niger). L'ambition de départ était alors de capitaliser les acquis techniques (animateurs, gestionnaires villageois de BC, outils pédagogiques ...) laissés par le projet pour prendre en charge et autonomiser l'accompagnement technique des BC et GFC. Le CSA-OCP est dès lors une structure paysanne destinée à prester des services aux organisations paysannes de base (BC, GFC ...) dans leur mise en place et accompagnement technique. Il obtint son agrément officiel d'autorisation d'exercice 1 an plus tard, soit en 2001. -
Recensement des banques céréalières au Niger
La présente étude sur le recensement des banques céréalières a été réalisée dans le cadre du dispositif national de prévention et d'atténuation des crises alimentaires (DNPCA) et sous la tutelle du Comité Restreint de Concertation (CRC). L'étude a été financée par la CCA avec la contribution des partenaires au développement notamment la Délégation de la Commission de l'Union Européenne et le Programme Alimentaire Mondiale. -
Aide mémoire sur l'implantation, la gestion et le suivi-évaluation de banques céréalières
La monétarisation de l'économie et de ses échanges, la nouvelle division du travail au plan national et international, l'intégration de plus en plus grande des populations rurales à une vie nationale, la dégradation de l'environnement, les aléas climatiques, la pression parasitaire ... ont entraîné un changement des conditions de vie, de production, d'échanges économiques et de relations sociales en milieu rural. Ainsi les populations rurales se trouvent confrontées à des problèmes face auxquels elles sont sauvées désarmées. Comment s’équiper ? Comment s’approvisionner ? Comment financer les actions de développement ? L'une des réponses réside dans leur initiative à mettre en place des banques céréalières du fait de leur lieu d'implantation (village) et de leurs fonctions car elles permettent un approvisionnement plus décentralisé et plus adapté. -
Manuel de formation à l'intention des membres des comités de gestion et de contrôle des Banque Céréalières (BC)
Les Organisations Paysannes sont des structures collectives qui revêtent de multiples formes (associations, coopératives, groupements, unions de groupements, fédérations d'unions de groupements, etc.). Toutes ces organisations paysannes ont au moins une caractéristique commune elles regroupent des personnes qui, confrontées au même problème, décident d'unir leurs forces pour le résoudre. Ces personnes prennent le temps d'analyser leurs forces et faiblesses, de peser leurs atouts et contraintes et décident de se mettre ensemble pour résoudre leurs difficultés communes.