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Étude diagnostique des principales contraintes de la culture du niébé (Vigna unguiculata L. Walp) dans les régions de Maradi et Zinder au Niger
Le niébé (Vigna unguiculata L. Walp) est une culture alimentaire importante au Sahel. Son rendement est bas par rapport au potentiel de la plante. Pour identifier les principaux facteurs responsables de la baisse de rendement, une enquête a été conduite au niveau de 22 villages des régions de Maradi et Zinder. La pression parasitaire a été évoquée par 31,6 % des répondants, la sécheresse de fin de cycle par 31,6 %, la pauvreté des sols par 30,2 %, l’utilisation des matériels agricoles rudimentaires par 1,8 %, le conflit foncier par 1,6 % et le manque de variétés améliorées par 3,5 %. -
Consultation internationale pour la réalisation d’une étude de mise en place d’un système de suivi des mouvements et stratégies d’adaptation spatiale des éleveurs transhumants en zone sahélienne (Niger)
L’étude de mise en place d’un système de suivi des mouvements et stratégies d’adaptation spatiale des éleveurs transhumants dans la zone d’intervention de la phase pilote au Niger du projet de surveillance pastorale en Afrique subsaharienne (Départements d’Abala, de Banibangou et de Filingué) a été exécutée dans un contexte particulier caractérisé par des conditions climatiques et environnementales peu favorables au développement, une précarité notoire des institutions administratives et des organisations communautaires, une absence des infrastructures socio-économiques dans la zone pastorale, la non maitrise du volume et des flux des ressources animales, une authenticité affichée des cultures des populations pastorales, et des conditions sécuritaires critiques qui pénalisent fortement les éleveurs transhumants. -
Structure et diversité des parcs agroforestiers adjacents à la forêt protégée de Baban Rafi, Niger - Afrique de l’Ouest
L’objectif de l’étude est de caractériser la végétation ligneuse des parcs agroforestiers autour de la forêt protégée de Baban Rafi située dans la zone nord soudanienne du Niger.
Au total, 52 espèces réparties dans 41 genres et 23 familles ont été recensées dans la zone. Les paramètres dendrométriques et indices calculés en fonction des parcs agroforestiers varient d’un parc à l’autre. Ainsi, la densité varie de 86,25 à 129,33 individus / Ha, le recouvrement de 6,82 à 10,87.
La chorologie de la flore est caractérisée par l’abondance et la dominance des espèces soudaniennes (44,23 %) ce qui montre que la flore garde encore ses spécificités phytogéographiques malgré son état de dégradation révélé par les différents indices. Ces résultats peuvent servir de référence dans le suivi de la dynamique de la végétation des systèmes agroforestiers autour des zones protégées soumises aux sécheresses récurrentes et aux pressions anthropiques. -
Amélioration de la disponibilité des fourrages par la diversification des systèmes de cultures à base du mil en zone agricole au Niger
La pratique de l’élevage en mode sédentaire et l’insuffisance du pâturage en toute saison de l’année, commandent aux agro-éleveurs du Niger la diversification des systèmes de cultures pour augmenter la disponibilité du fourrage et la production grain en vue de satisfaire les besoins de la population et du cheptel.
Pour cela, la diversification des systèmes de cultures à base du mil est indispensable. Notre étude s’est intéressée à l’association mil /niébé, mil / oseille, mil / niébé / oseille et niébé/ oseille avec une densité au semis de 0,8m x 0,8m en lignes intercalées. Les résultats obtenus montrent que les systèmes de cultures associées mil / niébé / oseille »et « mil / niébé » sont les plus intéressants en offrant des avantages en production de biomasse avec un LER respectif de 48 % et 41 % et en production grain, l’avantage est de 20 % pour le premier système et 33 % pour le second. Cependant, le niébé et l’oseille donnant d’autres produits de grande valeur économique comme les cosses pour le niébé et le calice pour l’oseille, une analyse économique est nécessaire pour bien dégager le système de culture le plus rentable pour les producteurs. -
Rapport d’analyse des données de l’enquête de la situation référence - RED-SAACC
Le projet de recherche-développement pour la sécurité alimentaire et l’adaptation climatique des systèmes ruraux de production au Niger (RED/SAACC-Niger) a pour objectif d’améliorer d’ici fin 2021, les revenus, la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 15.000 exploitations agricoles familiales fragiles à faible résilience, dans 15 communes des régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri.
Le mécanisme de la mise en oeuvre du projet s’articule autour de 6 composantes dont les actions contribueront à l’atteinte de l’objectif global du projet. L’objectif de la composante 5 est de mettre en place un dispositif de gestion des connaissances efficace permettant de capitaliser et de partager les bonnes pratiques.
Pour atteindre cet objectif des d’activités ont été planifiées dont la première est la réalisation d’une étude de référence pour établir la situation de départ des indicateurs clés dans la zone d’intervention du projet, par rapport à laquelle seront mesurés les progrès vers l’atteinte des objectifs du projet RED/SAACC-Niger. -
DryDev Niger - Rapport annuel 2016
DRYDEV Niger est financé pour 5 ans (Aout 2013 à juillet 2018) par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas à travers ICRAF. Drydev est mis en oeuvre dans 3 pays du Sahel (Mali, Burkina Fasso, Niger) et 2 pays de l’Afrique de l’est (Ethiopie et Kenya) » et ICRAF assure la coordination.
Ce dernier coordonne la vision de DRYDEV est le passage des ménages bénéficiaires d’une agriculture de subsistance et de l’aide alimentaire à un développement rural durable. Pour que cette transformation soit effective, il faudra que les interventions du programme conduisent a un accroissement de la sécurité alimentaire et hydrique, un meilleur accès au marché du fait d’excédent alimentaire généré et au renforcement de l’économie locale pour toutes les catégories de producteurs.
DRYDEV Niger vise à toucher 51 336 personnes dont 50% de femmes pour les 5 communes. Les communes d’intervention sont celles de Droum, Aguié, Malbaza, Dogon Kiria et Torodi. Il est mis en oeuvre par un consortium de 7 organisations dont CARE assure le lead. Chacune des organisations est responsable d’une commune à l’exception de CARE et OXFAM. Chaque membre du consortium contribue à la mise en oeuvre de par l’apport d’expertises thématiques : KARKARA (GIRE, ADM), WVI (MMD et Financement), AREN (Restauration des aires de pâturage, Plan d’approvisionnement), RAIL (Fertilisation et CES-DRS), OXFAM (Filière, Mise en réseau, développement PI et Plaidoyer), CRESA (RNA et Innovation), CARE (Suivi évaluation, Approches MMD et Genre-masculinité positive, organisation des producteurs, renforcement de capacités).
Ce rapport synthétise les principaux résultats des 8 WP de DRYDEV acquis au Niger au cours de 2016 -
Projet RED-SAACC - Rapport de la revue interne
L’objectif stratégique du projet REDSAACC vise à appuyer les efforts du gouvernement dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en contribuant à mettre les populations Nigériennes à l’abri de la famine et à leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus.
L’objectif global est qu’en fin 2020, la sécurité alimentaire et nutritionnelle (ainsi que les revenus) de 15.000 exploitations agricoles familiales fragiles à faible résilience est accrue de manière significative, dans 15 communes des régions de Maradi, Tahoua et Tillabéry.
L’objectif global de cette revue interne est de montrer et mesurer les changements opérés du fait des actions du projet REDSAACC à travers l’évaluation des effets/impacts de la mise en œuvre de l’approche du projet dans le transfert des technologies et le partage des innovations locales pour une adaptation des systèmes de production agricole aux changements climatiques. -
Rapport annuel AREN 2018
En vingt-cinq (25) ans d’existence, AREN a connu une croissance importante tant par le nombre de ses membres au plan numérique qu’au plan organisationnel. De quelques groupements au départ, AREN compte plus d’un millier de groupements de nos jours. La structuration prévue par les textes fondateurs d’AREN semble ne plus être d’actualité. Cette évolution structurelle est bien la preuve de la vitalité de l’organisation qui a atteint sa pleine maturité dans son cycle de vie. Outre son expertise sur le plan de la défense des droits des éleveurs, de l’humanitaire et de l’urgence, AREN s’est investie pleinement dans la mise en œuvre de projets dont elle est maître d’ouvrage ou maître d’oeuvre. Un plan d’action 2013-2017 a été élaboré et évalué récemment. -
Flore et structure des peuplements ligneux des pâturages naturels de la région de Maradi
Ce travail porte sur la flore et la structure des peuplements ligneux des pâturages naturels de la région de Maradi au Niger. Les données, collectées à l’aide de relevés phytosociologiques de la strate ligneuse ont été soumises à une Analyse des Correspondances Détendancée suivie d’une Classification Hiérarchique Ascendante, ce qui a permis de distinguer les différents peuplements ligneux. Les mesures dendrométriques effectuées sur tous les pieds adultes ont permis d’établir la structure dendrométrique de ces peuplements. Seules 22 espèces ligneuses ont été recensées sur ces pâturages. Elles sont réparties dans 11 familles dont les plus dominantes sont les Combretaceae (18,18 %) et les Mimosaceae (18,18 %). La diversité spécifique est faible dans tous les peuplements ligneux mais augmente avec le gradient climatique sud-nord. La structure dendrométrique montre que ce sont des formations arbustives (72,72 % de microphanérophytes), très ouvertes (4,1 à 11,6 % de recouvrement) et dégradées (structures endiamètres et en hauteurs en dents de scie pour la plupart des peuplements). Le taux de régénération est cependant très élevé dans certains peuplements, ce qui leur confère une grande capacité régénératrice. -
Potentiel de régénération naturelle de Neocarya macrophylla (Sabine) Prance et de Vitellaria paradoxa C.F. Gaertn dans le sud-ouest du Niger, Afrique de l’Ouest
La présente étude a pour objectif de déterminer le potentiel de régénération naturelle de V itellaria paradoxa et de Neocarya macrophylla , deux espèces oléagineuses des parcs agroforestiers. La population de V. parado xa présente une densité de 7 pieds adultes pour un pied juvénile à l’hectare. L’ensemble des plants juvéniles inventoriés sont situés sous houppiers et dans des touffes des arbres. Le taux de renouvellement observé est de 8,45 %. Les individus adultes représentent 91,54 % de la population et se répartissent exclusivement dans les classes de diamètre supérieures à 40 cm. La population de N. macrophylla a une densité de 25 pieds adultes et 1118 plantules à l’hectare. La majorité des plantules (87 %) sont situées sous les houppiers des arbres. Le taux de renouvellement est de 97,78 %. La population adulte représente 2,22 % de l’ensemble des populations d’arbres. -
État des lieux de la prise en compte des transitions agroécologiques dans la fourniture des services de conseil Agricole au Niger (Synthèse)
L’agroécologie, sous forme de pratiques ou de systèmes, est belle et bien présente au Niger bien qu’elle soit trop peu soutenue par les politiques Agricoles qui préfèrent parler « d’agriculture durable » et « d’agriculture intelligente face au climat ». En particulier le Niger dispose d’une longue expérience en matière de gestion durable des terres, de pastoralisme et de sécurisation des systèmes pastoraux. Il existe également d’autres expériences d’agroécologie plus ponctuelles conduites par les femmes de CERNAFA (Djoga), par quelques OPA/OPEL, par des ONG, par des entrepreneurs sociaux, etc. Pourtant des transitions agroécologiques sont nécessaires au Niger, mais complexes à mettre en œuvre. Certaines sont même nécessaires de façon urgente pour sortir des impasses techniques dans lesquelles les systèmes intensifs en intrants sont enfermés ou pour résoudre
les crises agraires des systèmes pluviaux et pastoraux. -
Guide pratique de gestion des ennemis des cultures pour la formation des animateurs endogènes et producteurs pilotes
Le guide est destiné aux animateurs endogène dans le cadre de la formation des producteur sur le terrain afin de mieux prévenir les attaques des ravageurs sur les cultures maraîchères. -
Kundin tahiyarda ayyukan noma wuza ga masu bayarda horo da manoma
Masu bayyarda horo da manoma sune gimshiƙai wajan girka ƙungiyoyin manoma cikin gandari daban. Wata raskwana da aka gudanar bai daya ta nuna cewar masu bayyarda horon da manoman dake cikin wuraren da Projet PromAP ke tahiyarda ayyukan shi na bukatar kari sani kan al4amuran noma. -
Guide sur les techniques d'animation pour la formation des animateurs endogènes et producteurs pilotes
Le présent guide relève les pratiques d'enseignement appliqués pour une bonne formation des producteurs. -
Makarantar Horo fannin noman zamani : Tsarin noman albasa, dankali turara, waké
Le présent guide décrit les techniques de formation des agriculteurs et les bénéfices qu'ils peuvent tirer de l'agriculture moderne. -
Zamantekewal littafin malami aji na 2
Ce manuel social a été publié pour aider les éducateurs dans la planification et la présentation de leur travail éducatif. Le manuel est basé sur un nouveau concept d'enseignement et d'apprentissage par «APS ». -
Karatu da rubutu littafin malami
Le présent guide est un manuel pédagogique destiné aux formateurs visant à initier les paysans aux enseignements alphabétique et mathématique. -
Guide d'animation de démonstrations pour la formation des animateurs endogènes en petite irrigation
Le présent guide est destiné aux animateurs sur les techniques de la petite irrigation ( le choix des terrains, les outils, les systèmes d'irrigation...). -
Les étapes du fonçage manuel d'un forage maraîcher : Fonçage à la tarière d'un forage maraîcher (étape 1)
Le forage maraîcher est un trou creusé dans le sol jusqu’à la nappe, dont les parois sont stabilisées par un tuyau à diamètre variable. C’est un ouvrage de mobilisation de l’eau d’irrigation. -
Les étapes du fonçage manuel d'un forage maraîcher : Prétuber le forage (étape 2)
Le forage maraîcher est un trou creusé dans le sol jusqu’à la nappe, dont les parois sont stabilisées par un tuyau à diamètre variable. C’est un ouvrage de mobilisation de l’eau d’irrigation. -
Les étapes du fonçage manuel d'un forage maraîcher : Équiper le forage maraîcher (étape 3)
Le forage maraîcher est un trou creusé dans le sol jusqu’à la nappe, dont les parois sont stabilisées par un tuyau à diamètre variable. C’est un ouvrage de mobilisation de l’eau d’irrigation. -
Equipement pour le fonçage manuel d'un forage
Ce type de forage se réalise à l’aide de tarières et de tige métalliques extensibles (allonges), que l’on tourne manuellement. -
Yaya ya kamata ku dora fayakan dake aiki da hasken rana a jere ko kuma daban daban?
La présente affiche démontre les techniques de montage d'une pompe solaire et les matériaux nécessaire pour arriver à la réalisation de ce mécanisme. -
Yaya ne ya kamata ayi renon iri cikin fangali?
A travers cette affiche, le producteur maraîcher saura quelles sont les étapes d'une préparation des planches et comment produire des pépinières. -
Hanyoyin gina rijiyar hannu ta zamani ta aikin garka
De manière globale, l'affiche nous renseigne sur les moyens et les techniques adéquats pour la mise en place d'un forage maraîcher. -
Yaya ake yima magarya aure ta dubarar tsaga?
Avec des démonstration à l'appui, l'affiche nous fait preuve des techniques à suivre pour réussir un bon greffage des plantes comme le jujubier, le manguier ou le citronnier. -
Yaya ne ya kamata a gudanarda renon iri na mangwaro ta hanyar kwonlo na tabin kwonlo?
L'affiche traite d'une pépinière fruitière sur la culture du manguier. -
Analyse de l’évolution spatio-temporelle des dérivés pluviométriques
caractérisant la saison agricole au Sahel - CentralL’objectif de cette étude est d’analyser l’évolution spatio-temporelle des dérivés pluviométriques impactant la qualité de la saison agricole, notamment les périodes de début et de fin de saison, le cumul des pluies, le nombre de jours des pluies, la longueur de la saison et les séquences sèches. Elle s’appuie sur l’analyse des données journalières de 1951 à 2010 de 98 stations météorologiques. Les dérivés pluviométriques sont d’abord identifiés, ensuite, des indices adaptés sont utilisés pour caractériser leurs évolutions. Ces dérivés présentent des fortes variabilités spatiales et temporelles. -
La journée mondiale du lait
La journée consacrée au lait fait partie des nombreuses journées initiées par l’ONU, en l'occurrence ici par la FAO. Son but est de favoriser une prise de conscience des bienfaits de cet "or blanc" qu'est le lait. L'objectivité nous oblige tout de même à reconnaître que cette journée est très peu médiatisée, sauf par les organisations professionnelles laitières. Depuis sa création en septembre 2000, cette journée a pris tellement d’ampleur qu’elle est devenue un événement annuel dans plus de 40 pays à travers le monde... -
Restauration de plages nues d’une brousse tachetée au Niger
Un essai de restauration de plages nues d’une brousse tachetée dégradée du Parc National du W au sud-ouest du Niger a été installé en 2007. Cet article établit le bilan de cette restauration réalisée par la plantation d’espèces locales dans des ouvrages antiérosifs du type tranchées sylvopastorales. Dans la zone témoin et dans la zone mise en défens par une clôture, le taux de survie des plants mis en place, leur croissance en hauteur et en diamètre, la composition et la diversité floristique des herbacées ont été suivis pendant trois ans (2007-2009). L’effet des ouvrages antiérosifs sur l’humidité du sol a été évalué pendant la première année. -
Manuel des procédures de contrôle et de certification des prestations de conseil agricole au Niger
Ce manuel a le mérite de rassembler et de synthétiser les démarches du Conseil Agricole dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et de l’hydraulique et de clarifier les concepts, les méthodes et les approches de vulgarisation et de conseil agricole dans notre pays. En plus, il vient renforcer une fonction support essentielle du SNCA : le contrôle de qualité et la certification du conseil agricole. Il énonce à la fin, les acteurs habilités à conduire ce processus en l’occurrence : un représentant de l’inspection de service rattachée au ministère de tutelle du dispositif ciblé ; puis un second, mandaté par l’Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA). -
Répertoire des outils et normes standards validés par les institutions nationales compétentes pour le contrôle de qualité du conseil agricole
Ce répertoire a été élaboré pour rassembler les outils et normes standards validés par les institutions nationales compétences pour le contrôle qualité du conseil agricole dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et de l'hydraulique. Il a le mérite de fournir la méthodologie et les instruments nécessaires en vue d’apprécier la qualité du conseil agricole pour les quatre ministères sectoriels. -
Plan de formation des dispositifs de conseil agricole des régions d’Agadez, de Tahoua et de Tillabéri
Ce document est un plan de renforcement des capacités des acteurs du conseil agricole, qui est primordiale pour soutenir les réformes politiques, stratégiques et institutionnelles en cours, consolider les résultats obtenus dans le cadre de ces réformes et optimiser les investissements réalisés en faveur de l’agriculture nigérienne -
Note de mission d’appui auprès de l’APCA : Appui à l’amorce d’un dialogue entre acteurs de la recherche et acteurs du conseil pour renforcer les liens recherche-conseil
Cette note synthétise des réflexions partielles et préliminaires sur les liens recherche-conseil suite à une courte mission d’appui à l’APCA sur cette thématique. Elle ne constitue pas un positionnement officiel de l’APCA sur le sujet. Il s’agit d’un document de travail uniquement. Sa diffusion auprès des acteurs de la recherche et du conseil vise à restituer les échanges qui ont eu lieu pendant la mission (souci de transparence et de communication) et à poursuivre ce dialogue entre acteurs. -
Appui au renforcement des collaborations fonctionnelles entre l’APCA et les acteurs du secteur SANAD
Cette note synthétise des réflexions préliminaires sur les collaborations fonctionnelles entre l’APCA et les acteurs du secteur SANAD suite à une courte mission d’appui à l’APCA sur cette thématique. Elle ne constitue pas un positionnement officiel de l’APCA sur le sujet. Il s’agit d’un document de travail uniquement. Sa diffusion auprès des acteurs du secteur SANAD vise à restituer les échanges qui ont eu lieu pendant la mission (souci de transparence et de communication) et à poursuivre ce dialogue entre acteurs. -
Rapport de mission d’appui à l’APCA : opérationnalisation des
SRCA et finalisation des contrats de performanceUne mission d’appui à la DG APCA a été conduite en février 2020 dans le cadre d’un appui perlé fourni au SNCA/APCA depuis 2018 par le PromAP et le groupement ECO/Iram/AFC. La mission visait les objectifs suivants :
• Contrats de performance avec les OP : Assurer la revue qualité des versions provisoires des contrats de performance, appuyer les ultimes négociations, appuyer la finalisation des contrats en vue de leurs signatures au SAHEL ;
• Opérationnalisation des SRCA : Elaborer une méthodologie pour opérationnaliser les SRCA et la tester au cours d’une mission pilote à Agadez ;
• Appuyer la préparation du prochain SAHEL ;
• Coacher l’équipe de la DG APCA.
Les recommandations sont formulées au fil du texte et sont toutes regroupées dans la dernière section de ce rapport. -
Démarche et outils d’élaboration d’un contrat de performance avec une organisation paysanne
Ce document présente des outils pour l'élaboration d'un contrat de performance. Un contrat de performance (CP) est un document contractuel signé entre l’APCA et une OP. Ce contrat permet de clarifier les contributions de l’OP aux objectifs du SNCA et d’assurer le suivi des résultats, effets et impacts atteints. Le contrat inscrit dans le temps (en général 3 ans) fixe les orientations stratégiques de l’OP pour une période donnée et définit les modalités de mise en oeuvre de ces orientations (éventuellement dans une feuille de route détaillée et annexée au contrat). Il est rédigé de façon itérative par l’OP et l’APCA et résulte d’un dialogue continu entre les deux parties. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Zinder : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Agadez : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Diffa : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Tillabéri : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Tahoua : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Maradi : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Niamey : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Dosso : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) ?
Ce poster montre comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) -
Comment greffer un agrume en écusson ?
Ce poster montre comment faire le greffage en écusson d'un agrume -
Comment faire un greffage de manguier par plaquage simple ?
Ce poster montre comment faire un greffage du manguier par plaquage simple -
Comment réaliser le greffage en fente du manguier ?
Les performances et la pérennité d’un verger sont intimement liées à la qualité du matériel végétal dont il est issu. Le choix d’un porte-greffe adapté est à cet égard aussi important que celui de la variété que l’on souhaite greffer. -
Mauvaises pratiques à éviter lors d’un greffage en fente
Ce poster liste un ensemble de mauvaises pratiques à éviter lors du greffage d'un arbre -
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche ?
Pour réaliser une pépinière de manguiers, la méthode du touche à touche est la plus productive. Son taux de réussite dépasse 90 %. Le repiquage des jeunes manguiers issus de la pépinière constitue la phase critique de cette méthode. Il doit être fait avec une grande attention. -
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 1)
Cette méthode est la plus facile à mettre en œuvre. Assurez vous au préalable que vos noyaux de mangue ne sont pas abîmés et ne présentent pas de signe d’attaque par des ravageurs, pour éviter une contamination du lieu de plantation par la suite. -
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 2)
Cette méthode repose sur la plantation d’un noyau préalablement décortiqué. Son avantage est de permettre une croissance rapide du plant. Cependant, le noyau dénudé est plus exposé aux maladies. -
Mauvaises pratiques à éviter lors de la réalisation d’une pépinière de manguiers
Pour réussir votre pépinière, évitez les mauvaises pratiques décrites dans cette affiche ! -
Comment préparer une pépinière maraîchère en planche?
Ce poster explique comment réussir une pépinière en planche -
Quelques pratiques à éviter pour réussir sa pépinière
Le premier objectif d’une pépinière maraîchère est d’obtenir des plants vigoureux. La pépinière doit permettre de produire des plants robustes et sains (sans attaques d’ennemis des cultures). Avec une mauvaise pépinière, on peut déjà perdre 30% du rendement de la culture avant de repiquer. -
Yaya ake yima magarya aure ta dubarar tsaga ?
(Comment faire le greffage en fente d'un pommier du Sahel - jujubier ?)Ce poster montre comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) -
Yaya ake yin auren lemu ta hanyar dan guntun ido reshe ?
(Comment greffer un agrume en écusson ?)Ce poster montre comment faire le greffage en écusson d'un agrume -
Yaya ake yin auren mangwaro ta dubarar lakawa ?
(Comment faire le greffage du manguier par plaquage simple ?)Ce poster montre comment faire un greffage du manguier par plaquage simple -
Yaya ake yima mangwaro aure ta dubarar tsaga ?
(Comment réaliser le greffage en fente du manguier ?)Ce poster montre comment réaliser le greffage en fente du manguier -
Abubuwan kiyayewa a cikin gudanar da auren itatuwa ta dubarar tsaga (Mauvaises pratiques à éviter lors d’un greffage en fente)
Ce poster montre les pratiques à éviter lors d’un greffage en fente -
Yaya akayin renon iri mangwaro cikin leda ? Duabara ta daya (1)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 1)Ce poster propose un méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Yaya ne ya kamata a gudanarda renon iri na mangwaro ta hanyar kwonlo na tabin kwonlo ?
(Comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche ?)Ce poster montre comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche -
Abubuwan kiyayewa a cikin gudanar da renon irin mangwaro
(Mauvaises pratiques à éviter lors de la réalisation d’une pépinière de manguiers)Ce poster montre les pratiques à éviter lors de la réalisation d'une pépinière de manguiers -
Yaya akayin renon iri mangwaro cikin leda ? Duabara ta daya (2)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 2)Ce poster propose un méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Mate no i ga te ga daaray nya hiijandi ɲda tuuri kambe fasante ?
(Comment faire le greffage en fente d'un pommier du Sahel - jujubier ?)Ce poster montre comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) -
Mate kaŋi ga te ga leemey hiijandi ɲda ?
(Comment greffer un agrume en écusson ?)Ce poster montre comment greffer un agrume en écusson -
Mate kaŋi ga te ga mangu hiijandi ɲda hampayaŋdabaro ?
(Comment faire le greffage du manguier par plaquage simple ?)Ce poster montre comment faire un greffage de manguier par plaquage simple -
Mate no i ga te ga mangu nya hiijandi ɲda tuuri kambe fasante ?
(Comment réaliser le greffage en fente du manguier ?)Ce poster propose une méthode pour réussir le greffage en fente des manguiers -
Teerey kaŋboro mana hima ga te da araŋgo ga tuuri kambe hinka hiijandi/ daŋcare ga
(Mauvaises pratiques à éviter lors d’un greffage en fente)Ce poster décrit les pratiques à éviter lors d’un greffage en fente -
Mate no i ga mangiize duma ga sasare fangal ra ?
(Comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche ?)Ce poster montre comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche -
Mate kaŋi ga mangu gura duma leedayzey ra ? (Dabari sintina)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 1)Ce poster propose une méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Mate kaŋi ga mangu gura fi fi ranta duma leedayze ra (Dabari hinkanta)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 2)Ce poster propose une méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Teerey kaŋboro mana hima ga te mangu gurey biiri yaŋnango do
(Mauvaises pratiques à éviter lors de la réalisation d’une pépinière de manguiers)Ce poster montre quelques pratiques à éviter lors de la réalisation d'une pépinière -
Evaluation finale du projet Initiative femmes et terroirs et régénération naturelle assistée (IFETE/RNA) << Mata da kar kara>>
La question de l'inégalité croissante d'accès aux ressources naturelles est un souci majeur à travers le monde et plus particulièrement en Afrique et au Niger. L'Empowerment des femmes rurales, agricultrices et éleveuses, comme celui des jeunes agropasteurs, ne peut se réaliser sans une sécurisation de leur accès au foncier agricole et aux ressources naturelles rurales ainsi qu’une participation active et responsable dans leur gestion et contrôle. Il est clairement établi que le développement durable d’un pays ne peut se concevoir sans la participation effective des femmes et des hommes de manière équitable. Les inégalités de genre ont été reconnues comme un frein au développement, à la création des richesses, à la réduction de la pauvreté et partant au processus de développement socio-économique. -
Pratiques de pêche de poissons et changement climatique sur le fleuve Niger à Niamey, Niger
À Niamey, la pêche occupe une place historique dans l’économie de la ville, l’équilibre alimentaire et nutritionnel des populations à travers l’apport substantiel en protéines animales des poissons. La pêche se pratique sur le fleuve Niger dans les bassins de pêche de Goudel, Gamkallé et Néni Goungou. Elle est affectée aujourd’hui par des aléas climatiques en particulier les fortes chaleurs, l’étiage précoce, l’ensablement, etc. Depuis quelques décennies, les quantités de poissons pêchés ont fortement baissé. Cet article cherche à caractériser les pratiques de la pêche, les changements qui affectent ces pratiques et d’évaluer leurs effets sur les communautés de pêcheurs de Niamey. La méthodologie utilisée dans cette étude combine quantités de poissons pêchés, données hydrologiques du fleuve, climat (température et pluie) et données d’entretiens collectées auprès des pêcheurs, des mareyeuses et les agents de la Direction de la Pêche et de l’Aquaculture (DPA) et professionnels du secteur de l’aquaculture au travers de l’utilisation des logiciels Sphinx Plus et Xlstat. -
Perception paysanne et pratiques agro-écologiques dans le Boboye au Niger
Cette étude a été conduite dans le Boboye au niveau des sites de Kankandi, Gobéri Goubey et Yeni. Elle a pour objectif de promouvoir les pratiques agro-écologiques pour un changement de paradigme agricole. La méthodologie utilisée est un questionnaire à travers un guide d’entretien semi-structuré. La taille de l’échantillon est de 75 producteurs choisis sur la base de l’expérience des producteurs dans la conduite des pratiques agro-écologiques. Les résultats ont montré une grande diversité des pratiques agro-écologiques mises en œuvre dans la zone mais aussi des contraintes d’adoption à grande échelle de ces pratiques. Les pratiques agro-écologiques identifiées dans la gestion de la fertilité des sols sont l’utilisation des biofertilisants à savoir le Biochar, le Bokashi et le Compost. Pour la lutte biologique, les pratiques identifiées sont les bio pesticides, les couloirs biologiques et l’association des cultures. Les résultats ont aussi montré que 57 % des répondants considèrent l’agroécologie comme un ensemble de techniques de productions écologiques contre 29 % et 14 % des répondants qui perçoivent l’agroécologie comme une technique de production durable et une approche combinant l’agronomie et l’écologie. Ce travail offre la perspective d’une synergie entre les savoirs faire empiriques des producteurs et les innovations technologiques au profit d’une amélioration significative de la production agricole. -
Les cuvettes oasiennes du Manga, Sud-Est Niger : un patrimoine à forte productivité agricole menacé d’ensablement, protégé par la fixation des dunes
L’objectif de cette étude est de montrer l’intérêt des cuvettes oasiennes du Manga et la nécessité de les protège en fixant les dunes qui les entourent. Pour réaliser cette Étude, des données socio-environnementales ont été collectées à travers des enquêtes et l’efficacité de la fixation des dunes dans la protection des cuvettes a été évalué sur des anciens sites fixés et ‡ travers un dispositif expérimental placé sur des dunes vives. Les résultats montrent que les cuvettes oasiennes sont des lieux sacrés (1 %), des points D’eau (5,5 %), des usines d’exploitation de natron (5,2 %) et le sièges de plusieurs autres activités connexes (prélèvement du bois de chauffe et de service, confection des briques, etc.) (7,3 %). -
Caractérisation des peuplements ligneux des parcs agroforestiers à Diospyros mespiliformis dans le centre du Niger
L’objectif de cette étude est de connaître l’état du peuplement ligneux des parcs à D. mespiliformis le long de Goulbi N’kaba et Goulbi Maradi. Ainsi, des relevés floristiques ont été réalisés dans des placettes rectangulaires de 1000 m2. Ces placettes sontplacées le long des transects perpendiculaires aux cours d’eau. Au total 140 relevés ont été effectués et ont donné respectivement 42 espèces le long de Goulbi N’kaba et 51 espèces sur le Goulbi Maradi. La diversité alpha est moyenne (3,78 bits) à Goulbi N’kaba et élevée (4,48 bits) à Goubi Maradi. La diversité bêta est de 0,56 montrant la dominance de D. mespuiliformis dans les deux sites. L’indice de valeur d’importance est dominé par cette espèce et est plus élevé à Goulbi N’Kaba (103,64) qu’à Goulbi Maradi (85,06). La structure démographique est irrégulière révélatrice d’un peuplement instable avec une surface terrière variant entre 8,81 et 8,85 m2/ Ha. Les densités de peuplement ligneux et de D. mespiliformis sont de 238,0 et 170,6 ; 27,84et 21,96 respectivement à Goubi N’Kaba et Goubi Maradi. Ces faibles densités sont les signes d’une surexploitation du parc. Les paramètres dendrométriques (hauteurs, diamètres et densités) présentent une différence significative dans ces sites. -
Perception paysanne des indicateurs édaphobiologiques et facteurs de dégradation des aires de pâturages naturels du Centre Ouest du Niger, Afrique de l’Ouest Sahélienne
L’objectif de cette étude est d’analyser la perception paysanne des indicateurs édapho-biologiques et les facteurs de dégradation des aires de pâturages naturelsdu centre ouest du Niger. Des investigations ont été menées auprès de cent cinquante (150) pasteurs et agropasteurs disposant d’au moins 15 ans d’expériences dans l’exploitation des pâturages naturels dans trois zones éco-climatiques à travers un échantillonnage aléatoire simple. Il s’agit de la zone agricole du Boboye (secteur de Fabidji et Birni N’Gaouré), la zone de transition ou zone agropastorale dans le secteur de Dan Kassari-Alléla et la zone pastorale du secteur de Tebarram-Bambaye. Les résultats montrent que la diversité des herbacées fourragères spontanées dépend de l’état de dégradation du pâturage et de la zone éco-climatique. Aussi, les herbacées fourragères spontanées appétées par le bétail assurent plusieurs fonctions écologiques aux pâturages naturels. Les éleveurs pasteurs et agropasteurs apprécient le niveau de dégradation des pâturages en fonction de l’abondance et de l’appétibilité des herbacées. Cette étude a montré que la population locale dispose des connaissances empiriques sur les phénomènes de dégradation des aires de pâturages. -
Influence des facteurs socioculturels et techniques sur la performance des exploitations agricoles familiales au Niger
L’article porte sur l’influence des facteurs socioculturels et techniques sur la performance des exploitations agricoles familiales dans l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la résilience au changement climatique. La méthodologie s’est basée sur un diagnostic de 486 chefs d’exploitations de 18 villages à travers des enquêtes et des mesures. Les questions posées aux agriculteurs sont relatives au mode d’acquisition des parcelles agricoles et aux pratiques d’augmentation de la production agricole. Les distances ménages-exploitations ainsi que les superficies des parcelles ont été aussi évaluées. Les résultats montrent que le mode d’acquisition par héritage reste dominant dans la zone et l’utilisation des fertilisants et des variétés résilientes au changement climatiques varient d’une région à l’autre. -
Typologie, caractéristiques structurales et dynamiques des faciès à Leptadenia hastata au Niger
La présente étude conduite à l’Ouest du Niger au niveau du 5ème arrondissement de la communauté urbaine de Niamey et de la commune rurale de Youri a pour objectif d’établir la typologie et de caractériser des faciès de Leptadenia hastata. Les mesures et le dénombrement des pieds de Leptadenia hastata ont été faits à l’intérieur des placettes de 0,25 ha disposés le long de 11 transects. Ces placettes sont placées dans les espaces dunaires, les zones de glacis et de Bas fond. Le diamètre au collet des individus a été mesuré ainsi que la longueur des principales tiges et leur diamètre. Le nombre de tiges de chaque pied a été compté. L'analyse des données a mis en évidence une faible richesse floristique de 12 espèces ligneuses appartenant à 12 genres et 9 familles dont les plus dominantes sont les Asclépiadaceae 71,98 % et les Combretaceae 10,11 %. -
Terroirs d’attache des pasteurs au Niger
Ce document tente de décrire les stratégies spontanées que les pasteurs engagent depuis une décennie pour leur sécurisation foncière, et pose la question des renforcements que pourrait leur apporter la législation, à travers une lecture critique des textes de loi. Il semble qu’on assiste actuellement, dans les zones pastorales, à l’émergence spontanée d’un processus d’organisation autour des terroirs d’attache des pasteurs. Le projet de Code Pastoral, qui se concrétisera dans les trois prochaines années, pourrait affiner le statut des terroirs d’attache, et réexaminer les points de contradiction ou d’insuffisance, en concertation avec les intéressés, par le biais des associations de pasteurs. C’est en tout cas le souhait de ces dernières.