Cette étude vise à favoriser l’émergence de gestionnaires d’entrepôt et de tiers détenteurs capables de proposer des services d’entreposage et de tierce détention qui faciliteront l’accès au financement sur récépissé d’entrepôt ou warrantage (ainsi qu’à d’autres formes de financement sur produits de base) des petits exploitants agricoles. Les pays considérés sont le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, Madagascar, le Mozambique, le Niger, le Sénégal et l’Ouganda. L’analyse comprend un examen préalable juridique et institutionnel, visant à recenser les obstacles et à formuler des recommandations pouvant être mises en œuvre dans les pays considérés, et éventuellement dans les pays membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).