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Risques climatiques et agriculture dans le Sahel
Quantification des risques climatiques sur le sahel et impacts sur l’agriculture et les agriculteurs. La prise en compte de l’adaptation de l’agriculture ouest africaine au changement climatique via les techniques d’agriculture intelligente face au climat (AIC) et le renforcement du soutien financier pour renforcer la résilience des écosystèmes et des communautés au changement climatique. -
ALERTE Une nouvelle maladie sur le moringa au Niger
Au cours d’entretien avec les revendeurs des produits maraîchers du « petit marché » de Niamey en début décembre, ceux-ci ont expliqué que cette année le prix du moringa n’avait pas baissé après la fête du Ramadan car le moringa était « attaqué », ce qui entraine une baisse de la production. -
Effets environnementaux et socio-économiques de la plantation d'Acacia Sénégal dans la zone d'intervention du projet Biocarbone
L’acacia senegal est reconnu comme une espèce résistante aux risques climatiques comme la sécheresse, sa valeur économique (production de la gomme arabique et le crédit carbone) et sa capacité à récupérer et à fertiliser le sol. Cette espèce a été utilisée par le Projet Biocarbone dans le cadre de son programme de restauration et de récupération de terre dans 26 sites répartis dans l’ensemble du territoire Nigérien. Ces sites sont classés en quatre catégories des terres à savoir : les terres vacantes, les terres agricoles, les terres vacantes plus les terres agricoles et la forêt classée. La présente étude concerne quatre sites (un site sur chaque catégorie de terre), le choix de ces sites a été fait de manière aléatoire. C’est ainsi que les sites de Boukki (terre vacante) dans la région de Dosso, Chabaré (forêt classée), dans la région de Maradi, Lido (terre agricole) dans la région de Dosso et Cheri (terre agricole plus terre vacante) dans la région de Diffa ont été retenu pour l’étude. Malgré que Les principales activités sources de revenus que sont la gomme arabique et le crédit carbone ne sont pas encore exploités, l’intervention du projet dans ces localités a permis sur le plan environnemental et socio-économique de restaurer ces terres jadis dégradées, d’augmenter la fertilité du sol, d’augmenter la production agricole, un retour de la biodiversité tant animale que végétale et l’augmentation de revenus de la population à travers les travaux de récupérations des terres dégradées et les opportunités qu’offrent ces sites récupérés ainsi que le renforcement de la cohésion sociale jadis dégradée. Comme tout autre projet du développement ce projet a des impacts négatifs non moins importants que la population règle à l’amiable. -
Les principaux arthropodes nuisibles des céréales, des légumineuses et du cotonnier au Sahel et leur contrôle
Cette note technique répertorie les principaux ennemis de cultures au Sahel et en propose une méthode de contrôle et de lutte en fonction de la phénologie de la culture. -
Stratégies et mesures d’adaptation réussies en Afrique de l’Ouest
Déjà handicapés par une pression foncière croissante et une dégradation continue des terres, les producteurs ouest-africains font face à un défi supplémentaire : adapter leurs pratiques aux changements climatiques. En Afrique de l'Ouest, ces changements devraient se traduire par une augmentation du stress hydrique, l'extension des zones arides et, au bout du compte, une baisse des rendements agricoles (GIEC, 2013). Les rendements en céréales devraient baisser de 10 à 15% d’ici 2025, alors que 20% des populations sont déjà structurellement vulnérables et que les crises alimentaires sont régulières (CILSS, 2013). La situation est difficile, mais des techniques simples et efficaces peuvent être mises en oeuvre pour adapter les pratiques agricoles. -
Risques climatiques et agriculture dans le Sahel
Cette présentation porte sur les risques agroclimatiques dans le Sahel -
Techniques de récupération des terres : cuvettes de plantation (zai)
Vidéo illustrant plusieurs techniques de récupération des sols -
Gestion durable des terres : n°1 : cordons pierreux
Vidéos illustrant les principes de réalisation d'un cordon pierreux
Cette vidéo est issue de la plate-forme Access Agriculture. Visitez la plateforme Access Agriculture pour regarder et télécharger cette vidéo d'apprentissage et bien d'autres encore -
Gestion durable des terres n°7 : demi-lunes
Vidéo illustrant la réalisation de demi-lunes pour la récupération des eaux
Cette vidéo est issue de la plate-forme Access Agriculture. Visitez la plateforme Access Agriculture pour regarder et télécharger cette vidéo d'apprentissage et bien d'autres encore -
Consultation internationale pour la réalisation d’une étude de mise en place d’un système de suivi des mouvements et stratégies d’adaptation spatiale des éleveurs transhumants en zone sahélienne (Niger)
L’étude de mise en place d’un système de suivi des mouvements et stratégies d’adaptation spatiale des éleveurs transhumants dans la zone d’intervention de la phase pilote au Niger du projet de surveillance pastorale en Afrique subsaharienne (Départements d’Abala, de Banibangou et de Filingué) a été exécutée dans un contexte particulier caractérisé par des conditions climatiques et environnementales peu favorables au développement, une précarité notoire des institutions administratives et des organisations communautaires, une absence des infrastructures socio-économiques dans la zone pastorale, la non maitrise du volume et des flux des ressources animales, une authenticité affichée des cultures des populations pastorales, et des conditions sécuritaires critiques qui pénalisent fortement les éleveurs transhumants. -
Parasitisme des nématodes à galles des racines (Meloidogyne) à l'égard de différentes plantes au Niger
Les différentes rapports sur la situation nématodologique au Niger indiquent la présence de nombreux nématodes phytoparasites. Parmi ces phytonématodes, ceux du genre Méloidogyne, communément appelés nématodes à galles des racines, attaquent de nombreuses plantes d'importance économique. -
Rapport d’analyse des données de l’enquête de la situation référence - RED-SAACC
Le projet de recherche-développement pour la sécurité alimentaire et l’adaptation climatique des systèmes ruraux de production au Niger (RED/SAACC-Niger) a pour objectif d’améliorer d’ici fin 2021, les revenus, la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 15.000 exploitations agricoles familiales fragiles à faible résilience, dans 15 communes des régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri.
Le mécanisme de la mise en oeuvre du projet s’articule autour de 6 composantes dont les actions contribueront à l’atteinte de l’objectif global du projet. L’objectif de la composante 5 est de mettre en place un dispositif de gestion des connaissances efficace permettant de capitaliser et de partager les bonnes pratiques.
Pour atteindre cet objectif des d’activités ont été planifiées dont la première est la réalisation d’une étude de référence pour établir la situation de départ des indicateurs clés dans la zone d’intervention du projet, par rapport à laquelle seront mesurés les progrès vers l’atteinte des objectifs du projet RED/SAACC-Niger. -
DryDev Niger - Rapport annuel 2016
DRYDEV Niger est financé pour 5 ans (Aout 2013 à juillet 2018) par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas à travers ICRAF. Drydev est mis en oeuvre dans 3 pays du Sahel (Mali, Burkina Fasso, Niger) et 2 pays de l’Afrique de l’est (Ethiopie et Kenya) » et ICRAF assure la coordination.
Ce dernier coordonne la vision de DRYDEV est le passage des ménages bénéficiaires d’une agriculture de subsistance et de l’aide alimentaire à un développement rural durable. Pour que cette transformation soit effective, il faudra que les interventions du programme conduisent a un accroissement de la sécurité alimentaire et hydrique, un meilleur accès au marché du fait d’excédent alimentaire généré et au renforcement de l’économie locale pour toutes les catégories de producteurs.
DRYDEV Niger vise à toucher 51 336 personnes dont 50% de femmes pour les 5 communes. Les communes d’intervention sont celles de Droum, Aguié, Malbaza, Dogon Kiria et Torodi. Il est mis en oeuvre par un consortium de 7 organisations dont CARE assure le lead. Chacune des organisations est responsable d’une commune à l’exception de CARE et OXFAM. Chaque membre du consortium contribue à la mise en oeuvre de par l’apport d’expertises thématiques : KARKARA (GIRE, ADM), WVI (MMD et Financement), AREN (Restauration des aires de pâturage, Plan d’approvisionnement), RAIL (Fertilisation et CES-DRS), OXFAM (Filière, Mise en réseau, développement PI et Plaidoyer), CRESA (RNA et Innovation), CARE (Suivi évaluation, Approches MMD et Genre-masculinité positive, organisation des producteurs, renforcement de capacités).
Ce rapport synthétise les principaux résultats des 8 WP de DRYDEV acquis au Niger au cours de 2016 -
Analyse de la dynamique organisationnelle des femmes en milieu pastoral dans les communes de Bermo et Gadabédji au Niger : rôle des groupements dans la prise de décision et l’entrepreneuriat des femmes
La présente étude menée en zone pastorale dans les communes de Bermo et Gadabédji vise à analyser la dynamique organisationnelle des femmes en zone pastorale et de caractériser le rôle que peuvent jouer les groupements féminins dans la prise de décision et l’entrepreneuriat pour ces femmes. Une enquête a été réalisée auprès de 146 femmes membres de groupements féminins à travers des questionnaires individuels mais aussi auprès des femmes non membres (53) et des hommes pour avoir leurs perceptions. -
Projet RED-SAACC - Rapport de la revue interne
L’objectif stratégique du projet REDSAACC vise à appuyer les efforts du gouvernement dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en contribuant à mettre les populations Nigériennes à l’abri de la famine et à leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus.
L’objectif global est qu’en fin 2020, la sécurité alimentaire et nutritionnelle (ainsi que les revenus) de 15.000 exploitations agricoles familiales fragiles à faible résilience est accrue de manière significative, dans 15 communes des régions de Maradi, Tahoua et Tillabéry.
L’objectif global de cette revue interne est de montrer et mesurer les changements opérés du fait des actions du projet REDSAACC à travers l’évaluation des effets/impacts de la mise en œuvre de l’approche du projet dans le transfert des technologies et le partage des innovations locales pour une adaptation des systèmes de production agricole aux changements climatiques. -
Tendances du reverdissement et de la dégradation du sol dans l’Ouest du Niger
Ce travail a étudié les évolutions simultanées du reverdissement et de la dégradation des sols dans l’Ouest du Niger entre 1998 et 2017. Il s’est appuyé sur des observations in situ et cartographiques pour analyser les indices de la végétation et de dégradation des sols en milieu cultivé et en zone classée (dépourvue d’actions anthropiques). En zone classée, les résultats montrent une tendance au reverdissement avec une progression d’au moins 500 % d’indice de la végétation. Dans les zones cultivées en revanche, les observations localisées dégagent deux tendances, l’une cohérente montrant le reverdissement et la baisse de la dégradation et l’autre paradoxale montrant le reverdissement et l’extension des sols dégradés. Cette dernière peut s’expliquer par l’effet mémoire des sécheresses des années 1970-1990 mais aussi par les modes de gestion des ressources. Globalement, on conclut sur la tendance au reverdissement et qui met en évidence la résilience des écosystèmes étudiés au choc climatique. -
Evolution de l’occupation des sols dans la partie Nord du Dallol Bosso, départements de Filingué et Balleyara, région de Tillabéri-Niger
Les départements de Filingué et Balleyara, zone de l’étude, sont localisés dans la partie Nord du Dallol Bosso, région de Tillabéri à l’Ouest du Niger. Les effets de la variabilité et des changements climatiques survenus dans la région à partir des années 1970 ont eu des impacts sur les écosystèmes.
Tenant cela en compte, l’objectif principal de ce travail est d’analyser la dynamique de l’occupation des terres et l’utilisation des sols dans ladite zone. La méthodologie basée sur l’interprétation des imageries satellitaires de 1972, 1987 et 2016, a permis d’aboutir à des résultats importants. Ainsi, on observe une régression notable des superficies occupées par les formations végétales naturelles (brousse tigrée et steppe). En effet, celles-ci passent de 28,79% en 1972 à 12,15% en 2016 de la surface totale de la zone d’étude. Au contraire, les terres agricoles sont passées de 164 772 ha en 1972 à 200 697 ha, soit un accroissement de 22%. Par ailleurs, les espaces nus qui étaient seulement de 666 ha en 1972 sont passés à 4189 ha, soit une hausse de plus de 500%. Enfin, le nombre de mares semi permanentes est passé de 219 à 833 de 1972 à 2016, tandis que celui des Koris est passé dans la même période de 280 à 1573 soit une hausse de plus de 400%. Il semble nécessaire de prendre des mesures urgentes pour sauvegarder les écosystèmes de la région afin de permettre un développement plus équilibré de la zone. -
Rapport annuel AREN 2018
En vingt-cinq (25) ans d’existence, AREN a connu une croissance importante tant par le nombre de ses membres au plan numérique qu’au plan organisationnel. De quelques groupements au départ, AREN compte plus d’un millier de groupements de nos jours. La structuration prévue par les textes fondateurs d’AREN semble ne plus être d’actualité. Cette évolution structurelle est bien la preuve de la vitalité de l’organisation qui a atteint sa pleine maturité dans son cycle de vie. Outre son expertise sur le plan de la défense des droits des éleveurs, de l’humanitaire et de l’urgence, AREN s’est investie pleinement dans la mise en œuvre de projets dont elle est maître d’ouvrage ou maître d’oeuvre. Un plan d’action 2013-2017 a été élaboré et évalué récemment. -
La journée mondiale du lait
La journée consacrée au lait fait partie des nombreuses journées initiées par l’ONU, en l'occurrence ici par la FAO. Son but est de favoriser une prise de conscience des bienfaits de cet "or blanc" qu'est le lait. L'objectivité nous oblige tout de même à reconnaître que cette journée est très peu médiatisée, sauf par les organisations professionnelles laitières. Depuis sa création en septembre 2000, cette journée a pris tellement d’ampleur qu’elle est devenue un événement annuel dans plus de 40 pays à travers le monde... -
Actes de l'atelier sur les méthodes d'échantillonnage des insectes ravageurs et des maladies des cultures au Sahel
Ces actes sont issus d'un atelier organisé par le Centre AGRHYMET en collaboration avec les services nationaux de protection des végétaux des membres du CILSS, s'est tenu à du 14 au 18 octobre 1996 à Niamey (Niger). Il avait pour objet l'harmonisation des méthodes d'échantillonnage des insectes ravageurs et des maladies des cultures au Sahel. -
La lutte chimique contre les criquets au Sahel
Les criquets constituent souvent en régions chaudes la biomasse la plus importante de l’entomofaune des cultures, des friches, des jachères ainsi que des pâturages. On trouve couramment 10 à 15 espèces dans chaque type de biotope. Certaines années, l’explosion démographique de quelques-unes d’entre elles révèle leur caractère ravageur. Les pertes sont pour l’essentiel dues au prélèvement direct sur tous les organes aériens des plantes cultivées, ce qui réduit la photosynthèse, diminue l’espérance de récolte, quand ce ne sont pas les plants qui sont entièrement détruits. -
Cartographie thématique des cuvettes oasiennes de Mainé-Soroa et de Goudoumari
L’objectif de l’étude est de cartographier les cuvettes oasiennes dans les cantons de Mainé Soroa et de Goudoumaria. L’étude est basée principalement sur l’exploitation de données satellitales haute résolution, complétée par des observations de terrain. Le recours à l’imagerie satellitaire pour la réalisation de cartes thématiques implique, des choix méthodologiques par essence, robustes, opérationnels et reproductibles, afin de constituer un tissu
cohérent d'informations spatialisées ou statistiques. -
Criquets ravageurs du Niger : guide de l'agriculteur / haoussa
Adapté de l'ouvrage de Michel Lecoq « Les criquets du Sahel » (CIRAD, 1988) par Alana Burnham, Idrissa Maiga, Michel Lecoq et Arianne Cease, cette étude revient sur le criquet qui a toujours été parmi les plus grands ravageurs de plantes en Afrique. Ce travail, consiste à identifier, l'insecte dans les différentes régions du Niger et sa manière de s'attaquer sur les plantes. Enfin elle propose des méthodes de lutte efficace. -
Criquets ravageurs du Niger : guide de l'agriculteur / zarma
Adapté de l'ouvrage de Michel Lecoq « Les criquets du Sahel » (CIRAD, 1988) par Alana Burnham, Idrissa Maiga, Michel Lecoq et Arianne Cease, cette étude revient sur le criquet qui a toujours été parmi les plus grands ravageurs de plantes en Afrique. Ce travail, consiste à identifier, l'insecte dans les différentes régions du Niger et sa manière de s'attaquer sur les plantes. Enfin elle propose des méthodes de lutte efficace. -
Effet du système de riziculture intensive sur les émissions de gaz à effet de serre, la dynamique des populations des nématodes parasites, et la production du riz ( Oryza Sativa L.) sur le périmètre irrigué de Sébéri au Niger
Le riz a pris une place importante dans l’alimentation des pays du Sahel, et en particulier au Niger. Pourtant, la production nationale reste très faible, à cause des nombreuses contraintes liées aux effets du changement climatique, à la pauvreté des sols, aux mauvaises pratiques agricoles, aux ennemis des cultures, etc. Pour pallier ce problème, le système de riziculture intensive (SRI) apparait comme une alternative à la riziculture conventionnelle. L’objectif de cette étude est l’évaluation de l'efficacité du SRI en vue de l’amélioration de la résilience du système de riziculture du Niger. Cette pratique a été comparée à celle de la riziculture conventionnelle à travers un essai en station. L'expérimentation a été conduite sur le périmètre irrigué de Sébéri dans un dispositif en blocs de Fisher à 4 répétitions. Les traitements retenus sont : SRI avec 5 t/ha de compost, SRI avec 10 t/ha de compost, et la pratique conventionnelle (témoin). Les émissions de GES, les populations de nématodes parasites et libres du sol ainsi que les composantes du rendement ont été déterminées. Les résultats montrent une réduction des émissions de GES de -2,43t CO2eq de méthane sur le SRI, comparativement à la pratique conventionnelle dont les émissions ont augmenté de 2,66t CO2eq. L’apport de compost de 5t/ha et 10t/ha a permis une gestion efficace des nématodes parasites exophytes et endophytes, de 4 à 10 individus/250 cm3 et de 7 individus respectivement. Une augmentation de nématodes libres de 8 à 12 individus ; celle du nombre de talles de 85 à 115% ; ainsi qu'une augmentation significative (p≤ 0,05) des rendements paddy de l'ordre de 71,83% à 76,57%. -
Evaluation finale du projet Initiative femmes et terroirs et régénération naturelle assistée (IFETE/RNA) << Mata da kar kara>>
La question de l'inégalité croissante d'accès aux ressources naturelles est un souci majeur à travers le monde et plus particulièrement en Afrique et au Niger. L'Empowerment des femmes rurales, agricultrices et éleveuses, comme celui des jeunes agropasteurs, ne peut se réaliser sans une sécurisation de leur accès au foncier agricole et aux ressources naturelles rurales ainsi qu’une participation active et responsable dans leur gestion et contrôle. Il est clairement établi que le développement durable d’un pays ne peut se concevoir sans la participation effective des femmes et des hommes de manière équitable. Les inégalités de genre ont été reconnues comme un frein au développement, à la création des richesses, à la réduction de la pauvreté et partant au processus de développement socio-économique. -
Terroirs d’attache des pasteurs au Niger
Ce document tente de décrire les stratégies spontanées que les pasteurs engagent depuis une décennie pour leur sécurisation foncière, et pose la question des renforcements que pourrait leur apporter la législation, à travers une lecture critique des textes de loi. Il semble qu’on assiste actuellement, dans les zones pastorales, à l’émergence spontanée d’un processus d’organisation autour des terroirs d’attache des pasteurs. Le projet de Code Pastoral, qui se concrétisera dans les trois prochaines années, pourrait affiner le statut des terroirs d’attache, et réexaminer les points de contradiction ou d’insuffisance, en concertation avec les intéressés, par le biais des associations de pasteurs. C’est en tout cas le souhait de ces dernières.