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Capitalisation sur l'expérience du Code rural au Niger ensemble pédagogique pour l'animation de projection-débats
Cet ensemble pédagogique est constitué d’un film
documentaire et d’une série de fiches thématiques. Il contient :
- Un film documentaire , disponible en versions française, anglaise, wolof, dioula, fulfulde et haoussa.
- Une série de 5 vidéos bonus coutes traitant du contexte national d’élaboration du Code Rural, de la loi sur le pastoralisme, du cas particuliers de l’accès aux points d’eau, des différents types de conflits fonciers rencontrés en zone pastorale, et de trois exemples de résolution des conflits fonciers.
- Neuf fiches thématiques rédigées par Clara Jamar en français et en anglais.
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Etude de l'armature commerciale de la ville de Niamey : Rapport d’orientation intermédiaire
Ce rapport fait suite à la première mission réalisée à Niamey du au 2018. Il prend également en compte les résultats de l’enquête menée pendant la période de janvier 2019 auprès des commerçants. L’ensemble de ces démarches permettent donc de proposer i) une actualisation de l’étude diagnostic (commercial, urbain, institutionnel) et i) une définition préalable de la stratégie. -
Les systèmes de distribution alimentaire dans les pays d’Afrique méditerranéenne et Sub-saharienne
L’objectif est d’identifier des domaines prioritaires pour améliorer la capacité des systèmes de distribution alimentaire à répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et sanitaire pour les populations urbaines de Rabat, Abidjan et Niamey. Nous nous appuyons sur une analyse des « food systems » combinant les comportements alimentaires, l’environnement alimentaire et les systèmes d’approvisionnement, caractérisés par leur organisation spatiale et relationnelle. Un échantillon de consommateurs et acteurs de différentes filières alimentaires et autorités publiques ont été enquêtés. Les problèmes d’accessibilité aux aliments des populations précaires apparaissent plus préoccupants que les problèmes de compétitivité des produits locaux. Nous recommandons une modernisation des marchés existants, de gros et de détail : amélioration du transport les desservant, protection physique des marchés, crédits aux PMEs du commerce et de la transformation. -
Accès au marché et commercialisation de produits agricoles
De nombreux agriculteurs et éleveurs en Afrique subsaharienne rencontrent de réelles difficultés pour écouler leurs produits sur les marchés. Ils se plaignent également de la trop faible valorisation qu’ils en tirent. Nombreux sont ceux qui déplorent « les prix trop faibles », « les prix irréguliers », des rapports de force en leur défaveur sur des « marchés déstructurés » et des « filières non organisées ». Pour faire face à ces difficultés, ces agriculteurs et éleveurs et leurs organisations développent des initiatives individuelles et collectives. Le thème de l’accès au marché et de la commercialisation des produits agricoles étant très vaste, des choix ont été faits pour « limiter » l’étendue du champ du Groupe de travail. Ce document vient capitaliser et restituer (i) la démarche de réflexions collectives développée au sein du Groupe de travail pour étudier et partager les études de cas, et (ii) des analyses croisées réalisées et des enseignements tirés à partir des différentes initiatives. Il se veut être un support d’échange et de mise en débat sur ces deux aspects. -
Identification et évaluation des options d’agriculture intelligente face au climat prioritaires pour l’adaptation face aux changements climatiques au Niger - Volume 2
Ce rapport porte sur l'identification et l'évaluation des options d’agriculture intelligente face au climat prioritaires pour l’adaptation face aux changements climatiques au Niger -
Appui à la formulation concertée de la SPN2A pour la République du Niger : Elaboration des projections climatiques désagrégées pour le Niger
Ce rapport porte sur l'élaboration de projections climatiques désagrégées pour le Niger -
Comment l'utilisation des technologies de l'information transforment-elles les dispositifs de conseil ?
Une enquête auprès des 17 16 services au Burkina -FasoLe Groupement Inter-réseaux Développement Rural – IRAM – CERFRANCE – CIRAD a été mobilisé par l’Agence Française de Développement (AFD) pour engager une réflexion sur le conseil agricole. Ce processus s’inscrit dans le cadre de la formulation d’une stratégie qui guidera l’AFD dans le dialogue avec les pays partenaires et dans les réflexions internationales sur le conseil agricole. C’est dans ce contexte que le CIRAD a été mandaté pour la réalisation de la présente fiche de capitalisation. -
Enjeux de l’agriculture de conservation (ac) en zones de montagnes au Maroc
Cette présente note porte sur les enjeux de l’agriculture de conservation (ac) en zones de montagnes au Maroc -
Mémento pour l'évaluation de l'agroécologie
Ce présent guide porte sur l’évaluation de l'agroecologie -
Consultation internationale pour la réalisation d’une étude de mise en place d’un système de suivi des mouvements et stratégies d’adaptation spatiale des éleveurs transhumants en zone sahélienne (Niger)
L’étude de mise en place d’un système de suivi des mouvements et stratégies d’adaptation spatiale des éleveurs transhumants dans la zone d’intervention de la phase pilote au Niger du projet de surveillance pastorale en Afrique subsaharienne (Départements d’Abala, de Banibangou et de Filingué) a été exécutée dans un contexte particulier caractérisé par des conditions climatiques et environnementales peu favorables au développement, une précarité notoire des institutions administratives et des organisations communautaires, une absence des infrastructures socio-économiques dans la zone pastorale, la non maitrise du volume et des flux des ressources animales, une authenticité affichée des cultures des populations pastorales, et des conditions sécuritaires critiques qui pénalisent fortement les éleveurs transhumants. -
Rapport sur le suivi de la dynamique des ressources naturelles au niveau de l’observatoire de Tahoua Keita dans le cadre du Projet aménagement du bassin versant de Badaguichiri
La zone d’étude est localisée dans le bassin de Badaguichiri des départements de Tahoua, Keita, Bouza et Illela de la région de Tahoua.
L’objectif de cette étude est de faire un bilan du changement de l’occupation des terres (OT) des communes du bassin versant de Badaguichiri aux deux dates de référence suivantes (1984 et 2011) dans le cadre du projet d’aménagement du bassin versant de Badaguichiri : Il faut préciser d’abord que la NOT est une classification du territoire en unités homogènes sur la base d’une nomenclature qui permet de décrire les unités paysagères. Dans ce cas, l’occupation des terres des communes est structurée en trois couches d’information en formats vectoriels.
L’objectif principal de ce bilan est de satisfaire en informations sur les ressources naturelles d’une part et de contribuer à garantir, de manière durable, la disponibilité des informations sur ces ressources. Dans ce bilan, les différentes tendances (évolutives, régressives ou stationnaires) ont été dégagées ce qui a permis de comprendre le phénomène des impacts environnementaux naturels et anthropiques. -
Rapport de mission de l’état de référence du Bassin Versant de Badaguichiri - Flore et végétation
Cette étude vise à accélérer la finalisation du document de la situation de référence de la zone d’intervention du PGBV/B à travers la collecte et l’analyse des données plus précisément, il s’agit de : collecter les données relatives au taux de recouvrement des espèces ligneuses, la biomasse, la diversité biologique (l’abondance et fréquence des herbacées) et, analyser et consolider les données collectées eu vue d’établir une situation de référence.
La zone d’étude correspond à au bassin versant de Badaguichiri apparaissant de fait comme une extension de l’observatoire de Tahoua-Keita-Tillabéri Nord. -
Rapport de campagne flore et végétation 2013
L’objectif principal de ce travail se résume à l’évaluation de l’impact des travaux de récupération des terres dégradées dans l’observatoire de Tahoua-Keita et Nord Tillabéry sur la dynamique des communautés végétales, de préciser, par la combinaison d'études théoriques les mécanismes écologiques qui sous-tendent l'installation et la réponse fonctionnelle des espèces végétales en milieu hétérogène dans l’observatoire. Enfin de mettre à la disposition des décideurs, des informations scientifiques de base pour une gestion durable des ressources naturelles prenant en compte les intérêts socio-économiques de la population locale. -
Rapport d’étude pédologique dans le bassin versant de Badaguichiri
Le bassin versant de Badaguichiri, de forme allongée Est-Ouest est située au sud du département de Tahoua entre la grande vallée de Keita au Nord et celle de la Maggia au Sud. Cinq unités géomorphologiques le composent ; il s’agit des plateaux (54%), des talus (21%), des glacis (17%), des jupes sableuses (2%) et des bas-fonds (6%). L’objectif principal de l’étude est de caractériser les principaux types de sol observés au niveau du bassin versant de Badaguichiri. Les objectifs spécifiques au terme de ce travail seront de produire des informations sur : la morphologie du terrain, les propriétés physico-chimiques des sols, la typologie des sols, l’aptitude agro-écologique des sols. -
Cartographie des terres dégradées dans le bassin versant de Badaguichiri – Rapport d’étude
Le projet Badaguichiri, en partenariat avec le Centre National de Surveillance Ecologique et Environnementale, a réalisé une cartographie qui présente la situation des terres dégradées dans le bassin versant de Badaguichiri à partir des données satellitaires. Les résultats préliminaires montrent que la dégradation des terres est réelle dans le bassin versant affectant les zones agricoles et forestières. Les résultats obtenus montrent bien que la dégradation et la couverture du sol montre que les facteurs anthropiques ont un rôle primordial dans la détermination du processus de dégradation. -
Analyse des impacts des activités socio- économiques et de Gestion Durable des Terres dans le bassin versant de Badaguichiri
Le Centre National de Surveillance Ecologique et Environnementale (CNSEE) a effectué une mission de collecte de données socio-économiques dans les cinq communes de la région de Tahoua à savoir : Tamaské, Allakeye, Badaguichiri, Garhanga et Illéla.
Cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention passée entre le Projet d’Aménagement et de Gestion du Bassin Versant de Badaguichiri (PAGVB/B) et le CNSEE. La présente étude porte sur l’évaluation des impacts socio-économiques des actions de Gestion
Durable des Terres initiées par le PAGVB/B. Elle vise à récolter des données nécessaires à la mise à jour des indicateurs socio-économiques. -
Etat de référence socio-économique du territoire du bassin versant de Badaguichiri
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet d’aménagement et de Gestion du Bassin Versant de
Badaguichiri (PGBV/B), le Centre National de Surveillance Ecologique et Environnementale
(CNSEE) est chargé de la composante surveillance environnementale du plan d’action pour une
période de cinq (5) ans au niveau du dit projet. La zone d’intervention du PGBV/B couvre la
commune urbaine d’Illéla, la ville d’Illéla, l’ensemble de la commune de Badaguichiri, le sud des
communes de Tamaské et de Garhanga (département de Keita), le Nord-Ouest de la commune
d’Allakaye (département de Bouza), la commune rurale de Tajaé et la commune rurale de
Bagaroua.
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Parmi les activités de cette composante figure la réalisation d’un état de référence de
l’Observatoire de Tahoua-Keita et Tillabéry, en particulier du territoire du bassin versant de
Badaguichiri rattaché à cet observatoire. Le présent document s’inscrit dans cette perspective.
Conformément aux TDR, il vise à faire une monographie du territoire du bassin versant de
Badaguichiri afin de faciliter l’organisation de la collecte et du traitement des données nécessaires
au calcul des indicateurs. -
Etude complémentaire sur la diversité de la faune dans le bassin versant de Badaguichiri et analyse des expériences de gestion
Cette étude tente de tracer à travers la documentation existante, la présence, la dynamique et la diversité de la faune dans le bassin versant de la vallée de Badaguichiri, principalement dans les Départements de Illéla, Bagaroua, Keita et Bouza concernés par le projet. Sur la base de documentations de politique nationale ou de mise en oeuvre de différentes interventions de gestion ayant eu cours durant les trente dernières années, elle met l’accent plus particulièrement sur : une analyse de la présence, de l’état et de la diversité de la faune terrestre et aquatique dans le bassin versant de Badaguichiri étendu à toute la région de Tahoua, une analyse des expériences de gestion locale appliquées en y relevant les forces et les faiblesses, l’identification des besoins d’amélioration de la gestion appliquée, une proposition de gestion des ressources fauniques propre au bassin versant de
Badaguichiri. -
Rapport d’activités de suivi des sites restaures de l’observatoire et des sites du projet Badaguichiri
Aux termes de ces travaux, il se dégage que les sites restaurés de Projet de Badaguiri et de l’observatoire ont produit des données intéressantes cette année aussi bien en termes de diversité floristique que d’un point de vue de la production de biomasse. En effet, Dans l’ensemble des relevés effectués un total de 156 espèces été recensé dont 122 espèces sur les sites du projet Badaguichiri et 118 espèces sur l’observatoire. Les familles les plus représentées sont les Poaceae et les Fabaceae pour l’ensemble des sites. Les espèces dominantes sont Pennisetum pedicelatum, Schoenefeldia gracilis et Cymbopogon giganteus sur l’ensemble de l’observatoire et Pennisetum pedicelatum, Panicum laetumet Schoenefeldia gracilis sur les sites du Badaguichiri. La biomasse moyenne produite sur l’observatoire est de 1,28tMS/ha et sur les sites du projet Badaguichiri la biomasse moyenne produite est de 1,80 tMS/ha dont une moyenne de 3,18tMS/ha sur les nouveaux sites de Badaguichiri. -
Systèmes de production durables en zones sèches : quels enjeux pour la coopération au développement ? - Synthèse
Le rapport sur les systèmes de production durables en zones sèches a été rédigé par un bureau d’études, sur la base d’un travail collectif qui a réuni des représentants d’organisations de la société civile, d’organismes de recherche, de l’administration et des établissements publics, avec un double objectif :
• rendre visibles les contraintes, les opportunités, et le potentiel pour un développement rural et agricole durable des zones sèches ;
• faire des recommandations en direction des décideurs et des acteurs de la coopération internationale au développement pour renforcer les politiques de soutien à la durabilité des systèmes de production de ces zones.
Ce rapport s’appuie sur un ensemble d’études de cas qui valorisent des expériences concrètes de coopération au développement et permettent d’étayer des propos plus théoriques. L’objectif est de proposer des pistes d’actions pour une gestion durable des agro-écosystèmes des zones sèches et leur intégration dans des stratégies d’adaptation et d’aménagement des territoires ruraux. Le rapport permet ainsi d’avancer sur la définition des enjeux de ces zones, notamment en termes de développement d’innovations techniques, de gouvernance des ressources naturelles et foncières, de mobilisation des communautés locales, d’appui aux agricultures familiales, de valorisation des produits agricoles des zones sèches et de renforcement des politiques publiques. -
Le système ouest-africain de stockage de sécurité alimentaire - Synthèse des enseignements et perspectives
Cette synthèse des acquis de l’expérience de la mise en œuvre de la stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole de la CEDEAO, l’ECOWAP. Elle s’inscrit dans le contexte de la Conférence internationale sur le système ouest-africain de stockage de sécurité alimentaire organisée par la CEDEAO et ses partenaires du 28 avril au 10 mai 2021. Elle constitue le résumé de la capitalisation approfondie du Projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation (ARAA) et la Direction Agriculture et développement rural de la CEDEAO (DADR). -
Diagnostic de l’armature commerciale de la ville de Niamey - Rapport final
L’objectif de l’étude de l’armature commerciale de la Ville de Niamey est de contribuer à l’amélioration du fonctionnement commercial et de l’approvisionnement alimentaire de la ville de Niamey à travers l’établissement d’un diagnostic et d’une stratégie.
Le rapport commence par une partie historique qui retrace l’évolution urbaine de Niamey et de son armature commerciale (pour les passionnés de l’histoire de la capitale) puis la typologie des marchés. Il se poursuit par les analyses des pratiques et attentes des commerçants et des consommateurs puis par le diagnostic des circuits et des chaînes de valeur. -
Faisabilité du projet d’appui au développement d’activités rurales et de financement de filières agricoles dans les régions d’Agadez et de Tahoua
La présente Étude succède à une pré-identification réalisée par l’AFD avec le concours des partenaires nigériens lors d’une mission réalisée au Niger début février 2014. Le Comité d’Identification de l’AFD, dans sa session du 20 juin 2014, a confirmé la pertinence des activités proposées et a demandé que soit lancée l’instruction de leur financement en vue d’une présentation aux instances de décision en 2015.
Les termes de référence de la présente Étude ont fait l’objet d’une réunion de travail, organisée le jeudi 13 novembre 2014, ayant impliqué les différentes institutions directement concernées par le projet (Haut-Commissariat à l’Initiative 3N, Ministère de l’Agriculture, Ministère du Commerce et de la Promotion du secteur Privé, Ministère des Finances, Ministère de l’Elevage, Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire, RECA).
L’Étude a pour objectif de réaliser une faisabilité pour le projet d’appui au développement d’activités rurales et au financement de filières agricoles/agro-pastorales afin de sécuriser la production (dans la région d’Agadez) et de développer des pôles d’activités rurales autour des marchés de regroupement et de collecte de deux régions (Agadez et Tahoua). Cela implique de prolonger l’appui à la production par une action coordonnée en aval de la production, à la fois en termes de possibilités de débouchés pour écouler les produits destinés à la commercialisation, à travers la construction et la réhabilitation d’infrastructures de desserte, de stockage/conservation et de marchés, mais aussi par rapport à l’accès de ces possibilités aux populations rurales vulnérables. -
Mission de complément de faisabilité du projet CNE 1168 - Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)
L'étude a été chargée d’élaborer un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) par opposition à une évaluation d'impacts sur l'environnement, parce que les détails précis des activités à financer (en termes de localisation exacte, de matériaux requis, de communautés principales, etc.) à financer dans le cadre de la composante 1 du Projet d’appui au développement d’activités rurales et de financement de filières agricoles dans les régions d’Agadez et de Tahoua ne sont pas encore connus et donc, les impacts négatifs environnementaux et sociaux potentiels ne peuvent pas être évalués.
Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) est conçu comme étant un mécanisme de tri (processus de sélection) pour les impacts environnementaux et sociaux des activités du Projet. En outre, le CGES définira le cadre de suivi et de surveillance ainsi que les dispositions institutionnelles à mettre en place durant la mise en œuvre du projet et la réalisation des activités du « projet d’appui au développement d’activités rurales et de financement de filières agricoles dans les régions d’Agadez et de Tahoua » pour atténuer les impacts environnementaux et sociaux défavorables, les supprimer ou les réduire à des niveaux acceptables. -
Un modèle empirique d’intégration de stratégies de gestion de risques climatiques pour une résilience genre-sensible en zone sahélienne - Document de capitalisation de l’Initiative GARIC : « Genre, agriculture et gestion des risques climatiques
L’intégration de stratégies d’adaptation multiples est aujourd’hui nécessaire pour renforcer la résilience des producteurs ruraux sahéliens, confrontés à des risques climatiques importants. La présente étude fait ressortir, à travers l’analyse du processus de trois années du projet « Genre, Agriculture et gestion des Risques Climatiques » (GARIC, CARE International au Niger), une démarche empirique intéressante, conduite pour accroitre la résilience des producteurs ruraux les plus vulnérables dans la région de Maradi, Niger. L’analyse de ce processus a permis de proposer un modèle intégré de gestion des risques climatiques incluant quatre composantes stratégiques complémentaires : i) Renforcement des capacités organisationnelles et techniques des communautés ; ii) Développement des services agro-économiques de proximité & des activités régénératrices de revenus ; iii) Développement et utilisation des techniques agroécologiques permettant de mieux gérer les risques climatiques et écologiques ; et iv) Implémentation cohérente des approches de planification locale comme la planification saisonnière participative et les systèmes d’alerte précoce. C’est une expérience co-construite, qui a impliqué les paysans (en particulier les groupements de femmes Mata Masu Dubara), les structures administratives (communes, autorités locales, conseil régional) ainsi que partenaires techniques et scientifiques jouant chacun un rôle spécifique (notamment les services techniques publics et l’Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi). -
Biodiversité et carbone organique des sols : entretenir les zones arides
La biodiversité des sols et le carbone organique des sols sont essentiels au fonctionnement des écosystèmes et déterminent en grande partie le rôle de la terre dans la production de nourriture, le stockage de l’eau et l’atténuation des changements climatiques. Ils sont la clé pour débloquer les multiples avantages économiques et environnementaux – la multifonctionnalité – de la terre.
La restauration ou la préservation de la biodiversité des sols et du carbone organique des sols nécessite soit une augmentation des apports en matière organique, soit une réduction des pertes de carbone, ou les deux. Il est particulièrement important de préserver le carbone organique des sols (COS), voire l’augmenter si possible.
Dans les sols des zones arides, les niveaux du COS sont souvent bas et proches du point de basculement où la restauration ne serait plus possible, laissant place à une dégradation irréversible des sols. Cependant, les mesures visant à accroître la biodiversité des sols et le carbone organique des sols peuvent prendre de nombreuses années. La restauration des terres dégradées pouvant être coûteuse, il est préférable a priori d’éviter de sa dégradation et ce par l’adoption de méthodes de gestion durable des terres et la protection durable de paysages agricoles. -
Systèmes d’approvisionnement et de distribution alimentaires : Étude de cas sur la ville de Niamey (Niger)
L’objectif de cette étude de cas est de répondre aux questions suivantes : Comment caractériser l’actuel système de distribution de l’alimentation (SDA) de Niamey ?Quels en sont les déterminants socio-culturels, techniques, politiques et institutionnels ? Quelles en sont les évolutions ? Elle s’est appuyée sur: l’étude de «diagnostic de l’armature commerciale de la ville de Niamey » de 2014, complétée par une enquête en 2016 auprès de consommateurs, commerçants et transporteurs. Nous mettons en avant la résilience du système d’approvisionnement, largement informel, dans un univers fortement contraint en termes de logistique, de politiques publiques, et d’instabilité tant au niveau de l’offre que de la demande. Nous concluons par une liste de recommandations opérationnelles. -
Conférence internationale de l'AFD sur le développement 12èm édition
La politique forestière développée au Niger du début des années 1930 à 1990 a été marquée par le rôle prééminent de l’État colonial puis du Niger indépendant. A la fin des années 1980, il a été décidé d’associer, après près de 70 ans d’exclusion, les populations riveraines des massifs forestier d’aborder prioritairement la question de l’approvisionnement en bois de feu des centres urbains par l’aménagement forestier communautaire et de mettre en œuvre la Stratégie Énergie Domestique, nouvelle politique forestière bois-énergie. Cette politique était soutenue et initiée par la mise en place d’un cadre légal (le décret 92-037) qui réformait la règlementation forestière et fiscale en donnant la possibilité aux populations rurales de percevoir des taxes sur le commerce du bois-énergie à la source et autorisait la création de marchés ruraux de bois, lieux villageois de vente aux commerçants-transporteurs. L’enjeu était de permettre une réelle appropriation des ressources par les populations riveraines et d’assurer un transfert financier de l’aval (les bûcherons urbains) vers l’amont des filières (les bûcherons de ces marchés ruraux). -
L'inclusion de la jeunesse dans les marchés du travail au Niger: Moyens de subsistance et dynamiques de genre
Dans le présent article, nous combinons des méthodes mixtes visant à identifier les facteurs remettant en question et permettant l’inclusion des jeunes adultes dans le monde du travail au Niger. Pour ce faire, nous avons opté pour une analyse de genre portant sur différents parcours dans un contexte de pauvreté et sur l’impact de la formation, de l’éducation et de la migration. Nous constatons une forte prévalence de l’autoentreprenariat informel dans les contextes ruraux et urbains des régions de Tahoua et de Zinder, caractérisées par une faible sécurité des revenus, des professions genrées et la dépendance aux ressources comme échappatoire à la pauvreté. Les frais de scolarité élevés sont un des obstacles à l’inclusion professionnelle. Ils réduisent considérablement les perspectives d’emploi, en particulier chez les plus démunis. Les individus scolarisés témoignent de l’absence d’offres stables ou de contrats de service public, et s’engagent plutôt dans la prestation de services informels. -
État des lieux de la prise en compte des transitions agroécologiques dans la fourniture des services de conseil Agricole au Niger (Synthèse)
L’agroécologie, sous forme de pratiques ou de systèmes, est belle et bien présente au Niger bien qu’elle soit trop peu soutenue par les politiques Agricoles qui préfèrent parler « d’agriculture durable » et « d’agriculture intelligente face au climat ». En particulier le Niger dispose d’une longue expérience en matière de gestion durable des terres, de pastoralisme et de sécurisation des systèmes pastoraux. Il existe également d’autres expériences d’agroécologie plus ponctuelles conduites par les femmes de CERNAFA (Djoga), par quelques OPA/OPEL, par des ONG, par des entrepreneurs sociaux, etc. Pourtant des transitions agroécologiques sont nécessaires au Niger, mais complexes à mettre en œuvre. Certaines sont même nécessaires de façon urgente pour sortir des impasses techniques dans lesquelles les systèmes intensifs en intrants sont enfermés ou pour résoudre
les crises agraires des systèmes pluviaux et pastoraux. -
Bulletin mensuel de veille sur la vulnérabilité des exploitations agropastorales membres de l’APESS
Le contexte actuel lié à la pandémie du COVID-19 met à rude épreuve les stratégies et les projets de vie des exploitations familiales agropastorales. Au-delà du risque sanitaire qui s’ajoute au risque sécuritaire, les mesures drastiques prises par les États pour endiguer la propagation de la pandémie, vont aggraver la situation des exploitations familiales (EF) et des communautés agropastorales et engendrer une crise alimentaire et nutritionnelle sans précédent. L’APESS a décidé de suivre le niveau de vulnérabilité des Exploitations Familiales agropastorales membres de l’APESS. Dans le cadre de ce suivi de la vulnérabilité des Exploitations agropastorales, l’APESS a mis en place un dispositif de veille. Les informations collectées proviennent de huit (08) pays de la zone de couverture de l’APESS : Burkina Faso, Cameroun, Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad (Figure 1). -
Guide pratique de gestion des ennemis des cultures pour la formation des animateurs endogènes et producteurs pilotes
Le guide est destiné aux animateurs endogène dans le cadre de la formation des producteur sur le terrain afin de mieux prévenir les attaques des ravageurs sur les cultures maraîchères. -
Kundin tahiyarda ayyukan noma wuza ga masu bayarda horo da manoma
Masu bayyarda horo da manoma sune gimshiƙai wajan girka ƙungiyoyin manoma cikin gandari daban. Wata raskwana da aka gudanar bai daya ta nuna cewar masu bayyarda horon da manoman dake cikin wuraren da Projet PromAP ke tahiyarda ayyukan shi na bukatar kari sani kan al4amuran noma. -
Guide sur les techniques d'animation pour la formation des animateurs endogènes et producteurs pilotes
Le présent guide relève les pratiques d'enseignement appliqués pour une bonne formation des producteurs. -
Makarantar Horo fannin noman zamani : Tsarin noman albasa, dankali turara, waké
Le présent guide décrit les techniques de formation des agriculteurs et les bénéfices qu'ils peuvent tirer de l'agriculture moderne. -
Zamantekewal littafin malami aji na 2
Ce manuel social a été publié pour aider les éducateurs dans la planification et la présentation de leur travail éducatif. Le manuel est basé sur un nouveau concept d'enseignement et d'apprentissage par «APS ». -
Karatu da rubutu littafin malami
Le présent guide est un manuel pédagogique destiné aux formateurs visant à initier les paysans aux enseignements alphabétique et mathématique. -
Guide d'animation de démonstrations pour la formation des animateurs endogènes en petite irrigation
Le présent guide est destiné aux animateurs sur les techniques de la petite irrigation ( le choix des terrains, les outils, les systèmes d'irrigation...). -
Les étapes du fonçage manuel d'un forage maraîcher : Fonçage à la tarière d'un forage maraîcher (étape 1)
Le forage maraîcher est un trou creusé dans le sol jusqu’à la nappe, dont les parois sont stabilisées par un tuyau à diamètre variable. C’est un ouvrage de mobilisation de l’eau d’irrigation. -
Les étapes du fonçage manuel d'un forage maraîcher : Prétuber le forage (étape 2)
Le forage maraîcher est un trou creusé dans le sol jusqu’à la nappe, dont les parois sont stabilisées par un tuyau à diamètre variable. C’est un ouvrage de mobilisation de l’eau d’irrigation. -
Les étapes du fonçage manuel d'un forage maraîcher : Équiper le forage maraîcher (étape 3)
Le forage maraîcher est un trou creusé dans le sol jusqu’à la nappe, dont les parois sont stabilisées par un tuyau à diamètre variable. C’est un ouvrage de mobilisation de l’eau d’irrigation. -
Equipement pour le fonçage manuel d'un forage
Ce type de forage se réalise à l’aide de tarières et de tige métalliques extensibles (allonges), que l’on tourne manuellement. -
Yaya ya kamata ku dora fayakan dake aiki da hasken rana a jere ko kuma daban daban?
La présente affiche démontre les techniques de montage d'une pompe solaire et les matériaux nécessaire pour arriver à la réalisation de ce mécanisme. -
Yaya ne ya kamata ayi renon iri cikin fangali?
A travers cette affiche, le producteur maraîcher saura quelles sont les étapes d'une préparation des planches et comment produire des pépinières. -
Hanyoyin gina rijiyar hannu ta zamani ta aikin garka
De manière globale, l'affiche nous renseigne sur les moyens et les techniques adéquats pour la mise en place d'un forage maraîcher. -
Yaya ake yima magarya aure ta dubarar tsaga?
Avec des démonstration à l'appui, l'affiche nous fait preuve des techniques à suivre pour réussir un bon greffage des plantes comme le jujubier, le manguier ou le citronnier. -
Yaya ne ya kamata a gudanarda renon iri na mangwaro ta hanyar kwonlo na tabin kwonlo?
L'affiche traite d'une pépinière fruitière sur la culture du manguier. -
Les défis de la pérennisation des banques d'aliments du bétail dans la perspective de la promotion d'économies pastorales viables au Sahel et en Afrique de l'Ouest
Les banques d’aliments du bétail peuvent contribuer à la régulation du marché, grâce à la qualité du système de gestion déléguée qui permet de garantir la reconstitution périodique des stocks, tout en offrant au gestionnaires la possibilité de maîtriser leurs marges bénéficiaires et d’éviter de compromettre l’accessibilité financière des produits. Le renforcement de ces stocks permettra d’exercer une réelle influence susceptible de peser sur le phénomène de la spéculation sur les prix de l’aliment du bétail. -
L'accès à l'alimentation du bétail, clé de la sécurisation des pasteurs et éleveurs : vers des producteurs d'approvisionnement des marchés institutionnels harmonisées, adaptées et reconnues
Cette note présente les enjeux d’un accès facilité à l’aliment du bétail pour les pasteurs et agropasteurs sahéliens, dans le cadre de la sécurisation et du renforcement de la résilience des systèmes de production mobile, de l’amélioration de la productivité, de la gestion des crises pastorales et de la prévention des crises alimentaires des ménages d’éleveurs. Sur la base d’une analyse des spécificités des marchés de l’aliment du bétail, elle résume les propositions de modalités et procédures d’approvisionnement recommandées pour la passation des marchés institutionnels en Afrique de l’Ouest, passés par les organisations de producteurs, les institutions publiques nationales, régionales et internationales, ainsi que les ONG. Ces modalités sont détaillées dans le projet de manuel de procédures élaboré par le Réseau Bilital Maroobé, dans le cadre du projet PROPILAB, sur financement de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation. -
La décentralisation et la mobilisation des stocks d'aliments du bétail dans la zone du Niger oriental pour s'adapter aux exigences des systèmes d'élevage mobile
Située à l’Est du Niger, la région de Diffa se caractérise par la cohabitation de plusieurs communautés de pasteurs qui s’y sont implantées à une période relativement ancienne pour certains et plus récemment pour d’autres. L’histoire de cette zone est marquée par des vagues successives de migrations qui ont donné lieu à une composition sociale hétérogène comprenant cinq groupes ethniques principaux (Peul, Boudouma, Toubou Kanouri et Arabes) dont certains se répartissent en plusieurs sous-groupes. Les flux migratoires ont varié en intensité suivant le caractère pacifique ou violent des périodes concernées : exodes massifs de populations à la recherche de nouvelles aires d’implantation à certaines périodes et diffusion lente à d’autres moments, avec l’arrivée en ordre dispersée de petits groupes de migrants qui ont fini par se fixer en fonction des opportunités. -
Lutte contre la désertification pour faire face aux changements climatiques
La désertification est définie comme la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches1. Elle est entraînée par divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines. Un tiers de la population humaine mondiale vit sur les terres arides qui représentent plus de 40 % de la surface des terres émergées de la planète. La désertification ne correspond pas à l’avancée du désert mais à une diminution progressive de la qualité des sols et un appauvrissement de la vie qu’il hébergent. Cette destruction des sols traduit une perte de leur fertilité et a donc des conséquences négatives sur l’environnement et sur les conditions de vie des populations. -
Systèmes alimentaires et agricoles : vers une transformation radicale pour de modèles durables et résilients
Les systèmes alimentaires et agricoles sont aujourd’hui dans l’incapacité de nourrir la population mondiale en quantité, qualité et diversité des produits, et de faire face aux crises de plus en plus fréquentes que le monde traverse (crise alimentaire, économique, culturelle, etc.). De par leurs incidences à tous les échelons de la société, les systèmes alimentaires et agricoles contribuent par ailleurs, bien souvent, à l’émergence ou à l’amplification de ces crises. -
Un modèle de dispositif de conseil multi-acteurs, porté par une filière locale et autour d'un acteur pivot, un centre de collecte laitier paysan multi-service
Au Niger, une grande réforme du conseil agricole a été lancée en 2016. Le nouveau système national de conseil agricole SNCA se base sur une multitude de dispositifs de conseil sur le terrain - publics, de la profession agricole et privés. Les dispositifs publics sont d’ailleurs aujourd’hui minoritaires. Parmi ces dispositifs, il existe des dispositifs originaux portés par la filière lait local autour de centres de collecte laitiers paysans multiservices. Les centres de collecte reposent sur cinq piliers : (1) un bassin de production à l’amont ; (2) la contractualisation avec un industriel à l’aval ; (3) une gouvernance paysanne ; (4) multiservices : approvisionnement, collecte/commercialisation, conseil ; (5) collecter, refroidir, contrôler la qualité et vendre du lait cru plutôt que de le transformer (ce ne sont pas des mini-laiteries). -
La typologie des marchés céréaliers du Niger
Le Système d’information sur les marchés agricoles (SIMA) du Niger date de 1989. Il est sous la tutelle du ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et de la promotion du Secteur privé. Son budget de fonctionnement est assuré par l’État nigérien et la Commission européenne. Au total, le SIMA nigérien suit une quarantaine de produits sur 80 marchés, dont 60 fixes et 20 qui peuvent varier en fonction de leur niveau de vulnérabilité. Il suit également six marchés transfrontaliers. -
Nariindu 2-Promouvoir le lait local au Sahel
Le lait cru du Niger n’est que très faiblement commercialisé alors que la demande urbaine est forte et en constante augmentation. Environ 85 % des produits laitiers des laiteries de Niamey sont issus de la poudre de lait importée. Pourtant ceci n’est pas une fatalité. Depuis 2008 la filière lait local se structure progressivement, notamment grâce à la mise en place de « centres de collecte » portés par des organisations d’éleveurs et établissant des partenariats gagnants-gagnants avec les industries à l’aval de la filière, en particulier avec Solani. -
Nariindu 2 – Promouvoir le lait local au Sahel
Le lait cru du Niger n’est que très faiblement commercialisé alors que la demande urbaine est forte et en constante augmentation. Pourtant ceci n’est pas une fatalité. Depuis 2008 la filière lait local se structure progressivement, notamment grâce à la mise en place de « centres de collecte », l’installation de collecteurs privés, la contractualisation avec les industries laitières. En se coordonnant bien, tout le monde y gagne ! -
Projet de gestion des terroirs Filingué : travaux de construction des routes rurales PGTF II
Ce rapport couvre la période allant du quinze (15) mai 2003 au quinze (15) juin 2003. Il fait le point des différence réunions le chantier, l'exécution financière, il est explicite et justifie toutes les décisions importantes prises au cours de cette période durant l'exécution technique des travaux. -
Le contrôle du striga par le système SCV (Semis direct sur Couverture Végétale permanente)
Le striga est une plante de la famille des Scrophulariaceae (famille des Orobanchaceae), parasite de cultures annuelles d’importance majeure comme le riz, le maïs, le sorgho et le mil. Le genre Striga comporte un quarantaine d’espèces, qui ont toutes de nombreuses fleurs aux couleurs voyantes, portées par des tiges dressées et vertes. La plupart des espèces ont des feuilles vertes bien développées, simples, opposées vers le bas et alternées vers le haut (2) et sont souvent poilues (1). -
Termit et Tin-Toumma refuges de la faune au Niger
De manière générale, cette vidéo fait état de la gestion de la faune dans la Réserve Naturelle Nationale de Termit et Tin-Toumma. En effet, cette réserve couvre la vaste superficie de 86 215 km². Elle est l'une des plus grandes aires terrestres protégées au Monde. La Réserve réunit trois écosystèmes remarquable : le massif de Termit, le désert de Tin-Toumma, et un écosystème sahélosaharien. -
Faisabilité d’un projet de développement des filières élevages dans les régions de Zinder et Diffa dans un contexte de changements climatiques Bounkassa Kiwo : Région de Zinder
Cette note constitue le compte rendu des échanges de l’atelier de Zinder qui a réuni une soixantaine d’acteurs du développement pastoral de la région de Zinder au cours de la phase 2 de l’étude de faisabilité du projet Bounkassa Kiwo impliquant le HC3N, le MAGEL, le MESUDD, le MHA et l’AFD. -
Légumineuses pérennes : Stylosanthes guianensis
Stylosanthes guianensis est une légumineuse (famille des Fabaceae) herbacée, érigée à semi-érigée, non volubile, originaire d’Amérique du Sud. Il forme de petits buissons (1 m à plus de 1,8 m), aux feuilles trifoliolées de 0,5 à 5 cm de long, lancéolées, vert tendre à vert foncé. Les tiges sont velues et se lignifient par la base. Ses fleurs caractéristiques sont d’un jaune intense à orangé et peuvent être striées de rouge. Ses graines, très petites (1,5 à 2 mm, poids de 1000 grains: 3 à 4 g.), de couleur brun clair mais pouvant varier de jaune à noir, sont protégées dans des “têtes” (capitules). -
Projet RESILAC (Redressement Économique et Social du Lac Tchad) : note de présentation
Le lac Tchad est un pôle rural attractif en ressources et en emplois, essentiel pour la vie des millions d’habitants de son arrière-pays. Alors qu’il constitue une zone emblématique des menaces du changement climatique et de ses enjeux dans les pays pauvres, il est désormais aussi au centre d’une crise sécuritaire régionale liée au groupe Boko Haram. Les défis de développement de la région sont donc multiples : politiques, socio économiques, écologiques, hydrologiques et de gouvernance. Pour que son potentiel puisse contribuer durablement au développement économique régional, les mesures d’urgence déjà déployées devront être prolongées par des actions à moyen terme et de plus grande ampleur. -
Guide des pratiques agroécologiques : département de Mbour, Sénégal
Ce guide capitalise un ensemble de pratiques agroécologiques mobilisées au Sénégal -
Transformation, stockage et commercialisation des produits agricoles
La démonstration de la faisabilité de la tierce détention au Burkina Faso autour de 1.200 tonnes de maïs avec plus de 800 producteurs de quatre unions provinciales de la FEPAB et un remboursement avant échéance du crédit octroyé par la banque. L’extension et le renforcement de la pratique du warrantage à de nouvelles zones (Burkina Faso, Togo) voire à de nouveaux produits agricoles (riz au Togo) avec remboursement dans la plupart des cas des crédits octroyés et réalisation de bénéfices.
L’amélioration de la transparence du marché et de la gestion des risques pour de nombreux acteurs avec des effectifs croissants d’inscrits sur SIMAgri au Burkina Faso et au service d’information et d’accompagnement en matière promotion de l’intelligence économique prospective (pour le moment sur le maïs) de RONGEAD ROAC couvrant 8 pays de la sous-région. En plus, le dispositif CAPI du MAEH au Togo a été mis en place et pourrait fournir des informations en temps réel sur le marché aux différents acteurs des chaînes de valeurs agricoles dans ce pays. -
Les centres de collecte laitiers paysans multiservices au Niger : le maillon manquant pour permettre le développement de filières lait locales
Depuis les années 1990, développement de nombreuses UTL semi-industrielles voire industrielles à Niamey pour répondre à la forte demande locale. -
Termit et Tin-Touma refuges de la faune au Niger
La Réserve naturelle nationale de Termit et de Tin-Toumma est une réserve naturelle créée en 2012 et située au Niger. -
Les systèmes d’information sur les marchés agricoles
en Afrique subsaharienne : de la première à la deuxième générationCette étude concerne le premier objectif (inventaire et évaluation critique des innovations dans les SIM). Elle s’appuie sur une enquête réalisée par courrier électronique auprès d’un échantillon de SIM, sur quelques études de cas et sur une recherche documentaire. Cette enquête (menée conjointement avec les collègues de la MSU) a porté uniquement sur les pays en développement, avec une focale particulière sur l’Afrique. Les études de cas concernent cinq SIM africains : l’Observatoire du marché agricole du Mali (OMA), Esoko (Ghana), la Zambia National Farmers Union (ZNFU – 4455), la Kenya Agricultural Commodity Exchange (KACE) et la Regional Agricultural Trade Intelligence Network de l’Afrique de l’Est (RATIN). Dans le dernier chapitre, la discussion est également étayée par quelques autres cas de SIM en Afrique et en Asie, issus de sources bibliographiques ou de sites Web. L’analyse et la discussion ont été enrichies par les échanges qui ont eu lieu au cours de deux ateliers organisés par le projet, en mars 2010 à Montpellier et en décembre 2011 à Bamako, réunissant opérateurs de SIM, utilisateurs et experts. -
Manuel des procédures de contrôle et de certification des prestations de conseil agricole au Niger
Ce manuel a le mérite de rassembler et de synthétiser les démarches du Conseil Agricole dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et de l’hydraulique et de clarifier les concepts, les méthodes et les approches de vulgarisation et de conseil agricole dans notre pays. En plus, il vient renforcer une fonction support essentielle du SNCA : le contrôle de qualité et la certification du conseil agricole. Il énonce à la fin, les acteurs habilités à conduire ce processus en l’occurrence : un représentant de l’inspection de service rattachée au ministère de tutelle du dispositif ciblé ; puis un second, mandaté par l’Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA). -
Répertoire des outils et normes standards validés par les institutions nationales compétentes pour le contrôle de qualité du conseil agricole
Ce répertoire a été élaboré pour rassembler les outils et normes standards validés par les institutions nationales compétences pour le contrôle qualité du conseil agricole dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et de l'hydraulique. Il a le mérite de fournir la méthodologie et les instruments nécessaires en vue d’apprécier la qualité du conseil agricole pour les quatre ministères sectoriels. -
Plan de formation des dispositifs de conseil agricole des régions d’Agadez, de Tahoua et de Tillabéri
Ce document est un plan de renforcement des capacités des acteurs du conseil agricole, qui est primordiale pour soutenir les réformes politiques, stratégiques et institutionnelles en cours, consolider les résultats obtenus dans le cadre de ces réformes et optimiser les investissements réalisés en faveur de l’agriculture nigérienne -
Note de mission d’appui auprès de l’APCA : Appui à l’amorce d’un dialogue entre acteurs de la recherche et acteurs du conseil pour renforcer les liens recherche-conseil
Cette note synthétise des réflexions partielles et préliminaires sur les liens recherche-conseil suite à une courte mission d’appui à l’APCA sur cette thématique. Elle ne constitue pas un positionnement officiel de l’APCA sur le sujet. Il s’agit d’un document de travail uniquement. Sa diffusion auprès des acteurs de la recherche et du conseil vise à restituer les échanges qui ont eu lieu pendant la mission (souci de transparence et de communication) et à poursuivre ce dialogue entre acteurs. -
Appui au renforcement des collaborations fonctionnelles entre l’APCA et les acteurs du secteur SANAD
Cette note synthétise des réflexions préliminaires sur les collaborations fonctionnelles entre l’APCA et les acteurs du secteur SANAD suite à une courte mission d’appui à l’APCA sur cette thématique. Elle ne constitue pas un positionnement officiel de l’APCA sur le sujet. Il s’agit d’un document de travail uniquement. Sa diffusion auprès des acteurs du secteur SANAD vise à restituer les échanges qui ont eu lieu pendant la mission (souci de transparence et de communication) et à poursuivre ce dialogue entre acteurs. -
Rapport de mission d’appui à l’APCA : opérationnalisation des
SRCA et finalisation des contrats de performanceUne mission d’appui à la DG APCA a été conduite en février 2020 dans le cadre d’un appui perlé fourni au SNCA/APCA depuis 2018 par le PromAP et le groupement ECO/Iram/AFC. La mission visait les objectifs suivants :
• Contrats de performance avec les OP : Assurer la revue qualité des versions provisoires des contrats de performance, appuyer les ultimes négociations, appuyer la finalisation des contrats en vue de leurs signatures au SAHEL ;
• Opérationnalisation des SRCA : Elaborer une méthodologie pour opérationnaliser les SRCA et la tester au cours d’une mission pilote à Agadez ;
• Appuyer la préparation du prochain SAHEL ;
• Coacher l’équipe de la DG APCA.
Les recommandations sont formulées au fil du texte et sont toutes regroupées dans la dernière section de ce rapport. -
Démarche et outils d’élaboration d’un contrat de performance avec une organisation paysanne
Ce document présente des outils pour l'élaboration d'un contrat de performance. Un contrat de performance (CP) est un document contractuel signé entre l’APCA et une OP. Ce contrat permet de clarifier les contributions de l’OP aux objectifs du SNCA et d’assurer le suivi des résultats, effets et impacts atteints. Le contrat inscrit dans le temps (en général 3 ans) fixe les orientations stratégiques de l’OP pour une période donnée et définit les modalités de mise en oeuvre de ces orientations (éventuellement dans une feuille de route détaillée et annexée au contrat). Il est rédigé de façon itérative par l’OP et l’APCA et résulte d’un dialogue continu entre les deux parties. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Zinder : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Agadez : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Diffa : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Tillabéri : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Tahoua : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Maradi : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Niamey : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Dosso : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) ?
Ce poster montre comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) -
Comment greffer un agrume en écusson ?
Ce poster montre comment faire le greffage en écusson d'un agrume -
Comment faire un greffage de manguier par plaquage simple ?
Ce poster montre comment faire un greffage du manguier par plaquage simple -
Comment réaliser le greffage en fente du manguier ?
Les performances et la pérennité d’un verger sont intimement liées à la qualité du matériel végétal dont il est issu. Le choix d’un porte-greffe adapté est à cet égard aussi important que celui de la variété que l’on souhaite greffer. -
Mauvaises pratiques à éviter lors d’un greffage en fente
Ce poster liste un ensemble de mauvaises pratiques à éviter lors du greffage d'un arbre -
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche ?
Pour réaliser une pépinière de manguiers, la méthode du touche à touche est la plus productive. Son taux de réussite dépasse 90 %. Le repiquage des jeunes manguiers issus de la pépinière constitue la phase critique de cette méthode. Il doit être fait avec une grande attention. -
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 1)
Cette méthode est la plus facile à mettre en œuvre. Assurez vous au préalable que vos noyaux de mangue ne sont pas abîmés et ne présentent pas de signe d’attaque par des ravageurs, pour éviter une contamination du lieu de plantation par la suite. -
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 2)
Cette méthode repose sur la plantation d’un noyau préalablement décortiqué. Son avantage est de permettre une croissance rapide du plant. Cependant, le noyau dénudé est plus exposé aux maladies. -
Mauvaises pratiques à éviter lors de la réalisation d’une pépinière de manguiers
Pour réussir votre pépinière, évitez les mauvaises pratiques décrites dans cette affiche ! -
Comment préparer une pépinière maraîchère en planche?
Ce poster explique comment réussir une pépinière en planche -
Quelques pratiques à éviter pour réussir sa pépinière
Le premier objectif d’une pépinière maraîchère est d’obtenir des plants vigoureux. La pépinière doit permettre de produire des plants robustes et sains (sans attaques d’ennemis des cultures). Avec une mauvaise pépinière, on peut déjà perdre 30% du rendement de la culture avant de repiquer. -
Yaya ake yima magarya aure ta dubarar tsaga ?
(Comment faire le greffage en fente d'un pommier du Sahel - jujubier ?)Ce poster montre comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) -
Yaya ake yin auren lemu ta hanyar dan guntun ido reshe ?
(Comment greffer un agrume en écusson ?)Ce poster montre comment faire le greffage en écusson d'un agrume -
Yaya ake yin auren mangwaro ta dubarar lakawa ?
(Comment faire le greffage du manguier par plaquage simple ?)Ce poster montre comment faire un greffage du manguier par plaquage simple -
Yaya ake yima mangwaro aure ta dubarar tsaga ?
(Comment réaliser le greffage en fente du manguier ?)Ce poster montre comment réaliser le greffage en fente du manguier -
Abubuwan kiyayewa a cikin gudanar da auren itatuwa ta dubarar tsaga (Mauvaises pratiques à éviter lors d’un greffage en fente)
Ce poster montre les pratiques à éviter lors d’un greffage en fente -
Yaya akayin renon iri mangwaro cikin leda ? Duabara ta daya (1)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 1)Ce poster propose un méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Yaya ne ya kamata a gudanarda renon iri na mangwaro ta hanyar kwonlo na tabin kwonlo ?
(Comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche ?)Ce poster montre comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche -
Abubuwan kiyayewa a cikin gudanar da renon irin mangwaro
(Mauvaises pratiques à éviter lors de la réalisation d’une pépinière de manguiers)Ce poster montre les pratiques à éviter lors de la réalisation d'une pépinière de manguiers -
Yaya akayin renon iri mangwaro cikin leda ? Duabara ta daya (2)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 2)Ce poster propose un méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Mate no i ga te ga daaray nya hiijandi ɲda tuuri kambe fasante ?
(Comment faire le greffage en fente d'un pommier du Sahel - jujubier ?)Ce poster montre comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) -
Mate kaŋi ga te ga leemey hiijandi ɲda ?
(Comment greffer un agrume en écusson ?)Ce poster montre comment greffer un agrume en écusson -
Mate kaŋi ga te ga mangu hiijandi ɲda hampayaŋdabaro ?
(Comment faire le greffage du manguier par plaquage simple ?)Ce poster montre comment faire un greffage de manguier par plaquage simple -
Mate no i ga te ga mangu nya hiijandi ɲda tuuri kambe fasante ?
(Comment réaliser le greffage en fente du manguier ?)Ce poster propose une méthode pour réussir le greffage en fente des manguiers -
Teerey kaŋboro mana hima ga te da araŋgo ga tuuri kambe hinka hiijandi/ daŋcare ga
(Mauvaises pratiques à éviter lors d’un greffage en fente)Ce poster décrit les pratiques à éviter lors d’un greffage en fente -
Mate no i ga mangiize duma ga sasare fangal ra ?
(Comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche ?)Ce poster montre comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche -
Mate kaŋi ga mangu gura duma leedayzey ra ? (Dabari sintina)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 1)Ce poster propose une méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Mate kaŋi ga mangu gura fi fi ranta duma leedayze ra (Dabari hinkanta)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 2)Ce poster propose une méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Teerey kaŋboro mana hima ga te mangu gurey biiri yaŋnango do
(Mauvaises pratiques à éviter lors de la réalisation d’une pépinière de manguiers)Ce poster montre quelques pratiques à éviter lors de la réalisation d'une pépinière -
Agriculture, développement rural, biodiversité : cadre d'intervention sectoriel
Ce document a pour objectif de présenter les orientations du groupe AFD dans le secteur de l’agriculture, du développement rural et de la biodiversité. Ces orientations s’inscrivent dans la droite ligne de différents engagements internationaux, français et spécifiques à l’AFD décrits plus loin. Elles constituent une déclinaison de la stratégie territoriale et écologique de l’Agence pour les secteurs concernés. Elles sont complétées par plusieurs notes thématiques, notamment sur les forêts et les océans. S’agissant de la biodiversité, ce document traite des interventions de l’AFD directement dédiées à la préservation, la restauration et la gestion des écosystèmes naturels, et décrit les modalités d’intégration des enjeux de biodiversité dans le secteur de l’agriculture et du développement rural. La prise en compte transversale de la biodiversité dans l’ensemble des secteurs d’intervention de l’AFD est abordée dans d’autres documents de référence, et en particulier dans la feuille de route transversale «biodiversité » de l’Agence. -
Étude de rentabilité du centre de collecte de lait cru de Hamdallaye
Le projet Nariindu, dans la perspective d’apporter un appui aux activités du centre de collecte, et dans le souci d’une efficacité dans les actions, a commandité cette étude. L’objectif de l’étude est de fournir au projet et ses partenaires techniques, des éléments d’aide à la décision quant aux actions à mettre place pour accompagner le centre et promouvoir sa rentabilité pour les populations cibles. -
Mission d’appui technique au projet Nariindu : gouvernance, gestion et business-plan
Plusieurs objectifs étaient assignés à cette mission en lien avec les activités du projet : i) appui à la gestion du centre de collecte et à la contractualisation avec les acheteurs, ii) mise en place d’un système « lait contre intrants » pour faciliter l’accès à l’alimentation et aux produits d’hygiène vétérinaire, iii) Etude du modèle institutionnel, économique, technique des centres de collecte, identification participative des zones prioritaires d’action et iv) appui à l’insertion des femmes dans la filière. -
Etude de rentabilité du centre de collecte de lait crue de Kollo
La présente étude de rentabilité du centre de collecte de Kollo s’inscrit dans la volonté du consortium IRAM-VSF/Belgique-AREN-RBM-Karkara à mieux appréhender les aspects financiers de la collecte du lait cru, dans le cadre de son partenariat avec la Coopérative d’éleveurs Kawtal de Kollo. Le projet Nariindu mettra en œuvre une approche d’investissement et d’appui conseil, afin de contribuer à la restructuration de la filière lait cru de Kollo autour d’un centre de collecte et par là, de contribuer à l’accroissement des revenus des familles d’éleveurs et la réduction de la pauvreté dans le bassin laitier de Kollo. -
Programme de promotion de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest
L’objectif spécifique est l’appui à la collecte, au contrôle de la qualité et à la commercialisation du lait local en périphérie de Niamey, par un dispositif innovant de centres de collecte multiservices, contrôlés par les éleveurs locaux. -
Comment l'utilisation des technologies de l'information et de la communication transforme-t-elle les dispositifs de conseil? Une enquête auprès de seize (16) services au Burkina Faso
Depuis une dizaine d’années, les termes « E-Agriculture », « ICT4Ag » ou « M-Agri » sont de plus en plus fréquemment utilisés pour rendre compte de l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) – et notamment les téléphones portables – dans le secteur agricole. Ces concepts se sont fortement popularisés suite à une étude conduite par la FAO en 2006 et à la création de sites internet permettant l’échange au sein de communautés de pratiques1. Des études recensant les initiatives en la matière dans les pays du Sud soulignent le potentiel de ces technologies, couvrant un champ très large allant au-delà de la fourniture d’informations aux agriculteurs : services financiers, automatisation de tâches, traçabilité et sécurité alimentaire, gestion des risques, gestion des ressources collectives … (voir par exemple FAO, 2013 ; FAO, 2015 ; World Bank, 2012 ; World Bank, 2017). -
Bonnes pratiques d'hygiène du lait, porter attention à
la santé des animauxL’éleveur doit surveiller l’état de santé de ses animaux
(faire appel à un vétérinaire en cas de maladie).
• Pratiquer régulièrement des dépistages.
• Prendre contact avec les autorités compétentes
pour connaître les mesures à appliquer.
• Pasteuriser le lait avant consommation
ou transformation -
Capitalisation du processus de structuration des plateformes agroécologiques au Mali, au Niger et au Burkina Faso
Cette étude commanditée par l'IRPAD dans le cadre du PAIES s'inscrit dans un processus de capitalisation dont l'objectif est d'apporter des éclairages sur le contexte et les conditions de création et de structuration de trois plateformes agroécologiques respectivement au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Cette étude a été conduite essentiellement à distance avec l'appui des points focaux de chaque plateforme. Ces personnes ressources ont fourni des informations à travers des interviews téléphoniques et transmis des documents dont la revue a permis d'extraire des informations complémentaires pour alimenter l'étude. -
Savoirs de paysans et lutte contre la désertification : augmenter le potentiel d'un champ cultivé en installant des bandes enherbées
La mise en place de bandes enherbées dans un champ cultivé est une technique essentiellement utilisée pour limiter les dégâts causés par l’eau de pluie sur le sol et les cultures. Elle consiste à planter ou semer, sur une ou plusieurs lignes, sous forme de « bandes », des espèces locales d’herbes. -
Bois-énergie domestique, démographie et urbanisation : situation après vingt-cinq années de gestion forestière des néo-communs au Sud-Niger
La politique forestière développée au Niger du début des années 1930 à 1990 a été marquée par le rôle prééminent de l’État colonial puis du Niger indépendant. A la fin des années 1980, il a été décidé d’associer, après près de 70 ans d’exclusion, les populations riveraines des massifs forestiers et d’aborder prioritairement la question de l’approvisionnement en bois de feu des centres urbains par l’aménagement forestier communautaire et de mettre en œuvre la Stratégie Energie Domestique, nouvelle politique forestière bois-énergie. -
Hygiène pour la production de lait
Waayiyan waate hananyanGuide sur les bonnes pratiques hygiéniques à prendre en compte au moment de traire les animaux. -
Un outil de formation pour le renforcement des interprofessions agricoles en Afrique
Le présent module de formation est inspiré d’un programme intégré de formation et de développement de l’agriculture conçu et mis en œuvre par UPA Développement international (UPA DI) et ses partenaires : Les Savoirs des gens de la terre (LSGT). C’est un outil pédagogique qui permet d’introduire les différents concepts inhérents à l’approche d’interprofession. Il a été élaboré en se basant sur l’expérience québécoise de l’Union des producteurs agricoles (UPA) ainsi que sur l’expérience d’UPA DI dans plusieurs pays en développement. La version qui suit a été adaptée à la réalité des interprofessions céréalières ouest-africaines. Ce module vise à rendre les représentants au sein des interprofessions aptes à gouverner de manière professionnelle et efficace les destinées de leur organisation. Elle permettra à ces personnes de comprendre ce qu’est une interprofession, son rôle, ses actions possibles, ses forces et les risques associés ainsi qu’identifier quelques éléments essentiels d’un plan d’action annuel et, si nécessaire, réajuster les activités déjà planifiées. -
La gouvernance foncière au Niger : malgré des acquis, de nombreuses difficultés
Le Code rural est souvent présenté comme un outil novateur et pertinent de gestion foncière et de développement rural. En effet, il intègre les droits fonciers coutumiers, il prend en compte la spécificité du pastoralisme et met en place une gestion locale et concertée des ressources naturelles. Ces avancées doivent permettre de prendre en charge les problèmes fonciers qui ne peuvent manquer de se poser dans un contexte de très forte croissance démographique et de changement climatique. Vingt ans après l’adoption de l’ordonnance no 93-015 fixant les principes d’orientation du Code rural, on peut se demander comment se sont réorganisés les différents dispositifs de gestion foncière, quelles sont leurs avancées et limites en matière de gouvernance foncière et leur impact sur la sécurisation des producteurs ruraux. -
Dossier de capitalisation : accompagner la mobilité du bétail en Afrique de l’Ouest
L’élevage de ruminants en Afrique de l’Ouest se caractérise par son caractère éminemment mobile. Parfois considéré comme archaïque et dévastatrice pour l’environnement, il a été démontré depuis les années 1980 (Horowitz, Sandfords, Scoones) que cette mobilité était indispensable et parfaitement adaptée au climat structurellement instable en Afrique de l’Ouest. Stratégie optimale pour accéder aux différentes ressources en eau et en pâturage disséminées ici ou là en fonction des pluies, la mobilité est garante de la survie des troupeaux, d’un accroissement de la productivité (Thébaud, Corniaux, 2011). L’étude menée auprès de 386 familles dans le cadre du projet BRACED a permis de démontrer que les familles parties en transhumance ont pu préserver leur cheptel contrairement à ceux n’ayant pas pu se déplacer (10 constats sur la mobilité du bétail en Afrique de l’Ouest, BRACED-AFL, constat n°4, p.13). -
Étude sur l’état des lieux des réseaux et plateformes nationaux et régionaux existants en matière d'agroécologie, de formation en agriculture durable ; cartographie des initiatives et organisations impliquées ; et propositions pour le renforcement d’un réseau d’acteurs de l’agroécologie en Afrique de l’ouest
L’objectif global de cette étude est de disposer d’une base de données des réseaux et plateformes nationaux et régionaux, d’avoir une bonne connaissance des caractéristiques desdits réseaux et plateformes et de leurs capacités à accompagner la CEDEAO dans la mobilisation régionale des acteurs pour l’agroécologie et dans le plaidoyer en faveur de la prise en compte de l’agroécologie et de l’agriculture durable et écologiquement intensive dans les politiques nationales et régionales d’investissement agricoles et de sécurité alimentaire. -
Les centres de collecte de lait au Niger, pour une dynamique territoriale au service des éleveurs
Affiche sur la filière lait local en bref au Niger. -
Projet d’appui au développement d’activités rurales et au financement des filières agricoles dans les régions d’Agadez et de Tahoua au Niger (2017–2023)
Le projet d’appui au développement d’activités rurales et au financement des filières agricoles dans les régions de Tahoua et d’Agadez communément appelé Projet Pôles Ruraux (PPR) s’est clôturé en juin 2023 après près de six années de mise en œuvre entre 2017 et 2023, dans les régions d’Agadez et de Tahoua au Niger. Au regard des résultats atteints par le projet et des dynamiques enclenchées sur ces deux territoires, l’ensemble des parties prenantes du projet et particulièrement son maître d’ouvrage, le ministère en charge de l’Agriculture et ses bailleurs de fonds (l’Agence française de développement et l’Union européenne), se sont accordés sur l’intérêt de programmer un exercice de capitalisation des processus et des démarches à l’œuvre dans le cadre du projet afin d’en tirer les enseignements pour l’avenir, tant en termes de conduite de projets et programmes sur les mêmes thématiques que de mise en œuvre des politiques publiques. -
Cadre juridique et institutionnel : Niger
Les Fiches « Analyse des cadres juridiques et institutionnels » du CTFD fournissent par pays, un état des lieux des dispositifs organisant le foncier et l’accès aux ressources naturelles (renouvelables ou non), et en étudient les liens avec les processus de décentralisation à l’œuvre dans les différents États. Elles proposent une analyse institutionnelle et juridique, tout en portant un regard éclairé sur les pratiques et les dynamiques politiques. -
Fiche technique pour le repiquage du mil (Pennisetum glaucum)
Le repiquage se définit en général comme l’action de transplanter un végétal provenant de la pépinière où il a été élevé (lieu de germination et levée de la graine). Dans des zones où l’installation de la saison pluvieuse présente des incertitudes ou des retards, cette technique généralement pratiquée en maraichage peut être adaptée aux céréales sèches. Le semis en pépinière est une solution très efficace. Les plants sont d’abord entretenus dans un espace restreint (pépinière) où l’apport d’eau et la fertilisation sont contrôlés, avant de les transplanter au champ. -
Analyse des trajectoires des politiques et du droit foncier agropastoral en Afrique de l’Ouest
L’objectif de cette publication est de rendre compte des trajectoires contrastées des politiques de sécurisation du foncier pastoral en Afrique de l’Ouest. La sécurisation du « foncier pastoral » relève d’enjeux spécifiques que le Comité technique « Foncier & développement » a souhaité approfondir en s’appuyant sur une analyse comparative de trajectoires contrastées des processus législatifs engagés dans différents pays. Ces réflexions s’inscrivent dans la continuité de différents travaux du Comité sur les effets des politiques de formalisation des droits, l’analyse des trajectoires des politiques foncières et la manière de promouvoir des approches par les communs, pour ne citer que les principaux.