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Consultation internationale pour la réalisation d’une étude de mise en place d’un système de suivi des mouvements et stratégies d’adaptation spatiale des éleveurs transhumants en zone sahélienne (Niger)
L’étude de mise en place d’un système de suivi des mouvements et stratégies d’adaptation spatiale des éleveurs transhumants dans la zone d’intervention de la phase pilote au Niger du projet de surveillance pastorale en Afrique subsaharienne (Départements d’Abala, de Banibangou et de Filingué) a été exécutée dans un contexte particulier caractérisé par des conditions climatiques et environnementales peu favorables au développement, une précarité notoire des institutions administratives et des organisations communautaires, une absence des infrastructures socio-économiques dans la zone pastorale, la non maitrise du volume et des flux des ressources animales, une authenticité affichée des cultures des populations pastorales, et des conditions sécuritaires critiques qui pénalisent fortement les éleveurs transhumants. -
Analyse environnementale et changement climatique dans trois communes d'intervention du PAM au Niger - Rapport global de l’analyse climatique, des services climatiques et des interventions du PAM dans les sites de Karkara, Sahiya, Darey et Toungfini (Niger)
La présente note fait état de l’évolution récente du climat dans la région ouest du Niger et en particulier Darey, Allakaye, Tondikiwindi et Bagaroua, quatre villages suivis par le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Il est attendu sur ces villages de mieux comprendre la variabilité du climat, la perception qu’en ont les populations villageoises et comment elles définissent des stratégies pour s’y adapter.
On documente ici deux variables climatiques, la précipitation et la température qui jouent un rôle majeur dans la productivité agricole au Sahel. Les pluies conditionnent le contenu en eau des sols. Un déficit de pluie et/ou un excès de température prolongés peut donc être très préjudiciable pour les rendements. A contrario un excès brutal de précipitations sous l’effet d’orages trop intenses ou des températures maximales trop fortes au-delà des limites physiologiques de résistance des plantes peut conduire à la destruction irréversible des cultures. Ces variables climatiques sont très directement liées aux conditions atmosphériques régionales. Elles subissent donc une forte variabilité liée au fonctionnement intrinsèque de la mousson d’Afrique de l’Ouest, lui-même pouvant être influencé par les conditions atmosphériques globales. Ces variables ont évolué par le passé et continueront d’évoluer dans le futur. -
L’élevage mobile dans la région de Zinder : une recherche socio-anthropologique - Rapport de synthèse
L’élevage mobile dans la région de Zinder : une recherche socio-anthropologique - Rapport de synthèse
Etudes et travaux du LASDEL N°112 : Le programme de recherche du Laboratoire d’études et de recherches sur les dynamiques sociales et le développement local (LASDEL) sur l’élevage mobile dans la région de Zinder concernait deux axes largement imbriqués :
- Les pratiques et stratégies des éleveurs mobiles, concernant leurs activités pastorales au premier chef, mais aussi leurs relations avec les autres éleveurs et les agriculteurs, leurs rapports avec les communes, les services de l’Etat et les projets, ainsi que leurs capacités d’action collective (cf. le « dangol », autrement dit le boycott des marchés par les éleveurs peuls) - Les modes d’interventions institutionnels dans le domaine de l’élevage et les différentes formes de « politique locale de l’élevage », quel que soient les intervenants (communes, services techniques, administration de commandement, commissions foncières et code rural, projets – dont le PSSP bien sûr - et associations d’appui au secteur pastoral).
Un enjeu central est évidemment apparu au sein de ces deux axes : l’accès à l’eau et aux pâturages. Il a été abondamment traité dans les travaux de l’équipe. -
La jeunesse du Niger : la migration, un outil à double tranchant pour l'insertion
Pour les jeunes nigériens, la migration est une stratégie de subsistance importante pouvant aider les ménages à sortir de la pauvreté. Mais ces sorties se heurtent à des obstacles dont il faut tenir compte dans l'élaboration des politiques en faveur des jeunes. -
État des lieux de la prise en compte des transitions agroécologiques dans la fourniture des services de conseil Agricole au Niger (Synthèse)
L’agroécologie, sous forme de pratiques ou de systèmes, est belle et bien présente au Niger bien qu’elle soit trop peu soutenue par les politiques Agricoles qui préfèrent parler « d’agriculture durable » et « d’agriculture intelligente face au climat ». En particulier le Niger dispose d’une longue expérience en matière de gestion durable des terres, de pastoralisme et de sécurisation des systèmes pastoraux. Il existe également d’autres expériences d’agroécologie plus ponctuelles conduites par les femmes de CERNAFA (Djoga), par quelques OPA/OPEL, par des ONG, par des entrepreneurs sociaux, etc. Pourtant des transitions agroécologiques sont nécessaires au Niger, mais complexes à mettre en œuvre. Certaines sont même nécessaires de façon urgente pour sortir des impasses techniques dans lesquelles les systèmes intensifs en intrants sont enfermés ou pour résoudre
les crises agraires des systèmes pluviaux et pastoraux. -
Guide pratique de gestion des ennemis des cultures pour la formation des animateurs endogènes et producteurs pilotes
Le guide est destiné aux animateurs endogène dans le cadre de la formation des producteur sur le terrain afin de mieux prévenir les attaques des ravageurs sur les cultures maraîchères. -
Kundin tahiyarda ayyukan noma wuza ga masu bayarda horo da manoma
Masu bayyarda horo da manoma sune gimshiƙai wajan girka ƙungiyoyin manoma cikin gandari daban. Wata raskwana da aka gudanar bai daya ta nuna cewar masu bayyarda horon da manoman dake cikin wuraren da Projet PromAP ke tahiyarda ayyukan shi na bukatar kari sani kan al4amuran noma. -
Guide sur les techniques d'animation pour la formation des animateurs endogènes et producteurs pilotes
Le présent guide relève les pratiques d'enseignement appliqués pour une bonne formation des producteurs. -
Makarantar Horo fannin noman zamani : Tsarin noman albasa, dankali turara, waké
Le présent guide décrit les techniques de formation des agriculteurs et les bénéfices qu'ils peuvent tirer de l'agriculture moderne. -
Zamantekewal littafin malami aji na 2
Ce manuel social a été publié pour aider les éducateurs dans la planification et la présentation de leur travail éducatif. Le manuel est basé sur un nouveau concept d'enseignement et d'apprentissage par «APS ». -
Karatu da rubutu littafin malami
Le présent guide est un manuel pédagogique destiné aux formateurs visant à initier les paysans aux enseignements alphabétique et mathématique. -
Guide d'animation de démonstrations pour la formation des animateurs endogènes en petite irrigation
Le présent guide est destiné aux animateurs sur les techniques de la petite irrigation ( le choix des terrains, les outils, les systèmes d'irrigation...). -
Les étapes du fonçage manuel d'un forage maraîcher : Fonçage à la tarière d'un forage maraîcher (étape 1)
Le forage maraîcher est un trou creusé dans le sol jusqu’à la nappe, dont les parois sont stabilisées par un tuyau à diamètre variable. C’est un ouvrage de mobilisation de l’eau d’irrigation. -
Les étapes du fonçage manuel d'un forage maraîcher : Prétuber le forage (étape 2)
Le forage maraîcher est un trou creusé dans le sol jusqu’à la nappe, dont les parois sont stabilisées par un tuyau à diamètre variable. C’est un ouvrage de mobilisation de l’eau d’irrigation. -
Les étapes du fonçage manuel d'un forage maraîcher : Équiper le forage maraîcher (étape 3)
Le forage maraîcher est un trou creusé dans le sol jusqu’à la nappe, dont les parois sont stabilisées par un tuyau à diamètre variable. C’est un ouvrage de mobilisation de l’eau d’irrigation. -
Equipement pour le fonçage manuel d'un forage
Ce type de forage se réalise à l’aide de tarières et de tige métalliques extensibles (allonges), que l’on tourne manuellement. -
Yaya ya kamata ku dora fayakan dake aiki da hasken rana a jere ko kuma daban daban?
La présente affiche démontre les techniques de montage d'une pompe solaire et les matériaux nécessaire pour arriver à la réalisation de ce mécanisme. -
Yaya ne ya kamata ayi renon iri cikin fangali?
A travers cette affiche, le producteur maraîcher saura quelles sont les étapes d'une préparation des planches et comment produire des pépinières. -
Hanyoyin gina rijiyar hannu ta zamani ta aikin garka
De manière globale, l'affiche nous renseigne sur les moyens et les techniques adéquats pour la mise en place d'un forage maraîcher. -
Yaya ake yima magarya aure ta dubarar tsaga?
Avec des démonstration à l'appui, l'affiche nous fait preuve des techniques à suivre pour réussir un bon greffage des plantes comme le jujubier, le manguier ou le citronnier. -
Yaya ne ya kamata a gudanarda renon iri na mangwaro ta hanyar kwonlo na tabin kwonlo?
L'affiche traite d'une pépinière fruitière sur la culture du manguier. -
Historique de l'itinéraire de la mobilité du groupe d'éleveurs transhumants WodaaBe Suudu Suka'el de la commune de Tanout (Damergou) région de Zinder
Cette étude évoque à partir du 20e siècle, l’histoire empirique d’un groupe de Wodaabe Suudu Suka’el. Elle se situe dans le cadre global des événements ayant marqué le Damergou entre autres le déclin de la suprématie des Touaregs, la conquête coloniale et les différentes crises ayant marquées la zone. Plus spécifiquement, le travail retrace les différentes mutations des formes de mobilité pastorale des Suudu Suka’el marquées par des périodes fastes (période coloniale et post indépendance), période de rupture (mauvaises années de sécheresse), les changements plus récents (sécheresse de 1984) et la décentralisation en cours. Cette histoire pose aussi des grandes questions sur l’avenir du système pastoral du groupe dans son identité pastorale au milieu des autres systèmes avec qui le groupe est appelé à évoluer. -
Manuel des procédures de contrôle et de certification des prestations de conseil agricole au Niger
Ce manuel a le mérite de rassembler et de synthétiser les démarches du Conseil Agricole dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et de l’hydraulique et de clarifier les concepts, les méthodes et les approches de vulgarisation et de conseil agricole dans notre pays. En plus, il vient renforcer une fonction support essentielle du SNCA : le contrôle de qualité et la certification du conseil agricole. Il énonce à la fin, les acteurs habilités à conduire ce processus en l’occurrence : un représentant de l’inspection de service rattachée au ministère de tutelle du dispositif ciblé ; puis un second, mandaté par l’Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA). -
Répertoire des outils et normes standards validés par les institutions nationales compétentes pour le contrôle de qualité du conseil agricole
Ce répertoire a été élaboré pour rassembler les outils et normes standards validés par les institutions nationales compétences pour le contrôle qualité du conseil agricole dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et de l'hydraulique. Il a le mérite de fournir la méthodologie et les instruments nécessaires en vue d’apprécier la qualité du conseil agricole pour les quatre ministères sectoriels. -
Plan de formation des dispositifs de conseil agricole des régions d’Agadez, de Tahoua et de Tillabéri
Ce document est un plan de renforcement des capacités des acteurs du conseil agricole, qui est primordiale pour soutenir les réformes politiques, stratégiques et institutionnelles en cours, consolider les résultats obtenus dans le cadre de ces réformes et optimiser les investissements réalisés en faveur de l’agriculture nigérienne -
Note de mission d’appui auprès de l’APCA : Appui à l’amorce d’un dialogue entre acteurs de la recherche et acteurs du conseil pour renforcer les liens recherche-conseil
Cette note synthétise des réflexions partielles et préliminaires sur les liens recherche-conseil suite à une courte mission d’appui à l’APCA sur cette thématique. Elle ne constitue pas un positionnement officiel de l’APCA sur le sujet. Il s’agit d’un document de travail uniquement. Sa diffusion auprès des acteurs de la recherche et du conseil vise à restituer les échanges qui ont eu lieu pendant la mission (souci de transparence et de communication) et à poursuivre ce dialogue entre acteurs. -
Appui au renforcement des collaborations fonctionnelles entre l’APCA et les acteurs du secteur SANAD
Cette note synthétise des réflexions préliminaires sur les collaborations fonctionnelles entre l’APCA et les acteurs du secteur SANAD suite à une courte mission d’appui à l’APCA sur cette thématique. Elle ne constitue pas un positionnement officiel de l’APCA sur le sujet. Il s’agit d’un document de travail uniquement. Sa diffusion auprès des acteurs du secteur SANAD vise à restituer les échanges qui ont eu lieu pendant la mission (souci de transparence et de communication) et à poursuivre ce dialogue entre acteurs. -
Rapport de mission d’appui à l’APCA : opérationnalisation des
SRCA et finalisation des contrats de performanceUne mission d’appui à la DG APCA a été conduite en février 2020 dans le cadre d’un appui perlé fourni au SNCA/APCA depuis 2018 par le PromAP et le groupement ECO/Iram/AFC. La mission visait les objectifs suivants :
• Contrats de performance avec les OP : Assurer la revue qualité des versions provisoires des contrats de performance, appuyer les ultimes négociations, appuyer la finalisation des contrats en vue de leurs signatures au SAHEL ;
• Opérationnalisation des SRCA : Elaborer une méthodologie pour opérationnaliser les SRCA et la tester au cours d’une mission pilote à Agadez ;
• Appuyer la préparation du prochain SAHEL ;
• Coacher l’équipe de la DG APCA.
Les recommandations sont formulées au fil du texte et sont toutes regroupées dans la dernière section de ce rapport. -
Démarche et outils d’élaboration d’un contrat de performance avec une organisation paysanne
Ce document présente des outils pour l'élaboration d'un contrat de performance. Un contrat de performance (CP) est un document contractuel signé entre l’APCA et une OP. Ce contrat permet de clarifier les contributions de l’OP aux objectifs du SNCA et d’assurer le suivi des résultats, effets et impacts atteints. Le contrat inscrit dans le temps (en général 3 ans) fixe les orientations stratégiques de l’OP pour une période donnée et définit les modalités de mise en oeuvre de ces orientations (éventuellement dans une feuille de route détaillée et annexée au contrat). Il est rédigé de façon itérative par l’OP et l’APCA et résulte d’un dialogue continu entre les deux parties. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Zinder : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Agadez : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Diffa : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Tillabéri : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Tahoua : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Maradi : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Niamey : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Dosso : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) ?
Ce poster montre comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) -
Comment greffer un agrume en écusson ?
Ce poster montre comment faire le greffage en écusson d'un agrume -
Comment faire un greffage de manguier par plaquage simple ?
Ce poster montre comment faire un greffage du manguier par plaquage simple -
Comment réaliser le greffage en fente du manguier ?
Les performances et la pérennité d’un verger sont intimement liées à la qualité du matériel végétal dont il est issu. Le choix d’un porte-greffe adapté est à cet égard aussi important que celui de la variété que l’on souhaite greffer. -
Mauvaises pratiques à éviter lors d’un greffage en fente
Ce poster liste un ensemble de mauvaises pratiques à éviter lors du greffage d'un arbre -
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche ?
Pour réaliser une pépinière de manguiers, la méthode du touche à touche est la plus productive. Son taux de réussite dépasse 90 %. Le repiquage des jeunes manguiers issus de la pépinière constitue la phase critique de cette méthode. Il doit être fait avec une grande attention. -
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 1)
Cette méthode est la plus facile à mettre en œuvre. Assurez vous au préalable que vos noyaux de mangue ne sont pas abîmés et ne présentent pas de signe d’attaque par des ravageurs, pour éviter une contamination du lieu de plantation par la suite. -
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 2)
Cette méthode repose sur la plantation d’un noyau préalablement décortiqué. Son avantage est de permettre une croissance rapide du plant. Cependant, le noyau dénudé est plus exposé aux maladies. -
Mauvaises pratiques à éviter lors de la réalisation d’une pépinière de manguiers
Pour réussir votre pépinière, évitez les mauvaises pratiques décrites dans cette affiche ! -
Comment préparer une pépinière maraîchère en planche?
Ce poster explique comment réussir une pépinière en planche -
Quelques pratiques à éviter pour réussir sa pépinière
Le premier objectif d’une pépinière maraîchère est d’obtenir des plants vigoureux. La pépinière doit permettre de produire des plants robustes et sains (sans attaques d’ennemis des cultures). Avec une mauvaise pépinière, on peut déjà perdre 30% du rendement de la culture avant de repiquer. -
Yaya ake yima magarya aure ta dubarar tsaga ?
(Comment faire le greffage en fente d'un pommier du Sahel - jujubier ?)Ce poster montre comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) -
Yaya ake yin auren lemu ta hanyar dan guntun ido reshe ?
(Comment greffer un agrume en écusson ?)Ce poster montre comment faire le greffage en écusson d'un agrume -
Yaya ake yin auren mangwaro ta dubarar lakawa ?
(Comment faire le greffage du manguier par plaquage simple ?)Ce poster montre comment faire un greffage du manguier par plaquage simple -
Yaya ake yima mangwaro aure ta dubarar tsaga ?
(Comment réaliser le greffage en fente du manguier ?)Ce poster montre comment réaliser le greffage en fente du manguier -
Abubuwan kiyayewa a cikin gudanar da auren itatuwa ta dubarar tsaga (Mauvaises pratiques à éviter lors d’un greffage en fente)
Ce poster montre les pratiques à éviter lors d’un greffage en fente -
Yaya akayin renon iri mangwaro cikin leda ? Duabara ta daya (1)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 1)Ce poster propose un méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Yaya ne ya kamata a gudanarda renon iri na mangwaro ta hanyar kwonlo na tabin kwonlo ?
(Comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche ?)Ce poster montre comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche -
Abubuwan kiyayewa a cikin gudanar da renon irin mangwaro
(Mauvaises pratiques à éviter lors de la réalisation d’une pépinière de manguiers)Ce poster montre les pratiques à éviter lors de la réalisation d'une pépinière de manguiers -
Yaya akayin renon iri mangwaro cikin leda ? Duabara ta daya (2)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 2)Ce poster propose un méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Mate no i ga te ga daaray nya hiijandi ɲda tuuri kambe fasante ?
(Comment faire le greffage en fente d'un pommier du Sahel - jujubier ?)Ce poster montre comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) -
Mate kaŋi ga te ga leemey hiijandi ɲda ?
(Comment greffer un agrume en écusson ?)Ce poster montre comment greffer un agrume en écusson -
Mate kaŋi ga te ga mangu hiijandi ɲda hampayaŋdabaro ?
(Comment faire le greffage du manguier par plaquage simple ?)Ce poster montre comment faire un greffage de manguier par plaquage simple -
Mate no i ga te ga mangu nya hiijandi ɲda tuuri kambe fasante ?
(Comment réaliser le greffage en fente du manguier ?)Ce poster propose une méthode pour réussir le greffage en fente des manguiers -
Teerey kaŋboro mana hima ga te da araŋgo ga tuuri kambe hinka hiijandi/ daŋcare ga
(Mauvaises pratiques à éviter lors d’un greffage en fente)Ce poster décrit les pratiques à éviter lors d’un greffage en fente -
Mate no i ga mangiize duma ga sasare fangal ra ?
(Comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche ?)Ce poster montre comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche -
Mate kaŋi ga mangu gura duma leedayzey ra ? (Dabari sintina)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 1)Ce poster propose une méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Mate kaŋi ga mangu gura fi fi ranta duma leedayze ra (Dabari hinkanta)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 2)Ce poster propose une méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Teerey kaŋboro mana hima ga te mangu gurey biiri yaŋnango do
(Mauvaises pratiques à éviter lors de la réalisation d’une pépinière de manguiers)Ce poster montre quelques pratiques à éviter lors de la réalisation d'une pépinière -
Conflits fonciers et aménagement hydro-agricoles dans le canton de Dessa
Il Y a un peu plus d'un demi-siècle, en 1947, Pinon décrivait le régime des terres3 dans le canton de Dessa Il en soulignait la grande complexité et notait une tendance marquée vers l'appropriation privée des terres par la chefferie. A côté des terres de chefferie, on notait aussi l'existence d'un domaine foncier propre aux hommes libres (Kourtey et Kado) où les terres sont cessibles, par héritage, par location ou par vente 4. Quant aux « captifs », ou descendants d'esclaves, ils n'avaient guère qu'un droit d'usage sur la terre que leur concédaient les hommes libres (leurs anciens maîtres) et la chefferie, et étaient, de ce fait, astreints au paiement de la « zakat» ou d'une dîme locative (jakurma). -
Le foncier pastoral: évolution et dynamiques actuelles: Le cas du terroir de Dembouten (Tchintabaraden)
De la période coloniale à nos jours, la question du foncier pastoral a été appréhendée de diverses manières selon les conjonctures politiques et économiques. L'administration coloniale ne s'est pas préoccupée de la gestion de l'espace, focalisant plutôt son action sur le domaine de la santé animale pour préserver les animaux contre les grandes épizooties qui les décimaient. L'idéologie des terres vacantes et sans maîtres était encore prégnante et ne permettait ni de s'intéresser aux droits des éleveurs ni à la gestion des ressources naturelles par ces derniers. Aux lendemains des indépendances, l'élevage devient un des axes prioritaires de la politique de développement rural du régime du Rassemblement démocratique africain (RDA). C'est ainsi que l’État a fixé une limite nord des cultures. La loi n061-005 du 27 mai 19961 interdit la pratique de l'agriculture au-dessus de l'isohyète 350 mm qui est une bande, située au nord des arrondissements de Filingué, Tahoua, Dakoro, Tanout, Gouré et N'guigmi. Seules les productions vivrières de subsistance des pasteurs et les cultures d'oasis y sont autorisées. Les dégâts commis dans cette zone par les animaux sur les cultures ne sont pas susceptibles de dédommagement. Il s'agissait donc d'une volonté de réserver une portion du territoire national aux activités de l'élevage.