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Politique et stratégies pour l'eau et l'assainissement
La politique de l’Eau et de l’Assainissement, repose essentiellement sur les objectifs fondamentaux assignés au Programme de Relance Economique (PRE) approuvé par la loi n° 97-024 du 8 juillet 1997. Ces objectifs du secteur Eau et Assainissement, se résument comme suit :
1 -- Les options de sécurité alimentaire, l’intensification et la diversification agricoles ;
2 -- L’organisation du monde rural et son financement ;
3 -- La redéfinition du rôle de l’Etat et la participation de la population ;
4 -- La gestion des espaces villageois et pastoraux ; et l’amélioration du cadre de vie -
Schéma Directeur de mise en valeur et de gestion des ressources en eau du Niger: Le Référentiel du secteur de l’eau et de L’assainissement au Niger
Ce document fait la synthèse des rapports des commissions constituées pour effectuer des analyses sectorielles sur neuf thèmes :
1 -- Connaissance et gestion des ressources en eau;
2 -- Hydraulique villageoise et pastorale;
3 -- Hydraulique urbaine et assainissement ;
4 -- Hydraulique agricole;
5 --Aménagements anti-érosifs (CES/DRS) et protection des terroirs;
6 -- Ressources halieutiques (Pêche, Pisciculture) et protection des zones humides
7 -- Hydroélectricité;
8 -- Hygiène et Santé;
9 -- Hydraulique industrielle et minière -
Étude documentaire sur la gestion de l’eau en Afrique sub-saharienne et région Caraïbes
Cette étude fait une analyse de l’Afrique sub-saharienne traversée par de graves crises et des profondes mutations au niveau de ses systèmes irrigués. Elle devra résoudre la fois des questions de connaissances de la ressource, d’aménagement et de réhabilitation, d’amélioration des performances et d’adaptation aux ouvertures des frontières. -
La culture fruitière sous les tropiques
Ce guide technique du CTA montre comment réussir une culture fruitière sous les tropiques -
Cadastre et terroirs au Niger
Pas plus que d'archives, il semble que l'Afrique précoloniale n'avait
besoin de recensement ou de cadastre avec ses plans parcellaires ou sa matrice. Le griot, qui connaissait par cœur les généalogies de tous les dignitaires de la société, tenait lieu de fichier historique : les connaissances transmises de père en fils suffisaient à relier le présent au passé. La mémoire remarquable des différents détenteurs d'autorité suppléait à l'absence de tout document écrit : aujourd'hui encore on peut voir des enfants de six à sept ans appelés à succéder au chef de famille, capables de reconnaître les différents champs et les limites du domaine foncier du groupe. -
Données hydrologiques essentielles concernant le Niger
Ce document présente les données hydrologiques essentielles concernant le Niger. -
Déforestation des bas-fonds sahélo-soudaniens du Niger central : de la « brousse noire »
aux cultures maraîchèresCe présent document porte sur la déforestation des bas-fonds sahélo-soudaniens du Niger central : de la « brousse noire » aux cultures maraîchères -
La conduite d'un verger en agriculture biologique principes de base
Ce présent document porte sur la conduite d'un verger en agriculture biologique principes de base -
Schéma directeur de mise en valeur et de gestion des ressources en eau du Niger
Le schéma directeur de mise en valeur et de gestion des ressources en eau du Niger, élaboré par le Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement, a été approuvé par le conseil des Ministres du 18 février 1993 -
Etude documentaire sur la gestion de l’eau en Afrique sub-saharienne et région Caraïbes
L’Afrique sub-saharienne est traversée par de graves crises et des profondes mutations au niveau de ses systèmes irrigués. Elle devra résoudre la fois des questions de connaissances de la ressource, d’aménagement et de réhabilitation, d’amélioration des performances et d’adaptation aux ouvertures des frontières, de désengagement de I’Etat et de transfert de gestion, de décentralisation et de participation, et de des conflits dont l’accès à l’eau est souvent la source. Les enjeux et les responsabilités des gestionnaires de l’eau sur le continent sont énormes. -
Rapport du séminaire du diffusion des résultats sur l'étude sur population environnement et sécurité alimentaire au Niger
Le mardi 7 septembre 1999,s'est tenue à kollo ,dans la salle de conférence de l'ipdr,le séminaire de diffusion des résultats sur l'étude sur la population ,environnement et sécurité alimentaire au Niger -
Plan annuel de travail dans le cadre du projet de gestion des ressources naturelles
Le Plan annuel de travail 2000 consacre la quatrième année d'exécution de la première phase pilote du Projet de Gestion des Ressources Nalurelles (PGRN -
Étude de faisabilité d'un projet de la recherche agricole
La présente étude a pour but une préparation d'un projet de la sécurité alimentaire dans les zones en marge du désert qui contribuer à la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté, et une meilleure gestion des ressources naturelles au Niger en mettant à la disposition des paysans et des autres parties prenantes des technologies et pratiques améliorées de gestion des ressources, un système durable d’approvisionnement de semences, et des informations et/ou des analyses multidisciplinaires nécessaires. -
Étude de faisabilité du projet de développement rural
Ce document présente une étude de faisabilité du projet de développement rural; basse vallée du Tarka et Sud Zinder. -
Évaluation préliminaire de la campagne agricole au 31 Aout 1999
Les résultats contenus dans le présent rapport ont été collectés atravers le suivi régulier de la campagne effectuer par les services agricoles. Ils ont par la suite été finalisés par les missions conjointes (Direction de l'Agriculture, SAP/GC, Météorologie Nationale ) à travers aussi bien des missions de terrain que des réunions de synthèse qui ont regroupé l'ensemble des responsables agricoles des Départements et des Arrondissements. -
Guide et formulaires pour la préparation des petits projets d'irrigation en Afrique sub-saharienne
Selon les prévisions de croissance démographique, d'ici à l'an 2025, les besoins alimentaires dans la plupart des pays de l'Afrique sub-saharienne pourraient etre de deux et demie à trois fois supérieurs aux besoins actuels. Dans la plupart des pays,les possibilités de développement de l'irrigation sont limitées. D'une manière générale, l'accroissement de la production devra donc provenir principalement de l'agriculture pluviale. -
La sécurité alimentaire urbaine et la commercialisation des aliments
Le XXIe siècle a été défini Le Siècle des villes. Si, en Amérique latine, la majorité des habitants vit déjà dans les zones urbaines, il n’en est pas de même pour les villes asiatiques et africaines dont la population risque de doubler dans les dix années à venir. Ce seront surtout les consommateurs urbains à faible revenu dont le nombre augmentera. -
Présentation du Projet de Développement Rural dans l'Arrondissement d'Aguié (PDRAA)
La zone d'intervention du Projet de Développement Rural d'Aguié (PDRAA) correspond aux limites administratives de l'Arrondissement d'Aguié. La population totale de la zone était estimée à 172.287 habitants au démarrage du Projet sur la base des données démographiques officielles de 1986/1987. Cette population est repartie dans deux cantons (Aguié et Gangara) et deux groupements peulh (Baoudéta et Hawandawaki) -
Rapport d'achèvement du Projet National de Recherche Agricole (PNRA)
Ce document représente le rapport final d'exécution du projet national de recherche agricole (PNRA). Le rapport d'évaluation initiale ou d'identification du PNRA a été élaboré suite à une mission de la Banque Mondiale effectuée en juin 1989. Le financement du projet a été essentiellement assuré par le crédit IDA 2122 NIR dont l'approbation et l'entrée en vigueur sont intervenues le 30 mars 1990 et 18 juillet 1991, respectivement. -
Rapport d'enquete administrative au Ministère de l'Agriculture : Projet KR II 97
Conformément à l'ordre de Mission n° 799/MF/RE/CAB du 7/05/99 (annexe n°1) une enquête administrative a été menée par Mr Hamissou Moussa, Inspecteur des Finances, au Ministère de l'agriculture sur le projet R R II 97. La mission a débuté le 10 mai 1999 pour s’achever le 10 juin 1999. -
Revue d'évaluation à mi-parcours
Le Niger, pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, couvre une superficie de 1.267.000 km². C'est un pays continental enclavé entre la Libye, l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, Le Nigéria et le Tchad. La population est estimée à 10.364.211 habitants en 1999 (sur la base de recensement général de 1988). Elle est à plus de 80% rurale. Le taux de croissance démographique moyen est de 3,4% et la densité moyenne d’environ 8,2 habitants par km². -
Stratégie opérationnelle de sécurité alimentaire pour le Niger
Des efforts importants réalisés dans le cadre des différentes politiques de développement du secteur à travers les projets et les programmes. Cependant, force et de constater que que les résultats atteints sont en deçà des espérances. Le secteur rural n'a pas joué de façon continue le rôle de moteur de croissance de l'économie qui lui a été dévolu. -
Composante irrigation manuelle améliorée : Bilan de mi-parcours
Effectuer des tests sur le terrain sur un éventail de technologies manuelles appropriées à faible coût qui répondront à des critères de performances techniques et économiques, déterminés à
l'avance et qui seront d'un prix abordable pour les agriculteurs pratiquant la petite irrigation. Examiner la faisabilité technique et financière d'un éventail de forages et de puits pour servir à l'irrigation et identifier une ou plusieurs technologies qui répondront à des critères de performances techniques et économiques, déterminés à l'avance et qui seront d'un prix
abordable pour les agriculteurs pratiquant la petite irrigation. -
Rapport de synthèse du programme petite irrigation sud Zinder 7/NIR/59
Pour faire face à une situation d'urgence relative au déficit alimentaire survenu au cours de la période 84.85 un programme de culture de contre-saison a été initié sous 5êm FED, avec, comme objectif central: la résorption au déficit alimentaire dans les zones affectées par l'implantation d'infrastructures hydrauliques et socio-collectifs, l'approvisionnement en intrants agricoles (semences, pesticides, équipements aratoires et petits matériels), la formation des populations aux pratiques de culture de contre saison ,et la transformation et conservation des produits maraîchers. -
Rapport du comité technique de réflexion sur la situation des ex-unions des coopératives, de la centrale d'approvisionnement et des ateliers de fabrication du matériel agricole
Avec l'avènement en avril 1999 du Conseil de Réconciliation Nationale (CRN), le débat sur la dissolution des unions de coopératives du système de l'Union Nationale des Coopératives (UNC) intervenue par décret nO 097-428 PRN/MAG/EL du 11 décembre 1997 a été relancé. Dès la mise en place du Gouvernement de Transition, le Ministre de l'Agriculture et de l’Élevage, chargé de la tutelle des organisations coopératives, a été instruit par le CRN et le Gouvernement de Transition pour proposer des solutions appropriées à ce problème. -
Situation sur les préparatifs de la campagne agricole au 20 Mai 1999
Le département de Dosso est situé à l'extrême Sud-Ouest du pays. Il a une superficie de 31.000 km2 ce qui représente 2,45 % de la superficie du Niger (qui est de 1.267.000 km2). Il compte une population d'environ 1.477.090 habitants, soit une densité de 46 habitants km. Il est limité au Nord-Ouest par le Département de Tillabéry, à l'Est et au Nord-Est par celui de Tahoua, au Sud-Est par la République Fédérale du Nigéria, et au Sud-Ouest par la République du Bénin. -
Évaluation préliminaire de la campagne agricole au 31 Aout 1999
Les résultats contenus dans le présent rapport ont été collectés à travers le suivi régulier de la campagne effectué par les services agricoles. Ils ont par la suite été finalisé par les missions conjointes (Direction de l'Agriculture, SAP/GC, Météorologie Nationale) à travers aussi bien des missions de terrain que des réunions de synthèse qui ont regroupé l'ensemble des responsables agricoles des Départements et des Arrondissements. -
Filière oignon : diagnostic et proposition de programme d'intervention
L'approche de cet atelier se situe délibérément dans le cadre d'une participation et responsabilisation accrue des producteurs et d'une redéfinition du rôle de l’État... reposant sur l’émergence d'opérateur économique privé et la structuration du milieu rural autours des groupement d'associations et coopératives bâties sur des intérêts communs économiques. -
Manuel d'analyse macroéconomique
Le monde contemporain se caractérise par sa complexité économique. Après le triomphe du libéralisme sur le dirigisme économique, les nations marchants désormais dans une seule voie sont toujours à la recherche du même but : le bien être social de l'espèce humaine. C'est ce qui a amené les gouvernants du monde à ordonner les Objectifs dits du Millénaires pour le Développement. -
Projet d'Appui Technique à la Promotion des Exportations Agro-Pastorales (PAPEA) : Étude sur la promotion commerciale
La filière des exportations est une source principale de croissance du secteur agricole au Niger. Cependant, la performance de cette dernière a été pire que celle du secteur agricole. La filière a connue une baisse moyenne de 7,8% par an entre 1977 et 1990. -
Dossier de construction et d'entretien d'un prototype de magasin de stockage d'oignons en CSB : basse vallée de Tarka
Ce document concerne la construction d'un magasin expérimental de stockage d'oignons dans la basse vallée de la Tarta, au Niger. Ce magasin sera construit avec les techniques de Construction Sans Bois (CSB) 1 et aura une surface utile d'environ 120m2 et une capacité de stockage d'environ 23 tonnes d'oignons (état humide). Le principal objectif de cette construction est de mettre au point pour l'avenir un concept reproductible de magasin de stockage d'oignons performant et facile à construire. Il est important que tous les partenaires soient informés du caractère expérimental du projet. -
Étude de faisabilité du projet de développement rural
L'étude a pour objectif d'établir le dossier d'exécution (technique, financière et économique) d'un futur programme de développement rural sur la base des résultats et évaluations des trois projets cités (PBVT, PPISZ et PPOAF) et des actions identifiées pour la vallée de la Maggia. -
Réalisation d'un magasin de stockage / conservation de l'oignon pour la région de Madaoua (Niger)
Du 28/10 au 08/11/98, une mission d'étude a été confiée au GERES pour définir les possibilités de stockage/conservation à l'échelle d'un groupement de la zone de Madoua. -
Étude du rôle des croûtes microbiotiques dans les sols de deux écosystèmes sahéliens (jachères et brousse tigrée) au Niger : micromorphologie, propriétés physiques et biogéochimiques
Une des caractéristiques du paysage sahélien réside dans la discontinuité de la végétation qu'il porte. Ce partage de la surface du sol est classiquement interprété comme une adaptation du couvert végétal à une exploitation optimale des ressources en eau disponible pour les plantes (Cornet, 1992). Ce caractère est actuellement bien exprimé car les conditions climatiques au Sahel se caractérisent, depuis près de trois décennies, par une aridité climatique persistante marquée (1) par deux périodes de sécheresse particulièrement sévère (1972-1974 ; 1983-1985) et (2) par l'avancée du désert du Sahara. Ainsi l'isohyète 100 mm, qui marque la limite nord du Sahel, s'est déplacée vers le sud de plus de 500 km depuis 1968 (Valentin, 1994). A cette variation se sont ajoutés, durant la même période, l'allongement de la durée de la saison sèche, l'irrégularité des précipitations et l'augmentation de la fréquence des précipitations de forte intensité et des vents violents. -
Expérimentation de prestation de service en Motorisation Agricole dans la vallée de Tarka
L'absence de modernisation de l'agriculture limite considérablement l'engouement des jeunes pour le travail de la terre et donc leur installation dans le milieu rural. En effet la pénibilité du travail exclusivement manuel de la production agricole n'incite guère le jeune rural à trouver une motivation particulière pour le « métier d’agriculteur ». En Afrique l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs est chose rare. Les jeunes diplômés de l'agriculture ne sont guère préparés à la gestion d'une exploitation agricole. Combien de ces diplômés connaissent, à la fin de leurs études, labourer avec une paire de bœufs, avec un tracteur ? -
Guide d'entretien des bâtiments en construction sans bois : à l'usage des propriétaires et des maçons
L'entretien des bâtiments est une tâche essentielle. Pour les bâtiments en Construction Sans Bois le travail n'est pas compliqué et peu coûteux dans la majorité des cas mais il est important d'intervenir avant que les problèmes n'arrivent ou aussitôt qu'ils apparaissent. -
Les ressources forestières naturelles et les plantations forestières au Niger
Ce document porte sur l’évaluation des ressources forestières naturelles et les plantations forestières au Niger. Une revue de la documentation existante a permis d’établir une typologie et une évaluation de toutes les ressources forestières existantes. C’est ainsi qu’une synthèse des typologies des formations forestières proposées par divers auteurs a été faite. Les principales formations forestières du pays sont représentées par des forêts classées et des gommeraies qui comportent des faciès plus ou moins dégradés suivant la pression démographique. A ces formations naturelles, il faut ajouter les parcs agroforestiers qui constituent également une composante non négligeable de ressources forestières. La productivité des formations a été évaluée suivant différentes méthodes développées dans le cadre de programme de recherche et d’aménagement de forêts classées. Pour les gommeraies et les parcs agroforestiers, la productivité des peuplements n’est pas estimée cependant on peut retenir que leur contribution est importante dans la satisfaction des besoins des populations locales en produits forestiers ligneux et non ligneux. -
Évaluation et caractérisation de 14 variétés de manioc en essai de rendement uniforme, dans les conditions agro-écologiques du Niger : cas des sites de Lossa et Bengou
Le manioc (Manihot esculenta crantz), est actuellement dans plus de 80 pays d'Afrique, d'Amérique, de l'Extreme Orient et de l'Océanie sur une superficie d'environ 14 millions d'hectares dont 800.000 hectares en Afrique. -
Sécurisation des systèmes pastoraux au Sahel face aux incertitudes : démarches et enseignements
Les systèmes d'élevage pastoraux ont longtemps été considérés comme une survivance de pratiques hérités du passé, peu performantes du point de vue Exposées et décimées par les sécheresses. La plupart des politiques de développement de l’élevage depuis les indépendances ont considéré ces systèmes comme voué à disparaitre au profil de modes d’élevage économique, souvent associées à la désertification et au surpâturage, et brutalement.