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Le conseil aux irrigants en Afrique de l'Ouest
Ce document constitue une base de travail pour les ateliers de lancement du projet APPIA. Il est établi à partir d’entretiens et de documents recueillis dans les 5 pays de la zone d’étude (Burkina Faso, Niger, Mali, Mauritanie, Sénégal).
Il se propose :
-- D’établir une typologie des systèmes existants d’appui conseil aux irrigants,
-- De décrire l’évolution des besoins en appui conseil des irrigants depuis 30 ans,
-- D’envisager, sur la base des expériences acquises, les perspectives du conseil aux irrigants. -
Typologie des systèmes irrigués Afrique de l'Ouest
La typologie suivante a été établie dans le cadre du projet APPIA pour la partie Afrique de l’Ouest. Elle concerne cinq pays sahéliens : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal. -
Etude socio-économique des mares permanentes dans l’arrondissement de Gaya
Ce projet de recherche, a pour objectif d’analyser les conflits liés à l’exploitation de l’eau et les potentialités dans l’arrondissement de Gaya, au sud du Niger. Le présent rapport est le fruit d’un séjour de trois mois, entre novembre 2002 et février 2003 au Niger. -
" Le Parfait Aménagiste Forestier " Gestion des espaces nus dans les systèmes forestiers de plateaux, de bas-fonds et de plaines sableuses : ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut surtout pas faire !
Ce guide propose une aide méthodologique et technique pour les intervenants en gestion simplifiée des forêts villageoises au Niger. Il répond à un besoin et à une demande exprimée par de nombreux agents forestiers et opérateurs techniques privés des ONG. Ces dernières années, la gestion des espaces nus (dans les formations forestières de plateaux, de bas-fonds et de plaines) se pratique de plus en plus de manière intensive sans que les intervenants disposent toujours des références scientifiques, techniques et méthodologiques nécessaires pour augmenter l’efficacité des actions mécaniques et de la réactivation des processus biologiques. -
Typologie des systèmes irrigués en Afrique de l’Ouest sahélienne
Ce présent rapport porte sur la typologie des systèmes irrigués en Afrique de l’Ouest sahélienne: Burkina Faso – Mali – Mauritanie – Niger – Sénégal -
Pisciculture en zone tropicale
Ce document de vulgarisation et de formation traite de la pisciculture en milieu tropical, plus spécialement en Afrique de l’Ouest. Il tente de donner au lecteur des notions sur tout ce qui pourrait le concerner dans l’exercice de sa fonction de pisciculteur, vulgarisateur ou formateur. Il comprend une description des différentes étapes qui aboutissent à la production des principales espèces de poissons dans ces régions y compris la construction des étangs et l’étude du comportement des poissons (éthologie). -
Guide sur la gestion et la conservation des sols et des éléments nutritifs pour les champs-écoles des agriculteurs
Ce document propose des directives de référence pour la conception et la mise en application de l’approche champ-école des agriculteurs. Il est destiné aux facilitateurs de cette formation, pour produire des programmes et des manuels spécifiques locaux ou nationaux sur la vulgarisation agricole, l’agronomie, la science du sol, la nutrition des plantes, la conservation des sols et d’autres domaines de gestion agricole. Il peut être adapté à l’environnement agro-écologique, aux systèmes agricoles/culturaux, aux conditions socio-économiques et au niveau de formation des agriculteurs des régions concernées par les champs-écoles des agriculteurs. -
Agriculture sous abris
Ce guide technique explique comment cultiver sous serre. -
Module de formation sur les techniques de stockage et de conservation des céréales
Ce module déroulé en trois jours expliques les procédures d'hygiène et de conditionnement des produits. le stockage et les dates de péremption en fonction des produits -
La pisciculture en eau douce à petite échelle
Ce présent guide a pour objectif de fournir des informations de base sur la
mise en place d’une installation piscicole à petite échelle en vue de satisfaire les besoins quotidiens en protéines. -
Note d'introduction sur les jardins scolaires : Promouvoir les programmes de jardins scolaires pour améliorer l’éducation et l’alimentation des enfants
Il existe des jardins scolaires dans la plupart des pays en développement, les expériences les plus concluantes étant généralement dues à des initiatives communautaires ou aux efforts d’enseignants particulièrement motivés. -
Histoire des frontières du Niger
La pensée sur les frontières est aujourd’hui en plein renouveau. Depuis quelques années, plusieurs sciences humaines telle que la géographie et la géopolitique avaient déjà mis ce sujet au centre de leurs problématiques. Mais désormais, l’histoire s’y intéresse à son tour, à propos par exemple de la France ou l’Afrique. Une nouvelle pensée est donc en train de voir le jour, renouvelant les modes de compréhension de cet objet complexe dont la science historique s’est longtemps méfié. C’est particulièrement le cas pour ce qui concerne l’histoire de l’Afrique, continent où les frontières ont longtemps été sujet tabou. -
Cadastre et terroirs au Niger
Pas plus que d'archives, il semble que l'Afrique précoloniale n'avait
besoin de recensement ou de cadastre avec ses plans parcellaires ou sa matrice. Le griot, qui connaissait par cœur les généalogies de tous les dignitaires de la société, tenait lieu de fichier historique : les connaissances transmises de père en fils suffisaient à relier le présent au passé. La mémoire remarquable des différents détenteurs d'autorité suppléait à l'absence de tout document écrit : aujourd'hui encore on peut voir des enfants de six à sept ans appelés à succéder au chef de famille, capables de reconnaître les différents champs et les limites du domaine foncier du groupe. -
Données hydrologiques essentielles concernant le Niger
Ce document présente les données hydrologiques essentielles concernant le Niger. -
Dynamiques écologiques et sociales, diversification des variétés des mils et transformation des systèmes de production au Niger
Cette réflexion s’appuie sur plusieurs constats: le mil est allogame mais les savoirs locaux sont muets sur le système de reproduction
sexué; des hybridations et recombinaisons existent entre formes domestiques, sauvages et intermédiaires (appelées soun, présentes même en l’absence de formes sauvages). Les dynamiques complexes, sociales et écologiques, ont eu des conséquences en termes de structures des exploitations, gestion des terres et des cultures. Ces changements opèrent aux différents niveaux de lecture des composantes génétiques de la biodiversité avec, à terme, un risque de déstructuration des qualités d’adaptation des variétés aux conditions locales. -
Un village Bouzou du Niger. Etude d'un terroir
Ce présent document porte sur l'étude d'un terroir et prend comme exemple un village Bouzou du Niger. -
Production en aviculture familiale
Manuel sur la production avicole familiale -
Situation de référence dans la zone d’intervention du pip2
Le projet de Promotion de l’Irrigation Privée (PIP2) vise l’augmentation de la production et la rentabilisation des cultures irriguées à haute valeur ajoutée par les petits producteurs, grâce à l’utilisation de technologies simples et à faible coût.
Cet objectif devrait être atteint à travers : i) l’utilisation optimale de technologies adaptées et à faible coût, ii) l’intensification des cultures à haute valeur ajoutée ; iii) le renforcement des capacités des organisations professionnelles, des acteurs publics et privés dans le cadre de leurs missions respectives; iv) le soutien financier aux activités productives et connexes ; v) la gestion durable des ressources naturelles.
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Rapport d’activités de la première campagne de collaboration INRAN/PIDM : hivernage 2003 (site de Yélou et Kizamou)
Les contraintes générales liées aux systèmes de productions agricoles au Niger sont multiples et variées. Parmi les plus importantes, on peut citer la précarité de la pluie et sa mauvaise répartition dans l’espace, la dégradation de la fertilité des sols, le dysfonctionnement ou même la quasi-inexistence des circuits d’approvisionnement en
intrants de productions et la quasi-inexistence des circuits fiables de commercialisation
des productions agricoles. En plus, cette situation se trouve être compliquée par la faible capacité des organisations paysannes à se prendre en charge par elles mêmes.
Dans ce contexte, la réalisation des systèmes irrigués et l’amélioration de leur gestion, constituent dès lors une réponse à ces multiples contraintes que vit le monde rural nigérien. En se fixant l’objectif de réaliser cinq aménagements, le Projet Irrigation dans le Dallol Maouri (PIDM) contribue à la réalisation de l’objectif d’intensification et de sécurisation des productions vivrières de manière à procurer aux exploitants une autosuffisance alimentaire et à contribuer au renforcement de leurs capacités. -
Le conseil aux irrigants en Afrique de l’Ouest sahélienne
Le projet APPIA, à travers sa composante 2, propose de mobiliser les professionnels de
l’irrigation sur la question de la mise en place de nouvelles formes d'appui-conseil aux
irrigants, rendues nécessaires par les évolutions du secteur irrigué depuis une trentaine
d’années.
Le document suivant constitue une base de travail pour les ateliers de lancement du projet APPIA. Il est établi à partir d’entretiens et de documents recueillis dans les 5 pays de la zone d’étude (Burkina Faso, Niger, Mali, Mauritanie, Sénégal). -
Fascicule de cours : gestion intégrée de l'arboriculture fruitière
L'arboriculture fruitière comme le maraichage constitue une activités complementaire de la protection vivrière qui est le fondament de toute politique d'autosuffisance alimentaire. -
Etablissement d'indicateurs d'impact aux échelles villages et ménages de la zone d'intervention du PADAZ.
Pour conduire de manière satisfaisante les investigations sur la situation d'impact de la zone d'intervention du pazad, les enqueteurs et les controleurs doivents intérioriser d'une part les resultats et les impacts attendus de la mise en oeuvre du projet -
Etude sur la Dynamique de l’Ensablement dans le Département de Maïné-Soroa
Le Projet d’Appui à la Gestion des Ressources Naturelles (PAGRN) a entrepris de réaliser, dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, une étude sur la dynamique de l’ensablement dans le département de Maïné-Soroa. Cela a été possible grâce au partenariat traditionnel qui existe entre l’Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP) et l’ONG KARKARA.
L’étude couvre plus précisément la partie sud des cantons de Maïné-Soroa et Goudoumaria sur une superficie de 5764 km2 soit 38,43% de la superficie du département de Maïné-soroa.
Cette étude consiste principalement à établir des produits cartographiques sur l’occupation des sols et de l’ensablement à partir des données spatiales multidates (1975, 1986, et 2003) afin d’analyser la dynamique de l’ensablement des unités paysagères et de déterminer les zones à risque. -
Rapport de mission de supervision du projet d'appui au développement agricole dans la région de zinder ( PADAZ) du 10 au 18 juillet 2004
Une mission de supervision du projet d'appui au développement agricole dans la région de Zinder. L'objectif de cette mission est d'apprécier outre les principaux résultats du projet obtenu au cours du premier semestre 2004 -
Bilan des réalisations physiques 2003 du projet d'appui au programme spécial sécuritaire alimentaire (PSSA)
L'objectif principal du Programme Spécial pour la Sécurité Alimentaire (PSSA) est de réduire l'insécurité alimentaire et la malnutrition au Niger, par une augmentation rapide de la productivité et de la production vivrière sur une base durable tant du point de vue économique qu'écologique. La Banque Islamique de Développement (BID) a manifesté son intérêt à fournir une assistance financière au PSSA. C'est ainsi que le Niger a pu bénéficier courant novembre 2011 d'un prêt de 1,9 million de dollar US et un don de 400.000 dollar US servant respectivement au financement des activités du PSSA et une subvention pour financer la coopération sud/sud. -
Document de politique et stratégie de promotion coopérative au Niger
De nombreux discours sur le progrès social dans le monde présentent la coopérative comme un moyen privilégié de lutte contre la pauvreté. Grace à l'auto emploi, à la création d'emplois et à la promotion des activités génératrice de revenus dans les milieux défavorisés,elle constitue un important outil d'auto assistance des personnes économiquement exclues de nos sociétés. En effet, il est aisé de comprendre que le regroupement des efforts et des moyens par des individus disposant des moyens limités permet d'accroitre leurs capacités individuelles et collectives.Le système coopératif dont l'une des règles de base est l'équité en est un outil important qui incite à la promotion de l'effort individuel et permet une meilleure répartition des revenus. -
Plan d'aménagement de la doumeraie du Goulbi N'Kaba (Mayahi)
La vallée du Goulbi N'kaba traverse le département de Mayahi (Région de Maradi) sur une distance de 70 km et couvre une superficie d'environ 31.500 hectares.
Les effets conjugués des sécheresses et d'une pression anthropique croissante ont modifié un peu plus de deux décennies la structure et la composition de cette palmeraie à Hyphaene thebaica (palmier doum) autrefois très dense. Les doums adultes ont fortement régressé pour laisser la place à des taches de rejets au niveau des souches exploitées. La reconstitution du peuplement n'a pu se faire ni par voie végétative, ni par voie générative à cause des pratiques liées à l'exploitation intensive des feuilles pour l'artisanat et à la récolte des fruits. Le peuplement ligneux accompagnant le doum a subi aussi de fortes pressions pour satisfaire aux besoins en bois de feu et de service des populations riveraines. Il est aujourd'hui principalement constitué de tiges d'avenir.
Après une phase d'études relatives aux filières des produits du doum et du bois, au foncier et à l'inventaire des ressources forestières et pastorales, des consultations locales ont été engagées pour mettre en place un plan d'aménagement intégré, basé sur la régénération d'un peuplement adulte de doums et d'essences ligneuses accompagnatrices. -
Programme d'urgence des cultures irriguées : 2004-2005
La campagne agricole d'hivernage 2004 a été caractérisée par différents phénomènes agro-climatiques (ratarddes semis, attaques parasitaires de tous ordres, insuffisance pluviométrique, arret brusque des pluies dans beaucoup de régions avant le 15 septembre) qui ont porté préjudice au bon déroulement de la campagne; ainsi, à la fin du mois de septembre, on a dénombré 2.742 villages déficitaires avec une population estimée à 3.197.139 habitants. -
Consultation d'experts sur les problèmes juridiques liés à la cites et aux espèces aquatiques faisant l'objet d'une exploitation commerçiale
Ce document présente le rapport de la Consultation d’experts sur les problèmes juridiques liés à la CITES et aux espèces aquatiques faisant l’objet d’une exploitation commerciale. La Consultation d’experts s’est tenue à Rome (Italie), du 22 au 25 juin, suite à une décision de la vingt-cinquième session du Comité des pêches de la FAO (COFI) qui a jugé nécessaire de convoquer une consultation d’experts pour examiner deux questions concernant la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). -
Les mutations des systèmes agraires et des modes d'usage des ressources naturelles dans la zone centrale du Niger
Après une grave crise qui s'est soldée par un déséquilibre écologique et agricole, les systèmes agraires de la région d'Aguié amorcent un processus de mutation qui débouche sur une nouvelle forme d'équilibre fondée sur des nouvelles techniques de gestion de l'espace et sur une modification des règles sociales d'usage et d'appropriation des ressources, en particulier ligneuses. Cette transformation tient aux dynamiques internes des systèmes agraires locaux et de leur convergence avec les objectifs d'une intervention extérieure qui n'est plus, comme par le passé, exclusivement d'ordre matériel. -
Le « Tassa » : une technique de conservation des eaux et des sols bien adaptée aux conditions physiques et socio-économiques des glacis des régions semiarides (Niger)
Les régions semi-arides ont de fortes contraintes d'ordre physique et socioéconomique. La productivité des sols est très faible du fait de leur dégradation. A partir de mesures de ruissellement, d'érosion et de productivité des sols encroûtés sur deux sites situés dans l'ouest nigérien et à partir d'enquêtes faites dans quelques localités de la zone de cultures pluviales du Niger, l'étude permet de démontrer que dans un tel contexte de contraintes, les « tassa » (poches ou cuvettes d'eau) sont des techniques bien adaptées qui permettent de réduire le ruissellement, donc d'économiser de l'eau, et d'éviter les pertes en terres et d'assurer une bonne production agricole. Par rapport à la technique traditionnelle, le ruissellement et l'érosion sont réduits de 10 fois ; la production en grains passe de 420 kg/ha sur le témoin à 1 149 kg/ha sur le « tassa ». Ceci a conduit à son adoption par les agriculteurs et les projets de développement. -
Conseil à l’exploitation familiale - Expériences en Afrique de l’Ouest et du Centre
Le conseil à l’exploitation constitue l’un des services à l’agriculture, au même titre que l’approvisionnement en intrants, le crédit, l’appui à la commercialisation, la recherche, la formation des paysans. Il renforce les capacités des producteurs à maîtriser le fonctionnement de leur exploitation et à améliorer leurs pratiques. En ce sens, le conseil à l’exploitation familiale va au-delà de la logique de vulgarisation classique (transfert et adoption de techniques) : il aide les producteurs à mieux définir leurs besoins, à préciser leurs objectifs tant au niveau de leur exploitation que de leur famille, à prendre de meilleures décisions et à maîtriser les processus de gestion concernant l’ensemble de leurs activités génératrices de revenus, en prenant en compte les aspects techniques, économiques, sociaux et environnementaux.
Loin de présenter une méthode applicable en toutes circonstances, ce guide propose des principes pour construire une méthode et des outils adaptés aux conditions de chaque situation, en étroite collaboration avec des paysans motivés et leurs organisations, pour renforcer des compétences utiles au conseil, pour négocier et mettre en place des dispositifs d’appui-conseil. Ces principes sont issus d’une réflexion collective sur diverses expériences de conseil en Afrique de l’Ouest et du Centre.
Cet ouvrage, illustré par de nombreux exemples, s’adresse en priorité à des techniciens et des responsables paysans qui souhaiteraient approfondir ces principes méthodologiques, maîtriser des outils et construire des dispositifs d’appui-conseil. -
Situation du matériel agricole et des pièces de rechanges à l'A.F.M.A
Le présent document relève la situation du matériel agricole et des pièces de rechanges à l'A.F.M.A à travers des tableaux explicites. -
Vingt ans de prévention des crises alimentaires au Sahel : Bilan et perspectives
La première réunion du Réseau de prévention des crises s'est tenue à Paris les 23-24 Octobre 1985. Après trois années de pénurie le Sahel renouait avec une production très honorable : plus de 50% par rapport à l'année 1984. Le Sahel n'allait devoir gérer seulement la pénurie mais aussi parfois des excédents! Cette problématique allait traverser les travaux du Réseau pendant vingt ans. -
Usine intégrée : Egrenage et délintage
Ce descriptif et le plan de masse préliminaire P 0001 annexé précise les prestations de S.I.C cotées dans les proformas.Nota: le plan masse définitif sera établi en fonction du terrain où sera installé l'usine. Il s'agit d'une réalisation« clé en main» qui comprend: 1Prestations études: Direction et Coordination du projet;Établissement des données générales topographiques et physiques pour l'établissement du plan de masse définitif et des conditions d'exécution; Analyse et études des moyens logistiques nécessaires à la réalisation du Projet; Établissement des plans d'exécution dans tous les corps d'état, et des documents nécessaires à la réalisation et la construction complète de l'usine;Liaisons avec le Maître d'ouvrage., les organismes financiers et les autorités administratives locales . -
Eau, assainissement et développement durable : Les enjeux dans les villes des pays en développement
La gestion de l’eau est dans une phase de révolution sans précédent. Un corpus de connaissances s’organise actuellement en empruntant à des disciplines diverses. A la fois ingénierie technique,économique, financière, sociale et culturelle, c’est à la naissance d’une nouvelle science que nous assistons. La vocation première de cette nouvelle science relève de l’écologie humaine.L’objectif est de mieux comprendre les interactions entre les humains et leur environnement, afin d’améliorer leur bien-être et leur manière de gérer et d’utiliser les ressources naturelles de la planète. Sa forte dimension culturelle l’expose à des polémiques de plus en plus nombreuses et de plus en plus vivantes, aussi bien sur les scènes locales (celles des collectivités et des communautés d’habitants qu’elles représentent) que sur la scène internationale (celle des gouvernements et des grandes organisations publiques, privées ou non gouvernementales). -
Production fourragère en zone tropicale et conseils aux éleveurs
Depuis longtemps, des tentatives d'introduction de plantes fourragères cultivées ont été faites dans de nombreux pays d'Afrique tropicale. Si les résultats sont satisfaisants, et même parfois encourageants en station (Burkina-Faso : Farako-ba, Banankélédaga, Mali : Sotuba, Côte d'Ivoire : Bouaké, Sénégal : Sangalkam, etc.) la vulgarisation pose problèmes et rares sont les villages où l'on peut observer des cultures fourragères en place et en bon état. Des obstacles existent, qu'il faut connaître avant de tenter l'introduction d'une culture fourragère. -
Manuel sur les Coopératives à l’usage des Organisations de Travailleurs
Le présent manuel passe en revue l’essentiel à connaître sur les coopératives pour tous ceux qui s’y intéressent comme membres, futurs membres, responsables politiques, personnels des institutions nationales ou internationales chargées de la promotion et du développement des coopératives. Dans un langage simple et compréhensible, le manuel traite tour à tour des particularités et des caractéristiques des coopératives, de l’entreprise coopérative dans son ensemble, de la promotion des coopératives et du lien étroit qui existe entre le BIT et les coopératives. -
Développement durable de l'agriculture urbaine en Afrique francophone : enjeux, concepts et méthodes
L'ouvrage a pour objectif de familiariser le lecteur avec les approches et les outils appliqués aux problèmes posés par le développement de l'agriculture urbaine. Il s'inscrit dans une démarche de recherche-développement : améliorer la rigueur scientifique des diagnostics (recherche) et privilégier les interventions concrètes visant à maintenir ou à transformer les systèmes pour répondre à la demande des acteurs concernés à court, moyen et long terme (développement durable). Il est issu des travaux d'un atelier, qui a été l'occasion à la fois de présentations à caractère didactique et de discussions sur les projets de recherche développement des participants. -
Évolution des relations entre l’agriculture et l’élevage dans les savanes d’Afrique de l’Ouest et du Centre
Les deux zones d’études ont comme point commun la présence maintenant ancienne d’une culture de vente, pivot de l’économie agricole : l’arachide au Sénégal et le coton au Nord-Cameroun. Les structures d’appui à ces deux filières d’exportation ont fortement orienté les choix des agriculteurs et modifié le fonctionnement de leur exploitation en permettant une adoption massive de la traction animale, première étape de l’intégration de l’élevage dans les exploitations agricoles. Dans les exploitations les plus aisées, l’investissement dans l’élevage des surplus monétaires issus principalement de la culture de vente constitue un autre point commun aux deux régions. Enfin, comme dans la plupart des zones rurales d’Afrique subsaharienne, le facteur principal d’évolution de l’agriculture durant la deuxième moitié du vingtième siècle a été l’accroissement démographique entraînant une compétition pour l’accès aux ressources en terres cultivables et de parcours entre agriculteurs, d’une part, et entre agriculteurs et éleveurs, d’autre part. Actuellement, la densité de population rurale dépasse 60 habitants/km2 dans plus des deux tiers du bassin arachidier et dans plus de la moitié de la zone cotonnière au Cameroun. -
Rapport de la formation sur la transformation du jujube (Zyziphus mauritiana)
Le jujubier ou Ziziphus mauritiana est un arbre fruitier de la famille des Rhammnaceae qui pousse dans des sols fertiles ou assez pauvres et même aride. Le jujubier commence à produire la quatrième année après son semis. Les noyaux contiennent 50 % d’huile utilisée dans l’industrie pharmaceutique, en cosmétologie et comme lubrifiant pour les moteurs soumis à haute pression. Dans la pharmacopée africaine, le fruit est recommandé pour le traitement des affections inflammatoires de la gorge, des voies respiratoires, urinaires, il est également utilisé contre la constipation et le diabète. Des recherches sont effectuées en Asie sur ses propriétés tranquillisantes et antalgiques, anti- inflammatoires et broncho-dilatatrices. -
2em Session 2004 du Comité de suivi et d'orientation (CSO) : 28 mai 2004
L'examen des dossiers et leur sélection doivent à titre indicatif tenir compte des éléments d'appréciation suivants : Les activités proposées par le Promoteur vont-elles dans le sens de la résolution des contraintes de développement de la filière concernée conformément au plan d'actions de développement de cette filière; le professionnalisme du Promoteur dans la fIlière ou un segment de la filière (à apprécier à travers son expérience) ; La valeur ajoutée du sous-projet dans la fIlière; L'impact social (création d'emplois, l'effectif des membres de la structure etc.) ; la prise en compte de l'aspect genre ; l'impact sur l'environnement; Les éléments de rentabilité économique et financière; Les dispositions prises par le Promoteur pour assurer la durabilité des activités; l'innovation des activités proposées par le sous-projet.
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2ème session 2004 du Comité de Suivi et d'Orientation (CSO)
Ce rapport contient 34 fiches de synthèse de dossiers de projets de développement agricole -
Bilan des actions du ministère du développement agricole : période 2000-2004
Dans ses efforts de développement agricole, le Niger est confronté à d'énormes contraintes liées principalement à l'expansion démographique, à la forte pression exercée sur les ressources naturelles et au caractère aléatoire de la pluviométrie qui ont des répercussions néfastes sur la production et la sécurité alimentaire de la population. -
Disponibilité en semences pour la campagne 2004
Depuis l'an 2000, la Direction des Cultures Vivrières (DCV), à travers son Service des Intrants, du Contrôle de Conditionnement et de la Législation Agricole (SICCLA), avec l'appui financier et méthodologique du Projet de Promotion de l'Utilisation des Intrants Agricoles par les Organisations des Producteurs (Projet Intrants MDA), a entrepris des enquêtes annuelle sur la disponibilité en semence. -
Étude du programme du renforcement de la capacité pour la lutte contre la désertification basée sur la communauté dans le sud de la région de Ségou en République du Mali
Le Mali, situé à la limite du désert du Sahara, est un pays de l'intérieur de l'Afrique Occidentale, qui fait partie du groupe des pays les plus pauvres du monde (PNB de 220 dollar US/2002 par habitant). Cette situation est due à la fragilité de bases économiques et au problème de la désertification qui frappe tout le pays. -
Gestion des aménagements hydro agricoles : note de problématique
L'économie du Niger est fortement domine par le secteur agricole qui participe pour environ 40% à la formation du PIB, assure quelques 16% des exportations, et emploie 90% de la population active. En 2002, le taux de croissance était de 2,9% et le niveau prévisionnel de 2003 est de 3,2%. -
Plan de Développement Économique et Social : sous secteur agriculture (2000-2004)
L'agriculture représente la principale activité de plus de 85% de la population active du pays. Sa part au PIB national a représenté, au cours de ces quatre dernières années. -
Etude de faisabilité de réhabilitation du département de Dakoro
L'étude de faisabilité du Projet de Réhabilitation du Département de Dakoro a été financée par la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) à la demande du Gouvermement du Niger. Elle a pour objectif global la définition des actions visant à promouvoir un développement multi sectoriel, basé sur les potentialités et contraintes du département et tenant compte des besoins spécifiques des populations concernées.
Conformément aux termes de références, l'étude de faisabilité a selon l'approche méthodologique du Consultant, été conduite en deux phases:
• le bilan diagnostic de l'ensemble du département;
• l'étude de faisabilité proprement dite.
Les rapports issus de chacune des deux phases ont fait l'objet d'examen et de validation par un comité interministériel. Des observations très pertinentes ont été formulées par le comité à chaque étape et
prises en compte dans le document final concerné.
Toutefois, en dépit de la pertinence des actions proposées par l'étude et qui cadrent parfaitement avec la politique du Gouvernement en matière de mise en œuvre des projets, le coût des actions envisagées dépasse largement le cadre habituel de financement des projets de développement qu'octroie la BADEA pour la période de cinq ans prévue pour ce projet. C'est pour pallier ces insuffisances qu'un avenant a été élaboré en vue de la reformulation du projet en deux phases de durée moyenne (4 à 6 ans) en tenant compte des priorités des populations locales concernées, de celles du Gouvernement en matière du développement du monde rural et des capacités
de financement de ce dernier.
Afin d'aboutir aux résultats attendus et ce, conformément aux TDR de l'avenant, des actions prioritaires à entreprendre ont été proposées en première et seconde phases, parmi celles déjà identifiées et validées dans le cadre de l'étude de faisabilité. Cette proposition a fait l'objet d'une large concertation des services techniques, des autorités administratives et coutumières, des députés nationaux (au titre du département), des projets, ONG et associations socioprofessionnelles du département pour convenir des priorités des actions à programmer en phase 1 et les autres en phase 2 du projet. Egalement, au niveau régional, cette même proposition a été exposée en vue de recueillir les observations et conseils des partenaires concernés par la mise en œuvre du futur projet. Enfin, les propositions d'actions revues à l'issue des rencontres au niveau départemental et régional ont aussi été restituées à nouveau au comité interministériel qui en a validé. Ainsi, le présent rapport représente la version définitive de la phase 1 du projet reformulé, basée sur les propositions amendées et validées par les différents partenaires. -
Etude sur l'approfondissement du diagnostic et l'analyse des systèmes de production agrosylvopastoraux dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de développement rural
Le présent rapport est le résultat de la consultation pour l'approfondissement du diagnostic du secteur rural et pour l'analyse des systèmes agro-sylvo-pastoraux au niveau de la région de Diffa.
Le rapport est établi sur la base des informations fournies par les différents cadres régionaux. La collecte de données a été effectuée suivant des fiches établies conformément aux besoins d'information dans chaque volet du secteur rural. Le consultant n'a pas eu toutes les informations voulues et ce malgré les entretiens qu'il a organisés avec chacun des responsables des services concernés en vue de repréciser certaines questions et d'obtenir des informations qui ne sont pas
consignées sur papier. Ce rapport qui est issu de l'exploitation des fiches et de la compilation des données recueillies lors des entretiens comprend six parties essentielles. Le chapitre 1 est descriptif. Il donne la position géographique de la région et sa superficie. Il donne également le découpage administratif, le zonage agro-écologique, les infrastructures rurales et les aspects démographiques de la région.
Dans le second chapitre il est décrit les principaux systèmes de production et les activités y afférentes, allant de la production jusqu'à la commercialisation. Il spécifie pour chaque système les unités de production, les filières, les différents marchés, les acteurs et leurs stratégies ainsi que les contraintes et potentialités de développement.
La troisième partie du document traite des productions spécifiques à la région. Elle est présentée sous fonne d'encadré. Quant à la quatrième partie, elle aborde les autres activités rurales qui ne sont pas des domaines de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement. Le chapitre 5 est lui consacré aux conditions de vie et de production du monde rural dans la région. Il précise les sources de revenu, la vulnérabilité, les conflits fonciers, l'organisation des acteurs ruraux, la disponibilité et la circulation de l'information. La dernière partie donne les perspectives de développement de la région. Il y est aussi rappelé les problèmes majeurs que connaît la région sur la base desquels les propositions d'orientations stratégiques ont été formulées. -
Projet d'Appui à la Gestion des Ressources Naturelles : l'étude des filières de commercialisation des produits agricoles et forestiers dans le cadre du PAGRN : cas de la datte et de la gomme arabique
Le palmier dattier appartient au genre Phoenix de la tribu des Phoenicea. Aucun vestige de phoenix n’a été trouvé jusqu’à présent dans les zones actuelles de palmiers dattiers, alors qu’un dattier fossile datant du début de l’ère quaternaire fut trouvé en Europe. Ainsi, le continent européen serait considéré comme le centre d’origine du dattier. Les plus anciens documents écrits sur le palmier dattier se trouvent à Babylone et datent de 4000 ans avant JC. Cette plante était le symbole de la fertilité pour les Egyptiens, de la paix pour les chrétiens. Aux Etats-Unis, le palmier fut introduit par les conquêtes espagnoles (NIXON, 1978). A l’heure actuelle on trouve des palmiers dattiers jusqu’aux zones sahéliennes, tels les cas du Manga et du Damagaram au Niger. -
Etude d'identification et de formulation des projets de développement des mini fermes d'élevage dans cinq (5) régions
«Les Sahéliens peuvent nourrir le Sahel ». Tel était le slogan d'une Organisation Non Gouvernementale (ONG) convaincue que la sécurité alimentaire dans cette zone du monde peut être largement améliorée par la production locale. Aussi, pour contribuer à la réalisation de cette sécurité alimentaire a-t-elle entrepris des actions de formation, de structuration et d'organisation des acteurs de la commercialisation des céréales locales. Les nigériens aussi peuvent nourrir le Niger. Tel semble être l'écho de l'Etat nigérien qui s'est doté, en 2002, d'une « Stratégie de Réduction de la Pauvreté» qui proclame sa vision du développement du pays: « Malgré la gravité de la situation (de pauvreté) qui vient d'être décrite, notre conviction demeure
que la pauvreté n'est pas une fatalité ». Le développement est donc possible. Mieux, il sera basé sur le développement des secteurs productifs dont la finalité sera d'assurer la sécurité alimentaire par le
développement intégré des ressources naturelles. Aussi, l'essentiel de la croissance sera tiré du secteur agro-pastoral et du secteur privé.
Pour matérialiser cette vision dans le secteur de l'élevage, le Ministère des Ressources, à travers son « Document Cadre de Relance du Secteur de l'Elevage au Niger », laisse filtrer, dans la clarté de ses
programmes prioritaires, que l'élevage est un élément moteur de la sécurité alimentaire et du développement durable. Ce n'est pas le Fonds des Nations Unies (FAO) qui réfuterait cette perception,
lui qui a lancé déjà au milieu des années 90 un programmes prioritaire, le Programme Spécial de production alimentaire à l'appui de la sécurité alimentaire dans les pays à faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV,
communément connu sous la dénomination de Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA), qui place l'élevage comme un élément central dans la recherche de la sécurité alimentaire. -
Mallanville-Gaya : comptoir commercial et couloir de spéculations (Pays-Frontière de l'informel)
La situation de pays enclavé constitue un handicap majeur au développement des échanges. Elle réduit les avantages qu’offrent les marchés internationaux en rendant moins compétitifs les produits du pays à l’exportation tandis qu’à l’opposé elle augmente le coût de ses importations. Pays en sandwich entre le Sahara et le Sahel mais gratifié de sept frontières1, le Niger devait pouvoir constituer l’exception qui confirme la règle mais… la porosité de ses frontières, l’incivisme fiscal de ses opérateurs économiques, la corruption et les insuffisances structurelles de son administration des frontières, l’inorganisation des filières commerciales, la contrebande à grande échelle… réduisent le gain que devaient rapporter ses sept portes commerciales en peau de chagrin. Le Niger, réduit à acheter plus qu’il ne vend, dépend énormément des marchés extérieurs et notamment de son axe sud vers la côte (Bénin, Togo, Ghana, Côte d’Ivoire). L’axe Gaya-Malanville, en principe route commerciale internationale n°1 du Niger, assure pourtant difficilement la concurrence face à l’informel et la contrebande orchestrée à grande échelle par les commerçants nigérians qui ne se suffisent pas de l’axe Maradi-Katsina-Kano, essentiellement bilatéral, Niger-Nigeria. -
Agrodok 4 : L'aviculture à petite échelle dans les zones tropicales
Ce guide constitue un outil d'autoformation pour la mise en place d'un petit élevage avicole -
Défrichement amélioré
Cette technologie agroforestière traditionnelle consiste à protéger les espèces ligneuses poussant naturellement afin d’éviter leur destruction pendant les travaux champêtres et le pâturage et de favoriser leur croissance. -
Note d’état corporel des zébus soudaniens
Dans les régions tropicales et subtropicales sujettes à d'importantes variations quantitatives et qualitatives du disponible fourrager au cours de l'année, l'évaluation de l'état nutritionnel des bovins est importante pour ajuster leur alimentation et apprécier leur état général de santé et leur capacité de production (lait, travail...). La Note d’Etat Corporel (NEC) est un outil simple pour ajuster l'alimentation individuelle et l’alimentation du troupeau de manière à maximiser la production laitière et minimiser les risques de désordres reproductifs. -
Pratique pastorales et biodiversité des parcours dans le Canton de Dantchandou (Fakara)
Cette étude consiste à identifier et comprendre le fonctionnement des pratiques pastorales pour garantir la durabilité de la production. Plus précisément, il s’agit d’analyser l’état de la biodiversité et des stratégies mises en œuvre par les agro-éleveurs dans les pratiques d’alimentation du bétail. Ce qui nous a conduit à évaluer la composition floristique, le potentiel fourrager, les différentes pratiques pastorales liées à l’alimentation des animaux. -
Étude de marché et commercialisation de la pomme de terre au Niger
La culture de la pomme de terre il été introduite au Niger il y a bien longtemps. Les documents de l'administration coloniale font état de son introduction dans la vallée du Goulbin Maradi dès 1912 (1). Dans la région d'Agadez la pomme de terre se cultivait depuis, au moins, les années trente et dans le Dallol Bosso (Bonkoukou), la pomme de terre a été introduite par l'IRAI' depuis 1 <>54. Dans tous les sites la productivité du matériel végétal utilisé et la qualité du produit semblent s'être dégradées au cours des dernières décennies. Cet état de fait est principalement dû au 11011 renouvèlement des plants et de la non maîtrise du parasitisme. -
Fiche descriptive sur les zones humides Ramsar (FDR)
Le site du Dallol Maouri concerné par la présente proposition de classement comme site RAMSAR, est situé dans l’extrême Sud-Ouest du Niger, à côté de la frontière de la République Fédérale du Nigeria et du Bénin. Situé à environ 20 km au Sud de Gaya (chef-lieu de Département), le Dallol Maouri occupe une position Nord-Sud. La population du Département de Gaya était estimée à 351 359 habitants en 2001 sur la base du taux d’accroissement naturel de 3,8 % (recensement général de la population 1988). -
Conflits fonciers et aménagement hydro-agricoles dans le canton de Dessa
Il Y a un peu plus d'un demi-siècle, en 1947, Pinon décrivait le régime des terres3 dans le canton de Dessa Il en soulignait la grande complexité et notait une tendance marquée vers l'appropriation privée des terres par la chefferie. A côté des terres de chefferie, on notait aussi l'existence d'un domaine foncier propre aux hommes libres (Kourtey et Kado) où les terres sont cessibles, par héritage, par location ou par vente 4. Quant aux « captifs », ou descendants d'esclaves, ils n'avaient guère qu'un droit d'usage sur la terre que leur concédaient les hommes libres (leurs anciens maîtres) et la chefferie, et étaient, de ce fait, astreints au paiement de la « zakat» ou d'une dîme locative (jakurma). -
Le foncier pastoral: évolution et dynamiques actuelles: Le cas du terroir de Dembouten (Tchintabaraden)
De la période coloniale à nos jours, la question du foncier pastoral a été appréhendée de diverses manières selon les conjonctures politiques et économiques. L'administration coloniale ne s'est pas préoccupée de la gestion de l'espace, focalisant plutôt son action sur le domaine de la santé animale pour préserver les animaux contre les grandes épizooties qui les décimaient. L'idéologie des terres vacantes et sans maîtres était encore prégnante et ne permettait ni de s'intéresser aux droits des éleveurs ni à la gestion des ressources naturelles par ces derniers. Aux lendemains des indépendances, l'élevage devient un des axes prioritaires de la politique de développement rural du régime du Rassemblement démocratique africain (RDA). C'est ainsi que l’État a fixé une limite nord des cultures. La loi n061-005 du 27 mai 19961 interdit la pratique de l'agriculture au-dessus de l'isohyète 350 mm qui est une bande, située au nord des arrondissements de Filingué, Tahoua, Dakoro, Tanout, Gouré et N'guigmi. Seules les productions vivrières de subsistance des pasteurs et les cultures d'oasis y sont autorisées. Les dégâts commis dans cette zone par les animaux sur les cultures ne sont pas susceptibles de dédommagement. Il s'agissait donc d'une volonté de réserver une portion du territoire national aux activités de l'élevage. -
Programme Éducatif et Opérationnel de Développement Durable (PEODD) 2004 - 2009 : commune de Bittinkodji
Durant l’année 2001, le chef de canton de Lamordé et Monsieur Yero Garba (notable de la région) ont pris contact avec le Syndicat mixte de la Vallée de l’Orge Aval (SIVOA) pour attirer son attention sur les difficultés que rencontre le canton de Lamordé Bitinkodji principalement en matière de dégradation de l’environnement. Suite à ce premier contact, une visite de terrain a été effectuée à la fin de l’année 2001 par le Sivoa afin de définir les actions de coopération décentralisée du Syndicat au Niger. Très vite la problématique de la lutte contre l’érosion et de la maîtrise du ruissellement est apparue opportune du fait de l’analogie avec les compétences du Syndicat en France qui sont entre autres la gestion de la rivière « Orge » et la lutte contre les inondations. -
Étude sur les filières et les systèmes de production de la Komadougou
Le cadre de cette mission se situe en début d’exécution du Projet d’Appui aux Producteurs de la Komadougou (PAPAK), défini comme sous projet du Projet d’Appui Danois au développement Rural dans les régions de Zinder et de Diffa (ADDR, phase II, 2003-2007), financé par la Coopération Danoise. La présente étude est essentiellement à finalité d’appui méthodologique à l’équipe du PAPAK, en conformité aux termes de référence : L’objectif principal du volet de l’étude relatif aux filières de commercialisation et d’approvisionnement est recentré sur l’appui méthodologique que la mission apportera à l’équipe projet. Il a été reformulé dans les termes suivant : Avoir créé toutes les conditions (démarche et outils) de la maîtrise par l’équipe du projet, sur la base d’une pratique de l’analyse économique et organisationnelle concertée avec les acteurs, appliquée à un nombre limité de filières. L’objectif du volet de l’étude des systèmes de production a été reformulé dans les termes suivants : Avoir défini avec l’équipe du projet une approche méthodologique centrée sur l’analyse et le conseil en gestion des exploitations. -
Étude sur l’approfondissement du diagnostic et l’analyse des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement rural
Le présent document traite des informations recueillies dans la région d'Agadez. Les éléments d’analyse présentés sont les résultats d’intenses travaux entre les consultants et les cadres régionaux des ministères de l’hydraulique de l’environnement et de la lutte contre la désertification, du développement agricole, des Ressources Animales, du Développement Communautaire. D’autres structures ont été également associées. Il s’agit de l’éducation, la santé, le commerce, l’artisanat, des organisations de producteurs et de commerçants. -
La traction cameline, un apport important dans l'évolution des pratiques de traction animale au Niger
L’utilisation du dromadaire pour la culture attelée et le transport au moyen de la charrette a été une évolution des pratiques de traction animale observée en zone agricole subsaharienne. Le dromadaire représente le stade ultime de l’intensification agricole. Son utilisation pour la traction a été promue car elle répond à la demande d’un développement durable adapté aux ressources disponibles au Niger. Cette communication présente les outils à traction cameline mis au point par le projet de Renforcement institutionnel et technique de la filière cameline, les spécifications techniques de chaque matériel fabriqué, et la stratégie adoptée pour vulgariser la traction cameline au Niger. -
Atelier régional sur la compétitivité des filières riz, dynamiques commerciales et accords commerciaux régionaux et internationaux
Le potentiel rizicultivable du Niger est presque exclusivement localisé dans la vallée du fleuve Niger où il est estimé à 24.000 ha. Malgré les potentialités dont dispose le Niger, la production rizicole reste encore insuffisante. Pour combler le déficit rizicole, le Niger procède à d’importantes importations des céréales, dont le riz en provenance notamment des pays asiatiques. La double culture est pratiquée sur environ 7.850 hectares, avec un taux d’intensification de ~170% ; malgré le fléchissement enregistré au cours de ces dernières années, ces performances (combinées à des rendements moyens restés longtemps au-dessus de 4,5 tonnes par hectare) sont les plus élevées de la sous – région (Djido, 2004). -
Etude de marché et de commercialisation de la pomme de terre au Niger
De nombreuses cultures maraîchères peuvent trouver leur place dans les systèmes agraires du
Sahel dans un double objectif de sécurité alimentaire des familles rurales. La vente des surplus
sur les marchés urbains, nationaux et/ou étrangers peut également constituer une source de
revenus appréciable et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté de petits producteurs.
Parmi ces spéculations, la pomme de terre pourrait occuper une place importante pour la
sécurité alimentaire des populations des pays du Sahel et du Niger en particulier. -
L'érosion éolienne dans le Sahel nigérien: influence des pratiques culturales actuelles et méthodes de lutte
Au Sahel, l'érosion éolienne constitue une menace importante pour l'utilisation durable des ressources en terres. Elle présente une dynamique saisonnière marquée en relation avec les cycles climatiques intra annuels et l'évolution du couvert végétal. Au Niger pays sahélien servant d'exemple pour cette revue de la littérature, l'érosion éolienne est, de plus, favorisée par la dominance de sols sableux à faible teneur en matière organique et par les pratiques culturales qui contribuent à maintenir un faible couvert du sol pendant la période la plus critique en fin de saison sèche et au début de la saison des pluies. L'érosion éolienne se traduit par des pertes en terre parfois considérables à l'échelle de la parcelle expérimentale et du champ. -
Production laitière et croissance du zébu Azawak en milieu réel : suivi et évaluation technique à mi-parcours du projet d'appui à l'élevage des bovins de race azawak en zone agropastorale au Niger
Le présent travail réalisé en zone agropastorale s'articule autour de deux parties :
la première, qui est une synthèse bibliographique, traite des généralités sur le zébu Azawak (ethnologie et paramètres zootechniques);
la deuxième est une présentation de la zone d'étude. Elle expose ensuite les objectifs du projet d'appui à l'élevage des bovins de race Azawak au Niger, la méthodologie utilisée pour réaliser cette étude, puis, après avoir présenté et discuté les résultats, avance des recommandations pour une meilleure opérationnalité de la prestation afin de donner un espoir réel pour l'intensification de l'élevage au Niger. -
Guide de l'élevage du mouton méditerranéen et tropical
Herbivore de l’ordre des ruminants, le mouton ou Ovis aries Linnaeus 1758 (en anglais sheep) est un des plus anciens animaux domestiques. Il est répandu dans tout le monde, avec des effectifs élevés, montrant par là des facultés d’adaptation aux climats divers et un intérêt universel. C’est un petit ruminant avec la chèvre, le lama, l’alpaga et le guanaco. Il valorise l’herbe qu’il broute, même lorsqu’il s’agit de végétaux riches en fibres. Sa taille plus petite que celle des bovins est à la fois un inconvénient et un avantage. C’est un inconvénient quand on désire disposer de beaucoup de viande à la fois. C’est un avantage pour les pays chauds là où la chaîne de froid est inopérante. Une carcasse suffit aux besoins d’une famille avec très peu de gaspillage. Par ailleurs, une famille pauvre peut plus facilement se séparer d’un mouton que d’une vache. -
Identification des dégâts causés aux cultures : par les maladies, les animaux nuisibles et les carences minérales
L’objet de ce fascicule est d’aider les agriculteurs/-trices de zones isolées à prévenir et enrayer les maladies et les plaies qui peuvent affliger leurs cultures. Ces agriculteurs/-trices n’ont peut être pas accès aux conseillers agricoles ou à d’autres experts qui pourraient diagnostiquer la cause des dégâts causés aux cultures et pourraient proposer des mesures immédiates pour stopper les ravages ou conseiller sur les moyens de prévention à prendre à l’avenir. -
L'élevage de canards
Dans cet Agrodok, nous traiterons un certain nombre de sujets concernant l’élevage des canards. Chacun d’entre eux décrit un aspect de ce que l’on doit savoir pour élever des canards. Il vous est destiné ainsi qu’aux gens qui travaillent avec vous dans votre communauté ou votre lieu de travail. L’objectif de cette brochure est de donner des conseils pratiques à ceux qui sont concernés par l’élevage des canards. Le cadre théorique permettra aux lecteurs de développer les techniques les mieux adaptées à leur situation particulière. -
Mise en évidence des zones touchées par la désertification par télédétection a basse résolution au Niger
Dans l’optique d’identifier les endroits potentiellement affectés par la désertification au cours des deux dernières décennies, 109 stations réparties dans trois zones bioclimatiques du Niger ont été étudiés. L’analyse conjointe des séries chronologiques de précipitations et d’images satellitales AVHRR de NOAA, transformées en indice de végétation normalisé (NDVI) a permis d’appréhender la dynamique du couvert végétal au sein des biomes considérés de 1981 à 1999. L’évaluation qualitative de la dynamique à long terme du couvert végétal a été réalisée grâce à l’analyse de tendance des valeurs maximales annuelles du NDVI par rapport aux précipitations pendant la période de végétation pour chacun des points étudiés. Sur la période analysée, il ressort que 98% des résultats obtenus pour les précipitations contre 76% des valeurs du NDVIMax/RR montrent une tendance positive allant de modérée à très forte pour l’ensemble des pixels. Par contre, la combinaison des deux variables à travers le rapport NDVIMax/RR montrent un déclin généralisé de l’efficacité de l’utilisation de l’eau par la végétation avec une tendance non significative pour les stations situées dans le Sahel pastoral (p=0,52), hautement significative pour celles localisées dans la zone sahélienne à culture sous pluie (p=0,00009) et significative dans le Sahel méridional (p=0,041).