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Négocier les conflits d’intérêts liés à l’exploitation de l'eau
Ce document cadre avec le programme RUIG et les besoins du PADEL et du FSIL relatifs à la prise en compte des demandes touchant à l’exploitation des eaux de surface et de subsurface des vallées de Foga et Maouri. -
Programme d'Appui au Développement des Organisations paysannes de Moriben
Ce document présente la Fédération des Unions des Groupements Paysans du Nigër"(FUSPN-Môortbeh) compte parmi les toutes premières organisations paysannes constituées librement, par les paysans eux-mêmes, en dehors du système coopératif contrôlé par l'Etat. -
Carte géologique Niger
il s'agit de la carte des différentes couches géologiques au Niger -
Pour une stratégie en faveur des nouvelles technologies d’information et de la communication dans les pays les moins avancés d'Afrique
Le nouvel ordre économique et l’économie de marché sont caractérisés par la mondialisation qui amènent les pays quelque soit le niveau de développement, à s’ouvrir à la compétition et à divers transactions, créant ainsi une place primordiale à l’utilisation des (TIC).
L'accès à l'information, et donc à l'acquisition de connaissances, est considéré comme crucial pour le processus de développement. A cet égard, la technologie mérite à l’heure actuelle une attention nouvelle car elle crée des possibilités de faire avancer la santé et la nutrition, d’élargir le savoir, de stimuler la croissance économique et de donner aux individus les moyens de participer à la vie de la collectivité.
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Guide pratique du maraîchage au Sénégal
La dernière partie de ce document contient une série de fiches techniques relatives à la production de quelques vingt-trois espèces maraîchères couramment cultivées au Sénégal.
Ces fiches techniques sont certainement les fiches qui ont été le plus ‘’utilisés'' au Niger. De nombreux documents sont directement tirés de ces fiches, encore aujourd’hui. -
Diffusion de forages à faible coût
Les techniques de forages généralement utilisées en Afrique sont bien adaptées aux grandes profondeurs et aux terrains durs. Pour les faibles profondeurs (moins de 12 m.) et les terrains légers (sables), il existe des techniques mieux adaptées : celles des forages manuels, sans compter les forages à la lance1 -
Guide pratique du maraîchage au Sénégal
Ce guide porte sur le maraîchage au Sénégal -
Techniques CES et DONNEES WOCAT au NIGER
Le Niger est peuplé de près de 10 millions d'habitants très inégalement répartis sur l'ensemble du territoire avec les ¾ concentrés au Sud du 16eme parallèle. La densité moyenne est de 6 habitants / km² avec une forte majorité rurale (84% en 2001) et un taux d’accroissement de la population estimé à 3,3% par an. Cette croissance démographique entraîne une pression sur les terres disponibles avec pour conséquence une accélération de la dégradation des sols et une extension des zones de cultures sur la zone pastorale (source de conflit). Cette problématique n'est pas seulement présente au Niger mais également dans la plupart des pays en voie de développement. Pour enrayer ce processus dans ces pays et plus précisément ceux de la sous-région, l'ensemble des acteurs a focalisé leurs actions sur la recherche, les tests et la vulgarisation des techniques et approches en vue de freiner la dégradation du milieu. Par-là il est également visé au travers de l'augmentation de l'infiltration en limitant l'érosion hydrique de minimiser les impacts des contraintes climatiques sur les productions. Toutefois, force est de constater que l'adoption de ces techniques par les producteurs reste faible et généralement incomplète (non-application des mesures d'accompagnement aux techniques CES/DRS). Les causes sont nombreuses mais elles révèlent souvent un manque d‘information sur les différentes techniques existantes, un manque de soutien auprès des paysans de la part des promoteurs de ces techniques, ceci est allié malheureusement à des approches Top-down mal adaptées et à une mauvaise maîtrise des techniques par les agents d'encadrement et une absence des outils de vulgarisation appropriée. -
La sécurité sanitaire des aliments
Assurer la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale nécessite d’agir à tous les stades de la chaîne alimentaire, de la production au niveau de la ferme jusqu’à la consommation par l’homme. De multiples risques sanitaires surviennent avant l’abattage des animaux ou durant la phase de transformation. -
Produire des semences de céréales dans un itinéraire agrobiologique
Cette présente fiche porte sur la production des semences de céréales dans un itinéraire agrobiologique -
Lutte contre les principaux végétaux aquatiques envahissants en Afrique : activités et succès de la FAO de 1991 à 2001
Certaines plantes considérées utiles dans leur région dorigine, peuvent devenir des mauvaises herbes après leur introduction intentionnelle ou accidentelle dans d'autres parties du monde. Des mauvaises herbes aquatiques exotiques, en l'absence de leurs ennemis naturels, causent de graves problèmes en Afrique, où elles ont rapidement envahi rivières et pièces d’eau douce et se sont répandues surtout dans les régions tropicales et tempérées-chaudes. -
Le zaï: un labeur de termites et de paysans en zone soudano-sahélienne
Les zones arides menacées de désertification constituent près de 40% de la
surface terrestre, Au to t al, environ un milliard de personnes dépendent de
ces terres pour leur aliment at ion. Dans la zone soudano-sahélienne, certaines
pratiques agricoles et le surpâturage favorisent la désertification. La restauration
de la productivité des sols de cette zone est vitale pour les populations
paysannes locales. Très souvent, les tentatives pour réhabiliter ces terres
avec des techniques importées des pays occidentaux échouent. En revanche,
des expériences réalisées avec des techniques ancestrales font leurs preuves.
Bien connue des paysans, la technique zaï est lune de ces voies pour restaurer
la productivité des sols cultivés. -
Aire protégée et construction de territoire en patrimoine : l’exemple de
l’île de Karey Kopto (Niger)Ce présent document porte sur l'aire protégée et construction de territoire en patrimoine : l’exemple de l’île de Karey Kopto (Niger) -
Rapport provisoire: étude de la formulation de la phase quatre document de projet
Les grandes sécheresses de 1970 à 1984 ont gravement touché plusieurs zones du Niger plus particulièrement celles du Nord dont notamment la zone de l'Ader Doutchi Maggia -
La flore adventice dans le sud du Bassin arachidier (Sénégal) :
structure, dynamique et impact sur la production du mil et de l'arachideLe mil et l'arachide constituent les principales cultures vivrières au Sénégal. Mais leur production est faible à cause de l'impact des adventices qui constituent après l'eau la principale contrainte. Cette étude sur la flore, la germination des graines, la dynamique et la concurrence, a été entreprise pour réunir les informations utiles
permettant de réduire l'impact des adventices sur la production de ces cultures dans le sud du Bassin arachidier. Les résultats obtenus indiquent que la flore adventice est constituée de 125 espèces réparties en 81 genres et 31 familles. Elle est caractéristique des flores et végétations des zones semi-arides. Les espèces les plus représentatives sont essentiellement.des thérophytes (85,6%) appartenant pour plus de 50% aux familles des Poaceae, Cyperaceae, Légumineuses herbacées, Convolvulaceae et Rubiaceae. Les espèces pérennes plus rares (12,8%) sont représentées par des nanophanérophytes, composées de Combretaceae et Mimosaceae arbustives qui sont des témoins de la savane actuelle. En raison de la situation géographique du Sénégal et depuis l'introduction de nouvelles cultures vivrières, cette flore semble avoir subi beaucoup de modifications marquées par l'influence des espèces pantropicales (32,8%) au détriment des espèces africaines (32%). -
Plan de développement économique et social au Niger
Ce plan constitue une édition intermédiaire nécessitée par les besoins par la table ronde de Genève -
Promotion de l'utilisation des intrants agricoles par les organisations de producteurs
disponibilité en semence amelioraées : Niger-campagne 02Pour la deuxième année consécutive,le projet intrants/FAO et le SICCLA/DA ont mené une enquête concernant la production et les multiplicateurs de semences améliorées au niger -
Cellule riz : quatrième rapport semestriel
La fin 2001 correspond à une étape importante dans le processus mis en place pour assurer la transition entre le PGI et le PAFRIZ. -
Rapport du sécretariat exécutif
Le comité permanent inter-états de lutte contre la sécheresse au sahel a été créé en 1973, en réponse aux nombreuses sécheresses sévères et persistantes -
Disponibilité en semences améliorées : Niger campagne 02
Pour la deuxième année consécutive (2000-2001 et 2001-2002),le Projet Intrants/FAO et le SICCLA/ DA ont mené une enquête concernant la production et les multiplicateurs de semences améliorées au Niger. -
Appui au renforcement du potentiel de lutte anti-acridienne au Niger pour 1999-2002
Le projet a pour but de contribuer aux efforts du gouvernement nigérien visant à assurer l'autosuffisance et la sécurité alimentaire des populations par la maitrise de la menace acridienne et ce,dans le respect de l'environnement. A cette fin,l'assistance luxembourgeoise continuera à renforcer la capacité technique et humaine d'intervention de protection des végétaux alors que les agents et les bénéficiaires de lutte anti-acridienne seront sensibilisés aux aspects écologiques et sanitaires de l’utilisation des pesticides. Ainsi,la D.P.V sera doté de moyens d'intervention terrestres et aériens opérationnels. La recherche sur les méthodes de lutte non-chimique est engagé. Enfin, les stocks de produits toxiques périmés seront dépollués, reconditionnés, ou détruits. L'optique est la en place d'un cadre technique,financier et institutionnel devant permettre l'instauration d'un système permanent de lutte préventive au bénéfice de l’ensemble de la population approvisionnée en vivre. -
Barrage de Kandadji : Étude de faisabilité, rapport de synthèse
Le Ministère des Travaux Publics à l'origine, puis le Haut Commissariat du Barrage de Kandadji(HC/BK), ont été le maitre d'oeuvre de plusieurs études effectuées depuis 1976. Ces études ont prouvé de facon convaincante que le parcours nigérien du fleuve Niger, le site de Kandadji était sans conteste l'emplacement le mieux approprié à la construction d'un barrage. -
Catalogue des valeurs recommandées de mil, sorgho, niébé et autres cultures du Niger
Le catalogue des variétés recommandées de mil, sorgho, niêbé et autres cultures est un moyen efficace permettant aux Agents et cadres chargés de la diffusion de mieux connaitre les variétés, de mieux les identifier et les apprécier. Cette familiarisation avec les caractéristiques des variétés vous facilitera les analyses de pureté au laboratoire et d'autres tests pratiqués pour déterminer la qualité des semences. Ce document a un caractère essentiellement pratique ; et peut être considéré comme la base et la référence pour l'élaboration d'une législation semencière nationale. Ces variétés d6veloppées par la Recherche agronomique et vulgarisées par le Service de l'agriculture, donnent des bons résultats lorsque les canditions pluviométriques sont satisfaisantes. Leur répartition doit tenir compte des conditions spécifiques de chaque zone. En effet, toutes les variétés développées par la recherche agronomiques peuvent être acceptées par le Comité National des semences eu égard à leur performance et d'autres critères intéressants permettant leur inscription dans le catalogue. -
Étude de faisabilité d'un observatoire régional de la filière oignon en Afrique de l'ouest et d'un observatoire de la filière racines de tubercules en Afrique centrale
Les développements récents intervenus dans le domaine des technologies de la communication offrent aux opérateurs agricoles un accès immédiat à l'information de marché et aux connaissances sur les nouvelles techniques de production et de commercialisation des produits agricoles. Si, dans ce contexte, les observatoires de filière font partie intégrante de notre environnement, les avantages qu'ils offrent aux utilisateurs restent souvent mal perçus par les acteurs du développement agricole en Afrique. -
Évaluation du niveau d'exécution des recommandations formulées dans le rapport 2001 sur la base aérienne DPV : Mission 1
La présente étude relative à la mission 1 de l'évaluation du niveau d'exécution des recommandations formulées dans le rapport 2001 sur la base aérienne DPV fait partie d'une série de trois missions initiées dans le cadre du projet AFR/014 "Renforcement du Potentiel de Lutte Anti-ancridienne au Niger 1999-2002". -
Mémento de l’agronome
L'accès à l'information s'est améliorée ces dernières années. Il demeure néanmoins problématique pour les professionnels de terrain, et surtout pour ceux qui travaillent loin des centres urbains. Leur métier a également profondément évolué. La conception de cette nouvelle version du Memento de l'agronome a tenu compte de ces deux constats. -
Mission d'examen du Programme Spécial National II, PSN
Le présent aide-mémoire rend compte des conclusions préliminaires de la mission sur le niveau de réalisation des activités prévu dans le cadre du Programme sur la pertinence de l'approche adoptée. Il propose des mesures correctives à mettre en œuvre pour réaliser le niveau de réalisation des activités de développement et des investissements en faveur des communautés et des groupes cibles du Programme. -
Observation pédologique dans le Tamesna oriental
La végétation des zones désertique du Sahara méridional est caractérisé dans son ensemble par sa fugacité, si l'on fait exception des plantes vivaces, souvent très clairsemées, et qui ne subsistent que par une adaptation poussée aux longues périodes d'aridité. Les annuelles apparaissent brusquement après les pluies et se développent avec rapidité accomplissant leur cycle végétatif complet avant que le sol ne se dessèche, c’est-à-dire en quelques semaines. -
Plan de communication stratégique de l'association pour la promotion de l'irrigation privée
Le présent plan de communication s'inscrit dans le cadre du PDS de l'ANPIP dont il constitue une composante majeur conformément aux TDR du Comité ad hoc. Il répond au souci des autorités,de l'association et des partenaires financiers notamment la Banque Mondiale de corriger les lacunes constatées dans la conduite des activités de l'ANPIP au cours de la phase expérimentale. -
Pré-évaluation de la campagne 2002/2003
La campagne agricole 2002 a démarré dès le mois d'avril avec les premières pluies utiles qui ont permis d'effectuer les semis en humide au niveau de 52 villages. Au cours du mois de juin 2002, les ruptures de pluies observées ça et là à partir de la 2em décade ont d'une part ralenti la progression de la couverture des semis au niveau des régions de Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri et Zinder, et d'autres part occasionné des pertes de semis dans ces régions. -
Projet de Promotion des Exportations Agropastorales (PPEAP)
Ce rapport est un examen qui a été effectué pour évaluer la fiabilité des enregistrements comptables et de l'information financière, dans le but de déterminer la nature, l'entendue et le calendrier des travaux. -
Projet élevage Amataltal
La mission d'évaluation du projet Élevage à Amataltal s'est déroulée du 17 au 27 Janvier 2001. Elle a visité l'ensemble des et s'est entretenue avec les populations bénéficiaires et les différents partenaires du projet. Les constats réalisés par la mission dans la mise en œuvre des différentes composantes du projet conformément aux objectifs visés. -
Projet de Promotion des Exportations Agro-Pastorales (PPEAP) - Crédit IDA 3363 Nir
En exécution de la mission d'audit des comptes du Projet de Promotion des Exportations Agro-Pastorales (PPEAP), objet du crédit 3363 NIR qui nous a été confiée, nous avons procédé à l'examen des états financiers du Projet pour la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002. -
Rapport de mission multidisciplinaire d'experts marocains au Niger dans le domaine de l'agriculture
La République du Niger est presque est presque entièrement située dans la zone sahélo-saharienne caractérisée par la rareté des précipitations et la fréquence de la sécheresse. Ainsi, les sols classés comme cultivable (12% de la superficie totale ) et celles qui sont cultivées (2,5 % de la superficie), ne cessent de se reduire et leur fertilité de baisser en raison du manque d'eau, de l'érosion éolienne et de la disparition de couvert végétal. -
Étude relative aux opportunités qu'offre l'intégration aux opérateurs économiques du Niger
L'évolution récente de l'environnement économique international se caractérise par la constitution de grands ensemble dont l'objectif est l'intégration au plan économique et commerciale. Le phénomène de globalisation comme mode de gestion économique conduit les nations vers un monde ouvert où ne resteront que les ensembles de plu en plus forts, de plus en plus homogènes. -
L'apiculture en Afrique tropicale
Des expériences menées par l’Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP) ont montré qu’il était tout à fait possible d’envisager le développement de l’apiculture en Afrique Tropicale, en améliorant en premier lieu les pratiques traditionnelles avec des moyens simples, peu coûteux, que l’apiculteur assimile rapidement car ils sont concrets et efficaces. Dans cet ouvrage sont abordés le marché international du miel et de la cire, l’abeille africaine, les pratiques traditionnelles en Afrique, des exemples concrets de tentative de développement de l’apiculture en Afrique et les leçons de l’expérience. -
Appuyer les innovations paysannes - Dialogue avec les producteurs et expérimentations en milieu paysan
Dans toutes les régions du monde, seuls ou avec des appuis extérieurs, les agriculteurs innovent, testent de nouvelles pratiques, font évoluer leurs activités pour tirer un meilleur parti de leur environnement ou s’adapter à ses évolutions. Le rôle du développement agricole est de renforcer ces capacités paysannes d’innovation, d’élargir la gamme des choix possibles, de mettre à la disposition des agriculteurs des références pertinentes validées et des clés pour une meilleure maîtrise de l’environnement économique et institutionnel. Les méthodes et outils utilisés pour l’appui à l’innovation ont fortement évolué au cours des trente dernières années. Ce guide explore les innovations techniques mises en ouvre par les paysans dans leur exploitation. S’appuyant sur des exemples concrets en Asie, en Afrique et en Amérique latine, il propose une démarche et présente différents modes d’action contemporains, leurs intérêts et leurs limites. Cet ouvrage est essentiellement destiné à des opérateurs de terrain directement impliqués dans la conception et la mise en œuvre des actions de développement agricole à la base : techniciens, vulgarisateurs, chercheurs, etc. -
Rapport d'évaluation des expériences de coopération réussies : cas du projet régional d'amélioration des mils-sorgho-mais de l'Institut du Sahel
Dans le cadre de son programme de promotion de la coopération technique et scientifique entre ses membres, la FAO a entrepris d'évaluer des expériences de coopération scientifique et technique entre pays en développement (TCDC). C'est ainsi que celle de l'Institut du Sahel, axée sur l'amélioration des principales céréales et du niébé, mise en œuvre pour pallier le déficit vivrier chronique que connait cette sous-région a été retenue (voir annexe nO 1). En effet, elle est significative eu égard d'une part, au faible potentiel technique et scientifique des Etats, à la disparité de leur structure de recherche et d'intervention et d'autre part, à l'instabilité pluviométrique pesant lourdement sur l'effort des États pour assurer leur autosuffisance alimentaire. -
Coûts à l'hectare des traitements antiacridiens effectués au Niger de 1999 à 2002
Au Niger, la pression acridienne sur les cultures vivrières est une des principales causes de l'insécurité alimentaire chronique. En général, les dégâts causés par les "locustes" aux cultures vivrières, peuvent atteindre 35%, si aucune disposition n'est prise à temps pour endiguer le fléau. Mais, selon Claude-André Saint-Pierre et AIl. 1989, on note un gain de production de 2 à 600/0 après un traitement contre les parasites des cultures. -
Rapport de mission à Niamey (Niger) du 18 au 24 novembre 1987
Le Niger n'a connu aucun foyer de peste bovine et de péripneumonie contagieuse bovine en 1986-1987. 1 257 199 bovins et 2 280 095 petits ruminants ont été vaccinés contre la peste bovine, ce qui représenterait 70 % de l'effectif bovin et 45 % de l'effectif des petits ruminants. Un contrôle sérologique réalisé sur 623 prélèvements en 24 lieux différents et sur des animaux de tout âges, principalement issus de l'élevage' nomade, révèle que 80 à 90 % de la population bovine vaccinée est porteuse d’anticorps antiseptiques à 95 %. La couverture immunitaire
est donc bonne mais tout, de même insuffisante. -
Agricultural production economics
what is tested is the applicability of a theory for explaining the behavior of a particular
individual or group of individuals. The conclusion by a social scientist that a theory does
not adequately explain the behavior of a particular group of people does not render the
theory itself invalid. The same theory might be quite applicable to other people under a
slightly different set of circumstances. -
Les champs-écoles pour renforcer les capacités des agriculteurs et réussir la transition agroécologique
La transition agroécologique requiert de transformer la manière d’accompagner les agriculteurs dans leurs changements de pratiques. Les champs-écoles sont des dispositifs participatifs pertinents pour cela, car ils accroissent les capacités des agriculteurs à expérimenter, à produire des connaissances et à construire eux-mêmes des innovations. Il est toutefois nécessaire de veiller à la qualité de mise en œuvre de ces dispositifs, ce qui a des implications pour les acteurs de la recherche et du développement. Une étude menée en Afrique subsaharienne montre qu’à l’issue de champs-écoles, les agriculteurs initient d’autant plus de changements dans leurs propres exploitations qu’ils ont été des acteurs décisionnaires du dispositif. Ces effets peuvent être mis en lumière par des méthodes qualitatives d’évaluation centrées sur la contribution à l’impact. Également, les champs-écoles gagnent à inclure les femmes, les jeunes et les agriculteurs les plus pauvres, catégories souvent exclues du conseil agricole conventionnel mais reconnues motrices dans les innovations agroécologique. -
Bilan des réalisations des actions de l'année 2001 et les perspectives pour 2002
Dans le cadre de l'exécution de la lettre de missions du Ministre du Développement Agricole, un certain nombre d'actions ont été réalisées et se résument ainsi qu'il sui et ce pour la période allant de juillet 2001 à novembre 2001. En seconde partie, les perspectives de l'année 2002 sont présentées. -
Budget du programme 2002
Le Budget 2002 du Projet de Promotion des Exportations Agro-Pastorales (PPEAP) constitue l'ensemble des moyens nécessaires à la mise œuvre des différentes activités programmées pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2002. Le montant global de ces moyens s'élève à deux milliards six cent cinquante et un millions neuf cent quatre vingt un mille neuf cent quatre vingt six (2.651.981.986) francs CFA. -
Disponibilité en semence améliorées _ Niger-Campagne 02
Pour la 2em année consécutive (2000-2001 et 2001-2002), le Projet Intrants/FAO et le SICCLA / DA ont mené une enquête concernant la production et les multiplicateurs de semences améliorées au Niger. -
Élaboration de la situation de référence
Dans le cadre de la promotion des exportations, un Projet de Promotion des Exportation Agro-Pastorales (PPEAP) a été mis en oeuvre par le gouvernement grace au financement de la Banque Mondiale. Ce projet vise à,promouvoir les exportations des produits agro-pastoraux et devrait se traduire par une nette augmentation en quantité et en valeur des exportations. -
Projet de promotion des exportations agro-pastorales (PPEAP) : élaboration de la situation de référence
Le Projet de promotion des exportations agro-pastorales concentre ses activités sur les filières agricoles suivante : le niébé, l'oignon, le sésame, le souchet et la gomme arabique. Sa phase actuelle doit permettre, entre autres, de renforcer les capacités techniques, organisationnelles et juridiques des opérateurs et des professionnels des filières. -
Projet de Promotion des Exportations Agro-Pastorales (PPEAP) : élaboration de la situation de référence
Selon les statistiques disponibles, l'élevage a représenté 33% du secteur agricole et 11% du PIB national en 1997, soit comme seconde activité après l'agriculture. -
Projet de Promotion des Exportations Agro-Pastorales (PPEAP)
Le Projet de promotion des exportations agro-pastorales vise le développement des exportations à travers l'augmentation des quantités exportées, de leur valeur et l'augmentation des quantités des produits de substitutions aux importations. -
Étude sur le diagnostic du cadre juridique nigérien de la gestion des ressources naturelles
La population nigérienne, essentiellement rurale (80%) et pauvre, s'accroit plus vite (3,3% par an) que la production agricole (2,2%). L'augmentation de la demande en céréales a pu souvent être satisfaite jusqu'à présent au prix d'une colonisation des terres marginales, de la réduction de la durée des jachères et de l'exploitation des terres réservées à l'élevage. -
Etude sur les mécanismes de prise de décision en matière de gestion des ressources naturelles et décentralisation : Promouvoir une plus large participation des catégories et groupes cibles
La question de participation et de responsabilisation des catégories et groupe cibles sont désormais dans les agendas de toutes les institutions y compris les services traditionnels de l'Etat ou ses structurées déconcentrées. Dans le domaine de la GRN et de décentralisation cette considération apparait clairement dans les termes de l'ordonnance 92/30 du 8 Juillet 1992 et bien d'autres instruments subséquents en particulier l'Ordonnance 93/15 du 2 mars 1993 ainsi que ces multiples textes d'application ; loi portant régime de l'eau, l'eau-cadre sur l'environnement, nouvelle loi sur la Chasse. Loi sur les coopératives etc. -
Inventaire des documents disponibles au service analyse des politiques et coordinations des statistiques au 1er Avril 2002
Le présent document est un inventaire disponible au service analyse des politiques et coordination des statistiques. L'inventaire documentaire concerne les secteurs des Statistiques Agricoles, du Secteur privé, de la Sécurité alimentaire, de la Pauvreté, de l'Irrigation, de l'Environnement, de l’Éducation et Santé, des Politiques Agricoles, des Politiques Économiques, de l'UEMOA. -
Préparation des consultations sur le secteur du développement rural : département d'Agadez
La présente étude s'inscrit dans le cadre de la préparation des consultations sur le secteur du développement rural. A cet effet, des équipes ont séjourné dans les départements du 15 Octobre au 7 novembre 1987 pour rassembler les informations nécessaires permettant de préparer un dossier par région. -
Présentation du Projet de Promotion de l'Irrigation Privée : Phase 2 (PIP2)
Le PIP est une opération pilote de quatre (4) ans financé par un crédit de la Banque Mondiale d'un montant de 4.600.000 DTS. Il a pour objectif général l'amélioration de la sécurité alimentaire par le relèvement de la productivité et des revenus des petits exploitants à partir de l'adoption de techniques simple et peu couteuses d'irrigation. -
Logique floue appliquée à la gestion à long terme des ressources en eau
La gestion optimale des opérations d'un système de stockage/transfert/distribution d'eau (STDE) est une tâche complexe depuis que l'agriculture irriguée est devenue une activité très importante pour les sociétés humaines. C'est pourquoi ces sociétés ont déployé des efforts et de l'ingéniosité, grâce à l'évolution des techniques du génie civil et l'avènement de l'ère informatique, pour maîtriser les ressources en eau. -
Étude environnementale
L'objectif de l'étude est donc de donner des directives claires et systématiques pour l'évaluation effective de tous les effets sur l'environnement pouvant résulter des projets financés par le PAC et les mesures d'atténuation. Cette étude qui vise à présenter un ensemble de micros projets est soumise à une évaluation environnementale stratégique (EES). Elle est faite selon la procédure nationale, mais complétée par la procédure édictée par la Banque Mondiale dans la Directive Opérationnelle 4.01. -
Enquête sur les banques céréalières de la région de Tillabéri : méthodologie et résultats
L'objectif de ce document est de valoriser le travail d'enquête effectuées sur les banques céréalières de la région de Tillabéri par le Service Régional de l'Action Coopérative et de Promotion des organismes ruraux (SRAC/POR) en :
- présentant les méthodes employées et des éléments permettant de pérenniser ce travail dans la région de Tillabéri et de l'étendre aux autres régions du pays,
- présentant les principaux résultats de ces enquêtes et leur analyse. -
ESSAIS EN MILIEU PAYSAN SUR LES SYSTEMES DE CULTURE
DANS LA ZONE AGRICOLE NORD DU DALLOL BOSSO
1984-1987La recherche agronomique appliquée en milieu paysan est
essentielle à un projet de developpement rural comme le projet
Tapis Vert à Chikal, 180km nord-est de Niamey. C'est seulement
avec la participation des paysans dans son propre environnement
écologique que la recherche peut, d'une manière réaliste,
déterminer quels systèmes de production sont les plus productifs, rentables et faisables pour les paysans-cibles. -
Intégration de la filière transpaille - biogaz - compost dans le périmètre paysannal de Lossa
La mise en place d 1 un périmètre villageois intégrant la
filière Transpaille - biogaz - compost - petite motorisation rurale consti tue l'étape suivante du programme Biomasse-énergie développé par le CIRAD dans le cadre de sonson contrat avec l'AFME. L'objectif essentiel du projet est de tester la faisabilité de la filière, tant sur le plan technologique qu'auniveau de son rôle socio-économique :
. niveau d'engagement et de participation financière des
utilisateurs,
. performances du système agro-sylvo-pastoral mis en place,
. contribution des investissements au processus de reconquête technologique souhaité pour les années à venir en milieu rural. -
Proposition d’éléments d’appui à la gestion intégrée de la fertilité des sols dans les pays membres du CILSS
Depuis la chute des recettes tirées de l’uranium, le secteur rural constitue aujourd’hui le principal moteur de la relance économique. Or, le développement de l’agriculture est freiné par la fragilité du patrimoine agro-écologique et plus précisément la baisse de la fertilité des sols et leur dégradation, notamment par l’érosion hydrique. Le pays s’est alors lancé dans le cadre de l’Initiative pour la Fertilité des Sols et la Collecte des Eaux de Ruissellement (IFS/CER) dans l’élaboration d’un plan d’action national. Ce plan d’action qui vient d’être adopté en novembre 2001 correspond aux contraintes majeures que doit surmonter l’agriculture nigérienne. Sa mise en œuvre permettra sans doute de relancer et de sécuriser sur le long terme la production agricole. Néanmoins, quelques compléments sont nécessaires. -
Agronomie Générale : synthèse des résultats campagne 1986
Cette réunion était une occasion pour les chercheurs de la Section Agronomie Générale (A.G.) et leurs collaborateurs dans d'autres sections ou départements de discuter les résultats préliminaires de 1986 et le programme de recherches pour la campagne en cours. Elle a aussi permis aux participants de réfléchir sur les moyens de coordonner les recherches en agronomie générale afin d'en tirer le maximum de bénéfice tout en évitant la duplication d'efforts. -
Opération diffusion de semences de pomme de terre et d'expérimentation de nouvelles variétés
Pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire au Niger en 2002, sous la demande des organisations paysannes suivantes : l'APPSN, FCMN - NIYA, FUGPN - Mooriben, la coopération française a envisagé de :
-Diffuser auprès des producteurs des variétés de pomme de terre connues et adaptées au climat Sahélien
-D'expérimenter des nouvelles variétés de pomme de terre encore peu connues mais qui ont donné de bons résultats en Afrique. -
Projet de sécurisation des systèmes maraîchers, pastoraux et forestiers au Niger
L'objet de la présente étude est de proposer, à partir d'un diagnostic des pratiques foncières et des institutions de gestion du foncier, des actions de sécurisation des systèmes maraîchers, pastoraux et forestiers à travers l'appui à la mise en place des Commissions foncières de Tchirozérine et d'Arlit. Le Ministère du Développement Rural, qui a la tutelle du Code Rural, souhaite étendre en effet la couverture du territoire en COFO, constatant que cette institution peut être au centre de la résolution de nombreux problèmes fonciers qui limitent la sécurité alimentaire du Niger. C'est pourquoi il a adressé au Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France (SCAC) une requête, en vue d'appuyer l'installation des COFO de Tchirozérine et d'Arlit dans le département d'Agadez.
Cette requête a été reçue favorablement et donne lieu à la présente étude. -
Appui aux initiatives locales de valorisation des produits pastoraux - capital bétail dans la zone pastorale de la région de Tahoua
Les sécheresses de 1973 et 1984 ont considérablement anéanti l'économie de la zone pastorale qui était basée essentiellement sur l'élevage. Entre 1990 et 1996, l'insécurité a, à son tour, affecté les structures économiques et sociales de la zone Nord pastorale. Et voilà qu'intervient le 24 avril 1995 l'accord de prix entre le Groupement et l'Organisation de la Résistance Armée (ORA) qui consacre le retour de la paix dans une région qui a tant souffert et qui aspire à une relance des actions de développement socio-économique. C'est désormais, une ambitieuse oeuvre qui est programmée : celle de la réhabilitation de la zone pastorale. La communauté nationale et internationale sont déjà, à pied d’œuvre pour l'initiation d'un certain nombre de projets de développement. -
Analyse de la compétitivité régionale des filières tomates et pomme de terre au Bénin, au Niger et au Nigeria
Les échanges commerciaux entre le Nigeria et ses quatre voisins immédiats (Bénin, Cameroun, Niger Lac Tchad) sont très anciens. Ils portent sur une gamme très variée de produits tant agricoles que manufacturés, produits localement ou importés du marché international. Ces transactions ont pris au fil des années des normes variées, des exportations au transit en passant par de la réexportation sur fond de contrebande quasi artificielle dans certains cas. En effet, les opérateurs économiques ont de tout temps adapté, voire ajusté, leurs stratégies à la conjoncture et aux politiques économiques conduites dans chacun des cinq pays. Celles du Nigeria se révéleront particulièrement déterminantes dans l'orientation des flux des marchandises. -
Analyse organisationnelle et planification stratégique des unions
Le présent «Guide méthodologique» d'appui à 1'« Analyse Organisationnelle et Planification Stratégique» des Unions de la Fédération Mooriben est le résultat du travail Onjoint des équipes -d' Animateurs et Animatrices des Unions, du Secrétaire exécutif de la GPN et des Consultants et Facilitateurs de l'équipe d'appui. -
Etude des jardins de Tabelot et des Bagzan dans le massif de l'Air : contribution au développement local dans le Nord Niger
Cette partie, après avoir présenté l'historique de la création des jardins, propose de décrire le fonctionnement technique des jardins. Pour cela, il est nécessaire de caractériser d'abord les moyens de production nécessaires au fonctionnement d'un jardin, à savoir le foncier, les ressources en eau, la main d'œuvre et le capital. Dans un deuxième temps seront analysés les traits dominants des systèmes de culture en place tout en insistant sur certains aspects singuliers de ces systèmes. Cette présentation se justifie pour plusieurs raisons : les jardins constituent non seulement un objet d'étude pour l'agronome impliqué dans le développement de la région, mais le fonctionnement des jardins est également une composante essentielle du système agraire de l'Aïr. En effet, les systèmes de production sont variés et dépendent de chaque exploitation mais les systèmes de culture (et d'élevage) sont relativement homogènes. Ces derniers sont largement dictés par les conditions d'exploitation du milieu (disponibilité en eau notamment) ainsi que par les marchés et filières en place. Comprendre l'organisation du système agraire régional implique une analyse descriptive détaillée du fonctionnement des jardins et des systèmes de production en place. Cette partie débouche sur un certain nombre d'observations concernant la dynamique actuelle des jardins et sur les orientations que cela implique en termes de stratégies de développement. -
Étude du marché des produits maraichers du Niger
L'étude du marché des produits maraichers du Niger a pour objet d'analyser le potentiel organisationnel de la Fédération des Coopératives maraichères du Niger (FCMN) et de ses coopératives membres et les mécanismes de commercialisation des produits maraichers afin d'améliorer les circuits d'écoulement sur les marchés locaux et étranger. -
Évaluation finale du Projet d'Appui au Développement du Nord Niger phase 2 (PADNN2)
Ce rapport développe les constats et propose des recommandations plus détaillées. Il intègre également, dans la mesure du possible, les remarques jugés recevables qui ont été formulées lors de la restitution provisoire, tant au siège de l’ONG Tilat à la fin de la mission de terrain, que dans le cadre de la formation en suivi-évaluation de projet de développement à Niamey. -
Les organisations paysannes nigériennes en mouvement : diagnostic participatif rapide de 20 organisations paysannes
Les 26 et 27 février 2002, 16 organisations paysannes se réunissaient à Torodi à cet effet de réaliser trois objectifs fixés pour cette réunion : . . . • informer et recueillir les avis des participants sur l'initiative de mise en place d'un cadre de concertation des OPA du Niger ; analyser et adopter la démarche opérationnelle de mise en place du Cadre de concertation : • examiner et adopter tes projets de termes de référence du diagnostic des OPA et de l'atelier qui en découlera. -
Analyse de l'adoption de la régénération naturelle assistée dans la région de Maradi
La régénération naturelle assistée (RNA) est une pratique agroforestière largement répandue dans les exploitations de la région de Maradi au Niger. L'objectif général de cette étude est d'évaluer ces techniques de gestion de la RNA. Pour atteindre cet objectif général, les objectifs visés sont de caractériser les exploitations agricoles et les champs. -
Appui à la mise en œuvre de la stratégie du PAFN en matière des produits forestiers non ligneux
Les interventions et travaux programmés lors de la mission du 30 mai au 14 juin 2002 avec l'équipe du PAFN portaient sur:
- une recherche de documentation la plus complète possible sur les PFNL au Niger,
- un inventaire des ressources forestières du Goulbi N'Kaba et des enquêtes socioéconomiques sur les filières des produits du palmier doum dans la zone de Mayahi,
- un état des lieux des ressources et des filières de la gomme arabique ..
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Agriculture et protection de l’environnement
Situé dans la zone intertropicale entre le Sahara et les savanes le Sahel Africain constitue la région d’insécurité climatique par excellence. La zone se caractérise ainsi par des précipitations faibles et très variables. Le développement potentiel de l'agriculture et des ressources naturelles renouvelables se trouve ainsi à la proie d'une double entrave : à la faiblesse des précipitations s'ajoute le caractère le plus marquant, celui de l’irrégularité des pluies qui se manifeste par une extrême variabilité dans le temps et dans l'espace. Ainsi, la variabilité des précipitations enregistrées dans les stations ponctuelles se situe entre 15% dans les régions Sud du Sahel alors que le Nord du Sahel accuse une variabilité supérieure à 50%. Même en années de « pluviométrie normale», au moins 25% des stations ponctuelles reçoivent des pluies inférieures à ln moyenne annuelle calculée sur 30 ans. -
Programme d'hydraulique villageoise et agricole dans le département de Tahoua et Agadez (Niger)
Cette étude avait pour but d'évaluer les ressources en eau souterraines des 6 vallées de l'Air (Teloua, Tchirozérine, Amdigra, Abardhok, Tabelot, Afassas) et expérimenter des équipements permettant d'améliorer l'exhaure et la distribution de l'eau d'irrigation afin de valoriser les potentialités agricoles de cette région. -
Étude du cadre juridique et institutionnel relatif aux unités de gestion des eaux
Au Niger, « Etat le plus sahélien des pays du Sahel », les ressources en eau constituent un facteur primordial de développement socio-économique. On observe que les consommations et les pollutions augmentent et les précipitations se réduisent. Les potentialités en eau de surface sont estimées à quelque 32 milliards de m3, tandis que les réserves en eau souterraines sont-elles évaluées à environ 2000 milliards de m3.