Sur le plan agricole, cette année malgré un démarrage précoce de la campagne agropastorale et une situation pluviométrique satisfaisante, des déficits importants ont été observés dans certaines localités du pays en raison notamment des retards de semis, des périodes de sècheresse pluviométriques prolongées, et des attaques des ennemis de cultures. Sur le plan pastoral, il a été ainsi enregistré des poches de sècheresse au niveau de plusieurs localités du pays conduisant à un des sèchement total du tapis herbacé, particulièrement en zone pastorale. De ce fait, la campagne agro-pastorale 2022-2023n’a pas répondu aux attentes des pasteurs et agropasteurs sur l’ensemble du territoire national. En effet, il ressort globalement que cette campagne est déficitaire de l’ordre de12 431 806 Tonnes de Matières Sèches(TMS), c’est-à-dire 36,7% des besoins du cheptel du pays non couverts. Face à cette situation, le Gouvernement, ayant mesuré le risque que comporte la présente campagne et les conséquences qui pourront en découler, a un Plan de soutien aux populations vulnérables, l’objectif étant de sécuriser les moyens de subsistance des populations fragilisées et menacées par les déficits fourragers et céréaliers et les autres catastrophes naturelles.