Depuis une trentaine d’années, l’accroissement démographique des villes de Bamako au Mali, de Ouagadougou au Burkina Faso, et de Niamey au Niger accompagnée de la dégradation concomitante des formations forestières périurbaines dans un contexte de pauvreté des populations rurales mais aussi urbaines, impose les conditions d’une meilleure organisation de leur approvisionnement en bois énergie. La production de bois-énergie pour l’approvisionnement des centres urbains et ruraux et les défrichements agricoles font partie des principaux facteurs de dégradation des forêts qui entrainent la réduction de la capacité de stockage du carbone des formations forestières et donc d’absorption des gaz à effet de serre. Le bois énergie est en effet le principal combustible utilisé par plus de 90% des ménages comme essentielle source d’énergie. Les projections montrent que l’usage du bois-énergie continuera d’être dominant, mais devrait être concurrencé en milieu urbain par celui du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des autres combustibles dits « modernes ». Le bois de feu restera le combustible le plus utilisé en milieu rural pendant encore de nombreuses années, avec une forte progression de l’usage du charbon de bois.