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Manuel de production du sésame conventionnel et biologique
Le sésame est l’une des plantes oléagineuses les plus anciennes au monde, les plus connues et les plus utilisées au monde. L’Inde et la Chine sont les plus grands producteurs au monde suivi par la Birmanie, le Soudan, le Mexique, le Nigeria, le Venezuela, la Turquie, l’Ouganda et l’Ethiopie. Dans la sous-région Ouest africaine, le Burkina Faso occupe la deuxième place après le Nigeria avec une production de 25 000 tonnes pour la campagne 2006/2007. Quatre variétés de sésames sont cultivées au Burkina Faso. Ce sont : la S.42 (90 jours), la Cross nº3 (90 jours), la Yendev 55 (100 jours) et la S38-1-7 (95 jours). -
Entretien des infrastructures hydrauliques de petite irrigation
Selon la FAO, chaque année, les surfaces aménagées abandonnées à cause du mauvais entretien sont égales aux surfaces nouvellement aménagées. Les petits périmètres n’échappent malheureusement pas à cette loi. C’est pourquoi, la problématique de l’entretien des infrastructures de petite irrigation doit être mis en débat dans toutes ses composantes auprès de l’ensemble des acteurs concernés : intervenants, responsables d’associations d’irrigants, acteurs institutionnels, autres usagers de l’eau etc. -
Inventaire et importance des insectes ravageurs du mil,pennisetum glaucum (LEEK) R.Br. en zone sahélienne du BURKINA FASO
Dans la zone sahélienne du burkina faso ,le mil constitue l'alimentation de base de la population -
Guide méthodologique de gestion et de prévention des conflits liés aux ressources naturelles
Ce petit manuel est un guide destiné aux agents de développement travaillant dans le cadre des projets de gestion de ressources naturelles ayant participé à une formation de base en gestion des conflits. Il permet de par son contenu d’assimiler et d’approfondir des notions élémentaires et des outils appropriés à une compréhension et une analyse pour une gestion non violente des conflits courants entres acteurs exploitants les ressources naturelles sur un même espace. Il s’articule autour d’un certain nombre de thèmes comme : comprendre le conflit ; l’analyse du conflit ; la résolution des conflits et les techniques de médiation des conflits communautaires. -
Impact des techniques de conservation des eaux et des sols sur le rendement du sorgho au centre-nord du Burkina Faso
Depuis 1961, le Burkina Faso a connu de multiples projets de développement dont la plupart avait pour objectifs l’autosuffisance alimentaire, la conservation des eaux et des sols, l’agroforesterie, la lutte contre la désertification, la gestion des terroirs, le développement humain durable, la lutte contre la pauvreté. Tous ces projets, débutés dans les années 1960 dans le nord-ouest du pays, au Yatenga, ont comporté un volet sauvegarde de l’environnement et de l’espace vital avec comme points focaux la récupération des terres dégradées et le maintien de la fertilité des sols. Entre 1995 et 2002 dans les 7 provinces que sont le Passoré, le Sanmatenga, le Bam, le Yatenga, le Boulkiemdé, le Sanguié et le Namentenga, du bilan des activités de la phase 2 du Programme Spécial de Conservation des Eaux et des Sols et d’Agroforesterie (PS/CES-AGF), il ressort les réalisations suivantes : 20 202 fosses fumières, 747 digues filtrantes, 32 424,2 ha de zaï, 311,3 ha de demi-lunes et des milliers de plants. Dans le centre-nord du Burkina Faso, particulièrement dans la région de Dem, différentes techniques ont été mises en œuvre par les populations paysannes, le plus souvent avec l’appui de multiples projets, ONG et services techniques décentralisés de l’État. -
La gestion durable des ressources naturelles au niveau communal : l'intégration des secteurs agriculture, élevage et foresterie dans les planifications et actions communales - une comparaison des expériences de la Coopération allemande au Bénin, Mali, Niger, Sénégal et à Madagascar
Les programmes de la Coopération technique allemande (GTZ) œuvrant dans les domaines de la gestion des ressources naturelles et de la décentralisation accompagnent le processus de mise en place des communes depuis son démarrage et ont gagné énormément d’expérience dans l’appui aux communes. L’appui à l’intégration pratique de la gestion des ressources naturelles dans les activités communales touche deux aspects nouveaux pour ces programmes qui, depuis les années 90, ont surtout travaillé au niveau villageois : d’une part la relation des communes comme administration territoriale locale par rapport aux aspirations de la population dispersée dans les villages, et d’autre part la relation entre la gestion des ressources naturelles et la promotion de l’économie rurale à un niveau élevé. Le groupe de travail francophone du réseau SNRD (Sector Network Rural Development) a commandité cette étude pour collecter et analyser les expériences des programmes dans cette problématique et fournir des recommandations pour la future orientation des programmes dans le processus continu de la décentralisation.