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Première approche sur l’inventaire et l’importance des ennemis de 10 cultures maraîchères dans les 10 pays du RADHORT)
Ce travail fait suite à l’article paru dans le Bulletin de Liaison N°11 du 31 mai 1997 (p 74-88) et présente pour 10 cultures, la liste des ennemis présents dans au moins un des 10 pays du Réseau Africain de Développement de l’HORTiculture (RADHORT) Burkina, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad -
Production de mil après une jachère de 6 ans dans le sud-ouest du Niger. Effets d'un apport de fumier de bovins et de deux types de fumure minérale.
Le présent essai de culture de mil a été mis en place pour 4 ans et a pour but : de mettre au point et de vulgariser en milieu paysan quelques techniques simples de restauration et de maintien de la fertilité après remise en culture de jachères de courte durée de suivre l'incidence de la jachère et des techniques d'amélioration de la fertilité sur l'activité des ennemis des cultures, notamment les maladies diverses et le striga. -
La brousse tigrée au Niger: synthèse des connaissances acquises.
Hypothèses sur la genèse et les facteurs déterminant les différentes structures contractéesLe présent article se propose de faire un inventaire des questions en suspens concernant cette structure paysagère, en particulier les facteurs climatiques et topographiques déterminant cette structure, les hypothèses sur les conditions de son apparition, enfin la dynamique supposée d'avancée des bandes de végétation. -
Les conditions d’une gestion paysanne des aménagements hydro-agricoles en Afrique de l’Ouest
Le séminaire « Les conditions d’une gestion paysanne des aménagements hydroagricoles en Afrique de l’Ouest » avait pour but de rassembler les différents types d’acteurs concernés par les restructurations des systèmes irrigués (responsables paysans, cadres des Offices, chercheurs, ONG, etc.) des différents pays de la région, pour une rencontre d’échanges et de débats, afin de faire le point sur l’avancée des processus de transfert de responsabilités aux producteurs, les innovations et les acquis, les difficultés et les manques. Il s’agissait de contribuer à une réflexion décloisonnée,
tant entre les pays qu’entre les types d’acteurs, de mieux comprendre les conditions d’une gestion paysanne des aménagements, e d’identifier les points cruciaux sur lesquels les uns et les autres avaient à travailler, pour promouvoir des modes de gestion réalistes et durables. -
Rapport financier
L'actuel DP 1997 a été prouvé en date du 13 décembre 1996 et l'exécution des actions programmées n'a pu commencer qu'en février 1997. L'avance démarrage a été encaissé le 17 février et le montant approuvé définitivement à la somme de 225.701.185fcfa -
Parasitisme des nématodes à galles des racines (Meloidogyne) à l'égard de différentes plantes au Niger
Les différentes rapports sur la situation nématodologique au Niger indiquent la présence de nombreux nématodes phytoparasites. Parmi ces phytonématodes, ceux du genre Méloidogyne, communément appelés nématodes à galles des racines, attaquent de nombreuses plantes d'importance économique. -
Fonctionnement et gestion des écosystèmes forestiers contractés sahéliens
Les sécheresses des dernières décennies au Sahel ont mis cruellement en évidence le décalage entre la capacité de production des écosystèmes et les besoins d'une population croissante. Parmi les préoccupations de la communauté internationale, le problème de la déforestation pour la satisfaction des besoins énergétiques, en particulier des centres urbains, a donné lieu à de vastes programmes visant à reboiser, protéger les ressources existantes ou modifier la nature de la demande.
C'est avec la volonté de réunir les opérateurs du développement et des chercheurs, des
pays du Nord comme des pays du Sahel, que l'Atelier «Fonctionnement et Gestion des
Écosystèmes Forestiers Contractés » a été organisé du 20 au 25 novembre 1995 à Niamey.
Trois sessions se sont succédé au cours de l'Atelier : la première, concernant les « usages et fonctions des écosystèmes forestiers contractés sahéliens », a rassemblé trois communications, la deuxième a traité du fonctionnement de ces écosystèmes forestiers à partir de la présentation de neuf communications, la troisième session a vu la présentation de neuf communications (dont huit font partie de cet ouvrage) portant sur l'expérience des projets d'aménagement, de gestion et d'exploitation des formations forestières. -
Actes de la rencontre régionale sur les problématiques des systèmes de production, des filières agro-alimentaires, de la promotion de la lutte intégrée
Le présent document traite d'une rencontre régionale tenue à Nouakchott organisée par le CILSS sur les problématiques des systèmes de production,des filières agro-alimentaires et de la promotion de la lutte intégrée au sahel. Elle a eu pour but de discuter et d'enrichir les synthèses et les bilans-diagnostiques réalisés et de dégager une vision commune des actions à mettre en œuvre au niveau national et régional dans le cadre de la promotion des systèmes de production et des filières agro-alimentaires porteurs et de la protection phytosanitaire intégrée au Sahel. -
Code rural : Notes diverses
Ce document est un rapport qui présente des compte-rendu entre M. le Ministre de l'Intérieur et les chefs traditionnels, de note sur l'atelier-bilan du Projet Énergie II, de résumé des documents de l'atelier-bilan de la phase 1 du Projet Énergie II, des études de faisabilité et sur le Fonds national de l'environnement pour Niger. -
Contribution à l'étude de la couverture des besoins en protéine d'origine animale de la population de la République du Bénin.
La malnutrition infantile est l'un des premiers facteurs de mortalité dans le monde. Des150 à 200 millions d'enfants malnutris dans le monde, 80 %se trouvent dans deux zones géographiques : le sous continent indien, l'Afrique au Sud du Sahara. La mortalité infantile représente 65 %de mortalité de la globale en Afrique et en Inde. Ce pourcentage n’est que de 4,3 %aux États-Unis. -
Étude prospective et hydrogéologique pour la réalisation de six (6) forages villageois dans la zone d'intervention du projet de promotion du bien être familial
KRB Ingénieurs Conseils mène une étude socio-économique et hydrogéologique de mars à avril 1997 au projet de promotion du Bien Être familial pour la réalisation de six (6) forages dans sa zone d'intervention. -
Code rural : Travaux sur le code pastoral
Les associations pastorales du Niger ont manifesté leurs mécontentement suite à la publication des principes du code rural (ordonnance n° 93-915 du 2 mars 1993), aux travaux de préparation et à la publication du décret d'application fixant le statut des terroirs d'attache des pasteurs. -
Notes de terrain : Mission à Gaya - février 1997
La région de Gaya exporte du mil et du sorgho : il n'y a pas de problème d'autosuffisance alimentaire 1. Le riz cultivé n'est qu'une spéculation. Il est recherché et cultivé hors aménagements et vendu au Bénin ou au Nigeria pour acheter (ou vendre)du mil,selon le marché. Seul, le riz est rentable sur les aménagements hydroagricoles. Problème : doit-on inclure, dans le calcul de rentabilité, l'amortissement de l'investissement? Ne devrait-on pas
plutôt considérer les aménagements hydroagricoles comme une subvention gratuite à l'agriculture. Sans amortissement, le riz est très rentable et les gens se disputent pour avoir des parcelles sur les aménagements hydroagricoles. En plus des cultures de riz en fond de cuvette, on fait du manioc sur les bords de la dépression. -
Développement des stratégies d'utilisation efficiente des résidus de cultures, des sous-produits agro-industriels et des fourrages cultivés dans l'alimentation du bétail
Les résidus de cultures et les sous-produits agro-industriels constituent une source vitale de suppléments alimentaires pour le bétail, notamment durant la saison sèche lorsque le disponible fourrager est faible et de mauvaise qualité. Malgré leur utilisation courante par les éleveurs et leur valorisation par les projets de développement de l'élevage, force est de reconnaître que les diverses pratiques de supplémentation du bétail, n'ont pas eu d'impact perceptible sur la productivité des troupeaux. -
Rural finance for food security for the poor
Because rural incomes fluctuate from seasonto season and a multitude of risks affect income levels and consumption, poor rural househols in developping countries demand access to financial services to help stabiloize income and consumption and alleviate chronic and transitory food insecurity. -
L'élevage au Niger
Le Niger a une économie essentiellement basée sur l'agriculture et surtout l'élevage, qui représente plus de 35% du PIB afférent au secteur rural et constitue la seconde recette d'exportation (17,8% en 1992) derrière l'uranium. La valeur du capital-bétail est évalué à 400 milliards de francs CFA. -
Emploi d'herbicides pour lutter contre Striga Hermonthica
La lutte contre les Striga explore trois voies complémentaires : la sélection de variétés tolérantes, des méthodes agronomiques et la destruction des parties aériennes. Des essais de traitement herbicides(effectués au Mali) ont montré l'intérêt de ces produits pour limiter les infestations de Striga. -
Évolution de la végétation spontanée sur plateaux latéritiques traités par des travaux anti-érosifs dans le département de Dosso (Niger)
Les sols très superficiels des plateaux latéritiques du Niger occidental sont très sensibles à l'érosion, dès que la couverture végétale, en général contractée disparait pour des raisons climatiques ou anthropiques. Dans certains villages, les paysans mettent en application des techniques de récupération des glacis dénudés. -
Etude sur le réajustement du PRSAA pour une vulgarisation plus efficace et efficiente (aspects approvisionnement en intrants agricoles)
Le Programme de Renforcement des Services d'Appui à l'Agriculture (PRSAA) a pour objectif principal d'améliorer les revenus des populations et de réduire la pauvreté en milieu rural. Ceci à travers la formation et l'amélioration de l'efficacité de la vulgarisation dans le domaine agro-pastoral. La revue du projet effectuée par la Banque Mondiale a mis en évidence certaines insuffisances dans l'exécution du programme. Il s'agit notamment de l'étroitesse ou de l'inexistence de marché pour les intrants et produits agricoles. L'atelier organisé à Niamey par le PRSAA les 18 et 19 Mars 1997 s'est entre autres appesanti sur cette question et a insisté sur la nécessité de la prise en
compte de l'approvisionnement en intrants agricoles et la commercialisation dans les questions de vulgarisation.
La présente consultation qui s'inscrit dans le cadre de cette approche, a pour objectif de contribuer à la détermination des actions à conduire pour assurer le réajustement du PRSAA en vue d'une vulgarisation plus efficace et efficiente. Il s'agit plus particulièrement d'identifier les mesures à prendre pour garantir aux producteurs un approvisionnement en intrants agricoles régulier et adapté à leurs
besoins. -
Autoévaluation des banques céréalières
Les points forts et les points faibles des BC sont identifiés, de manière transparente, par et pour les membres, tout en garantissant l'autonomie de leur gestion ;
- Un plan d'action concret est formulé par les membres, exprimant toutes les décisions prises par eux afin d'améliorer la performance de leur BC dans le futur
- La capacité d'auto-analyse des membres est améliorée, visant le renforcement de la gestion coopérative de leur BC. -
Projet de mise en valeur des cuvettes oasiennes à Goudoumaria (MEVCO)
La politique nationale de développement au Niger vise l'amélioration des conditions de vie et de revenus en milieu rural par une stratégie reposant sur la participation accrue des producteurs et la redéfinition du rôle de L'Etat. Les orientations de cette politique s'accordent aux préoccupations de l'Aide française en la matière ; elle présente un cadre favorable pour la réalisation des projets de développement local, dont le projet MEVCO, objet du présent rapport. -
Récupération des sols par les membres des banques céréalières du nord de l'arrondissement de Tanout
Suite à son succès remarquable en ce qui concerne la création des Banques Céréalières autogérées, en milieu paysan Nigérien (voir l'Annexe 1) • notamment dans le Nord de l'arrondissement de Tanout - le projet BIT/Zinder (voir liste des abréviations) était confronté avec une demande des Comités de Gestion des Banques performantes qui adressaient d'autres aspects de la filière céréalière, plus particulièrement concernant la base productrice même de la production des céréales. Ces comités s'inquiétaient de la baisse continue des productions céréalières à cause de la dégradation des champs (érosion, appauvrissement). -
Structuration de la filière blé : diagnostic et plan d'action
Le présent document a pour objet de présenter, à partir d'un diagnostic global des possibilités de structuration de cette filière sur le plan de la production mais aussi et surtout en amont et en aval celle-ci, Au travers des premières séances d',animation avec les producteurs intéressés par la conduite ( cette culture nous avons perçu tout l'intérêt, la motivation et l'engagement de ceux-ci pour le développement d'une production susceptible d'apporter des revenus complémentaires non négligeable. -
Analyse des données de l’enquête pour l'élaboration d'un programme de relance de l'aviculture dans la zone de Guidan-Djibo
Cette étude a été réalisée sous forme d'enquête menée par les chercheurs de l' INRAN, à la demande du Projet Basse Vallée de la Tarka. -
Présentation du Projet Protection Intégrée des Ressources Agro-sylvo-pastorales dans le département de Tillabéri-Nord
Le Projet Protection des Ressources Agro-Sylvo-Pastorales dans le département de Tillabéri-Nord/PASP, se réfère à un accord Nigero-Allemand de 1980; mais il n'a effectivement démarré qu'en 1986 sous forme de projet d'appui institutionnel aux services techniques dans les quatre (4) arrondissements septentrionaux du département de Tillabéri à savoir: Filingué, Ouallam Téra et Tillabéri courant une superficie d'environ 70.000 Km2 et une population estimée à environ 1.200.000 d'habitants repartie dans 2.899 villages et hameaux. -
Comment vais-je faire pour mieux valoriser ma production de lait ?
Le présent dossier est un guide à l'intention des animateurs appliquant l'approche participa tive. Il permet aux bénéficiaires de parfaire leurs connaissances sur les techniques de fabrication du fromage «Cuku». Le dossier élaboré après identification du problème dont l'action à mener constitue la solu tion. Il nécessite l’utilisation : - d'outils didactiques qui permettent la compréhension et la maîtrise du contenu ; - de matériel pour l'exécution. Le dossier de sensibilisation ne constitue pas un élément isolé de la démarche participative. Il s'insère dans le cheminement pédagogique qui constitue un des outils fondamentaux de l'application de la méthode. -
La politique de l'eau au Niger
Pour l'homme du Sahara, pour le voyageur venu du nord, le Sahel « c'est le pays de ré abondance » le où les arbres, l’herbe, les mares font partie du paysage, où la pluie tombe chaque année quand vient l'été. Pour l'Occidental comme pour le paysan du Sud, sols fissurés, bétail efflanqué, mares asséchées, cultures rachitiques, populations amaigries et assoiffées, telles sont les images qui viennent le plus souvent à l'esprit lorsqu'on évoque le Sahel. Ces images - qui se mêlent, dans les mémoires, à celles venues du Soudan ou de l'Ethiopie frappés par la famine - ont en effet été abondamment véhiculées par les médias occidentaux, en particulier lors des importantes sécheresses qu'a connues le Sahel dans les années 1968-1974 et 1983-84. Elles furent aussi fréquemment exploitées par certaines ONG orientées vers ce que d'aucuns nomment un « tropisme sahélien}) et soucieuses de mobiliser les populations du Nord aux problèmes de la faim et de la soif dans le Sahel. Le mot Sahel vient d'un terme arabe qui signifie « rivage). -
La vaccination et la péripneumonie contagieuse bovine
Le présent dossier est un guide à l'intention des agents, animateurs, animatrices appliquant l'approche participative. Il permet aux bénéficiaires de parfaire leurs connaissances sur l'intérêt de la vaccination dans la prévention de la péripneumonie contagieuse bovine. Le dossier est élaboré après identification du problème dont l'action à mener constitue la solution. Il nécessite l’utilisation : - d'outils didactiques qui permettent la compréhension et la maîtrise du contenu ; - de matériel pour l'exécution. Le dossier technique de vulgarisation ne constitue pas un élément isolé de la démarche participative. Il s'insère dans le cheminement méthodologique et demeure un des outils fonda mentaux de l'application de l'approche. -
Manuel de l'auxiliaire de l'environnement
Le «Manuel de l'Auxiliaire d'Environnement» est réalisé par la Direction de l'organisation pastorale (DOP) et plus particulièrement par l'équipe de la Division de l'alimentation, de l'aménagement pastoral et hydraulique (DAAPH) qui a reçu le concours des cadres de la Direction de l'enseignement, de la formation et de la recherche vétérinaire et zootechnique (DEFRVZ) et du Laboratoire de recherche vétérinaire et zootechnique (LRVZ) de Farcha. Ce document didactique est destiné aux auxiliaires d'environnement et leur est remis lors de leur formation initiale . -
Impact de la Vulgarisation par le système formation et visites dans le cadre de la polyvalence, conséquences sur la production
agro-sylvo-pastorale - Arrondissement de DossoAu Niger, l'agriculture et l'élevage constituent les deux (2) principales composantes de 1 'économie nationale. Malgré les périodes des sècheresses de 73 - 74 et 83 - 84, en rapport avec les déficits pluviométriques, l'élevage demeure la seconde activité socio-économique des populations après l'agriculture. (5) Annuellement, le secteur de l'élevage contribue pour 15 à 20% voire plus au PIB (par exemple 18,46% en 1982) du pays. Malgré l'effort consenti par l'Etat dans ce secteur, la productivité du cheptel reste encore faible par rapport aux potentialités qu'il recèle (22% en 82 ; 17% en 87). (5) La vulgarisation agricole à travers les différentes approches utilisées depuis la période coloniale, a eu un impact limité à cause de quelques obstacles. Ces faibles résultats enregistrés, sont tributaires à la fois de l'insuffisance des relations avec la recherche, une formation insuffisante des agents, une mauvaise organisation du travail associée à l'insuffisance des moyens logistiques au niveau des services. Le programme de renforcement des services d'appui à l' agriculture (PRSSA) a été initié pour pallier ces insuffisances, par la redynamisation et la réorganisation des services techniques en changeant leurs méthodes de travail. Ce système doit permettre à terme d'instituer une vulgarisation professionnelle et efficace adaptée aux besoins des producteurs. Tout récemment, la polyvalence vient de voir le jour dans le cadre du PRSAA, et fait intervenir différents services techniques tels que l'agriculture, l'élevage, l'environnement et l'alphabétisation. Pour étudier 1 'impact de la vulgarisation dans l'arrondissement de Dosso, le SAEIA nous propose ce thème dont le développement portera sur trois (3) parties :
- Première partie : Présentation de l'arrondissement de Dosso ;
- Deuxième partie : La vulgarisation au Niger ;
- Troisième partie : l'impact de la vulgarisation par le système Formation et visites dans le cadre de la polyvalence, conséquences sur la production agro-sylvo-pastorale.
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Les haies vives en zones sèches : les premiers bilan des essaies réalisés au Burkina Faso dans le cadre de la coopération CIRAD-FORET / INERA Productions Forestières
Depuis les années soixante, une dégradation générale de l'environnement et des conditions économiques des populations a été constatée en Afrique tropicale sèche. On note ainsi une diminution croissante du couvert forestier pour la production de bois de feu, de construction et de service. La perte de ce couvert végétal entraine une détérioration et un appauvrissement des sols, phénomène accentué par la surexploitation de ces derniers, ainsi que par l'extension des terres ·cultivées sur des espaces traditionnellement réservés à l'élevage ou dans des zones non exploitées tels que les bas- fonds.