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Impacts des changements d'usage des sols sur les ressources en eau souterraine au Sahel nigérien
La forte croissance démographique (~3%.an-1) observée au cours des dernières décennies en Afrique subsaharienne a engendré la conversion de grandes étendues de savane arborée en cultures pluviales ou irriguées et la diminution de la durée des jachères. Afin de déterminer l'impact de tels changements d'usage du sol sur la recharge des nappes phréatiques, la zone non saturée a été investigué pendant trois ans (2009-2011) pour deux régions du Niger (sud-ouest et sud-est) aux conditions climatiques et géomorphologiques différentes. -
Évaluation du potentiel et des contraintes de la petite irrigation au Niger -- renforcement des capacités d’élaboration d’un plaidoyer et de dialogue politique des organisations paysannes
Ce document est une synthèse du rapport d' évaluation du potentiel et des contraintes de la petite irrigation au Niger : renforcement des capacités d’élaboration d’un plaidoyer et de dialogue politique des organisations paysannes . il traite des points ci-dessous:
-- Investissements, charges d’exploitation et résultats économiques;
-- Risques économiques, maîtrise de la production et de la commercialisation a traité des points ci-dessous:
-- Financement de la petite irrigation;
-- Sécurisation foncière et marché des terres;
-- Ressource en eau et potentiel irrigable;
-- Renforcement des capacités des Organisations paysannes. -
Andragogie appliquée à la préparation et animation de séquences de formation et l’évaluation des apprentissages
Ce manuel donne aux formateurs des références théoriques et pratiques pour mettre en oeuvre des actions de formations destinées notamment à des adultes.
Structuré au tour des trois étapes d’une action de formation: (préparer, animer et évaluer), avec l’andragogie en ligne directrice, ce manuel propose à chaque étape les connaissances et les techniques de base nécessaire à l’élaboration des plans de déroulement demodules, à l’animation des séquences de formation et à l’élaboration des épreuves d’évaluation des apprentissages. -
La santé des sols: des technologies pour produire plus avec moins
Pour nourrir une population mondiale, en pleine expansion, nous n’avons pas d’autre choix que d’intensifier les cultures. Mais les agriculteurs sont confrontés à des contraintes sans précédent. Il leur faudra donc apprendre à produire
plus avec moins. L’agriculture doit littéralement retourner à ses racines en redécouvrant l’importance de sols en bonne santé, en utilisant des sources naturelles de nutrition des plantes et en appliquant avec discernement les engrais minéraux. -
Disponibilité en eau du fleuve Niger -- enjeux et perspectives pour les aménagements hydro-agricoles : cas du Niger
Etude réalisée afin d'identifier les contraintes dans la disponibilité en eau du fleuve Niger et les contraintes dans l' exploitation des AHA relatives à la gestion de l'eau. -
Système de Riziculture Intensive (SRI)
Fiche technique montrant comment pratiquer la riziculture intensive -
Niger : Livelihood zones
Les différentes zones en securité alimenatire:
NE01 - Northeast Oases: Dates, Salt and Trade
NE02 - Aïr Massif Irrigated Gardening
NE03 - Transhumant and Nomad Pastoralism
NE03 - Transhumant and Nomad Pastoralism-Camels
NE04 - Agropastoral Belt
NE05 - Rainfed Millet and Sorghum Belt
NE06 - Cropping/Herding with High Work Outmigration
NE07 - Southern Irrigated Cash Crops
NE08 - Southwestern Cereals with Fan-Palm Products
NE09 - Niger River Irrigated Rice
NE10 - Dallols - Seasonal Water-Course Irrigated Crops
NE11 - Southeastern Natron Salt and Small Basin Irrigated Dates NE12 - Komadougou Irrigated Peppers NE13 - Lake Chad Flood-Retreat Cultivation with Fishing Not Zoned (Desert) -
Cereal yield response to conservation agriculture practices in drylands of West Africa: A quantitative synthesis
To address the decline in crop productivity in the drylands of West Africa, many initiatives have focused on combating soil degradation. Various practices including (1) parkland trees associated with crops, coppicing trees, green manure, mulching, crop rotation and intercropping, and traditional soil/water conservation have been tested. The present study attempts to provide a comprehensive, quantitative synthesis of existing reports on the effect of conservation agriculture (CA) practices on crop yield response in Burkina Faso, Mali, Niger and Senegal. Out of a total of 155 reports found, 63 fulfilled all the appropriate criteria to be included in the meta-analysis of the effect of various conservation agriculture practices on the yield response of maize, millet and sorghum. The study revealed significant variability in cereal yield response (and hence risk) with all the practices examined. Despite the variability, the mean effects of the six CA practices on crop yield were more positive than negative except with parkland trees.
However, for this last practice, species like Faidherbia albida exerts more positive impact on crop yield. Yield increases relative to the control were higher with green manure and mulching than with coppicing trees and parklands. Increases in yield in the six CA practices were higher on low to medium productivity sites for maize, millet and sorghum. Coppicing trees and rotations improved yields when the rainfall is >800 mm whereas the opposite happens with parkland and soilewater conservation measures. Mulching performed better when the rainfall is <600 mm. The variability (and hence yield risks) calls for more understanding of the processes and application of appropriate tree management to reduce crop yield losses while still providing products (fruits, leaves, wood, etc.) and services (soil carbon building up) for long-term sustainability of the production systems in drylands of West Africa. -
Note de présentation du microprojet d’équipement du groupement féminin Kila Kil de Diffa pour la transformation du poivron - perspectives d’appui et d’accompagnement
Le document du microprojet commence par la phrase « la transformation du poivron est une activité prometteuse ». C’est sans doute vrai car c’est écrit dans tous les rapports sur la filière poivron de la région de Diffa… depuis des années. Il est également régulièrement signalé que la transformation en poudre reste marginale, la majorité du poivron produit chaque année dans la région est vendue séchée (5.000 à 8.000 tonnes de poivron sec suivant les sources) et la plus grande partie prend la direction du Nigeria pour y être transformée… en poudre. Cette part modeste de poivron transformé en poudre ravitaille le marché local de Diffa et aussi les villes de l’ouest jusqu’à Niamey. -
Les microprojets des GF avec une activité dite de transformation des produits agricoles
Cette note concerne uniquement les dossiers de microprojets (MP) présentés par des groupements féminins et contenant une activité dite de transformation des produits agricoles, soit au total 10 MP plus un dernier concernant la construction d’un magasin de stockage (soit 11 MP sur un total de 45 pour la région et le financement 2010). Cette note est destinée à aider les responsables de la CRA et les autres acteurs impliqués dans la définition, la rédaction, l’analyse et la sélection des futurs microprojets. Les cas présentés pourront servir aux prochaines formations des équipes chargées de la sélection et celles chargées de faire l’analyse technique et financières des dossiers. -
Fiche technique : Le repiquage du Poivron
Cette fiche technique a été réalisée dans le cadre du Projet d’appui à la Mutuelle N’Gada (Diffa). Elle sera progressivement améliorée à partir des travaux avec la recherche, les structures d’appui conseil et les producteurs. -
Fiche technique : les pucerons du poivron
Les agents responsables des principales attaques sur les cultures de poivrons sont des insectes phytophages (qui se nourrissent des plantes), des acariens, les nématodes et des virus. Une lutte efficace contre ces ennemis des cultures implique la connaissance de leur biologie (mode de vie, caractéristiques naturelles, …). -
Fiche technique : Conduite pépinière poivron
Cette fiche technique a été réalisée dans le cadre du Projet d’appui à la Mutuelle N’Gada (Diffa). Elle sera progressivement améliorée à partir des travaux avec la recherche, les structures d’appui conseil et les producteurs. -
Comment produire le compost à l’air libre avec la paille ?
L’initiative d’élaborer ce manuel de formation est du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). A travers le projet de Capitalisation des actions d’amélioration durable de la fertilité des sols pour l’aide à la décision au Burkina (FERSOL), le CILSS a entrepris de capitaliser les expériences des organisations paysannes en matière de fertilisation des sols au Burkina Faso. Il a bénéficié pour cela de l’appui financier de l’Union Européenne. Ce manuel de formation peut être utilisé par les paysans formateurs ou les animateurs endogènes des organisations paysannes, ou par les agents techniques des Associations, ONG et services étatiques. Il est recommandé que l’utilisateur de ce manuel ait un minimum d’expérience en technique d’animation et qu’il soit formé sur ce manuel. Ce manuel a été rédigé en français facile pour qu’il soit facilement compris et utilisable par tous. Nos vifs remerciements à tous les participants aux ateliers de capitalisation participative. Il s’agit des producteurs porteurs d’expériences, des représentants des organisations paysannes, des services techniques, de la recherche, des ONG et des Associations. Ils sont venus de toutes les régions du Burkina Faso. Leurs contributions et témoignages ont constitués le contenu de ce présent document. -
Gestion des boutiques d’intrants agricoles
Ce module a été conçu par l'ONG Afrique verte Niger avec l'appui financier de l'union européenne pour guider toute organisation de producteurs dans la gestion des intrants agricole. -
Visite du plateau de Ounoufa, aménagé en 2007 par le Programme de lutte contre l’ensablement dans le bassin du fleuve Niger (PLCE – BN)
Cette note a été rédigée à partir d’une visite du site de Ounoufa, le samedi 11 décembre 2011. Les actions du PLCE ont démarré en 2005. Pour faire face à la dégradation des terres, suite à l’érosion hydrique et éolienne et à l’ensablement du Bassin du Niger, des techniques de Conservation des Eaux et des Sols et de Défense et Restauration des Sols (CES/DRS) sont proposées et expérimentées en partenariat avec les villages concernés. -
Scénarios de changement climatique sur le Niger
Ce rapport a été élaboré dans le cadre du Programme Africain d’Adaptation (PAA) et vise à développer des scénarios de changements climatiques pour le Niger, faire l’évaluation approfondie des risques de changement climatiques et leurs impacts sur les secteurs clés de l’économie (agriculture, élevage, foresterie, pêche, énergie, ressources en eau, santé et zones humides), évaluer les modèles climatiques existants, sortir des projections de précipitations et températures dans un horizon spatiotemporel adéquat et en ressortir les incertitudes. L’étude avait également pour objectif de faire une évaluationdesbesoinseninformationsetdonnéesimportantespourvalideretadapterlessortiesdeces différents modèles climatiques au Niger -
Impacts des changements climatiques dans le secteur des zones humides au Niger
Ce rapport porte sur les impacts des changements climatiques dans le secteur des zones humides au Niger -
Impacts des changements climatiques sur les forets au Niger
Ce présent rapport porte sur les impacts des changements climatiques sur les forets au Niger -
Impacts des changements climatiques dans le secteur de l’energie au Niger
Ce rapport porte sur les impacts des changements climatiques dans le secteur de l’energie au niger -
Impacts des changements climatiques dans le secteur de l’agriculture au Niger
Ce rapport porte sur les impacts des changements climatiques dans le secteur de l’agriculture au Niger -
Renforcement des capacités des maraîchers des Communes de Adjohoun, Bopa, Aplahoué, Ouaké, Malanville, Sô-Ava sur la protection phytosanitaire aux fins de l’adaptation aux changements climatiques
Au Bénin comme dans d’autres pays de la région Ouest-africaine, la production maraîchère est devenue depuis quelques années une activité en pleine expansion, en particulier dans les sites urbains et périurbains. En dépit de son importance vitale pour la production vivrière et de sa contribution non négligeable en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la filière maraîchère reste confrontée à de nombreux défis au nombre desquels figurent la non maîtrise des dégâts des nuisibles (insectes et ravageurs), la méconnaissance des techniques de gestion intégrée des ravageurs et les effets induits par la variabilité et les changements climatiques. -
Le projet africain de Grande Muraille Verte : quels conseils les scientifiques peuvent-ils apporter ?
L’initiative africaine sur la Grande Muraille Verte a rouvert le débat sur ce concept, sa signification dans le cadre de la lutte contre la désertification (LCD), son efficacité, son coût. Partant de connaissances fragmentaires et parfois anciennes sur les expériences passées, la communauté scientifique, les organisations de la société civile et les médias se sont interrogés et ont émis publiquement critiques et questions. En tant que chercheurs spécialistes de ces régions, nous ne pouvions pas rester indifférents au débat. Ce dossier tente de répondre à certaines interrogations à partir des connaissances disponibles. Dans ce contexte, les scientifiques et la société civile se sont mobilisés dans les années 70‐80 en menant des projets et programmes d’appui au développement (reforestation, fixation des aires sableuses, récupération des sols dégradés, stockage et usage de l’eau…). Les succès n’ont pas toujours été au rendez‐vous. Mais les enseignements tirés ont permis de mieux cerner la complexité écologique, technique et sociale de la question de la désertification. Grâce à cette accumulation d’expériences, nous bénéficions aujourd’hui de connaissances scientifiques et techniques solides à la fois en sciences agronomiques, en sciences naturelles et en sciences sociales et économiques qui permettent de mieux orienter les décisions d’aménagements et de gestion durable des territoires. -
Le dispositif d’appui conseil mis en place pour accompagner les producteurs de niébé sur les aspects technico-économiques de leur production : formations et suivi technique des producteurs
Le projet de développement de la filière niébé dans la province du Sanmatenga au Burkina Faso a été mis en oeuvre par Fert et Accir de juillet 2008 à juin 2011 et s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de long terme entre Fert, Accir et les Unions départementales de Producteurs de niébé de Pissila, Dablo et Pensa. La capitalisation des actions mises en oeuvre depuis 2004 a permis de réaliser ce livret sur la démarche d’appui conseil technico économique. Il est à destination des organismes d’appui aux organisations paysannes et aux organisations elles-mêmes (appuyées ou non par Fert et Accir). La démarche générale de l’appui conseil technico-économique de Fert et Accir se base sur un dispositif de recherche-développement et de diffusion des technologies au profit des producteurs et sur l’amélioration de leur capacité d’analyse des activités de la campagne. En termes de ressources humaines, des producteurs et productrices sont aptes à fournir des services à tous les groupements : le réseau comprend une centaine de producteurs pilotes (PP), des producteurs recenseurs et ceux formés pour le traitement des cultures. L’appui conseil se fait également avec les animateurs terrain salariés qui accompagnent d’une part ces personnes ressources dans leurs tâches, et qui apportent d’autre part un appui conseil technico-économique aux producteurs dans les groupements et l’assistance technique aux bureaux des unions. -
Contrôle et valorisation de Sida cordifolia
Le Sida Cordifolia est une plante envahissante des parcours, des couloirs de passage des animaux et les bordures des routes et dépôts d’ordures au Niger. La présente intervention vise la maîtrise de Sida Cordifolia par sa valorisation en nutrition animale. -
Itinéraire technique de la papaye "Carica papaya"
Le PIP est un programme de coopération européen géré par le COLEACP. Il est fi nancé par l’Union européenne et a été mis en œuvre à la demande du Groupe des Etats ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifi que).
En accord avec les Objectifs du Millénaire, l’Objectif global du PIP est de « Préserver et, si possible, accroître la contribution de l’horticulture d’exportation à la réduction de la pauvreté dans les pays ACP ». -
Adaptation au changement climatique
Cette vidéo explique ce qu'est l'adaptation au changement climatique -
Rapport sur la pauvreté rurale 2011
On estime aujourd’hui à 1 milliard le nombre de ruraux pauvres dans le monde. Mais il y a de bonnes raisons de penser que la pauvreté rurale peut être combattue avec succès si l’on crée de nouvelles possibilités de promouvoir la croissance rurale et si l’on améliore le contexte de risque. Le présent rapport décrit un programme d’action fondé sur une approche diversifiée de la croissance rurale, que les différents pays doivent reprendre à leur compte et adapter à leurs besoins et aux réalités locales -
Caractérisation des vallées de Tahoua et proposition de système irrigue dans le cadre de la petite irrigation privée
Le travail a consisté à caractériser dix huit (18) vallées de la zone d'intervention du LUCOP TAN/GIZ dans la région de Tahoua, à inventorier toutes les potentialités qu'elles offrent en matière d'irrigation et à faire des propositions dans le cadre d'une éventuelle mise en valeur. L'étude a débouché sur l'élaboration d'une fiche de caractérisation pour chaque vallée qui est une sorte de carte d'identité de celle-ci. -
Cultures maraîchères à Madagascar
Le présent guide pédagogique porte sur les bonnes pratiques agricoles au Madagascar. -
Caractérisation des vallées de Tahoua et proposition de système irrigue dans le cadre de la petite irrigation privée
L’irrigation est considérée comme un moyen d’intensification de l’agriculture. Elle contribue à en augmenter la productivité tout en la sécurisant contre les risques de sécheresse. C’est un outil de lutte contre la pauvreté et la faim qui sévissent de façon endémique au Niger, et plus particulièrement dans le département de Tahoua. -
Accroître durablement la production végétale : la perspective des processus biologiques
Cette synthèse montre les enjeux de la mobilisation de processus biologique pour accroître les rendements -
Produire plus avec moins : guide à l'intention des décideurs sur l'intensification durable de l'agriculture paysanne
Guide à l’intention des décideurs sur l’intensification durable de l’agriculture paysanne -
Les semences dans les situations d’urgence : manuel technique
Cette publication constitue une étape vers l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des semences distribuées lors des opérations d’urgence. Il est nécessaire de comprendre les principaux aspects techniques des semences pour planifier et pour réaliser les évaluations sur la sécurité semencière ainsi que pour fournir des semences de qualité aux ménages vulnérables. Ce manuel a pour objectif de mettre à disposition du personnel de terrain chargé de ces opérations, les connaissances techniques de base requises. -
La pratique de la gestion durable des terres : Directives et bonnes pratiques pour l’Afrique subsaharienne. Applications sur le terrain
La gestion durable des terres (GDT) est une approche d’ensemble qui possède un potentiel de transformation durable à court et à long terme. Mais qu’entend-on exactement par gestion durable des terres ? Quels en sont les principes et avant tout, quelles sont les pratiques que les gens peuvent utiliser ? En quoi est-elle vraiment différente et comment peut-elle apporter des solutions concrètes en Afrique ? Voici les questions clés abordées par cet ouvrage – les réponses sont ensuite fournies dans les études de cas et les analyses. -
Cultiver l’oignon de plein champ en agriculture biologique - repères technico-économiques
Cette fiche technique porte sur la culture de l’oignon de plein champ en agriculture biologique -
Champs écoles paysans : pratiques clés pour les praticiens de la RRC
Le renforcement de la résilience des communautés vulnérables aux menaces et aux catastrophes dans un monde en évolution rapide appelle des approches innovantes et souples pour répondre aux besoins dynamiques et spécifiques de divers systèmes de subsistance. Cependant, la plupart des mécanismes de services existants dans le secteur agricole s’articulent autour de modèles conventionnels de vulgarisation où la communication est à sens unique et qui se fondent sur des recommandations d’ordre général. L‘approche des Champs Ecoles Paysans (CEP) offre une plate-forme flexible et réactive pour répondre aux besoins des agriculteurs et des éleveurs selon leurs contextes. -
Cadastre et terroirs au Niger
Pas plus que d'archives, il semble que l'Afrique précoloniale n'avait
besoin de recensement ou de cadastre avec ses plans parcellaires ou sa matrice. Le griot, qui connaissait par cœur les généalogies de tous les dignitaires de la société, tenait lieu de fichier historique : les connaissances transmises de père en fils suffisaient à relier le présent au passé. La mémoire remarquable des différents détenteurs d'autorité suppléait à l'absence de tout document écrit : aujourd'hui encore on peut voir des enfants de six à sept ans appelés à succéder au chef de famille, capables de reconnaître les différents champs et les limites du domaine foncier du groupe. -
Evolution du système de riziculture intensif (SRI) comparé à la pratique paysanne : expérience d'Africare Mali dans la région de Tombouctou
Diaporama de comparaison des performances respectives du SRI et de pratiques traditionnelles -
Données hydrologiques essentielles concernant le Niger
Ce document présente les données hydrologiques essentielles concernant le Niger. -
Evolution des paysages dans la région de Niamey au cours des six dernières décennies : perception des populations et quantification des changements.
Au Sahel, l’explosion démographique de ces dernières décennies et les variations climatiques ont provoqué d’importants changements environnementaux. L’objectif de ce travail est de mesurer les impacts de la pression anthropique sur les écosystèmes dans la région de Niamey au cours des six dernières décennies. L’étude est fondée sur i) une cartographie diachronique d’une aire de 100 km² située près de Niamey au moyen de photographies aériennes (1950 et 1975) et relevés au GPS (2009) et ii) une étude de la perception par les populations de l’évolution de leur terroir. -
La filière oignon du Niger - Analyse des capacités des petits agriculteurs familiaux et identification des stratégies qui leur permettent de capter plus de valeur ajoutée
La présente étude concerne la filière oignon du Niger et est structurée en 3 chapitres :
• Le premier chapitre propose une « Présentation de la filière de l’oignon du Niger »;
• Le deuxième chapitre vise « Les différents types de marchés agricoles et les caractéristiques des marchés importants pour la commercialisation de l’oignon » ;
• Le troisième concerne une « Evaluation des capacités des petits agriculteurs familiaux engagés dans la production de l’oignon et de la part de la valeur ajoutée qu’ils captent »
ainsi que l’« Identification des stratégies qui leur permettent d’obtenir une meilleure part de la valeur ajoutée ». -
Impact de l'élevage de la chèvre rousse de Maradi sur les statuts socio-économiques de la femme rurale au Niger
Au Niger, l’élevage, 2ème source de devises après l’uranium, représente environ 35 % du PIB agricole et contribue au PIB total pour 11 %. La contribution du secteur de l’élevage aux budgets des collectivités est relativement importante (25 à 30 % des apports). Au niveau de l’économie familiale, la part de l’élevage serait d’environ 15 % dans le budget du ménage.
Malgré sa contribution importante à l’économie du pays, des collectivités et des ménages, les productions animales demeurent très traditionnelles dans leur mode de conduite et très extensives dans leurs systèmes d’exploitation. -
Noorda blitealis Walker, un ravageur majeur du Moringa au Niger (Lepidoptera, Crambidae)
La pyrale défoliatrice qui constitue au Niger, le principal ravageur du Moringa, a pu être identifiée, pour la première fois, comme Noorda blitealis Walker. Des observations originales ont été faites sur la biologie de cet insecte, permettant d'envisager des méthodes de gestion durable des plantations de moringa. -
La protection des plantes: des approches pour produire plus avec moins
Les pesticides éliminent les ravageurs, mais aussi leurs ennemis naturels, et une utilisation excessive peut présenter des dangers pour les agriculteurs, les consommateurs et l’environnement.
La première ligne de défense est un écosystème agricole sain.. -
Sustainable land management in practice
La terre est la véritable richesse de l'Afrique subsaharienne (ASS). La région se caractérise par une très riche diversité de écosystème les ressources, y compris les sols, la végétation, l'eau et la diversité génétique. Ensemble, elles constituent les principaux capitaux naturels. C'est à partir de ces actifs que la fourniture de nourriture, d'eau, de bois, de fibres et de produits industriels, les services et fonctions essentiels des écosystèmes en sont dérivés. Et ils doivent être maintenus afin de soutenir les populations dans l'avenir. En même temps, c'est de la terre que 60 % des gens tirent directement leurs moyens de subsistance - de l'agriculture, de la pêche en eau douce, des forêts et d'autres ressources naturelles (FAO 2004). -
Impacts des changements climatiques dans le secteur de l’agriculture au Niger
La présente étude qui entre dans le cadre de la mise en œuvre de la composante nationale PAA, porte sur l'évaluation des impacts lies aux changements climatiques pour les secteurs clés du développement économique et social du Niger afin de mieux asseoir les mécanismes adéquats de planification à long terme de I ‘adaptation dans les politiques et stratégies de développement. -
Impacts des changements climatiques sur le sous-secteur de l’élevage au Niger
Pays sahélien aux trois quart désertique, le Niger est concerné à l’instar des autres pays par les préoccupations mondiales relatives à la problématique du changement climatique qui se manifeste essentiellement par la hausse des températures, la modification du niveau et de la variabilité de la pluviométrie, etc. La présente étude porte sur l’évaluation des risques liés aux changements climatiques pour le sous-secteur de l’élevage à l’horizon 2050 et à proposer des stratégies pour y faire face. -
Impacts des changements climatiques dans les secteurs de la faune et de la pêche au Niger
Il apparaît alors que les changements climatiques, notamment les baisses de précipitations devenues récurrentes au Niger, constituent de sérieuses menaces sur les plans socioéconomique et environnemental. La présente étude a été conduite pour i) mieux aider à cerner les impacts des changements climatiques sur les secteurs de la faune et de la pêche, pourvoyeurs importants de revenus, d’emplois, de produits alimentaires, thérapeutiques et conséquemment ii) proposer des stratégies d’adaptation. -
Impacts des changements climatiques sur les forêts au Niger
L’étude porte sur l’évaluation approfondie des risques de changement sur les forêts et mise en place d’un ensemble d’outils d’analyse et de planification à long terme pour gérer les incertitudes du développement économique et social du pays inhérentes aux changements climatiques en mettant l’accent sur un modèle applicable pour les forêts au Niger. -
Rapport final d’exécution de l’opération mise en place des intrants et motopompes dans le cadre du projet d’appui a la sécurité alimentaire NIAMEY - ZINDER ET DIFFA
Dans le cadre du partenariat FCMN /OXFAM NOVIB ,la fédération a reçu de cette ONG Nerlandaise un financement pour appuyer la sécurité alimentaire par le développement des coopératives . Pour la mise en oeuvre des stratégies comme approche champs écoles pour la dissémination de techniques et technologies concourant à l’atteinte de cette sécurité alimentaire tant prônée par les autorités des semences ,des engrais et des
motopompes ont été mis à la disposition des coopératives des trois régions DIFFA ZINDER ET NIAMEY en vu d’une production pour la campagne d’hivernage . -
Plan opérationnel 2011 de la Fédération des Coopératives Maraichères du Niger : FCMN-Niya
La Fédération des coopératives maraîchères du Niger (FCMN-Niya) est une organisation paysanne faîtière créée en 1996 à l’initiative de 11 coopératives des régions de Niamey, Tahoua, Dosso et Tillabéry et ce, à la faveur de la loi coopérative régissant les organisations rurales à caractère coopératif. Le mot «Niya» veut dire volonté ou engagement en langue locale et ceci, pour affirmer la détermination des membres à faire de leur organisation une structure phare en matière de développement au Niger. Les pas vers la création de la FCMN-Niya ont été posés en 1994 quand des producteurs maraîchers, ne sentant pas leurs intérêts défendus au sein de l’Union nationale des coopératives, ont décidé de créer l’Association des producteurs maraîchers du Niger (APROMANI) avec pour tutelle le Ministère de l’Intérieur. Mais pour se conformer à la nouvelle loi de 1996 régissant le mouvement coopératif nigérien sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, les membres d’APROMANI ont décidé de créer la FCMN. -
Les microprojets d’équipement pour les productions maraîchères irriguées
Cette note présente une première synthèse des microprojets (MP) ayant été financés par le Fonds d’Appui Régional avec un objectif de production maraîchère / développement de l’irrigation par des coopératives (hommes) et des groupements féminins. Ce sont les appellations utilisées et qui ont l’utilité de faire la distinction même si les groupements féminins (GF) ont aussi un statut coopératif. -
Impacts des activités maraichères sur les revenus des producteurs au Niger: cas du site de Gamkalle
Cette étude vise à caractériser la production maraîchère péri urbaine à Niamey, à Gamkallé en particulier et à estimer les revenus des producteurs. L’enquête a concerné 50 producteurs maraîchers choisis de manière aléatoire sur le site de Gamkallé.
Les paramètres de la caractérisation sont la taille des exploitations maraîchères, leur tenure foncière, les types de spéculations qui y sont cultivées et le système de production. L’estimation des revenus a été effectuée en déduisant du prix de vente total les coûts de production à savoir la location de la terre, les semences, les engrais, les pesticides, la main d’oeuvre et l’équipement.
Il en ressort que les producteurs peuvent être repartis en trois (3) catégories: les grands producteurs, les producteurs moyens et les petits producteurs et que les revenus varient selon les catégories de producteurs. -
La contribution des cultures de contre-saison dans l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des populations : cas du village de Tamaské (Département de Keita)
Le Niger est un pays dont l’économie repose essentiellement sur l’agriculture vivrière et les cultures de rente. Pour preuve, le secteur agricole contribue pour près de 23,5%1 au PIB réel, fournit environ 41,4% de l’emploi et 6,3% des recettes d’exportation. C’est à l’évidence un facteur déterminant de la croissance économique de notre pays.
Le Niger couvre une superficie cultivable d’environ 15 millions d’ha, soit 12% de la superficie totale du pays et dont 6 millions ha seulement sont exploités2. L’agriculture est concentrée à l’intérieur d’une bande Est-ouest de 100 à 200 km de large, allant de Liptako au Lac Tchad et occupent plus de 80% de la population active. L’essentiel de la satisfaction des besoins alimentaires de base des populations repose sur les cultures vivrières sous pluies notamment le mil, le sorgho et des cultures irriguées. Mais, on constate ces dernières années que la production céréalière évolue en dents de scie ou n’a pas encore retrouvé un niveau qui permet la sécurité alimentaire. Elle reste globalement déficitaire presque tous les ans. A travers cette situation on remarque qu’outre les précipitations, les pratiques paysannes, les espèces cultivées, les zones de cultures, le rendement pour ne citer que ceux-ci ont une incidence sur la production. -
Projets et programmes de développement de l’irrigation au Niger (1960-2010) : Eléments pour un bilan
L’augmentation des surfaces irriguées au Niger a connu plusieurs phases caractérisées par différents modes d’extension allant des aménagements hydroagricoles à la petite irrigation privée. Ainsi que son titre l’indique, ce rapport présente des éléments pour un bilan qui reste à établir plus précisément. Ce rapport se fonde sur un important travail, entrepris par le CEIPI, de collecte et d’analyse de l’information relative au développement de l’irrigation au Niger. Cette information est dispersée, souvent difficilement accessible et parcellaire. Ce premier rapport rédigé par Alizée Ehrnrooth avec la collaboration de Joanne Cochand et Awal Baoussouna a le mérite de mettre en lumière les zones d’ombre et d’identifier les domaines pour lesquels un complément d’information est nécessaire pour produire un bilan précis des efforts menés dans le pays jusqu’à présent. -
Guide de bonne pratique phytosanitaire pour la patate douce
Ce document détaille toutes les pratiques phytosanitaires liées à la production du fruits ou légume concerné et propose essentiellement des substances actives soutenus par les fabricants -
Guide de bonnes pratiques phytosanitaires: pour la culture des piments
Des stratégies de gestion intégrées des ravageurs et des maladies doivent être utilisées pour offrir une protection maximum aux récoltes en protégeant l'environnement et en optimisant les coûts. -
Suivi environnemental en lutte anti-acridienne
Présentation générale de la stratégie et objectifs de la CLCPRO
Introduction – Risques pour l’environnement de la lutte
anti acridienne
Rappel sur les techniques de pulvérisation terrestre de pesticides
Impact environnemental de la lutte anti acridienne – Résumé de
nos connaissances
Suivi de la lutte contre le criquet pèlerin – Principes
Suivi de la lutte contre le criquet pèlerin – Rôle des équipes de
traitement
Suivi environnemental de la lutte contre le criquet pèlerin:
Problématique et options
Procédures
Echantillonnage pour analyse des résidus
Examen des incidents d’impact environnemental
Zones sensibles aux traitements antiacridiens
Mesures de réduction des risques de la lutte antiacridienne -
Aménagement de bourgoutières
Démarré en 2006, le Programme d’Appui au Développement du Secteur Agricole du Burkina Faso phase 2 (PADAB2) sur cofinancement du Burkina Faso et de la Coopération danoise, est un programme qui repose sur les mêmes principes que le Programme d’Appui au Secteur Rural (PASR) au Niger (approche programme, renforcement des acteurs, mise en place d’un fonds d’appui aux microprojets). Au cours de l’année 2008, des fiches techniques sur les principales filières porteuses ont été conçues et proposées aux acteurs du monde rural, puis complétées par des fiches "modèles économiques". Les dernières fiches proposées par le PADAB, en 2011, doivent permettre aux promoteurs (porteurs de projets) de pouvoir disposer de référentiel technico économique le plus complet possible dans le montage et le suivi de leurs projets. -
Stratégie nationale des banques céréalières du Niger
Cette stratégie traduit la volonté de l’État et les divers intervenants de définir un cadre cohérent et adapté à la réalité Nigérienne en vue de promouvoir les banques céréalières. -
Rapport d'évaluation de la campagne agro-sylvo- pastorale et hydraulique 2011-2012
Le CAIMA jouant un rôle très important dans la politique agricole de l'Etats en intrants et matériels agricoles -
Rapport d'évaluation préliminaire des récoltes 2011 et résultats provisoires de la campagne agricole 2011/2012
Le CILSS, dans le cadre du suivi de la situation alimentaire dans les pays membres, réalise chaque année une série de missions en collaboration avec ses partenaires et les gouvernements des pays concernés.
Il s’agit, généralement pour ces missions, d’étudier la situation et le déroulement de la campagne d’une part en rencontrant les services nationaux concernés par le suivi de la campagne agricole (Ministères de l’Agriculture et de l’Elevage, Météorologie Nationale, Protection des végétaux, Office céréalier, donateurs, etc.) et d’autre part en visitant certaines régions du pays pour se rendre compte de la situation sur le terrain.
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Rapport de La mission d'évaluation indépendante du projet Iarbic (Gcpi Ner/047/Mul)
Le projet « Intensification de l'Agriculture par le Renforcement des Boutiques d'Intrants Coopératives » (IARBIC) est un projet du Ministère du Développement Agricole (MDA) du Niger, financé par l'Union Européenne, dans le cadre du FED (59%), par le Luxembourg (19%) et par la Belgique (11%). Le Niger met à la disposition du projet le personnel national nécessaire. La gestion de l'exécution du projet a été confiée à ta FAO. -
Rapport de mission de supervision des travaux aha
Dans le cadre du suivi des travaux d'aménagement hydro agricole et de construction des ouvrages de mobilisation des eaux initiés dans le programme Vulgarisation des Cultures irriguées, une mission de supervision de la Direction de l'Aménagement des. terres, de la Mobilisation des Eaux et de l'Irrigation (DATIMEI) s'est rendue dans les régions de Zinder, Diffa et Maradi. -
L'aménagement d'un périmètre bocager au Sahel - Manuel technique
Un périmètre bocager (wégoubri en mooré) consiste en un regroupement de parcelles agricoles au sein d’un même site protégé de l’érosion et du bétail. Chaque paysan reçoit un lot de parcelles dont il devient propriétaire, l’ensemble des zones communes étant géré par un système de copropriété, au sein d’un groupement foncier formé par le rassemblement des différents propriétaires.
Un périmètre bocager consiste d’abord en la désignation d’une zone particulière destinée à la production agricole. Cette zone pourra alors être facilement défendue et valorisée, au travers de plusieurs aménagements, tels que haies protectrices, diguettes antiérosives, mares pour la récupération des eaux, etc... Au sein de ces périmètres protégés, chacun des paysans bénéficiaires possède plusieurs parcelles sur lesquelles il lui est possible de mettre en place une rotation culturale permettant de participer à un maintien durable de la fertilité du sol.
En regroupant les zones de culture sur une zone concentrée et pérenne, il devient cohérent et financièrement soutenable de protéger ce site contre les différentes menaces pesant sur l’agriculture. Cette sécurité dans la production est un préalable à une politique d’intensification durable de l’agriculture paysanne, visant à l’enrichissement des sols plutôt qu’à leur appauvrissement. -
Manuel pour la promotion du maraîchage en saison sèche en utilisant les ressources en eau des mares naturelles
Cet ouvrage est le fruit de 3 ans de recherche effectuée en milieu paysan dans la commune rurale de Dantchandou, département de Kollo, région de Tillabéry. Il illustre les principaux facteurs contraignants du maraichage dans la zone et les mesures de soutien apportées pour une conduite efficace du maraichage.
Les résultats de l’étude nous renseignent de la faisabilité et de la réussite du maraichage en utilisant les ressources en eau des mares naturelles disponibles au Niger. Le manuel guide qui en résulte constitue la contribution de JIRCAS à la lutte contre l’insécurité alimentaire au Niger par le développement des techniques de maraichage. -
Bilan des activités réalisées en 2011 adopté par le conseil d'administration du 30 Novembre 2011
Le Niger, à l'instar des trois pays de la ligne de front de Criquet pèlerin de la Région Occidentale s'est doté d'un Centre National de Lutte Anti-acridienne (CNLA) qui a pour mission 1) d'organiser et conduire en période de rémission les opérations de surveillance régulières et de lutte préventive contre le Criquet pèlerin dans ses aires de grégarisation et reproduction (Aîr et Tamesna) et le Sahel des pâturages; 2) préparer les plans d'actions,coordonner et évaluer les opérations de lutte,en collaboration, avec la Direction Générale de la Protection des Végétaux et les autres structures concernées; 3) collecter, traiter, diffuser et échanger les informations relatives au Criquets pèlerin, avec les Institutions nationales,régionales et internationales. -
Code général des collectivités territoriales
Dans le droit fil des recommandations de la Conférence nationale et des engagements pris par les pouvoirs publics, le Niger a amorcé un processus de réforme administrative et territoriale axé sur la décentralisation, afin de créer les conditions d’approfondissement et de consolidation du processus démocratique dans lequel le pays s’est engagé.
Cette option politique et institutionnelle proclamée par toutes les Constitutions nigériennes et régulièrement réaffirmée par les plus hautes autorités de l’État a également fait l’objet d’un large consensus au niveau du corps social et politique. Du reste, l’engouement suscité par les élections locales du 24 juillet 2004, montre à suffisance la forte adhésion des populations et la justesse de ce choix des pouvoirs publics. -
Communiquer le genre pour le développement rural : Intégrer le genre dans la communication pour le développement
Dans les projets de développement rural et agricole, les approches « communication pour le développement » et « genre » sont indispensables pour atteindre de façon durable les objectifs de sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté et d’égalité entre les hommes et les femmes. Ces deux approches se rejoignent dans des valeurs communes : la participation active et égale de tous et toutes et le renforcement des pouvoirs (autonomisation) des populations, notamment des plus démunies. Elles ne se contredisent pas et pourtant, rares sont les actions de communication qui prennent en compte la problématique de genre. Sans doute, parce que cette dernière est mal comprise, qualifiée de complexe et perçue comme étant « une histoire de femmes ». De plus, on oublie que les conditions de vie et la situation socioéconomique des hommes et des femmes influencent au plus haut point leurs capacités à recevoir et à transmettre l’information. Enfin, les modalités de communication couramment utilisées se disent neutres au regard du genre. Dès lors que le genre est perçu comme une « histoire de femmes » et que la communication revêt un « habit unisexe », il ne faut pas s’étonner si les actions de communication pour le développement atteignent et impliquent davantage les hommes que les femmes, particulièrement en milieu rural. -
Directive N° 01/2011/CM/UEMOA portant régime financier des collectivités territoriales au sein de l'UEMOA
La présente directive présente la nécessité d'assurer la comparabilité des données des TOFE des États membres dans le cadre de l'exercice de la surveillance multilatérales des politiques budgétaires nationales ainsi que dans l'appréciation des performances inter-collectives. -
Dynamique de l’occupation des terres et structure de la végétation dans la commune rurale de Garhanga (Tahoua)
Le présent travail a pour objectif principal de fournir les informations qualitatives et quantitatives sur l’évolution des ressources naturelles (temps et espace) dans la commune rurale de Garhanga et évaluer le poids de l’anthropisation et des facteurs environnementaux dans le façonnement du couvert végétal. -
État de mise en œuvre du PTBA 2011 au 30 septembre 2011
Cette composante vise à satisfaire les besoins financiers pour le développement des petites et moyennes entreprises et coopératives dans le court terme et jeter les bases d'un financement durable du secteur. -
Hétéroptères phytophages et prédateurs d’Afrique de l’Ouest
Ce guide est destiné aux personnes œuvrant sur le terrain, agriculteurs et professionnels de l’encadrement agricole. Ils y trouveront une description brève des principales espèces de punaises phytophages et prédatrices présentes en Afrique de l’Ouest, rencontrées essentiellement sur cotonnier, maïs, niébé (Vigna unguiculata), soja (Glycine max) et sorgho (Sorghum bicolor).
L’objectif est de permettre une présentation rapide des espèces, avant la confirmation par un spécialiste. Nous avons adopté une présentation simple, sans préciser les noms d’auteurs des plantes.
Les études sur la biodiversité ou la mise en œuvre de la protection intégrée impliquent d’identifier les insectes ravageurs ou les ennemis naturels. Dans certains pays, la culture de plantes transgéniques résistantes aux chenilles, comme le cotonnier ou le maïs, risque d’entraîner une diminution de l’usage des traitements insecticides destinés à lutter contre ces ravageurs.
Certaines familles de punaises comme les Pentatomidae et les Miridae sont ainsi devenues des ravageurs principaux. Il convient donc de mieux connaître ces ravageurs parfois considérés comme secondaires. -
Mission de formation des cadres des Ministères de la SDR en budget programme et approche programme
La stratégie de Développement accéléré et Réduction de la Pauvreté (SDRP), a été élaborée et adoptée de manière participative en 2007. Pour l'opérationnalisation et la mise en œuvre efficace de la SDRP, des stratégies et politiques sectorielles ont été élaborées. -
Évaluation à mi parcours de la campagne agricole d'hivernage au 31 Juillet 2011
La campagne agricole d'hivernage 2011 a démarré à partir de la 1er décade du moi de Mai 2011, avec les premières pluies qui ont permis d'effectuer des semis partiels de mil au niveau de 110 villages repartis dans les régions de Dosso, Maradi et Zinder. Par la suite, les précipitations se sont poursuivies par endroit au cours de ce mois. Toutefois, elles ont été irrégulières et mal reparties. -
Plan d'action 2012
Le Niger à l'instar des trois autres pays (Tchad,Mali et Mauritanie) de la ligne de front de Criquet pèlerin de la région occidentale s'est doté d'un Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) qui a pour mission i) d'organiser et conduire en période de rémission les opérations de surveillance régulière et de lutte préventive contre le Criquet pèlerin dans ses aires de grégarisation et de reproduction (Air et Tamesna) et dans le Sahel des pâturages; ii) préparer les plans d'actions, coordonner et évaluer les opérations de lutte, en collaboration avec la Direction Générale de la Protection des Végétaux et les autres structures concernées; et iii) collecter, traiter, diffuser les information relative au Criquet pèlerin, avec les institutions nationales, régionales et internationales. -
Projet de budget 2012
En vue de l'exécution de son programme d'activités annuel (2012), la Direction du Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) a elaboré un projet de budget. Ce budget est équilibré en recttes et en dépenses à la somme de UN MILLIARD CINQUANTE QUATRE MILLIONS CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ (1.054.235) francs CFA, soit une augmentation de 30,40%, (243 783 818 FCFA) par rapport au budget adopté en 2011 par le conseil d'administration qui était de 808 403 435 FCFA.Cette hausse s'explique essentiellement par l'augmentation attendue de la subvention d'équilibre et des ressources extérieures. -
Projet de Programme de Travail de Budget Annuel : (PTBA 2012)
Le Projet de Promotion de l'Initiative Locale pour le Développement à Aguié (PPILDA) a été financé pour une période de huit ans et est entrée en vigueur en mai 2005. Il est actuellement dans sa septième année d'exécution . Le montant de son financement s'élève à 17.561.000 dollars US soit environ 11.502.455.000. -
Projet de promotion de l'initiative locale pour le développement à Aguié (PPILDA) AP N° 597-NE et AD N°BG-38*NE
Le présent document relève les différentes activités de développement rural effectué dans la commune rurale d'Aguié durant l'année 2012. -
Programme d'appui au secteur rural PASR : Plan d'action annuel et budget annuel
Le processus d'élaboration du Code de financement du fonds régional du PASR a permis détailler les conditions d'accès des producteurs et des Communes aux financements de leurs initiatives. Les inscriptions au fonds régional du document de programme concernent notamment les résultats de l'objectif 4 relatifs aux micro projets des OP et des Communes, dans le domaine de l'amélioration des systèmes de production. -
Programme de Travail et Budget Annuel: PTBA 2012
La deuxième phase du Programme d'Actions Communautaire (PAC II) a pour objectif i) d'améliorer les capacités des communes à concevoir et à mettre en œuvre, de façon participative, des Plans de Développement Communaux (PDC) et des Plans d'Investissement Annuel (PIA) dans le but d'améliorer les conditions de vie en milieu rural et ii) de réduire la dégradation des terres et de promouvoir la gestion durable des terres (GDT) au Niger. -
Bilan d'activités: Période du 1er janvier au 12 décembre 2011
Le Projet de Promotion de l'Initiative Locale pour le Développement à Aguié (PPILDA) couvre l'ensemble du département d'Aguié (4 communes) et les communes limitrophes de Saé Saboua (Département de Guidan Roumdji) et de Jiratawa (département de Madrounfa). Il a été mis en vigueur le 05 mai 2005 pour une période de huit (8) ans. -
Rapport trimestriel d'activité : Avril - Mai - Juin 2011
Le deuxième trimestre de l'année 2011 (Avril-Mai-Juin) correspond à la fin de l'année 1 de mise en œuvre effective des activités du Projet de Sécurité Alimentaire- ARZIKI. Il a été consacré à l'évaluation, au moyen d’enquête, de la première campagne de contre saison réalisée par les clients avec l'appui de ARZIKI. Pendant ce temps, la première camapagne des cultures vivrières ou d'hivernage se préparait activement aussi bien par les populations concernées que par le personnel d'encadrement ARZIKI. -
Avant projet du statut personnel au Niger (SPN)
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent : 1) à tous les Nigériens et Nigériennes, sous réserves des dispositions spéciales prévues par la présente ordonnance; 2) aux réfugiés, y compris les apatrides conformément à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés; 3) à toute relation entre deux personnes lorsque l'une d'elle est Nigérienne. -
Référentiel technico-économique de l'embouche bovine : 1er édition 2011
L’embouche bovine est une activité prévue par le PRODEX pour booster la production de viande de qualité et compétitive pour répondre à la forte demande nationale, sous régionale et internationale de viande de bovin d’origine nigérienne.Le potentiel est énorme, puisque le Niger compte en 2009 un important cheptel bovin estimé à 9 261 642 en 2009. -
Salon International de l'Agroalimentaire au Niger (SINAGRO)
Le Niger a accédé à l'indépendance avec un faible héritage industriel et un "know how" (savoir faire) pratiquement inexistant en la matière. C'est un pays enclavé, d'une superficie de 1.267.000 km² dont les trois quarts sont en zone désertiques et dont la frontière la plus méridionale est à plus de 600km de la mer. Il est situé au cœur de l'Afrique de l'ouest et du Sahel et dont la capitale est Niamey est à plus de 1000 km de la mer. -
Statistique de l'éducation de base : 2010-2011
La présente publication de l'annuaire des statistiques du Ministère de l’Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MEN/A/PLN), comme toutes les précédentes, fait une analyse des principaux indicateurs et fournit les données statistiques de l4enseigneemnt de base 1 et de la campagne d'alphabétisation. -
État de dégradation de l'habitat de la girafe (giraffa camalopardalis peralta Linneaeus, 1758) au Niger
Cette étude fait le point sur l'état de l'habitat de la girafe afin de dégager les principales tendances évolutives. La population de girafes est passée de 62 à 175 individus de 1998 à 2007. Pour atteindre cet objectif de connaissance de l'état de dégradation de l'habitat, une évaluation de l'impact de l'occupation des sols (notamment de ceux occupés par la brousse tigrée, habitat principal de la girafe) par analyse diachronique fondée sur l'interprétation des images satelitales Landsat de 1986 et 2003 a été réalisée à l'aide du logiciel Arc View 3.2. -
Gestion des risques agricoles par les petits producteurs. Focus sur l'assurance récolte indicielle et le warrantage (partie 1)
En août 2010, un atelier régional de validation des résultats de l'étude de faisabilité pour la mise en place d'un mécanisme d'assurance récolte dans la zone UEMOA s’est tenu au siège de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) à Lomé. Cette étude devait permettre d’identifier et caractériser les différents risques dans la zone UEMOA, de définir un ou des mécanisme(s) d’assurance récolte pour la zone, d’évaluer le potentiel d’application de ces mécanismes, d’identifier les conditions de succès et de proposer une stratégie d’implantation.Des participants du Niger ont suivi cet atelier, dont des membres d’organisations paysannes. Dommage que ces « délégués » n’aient pas pu faire de restitution de ces travaux et des éléments ce pourrait être utile pour le Niger. Cela reste une affaire à suivre ! -
État des lieux sur l’expérience de l’Agriculture de Conservation au Niger
Le Niger est situé dans la région Sahélienne qui traverse la bande du désert du Sahara. Le pays fait partie des pays les plus pauvres du monde et possède une population de 14 millions d’habitants dont la majorité (85%) pratique l’agriculture de subsistance (République du Niger. 2008) En Afrique sud saharienne, la sécurité alimentaire demeure une préoccupation majeure. Le développement de la production agricole observé ces dix dernières années est loin d’atteindre les besoins d’une population sans cesse croissante, 239 millions sur 863 millions de personnes sont mal nourris en 2010 (FAO, 2011). Les rendements des cultures restent parmi les plus faibles du monde ; l’extension des superficies de la production céréalière durant ces 50 dernières années a atteint 60% alors que les rendements ne sont que de 40% (Challinor et al., 2007). -
Schéma d'aménagement forestier de la commune rurale de Torodi
Le schéma est un outil de planification qui vise à gérer et utiliser durablement les ressources forestières de la commune rurale de Torodi. Il s’agit en particulier : D’enrayer l’exploitation minière de ces ressources en ajustant les quantités exploitées aux possibilités forestières et en y favorisant une gestion concertée; de faire en sorte que l’exploitation des produits forestiers devienne un facteur de développement rural et de lutte contre la pauvreté ,de promouvoir une bonne gouvernance des ressources forestières, décentralisée vers les communautés locales. Les enjeux sont d’importance et concernent : Près de 335 000 hectares de formations forestières, soumises à une forte pression de défriche;plus 8 millions de stères de bois sur pied, menacés par la surexploitation agricole, forestière et pastorale, une production annuelle exploitable de 435 000 stères, un chiffre d’affaires de près de 500 millions de FCFA (HT) pour le bois énergie,plus de 50 millions de taxes forestières perçues en 2007;62 marchés ruraux de bois; Et plusieurs milliers d’acteurs concernés : bûcherons, transporteurs, commerçants, cueilleurs de gomme et d’autres produits forestiers non ligneux (PFNL). -
Note d'information sur les greniers féminins de soudure
Dans la région de Maradi, la malnutrition affecte une partie importante des femmes et des enfants (63% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance ; près de la moitié des femmes présente une anémie ; INS, 2011). Elle est liée à deux causes principales : la production céréalière souvent déficitaire et la responsabilité croissante des femmes dans la prise en charge des besoins alimentaires des ménages (pression sur les productions de leurs lopins des terres et leurs activités génératrices de revenus) et d'autres charges (santé, cérémonies, etc.). L’accroissement de leurs responsabilités est l’une des principales causes de la décapitalisation de leurs biens, qui intervient surtout en cas de crise alimentaire et de départ en exode du chef
de ménage. Les charges sont encore plus lourdes pour le cas des femmes chefs de ménages. -
Rapport sur la revue des expériences de récépissés d'entreposage et de warrantage pour le financement de l'agricultuure en Afrique de l'Ouest
L’économie de la quasi - totalité des pays de l’Afrique de l’Ouest repose en grande partie sur l’agriculture qui contribue énormément au PIB et emploie la majeure partie de la population active. Malgré le rôle moteur qu’elle peut jouer dans le développement économique des pays, il y a une réticence généralisée des institutions financières à financer les activités de production et d’investissement des acteurs des différentes chaînes de valeur agricoles, surtout les producteurs. En effet, le secteur agricole est considéré comme très risqué à cause des aléas climatiques dont il dépend et surtout des risques de coordination économique. Tous les acteurs sont convaincus de la nécessité de trouver de nouveaux mécanismes innovants de financement qui sécurisent à la fois les interventions des institutions de financements et les revenus des producteurs. -
Programme de recherche du CGIAR sur le Changement Climatique, l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (CCAFS)
Résumé des résultats des enquêtes de base niveau ménage : site de Fakara, NigerCe rapport présente les résultats des enquêtes de base conduites au niveau des ménages de sept (7) villages du site de Fakara (Niger) dans le cadre du programme de recherche du CGIAR sur le Changement Climatique, l’Agriculture et la Sécurité alimentaire. L’objectif de ces enquêtes était de de collecter toutes les données et informations sur des indicateurs clés de base concernant les ménages notamment les moyens de subsistance, l’agriculture et la gestion des ressources naturelles, les besoins d’information sur le climat et la gestion des risques, et les pratiques d’atténuation et d’adaptation. La population du site pratique l’Islam et est majoritairement active (âge compris entre 5-60 ans). Cependant on observe un faible niveau d’éducation avec environ 58% des ménages ayant un membre avec un niveau primaire. L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités économiques de production. La majorité des ménages a accès à au moins 1ha de terre. Les intrants agricoles sont très peu utilisés, essentiellement des engrais. L’agriculture est diversifiée et constitue la source majeure pour la satisfaction des besoins alimentaires des membres des ménages. L’essentiel de la production est destinée à l’autoconsommation, avec un faible pourcentage de produits agricoles et animaux vendus. -
L’importance de l’oignon dans la vie socioéconomique du Niger : contexte et agendas d’action
Depuis l’Indépendance, la production et la valeur marchande de l’oignon nigérien ont connu une croissance impressionnante. La production nationale tend vers le cap de 500.000 tonnes1. Le chiffre d’affaires des producteurs est autour de 47 milliards FCFA. C’est pourquoi on l’appelle l’or violet nigérien : il a conquis le marché sous-régional et constitue un des piliers économiques les plus importants du pays. D’une manière directe et indirecte, la filière procure des revenus importants pour une multitude acteurs. La filière contribue ainsi à l’emploi et au cadre de vie de plus d’un million de personnes, dont les producteurs sont les plus nombreux. Bien que les évolutions économiques soient impressionnantes, la filière se trouve toutefois devant de multiples d’enjeux qui requièrent des actions concertées de l’ensemble des parties prenantes. -
Violet de Galmi, après la marque, l’IG !
Après être passé très près de l’usurpation d’un droit de propriété intellectuelle sur la variété d’oignon « Violet de Galmi » en 2008, où en sont les Nigériens dans l’enregistrement et la démarche de certification de cet oignon si réputé ? Enquête. -
Semences d’oignon : le point de la situation fait au cours de la quatrième journée nationale de l’oignon, juin 2011
Dans les schémas des organismes de multiplication, la production de semences vise à fournir un produit conforme au matériel de départ mis au point par le sélectionneur et respectant les normes de qualité technique. Afin de limiter les risques de dérives des variétés, du sélectionneur à l’agriculteur. -
Le point sur les semences d’oignon pour la campagne 2010 - 2011
Cette note (3ème édition de la journée nationale de l'oignon) relève des constats sur les semences d'oignon pour la campagne 2010-2011. -
Rapport de diagnostic de la filière bétail, viande, cuirs et peaux (BVCP)
Le Projet de Développement des Exportations et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX) a pour objectif d’accroître la valeur de certains produits commercialisés par des producteurs soutenus par le projet. Le bétail, viande, cuirs et peaux font partis de ces produits. En effet, le PRODEX intervient au niveau des maillons faibles des filières d’exportation et de mise en marché. Le projet vise à promouvoir les produits d’exportation et à améliorer leur compétitivité grâce à des investissements ciblés et au renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles publiques et privées. Il renforcera le fonctionnement d’un nombre de chaînes de valeurs agro- pastorales afin d’augmenter les volumes exportés sur les marchés sous-régionaux et internationaux et d’améliorer le revenu des petits producteurs. -
Système de culture à rotation voandzou - riz pluvial (oryza sativa) sur les hautes terres de Madagascar. Role du voandzou (vigna subterranea) sur la biodisponibilité du phosphore dans les ferralsols
Face à la pression démographique et la paupérisation sévissant les pays en développement comme le cas de Madagascar, atteindre la sécurité alimentaire n‘est plus une option mais une étape que les agriculteurs et les chercheurs devraient franchir afin d‘affronter la compétition nationale et mondiale. La valorisation des « tanety » peu exploités de type Ferralsols qui représentent la majeure partie des terrains potentiellement cultivables dans les hautes terres malgaches est actuellement une des meilleures alternatives pour sécuriser les agriculteurs et la population de la grande île. En collaborant étroitement avec les agriculteurs, les chercheurs notamment les agronomes devraient proposer un nouveau système agricole qui intègre les contraintes d‘ordre agronomique à savoir d‘une part, les déterminants socio-économiques, mais également les déterminantes biophysiques du système sol-plante. -
Note sur la variation du prix du Moringa à Maradi
Le marché de Maradi est le plus grand marché de Moringa séché et précuit au Niger. Le Moringa séché provient d’une part du bassin de production de Maradi, constitué de la vallée du «Goulbi Maradi» et des 512 ha d’aménagements hydro agricoles, et d’autre part du Nigeria. La production de Maradi est importante. Elle est destinée à la commercialisation et à la consommation locale. Le Moringa est commercialisé sous deux formes : le « séché » et le « précuit ». Cette note ne traite que du Moringa séché, produit et commercialisé dans le bassin de production de Maradi. -
Connaissance de la CAIMA
La Centrale d'approvisionnement a été créée par arretée N°21/MDR du 23 juin 1978. Elle avait pour objet ''la gestion de matériel agricoles, de produits phytosanitaires, d'engrais, de semence et autres équipements et fournitures''. -
Étude de faisabilité du projet d'aménagement et de mise en valeur des périmètres irrigués dans la vallée de l'Irhazer et la paline du Tamesna : étude de marché des produits agricoles
Ce Projet prévoit d'aménager et mettre en oeuvre environ 4.000 hectares dans la vallée de l'Irhazer et 1.000 hectares dans la plaine de Tamesna. Il est en parfaite harmonie avec les objectifs de l'Initiative 3N << Les Nigériens Nourrissent les Nigériens >> qui vise à transformer radicalement les systèmes de production agricoles au Niger afin de mettre les populations rurales à l'abri des affres de la famine et leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale globale et à la répartition des revenus. -
Étude de faisabilité du projet d'aménagement et de mise en valeur des périmètres irrigués dans la vallée de l'Irhazer et la plaine du Tamesna : étude de marché des filières de commercialisation des produits animaux dans la région (version définitive)
Le Niger a adopté en novembre 2003 une Stratégie de Développement Rural (SDR) qui constitue le cadre de référence national en matière de développement rural et d'environnement. La SDR compte quatorze (14) programmes, dont dix (10) programmes structurants et quatre (4) programmes prioritaires. -
Etude de faisabilité du projet d'aménagement et de mise en valeur des périmètres irrigués dans la vallée de l'Irhazer et la plaine de Tamesna : étude d'impact environnementale et social (EIES)
L'objectif général du projet est de contribuer est de contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire et à la valorisation des exportations agricoles, à travers l'aménagement et la mise en valeur des périmètres irrigués localisés dans la vallée de l'Irhazer et la plaine du Tamesna. -
Étude de faisabilité du projet d'aménagement et de mise en valeurs des périmètres irrigués dans la vallée de l'Irhazer et la plaine du Tamesna
Le présent rapport expose et analyse et analyse les résultats obtenus dans le domaine de la qualité d'eau au cours de la mission menée en mi mai 2011 par une équipe pluridisciplinaire. L'objectif de la présente étude est la description des principales caractéristiques physiques et chimiques des eaux de la nappe concernée. -
Programme annuel de travail et budget 2012 du projet de développement des marchés et des exportations agrosylvopastorales
L'objectif de développement du projet (ODP) est d'accroitre la valeur de certains produits commercialisés par des produits soutenus par le projet. L'indicateur de performance associé à l'ODP est la valeur additionnelle des produits commercialisés par les producteurs (agriculteurs et éleveurs) et leurs associations dans les filières retenues. -
La protection des variétés végétales en Afrique de l'Ouest et Centrale
Les méthodes agricoles traditionnelles et les variétés végétales sont chargées de couvrir la grande majorité des besoins nutritionnels et médicinaux des populations de l'Afrique de l’Ouest et centrale. Les régimes du droit international et régional de la propriété intellectuelle sont analysés comme une possibilité d'instrument juridique pour la protection de ces méthodes traditionnelles agricoles et des variétés végétales. Toutefois, comme le document le démontre, ces moyens conventionnels de protection juridique ne peuvent pas nécessairement satisfaire les besoins des gens qui tentent d'assurer l'accès et la capacité à fournir de la nourriture et des médicaments suffisants pour leurs communautés. -
Simulation de dynamiques de cheptels bovins après une sécheresse au Sahel en fonction des types d'exploitation pastorales : cas du Ferlo au Sénégal
L’étude suivante s’inscrit dans le cadre du projet ANR ECLIS (Elevage Climat Sociétés – mesure de la vulnérabilité des élevages pastoraux) mis en œuvre sur 4 communes au Sénégal, au Mali, au Niger et au Bénin. L’objectif de la tache ELEV d’ECLIS dans laquelle s’inscrit ce stage est de caractériser le rôle de l’élevage dans la réduction de la vulnérabilité des ménages ruraux. -
Initiative Grande Muraille Verte
Depuis plusieurs décennies, les pays Africains de la zone sahélo-saharienne, dont le Niger, sont confrontés à un déficit pluviométrique persistant combiné aux effets néfastes des actions anthropiques. Cette situation a sérieusement affecté les grands équilibres écologiques de la zone, entraînant ainsi la dégradation des ressources naturelles, la baisse des productions agricoles, pastorales, forestières et halieutiques, toutes choses qui maintiennent les populations dans l’insécurité alimentaire et la pauvreté. -
Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Programme Stratégique de Résilience aux Changements Climatiques
Le Programme Stratégique de Résilience aux Changements Climatiques (PSCR) est un programme du Fonds Stratégique sur le Climat mis en place dans le cadre des Fonds d'investissement climatique (FIC). Le PSCR-Niger est un des neuf programmes pilotes retenus dans le cadre général et international du PPCR. Le programme pilote du Niger est l'initiative conjointe de trois Banques Multilatérales de Développement (BMD), à savoir la Banque Mondiale (BM), la Société Financière Internationale (SFI) et la Banque Africaine de Développement (BAD) en collaboration avec le Gouvernement du Niger. -
Etudes de marché des filières de commercialisation de produits et sous-produits animaux, de la volaille et du poisson dans la région d'Agadez
Le Niger a adopté en novembre 2003 une Stratégie de Développement Rural (SDR) qui constitue le cadre de référence national en matière de développement rural et d'environnement. La SDR comporte quatorze (14) programmes, dont dix (la) programmes structurants et quatre (4) programmes prioritaires.
Le Programme de Lutte contre l'Insécurité Alimentaire par le Développement de l'Irrigation (PLIADI) est l'un des programmes prioritaires. Son objectif est de contribuer à la sécurité alimentaire par le développement de l'irrigation. Le PLIADI prévoit d'aménager au plan national près de 80 000 hectares, dont 10.000 hectares dans la région d'Agadez. Suite au Protocole d'accord signé le 1er décembre 2006, le Gouvernement a obtenu l'appui du Groupe AREVA, d'un montant de 11,4 milliards de francs CFA, pour financer le Projet d'Aménagement et de Mise en Valeur de Périmètres Irrigués dans la vallée de l'Irhazer et la plaine du Tamesna. Ce Projet prévoit d'aménager et de mettre en valeur environ 4.000 hectares dans la vallée de l'Irhazer et 1.000 hectares dans la plaine du Tamesna. Il est en parfaite harmonie avec les objectifs de l'Initiative 3N« Les Nigériens Nourrissent les Nigériens» qui vise à transformer radicalement les systèmes de production agricoles au Niger afin de mettre les populations rurales à l'abri des affres de la famine et leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale globale et à la répartition des revenus. Une étude de faisabilité a été décidée de commun accord pour définir toutes les composantes nécessaires à la réalisation de ce projet, à travers des études thématiques sur les ressources en eau, les sols, le marché des produits végétaux et animaux, le foncier, les sources d'énergie et des travaux topographiques. Ces travaux et études devront déboucher sur des propositions d'aménagement
agricole et pastoral et permettre de définir un projet pilote.
Le présent rapport s'inscrit dans le cadre de cette étude de faisabilité. Il présente les résultats de l'étude sur les marchés des produits animaux. Son objectif spécifique est d'identifier les filières porteuses que le projet pourra promouvoir dans sa zone d'intervention, pour: accroître la disponibilité et l'accessibilité alimentaire au plan régional et national; accroître le volume d'exportation spéculations à hautes valeurs ajoutées marchandes et alimentaires; contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération d'exploitations animales modernes autour des aménagements envisageables dans l'lrhazer et le Tamesna. -
Guide pratique sur les boutiques d'intrants
Ce livret a été développé sur la base du manuel de gestion de boutiques d’intrants (BI) à caractère coopératif (manuel du gérant élaboré en 2006 par le projet Intrants/FAO). Un atelier participatif de révision de ce manuel, organisé en mars 2010, a proposé de le présenter sous forme de trois livrets illustrés pour faciliter sa compréhension. -
Étude sur L’état des lieux et documentation sur les importations et dons de riz, utilisation des fonds des recettes pour la promotion de la filière riz et l'application du quota du riz local sur les importations
L’étude comporte une analyse de l’environnement institutionnel et ses implications sur la filière riz en général et sur la commercialisation de la production locale en particulier. Elle comporte également une appréciation du cadre d’application des mesures non tarifaires d’appui à la filière riz, du cadre d’affectation des ressources générées par la monétisation des dons en riz. Enfin, elle propose des actions en vue de la promotion du riz local. -
Manuel de formation pour l'amélioration du traitement et du stockage des grains après-récolte
Ce manuel est destiné aux formateurs des organisations paysannes (OP) et à leurs membres en Afrique sub-saharienne. Le but étant de fournir une formation sur les techniques et opérations après-récolte afin d’améliorer la qualité des grains et ainsi de permettre l’augmentation des revenus et l’amélioration de la sécurité alimentaire des agriculteurs participants au programme. -
Restauration de plages nues d’une brousse tachetée au Niger
Un essai de restauration de plages nues d’une brousse tachetée dégradée du Parc National du W au sud-ouest du Niger a été installé en 2007. Cet article établit le bilan de cette restauration réalisée par la plantation d’espèces locales dans des ouvrages antiérosifs du type tranchées sylvopastorales. Dans la zone témoin et dans la zone mise en défens par une clôture, le taux de survie des plants mis en place, leur croissance en hauteur et en diamètre, la composition et la diversité floristique des herbacées ont été suivis pendant trois ans (2007-2009). L’effet des ouvrages antiérosifs sur l’humidité du sol a été évalué pendant la première année. -
Systèmes de cultures dans le polder de Boultoungour et impacts sur la sécurité alimentaire des populations (Lac Tchad, Est Niger)
Le polder de Boultoungour est une immense cuvette d‟environ 600 ha situé à l‟intérieur de la partie nigérienne du Lac Tchad. Le polder est l‟ensemble des terres libérées, situées au niveau de la zone de balancement des eaux entre la crue et les basses eaux. Les emblavures sont sans apport d‟eau ni engrais, effectuées par les villageois voisins, des migrants nigériens et étrangers (Nigéria, Cameroun et Tchad). -
Manuel pour la promotion du maraichage en saison sèche en utilisant les ressources en eau des mares naturelles
Le présent manuel, fruit du projet cité ci-dessus, est une compilation d'étude des cas des villages de Maourey Koara Zeno, Bokssay et Yérimadeye ayant fait modèles d'étude empiriq sur les es « Techniques pour promouvoir le maraîchage en saison sèche ». -
Le plan d'action de l'ONAHA dans la mise en œuvre de l'initiative 3N (PA-ONAHA-3N)
Le présent document a pour objectif principal de présenter le plan d'action de l'Office National des Aménagements Hydro-Agricoles pour contribuer a la mise en œuvre de l'initiative 3N. -
Etude de cas pour la validation du standard CCB (Volet Communautés)
La présente étude réalisée sur un échantillon de 4 grappes (Chabaré dans la région de Maradi, commune rurale de Maïjirgui, Chéri dans la région de Diffa, commune urbaine de Maïné Soroa, Lido dans la région de Dosso, commune rurale de Guéchémé et Tchida dans la région de Tillabéry, Commune rural de Dantchiandou) a été commanditée pour évaluer l'évolution du bien-être économique et social des communautés et comparer le scénario "avec projet" à celui "sans projet" en vue d’élaborer un document d'informations sur les avantages du projet, en conformité avec les standards CCB. Pour l’exécution de la tâche, des outils d'enquête ont été au préalable élaboré puis, validés par l’Unité de Gestion du Projet. Ces outils, composés de quatre guides d'entretien, étaient destinés aux : (i) Membres de la grappe ; (ii) Pépiniéristes ; (iii) Charretiers et (iv) autres bénéficiaires. La mission terrain pour la collecte d’informations s'est déroulée avec l'assistance d'enquêteurs pluridisciplinaires recrutés pour la circonstance. -
L’extension des accords interprofessionnels en
FranceL’interprofession est une organisation qui réunit des représentants organisés des différents acteurs intervenant sur un même produit. En France, les interprofessions ont été encouragées dans les années 60 pour répondre aux enjeux du développement des filières agroalimentaires. -
Rapport général du module maraichage
Le présent rapport fait partie d’une série de publications sur les résultats des six modules de la deuxième phase de l’opération. Il s’agit des cultures pluviales, l’arboriculture fruitière, les cultures irriguées, le tronc commun, l’élevage et la pêche. -
Le stockage des produits agricoles
Ce manuel traite des méthodes de récolte et de stockage des produits agricoles. Dans la plupart des cas, ils sont stockés sans traitement pour une période plus ou moins longue. Malheureusement, des pertes de 25% des graines/grains et de 40 à 50% des légumes sont monnaie courante sous les tropiques. -
Livret sur les techniques de conservation et gestion des matières premières et des produits transformés
Généralement, le traitement est fonction du type d’infestation ou d’attaque. Il existe des traitements traditionnels qui donnent de bons résultats mais qui ont aussi leurs contraintes. Ce que l’on peut dire au sujet des traitements curatifs modernes, c’est que pour y procéder, il faut s’entourer de ces précautions : demander les services de personne qualifiée (par exemple les services de l’agriculture) ; lorsqu’un produit est utilisé, lire attentivement la notice et s’y conformer ; si le traitement l’exige, il faut respecter le délai requis avant de consommer les céréales traitées sinon ils peuvent occasionner des drames (maladies, décès) ; d’une façon générale, au cours des traitements, il est déconseillé de boire, fumer, manger, chiquer. Il est conseillé de bien se protéger (port de gants, casques, masques pour le nez…) de bien se laver après le traitement, de détruire ou d’enfouir assez profondément dans le sol, les contenants des produits utilisés (bidons, sachets…), de se rendre immédiatement au poste de santé le plus près en cas de malaise avec la notice du produit utilisé pour aider rapidement à identifier le mal et à le traiter. -
Etude de rentabilité du centre de collecte de lait crue de Kollo
La présente étude de rentabilité du centre de collecte de Kollo s’inscrit dans la volonté du consortium IRAM-VSF/Belgique-AREN-RBM-Karkara à mieux appréhender les aspects financiers de la collecte du lait cru, dans le cadre de son partenariat avec la Coopérative d’éleveurs Kawtal de Kollo. Le projet Nariindu mettra en œuvre une approche d’investissement et d’appui conseil, afin de contribuer à la restructuration de la filière lait cru de Kollo autour d’un centre de collecte et par là, de contribuer à l’accroissement des revenus des familles d’éleveurs et la réduction de la pauvreté dans le bassin laitier de Kollo. -
Projet d'appui à la sécurité alimentaire et au développement dans la région de Maradi
La Stratégie de Développement Rural a été adoptée en novembre 2003 en tant que déclinaison sectorielle du DSRP. La révision de SDR est en cours (2011). Le SDR est doté d’un Secrétariat exécutif et comité de pilotage interministériel. Elle affiche trois axes stratégiques: (i) promouvoir et favoriser l’accès des producteurs ruraux aux opportunités économiques pour créer les conditions d’une croissance économique durable en milieu rural; (ii) réduire la vulnérabilité et prévenir les risques en améliorant la sécurité alimentaire et la gestion durable des ressources naturelles pour sécuriser les conditions de vie des populations (ménages ruraux); (iii) renforcer les capacités des institutions rurales: institutions publiques et des organisations rurales. Le Niger s’est engagé depuis octobre 2006 dans le processus de mise en œuvre de l’agenda de Programme Détaillé du Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) et de la Politique Agricole Commune de la CEDEAO (ECOWAP) et a élaboré le Plan National d’Investissement dans le secteur Agricole (PNIA). Le PNIA est un plan stratégique couvrant la période restante pour le Plan d’Action de la SDR dans lequel il s’inscrit, soit de 2011 à 2015. Il fait ressortir les coûts et les activités nécessaires pour atteindre une croissance annuelle de 7,4% du PIB agricole d’ici 2015. Les interventions prévues se concentrent sur: (i) l’augmentation et la sécurisation de la production agricole; (ii) la restauration, la préservation et la gestion durable des terres productives par des mesures physiques, biologiques et de sécurisation foncières; (iii) la meilleure maîtrise de l’eau agricole; (iv) le sous-secteur de l’élevage. Le PNIA offre une opportunité de prendre en compte le genre dans toutes les activités. -
Réferentiel technico-économique de l'embouche ovine commerciale
L’embouche ovine est une activité prévue par le PRODEX pour booster la production de viande de qualité et compétitive pour répondre à la forte demande nationale, sous régionale et internationale de viande de mouton d’origine nigérienne. Le potentiel est énorme, puisque le Niger compte en 2010 un important cheptel ovin estimé à 10 191 357 têtes en 2008. Cette sous filière apporte énormément à l’économie au regard de la place de choix qu’elle occupe dans les chaînes d’approvisionnement y afférentes savoir : la chaîne d’approvisionnement des moutons sur pied, la chaîne d’approvisionnement de la viande de mouton, la chaîne d’approvisionnement en peaux. -
Amélioration de la qualité de la tomate séchée par microondes assistés par air chaud avec pilotage de la puissance spécifique
Cette étude porte sur l'amélioration de la qualité de la tomate séchée par microondes assistées par air chaud (MOAC). Le principal but est la préservation de la qualité de la tomate séchée en évitant notamment l'apparition des taches noires. -
Guide d'animation en hydraulique pastorale
Le Guide d’animation en hydraulique est l’aboutissement d’un processus de capitalisation de l’expérience du projet Puits de la Paix. Il s’agit d’un processus itératif et dynamique basé sur la concertation des acteurs clés de mise en œuvre du projet, qui a duré plus de deux ans. -
L'agroécologie, une solution?
La Corne de l’Afrique dispose d’un système unique d’alerte, créé par la Food and Agriculture Organisation (FAO), qui collecte des données sur la production agricole, la pluviométrie et les cours des denrées. Dès octobre 2010, Echo savait qu’une crise sérieuse était en gestation. «Au début 2011, nous fûmes les premiers à mobiliser de l’aide additionnelle pour les partenaires et nous avons augmenté le volume de nos opération. -
L'action humanitaire dans les urgences liées à la sécheresse
Dans de nombreuses régions du monde, la sécheresse extrême est un phénomène récurrent. Au Sahel, dans la Corne d’Afrique et ailleurs, il est possible que les sécheresses deviennent de plus en plus fréquentes et intenses.1 La Corne d’Afrique a connu des sécheresses en divers endroits dans huit des dix dernières années, qui ont touché 67 millions de personnes (ECB/ACAPS, 2011)2. Ces sécheresses surviennent souvent dans des contextes où les conflits, les prix élevés des denrées alimentaires, et les restrictions qui pèsent sur les stratégies de subsistance traditionnelles ont déjà appauvri de vastes couches de la population. Dès lors, la sécheresse peut déclencher – voire considérablement intensifier – des catastrophes humaines à grande échelle. -
Guide pratique sur les boutiques d’intrants : volume 2, organisation et fonctionnement de la boutique d'intrants agricole
Au Niger, les producteurs et productrices agricoles ont des difficultés à s’approvisionner en intrants de qualité pour fonder des systèmes productifs durables. La non disponibilité réelle en intrants au bon moment, au bon endroit et en petits conditionnements est l’une des principales causes de la faible utilisation des intrants par les producteurs et productrices. -
Guide pratique sur les boutiques d’intrants : volume 1 , Présentation de la boutique d’intrants agricoles
Ce premier livret présente la boutique d’intrants agricoles, il est complété par deux autres : l’un porte sur l’organisation et le fonctionnement de la boutique d’intrants agricoles et l’autre sur la gestion de la boutique d’intrants agricole. -
Rapport de la mission indépendante du projet IARBIC
Le projet Intensification de l’Agriculture par le Renforcement des Boutiques d’Intrants Coopératives (IARBIC) a été conçu pour apporter des réponses aux problèmes de faiblesses des rendements des cultures vivrières, et donc des revenus en milieu rural. En effet, suite à une multitude de facteurs (pauvreté des sols, faible pluviométrie, différentes formes de dégradation des sols, pression démographique, pauvreté généralisée en milieu rural, etc.), les rendements pour les principales cultures vivrières étaient en baisse depuis des années, contribuant ainsi à l’insécurité alimentaire devenue récurrente au Niger. -
RAPPORT ANNUEL DES STATISTIQUES DE L’ELEVAGE
1.1. SITUATION DU PERSONNEL
1.2. INFRASTRUCTURES SANITAIRES ET MATERIEL DE FROID
1.3. SITUATION DU PARC AUTOMOBILE AU 31 Décembre 2011
1.4. SITUATION DU PARC MOTOS AU 31 Décembre 2011
ESTIMATION DES EFFECTIFS DU CHEPTEL
2.1. ESTIMATION DES EFFECTIFS DU CHEPTEL PAR DEPARTEMENT
2.2. ESTIMATION DES EFFECTIFS DU CHEPTEL PAR REGION
2.3. EVOLUTION DES EFFECTIFS DU CHEPTEL PAR ANNEE DE 1970 à 2011 -
Projet de Lutte Contre l'Ensablement des Cuvettes Oasiennes (PLECO) dans les départements de Gouré et de Maine-Soroa : rapport annuel d'activités
Le Projet de Lutte contre l'Ensablement des Cuvettes Oasiennes dans les départements de Gouré et de Maïné-soroa (PLECO), phase opérationnelle, a été pleinement opérationnel en 2011 avec l'exécution des activités concrètes sur le terrain. -
Suivi de l'ensablement et de la dégradation des terres : composante 3
Le Projet de Lutte contre l'Ensablement des Cuvettes Oasiennes dans les départements de Gouré et de Mainé-soroa (PLECO) est financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) dans le cadre du Programme Opérationnel du GEF intitulé "PO 15 Gestion Durables des Sols". -
Le contrôle forestier décentralisé (CFD) dans la commune rurale de Torodi, vers un autofinancement local et durable de la gestion forestière
Au Niger, le cadre de gestion des ressources forestières a été réorganisé à partir de 1989 avec la mise en œuvre du projet Energie II. Après constat de l’échec des politiques forestières basées sur l’exclusion des populations riveraines des massifs forestiers, le Ministère en charge des forêts fit le choix du transfert de gestion de l’État aux communautés organisées en marchés ruraux de bois-énergie et adopta la Stratégie Energie Domestique (SED). -
Amélioration des techniques de production de la gomme arabique
La gomme est un créneau porteur pour lutter contre la pauvreté au Niger. Dans la commune de Torodi par exemple, Ichaou (2008) détermine un chiffre d’affaires de 150 à 750 millions de FCFA par an pour une production estimée entre 300 et 1500 tonnes pour la gomme de Combretun nigricans et entre 3 et 5 tonnes pour la gomme arabique. L’offre nationale potentielle en gomme arabique serait comprise entre 9 390 et 14 085 tonnes par an de gomme dure et 900 tonnes de gomme friable. -
Directives opérationnelles et techniques d'exploitation de bois dans les marchés ruraux
Les enquêtes diagnostiques réalisées en 2008 dans le cadre du projet GESFORCOM ont permis d’établir un état des lieux critique des procédures et techniques de gestion des marchés ruraux de la commune de Torodi et d’en dégager les points faibles. Pour l’essentiel les disfonctionnements constatés concernent :
• Une exploitation intense et sélective de l’espèce Combretum nigricans en raison de sa valeur comme combustible mais surtout en raison des exigences des commerçants transporteurs pour satisfaire leur clientèle.
• Le non-respect des espèces autorisées pour la coupe, l’exploitation en dehors des limites des forêts villageoises et des parcellaires établis.
• Le non respect des normes techniques d’exploitation (quota, hauteur et diamètre de coupe,…).
• La multiplication des points de vente du bois dans les parcelles exploitées. -
Directives opérationnelles et techniques d'exploitation de bois dans les marchés ruraux (Poster)
La forêt villageoise est constituée de 3 blocs distincts appelés blocs triennaux dont les quotas sont connus.
• L’exploitation d’un bloc est de trois ans, soit neuf (9) ans pour les trois blocs (durée de la rotation). Le quota annuel dans le bloc est flexible et dépend du caractère déficitaire ou non de la campagne agricole mais le volume exploité pendant les trois ans ne doit en aucun cas dépasser le quota global du bloc tel que défini dans ce plan de gestion.
• L’exploitation d’un bloc triennal doit être régulière et progressive. Il ne faut surtout pas exploiter de manière dispersée dans le bloc. On commence par les parties les plus éloignées du point de sortie du bois et on progresse d’année en année vers le point le plus proche jusqu’à couvrir l’ensemble du bloc.
En cas d’exploitation de tout le bloc triennal en moins de 3 ans, le passage au bloc suivant ne sera pas autorisé. -
Amélioration des techniques de production de la gomme arabique (Poster)
Ce poster présente les techniques d'élagage ou taille d'entretien du gommier ainsi que la préparation de la production de la gomme. -
Formation-action "Capitalisation, gestion des connaissances et genre"
Dans le cadre du programme Gestion des connaissances et genre, le projet Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production agricole et à la sécurité alimentaire a organisé une formation-action dans les locaux de la F AO à Niamey au Niger, du 5 décembre au 9 décembre 20 Il. Cette formation a été facilitée par Sophie Treinen, la coordinatrice du programme et du projet, assistée par deux consultantes, Fanny Simphal pour la documentation de l'atelier et Agnès Le Magadoux pour les questions de genre. Cet atelier a permis à une vingtaine de participants et participantes de démystifier des termes savants tels que {(gestion des connaissances », {(capitalisation », « bonne pratique ». Cette formation-action a permis de mieux appréhender tout ce que ce processus de la capitalisation englobe et de s'accorder sur un sens commun. Les personnes présentes ont pu reconnaître la capitalisation à travers d'autres termes qu'elles utilisent pour décrire ce processus comme la systématisation, l'organisation, la documentation, la vulgarisation, le partage et l'appropriation. -
Cartographie des formations ligneuses de la Commune rurale d'Alléla (Département de Konni)
Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’élaboration concertée du schéma de développement forestier durable de la Commune d’Alléla (SAF). Elle a pour objectif de connaître l’évolution et la situation actuelle des peuplements ligneux de la commune d’Alléla.