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Outils d'évaluation en andragogie : Note d'orientation à l' intention des formateurs
Ce dossier a été élaboré pour servir de ressource aux personnes qui facilitent des formations. Il est divisé en différents thèmes :
-- Principes d'apprentissage;
-- Aide à la préparation d'une formation;
-- Aide à l'utilisation des méthodes participatives de formation;
-- Aide à l'écriture et à la production de documents d'appui et de transparents;
-- Suggestions pour l'évaluation de formations.
C'est un outil de référence susceptible de mettre à jour votre pratique actuelle. -
Schéma directeur d'aménagement hydraulique du Dallol Bosso
Cette étude sur le scéma directeur d'aménagement hydrolique du Dallol Bosso traite de la la géographie, du cadre hydrogéologique, du schéma géologique d'ensemble, de la climatologie de la pédologie et aptitude des sols, de la végétation etc; -
Etude sur l’approfondissement du diagnostic et l’analyse des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de Développement Rural
Ce document précise les programmes et les propositions techniques de leur mise en oeuvre.
La présente étude propose :
- La revue régionale et nationale du zonage agro-écologique ;
- L’analyse et la typologie des systèmes de production pratiqués par les ruraux ainsi que les différentes stratégies développées face aux risques qui pèsent sur la production, face à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté ;
- Le diagnostic des filières agro-sylvo-pastorales assorti des orientations d’amélioration des
performances ; - Les orientations et perspectives de développement agro-syslvo-pastoral tenant compte des potentialités et contraintes inhérentes aux systèmes de production, à la valorisation et à la commercialisation des productions. -
Etude de l’impact de la production et de la commercialisation du poivron dans la région de Diffa au Niger
L’étude réalisée à la fin de l’année 2005 porte sur l’impact de la production et de la commercialisation du poivron sur les revenus des ménages de producteurs le long de la Komadougou Yobè (région de Diffa, Niger) et de son poids dans l’atteinte de la sécurité alimentaire locale. Le rapport décrit l’organisation de la filière poivron et son fonctionnement, présente la rentabilité de la culture du poivron et indique de quelle manière les revenus de la culture du poivron permettent aux producteurs d’assurer leur sécurité alimentaire. Le recueil des informations primaires a été effectué au moyen d’interviews des acteurs dont un échantillon représentatif n’a pu être constitué en l’absence de base de sondage disponible. Les données obtenues apparaissent cependant réalistes et cohérentes, notamment ave la documentation disponible. -
Parcs agroforestiers sahéliens : de la conservation à l’aménagement
Au Nord-Cameroun, comme dans l’ensemble des zones semi-arides africaines, les agriculteurs ont depuis longtemps défriché les savanes arborées pour les mettre en culture. Ce défrichement a souvent été sélectif : les cultivateurs ont conservé les arbres peu gênants ou utiles. Par la suite, ils ont parfois enrichi ces systèmes agroforestiers en introduisant de nouvelles espèces ou en conservant une partie de la régénération naturelle. En fonction de la composition du peuplement arboré d’origine, des conditions écologiques, des savoirs et des besoins des populations et de leur environnement socio-économique, différents types de parcs arborés se sont ainsi construits, dont les plus connus sont les parcs à faidherbia (Faidherbia albida) et les parcs à karité (Vitellaria paradoxa). -
La fertilisation organique des cultures
Ce present fiche technique porte sur les techniques de fertilisations ecologiques -
Méthodes de compostage au niveau de l’exploitation agricole
Ce présent rapport porte sur les méthodes de compostage au niveau de l’exploitation agricole -
Typologie des cuvettes et bas-fonds et possibilité d’exploitation agricole et de valorisation
Les cuvettes (localement dénommées N’Gors) sont des dépressions interdunaires de section très variée (amiboïde) et dont la forme générale se rapproche de celle d’un tronc de cône renversé. La dénivelée oscille entre 10 et 40 m. Dans la dépression, la végétation et les types de sols s’organisent en auréoles concentriques descendant en pente douce vers le centre avec invariablement l’auréole externe constituée essentiellement de doumiers denses (Hyphaene thebaica) et la plage centrale nue plus ou moins natronnée, parfois occupée par une mare. Dans les cuvettes, la profondeur de la nappe varie généralement de 0 à 5 m et reste toujours inférieure à celle du plateau sableux environnant. Les bas-fonds (localement dénommés Fayas) sont des segments généralement étirés de vallées sèches, à dénivelée n’excédant pas 10 m, à fond plat occupé par une végétation ligneuse dense et variée dominée par Acacia raddiana. La profondeur de la nappe peut atteindre 10 m. -
Agrodok : Gérer la fertilité du sol
Ce guide technique explique comment faire le diagnostic des sols, ce que sont les constituants organiques et chimiques des sols, comment améliorer la fertilité du sol, etc. Il présente plusieurs techniques de fertilisation de sol -
Mission de capitalisation des expériences de crédits garantis par le warrantage des produits agricoles
L’idée de relancer le crédit aux producteurs agricole en le garantissant par le warrantage de leurs récoltes a été introduites en 1999 par le ‘’ Projet Intrant ‘’ (MDA/DCV-FAO, sur le financement de la Belgique). -
Agriculture urbaine : la culture des légumes en ville
L'exploitation agricole durable à petite échelle en zone urbaine. Etudes de terrains, de risques et des potentialités des cultures urbaines. Mobilisation et entretien des eaux et aspects sociaux économiques -
Agrodok 17 : La culture de la tomate : production, transformation et commercialisation
Ce guide technique du CTA montre comment cultiver, transformer et commercialiser la tomate -
La culture du soja et d’autres légumineuses
Cet Agrodok a pour objectif d’aider les cultivateurs et conseillers agri-coles à faire les bons choix en fonction des circonstances spécifiques à leur région. -
Économie familiale et innovation agricole en Afrique de l'ouest : vers de nouveaux partenariats
L’économie familiale occupe une place prépondérante dans les économies des pays de l’Afrique de l’Ouest et joue un rôle déterminant pour répondre aux besoins de cette population. L'agriculture contribue pour près de 30% du PIB , la plupart des activités agricoles sont organisées et mises en œuvre par les exploitations familiales qui sont la forme de production la plus importante au sein de l’économie familiale en milieu rural. -
Un jardin sans travail du sol
Ce guide présente les technique de jardinage sans travail du sol -
Les cultures légumières en agriculture biologique
Ces fiches ont pour objectif d’éclairer le maraîcher débutant sur la programmation des mises en culture, puis de l’aider à réaliser les différents travaux d’entretien depuis la fertilisation jusqu’à la vente. Elles peuvent aussi aider l'‘apprenant à élaborer son projet d’installation, en apportant un complément aux connaissances de base acquise par ailleurs. -
Produire des semences de chou dans un itinéraire agrobiologique
Ce document porte sur la production des semences de choux dans un itinéraire Agrobiologique -
Produire des agrumes en agriculture biologique
Cette fiche technique propose différentes solutions techniques pour produire des agrumes en production biologique -
Bilans des éléments nutritifs du sol à différentes échelles
Application des méthodes intermédiaires aux réalités africainesUne étude de 1990 au niveau global qui indiquait une baisse de la fertilité des sols en Afrique a déclenché des études de cas au niveau détaillé sur les flux d’éléments nutritifs. Ce rapport fait l’hypothèse qu’une approche de niveau intermédiaire peut offrir un point d’entrée valide pour les décideurs politiques et l’intervention du secteur privé. Le but est de permettre aux personnes intéressées de niveau intermédiaire de mieux articuler et cibler les mesures spécifiques augmentant la fertilité du sol à cette échelle. -
Interactions du genre, de la biodiversité agricole et des savoirs locaux au service de la sécurité alimentaire - manuel de formation
Ce manuel de formation représente un guide conceptuel
pour les formateurs qui peut être utilisé pour les guider dans les questions de genre et de savoirs locaux qui sont des éléments importants pour la gestion de la biodiversité agricole et la sécurité alimentaire -
Fonctionnement des élevages camelins de la zone périurbaine d’Agadez au Niger : enquête typologique
Le cheptel camelin est tributaire des ressources fourragères des parcours naturels dont le développement est soumis aux aléas de la pluviométrie, très mal répartie dans le temps et l’espace. Pour exploiter ces parcours, l’une des stratégies adoptée par les éleveurs est la mobilité. Cependant, depuis un certain temps, les mutations climatiques, socio-économiques et les conditions d’une urbanisation accélérée imposent de plus en plus des changements dans la règle de gestion des élevages. -
Synthèse bibliographique sur les filières laitières au Niger
Le lait est une composante stratégique de l’apport en protéines en Afrique sub-saharienne. Il a un poids économique considérable sur la balance des paiements dans la plupart des pays et représente un souci permanent dans le contrôle des équilibres macro-économiques puisque la production est largement en deçà des besoins des populations et le déficit est compensé par des importations massives (LY, 2001). Au Niger, La promotion de la filière laitière fait partie des programmes prioritaires retenus, en raison notamment du rôle important du lait dans le processus de sécurisation alimentaire. En effet, la consommation de lait a régulièrement baissé depuis les années 1960. -
Support de cours : Pédologie
Cours de pédologie, ayant pour objectif de donner les bases de la connaissance des sols, de leurs propriétés environnementales et agronomiques, et d'introduire les notions de couvertures pédologiques, ou chaînes de sol. -
Etude sur l’approfondissement du diagnostic et l’analyse des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de Développement Rural
Le Niger s’est doté depuis janvier 2002 d’une Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) qui représente le cadre unique de référence en matière de politique économique et sociale du pays. L’objectif de cette stratégie est de réduire le nombre de pauvres d’au moins 50% d’ici 2015. La base économique du pays étant le secteur rural, la SRP l’a consacré dans son rôle de principal moteur de la croissance économique et lui a assigné l’objectif de relever sa contribution à la croissance du PIB de 1,2% à 2% à partir de 2004, à travers la mise en oeuvre de la Stratégie de Développement Rural (SDR). -
Programme d'appui à la production dans le nord TERA
Le trimestre 4 de l'année coïncide avec la fin de l'évaluation des cultures pluviales et le
démarrage des cultures de saison sèche ou de décrue dans la zone d'intervention du
programme production. Cette situation permet de faire un bilan de la campagne agricole et de présager des perspectives pour la suite de Tannée. Ce bilan de la campagne agricole est déficitaire. Car localement des zones entières n'ont pas pu récolter. C'est à cette situation que fait face le programme production dans les trois communes. Si le trimestre précédent les efforts étaient concentrés sur la gestion de la crise alimentaire et la mise à jour des documents de la crise, ce que celle -ci a beaucoup perturbé le cycle normal des activités du programme et a fait perdre aux producteurs tout espoir en envoyant certains dans des contrées où le retour est incertain.
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Rapport final: Rencontre de son excellence monsieur le président de la république avec les organisation paysannes
Les 15 et 16 septembre 2005, son excellence Monsieur Mamandou Tandja le Président de la république, chef de l'Etat a rencontré les représentant des organisations des paysannes et artisanales dans l'auditorium monsieur Sani Bako en présence du premier ministre par intérim les ministres en charge du développement agricole -
Rapport de mission: supervision des activités du projet d'appui au développement agricole dans la region de zinder-PADAZ
Le gouvernement nigérien a mis en place une politique d'exploitation rationnelle des eaux issues du ruissellement -
Note sur la mission d'évaluation à mi-parcours du projet de promotion de l'irrigation privée ( PIP 2) : Décembre 2005
La mission de revue à mis parcours du projet, s'est tenue du 01 au 16 décembre 2005.La mission a été conduite pour la banque mondiale -
Rapport annuel d'activités 2004-2005
Il est important de situer le contexte particulier dans lequel se sont déroulées les activités au titre de l'année -
Evaluation externe a mi-parcours du Projet de renforcement des organisations
Professionnelles agro-pastorales du Niger (propan) : rapport définitif
De fin 98 à fin 2002, la coopération française a exécuté le projet d'appui aux opérateurs associatifs du secteur rural (PAOpAs) 1 . A la demande des OPA•.et du MDA, le projet de renforcement des organisations professionnelles agopastorales du Niger (PROPAN), recentré sur l'appui aux organisations paysannes a été instruit. -
Programme national de mobilisation des eaux et de développement des cultures irriguées (PME/DCI)
Le Programme national de mobilisation des eaux et développement des cultures irriguées est une émanation de l’atelier de validation du Programme national d’investissement à moyen terme (PNIMT), atelier qui a clôturé la vaste concertation des acteurs du secteur rural sur l’identification des projets prioritaires pouvant être soumis par le Niger au Comité directeur du NEPAD. Ce programme s’inscrit dans la continuité du budget–programme 2004–2008 du Ministère du développement agricole, avec son volet « développement des cultures irriguées », qui est un des quatre instruments prévus pour la mise en œuvre de la Stratégie de la réduction de la pauvreté (SRP). En effet le développement agricole du pays est confronté à d’importantes contraintes liées au caractère aléatoire de la pluviométrie. Les sécheresses et l’avancée de la désertification enregistrées lors des dernières décennies renforcent bien l’orientation selon laquelle l’irrigation et la mobilisation des eaux constituent un élément de la Stratégie de développement rural (SDR) incontournable dans la satisfaction des objectifs de sécurité alimentaire et de diversification et accroissement des revenus agricoles. Dans le cadre du budget–programme 2004–2008, l’objectif annoncé est de faire passer la production des cultures irriguées de 2,6% (en 2001)à 12% à l’horizon 2008. -
Coopérative de Saadiya Aval : Ferme semencière
Le présent devis programme est le quatrième élaboré après celui du démarrage dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'Appui à la Filière Riz. Il est d'une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2006 et devrait consolider les bases d'intervention du Programme et annoncer l'autorisation des structures mises en place afin d'assurer leurs pérennité. -
Disponibilité en semences pour la campagne 2005
Depuis l'an 2000, la Direction des Cultures Vivrières (DCV), à travers son Service des Intrants, du contrôle de conditionnement et de la Législation Agricole (SICCLA) avec l'appui financier et méthodologique du Projet de Promotion de l'utilisation des Intrants Agricoles par les Organisations des Producteurs (Projet Intrants MDA), a continué annuellement à mener des enquêtes sur la disponibilité en semences. En début de chaque campagne d'hivernage, le SICCLA mène une sensibilisation dans toutes les régions et place des fiches d’enquêtes au niveau des producteurs ou associations. -
Documents introductif à l'atelier de révision des programmes de formation à l'IPDR de Kollo
L'Institut Pratique de Développement Rural (IPDR/Kollo), unique école de formation des cadres moyens de développement rural, est un établissement d'enseignement professionnel technique de l’État doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. -
Intérêt et signification de la farine d'arachide comme aliment de protection du noir africain
L'alimentation du noir africain est caractérisée par une déficience protidique responsable de dystrophies nutritionnelles dont la plus connue est le kwashiorkor. Or, on trouve actuellement en Afrique de grandes quantités de tourteaux oléagineux préparés sur place. Ces produits constituent essentiellement des aliments protidiques qu'il serait possible d'utiliser pour corriger les déficiences des rations africaines. -
La conservation du poisson et de la viande
La conservation est le processus de transformation des aliments permettant de les stocker plus longtemps. L’alimentation de l’homme dépend de produits d’origine végétale et animale. Comme la plupart de ces produits ne sont disponibles que pendant certaines saisons de l’année et qu’ils s’avarient rapidement lorsqu’ils sont frais, des méthodes ont été développées pour les conserver. -
Mise en valeur et gestion durable des investissements réalisés dans le cadre des ressources PPTE pour le secteur rural
Grace aux ressources dégagées par le gouvernement du Niger, depuis 2001 le Programme spécial de réduction de la pauvreté a entrepris la construction des minis-barrages à usage hydroagricole. -
Programme d'activités et budget prévisionnel 2005
Le projet d'Appui au Développement Local dans la région de Diffa (PADL-Diffa) sera exécuté sur une période de six ans (2004-2009). Conformément au programme d'activités 2005 établi par la Cellule de Gestion du projet (CGP), cet exercice budgétaire sera consacré essentiellement à la réalisation d'actions prioritaires pouvant être menées au cours de cette période et qui serviront d'ancrage à la bonne exécution du projet. -
Programme d'installation des fermes modernes agricoles au Niger
Le Niger est un pays enclavé de 1.267.000 km², désertique sur les 2/3 de sa superficie avec seulement 11% des terres qui sont favorables à l'agriculture, dont 1% réellement sécurisé par la pluviométrie. Selon les résultats définitifs du RGP/H 2001 la population nigérienne, est évaluée 11.60.291 habitants, a un taux de croissance élevé de 3,3%. -
Programme d'urgence d'appui en semences aux villages déficitaire de la campagne agricole d'hivernage 2004/2005
La campagne agricole d'hivernage 2004/2005 a enregistré un important déficit céréalier de l'ordre de 20.000 tonnes consécutivement à la sécheresse et aux invasions acridiennes. Ainsi, au sortir de cette campagne quelque 3.815 villages totalisent une population de 3.627.817 habitants ont été identifiés comme déficitaire à des degrés supérieur ou égale à 50%. -
Projet de Plan de Travail Intérimaire : Juin-Décembre 2005
Initié par le Gouvernement du Niger, appuyé par ses partenaires au développement notamment le FIDA et l'AFD et s'intégrant dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, le Programme de Développement des Services Financiers Ruraux a pour objectif global d'améliorer le niveau de vie des populations rurales à travers le développement du secteur de la micro finance au Niger. -
Requete du Gouvernement de la République du Niger pour une 2em phase du Projet de Promotion des Exportations Agro-Pastorales (PPEAP)
Pays sahélien et enclavé, avec une superficie de 1.267.000 km² et une population de 11.060.291 habitants (RGPH 2001), le Niger fait partie des pays les plus pauvres de la planète. Ses performances économiques sont faibles avec un revenu annuel par habitant inférieur à 250 dollars US. -
Rapport d'analyse des offres relatives à l'exécution des travaux de construction des Barrages de Kassama,Toumbala et Bakatchiraba dans la zone d'intervention du PADAZ
Suite à l'ouverture publique des offres relatives à l'exécution des travaux de construction des barrages de Kassama, Toumbala et Bakatchiraba et du périmètre irrigué de Kassama dans la zone d'intervention du PADAZ suivant AOI N°001/AO/2005/PADAZ du 04 Aoùt 2005, le Mardi 01 Novembre 2005, il a été mis en place une sous-mission technique chargée de l'analyse des dites offres. -
Rapport de pré-évaluation de la campagne agricole d'hivernage : 2005/2006
La campagne agricole d'hivernage 2005 a connu un démarrage précoce par rapport à l'année précédente. les premières précipitations utiles ont été enregistrées entre les 2 et 3 Mai soit une avance de deux (2) semaines par rapport à l'année 2004. Les premières semis ont concerné environ 662 villages (25% des villages agricoles). -
Rapport d'évaluation de la campagne pastorale 2005
Au cours du mois d'Octobre 2005, une mission de la Direction Régionale des Ressources Animales de Dosso a sillonné la Région pour évaluer la situation pastorale. La mission s'est surtout appesantie sur les points suivants : La pluviométrie; la situation des paturages et l'alimentation du betail; la sitution des points d'eau et l'abreuvement du cheptel; la situation sanitaire du cheptel; les mouvements et concentration des animaux; la commercialisation du bétail; la production de la biomasse herbacée; l'appréciation de la production fourragère. -
Réunion annuelle des cadres du Ministère du développement agricole - édition 2005 : Niamey du 12 au 13 Mai 2005
La réunion annuelle des cadres du Ministère du Développement Agricole est un cadre d'échange entre l'ensemble des structures de ce ministère sur la problématique du développement agricole et sur la contribution du ministère au développement socioéconomiques du pays. Compte tenu des nouvelles orientations politiques et stratégiques du gouvernement l'édition 2005 de la réunion annuelle des cadres s'est penché sur l'examen et l'appropriation du programme de travail 2005-2006 du MDA. -
Situation pastorale 2005
Couvrant une superficie d'environ 146.170 km² la région de Zinder dispose de frontière naturelles avec la République Fédérale du Nigéria au sud, la région de Maradi à l'Ouest, celles d'Agadez au Nord et de Diffa à 'Est. Elle est subdivisée en cinq (5) département, cinq (5) postes administratifs, un sultanat, 33 cantons, 22 groupements nomades (touaregs, peulhs, toubous et arabes). 2122 villages administratifs, 2843 villages agricoles tribus. -
Synthèse du rapport d'évaluation finale du projet de promotion des exportations agro-pastorales (PPEAP)
Le projet de promotion des exportations Agro-Pastorales (PPEAP) a réalisé un certain nombre de résultats pendant que sa phase actuelle prend fin le 31 octobre 2005. C'est dans cette perspective que le Ministre du Développement Agricole a crée un Comité National d’Évaluation Finale par arreté N°056/MDA/CAB du 03 juin 2005 et a nommé les membres dudit comité par arrêté N°059/MDA/CAB du 30 juin 2005 en lui assignant des termes de référence bien définis. -
Évaluation des systèmes d'alerte précoce sur la sécurité alimentaire au Niger
La "Sécurité alimentaire" (SA) est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine" (définition du SICIA V suite au Sommet mondial de l'alimentation). Le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), qui comprend neuf (9) pays sahéliens dont le Niger, a pour mandat de "S'investir dans la recherche de la Sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets' de la sécheresse et de la désertification, pour un nouvel équilibre écologique au Sahel". -
Projet de plan de travail intérimaire : Juin - Décembre 2005
Initié par le Gouvernement du Niger, appuyé par ses partenaires au développement notamment le FIDA et l'AFD et s'intégrant dans la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, le Programme de Développement des Services Financiers Ruraux a pour objectif
global d'améliorer le niveau de vie des populations rurales à travers le développement du secteur de la micro finance au Niger. -
Document sur la création de Haute Autorité de l'Agriculture de la CEN-SAD
La Communauté des États Sahélo Sahariens (CEN-SAD) a été créée le 4 février 1998 à Tripoli. Elle regroupe aujourd'hui 21 états membres
L'espace de la CEN-SAD, en dépit de quelques spécificités nationales, se caractérise par son déficit vivrier et le faible revenu de ses populations. La situation de l'agriculture et de la sécurité alimentaire des Etats membres de la CEN-SAD, à l'instar des autres Pays africains, est marquée par la faible performance des systèmes de production agricoles, le volume important des importations alimentaires, la fréquence élevée des catastrophes naturelles et des conflits. -
Évaluation de la convention de maitrise d’œuvre déléguée signée entre le MDA et l'ANPIP dans le cadre du projet PIP2
En dépit de la complexité du montage juridico-institutionnel dont elle est l'expression, et de son caractère novateur,des efforts considérables ont été fournis par les différentes parties prenantes dans l'exécution de la convention de maîtrise d'œuvre déléguée du PIP2. Ces efforts ont permis sur plusieurs points , la mise en œuvre de la convention dans les proportions prévues par ses dispositions et celles des autres documents pertinents qui la complètent. Des faiblesses ont cependant été mises en évidence. Elles se sont nourries des brèches offertes par des facteurs endogènes et exogènes. -
Le développement agricole et la sécurité alimentaire dans les pays membres de la CEN-SAD
Le présent document a été préparé en vue de la Réunion des Ministres de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de la Communauté, prévue du 5 au 7 mars 2005 à Bamako. Il vise à servir de base de discussion, dans la perspective d'une future politique agricole et alimentaire commune. L'analyse de la situation agricole et alimentaire des pays membres de la CEN-SAD permet de mettre en évidence que ces pays sont aujourd'hui soumis à des défis similaires: (i) ils sont, dans leur grande majorité, fortement dépendants de l'agriculture mais très soumis aux aléas climatiques; (ii) leur situation alimentaire et agricole a, pour beaucoup d'entre eux, tendance à se dégrader. -
Projet de Promotion des Exportations Agro~Pastorales (PPEAP) huitième mission de supervision
Cette mission fait suite à celle qui s'est déroulée du 10 au 20 Janvier 2005 au cours de laquelle a été établi un plan d'actions pour améliorer la performance du projet. Les objectifs de cette dernière mission avant la fin du projet sont: (i) d'évaluer la mise en œuvre de ce plan d'actions, (ii) d'analyser les résultats obtenus par le projet à date, (iii) d'établir un calendrier de préparation du rapport d'achèvement du projet; (iv) de prévoir les dispositions administratives et techniques à prendre avant la clôture du projet. -
Proposition de financement
Le projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie de coopération Niger-DE du 9ème FED (2001-2007) adopté en mars 2002 qui définit deux secteurs de concentration, d'une part le développement rural et la sécurité alimentaire, et d'autre part le secteur des transports et communication. Le projet contribue directement à l'atteinte de l'objectif défini pour le développement rural et la sécurité alimentaire qui est de permettre à la petite production privée de tirer parti du potentiel de croissance qui existe dans le secteur rural, tout en réduisant la vulnérabilité des populations les plus pauvres. -
Note d'information n°1
Le Projet de Lutte d'Urgence contre le Criquet Pèlerin (PLUCP) a été mis en œuvre le 28 juillet 2005 et durera 4 quatre ans. Il est financé par la Banque Mondiale et le Niger pour un montant global de 12 820000 US $ dans le cadre de la lutte contre le criquet pèlerin et la recherche de l'atténuation des effets néfastes sur les populations. Il s'inscrit dans le cadre du projet africain de lutte contre le criquet pèlerin qui concerne 7 pays de la sous région (Niger, Mali, Sénégal, Burkina Faso, Mauritanie, Tchad et Gambi). -
Note sur la mission d'évaluation à mi-parcours du projet de promotion de l'irrigation privée (ANPIP2)
Il est prévu dans l'Accord de Crédit 3621 NIR annexe 3 section 11.2 qu'une revue à mi-parcours soit menée conjointement par la Banque Mondiale et le Gouvernement du Niger et l'Association Nigérienne pour la Promotion de l'Irrigation Privée (ANPIP) pour faire le point de la mise en œuvre du Projet. De manière plus spécifique elle a pour but: d'évaluer les résultats atteints du projet par rapport aux objectifs globaux de développement ; d'évaluer les résultats de suivi et évaluation des activités du projet; d'évaluer les résultats atteints par rapport aux indicateurs de performance tels que décrits dans l'annexe 5 à l'Accord de Crédit; d'élaborer un plan d'action pour améliorer la performance du projet au cours de la période restante. -
Réalisation du PSSA de 2003 à Aout 2005
L'objectif principal du PSSA est d'aider le Niger à améliorer sa sécurité alimentaire nationale grâce à une augmentation rapide de la productivité et de la production vivrière su r une base durable tant du point de vue économique et écologique. -
Après la famine au Niger...quelles actions de lutte et de recherche contre l'insécurité alimentaire au Sahel?
L’année 2005 a été marquée par les terribles images de la famine au Niger, qui faisaient écho à celles reçues en 1974 sur la famine dans le Sahel. En 2005 aussi, les médias ont rapporté les tentatives dramatiques de migrants fuyant le Sahel pour des raisons le plus souvent économiques et liées à la pauvreté. En 2004 déjà, des images nous montraient d’impressionnantes invasions de criquets pèlerins dévastant les cultures des paysans sahéliens, envahissant les routes et bloquant les aéroports. -
Économie des ressources naturelles
Chacun d’entre nous peut donner des exemples de ressources naturelles, comme le pétrole, le charbon, le bois, les fruits sauvages…, si bien qu’il ne semble guère nécessaire d’en dire davantage, tellement l’expression paraît parler d’elle-même. « Ressource » renvoie à quelque chose d’utile à l’homme et « naturelle » au milieu dont elle provient, milieu qui est lui même déjà donné et extérieur à l’activité humaine. Nous allons montrer que le concept économique de « ressource naturelle » demande à être mieux précisé. Ceci nous conduira à faire une distinction fondamentale entre deux types de ressources naturelles : les ressources épuisables et les ressources renouvelables. -
Rural livelihoods and poverty reduction policies
This book arises from rural livelihoods research conducted in eastern and southern Africa in the period 2000 to 2003. The central theme of the book is the connection that needs to be made between patterns of rural livelihoods as they actually occur and the Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs) that are the centrepiece of government-donor efforts to reduce the incidence of absolute poverty in low income countries. It might be thought that this connection is obvious and hardly requires further elaboration, particularly given the efforts that are made to inform PRSPs by consultative exercises with civil society organisations and participatory poverty assessments. However, such a presumption would be seriously wide of the mark. The reality is that despite their stated intentions to be innovative and cross-cutting documents, most PRSPs end up looking rather like sectoral expenditure plans, even a bit like those monolithic national development plans that were so popular three or more decades ago. Meanwhile, livelihoods are not like that at all; they are multiple, diverse, adaptive, flexible and crosssectoral. Evidence provided in the chapters of this book suggests a serious mismatch between macro level poverty reduction strategies and the realities of micro level livelihoods. -
La fertilisation organique des cultures : les bases
L’agriculture biologique se développe depuis plus de 30 ans au Québec. Guidée au départ par des principes relativement théoriques et venus des expériences américaines et européennes de l’agriculture biologique, les pratiques de fertilisation des cultures ont évolué en fonction des réalités du terrain et des résultats obtenus à travers les années par les producteurs d’ici. Grâce aux travaux et expérimentations menés pendant ces 30 ans par les producteurs et productrices, le plus souvent avec très peu de moyens, un certain nombre d’ajustements ont été effectués afin d’améliorer les pratiques de fertilisation en régie biologique. -
La production d'oignon au Sénégal
L’oignon est une plante bisanuelle appartenant à la famille des alliacées. Au Sénégal, il est cultivé au niveau de la Vallée du Fleuve Sénégal, essentiellement à Podor et dans les Niayes. Ces zones éco-géographiques présentent des conditions culturales favorables à une meilleure conduite de la culture. Cette culture peut être faite en contre saison froide (CSF) et en contre saison chaude (CSC) avec des variétés adaptées. -
Atelier sur le partenariat entre organisations paysannes et institutions de microfinance
Au Niger comme dans la plupart des zones rurales d'Afrique de l'Ouest, les banques commerciales ne sont que faiblement accessible et restent très réticentes à financer l'Agriculture. La microfinance est alors souvent la seule alternative formelle d'accès au financement pour les organisations paysannes et la question des conditions de partenariat entre OP et IMF se pose donc avec acuité. -
Bilan de la lutte contre le criquet pèlerin : campagne 2004-2005
A l'instar des autres pays de la Région Occidentale concernés par le Criquet pèlerin, les signes précurseurs d'une nouvelle recrudescence ont été perçus au Niger depuis le mois d'août 2003. Les niveaux de populations autochtones de ce ravageur étaient élevés dans ses principales aires de grégarisation de l'Aïr et du Tamesna. Des reproductions échelonnées ont été observées dans ces zones, en particulier dans le versant Est de l'Aïr qui a offert au Criquet pèlerin des conditions écologiques favorables grâce à une pluie tardive enregistrée à la mi-octobre 2003. -
Programme d'Appui à la filière Riz (PAFRIZ) : bilan d'étape au 30 juin 2005
Le présent rapport fait ressortir les activités menées dans le cadre du Programme d'Appui à la Filière riz (PAFRIZ). -
État d'avancement du programme ASAPI au 31 Juillet 2005
Le Programme d'Appui à la Sécurité Alimentaire par la Petite Irrigation (ASAPI) fait suite à trois projets financés par l'Union Européenne et dont l'achèvement a eu lieu le 31 décembre 2000 : le PBVT (Projet de la Basse Vallée de la Tarka), le PPISZ (Projet Petite Irrigation Sud-Zinder et le PPOAF (Projet de Promotion des Organisations et Activités Féminines). -
Étude pour le projet de développement rural centre sur les habitants pour la lutte contre la désertification dans le sud de la région de Ségou en République du Mali
La zone d'étude concerne une partie de la région de Ségou située dans le bassin central du Mali. Cette zone est entourée du fleuve Niger et son affluent, le Bani, et forme une plaine relativement propice à l'agriculture. -
Évaluation à mi-parcours campagne agricole d'hivernage 2005
La campagne agricole d'hivernage 2005 a démarré à partir de la 3èm décade du mois d'avril avec les premières pluies utiles qui ont permis d'effectuer les semis partiels se mil au niveau de certaines localités des régions de Dosso, Tahoua et de Tillabéri. -
Parcs agroforestiers sahéliens : de la conservation à l'aménagement
De 1950 à 1990, les Administrations forestières ont surtout cherché à protéger les arbres situés dans les champs et dans les formations naturelles, en interdisant la coupe. Ces politiques de conservation, si elles ont permis le maintien des parcs, ont eu aussi un effet contreproductif car les agriculteurs se sont sentis dépossédés de la gestion de leur patrimoine, si bien qu’ils n’ont plus conservé ou planté de jeunes arbres et que les peuplements ont vieilli. Des actions de recherche-développement montrent qu’il est possible de re-dynamiser la gestion de ces systèmes agroforestiers, à l’échelle des exploitations agricoles et à celle des communautés villageoises. Cela suppose une sécurisation des droits sur l’arbre qui peut passer par la création de "forêts communautaires", instituées par la loi forestière camerounaise de 1994, et pouvant inclure le parc agroforestier villageois. Dès lors, il y a transfert de propriété des arbres de l’État vers la communauté, ce qui ouvre le droit à leur exploitation dans le respect d’un plan de gestion. -
Irrigation de complément et culture du sorgho au Burkina Faso
L’étude vise à comparer l’effet de l’irrigation de complément sur le sorgho avec les impacts liés à deux techniques d’économie en eau éprouvées en cultures pluviales que sont : le labour suivi de buttage cloisonné et les semis sur des billons cloisonnés. L’étude a été réalisée au Burkina Faso, d’une part à Saria en zone nord-soudanienne et, d’autre part, à Sabouna, en zone sahélienne, avec des pluviométries moyennes annuelles respectives de 750 et 400 mm. La pluviométrie actuelle au Sahel ne semble pas permettre aux techniques d’économie de l’eau d’être plus performantes que l’irrigation de complément. Au cours de l’année 1987, à Saria en zone plus humide, les techniques d’économie d’eau éprouvées en cultures pluviales ont induit des rendements en sorgho-grain significativement supérieurs à ceux obtenus avec l’apport d’une irrigation de complément de 53 mm pendant les «trous pluviométriques». -
Requête en vue du financement de la campagne de commercialisation de coton graine 2004-2005
Introduite depuis la période coloniale, la culture du coton constitue la deuxième culture industrielle du Niger. Depuis son introduction, la production du coton s'est développée grâce aux différents efforts d'approvisionnement en intrants, d'encadrement et de formation des producteurs, et d'organisation de la commercialisation consentis par le Gouvernement, les sociétés cotonnières et les producteurs. -
Étude de Développement du Projet de développement des Communautés rurales à travers la réhabilitation des Khettaras dans les Régions Semi-Arides de l’Est Sud-Atlasique au Royaume du Maroc : Manuel d'agriculture et et de vulgarisation
Ce manuel de vulgarisation agricole des périmètres irrigués par les khettaras est basé sur les résultats de l'étude de vérification mise en place pour analyser le développement agricole et rural sur la région entre juillet 2004 et juillet 2005. Elle portait sur i) des tests d’adaptation des légumes à l’irrigation à économie d’eau, ii) des démonstrations de transformation des produits agricoles, iii) des démonstrations portant sur des activités génératrices de revenus. Ce manuel, qui expose les résultats de notre étude, pourra être utilement consulté pour y puiser des idées pratiques. -
Mesurer le développement durable
Le concept de développement durable englobe trois dimensions du bien-être – économique, environnementale et sociale – unies par un jeu de synergies et d’arbitrages complexes (graphique 1). Cette édition des Cahiers statistiques fait le point sur les progrès accomplis en matière d’élaboration d’indicateurs du développement durable et décrit certains des défis qui restent à relever. -
Semis de noix de doum ((Hyphaene thebaica)
Le doumier est une espèce très appréciée par les paysans de part ses multiples rôles dans les systèmes de production. L’introduction de cet arbre dans les champs dunaires par Le semis de noix de doum est une technique innovante d’amélioration de la fertilité des sols et de lute contre l’érosion. -
Fonctionnement des élevages camelins de la zone périurbaine d’Agadez au Niger : enquête typologique
Le cheptel camelin est tributaire des ressources fourragères des parcours naturels dont le développement est soumis aux aléas de la pluviométrie, très mal repartie dans le temps et l’espace. Pour exploiter ces parcours, l’une des stratégies adoptées par les éleveurs est la mobilité. Cependant, depuis un certain temps, les mutations climatiques, socio-économiques et les conditions d’une urbanisation accélérée imposent de plus en plus des changements dans la règle de gestion des élevages. Le développement à Agadez d’une mini laiterie, dont l’activité principale est centrée essentiellement sur la transformation du lait de chamelle, nécessite la connaissance parfaite du fonctionnement des élevages laitiers qui vont approvisionner cette laiterie. Une enquête a été menée durant deux mois auprès de cent élevages camelins de la zone périurbaine d’Agadez en vue de connaître le fonctionnement des élevages de cette zone. -
Étude d'identification des filières porteuses
L'étude d'identification des filières porteuses a pour objectif de faire une analyse détaillée relative aux principales étapes de la vie des différents produits agricoles irrigués (production, transformation, commercialisation, consommation/demande), tout en mettant l’accent sur les potentialités et contraintes des principales filières, ainsi que celles de nouvelles filières susceptibles d’être introduites au Niger. -
La fabrication et l’utilisation du compost
Cet Agrodok se concentre sur la fabrication et l’utilisation du compost. Le Chapitre 8 décrit une recette pour la fabrication de fumier liquide et des extraits de compost. Il s’agit ici des engrais organiques facilement réalisés pour un apport rapide des substances nutritives aux plantes. Bokashi constitue un autre type d’engrais organique, préparé en fermentant des matières organiques. Les détails sont fournis dans le Chapitre 9. Cet Agrodok a été écrit pour des agents qui travaillent avec des petits paysans dans les pays en voie de développement et pour tous ceux qui s’intéressent au compostage et engrais organiques. -
Élevage de pintade
Les pintades sont de la famille des faisans. Elles ont une croissance rapide, de bonnes gardiennes et luttent efficacement contre les invasions d'insectes. On peut les utiliser pour nettoyer les champs après la récolte. -
Calcul de la rentabilité des fermes
Cette fiche rappelle les principes de base de l’étude de la rentabilité d’une activité agricole. L’analyse économique d’un système d’élevage n’a de sens que dans une situation de forte monétarisation des produits, vers laquelle aspirent ces élevages à orientation commerciale. Elle s’articule autour de quatre chapitres dont les trois premiers se veulent méthodologiques. Ils abordent respectivement le fonctionnement global d’une exploitation agricole, les spécificités du système d’élevage et les principes de base de l’étude de la rentabilité. Le quatrième chapitre donne sous forme d’étude de cas, une comparaison de la rentabilité de deux fermes en cours d’intensification dans la périphérie de Bobo-Dioulasso. -
Technique de conservation des fourrages par voie humide : l'ensilage
L’alimentation constitue l’un des principaux facteurs de réussite dans une entreprise d’élevage.
En effet, même quand l’éleveur dispose de races à hautes performances de production et que
les animaux sont en bonne santé, il ne peut obtenir de rendements maximum (lait ou viande) que si
les bêtes sont bien nourries. Dans les pays sahéliens comme le Burkina Faso, avec la saison sèche
très longue, l’alimentation des animaux est difficile : les pâturages qui sont la base de la ration
alimentaire sont trop pauvres et trop peu riches pour couvrir les besoins de production (qualitatifs
et quantitatifs) des animaux. Seule la saison pluvieuse présente un bon potentiel naturel de fourrages
en abondance et de bonne qualité. Ces fourrages sont soit naturels, soit cultivés. -
Production fourragère en zone Tropicale : l'évaluation des ressources fourragères naturelles
La très grande majorité du fourrage consommé par les ruminants en Afrique tropicale est encore constituée par les pâturages naturels. Savanes, steppes et formations de jachères, offrent la base de l’alimentation du cheptel, même dans les élevages sédentaires ou en voie d’intensification. Comment les évaluer, comment surveiller leur évolution, tel est l’objet de cette fiche. -
Techniques d'embouche ovine, choix de l'animal et durée
En Afrique de l'Ouest l'embouche de béliers dans un but lucratif est en passe de devenir une activité courante aussi bien en milieu rural qu'en zones urbaines et périurbaines. Cela est essentiellement lié à la demande croissante de viande de bonne qualité concomitante à l'accroissement des populations des zones urbaines. Le pic de cette demande se situe autour des périodes de fêtes religieuses (Tabaski, Noël, etc.). Plusieurs méthodes d'embouche, particulièrement d'embouche ovine, sont utilisées pour répondre qualitativement et quantitativement à cette demande. La différenciation entre ces méthodes porte plus sur les modes d'alimentation et les durées de l'embouche que sur les races animales qui, comme il est connu, sont la race Djallonké localisée en zones subhumides et humides et les races du Sahel élevées dans les zones semi-arides et arides. -
Comment pérenniser les acquis de la lutte antivectorielle ?
En Afrique de l’Ouest comme dans d’autres régions, l’échec de la plupart des projets de développement de première génération a souvent été attribué à l’incapacité des bénéficiaires à poursuivre les actions, une fois ces projets arrivés à terme. Les problèmes de développement, auxquels on a cru avoir trouvé des solutions durables, se posent de nouveau, souvent avec plus d’acuité. C’est le cas notamment des campagnes de lutte contre la trypanosomose animale où la ré infestation rapide des zones assainies s’est toujours révélée désastreuse pour l’élevage bovin en particulier. Parmi les causes des nombreux échecs, le manque d’implication des populations dans la conception et la mise en œuvre des programmes figure en première place. -
Évaluation Environnementale et Sociale du Projet
Le Niger a connu au cours de l'année 2004 une invasion de Criquet pèlerin d'une ampleur exceptionnelle comme certains pays sahéliens. Les conséquences de cette invasion, combinées dans certaines zones à celles du déficit pluviométrique sont un déficit céréalier de l'ordre de 300 000 tonnes dont 30% est imputables au criquet pèlerin. Les 70% restants sont imputables au déficit pluviométrique enregistré dans ces zones. Une baisse de la production fourragère de 4 462 219 tonnes est enregistrée dans ces zones accompagnée d'un mouvement de transhumance prématuré. Suite à l'invasion, la Direction de la protection des végétaux a reçu de la part des partenaires au total de 383.160 litres. Les quantités ayant été utilisées se chiffrent à 169.250 litres. Le reliquat des pesticides en stock essentiellement au niveau central et dans certaines régions est de 213.910 litres. Ces produits utilisés ont été tous ceux des produits homologués par le comité sahélien de pesticides et recommandés par les directives de la FAO et au total 241 250 hectares surface ont été traitées. -
La gestion locales des rôneraies : des incertitudes à l'espoir
Le plus important peuplement de rôniers en Afrique de l’Ouest se trouve dans les départements de Gaya et Dosso (République du Niger) avec une superficie estimée à plus de trente mille hectares. C’est une importante richesse naturelle qui fait le bonheur et la fierté de toute une région de par le rôle prépondérant que jouent les rôneraies dans la vie socio-économique des populations locales. -
Méthodes et outils pour faciliter l’échange de savoir entre spécialistes de conservation des eaux et sols et agriculteurs sur la gestion durable des sols au Niger, Afrique de l’Ouest
Nettement étonné étaient les paysans à chaque fois que j’enlevais un sachet plein de terre de leur champ, au nom de la science. Pour un but très abstrait je porte un tas de sable vers la ville. La terre qui est toujours là. Le vent le jette dans les visages des femmes qui cherchent du bois. La terre où on met le pied dessus, elle est emportée dans un laboratoire. La recherche de la notion des sols chez les paysans et paysannes du Niger est un voyage dans les cosmologies des différentes ethnies liées étroitement à leurs activités de subsistance. Les agriculteurs gagnent leur vie avec les sols, leur fonctionnement est essentiel pour eux. La conservation des sols ne peut être qu’un sujet de grande importance de leur point de vue. En même temps ce sont aussi les agriculteurs les meilleurs connaisseurs de leurs terres. Personne n’a vue et senti aussi précisément les réactions des sols dans chaque situation hydrologique et chaque période d’une culture. De ce point de vue un spécialiste consultant dans la matière de la gestion des sols souligne en vain l’importance des technologies de conservation. Mais pourtant je suis convaincu que le travail des spécialistes dans les villages peut contribuera la conservation des sols - il s’agit seulement de réviser les questions dans lesquelles leur conseil peut être utile et reconsidérer la façon dans laquelle le savoir est généré, communiqué et mise en valeur. -
4ème CD/ASPI, Zinder du 14 au 18 mars 2005
Le Programme ASAPI s'inscrit dans le cadre des grandes orientations du Gouvernement en matière économique, sociale et agricole :-i) Stratégie de Réduction de la Pauvreté SRP/2001, ii) Stratégie de Développement Rural SDR/2002, iii) Stratégie Nationale de la micro finance de mars 2004. Il s'inscrit également dans les grands axes du Programme Indicatif National du 8ème FED, signé en juillet 1998. -
Étude du Sahel : rapport étude pilote Niger
L’étude pilote au Niger sert à préparer un étude, menée sous la responsabilité du CILSS, sur les expériences
réussies en matière de gestion des ressources naturelles au Sahel et leurs impacts sur l’agriculture,
l’environnement et la pauvreté rurale..Cette étude du Sahel part de l’hypothèse de base selon laquelle les
succès enregistrés dans les domaines de l’agriculture et de la GRN au Sahel sont sous-estimés. Un eseconde
hypothèse est que l’impact des réformes politiques et institutionnelles que les pays ont introduites dans la
sous-région n’est pas apprécié à sa juste valeur. Une troisième hypothèse est qu’il y a une sous-estimation des capacités et compétences des communautés de base en matière de coopération et de gestion des questions
liées à l’accès et au contrôle des ressources naturelles. -
Processus d’élaboration et de mise en œuvre du Code Rural au Niger
Au Niger, l’accès aux terres et aux ressources naturelles est de première importance pour l’amélioration du niveau de vie des gens plus pauvres. Les terres constituent un atout et une source de richesse pour les familles et individus, et sont fortement liées à des valeurs culturelles et spirituelles. La propriété et le contrôle sur les fonds confèrent un pouvoir politique très significatif, notamment lorsque les terres sont rares et bénéficient alors d’une valeur ajoutée. Les problématiques et les conflits fonciers sont depuis longtemps générés par le contexte social, économique et politique de l’histoire du pays et doivent être compris comme tels. -
Capitalisation de la recherche action MMD en milieu pastoral
Le système MMD consiste en une tontine « modernisée ». Le groupe peut comprendre jusqu’à 40 femmes, qui, à travers les cotisations périodiques (hebdomadaire, bi hebdomadaire, mensuelle), parviennent à constituer des fonds considérables. Les cotisations varient entre 25Fcfa et 1.000Fcfa selon les groupements et la capacité à épargner. Certains groupements permettent à leurs membres de verser deux fois le montant fixé par le groupe et de bénéficier alors de « deux quote-parts » dans l’épargne. -
Guide des bonnes pratiques d'irrigation et de drainage
L’approche présentée par ce guide se propose de présenter à l’usage des accompagnateurs agricoles, des agents techniques d’agriculture etc. a pour objectif la conception et l’adoption des technologies suffisamment souples et ajustables aux conditions et aux besoins locaux. Les plus importantes de ces innovations sont les techniques basées sur l’application fréquente d’un faible volume d’eau sur une surface partielle, en ajustant le débit en fonction des besoins des cultures. En outre, elles sont suffisamment souples pour pouvoir être reproduites à une échelle réduite et adaptées aux besoins des petits paysans. -
Étude des filières porteuses de la production maraichères dans l'Aïr
La présente étude des filières porteuses de la production maraîchère dans l’Aïr a été élaborée dans le cadre du programme « LUTTE CONTRE LA PAUVRETE - LUCOP ». Le programme LUCOP fait partie de la coopération allemande au Niger financée par le BMZ
(Ministère allemand de Coopération et de Développement Économique). Ce programme est piloté par la GTZ, au titre de la Coopération Technique Allemande. Il est subdivisé en trois phases couvrant une période de 12 ans, de janvier 2004 à décembre 2015, dans les régions de Tillabéri, Tahoua Nord (y compris Agadez). -
La télédétection : un outil pour le suivi et l'évaluation de la désertification
La télédétection est une technologie et une discipline scientifique permettant d'observer et d'analyser notre environnement et consécutivement de définir, suivre et évaluer les politiques de gestion des ressources naturelles. La télédétection satellitaire est actuellement un des seuls outils permettant d'acquérir des informations détaillées en tout point du globe terrestre (ou presque), rapidement et de manière objective, régulière et répétitive, permettant ainsi un suivi des évènements environnementaux (pollution, feu de forêts, séisme, inondation, désertification, etc.). Elle permet également des applications dans de nombreux domaines comme l'agriculture, la forêt, l'hydrologie et les ressources en eau, les océans, la géologie, la cartographie, l'urbanisme, le cadastre, ou bien encore les renseignements stratégiques (la majeure partie des techniques de télédétection a d'abord été développée à des fins militaires). -
Démarrage de la saison des pluies au Sahel : variabilité aux échelles hydrologique et agronomique, analysée à partir des données EPSAT-Niger
Le démarrage de la saison des pluies au Sahel, qui est d’une importance critique pour la culture du mil, est étudié à partir d’un réseau dense de 30 pluviographes installés depuis 12 ans, couvrant une zone de 16 000 km2 dans la région de Niamey (Niger, 13,5° N). Trois critères sont utilisés pour définir le démarrage de la saison des pluies, l’un est spatial (« climatique »), les deux autres sont ponctuels (« hydrologique » et « agronomique »). Le démarrage climatique est lié à l’observation du premier système convectif de mésoéchelle organisé. Le critère hydrologique prend en compte la première pluie générant du ruissellement. Le critère agronomique s’assure que le démarrage n’est pas suivi d’épisodes secs de plus de 7 jours.