Dans le droit fil des recommandations de la Conférence nationale et des engagements pris par les pouvoirs publics, le Niger a amorcé un processus de réforme administrative et territoriale axé sur la décentralisation, afin de créer les conditions d’approfondissement et de consolidation du processus démocratique dans lequel le pays s’est engagé.
Cette option politique et institutionnelle proclamée par toutes les Constitutions nigériennes et régulièrement réaffirmée par les plus hautes autorités de l’État a également fait l’objet d’un large consensus au niveau du corps social et politique. Du reste, l’engouement suscité par les élections locales du 24 juillet 2004, montre à suffisance la forte adhésion des populations et la justesse de ce choix des pouvoirs publics.