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L’or… jaune de Djirataoua (Région de Maradi)
Le périmètre hydro-agricole de Djirataoua, situé à une dizaine de kilomètres au sud de Maradi, a été réalisé en 1982 (environ 500 ha). Une extension a été faite en 2010 pour environ la même superficie. -
MOOC de l'université de la Sorbonne
Cours gratuit en ligne de biologie et physiologie végétale de l'université de la Sorbonne -
DÉCRET N 2017-667/PRN/MAG/EL du 02 août 2017 portant création de l’Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA)
Il est créé en République du Niger, un établissement public à caractère administratif dénommé << Agence de Promotion du Conseil Agricole >> en abrégé << APCA >>, elle est régie par l'ordonnance N° 86-001 du 10 janvier 1986 portant régime général des établissement publics, sociétés d’état et sociétés d’économie mixte. -
Mission d'appui à l'APCA pour la conception d'un système de suivi-évaluation - rapport d'étape n°1
Ce rapport d’étape N°1 traite des points suivants :
Identification et appréciation des dispositifs de suivi-évaluation existant sur le conseil agricole
Identification des systèmes d’information existant sur le secteur agricole
Identification des sources de données que l’APCA va générer et qui devront être valorisées dans le dispositif de suivi-évaluation du SNCA -
Note de mission d’appui auprès de l’APCA : Appui à l’amorce d’un dialogue entre acteurs de la recherche et acteurs du conseil pour renforcer les liens recherche-conseil
Cette note synthétise des réflexions partielles et préliminaires sur les liens recherche-conseil suite à une courte mission d’appui à l’APCA sur cette thématique. Elle ne constitue pas un positionnement officiel de l’APCA sur le sujet. Il s’agit d’un document de travail uniquement. Sa diffusion auprès des acteurs de la recherche et du conseil vise à restituer les échanges qui ont eu lieu pendant la mission (souci de transparence et de communication) et à poursuivre ce dialogue entre acteurs. -
Appui au renforcement des collaborations fonctionnelles entre l’APCA et les acteurs du secteur SANAD
Cette note synthétise des réflexions préliminaires sur les collaborations fonctionnelles entre l’APCA et les acteurs du secteur SANAD suite à une courte mission d’appui à l’APCA sur cette thématique. Elle ne constitue pas un positionnement officiel de l’APCA sur le sujet. Il s’agit d’un document de travail uniquement. Sa diffusion auprès des acteurs du secteur SANAD vise à restituer les échanges qui ont eu lieu pendant la mission (souci de transparence et de communication) et à poursuivre ce dialogue entre acteurs. -
Rapport de mission d’appui à l’APCA : opérationnalisation des
SRCA et finalisation des contrats de performanceUne mission d’appui à la DG APCA a été conduite en février 2020 dans le cadre d’un appui perlé fourni au SNCA/APCA depuis 2018 par le PromAP et le groupement ECO/Iram/AFC. La mission visait les objectifs suivants :
• Contrats de performance avec les OP : Assurer la revue qualité des versions provisoires des contrats de performance, appuyer les ultimes négociations, appuyer la finalisation des contrats en vue de leurs signatures au SAHEL ;
• Opérationnalisation des SRCA : Elaborer une méthodologie pour opérationnaliser les SRCA et la tester au cours d’une mission pilote à Agadez ;
• Appuyer la préparation du prochain SAHEL ;
• Coacher l’équipe de la DG APCA.
Les recommandations sont formulées au fil du texte et sont toutes regroupées dans la dernière section de ce rapport. -
Démarche et outils d’élaboration d’un contrat de performance avec une organisation paysanne
Ce document présente des outils pour l'élaboration d'un contrat de performance. Un contrat de performance (CP) est un document contractuel signé entre l’APCA et une OP. Ce contrat permet de clarifier les contributions de l’OP aux objectifs du SNCA et d’assurer le suivi des résultats, effets et impacts atteints. Le contrat inscrit dans le temps (en général 3 ans) fixe les orientations stratégiques de l’OP pour une période donnée et définit les modalités de mise en oeuvre de ces orientations (éventuellement dans une feuille de route détaillée et annexée au contrat). Il est rédigé de façon itérative par l’OP et l’APCA et résulte d’un dialogue continu entre les deux parties. -
Rapport de mission d’appui à l’opérationnalisation du SNCA et de l’APCA – Préparation du contrat de performance de la FCMN Niya et appui à l’installation de la DG APCA
Une mission d’appui à l’opérationnalisation du SNCA et de l’APCA a été réalisée en septembre 2019 au travers du PromAP. La mission visait (i) à appuyer la prise de fonction de l’équipe de la DG APCA, (ii) à élaborer une démarche pour préparer des contrats de performance avec les OP et (iii) à rédiger le premier contrat de performance avec la FCMN-Niya.
La mission a comporté une retraite de 4 jours de la DG APCA à Dosso, une rencontre DG APCA – profession agricole (RECA et 6 faitières nationales d’OP), des rencontres avec la FCMN-Niya, d’autres rencontres (DCD, AT CRS-SANAD, PromAP) et une restitution au comité ad-hoc. -
Rapport de mission d’appui à l’opérationnalisation du SNCA –
Appui à la validation et à l’opérationnalisation des diagnostics et plans d’actions régionaux du conseil agricoleUne mission d’appui à l’opérationnalisation du SNCA a été conduite par le consortium ECO/Iram/AFC dans le cadre du PromAP III du 22/04 au 4/05/2019. La mission visait les objectifs suivants :
1. Partager au niveau national les diagnostics et plans d’actions régionaux des SRCA et en valider la synthèse nationale ;
2. Appuyer l’identification et l’élaboration des éléments complémentaires (projets de conseil du niveau national et activités transversales) ;
3. Entamer l’élaboration des contrats de performance, notamment sur le plan méthodologique ;
4. Faciliter le démarrage de l’assistance technique internationale fournie par le PromAP à l’APCA/MAGEL. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Zinder : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Agadez : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Diffa : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Tillabéri : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Tahoua : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Maradi : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Niamey : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Dosso : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés.