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Grain de Sel n° 76
La question de la faim est loin d’être réglée en Afrique. Ce numéro de la revue "Grain Sel" souhaite rendre compte avec, en toile de fond, une interrogation sur la capacité future à faire face aux crises alimentaires et la volonté partagée à sortir la sous-région de la sous-alimentation, avec ce qu’elle produit de désespoir, violence ou exodes. -
Revue stratégique nationale faim zéro du Niger
Le Niger avec l’appui du Programme Alimentaire Mondial (PAM), s’est lancé dans la revue de sa stratégie nationale « Faim Zéro » pour l’atteinte de l’ODD2 : « Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable ».
Placée sous l’égide du Ministre d’État, Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage elle a permis de :
-i) réaliser un état des lieux de la prévalence de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et leur tendances évolutives;
- ii) analyser les liens entre l’ODD2 et la situation des autres ODD de l’Agenda 2030;
- iii) analyser la prise en compte des cibles et indicateurs de l’ODD2 dans les politiques publiques, les plans;d’actions et les projets d’investissement;
- iv) les enjeux et défis à relever et v) tirer des leçons de la revue.
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Les systèmes de distribution alimentaire dans les pays d’Afrique méditerranéenne et Sub-saharienne
L’objectif est d’identifier des domaines prioritaires pour améliorer la capacité des systèmes de distribution alimentaire à répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et sanitaire pour les populations urbaines de Rabat, Abidjan et Niamey. Nous nous appuyons sur une analyse des « food systems » combinant les comportements alimentaires, l’environnement alimentaire et les systèmes d’approvisionnement, caractérisés par leur organisation spatiale et relationnelle. Un échantillon de consommateurs et acteurs de différentes filières alimentaires et autorités publiques ont été enquêtés. Les problèmes d’accessibilité aux aliments des populations précaires apparaissent plus préoccupants que les problèmes de compétitivité des produits locaux. Nous recommandons une modernisation des marchés existants, de gros et de détail : amélioration du transport les desservant, protection physique des marchés, crédits aux PMEs du commerce et de la transformation. -
Manuel de Communication pour la Sécurité alimentaire
Ce manuel a été élaboré dans le cadre du Programme CE-FAO « Faire le lien entre l’information et la prise de décision pour améliorer la sécurité alimentaire », mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et financé par l’Union européenne.
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L’or… jaune de Djirataoua (Région de Maradi)
Le périmètre hydro-agricole de Djirataoua, situé à une dizaine de kilomètres au sud de Maradi, a été réalisé en 1982 (environ 500 ha). Une extension a été faite en 2010 pour environ la même superficie. -
Agriculture et conditions de vie des ménages au Niger
L’Institut Nationale de la Statistique "INS "a initié cette étude, en utilisant les données de l’ECVMA 2011, afin d’analyser le lien entre la pauvreté et l’agriculture. Le but est d’apporter aux pouvoirs publics et aux partenaires au développement d’autres pistes d’actions en faveur du développement en général et d’une réduction de la pauvreté dans le secteur agricole en particulier. -
L’intégration des concepts de résilience dans le domaine de la sécurité alimentaire : regards croisés
On observe depuis les années 2000 la volonté des acteurs de la sécurité alimentaire de rapprocher résilience et sécurité alimentaire. Ce rapprochement n’apparaît cependant pas si évident au vu de la diversité d’éléments de langages utilisés pour les associer. Cet article vise donc à faire un état des lieux de l’association de ces notions, voire de leur intégration mutuelle. L’application de la résilience à la sécurité alimentaire met elle en avant les mêmes dimensions que lorsqu’elle est appliquée aux systèmes socioécologiques ? Y aurait-il
ainsi plusieurs concepts de résilience ? Quels sont les apports en termes programmatique et analytique dans
le champ de la sécurité alimentaire ? Quels difficultés ou défis posent cette intégration ? Une analyse de la littérature a été menée à partir de références scientifiques ainsi que de documents de cadrage, de projets et
programmes produits par des institutions, bailleurs de fonds et ONG. Deux enjeux se dégagent de ce rapprochement : la mesure de la résilience et les apports de cette approche en comparaison d’autres telles que la gestion des risques et la réduction de la vulnérabilité. Par ailleurs, alors qu’elle n’a pas de portée normative concernant les trajectoires des systèmes socioécologiques, la résilience est intrinsèquement considérée comme positive dans le domaine de la sécurité alimentaire. Cette acception de la résilience soulève alors des problèmes politiques de définition de ce qu’est une trajectoire favorable. L’accent mis, avec la résilience, sur les trajectoires du système, permet toutefois de relier court terme et long terme, tant pour comprendre les perturbations que pour concevoir des interventions. Enfin, les caractères holistique et multiscalaire de la résilience se retrouvent dans l’ensemble de la bibliographie étudiée, constituant une « avancée » dans le
domaine de la sécurité alimentaire. -
Comment se construit l’invisibilité des populations pastorales au Sahel : l’expérience de la crise alimentaire de 2005 au Niger
Au Sahel, les systèmes d’information élaborés et perfectionnés depuis les années 1980 n’ont pas suffi aux politiques nationales et aux actions d’urgence internationales pour gérer la spécificité des populations pastorales. Cette inadéquation renvoie aux difficultés historiques des administrations à prendre en compte la gestion commune des ressources naturelles et la mobilité des troupeaux. Elle s’explique en partie seulement par les limites des systèmes d’information, le manque de moyens ou un défaut de coordination au sein des politiques nationales et régionales. À partir de l’expérience de la crise alimentaire de 2005 au Niger et d’une quinzaine d’années de travaux de terrain au Sahel, ce texte montre comment s’est construite « l’invisibilité » des pasteurs : d’un côté, les schémas de pensée sous-jacents aux systèmes d’information n’aident pas les politiques à gérer les spécificités au coeur de la reproduction des systèmes pastoraux. Mais, d’un autre côté, la stratégie d’évitement des populations pastorales qui leur a historiquement permis d’échapper aux contraintes exercées par l’administration les dessert aujourd’hui en compromettant leur capacité à peser sur des débats fondamentaux au sein de leurs pays. Au-delà, le cas singulier du pastoralisme mérite de susciter l’attention de recherches pluridisciplinaires et de politiques prenant en compte une gestion durable des espaces, des ressources et du vivant, dans un monde exposé à de profondes mutations économiques et climatiques.
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Améliorer la gestion des ressources naturelles pour la sécurité alimentaire en Afrique
Cet ouvrage porte sur l'amélioration de la gestion des ressources naturelles pour la sécurité alimentaire en Afrique -
Interrelations entre agro-industrie et agricultures familiales vues par le prisme du système agraire
Quels sont les impacts du développement d’exploitations agricoles à grande échelle pour les populations locales ? Cette question, pourtant récurrente, est souvent traitée sans être argumentée par des études de cas approfondies -
Interactions du genre, de la biodiversité agricole et des savoirs locaux au service de la sécurité alimentaire - manuel de formation
Ce manuel de formation représente un guide conceptuel
pour les formateurs qui peut être utilisé pour les guider dans les questions de genre et de savoirs locaux qui sont des éléments importants pour la gestion de la biodiversité agricole et la sécurité alimentaire -
Profil de Moyens d’Existence: Agriculteurs Djerma-Zone Agricole Centrale - Département de Dosso
L’installation des premières populations djerma dans la zone et la fondation de la majorité des villages remonte à plusieurs siècles, le plus souvent datées du XIVe au
XIXe siècle. Ces populations étaient à la recherche de terres cultivables et de points d’eau mais parfois aussi en fuite et cherchant à échapper à des guerres tribales ou à la
traite des esclaves qui se manifestait principalement par des incursions Hausa en
provenance du sud. -
La contribution des cultures de contre-saison dans l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des populations : cas du village de Tamaské (Département de Keita)
Le Niger est un pays dont l’économie repose essentiellement sur l’agriculture vivrière et les cultures de rente. Pour preuve, le secteur agricole contribue pour près de 23,5%1 au PIB réel, fournit environ 41,4% de l’emploi et 6,3% des recettes d’exportation. C’est à l’évidence un facteur déterminant de la croissance économique de notre pays.
Le Niger couvre une superficie cultivable d’environ 15 millions d’ha, soit 12% de la superficie totale du pays et dont 6 millions ha seulement sont exploités2. L’agriculture est concentrée à l’intérieur d’une bande Est-ouest de 100 à 200 km de large, allant de Liptako au Lac Tchad et occupent plus de 80% de la population active. L’essentiel de la satisfaction des besoins alimentaires de base des populations repose sur les cultures vivrières sous pluies notamment le mil, le sorgho et des cultures irriguées. Mais, on constate ces dernières années que la production céréalière évolue en dents de scie ou n’a pas encore retrouvé un niveau qui permet la sécurité alimentaire. Elle reste globalement déficitaire presque tous les ans. A travers cette situation on remarque qu’outre les précipitations, les pratiques paysannes, les espèces cultivées, les zones de cultures, le rendement pour ne citer que ceux-ci ont une incidence sur la production. -
Programme: "Petite irrigation et sécurité alimentaire"
Rapport bilan des activités PTBALe projet ""petite irrigation et sécurité alimentaire" PISA entre dans le cadre du programme développement rural agriculture productive de la coopération nigéro-allemande -
Programme: "petite irrigation et sécurité alimentaire"
Rapport des activités PTBA 2018L'objectif du PISA est de contribuer à la promotion d'une agriculture productive et à la sécurité alimentaire au Niger -
Etude de faisabilité du pisa 2 rapport provisoire
Le Programme de Petite Irrigation et de Sécurité Alimentaire est un programme de la Coopération Nigéro-Allemande financé par la KfW. Il a démarré en 2016 et doit se terminer en 2020. Actuellement dans sa première phase, le PISA devrait se poursuivre lors d’une deuxième phase qui devrait démarrer à la suite de l’actuelle. -
Etude d’évaluation à mi-parcours du pisa 1 - rapport provisoire
Le programme PISA1 a été mis en oeuvre au mois de Février 2016 pour une durée de quatre ans. Ce programme est issu de la coopération nigéro-allemande est doté d'un financement de 15 millions d'Euro produit par la KFW. La part de l'Etat nigérien est estimée à 0,15 millions d'Euro et celle des bénéficiaires des actions du programme comme quote-part à la réalisation des infrastructures est de 0,40 millions d'Euro. Le programme a vocation à intervenir dans les trois régions d'Agadez, de Tahoua et de Tillabéri. -
Etude d’évaluation à mi-parcours du pisa 1
rapport final
Le programme PISA1 a été mis en oeuvre au mois de Février 2016 pour une durée de quatre ans. Ce programme est issu de la coopération nigéro-allemande est doté d'un financement de 15 millions d'Euro produit par la KFW. La part de l'Etat nigérien est estimée à 0,15 millions d'Euro et celle des bénéficiaires des actions du programme comme quote-part à la réalisation des infrastructures est de 0,40 millions d'Euro. Le programme a vocation à intervenir dans les trois régions d'Agadez, de Tahoua et de Tillabéri. -
Programme de petite irrigation et sécurité alimentaire : rapport semestriel n°1
Le présent rapport semestriel couvre la période de février à juillet 2016, il se réfère aux activités de l'unité de gestion du programme. A titre de rapport, la direction générale du génie rurale à mis en place une unité de gestion du programme à Niamey, avec des antennes dans les trois régions d'intervention. -
Programme de petite irrigation et sécurité alimentaire : rapport semestriel n°2
Le présent rapport semestriel n°2 du programme de petite irrigation et sécurité alimentaire couvre la période d’août à janvier 2017.Cette période fait suite à un premier semestre ( février à juillet 2016) de phase de démarrage,d'organisation et de planification du programme -
Programme de petite irrigation et sécurité alimentaire : rapport semestriel n°3
Le présent rapport semestriel n°3 concerne la période de février à juillet 2017.Il couvre les activités relatives au processus opérationnel de mise en oeuvre technique du programme de petite irrigation et sécurité alimentaire,de gestion administrative et financière,de passation des marchés et de suivi-évaluation. -
Programme de petite irrigation et sécurité alimentaire : rapport semestriel n°5
Le présent rapport semestriel n°5 du programme de petite irrigation et sécurité alimentaire concerne la période s'étalant de février à juillet 2018.Il s'articule autour des activités techniques et financière de mise en oeuvre du PISA, ainsi que celles de gestion administrative -
Programme de petite irrigation et sécurité alimentaire : rapport semestriel n°6
Le présent rapport couvre la période allant d’août 2018 à janvier 2019.Les activité réalisées au titre de ce semestre constituent pour la plupart la suite d'activités en cours depuis les mois précédents -
Programme de petite irrigation et sécurité alimentaire : rapport semestriel n°7
Le présent rapport semestriel n°7 du programme de petite irrigation et sécurité alimentaire couvre la période de février à juillet 2019.Il traite des domaines du contexte des interventions,de l'état d'exécution des activités et des résultats obtenus,des difficultés rencontrées et des mesures prises pour les surmontes,des modifications apportées à la mise en oeuvre du programme ,de la gestion financière sur la base des appels de fonds -
Programme de petite irrigation et sécurité alimentaire : rapport semestriel n°8
Le présent rapport semestriel n°8 du programme de petite irrigation et sécurité alimentaire porte sur l'état d'avancement du programme sur la période d’août 2019 à janvier 2020. -
Programme de petite irrigation et sécurité alimentaire : rapport semestriel n°4
Le présent rapport n°4 du programme de petite irrigation et sécurité alimentaire concerne la période allant d’août 2017 à janvier 2018. -
Rapport de la mission de recrutement des cadres de direction du programme
En exécution de la mission de recrutement des cadres de direction du programme qui nous a été confiée, nous avons l'honneur et le plaisir de vous transmettre notre rapport définitif. -
Projet de plan de travail et budget annuel 2016
Dans le cadre de la coopération bilatérale Nigéro-Allemande à travers le pôle prioritaire développement rural et agriculture productive avec la coopération financière KFW. -
Rapport du séminaire du diffusion des résultats sur l'étude sur population environnement et sécurité alimentaire au Niger
Le mardi 7 septembre 1999,s'est tenue à kollo ,dans la salle de conférence de l'ipdr,le séminaire de diffusion des résultats sur l'étude sur la population ,environnement et sécurité alimentaire au Niger -
Projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder (PMERSA-MTZ) : programme de travail et budget annuel 2016
Le projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions de maradi,tahoua et zinder vise le renforcement de la sécurité alimentaire par l'augmentation,de façon durable de la production et de la productivité agricole. -
Projet d'appui à la mise en oeuvre de la stratégie de l'initiative 3N pour la sécurité alimentaire et le dévéloppement agricole durables
La stratégie de l'initiative " 3N " pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole durables a été adoptée en conseil des ministres par décret N°139/PRN du 18 avril 2012 -
Rapport d'audit : version définitive
Dans le cadre de l'aide à l'augmentation de la production alimentaire en faveur des agriculteurs défavorisés, le niger conformément à l'échange de note, s'est engagé à effectuer un audit du compte fonds de contrepartie nigéro-japonais KRII 2004 à la fin de chaque année -
Rapport du sécretariat exécutif
Le comité permanent inter-états de lutte contre la sécheresse au sahel a été créé en 1973, en réponse aux nombreuses sécheresses sévères et persistantes -
Programme d'urgence pour la sécurité alimentaire
2011-2012 : bilan
La campagne agropastorale 2011-2012 a été caractérisée par une pluviométrie erratique, mal répartie dans l'espace et dans le temps avec de nombreux épisodes de sécheresse tous plus longs les uns que les autres. Il en a résulté un déficit céréalier quasi record de l'ordre de 700 000 tonnes, justifiant à posteriori les instructions de Son Excellence El Hadj ISSOUFOU MAHAMADOU, Président de la République, Chef de l'Etat, d'anticiper dès le début du mois d'août 2011, l'élaboration et la mise en œuvre pour l'exercice 201 1-2012, d'un programme d'urgence comme mesure corrective aux mauvaises récoltes attendues. -
Rapport d'activités dans le cadre du devis programme de démarrage allant du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013
Dans le cadre de la coopération entre la république du Niger et l'Union Européenne, la convention de financement du projet d'appui au développement du secteur rural dans les régions de Dosso et Zinder a été signé par les deux parties en date du 08 Mars 2012 -
Analyse Intégrée du Contexte (AIC)
Se nourrir est un besoin humain fondamental et essentiel pour assurer la survie. L’accès à une nourriture saine et nutritive reste un défi, et devient extrêmement compliqué lors de catastrophes naturelles. La relation complexe entre la récurrence de l'insécurité alimentaire et les risques naturels est illustrée par l'analyse intégrée de tous les contextes corrélés.
Ainsi cette analyse connue sous le terme « Analyse intégrée du Contexte (AIC) » se révèle être un outil programmatique qui a fait ses preuves, susceptible d’apporter un appui aux décideurs - basé sur l’évidence - pour améliorer la planification et la mise en oeuvre des programmes de renforcement de la résilience, de mise en place de filets de sécurité, de réduction des risques de catastrophe, et de préparation aux chocs. -
Plan d’action 2016-2020 de l’initiative 3n
Le Cadre stratégique de l’Initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et le Développement Agricole Durables (SAN/DAD), a été adoptée par décret 2012-139/PRN du 18 Avril 2012. Son objectif global à l’horizon 2035 est de « mettre durablement les populations nigériennes à l’abri de la faim et de la malnutrition et leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus ». De façon spécifique, il s’agit de « renforcer les capacités nationales de productions alimentaires, d’approvisionnement et de résilience face aux crises alimentaires et aux catastrophes ». -
Les achats locaux des vivres : une stratégie pour améliorer la sécurité alimentaire au Niger
Face à l’insécurité alimentaire chronique au Niger, le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM), en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a mis en place depuis 2014 un projet d’achats des vivres auprès des petits producteurs locaux. Objectif : améliorer la sécurité alimentaire et le pouvoir d’achat des agriculteurs à travers l’appui à la production agricole par la fourniture d’intrants, de matériel et l’accès à des formations techniques. L’opération a eu des impacts positifs, en particulier sur l’autonomisation des femmes vulnérables. -
Le système ouest-africain de stockage de sécurité alimentaire - Synthèse des enseignements et perspectives
Cette synthèse des acquis de l’expérience de la mise en œuvre de la stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole de la CEDEAO, l’ECOWAP. Elle s’inscrit dans le contexte de la Conférence internationale sur le système ouest-africain de stockage de sécurité alimentaire organisée par la CEDEAO et ses partenaires du 28 avril au 10 mai 2021. Elle constitue le résumé de la capitalisation approfondie du Projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation (ARAA) et la Direction Agriculture et développement rural de la CEDEAO (DADR). -
Appui à l'élaboration des DPPD des ministères du secteur Sécurité alimentaire, nutritionnelle et développement agricole durable au Niger
Les DPPD des ministères de l'hydraulique et de l’assainissement, de l'agriculture et de l'élevage, de l'environnement et du développement , du commerce et de la promotion du secteur privé puis du haut-commissariat à l'initiative à l'initiative 3N ont donné lieu en juin-juillet 2016 a un travail de mise au point qui a fait apparaitre des points forts et des limites . L'analyse stratégique et la description du secteur d'intervention est réalisé de manière convaincante par tous ces documents, même si la lecture en est légèrement fastidieuse. La définition des programmes est judicieuse. Les indicateurs généraux sectoriels ne manquent pas. -
Contribution à l'étude de la couverture des besoins en protéine d'origine animale de la population de la République du Bénin.
La malnutrition infantile est l'un des premiers facteurs de mortalité dans le monde. Des150 à 200 millions d'enfants malnutris dans le monde, 80 %se trouvent dans deux zones géographiques : le sous continent indien, l'Afrique au Sud du Sahara. La mortalité infantile représente 65 %de mortalité de la globale en Afrique et en Inde. Ce pourcentage n’est que de 4,3 %aux États-Unis. -
Des institutions rurales innovantes pour améliorer la sécurité alimentaire
La croissance démographique, l’urbanisation et l’augmentation des revenus continueront à exercer une pression sur la demande alimentaire. Les prix mondiaux de la plupart des denrées de base agricoles devraient se maintenir à leur niveau de 2010, voire augmenter, tout au moins au cours de la prochaine décennie (OCDE-FAO,2010). Les petits producteurs de nombreux pays en développement n’ont pas pu tirer parti de la hausse des prix lors de la crise causée par l’envolée des prix en 2007-2008. Pourtant, la flambée des prix aurait pu être pour eux l’occasion d’accroître leurs revenus en contribuant à améliorer la sécurité alimentaire. -
Diagnostic des besoins des dix (10) Unions de Sociétés Coopératives du Projet Fortification de Produit transformé (FOPAT) de consommation courante au Niger
Le diagnostic a eu pour but,de faire l’état des lieux du niveau d'organisation, de fonctionnement, de production et des compétences techniques en matière de marketing des dix (10) Unions des Sociétés Coopératives du FOPAT, en vue d'identifier leurs forces et faiblesses dégager une stratégies adoptée de renforcement. l'activité s'inscrit dans la stratégie d'intervention du FOPAT qui entend par cette action, apporter sa contribution à l'émergence du nouveau monde paysan à travers l’accompagnement des populations pauvres disposant de moyens de production rudimentaire. -
Enquête conjointe sur la vulnérabilité à l'insécurité alimentaire des ménages au Niger
Pays sahélien et enclavé, le Niger a un climat particulièrement aride avec des variabilités extrêmes et régulières. La pluviométrie annuelle comprise entre 100 mm et 800 mm, est caractérisée par une importante variabilité interannuelle et spatiale avec en conséquences des séquences de sécheresses et/ou des inondations. Ces rudes conditions climatiques affectent la production agropastorale et les conditions de vie des ménages en général. -
Enquête rapide de sécurité alimentaire : Les ménages de la région de Tillaberi
La crise alimentaire de 2005 a rappelé , si besoin est, la place prépondérante qu'occupent l'agriculture et l’élevage dans le développement socio-économique des populations du Niger et leurs grandes vulnérabilité face aux chocs climatiques. Un des faits marquants dans la gestion des conséquences de cette crise alimentaire a été la forte mobilisation des ONG internationales et nationales qui, à travers la mise en œuvre du programme humanitaire de grande envergure,ont mobilisé leurs ressources pour répondre aux besoins des populations. -
Etat des lieux des banques céréalières
Les banques céréalières ont pour but l’amélioration de la sécurité alimentaire à travers une politique visant à assurer la disponibilité et l’accessibilité des céréales aux ménages en période de soudure. Dans ce sens, beaucoup de Partenaires Techniques Financiers (PTF) prévoient d’accompagner le Gouvernement dans la mise en place des banques céréalières au cours des prochaines années. C’est le cas du PAM à travers l’Intervention Prolongée de Secours et de Redressement (IPSR) (2007-2009) et le CP destiné, entre autres, à la création et au renforcement des BC. En outre, la CCA prévoit chaque année des ressources (Stock National de Sécurité et/ou Fonds Commun des Donateurs) pour la mise en œuvre de la composante BC de son plan de soutien aux populations vulnérables.
Toutefois, en dépit de la volonté affirmée du Gouvernement et des efforts consentis ces dernières années avec l’aide de ses PTF, les résultats atteints restent mitigés comme en témoignent les conclusions de l’étude sur le recensement des BC au Niger (Ministère du Développement Agricole, Juillet 2006).Ainsi, selon cette même étude, plus de la moitié des BC ne sont ni opérationnelles ni viables par rapport au niveau actuel de leurs ressources et totalisent près de 900 millions de Francs CFA de crédits non remboursés. -
Formulation du Projet Initiative Eaux et Sécurité Alimentaire pour l'Afrique Phase II (IESA2)
Le Niger est un pays agraire avec près de 85% de la population engagé dans le secteur rural. Ce secteur joue un rôle capital dans l'économie nationale et la sécurité alimentaire. Sa contribution moyenne à la formation du PIB est de 44,43% entre 2008 et 2010 et en 2010 il fournit près de 30% des recettes d'exportations. L'agriculture et l'élevage constituent les principaux composants de ce secteur avec une contribution au PIB respectivement de 28% et de 12%. -
Rapport de l’étude sur la contribution des activités du ProDAF dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle
La présente étude intitulé « contribution des activités du ProDAF dans l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle » est réalisée dans le cadre de la préparation méthodologique de la revue à mi-parcours du ProDAF prévue en début du mois de juin 2019. Les informations contenues dans le rapport découlent des éléments de la revue documentaire (études de référence, document de conception du ProDAF, documents d’évaluation de la campagne agricole, document d’évaluation de la nutrition, rapport d’étude thématique similaire par l’institut national des statistiques, des notes d’informations et bilans d’exécutions des activités du programme etc.) et aussi des données issues de l’enquête sur le terrain au niveau des trois régions d’intervention du ProDAF (Maradi Tahoua et Zinder).
Le fil conducteur qui a guidé cette étude c’est la confrontation des indicateurs du cadre logique du ProDAF et ceux de l’i3N de la situation de référence « sans projet » à la situation actuelle « avec projet » pour déterminer la contribution du ProDAF dans l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la zone d’intervention. -
La gouvernance foncière des biens communs
Ce guide technique sur la gouvernance foncière des biens communs vise à aider les États,les organisations communautaires, les organisations de la sociétés civiles, le secteur privé et les autres acteurs concernés à prendre par avance des mesures pour mettre en œuvre les normes et les recommandations des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forets dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Son objectif est de parvenir à une reconnaissance juridique et à la protection des droits fonciers sur les biens communs et des structures de gouvernance communautaires. -
La sécurité alimentaire urbaine et la commercialisation des aliments
Le XXIe siècle a été défini Le Siècle des villes. Si, en Amérique latine, la majorité des habitants vit déjà dans les zones urbaines, il n’en est pas de même pour les villes asiatiques et africaines dont la population risque de doubler dans les dix années à venir. Ce seront surtout les consommateurs urbains à faible revenu dont le nombre augmentera. -
Légumes secs et exploitations durables en Afrique Subsaharienne
En Afrique subsaharienne, l'insécurité alimentaire touche 153 millions de personnes (soit 25 pour cent environ de la population). Le problèmes encore s'aggraver du fait de la dégradation constante des sols entrainée par la diminution de taux de matière organique et les apports insuffisants en éléments nutritifs. Plus de 75 pour cent des terres agricoles africaines pourraient être classées comme "dégradées " d'ici à 2020. -
Manuel de détermination et de mise en place d'un système d'information pour la sécurité alimentaire et l'alerte rapide (SISAAR)
L'introduction retrace l'évolution historique et le cadre actuel des systèmes d'information sur la sécurité alimentaire, l’intérêt technique de la méthodologie SISAAR contenue dans le présent manuel, et ses avantages spécifiques, sa structure et sa logique ainsi que son approche pédagogique. Elle donne enfin la définition de la sécurité alimentaire, acceptée aujourd'hui par toutes les instances mondiales. -
Conséquences du dépérissement du Moringa oleifera sur la sécurité alimentaire des maraichers de la commune rurale de Bitinkodji (région de Tillabéri/Niger)
Le moringa oleifera joue un rôle socio-économique important au Niger dans la contribution de lutte contre la faim (consommation des feuilles avec un apport nutritif élevé) et la pauvreté. C'est une source de revenue importante, souvent, la principale en période de soudure dans la commune rurale de Bitinkodji. Les maraîchers de Bitinkodji sont les principaux fournisseurs de feuilles fraiches de moringa aux différents marchés de Niamey. -
Rapport d’analyse des données de l’enquête de la situation référence - RED-SAACC
Le projet de recherche-développement pour la sécurité alimentaire et l’adaptation climatique des systèmes ruraux de production au Niger (RED/SAACC-Niger) a pour objectif d’améliorer d’ici fin 2021, les revenus, la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 15.000 exploitations agricoles familiales fragiles à faible résilience, dans 15 communes des régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri.
Le mécanisme de la mise en oeuvre du projet s’articule autour de 6 composantes dont les actions contribueront à l’atteinte de l’objectif global du projet. L’objectif de la composante 5 est de mettre en place un dispositif de gestion des connaissances efficace permettant de capitaliser et de partager les bonnes pratiques.
Pour atteindre cet objectif des d’activités ont été planifiées dont la première est la réalisation d’une étude de référence pour établir la situation de départ des indicateurs clés dans la zone d’intervention du projet, par rapport à laquelle seront mesurés les progrès vers l’atteinte des objectifs du projet RED/SAACC-Niger. -
DryDev Niger - Rapport annuel 2016
DRYDEV Niger est financé pour 5 ans (Aout 2013 à juillet 2018) par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas à travers ICRAF. Drydev est mis en oeuvre dans 3 pays du Sahel (Mali, Burkina Fasso, Niger) et 2 pays de l’Afrique de l’est (Ethiopie et Kenya) » et ICRAF assure la coordination.
Ce dernier coordonne la vision de DRYDEV est le passage des ménages bénéficiaires d’une agriculture de subsistance et de l’aide alimentaire à un développement rural durable. Pour que cette transformation soit effective, il faudra que les interventions du programme conduisent a un accroissement de la sécurité alimentaire et hydrique, un meilleur accès au marché du fait d’excédent alimentaire généré et au renforcement de l’économie locale pour toutes les catégories de producteurs.
DRYDEV Niger vise à toucher 51 336 personnes dont 50% de femmes pour les 5 communes. Les communes d’intervention sont celles de Droum, Aguié, Malbaza, Dogon Kiria et Torodi. Il est mis en oeuvre par un consortium de 7 organisations dont CARE assure le lead. Chacune des organisations est responsable d’une commune à l’exception de CARE et OXFAM. Chaque membre du consortium contribue à la mise en oeuvre de par l’apport d’expertises thématiques : KARKARA (GIRE, ADM), WVI (MMD et Financement), AREN (Restauration des aires de pâturage, Plan d’approvisionnement), RAIL (Fertilisation et CES-DRS), OXFAM (Filière, Mise en réseau, développement PI et Plaidoyer), CRESA (RNA et Innovation), CARE (Suivi évaluation, Approches MMD et Genre-masculinité positive, organisation des producteurs, renforcement de capacités).
Ce rapport synthétise les principaux résultats des 8 WP de DRYDEV acquis au Niger au cours de 2016 -
Politique industrielle dynamique en Afrique
L’un des paradoxes les plus déconcertants de la dernière décennie, c’est que l’Afrique a enregistré une croissance sans précédent mais qu’une bonne partie de sa population végète dans la pauvreté économique, et pâtit d’un chômage rampant et de l’inégalité. Le continent à enregistré une croissance moyenne de 5 % durant la dernière décennie, certains pays réalisant même plus de 7 %. -
Possibilités de création d'industrie exportatrices dans les États africains et malgaches associés
On estime que plus de de 70% de la population mauritanienne tire l'essentiel de ses ressources de l'élevage. Il s'agit donc pour le pays,d'une activité d'importance primordiale. -
Programme de coopération Belgique/FAO
Dans le cadre du programme de coopération multilatérale Belgique/FAO, l'axe " Capitalisation des outils en matière de sécurité alimentaire et genre", qui fait partie du sous programme " Gestion des connaissances et genre", a une envergure globale. Pour commencer, son champ d'action sur les quatre pays (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal). Après la mise en place d'un dispositif régional pilote, il visera le développement d'une stratégie de gestion des connaissances sur les outils pour la sécurité alimentaire, notamment sur les intrants agricoles au sens large du terme. -
Projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire et au Développement au niveau de la Région de Maradi
Suite à une demande adressée en janvier 2011 par le Gouvernement du Niger, le FIDA a engagé un processus de conception d'un nouveau projet dans la région de Mardi, dénommé Projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire et au Développement dans la région de Maradi PASADEM. -
Projet de modernisation des circuits de conservation, de transformation et de distribution de la viande et du lait, et promotion de la transformation artisanale et industrielle du niébé
L'objectif principal du projet est de soutenir le Gouvernement du Niger à créer une résilience durable face à l'insécurité alimentaire, ainsi qu'à créer des emplois à travers l'expansion des filières viande, lait et niébé. Ces chaines de valeurs représentent une opportunité réelle pour combattre la malnutrition et pour générer de la richesse au niveau rural, compte tenu de leur importance économique pour les populations vulnérables ainsi que les potentialités peu exploitées de ces produits agro-alimentaires. -
Projet d'urgence pour l'appui à la sécurité alimentaire et le développement rural - Financement additionnel (PUSADER+)
Le PUSADER+ est né de la volonté du Gouvernement de consolider et/ou d'amplifier les impacts positifs du PUSADER dans le domaine de désenclavement de bassins de production, à travers la réhabilitation/construction de pistes rurales. Le projet, basé sur un financement additionnel - OFID (Pret 1559P) de 6 millions d'USD, est entré en vigueur le 21 Février 2014 pour une durée de 3 ans. La date d'achèvement initialement prévue au 31 Décembre 2016 a été prolongée au 30 Juin 2017 à la demande de l'Emprunteur. -
Rapport annuel d'activités 2012
Le rapport d'activités de l'année 2012 constitue le second qui couvre une année dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du Projet d'appui au Programme Spécial de Sécurité Alimentaire. Il couvre la période de janvier à décembre 2012. -
Rapport annuel d'activités 2011
Le présent rapport d'activités constitue le premier du genre dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du Projet de Programme Spécial de Sécurité Alimentaire. Il couvre la période allant d'Octobre 2010 à décembre de l'année 2011. -
Rapport annuel d'activités 2017
Le Gouvernement de la République du Niger et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) ont signé le 18 Janvier 2011, l'accord de financement de la mise en œuvre du Projet d'Intensification des Productions Agricoles pour la Sécurité Alimentaire (PIPA/SA). Il est conjointement financé par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), l’État du Niger et les populations bénéficiaires pour un montant global de 10 milliards 484 millions de FCFA hors taxe et hors douane. -
Rapport d'activités 2013
Le Niger a obtenu de la Banque Mondiale à travers le Fonds fiduciaire en réponse à la crise des prix alimentaires (FPCR), le financement du second Projet d'Urgence d'appui à la Sécurité Alimentaire (PUSA2) dans la région de Tillabéri. Ce projet vise l'attention des effets de la crise alimentaire et pastorales de 2009 qui a affecté les populations les plus vulnérables du Niger. -
Rapport d'activités 2014
Le Niger a obtenu de la Banque mondiale à travers le Fonds fiduciaire en réponse à la crise des prix alimentaires (FPCR), le financement du second Projet d'Urgence d'appui à la Sécurité Alimentaire (PUSA2) dans la région de Tillabéri. Ce projet vise l’atténuation des effets de la crise alimentaire et pastorales de 2009 qui a affecté les populations les plus vulnérables dans cette région. -
Rapport d'audit sur les états financiers : Mai 2013
Le PUSADER dispose de deux sources de financement à savoir le FIDA et OFID pour les montants respectifs de 8.300.000 Dollars USD. L'accord de don et du prêt est entré en vigueur le 7 février 2011 et la date de clôture du projet est fixée au 30 septembre 2014. -
Rapport de mise en œuvre du PTBA 2014
Le Gouvernement de la République du Niger et la Banque Ouest Africaine de Développement ont signé le 18 janvier 2011, l'accord de financement de la mise en oeuvre du Projet d'Intensification des Productions Agricoles pour la Sécurité Alimentaire (PIPA/SA). Il est conjointement financé par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), l'Etat du Niger et les populations bénéficiaires pour un montant de 10 milliards 484 millions de fcfa hors taxe et hors douane. -
Rapport de résultats du PO 2017 : Cadre mesure des rendements
Ce rapport a aussi pour but d'améliorer les méthodologies et les outils d'analyse des données d’enquêtes sur la sécurité alimentaire, l'économie des ménages et la nutrition pour les adapter aux besoin du CH. -
Rapport de résultats du PO 2017 : Narratif
Ce rapport fait le point des réalisations et acquis du Plan d'Opération 2017 du Système CILSS pour la période d'exécution de Janvier à Décembre 2017. Il met l'accent sur les performances des axes stratégiques à travers le niveau de réalisation des résultats attendus. -
Intensification de l'agriculture par le renforcement des boutiques d'intrants coopératives (IARBIC) : Réhabilitation et renforcement des moyens de subsistance de population rurale du Niger face à la flambée des prix des denrées alimentaires et intrants agricoles
Le Niger, pays enclavé caractérisé par un climat rigoureux et des sols pauvres en voie de désertification présente une forte croissance démographique et de très faible indicateurs sociaux. L'économie du pays repose essentiellement sur le secteur primaire (agriculture et élevage) qui représente 36 pour cent du produit intérieur brut et qui fournit 84 pour cent des emplois. L'insécurité alimentaire est caractérisée par des déficits récurrents au niveau des ménages entre le production des denrées de base et les besoins alimentaires. -
Atelier régional ouest-africain du programme INFORMED en collaboration étroite avec le Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS)
Le programme INFORMED (Information pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et Résilience pour la Prise de Décision), initiative de la FAO et l'Union européenne, a pour objectif de contribuer à accroitre la résiliences des moyens d'existence face aux menaces et aux crises et à réduire l'insécurité alimentaire et la malnutrition , à travers un soutien technique et analytique ainsi qu'un renforcement des capacités des institutions régionales et nationales engagées dans l'analyse de la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience pour l'élaboration de politiques et de programmes. -
Projet d'urgence pour l'appui à la sécurité alimentaire et le développement rural (PUSADER)
La Revue d'achèvement du Projet (RAP) proposé pour le Projet d'urgence pour l'appui à la sécurité alimentaire et le développement rural (PUSADER) est menée conjointement par le FIDA et le Gouvernement du Niger en associant les partenaires à travers un processus inclusif. Son objectif principal est de rendre compte des résultats obtenus à travers les interventions du projet à des fins de réddition de comptes et d'apprentissage. -
Rapport trimestriel d'activité : Avril - Mai - Juin 2011
Le deuxième trimestre de l'année 2011 (Avril-Mai-Juin) correspond à la fin de l'année 1 de mise en œuvre effective des activités du Projet de Sécurité Alimentaire- ARZIKI. Il a été consacré à l'évaluation, au moyen d’enquête, de la première campagne de contre saison réalisée par les clients avec l'appui de ARZIKI. Pendant ce temps, la première camapagne des cultures vivrières ou d'hivernage se préparait activement aussi bien par les populations concernées que par le personnel d'encadrement ARZIKI. -
Programme de résilience (PAM Niger) - L’approche, les acquis et les pistes de capitalisation
Approche intégrée multisectorielle multi acteurs pour le renforcement de la résilience -
Revue stratégique nationale faim zéro du Niger
A l'instar de plusieurs autres pays des Nation Unies, le Niger avec l'appui du PAM, s'est également lancé dans la revue de sa stratégie nationale "Faim Zéro" pour l'atteinte de l'ODD2 : "Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable". -
Salon International de l'Agroalimentaire au Niger (SINAGRO)
Le Niger a accédé à l'indépendance avec un faible héritage industriel et un "know how" (savoir faire) pratiquement inexistant en la matière. C'est un pays enclavé, d'une superficie de 1.267.000 km² dont les trois quarts sont en zone désertiques et dont la frontière la plus méridionale est à plus de 600km de la mer. Il est situé au cœur de l'Afrique de l'ouest et du Sahel et dont la capitale est Niamey est à plus de 1000 km de la mer. -
Situation alimentaire, nutritionnelle et socio-éducative du Département de Ouallam
Dans le Département de Ouallam, l'installation de la campagne agricole d'hivernage 2011-2012 a démarré à la deuxième décade de Juin 2011 et s'est poursuivi jusqu'à la troisième décade de Juillet où 100% des villages ont effectué les semis humides. Deux périodes de sécheresses ont été enregistrées; la première s'est étalée de la 3em décade de Juin à la 2em décade de Juillet et la seconde, de la 3em décade d'Aout à la 3em décade de Septembre. -
Stratégie opérationnelle de sécurité alimentaire pour le Niger
Des efforts importants réalisés dans le cadre des différentes politiques de développement du secteur à travers les projets et les programmes. Cependant, force et de constater que que les résultats atteints sont en deçà des espérances. Le secteur rural n'a pas joué de façon continue le rôle de moteur de croissance de l'économie qui lui a été dévolu. -
Réunion annuelle du Comité National du Système d'Alerte Précoce et de Gestion des Catastrophes (CNSAP/GC)
Les premières pluies de l'année 1999 ont été enregistrées au cours de la première décade du mois d'Avril dans l'ouest du pays ou quelques foyers pluvio-orageux faibles et isolés ont intéressé les alentours de la Communauté Urbaine de Niamey, Chikal et Gaya. De la deuxième décade du mois d'avril à la deuxième décade du mois de Juin, les précipitations ont été faibles et localisées sur certaines localités des départements de Tillabéry et Dosso. -
Systèmes d’approvisionnement et de distribution alimentaires : Étude de cas sur la ville de Niamey (Niger)
L’objectif de cette étude de cas est de répondre aux questions suivantes : Comment caractériser l’actuel système de distribution de l’alimentation (SDA) de Niamey ?Quels en sont les déterminants socio-culturels, techniques, politiques et institutionnels ? Quelles en sont les évolutions ? Elle s’est appuyée sur: l’étude de «diagnostic de l’armature commerciale de la ville de Niamey » de 2014, complétée par une enquête en 2016 auprès de consommateurs, commerçants et transporteurs. Nous mettons en avant la résilience du système d’approvisionnement, largement informel, dans un univers fortement contraint en termes de logistique, de politiques publiques, et d’instabilité tant au niveau de l’offre que de la demande. Nous concluons par une liste de recommandations opérationnelles. -
Évaluation des systèmes d'alerte précoce sur la sécurité alimentaire au Niger
La "Sécurité alimentaire" (SA) est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine" (définition du SICIA V suite au Sommet mondial de l'alimentation). Le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), qui comprend neuf (9) pays sahéliens dont le Niger, a pour mandat de "S'investir dans la recherche de la Sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets' de la sécheresse et de la désertification, pour un nouvel équilibre écologique au Sahel". -
Lait pasteurisé : Lait caillé
Le projet comprend la fourniture clé en main d'une usine de recombinaison et/ou réception de lait permettant la production de 4.000 litres de lait caillé conditionné en sachets polyéthylène (1/4 -1/2 - 1/1) et 2.000 litres de lait pasteurisé avec le même conditionnement. En complément du matériel de reconstitution et de traitement est également comprise la partie chambre froide ainsi que le groupe électrogène. -
Note d'informations sur le programme d'urgence/volet environnement dans le Département d'Illela
Situé à 33 km de la Commune Urbaine d'Illéla et à 5 km de Dandaji sur la route de Dangona, le site du plateau de Beidi couvre une superficie totale estimée à 550 Hectares. Il est constitué des terres de glacis, des plateaux et des collines. Ce site est fortement dégradé suite aux effets conjugués des deux formes d'érosions avec pour conséquence, l'ensablement de la mare de Beidi, la dégradation des terres agricoles, la formation des Koris et la perte de la terre arable. -
Atelier sur le suivi de la situation alimentaire et sanitaire
Le présent document porte sur l'aperçu de la situation alimentaire au Niger au niveau national et les perspectives d'évolution. L'objectif visé, est non pas de faire une présentation des bilans des disponibilités (thème débattu au séminaire de Tahoua), mais de donner une analyse sur 10 situation au niveau des disponibilités alimentaires sur le plan global et sur le plan régional. -
Cadre stratégique et coût estimatif des programmes de l'initiative pour la période 2012-2015
Face au déficit chronique des produits vivriers, notamment céréaliers, l'insécurité alimentaire devient de plus en plus inquiétante et la pauvreté gagne chaque jour du terrain dans le monde rural qui comptabilise actuellement 80% des pauvres du pays, le Président de la République et le Gouvernement ont lancé l'initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens ». -
Rapport d'évaluation des expériences de coopération réussies : cas du projet régional d'amélioration des mils-sorgho-mais de l'Institut du Sahel
Dans le cadre de son programme de promotion de la coopération technique et scientifique entre ses membres, la FAO a entrepris d'évaluer des expériences de coopération scientifique et technique entre pays en développement (TCDC). C'est ainsi que celle de l'Institut du Sahel, axée sur l'amélioration des principales céréales et du niébé, mise en œuvre pour pallier le déficit vivrier chronique que connait cette sous-région a été retenue (voir annexe nO 1). En effet, elle est significative eu égard d'une part, au faible potentiel technique et scientifique des Etats, à la disparité de leur structure de recherche et d'intervention et d'autre part, à l'instabilité pluviométrique pesant lourdement sur l'effort des États pour assurer leur autosuffisance alimentaire. -
Détermination d'aliments vecteurs pour leur enrichissement en vitamine A : Exercice de FRAT au Niger
La situation nutritionnelle au Niger reste préoccupante. Les résultats de l’enquête publiés en 1998 rapportent des prévalences d’émaciation et de retard de croissance respectives de 21 % et de 41 % chez les enfants de moins de 3 ans pour l’ensemble du pays et pour les deux sexes (EDS, 1998). Comparativement aux résultats obtenus 6 ans plus tôt ( EDS 1992), on observe une aggravation de la situation, puisque l’émaciation s'est accrue 3 points et le retard de croissance de 5 points. -
Développement rural
Les drames récents concernant la situation alimentaire 'de nombreux pays ont montré que ceux-ci étaient mal préparés à faire face aux problèmes de tous ordres qui se posent en cas d'urgence. L'amélioration conjoncturelle de la situation alimentaire [aide alimentaire. meilleurs conditions climatiques] ne doit pas faire oublier les graves menaces qui existent pour le moyen et le long terme. -
Diagnostic des abattoirs de Niamey
L'Abattoir Frigorique de Niamey est un établissement public à caractère industriel et commercial créé par la loi 67.022 du 18.03.1967, dont le statut est établi par le décret 67.075/ MER du 12 .06.1967. Lui ont été cédé, pour un prix symbolique, les installations existant à cette date, qui constituaient l’entrepôt frigorifique de Niamey. -
La S.E.D.E.S et les stratégies alimentaires
L'amélioration conjoncturelle de la situation alimentaire (aide alimentaire. meilleurs conditions climatiques) ne doit pas faire oublier les graves menaces qui existent pour le moyen et le long terme. Les pays qui satisfont actuellement leurs besoins par des importations (côte d'Ivoire. Nigéria. Gabon. etc...) sont également redevables d'une stratégie alimentaire du fait du coût économique croissant de ces importations et des conséquences pouvant devenir désastreuses de la croissance urbaine. -
Le développement agricole et la sécurité alimentaire dans les pays membres de la CEN-SAD
Le présent document a été préparé en vue de la Réunion des Ministres de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de la Communauté, prévue du 5 au 7 mars 2005 à Bamako. Il vise à servir de base de discussion, dans la perspective d'une future politique agricole et alimentaire commune. L'analyse de la situation agricole et alimentaire des pays membres de la CEN-SAD permet de mettre en évidence que ces pays sont aujourd'hui soumis à des défis similaires: (i) ils sont, dans leur grande majorité, fortement dépendants de l'agriculture mais très soumis aux aléas climatiques; (ii) leur situation alimentaire et agricole a, pour beaucoup d'entre eux, tendance à se dégrader. -
Situation du programme d'urgence du Ministère de l'hydraulique et de l'environnement dans le département d'Illela
Le département d'Illela a enregistré au cours de l'année 2011 des précipitations insuffisantes qui n'ont pas la croissance et le développement des végétaux en général et des cultures pluviales en particulier. Cette situation conjuguée à d'autres facteurs tels que les attaques des ennemis de cultures a fragilisé les rendements de toutes les cultures pluviales et a malheureusement crée des déficits céréaliers importants au niveau de toutes les communes. -
Réalisation du PSSA de 2003 à Aout 2005
L'objectif principal du PSSA est d'aider le Niger à améliorer sa sécurité alimentaire nationale grâce à une augmentation rapide de la productivité et de la production vivrière su r une base durable tant du point de vue économique et écologique. -
Sécurité alimentaire et nutritionnelle au Niger
Sécurité alimentaire =« l’accès à toutes personnes en tout temps à une nourriture suffisante afin de mener une vie saine et active »(Banque Mondiale,1986) Sécurité alimentaire et nutritionnelle =« assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante,sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine » (FAO, 1996). -
Introduction thématique : La crise alimentaire de 2004-2005 au Niger en contexte
L’une des caractéristiques principales de la crise alimentaire de 2004-2005 au Niger est sans aucun doute le contraste saisissant entre, d’un côté, la mobilisation médiatique spectaculaire qui, à partir de mai-juin 2005, a exhibé au monde entier l’existence d’une « famine » de forte amplitude au Niger, autour d’images poignantes d’enfants mourants de faim, et, de l’autre côté, les perceptions locales des principaux acteurs concernés, que ce soit
les cadres nigériens, les partenaires techniques et financiers présents au Niger, et même la plus grande partie de la population, pour qui la crise alimentaire, bien qu’indéniable et sévère, était loin d’avoir le caractère dramatique et exceptionnel que lui prêtaient les journaux et télévisions occidentales. -
La faim au Sahel: une urgence permanente ? Tout faire pour que la prochaine sécheresse ne cause pas une nouvelle crise humanitaire.
La crise alimentaire de 2010 au Sahel a affecté des millions d’enfants, de femmes et d’hommes. La réponse humanitaire, tardive et insuffisante, a néanmoins permis d’éviter le pire.Mais les racines de l’insécurité alimentaire au Sahel sont structurelles. Briser ce cercle vicieux nécessite une nouvelle approche. Collectivement, nous devons être mieux préparés pour répondre plus efficacement à ces crises récurrentes en attaquant les causes profondes de la vulnérabilité et en renforçant la résilience et les revenus des communautés. Les politiques et programmes de développement, à commencer par les politiques agricoles et alimentaires, doivent intégrer la contingence en prévision des mauvaises années tout en répondant aux besoins spécifiques des communautés les plus vulnérables, en particulier des femmes et des enfants. C’est avant, pendant et après les crises que se joue la lutte contre la faim et la malnutrition au Sahel. -
Le Niger après la crise de 2005. À quoi servent les indicateurs nutritionnels ?
Après la crise alimentaire de 2005, le Niger a fait l’objet d’un grand nombre d’études nutritionnelles de la part de différents organismes nigériens et internationaux. Cela s’inscrit dans un mouvement plus général touchant l’ensemble de l’Afrique sahélienne et donnant une plus grande place aux indicateurs nutritionnels dans les dispositifs de suivi de la sécurité alimentaire. Cette étude interroge les conditions de production et les usages politiques de ces indicateurs. Vus sous cet angle, ces derniers n’apparaissent pas que comme des outils descriptifs destinés à prendre la mesure d’une situation nutritionnelle, mais aussi comme des vecteurs de négociations et d’antagonismes entre les institutions impliquées dans les politiques alimentaires. -
Les débats autours de la crise alimentaire du Niger de 2005 : Quels enjeux révèlent ils pour les acteurs humanitaires au Niger?
La crise alimentaire qui affecte le Niger durant l'été 2005 mobilisa difficilement et tardivement la communauté internationale. L'absence de consensus sur la caractérisation de la crise et la réponse à y apporter fut source de vive tension entre les acteurs de la solidarité internationale présents au Niger. En effet, d'octobre 2004 à avril 2005, malgré une hausse des prix des céréales de base et une dégradation continue de la sécurité alimentaire de la population, la situation nigérienne était perçue comme étant aisément maitrisable. -
Les politiques de préventions et gestion des crises alimentaires
Le Niger est confronté régulièrement à des crises alimentaires s’inscrivant dans un contexte de pauvreté chronique. Afin de les prévenir et d’en atténuer les effets, le gouvernement a mis en place, à l’instar des autres pays du Sahel, un Dispositif public commun, le Dispositif national de prévention et gestion des crises alimentaires (DNPGCA), réunissant auprès du Premier Ministre les principaux services concernés et les grands donateurs (l’Union Européenne, la France et le PAM étant plus particulièrement investis dans le soutien au dispositif). A la sortie de l’hivernage 2004, le Dispositif a lancé un programme d’actions pour atténuer l’impact des difficultés alimentaires qui se profilaient. La situation alimentaire continuant à se dégrader en début d’année 2005, des mesures radicales ont dû être prises en urgence et de nombreuses organisations sont intervenues pour secourir les populations vulnérables. La crise alimentaire 2004/05, marquée par une médiatisation que le Niger et le Sahel en général, n’avaient pas connue depuis plusieurs années, est apparue atypique dans son déroulement, dans son ampleur et dans les modalités de sa gestion. -
Politique nationale en matière d'alimentation et de nutrition
Depuis la tenue de la Conférence Internationale sur la Nutrition (CIN) à Rome en décembre 1992, le Niger a mis en place un processus d’élaboration d’un Plan National d'Action pour la Nutrition, conformément à la principale résolution de ladite Conférence qui stipule que chaque pays s’engage à se doter d'un Plan National d'Action pour la Nutrition. Celui du Niger a été élaboré en décembre 2002, mais n’a pas connu d’adoption officielle par le gouvernement. Cependant, conscient de la précarité de cette situation, le gouvernement a adopté un certain nombre de politiques et stratégies pour atteindre, à l’horizon 2015, les objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). -
Usages socioéconomiques des espèces ligneuses au Sahel: cas de Guidan Roumdji Au Niger
Les espèces ligneuses sont d’un usage multiple dans le département de Guidan-Roumdji au Niger.La présente étude conduite à Garin-yahaya et Tsayin-daka vise à inventorier les espèces ligneuses à usages multiples, leurs différentes utilisations et apprécier leur état actuel. La méthodologie de collecte des données a consisté à un inventaire floristique au niveau de 80 placettes et des enquêtes ethnobotaniques sur un échantillon de 250 répondants. 46 espèces, reparties en 38 genres et 22 familles, ont été recensées. Il a été dénombré 24 espèces utilisées dans l’alimentation humaine, 19 espèces fourragères et 38 autres dans le traitement de plusieurs maux. Dans l’artisanat et dans la construction, 12 espèces sont utilisées et 19 autres dans la production du bois énergie. Ces utilisations diverses et très variées,associées aux effets du changement climatique affectent les populations de ces espèces ligneuses. -
Commerce régional et sécurité alimentaire au Niger
Longtemps abordée dans un cadre national avec une forte focalisation sur les disponibilités céréalières, la sécurité alimentaire sahélienne et plus spécifiquement au Niger, est avant tout liée à l’accessibilité des ménages aux vivres. La pauvreté est le principal facteur d’insécurité alimentaire structurelle et conjoncturelle des ménages nigériens. 2. Les perspectives de la sécurité alimentaire au Niger sont fortement influencées par la démographie,avec une population appelée à doubler d’ici à 2035, dans un contexte où les ressources naturelles sont fortement affectées par le changement et la variabilité climatique. 3.L’accessibilité aux vivres pour les ménages est au Niger fortement dépendante des revenus tirés des exportations agropastorales et des importations alimentaires. Les facteurs régionaux occupent une place déterminante dans les conditions de la sécurité alimentaire nationale et au niveau des ménages. -
Fonds d'Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN)
La mise en place du Fonds d’investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN) a été prévue dans le document de cadre stratégique de l’Initiative 3N. Sans être le seul mécanisme préconisé,le FISAN est considéré comme un instrument innovateur de mobilisation et de canalisation de divers financements. Le FISAN a été construit de manière participative, dans le cadre d’un processus qui s’est étalé sur plusieurs années et qui a été soutenu par plusieurs coopérations bilatérales et multilatérales. -
Note d'information sur les greniers féminins de soudure
Dans la région de Maradi, la malnutrition affecte une partie importante des femmes et des enfants (63% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance ; près de la moitié des femmes présente une anémie ; INS, 2011). Elle est liée à deux causes principales : la production céréalière souvent déficitaire et la responsabilité croissante des femmes dans la prise en charge des besoins alimentaires des ménages (pression sur les productions de leurs lopins des terres et leurs activités génératrices de revenus) et d'autres charges (santé, cérémonies, etc.). L’accroissement de leurs responsabilités est l’une des principales causes de la décapitalisation de leurs biens, qui intervient surtout en cas de crise alimentaire et de départ en exode du chef
de ménage. Les charges sont encore plus lourdes pour le cas des femmes chefs de ménages. -
Programme de recherche du CGIAR sur le Changement Climatique, l’Agriculture et la Sécurité Alimentaire (CCAFS)
Résumé des résultats des enquêtes de base niveau ménage : site de Fakara, NigerCe rapport présente les résultats des enquêtes de base conduites au niveau des ménages de sept (7) villages du site de Fakara (Niger) dans le cadre du programme de recherche du CGIAR sur le Changement Climatique, l’Agriculture et la Sécurité alimentaire. L’objectif de ces enquêtes était de de collecter toutes les données et informations sur des indicateurs clés de base concernant les ménages notamment les moyens de subsistance, l’agriculture et la gestion des ressources naturelles, les besoins d’information sur le climat et la gestion des risques, et les pratiques d’atténuation et d’adaptation. La population du site pratique l’Islam et est majoritairement active (âge compris entre 5-60 ans). Cependant on observe un faible niveau d’éducation avec environ 58% des ménages ayant un membre avec un niveau primaire. L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités économiques de production. La majorité des ménages a accès à au moins 1ha de terre. Les intrants agricoles sont très peu utilisés, essentiellement des engrais. L’agriculture est diversifiée et constitue la source majeure pour la satisfaction des besoins alimentaires des membres des ménages. L’essentiel de la production est destinée à l’autoconsommation, avec un faible pourcentage de produits agricoles et animaux vendus. -
Rapport régional sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle
La disponibilité alimentaire est relativement satisfaisante, en raison des conditions agroclimatiques favorables, à l’issue de la campagne agro-pastorale 2020-2021. Il est ressorti en général que les productions agricoles et pastorales sont en hausse comparées à la moyenne quinquennale. Par contre, les conséquences de la pandémie de la COVID-19 et le ralentissement des demandes locales, régionale et internationale ont conduit à des baisses importantes de certaines productions de culture de rente, comme le Coton et le Cacao, entraînant ainsi une baisse de revenus tirés de ces cultures et une dégradation des moyens d’existence et des conditions de sécurité alimentaire de certaines populations.
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Les féculents, un plaisir à chaque repas
Que sont au juste les féculents? Une grande “famille” composée principalement de trois “membres” : Le pain et les autres aliments céréaliers – riz, semoule, pâtes, blé, boulgour, maïs, certaines céréales du petit-déjeuner (préférez celles sans ajout de sucres ou de graisses)… Les légumes secs et légumineuses : haricots blancs et rouges, lentilles, flageolets, fèves, pois chiches…Les pommes de terre. Les féculents, c’ est à chaque repas et selon l’appétit à chaque repas. -
Comment faire en sorte que les chaines de valeur contribuent à améliorer la nutrition?
Dans le contexte de l’Agenda 2030, la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture durable sont des éléments essentiels non seulement pour l’atteinte de l’Objectif de développement durable (ODD) 2, mais aussi pour couvrir le vaste éventail des ODD. Un régime alimentaire sain est indispensable pour prévenir toutes les formes de malnutrition. Cependant, plusieurs aliments nutritifs ne sont pas toujours disponibles ni accessibles à tous, en particulier dans les milieux à faible revenu. En outre, l’urbanisation rapide et des styles de vie en transition ont entraîné une modification des habitudes alimentaires, due également en partie à des changements au sein des systèmes alimentaires et à leurs effets sur la disponibilité, l’accessibilité et le caractère attractif des aliments sains, aussi bien que des aliments moins sains. -
Niger, perspectives sur la sécurité alimentaire : la soudure se prolonge en zone pastorale mettant certains ménages en insécurité alimentaire
La zone pastorale traverse une période de soudure atypique ayant des conséquences sur les moyens d’existence et l’accès alimentaire des ménages pauvres : en avril 2018, la réunion de réévaluation de la situation alimentaire, nutritionnelle et pastorale tenue à Dosso a constaté l’épuisement des pâturages naturels et des résidus de culture, un mauvais embonpoint des animaux et une détérioration des termes de l’échange animal/céréale. -
Performance du Projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest entre 2015 et 2019
Depuis 2012, la Cedeao est dotée d’une stratégie régionale de stockage de sécurité alimentaire qui combine les stocks de proximité, les stocks nationaux de sécurité et la mise en place d’une Réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA). Pour l’opérationnalisation de cette stratégie, la Commission de la Cedeao a bénéficié d’un financement de 56 millions d’euros de l’Union européenne (PIR/10ème FED) pour mettre en œuvre le Projet d’appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. Après quatre années de mise en œuvre, ce projet a permis d’intervenir sur ces trois niveaux de réponse aux crises, de déployer le dispositif d’information et d’aide à la décision, et enfin de renforcer les capacités institutionnelles de l’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation (Araa) en charge de la mise en œuvre dudit projet. -
Systèmes alimentaires : Quelles contributions apportent les partenariats entre producteur·rice·s et entreprises ?
En Afrique sub-saharienne, les systèmes alimentaires sont très diversifiés que ce soit au niveau de la production, de la transformation ou de la distribution. Malgré l’augmentation de l’importation de certains produits, ils assurent l’essentiel de la demande intérieure et constituent une des premières sources d’emplois et de revenus pour une grande partie de la population. Quelles en sont les spécificités ? À quelles conditions peuvent-ils contribuer à un développement plus équitable et plus durable ?
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Émergence du discours sur les "systèmes alimentaires" et des solutions d'entreprise à la faim et à la malnutrition
Depuis quelques années, le concept de « systèmes alimentaires » devient prépondérant dans plusieurs processus au niveau mondial1. S’il n’existe pas de définition unifiée de ce concept2, les différentes étapes et parties qui interviennent dans le système, depuis la production jusqu’à la consommation, font l’objet de multiples définitions, dont certaines couvrent les effets en matière de santé et de nutrition, ainsi que les externalités économiques, environnementales et sociales. Bien que le concept lui-même n’implique pas de proposition spécifique ni de solution aux crises actuelles des systèmes alimentaires, la manière dont les différentes parties prenantes décrivent et interprètent l’expression « système alimentaire » influence le débat. -
Plan de Soutien aux Populations vulnérables du Niger
Le Plan de soutien aux populations vulnérables est le document cadre de référence pour les actions de réponse à l’insécurité alimentaire, nutritionnelle et pastorale, mises en œuvre par l’État du Niger et ses partenaires. Il constitue un outil de plaidoyer pour la mobilisation des ressources et précise les normes techniques affiliées aux modalités d’intervention retenues. La campagne agricole d’hivernage 2021 n’a pas répondu aux attentes des producteurs. Elle a été marquée par un démarrage tardif de la saison des pluies, une mauvaise répartition de celles-ci dans l’espace et dans le temps et de longues séquences sèches sur l’ensemble du territoire. Dans certaines zones, l’insécurité civile a entravé l’accès des agriculteurs à leurs champs durant toute la campagne agricole. -
Systèmes alimentaires et agricoles : vers une transformation radicale pour de modèles durables et résilients
Les systèmes alimentaires et agricoles sont aujourd’hui dans l’incapacité de nourrir la population mondiale en quantité, qualité et diversité des produits, et de faire face aux crises de plus en plus fréquentes que le monde traverse (crise alimentaire, économique, culturelle, etc.). De par leurs incidences à tous les échelons de la société, les systèmes alimentaires et agricoles contribuent par ailleurs, bien souvent, à l’émergence ou à l’amplification de ces crises. -
Sécurité alimentaire dans les pays en développement : quelle contribution des filières d'exportation?
L’article propose un modèle micro-économique pour analyser les interactions entre les filières domestiques et les filières d’exportation des pays en développement et leur rôle dans la disponibilité de l’offre alimentaire sur les marchés domestiques. L’analyse prend en compte la rareté du foncier agricole et évalue deux politiques publiques : un quota minimal de production imposé aux exportateurs et réservé aux marchés domestiques et une subvention à l’entrée des producteurs spécialisés dans les cultures domestiques. Nous montrons comment un quota minimal de production imposé aux exportateurs ne suffit pas, quand il est pratiqué isolément, à satisfaire à la fois l’objectif de sécurité alimentaire et une participation importante de producteurs locaux. -
Concertation régionale sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest : Dakar (Sénégal), 28 au 30 Mars 2022
La campagne agropastorale 2021 a connu une installation normale, cependant elle a été marquée par des pauses pluviométriques assez longues avec comme conséquences les avortements de semis dans plusieurs localités. Il a été observé un arrêt brusque et imprévisible des précipitations en fin août et courant le mois de septembre, ce qui avec les infestations parasitaires ont fait envoler les espoirs de bonnes récoltes chez les producteurs. Les productions agricoles définitives font ressortir des déficits aussi bien pour les céréales que les cultures de rente comparées à la campagne précédente et la moyenne quinquennale. Des productions qui n’ont nullement été à la hauteur des attentes des producteurs dans plusieurs localités du pays. Au sortir de la campagne pastorale, la production fourragère en zone pastorale est jugée mauvaise et marquée par un déficit énorme au plan national. On déplore même l’existence de quelques poches nues par endroits. Il ressort de l’évaluation de la biomasse un disponible fourrager (réel) évalué à 18 053 297 TMS. Le bilan fourrager global calculer en comparant les besoins globaux théoriques du cheptel résident des régions pendant les neuf mois dont les besoins sont évalués à 33 323 213 TMS fait ressortir un déficit fourrager global de l’ordre de 15 269 916 TMS soit 45,82% en plus des besoins des UBT. -
Marchés céréaliers Ouest-africains : Vers une dépendance croissante aux importations ou une souveraineté alimentaire régionale?
L’agriculture ouest-africaine se trouve aujourd’hui à un tournant. La production a globalement suivi la croissance de la demande alimentaire de ces trente dernières années. Mais elle l’a fait sur la base d’un modèle de production extensif, fondé sur l’accroissement des surfaces mises en culture. Ce modèle n’est plus reproductible en raison de la raréfaction des terres et de l’épuisement des sols. De nouvelles mutations structurelles vont transformer les sociétés africaines et impacter les conditions de l’approvisionnement et de la sécurité alimentaire, mais aussi les évolutions des agricultures et de leur insertion dans le marché au cours des vingt prochaines années. -
Innovation rurale : contribution de la pomme de terre à la sécurité alimentaire dans la Commune rurale de l’Imanan
La presse présente généralement les sociétés rurales africaines, en particulier celles de l’Afrique subsaharienne comme étant essentiellement constituées de populations pauvres et vulnérables. Cette approche est largement erronée car, à l’exception des zones de guerres, ces populations subviennent la plupart du temps à leurs besoins essentiels grâce à l’exploitation ingénieuse des ressources disponibles. Elles font preuve de créativité et d’initiatives pour assurer la survie de l’unité familiale, en mettant en œuvre des savoir-faire locaux et de nouvelles pratiques pour s’adapter à la variabilité et la singularité des situations rencontrées. Elles s’adaptent quotidiennement à des milieux changeants. -
Etude sur les interrelations entre population et insécurité alimentaire au Niger
Pays sahélien, le Niger fait face à plusieurs défis qu'il urge de relever pour construire un développement humain durable. Ces défis sont d'ordre démographique, économique et environnemental. -
Formulation d'un Programme de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
La région concernée par le programme s'étend sur le Nord, l'est et en partie le centre du Burkina Faso, les trois régions du nord et en partie sur celle de Mopti au Mali, sur la région de Tillabéry et en partie la Commune Urbaine de Niamey et la région de Dosso au Niger. Elle couvre une superficie de 370.000 km² lorsqu'elle s'élargit à toutes les circonscriptions administratives des régions concernées. -
Guide d'éducation nutritionnelle (à l'usage des maitres des classes CM1-CM2)
Le présent guide est rédigé suite à un accord de services contractuels entre l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et l'Institut National de Documentation de Recherche et d'Animation Pédagogiques (INDRAP) dans le cadre du TCP/NER/3453 (appui à la formation en nutrition au niveau communautaire). -
Manuel de suivi évaluation/capitalisation de l'initiative 3N
La "Stratégie de Sécurité Alimentaire/Nutritionnelle et de Développement Agricole Durables (SAN/DA/D)" constitue le cadre stratégique de l'Initiative 3N "les Nigériens Nourrissent les Nigériens". Cette stratégie qui s'inscrit dans la vision de développement du Niger à à long terme qu'est la "Stratégie du Développement durable et de croissance inclusive "SDDCI Niger 2035"). -
Rapport d'activités annuel 2015 du projet d'intensification des productions agricoles pour la sécurité alimentaire dans les régions de Tahoua et Tillabéri
Le projet s'inscrit dans le processus de la mise en oeuvre du Programme Spécial de Sécurité Alimentaire de la Banque Ouest Africain de Développement (BOAD), initié pour venir en appui aux actions entreprises par les États membres de l'UEMOA dans le cadre de la crise alimentaire. Il s'inscrit aussi dans l'axe 3 << sécurité alimentaire et développement agricole durable >> du plan de Développement Économique et Social (PDES) 2012-2015. -
Politique Nationale de Sécurité Nutritionnelle au Niger (2016-2025)
La présente politique de sécurité nutritionnelle reflète l'engagement du Niger à assurer le bien être de de tous les Nigériens. Cette politique guidera la formulation des programmes et action de nutrition, ainsi que les provisions légales requises pour respecter, protéger et accomplir le droit à la sécurité nutritionnelle pour tous. -
Projet d'Appui à la Politique de Sécurité Alimentaire du Niger : Réunion du Comité de Pilotage du jeudi 30 mai 2002
Le projet PolSecAl est rentré dans son rythme de croisière : toute l'équipe est en place et opérationnelle pour mener à bien tous les chantiers qu'elle s'est fixés : appui à l'élaboration de politique, suivi des actions de développement, études, opérations pilotes, etc... -
Programme d'urgence pour la sécurité alimentaire : 2011-2012 bilan
La campagne agropastorale 2011-2012 a été caractérisée par une pluviométrie erratique, mal repartie dans l'espace et dans le temps avec de nombreux épisodes de sécheresse tous plus longs les uns que les autres. Il en résulte un déficit céréalier quasi record de l'ordre de 700.000 tonnes, justifiant à postériori les instructions de son Excellence Elh Issoufou Mahamadou, Président de la République, Chef de l’État, d'anticiper dès le début du mois d'Aout 2011, l'élaboration et la mise en œuvre pour l'exercice 2011-2012, d'un programme d'urgence comme mesure corrective aux mauvaises récoltes attendues. -
Rapport annuel d'activité 2015
Au cours de l'année 2015 d'importantes activités ont été réalisées dans le cadre de mise en oeuvre du Projet de mobilisation des eaux pour le renforcement de la sécurité alimentaire dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder (PMERSA-MTZ). Trois années et demi se sont écoulées, au cours desquelles nonobstant les contraintes multiples, le projet s'est pleinement investi dans l'atteinte des objectifs de renforcement de la sécurité alimentaire et de réduction de la vulnérabilité aux crises alimentaire des populations de la zone d'intervention qui lui sont assignés. -
Note de synthèse des concertations sur les systèmes alimentaires au Niger
Les systèmes alimentaires étant complexes avec des interactions multiples entre acteurs et secteurs, l’approche système est une opportunité pour établir les interconnections entre les différentes composantes du système et pour répondre le mieux possible aux besoins nutritionnels. C’est pourquoi, la mise en œuvre de celle-ci se fera à travers différents mécanismes ou voies d’amélioration. Tout en poursuivant les objectifs économiques et de souveraineté alimentaire pour les produits de base de l’alimentation, le Niger va soutenir et intensifier la diversification des chaines de valeur favorisant les régimes alimentaires sains, en veillant à la protection de l’environnement. -
Plan d’Action 2021-2025 de l’Initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens » Édition 2021 : Stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable
Le présent Plan d’Action 2021-2025 de l’Initiative 3N est estimé/évalué à un cout de 2 693,942 milliards F CFA. Ce montant inclut les couts de programmes opérationnels relevant directement du secteur SANDAD et du Programme « Modernisation du Monde Rural », à hauteur de 2 048,728 milliards F CFA, conformément au cadrage du Programme de Renaissance Acte III en son chapitre 5 consacré au secteur « Développement rural et sécurité alimentaire et nutritionnelle », qui prévoit un financement de 2 079,35 milliards de francs CFA, soit 15% du montant global du Programme. En raison des enjeux de multisectorialité et des synergies nécessaires entre les besoins de court, moyen et long terme pour assurer un développement durable malgré les différents facteurs de chocs et vulnérabilité, le Plan d’Action de l’Initiative 3N inclut également les couts de programme et sous-programme opérationnels relevant d’autres secteurs, en particulier dans le cadre de l’axe 1 « Capital humain, inclusion et solidarité» du PDES 2022-2026 , notamment le Programme Opérationnel 7 sous maîtrise d’ouvrage du MAHGC (pour 191,383 milliards F CFA) et le Sous-Programme Opérationnel 9.1 sous maîtrise d’ouvrage du Ministère en charge de la Santé et de la nutrition (pour 157,831 milliards F CFA). -
Effet de l'adoption de la technique du microdosage d'engrais sur la disponibilité et l'accessibilité céréalière des exploitations agricole à base de mil et de sorgho au Mali
Cette étude examine l’effet de l’adoption de la technique de microdosage d’engrais sur l’autosuffisance céréalière des exploitations agricoles à base de mil et de sorgho au Mali. Des données ont été collectées au cours de deux campagnes agricoles, à partir des enquêtes auprès de 108 exploitations agricoles. Les résultats montrent que l’application de la technique de microdosage par les producteurs sur les cultures de mil et de sorgho permet d’obtenir des rendements plus élevés comparativement à l’ancienne pratique des producteurs. Les résultats montrent aussi que l’adoption de la technique à grande échelle par les agriculteurs contribue l’amélioration de la sécurité alimentaire par la couverture des besoins céréaliers des exploitations agricoles. -
Relever le défi de la Grande Muraille Verte
Dans les années 1980, les exploitants agricoles du Niger ont commencé
à protéger et gérer les arbres qui se régénéraient spontanément sur leurs
terres. Ils ont ainsi restauré 5 millions d’hectares. Je pense que ce qui a
été fondamental, c’est que les producteurs ont pu voir très rapidement
l’intérêt de ces arbres : tout en protégeant l’environnement, ils leur
permettent d’obtenir rapidement des revenus importants, soit en exploitant
les produits issus des arbres comme la gomme arabique, soit en exploitant le
bois lui-même. Par exemple, les producteurs nigériens ont si bien redensifié leurs forêts qu’ils sont même devenus exportateurs de bois au Nigéria ! -
Déclaration de Malabo sur la croissance et la transformation accélérées de l'agriculture en Afrique pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie
Lors de la vingt-troisième session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l'Union africaine tenue à Malabo en Guinée Équatoriale, des engagements ont été pris pour mieux développer le Secteur agricole du continent. -
Le pommier de Cayor, espèce emblématique du Dallol Bosso (Niger)
Le pommier de Cayor (Neocarya macrophylla (Sabine) Prance) est une espèce oléagineuse appréciée dans le Dallol Bosso. L’objectif de la présente étude est d’analyser les divers usages, le mode de gestion ainsi que les intérêts et contraintes de cet arbre dans les systèmes de production. La méthode de collecte des données s’est basée sur des enquêtes ethnobotaniques et l’analyse de la période de production et de récolte des fruits. Les données des enquêtes ont révélé que le pommier de Cayor est une espèce spontanée. Il produit des fruits consommés par la population locale et d’autres contrées. La plante produit deux fois par an, la saison sèche et la saison des pluies. L’usage alimentaire le plus répandu est la consommation crue de la pulpe des fruits frais. -
Systèmes de cultures dans le polder de Boultoungour et impacts sur la sécurité alimentaire des populations (Lac Tchad, Est Niger)
Le polder de Boultoungour est une immense cuvette d‟environ 600 ha situé à l‟intérieur de la partie nigérienne du Lac Tchad. Le polder est l‟ensemble des terres libérées, situées au niveau de la zone de balancement des eaux entre la crue et les basses eaux. Les emblavures sont sans apport d‟eau ni engrais, effectuées par les villageois voisins, des migrants nigériens et étrangers (Nigéria, Cameroun et Tchad). -
Rapport Bilan d'Exécution 2018 du P2RS
Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire, les Autorités de la 7ème République se sont dotées de Politiques et Stratégies de Développement agricole et de l'environnement qui s'inscrivent dans la Stratégie de développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI) vision 2035. Il s'agit notamment, de l'Initiative 3N pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole durable, de la Stratégie de la Petite Irrigation au Niger, de la Stratégie
Nationale pour le Développement de l'Irrigation et de la Collecte des Eaux de Ruissellement etc.
Pour mettre en œuvre ces stratégies, le Gouvernement de concert avec le CILSS a négocié et obtenu auprès de la Banque Afrique de Développement (BAD) le financement du Programme de
Renforcement de la Résilience à l'Insécurité Alimentaire et Nutritionnelle au Sahel (P2RS) pour un coût global estimé à 34,07 millions d'unités de Compte soit environ 25,420 millions de F CFA.
Ce Programme concourt à l'atteinte des objectifs de l'Initiative 3N pour la Sécurité Alimentaire/Nutritionnelle et le Développement Agricole Durable (13N/SAN/DAD) qui vise à transformer radicalement les systèmes de production agricole au Niger afin de renforcer la
résilience des populations rurales et leur garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale globale et à la répartition des revenus. -
Faisabilité d'un projet de résilience et de sécurité alimentaire dans les régions de Zinder et Diffa, Niger : le Projet d'Appui à la sécurité alimentaire (PASAM 4)
Le présent rapport est structuré conformément au plan type proposé en annexe des termes de référence. Il comprend huit chapitres, à savoir : (1) Présentation de l’étude (contexte, objectifs, déroulement, organisation du rapport), (2) Cadre général d’intervention (secteur rural, expériences et stratégies nationales, initiative du projet), (3) Problématiques de développement régional (ressources, acteurs, dynamiques, enjeux), (4) Résultat du diagnostic : synthèses des actions du même type ou complémentaires, (5) Contenus du projet (stratégie, objectifs, résultats attendus, activités, mode opératoire), (6) Organisation et moyens (montage institutionnel, budget et plan de financement par composante, suivi-évaluation), (7) Faisabilité (analyse économique, impacts, risques) et (8) Annexes (termes de référence, personnes ou institutions rencontrées, documents consultés, cartes, cadre logique, budget détaillé). -
Études préliminaires sur l’utilisation alimentaire des plantes spontanées dans les zones périphériques du parc W du Niger
La présente étude, conduite dans 2 terroirs villageois (Boumba et Allambaré) de la périphérie du parc W du Niger, vise à répertorier les plantes alimentaires spontanées et à déterminer les préférences paysannes. La méthode de collecte des données repose sur des observations et des interviews ethnobotaniques individuelles et collectives. Quarante neuf espèces végétales comestibles par les populations locales dont dix espèces herbacées ont été répertoriées. Les organes et produits utilisés sont principalement les fruits (40,91%), les feuilles (36,36%), les inflorescences/fleurs (9,09%), les graines/amandes (10,61%), la gomme (1,52%) et l’hypocotyle (1,52%). Parmi ces espèces comestibles certaines sont exploitées durant toute l’année (12%) et d’autres sont caractérisées par des périodes de récoltes saisonnières. L’utilisation alimentaire concerne la consommation en nature des fruits ou des graines (24 espèces), la préparation de sauce (12 espèces), de bouillie (4 espèces), de boisson (2 espèces), de salade (17 espèces) et du couscous (19 espèces). -
L'élevage face à l'insécurité civile au Sahel et en Afrique de l'Ouest
Depuis 2012, l’insécurité affecte les zones traditionnelles d’élevage : Conflits politico-militaire, terrorisme, vol de bétail, trafic de tout genre, circulation des armes légères, banditisme et criminalité transfrontalière, etc. Les crises sécuritaires sont devenues de plus en plus complexes et imbriquées, confinant une frange croissante de la population rurale régionale dans la précarité et la vulnérabilité. Plus que tous les autres secteurs d’activités, le secteur de l’élevage et plus particulièrement les systèmes agropastoralisme et pastoral transhumant sont touchés par la crise sécuritaire. -
Les industries de l'agro-alimentaire : un pilier de l'économie des Hauts-de-France
Le monde change. Face aux défis à la fois économiques, sociaux et environnementaux, les Hauts-de-France ont choisi de s’engager dans la Troisième révolution industrielle. Après avoir été championne de la première révolution industrielle (développement de l’usage du charbon et de la machine à vapeur), la région a dû trouver les ressources nécessaires pour surmonter les conséquences de la deuxième révolution industrielle (usage du pétrole et de l’électricité). Anticiper et gérer ces changements et ces défis, faire preuve d’esprit novateur et imaginer des solutions innovantes ont ainsi forgé son ADN. C’est aujourd’hui en Hauts-de-France que la Troisième révolution industrielle est en marche. -
Panorama des industries agroalimentaires
Le secteur agroalimentaire français est constitué en grande majorité d'entreprises de moins de 10 salariés (79 %). Les grandes entreprises de plus de 250 salariés représentent moins de 2 % des entreprises du secteur, mais réalisent plus de 45 % de son chiffre d’affaires. Si le nombre d’emplois dans les industries manufacturières décline, celui dans les industries agroalimentaires augmente depuis 2013. En 2017, parmi les secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois, le secteur de la viande et préparation à base de viande employait 106 436 salariés, les produits laitiers comptaient 78 000 salariés, et la fabrication de boissons employait 74 298 salariés10. À cette disparité sectorielle s’ajoute une forte disparité régionale. En effet, en 2017, le secteur agroalimentaire employait 61 002 salariés (ETP) en Bretagne, 47 979 en Pays-de-la-Loire, 39 334 en Auvergne-Rhône-Alpes et 37 876 en Hauts-de-France. La même année, il comptait 333 salariés en Guyane, 984 en Corse, 1 425 en Martinique et 1 650 en Guadeloupe11. -
L'industrie agroalimentaire : un secteur alliant qualité et de diversité en Centre-Val de Loire
L’industrie agroalimentaire (en abrégé IAA) est l’ensemble des activités industrielles qui transforment des productions alimentaires issues de l’agriculture ou de la pêche en aliments industriels destinés essentiellement à la consommation humaine. Elle concerne 2 activités : - les industries alimentaires; - la fabrication de boissons. -
Développement de l'Industrie agroalimentaire pour la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté
L’ONUDI, qui est l’un des parrains de la Facilité d’Assistance Technique (TAF) du Fonds Africain pour l’Agriculture (AAF), encourage une offre de services d’assistance technique de qualité dans le secteur de l’industrie agroalimentaire en Afrique. La TAF a été créée pour étendre la portée, en matière de développement, des investissements privés de l’AAF, un fonds de capital investissement équitable créé pour accroître et diversifier la production et la distribution alimentaire en Afrique. L’ AAF est financé par des institutions financières européennes et africaines pour le développement et géré par Phatisa, une compagnie de gestion de fonds privés basée en Afrique du Sud. -
Les industries de l'alimentation dans les iles antillaises
Les industries alimentaires antillaises, qui ont débuté à l'époque coloniale principalement avec le sucre, sont maintenant amenées à se développer en se diversifiant. La transformation de produits locaux pour l'exportation a gardé le premier rang. Mais parallèlement, de nombreuses industries fournissent le marché caraïbéen en produits locaux ou importés. Le but de chaque île est de s'assurer une meilleure indépendance alimentaire en renforçant ce nouveau secteur industriel. -
Agro-alimentaire et qualité : questions aux sciences sociales
Qu'il s'agisse de la conception et de la spécification des produits, de leur production et de leur contrôle, ou encore de l'identification et de la garantie des marchandises, les critères d'évaluation, les méthodes de mesure et d'analyse, les principes et les instruments de gestion de la qualité sont en pleine mutation. La réactivation des débats et des réflexions autour de ces questions depuis quelques années dans les milieux économiques, politiques et sociaux, indique un profond renouvellement de la problématique de la qualité. L'article vise à engager les sciences sociales dans une réflexion interdisciplinaire sur ce
renouvellement dans le secteur agro-alimentaire. Il indique les grands enjeux économiques de la qualité et propose d'aborder l'analyse de cet objet aux multiples facettes à travers cinq thèmes. -
Profil pays Niger sur l'enrichissement des aliments
Ce document donne un aperçu de l’enrichissement des aliments au Niger. Il fait partie d’une série de documents similaires sur l’enrichissement des aliments préparés pour un certain nombre de pays par le « Food Fortification Advisory Services », 2FAS. Ces profils couvrent un large éventail d’approches d’enrichissement des aliments incluant la bio fortification l’enrichissement à domicile, ainsi que des véhicules potentiels pour l’enrichissement. -
Aspects socioéconomiques de l’utilisation des résidus de cultures et sous-produits agroindustriels dans l’alimentation des ruminants domestiques à Niamey (Niger)
Une étude a été menée durant sept semaines (Août-Octobre 2013) dans la communauté urbaine de Niamey au Niger, afin d’évaluer les aspects socioéconomiques de l’utilisation des résidus de cultures et des sous-produits agroindustriels sur le développement de l’élevage urbain et périurbain de Niamey. En plus des directeurs des services techniques en relation avec ces secteurs, l’étude a intéressé 49 vendeurs de résidus de culture (RC), 19 vendeurs de sous-produits agroindustriels (SPAI) et 205 éleveurs qui ont été interviewés. Il a été identifié 113 sites de vente de RC pour 415 points de vente (285 actifs et 130 inactifs), 16 sites de vente de SPAI pour 72 points de vente (63 actifs et 9 inactifs) et les acteurs impliqués dans ces 2 chaînes. -
L'emploi dans l'agroalimentaire
La connaissance du secteur agroalimentaire, et plus particulièrement du secteur d’activité de l’entreprise, est indispensable pour les postes qualifiés. Les compétences exigées varient ensuite en fonction du poste : en production, les recruteurs sont notamment en demande de compétences managériales, mais aussi de rigueur et de bonnes aptitudes physiques et relationnelles. En R&D, on demandera avant tout une ouverture d’esprit, de la créativité, une capacité d’adaptation et de communication mais également de la rigueur scientifique. Dans le domaine de la qualité, de l’hygiène et de la sécurité, le candidat devra bien connaître les différentes normes (ISO, IFS, HACCP), posséder des compétences liées au process, aux produits, et maîtriser parfaitement les outils informatiques. -
Evaluation des effets des opérations 2018 mises en oeuvre par le Dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires (DPNGCA)
Le Plan de Soutien 2018 du Gouvernement et de ses partenaires a prévu d’intervenir en faveur des groupes de population en insécurité alimentaire et nutritionnelle (une cible totale de 1.624.000 personnes en Insécurité Alimentaire Sévère (IAS) et 2 238 000 personnes en Insécurité Alimentaire Modérée (IAM)) en combinant des actions de prévention, d’urgence et de réhabilitation. Parmi l’ensemble des 14 opérations prévues1
dans le cadre du Plan de Soutien du Dispositif de Prévention
et de Gestion des Crises Alimentaires (DNPGCA).