Recherche
22 items
-
L’or… jaune de Djirataoua (Région de Maradi)
Le périmètre hydro-agricole de Djirataoua, situé à une dizaine de kilomètres au sud de Maradi, a été réalisé en 1982 (environ 500 ha). Une extension a été faite en 2010 pour environ la même superficie. -
Interrelations entre agro-industrie et agricultures familiales vues par le prisme du système agraire
Quels sont les impacts du développement d’exploitations agricoles à grande échelle pour les populations locales ? Cette question, pourtant récurrente, est souvent traitée sans être argumentée par des études de cas approfondies -
Diversité et conditionnement des résidus de culture commercialisés comme alimentation des animaux dans la communauté urbaine de Niamey
Les résidus de culture jouent un rôle important dans l’alimentation des ruminants, et leur commercialisation prend de plus en plus de l’ampleur dans la communauté urbaine de Niamey. Cependant, ces résidus de culture sont diverses et présentés sous différentes formes de conditionnement. Pour évaluer la disponibilité et les caractéristiques physiques des résidus de cultures utilisées en alimentation des ruminants domestiques à Niamey, un échantillon de 93 acteurs dont 33 grossistes/semi grossistes ; 41 vendeurs revendeurs et 19 vendeurs ambulants a été enquêté et suivi selon les saisons.
Il ressort de ce travail que le type, le prix, le poids et la disponibilité des produits sont fonctions des acteurs et des saisons. Il serait donc important de sensibiliser les éleveurs sur les lieux d’approvisionnement en fonction des périodes de l’année. Ceci permettra une meilleure rentabilité de l’activité. -
Politique industrielle dynamique en Afrique
L’un des paradoxes les plus déconcertants de la dernière décennie, c’est que l’Afrique a enregistré une croissance sans précédent mais qu’une bonne partie de sa population végète dans la pauvreté économique, et pâtit d’un chômage rampant et de l’inégalité. Le continent à enregistré une croissance moyenne de 5 % durant la dernière décennie, certains pays réalisant même plus de 7 %. -
Possibilités de création d'industrie exportatrices dans les États africains et malgaches associés
On estime que plus de de 70% de la population mauritanienne tire l'essentiel de ses ressources de l'élevage. Il s'agit donc pour le pays,d'une activité d'importance primordiale. -
Projet de modernisation des circuits de conservation, de transformation et de distribution de la viande et du lait, et promotion de la transformation artisanale et industrielle du niébé
L'objectif principal du projet est de soutenir le Gouvernement du Niger à créer une résilience durable face à l'insécurité alimentaire, ainsi qu'à créer des emplois à travers l'expansion des filières viande, lait et niébé. Ces chaines de valeurs représentent une opportunité réelle pour combattre la malnutrition et pour générer de la richesse au niveau rural, compte tenu de leur importance économique pour les populations vulnérables ainsi que les potentialités peu exploitées de ces produits agro-alimentaires. -
Module 5 : Couverture de résidus / paillage
Pleins de résidus de récoltes dans le champ ne vous empêche pas de travailler efficacement votre parcelle. Les résidus vous permettent non seulement de protéger votre sol contre les érosions (vent, eaux de ruissellement, pluies, etc.) mais aussi de tenir l'eau le plus longtemps possible sur la parcelle. -
Les industries de l'agro-alimentaire : un pilier de l'économie des Hauts-de-France
Le monde change. Face aux défis à la fois économiques, sociaux et environnementaux, les Hauts-de-France ont choisi de s’engager dans la Troisième révolution industrielle. Après avoir été championne de la première révolution industrielle (développement de l’usage du charbon et de la machine à vapeur), la région a dû trouver les ressources nécessaires pour surmonter les conséquences de la deuxième révolution industrielle (usage du pétrole et de l’électricité). Anticiper et gérer ces changements et ces défis, faire preuve d’esprit novateur et imaginer des solutions innovantes ont ainsi forgé son ADN. C’est aujourd’hui en Hauts-de-France que la Troisième révolution industrielle est en marche. -
Panorama des industries agroalimentaires
Le secteur agroalimentaire français est constitué en grande majorité d'entreprises de moins de 10 salariés (79 %). Les grandes entreprises de plus de 250 salariés représentent moins de 2 % des entreprises du secteur, mais réalisent plus de 45 % de son chiffre d’affaires. Si le nombre d’emplois dans les industries manufacturières décline, celui dans les industries agroalimentaires augmente depuis 2013. En 2017, parmi les secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois, le secteur de la viande et préparation à base de viande employait 106 436 salariés, les produits laitiers comptaient 78 000 salariés, et la fabrication de boissons employait 74 298 salariés10. À cette disparité sectorielle s’ajoute une forte disparité régionale. En effet, en 2017, le secteur agroalimentaire employait 61 002 salariés (ETP) en Bretagne, 47 979 en Pays-de-la-Loire, 39 334 en Auvergne-Rhône-Alpes et 37 876 en Hauts-de-France. La même année, il comptait 333 salariés en Guyane, 984 en Corse, 1 425 en Martinique et 1 650 en Guadeloupe11. -
L'industrie agroalimentaire : un secteur alliant qualité et de diversité en Centre-Val de Loire
L’industrie agroalimentaire (en abrégé IAA) est l’ensemble des activités industrielles qui transforment des productions alimentaires issues de l’agriculture ou de la pêche en aliments industriels destinés essentiellement à la consommation humaine. Elle concerne 2 activités : - les industries alimentaires; - la fabrication de boissons. -
Développement de l'Industrie agroalimentaire pour la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté
L’ONUDI, qui est l’un des parrains de la Facilité d’Assistance Technique (TAF) du Fonds Africain pour l’Agriculture (AAF), encourage une offre de services d’assistance technique de qualité dans le secteur de l’industrie agroalimentaire en Afrique. La TAF a été créée pour étendre la portée, en matière de développement, des investissements privés de l’AAF, un fonds de capital investissement équitable créé pour accroître et diversifier la production et la distribution alimentaire en Afrique. L’ AAF est financé par des institutions financières européennes et africaines pour le développement et géré par Phatisa, une compagnie de gestion de fonds privés basée en Afrique du Sud. -
Les industries de l'alimentation dans les iles antillaises
Les industries alimentaires antillaises, qui ont débuté à l'époque coloniale principalement avec le sucre, sont maintenant amenées à se développer en se diversifiant. La transformation de produits locaux pour l'exportation a gardé le premier rang. Mais parallèlement, de nombreuses industries fournissent le marché caraïbéen en produits locaux ou importés. Le but de chaque île est de s'assurer une meilleure indépendance alimentaire en renforçant ce nouveau secteur industriel. -
Agro-alimentaire et qualité : questions aux sciences sociales
Qu'il s'agisse de la conception et de la spécification des produits, de leur production et de leur contrôle, ou encore de l'identification et de la garantie des marchandises, les critères d'évaluation, les méthodes de mesure et d'analyse, les principes et les instruments de gestion de la qualité sont en pleine mutation. La réactivation des débats et des réflexions autour de ces questions depuis quelques années dans les milieux économiques, politiques et sociaux, indique un profond renouvellement de la problématique de la qualité. L'article vise à engager les sciences sociales dans une réflexion interdisciplinaire sur ce
renouvellement dans le secteur agro-alimentaire. Il indique les grands enjeux économiques de la qualité et propose d'aborder l'analyse de cet objet aux multiples facettes à travers cinq thèmes. -
Profil pays Niger sur l'enrichissement des aliments
Ce document donne un aperçu de l’enrichissement des aliments au Niger. Il fait partie d’une série de documents similaires sur l’enrichissement des aliments préparés pour un certain nombre de pays par le « Food Fortification Advisory Services », 2FAS. Ces profils couvrent un large éventail d’approches d’enrichissement des aliments incluant la bio fortification l’enrichissement à domicile, ainsi que des véhicules potentiels pour l’enrichissement. -
Aspects socioéconomiques de l’utilisation des résidus de cultures et sous-produits agroindustriels dans l’alimentation des ruminants domestiques à Niamey (Niger)
Une étude a été menée durant sept semaines (Août-Octobre 2013) dans la communauté urbaine de Niamey au Niger, afin d’évaluer les aspects socioéconomiques de l’utilisation des résidus de cultures et des sous-produits agroindustriels sur le développement de l’élevage urbain et périurbain de Niamey. En plus des directeurs des services techniques en relation avec ces secteurs, l’étude a intéressé 49 vendeurs de résidus de culture (RC), 19 vendeurs de sous-produits agroindustriels (SPAI) et 205 éleveurs qui ont été interviewés. Il a été identifié 113 sites de vente de RC pour 415 points de vente (285 actifs et 130 inactifs), 16 sites de vente de SPAI pour 72 points de vente (63 actifs et 9 inactifs) et les acteurs impliqués dans ces 2 chaînes. -
L'emploi dans l'agroalimentaire
La connaissance du secteur agroalimentaire, et plus particulièrement du secteur d’activité de l’entreprise, est indispensable pour les postes qualifiés. Les compétences exigées varient ensuite en fonction du poste : en production, les recruteurs sont notamment en demande de compétences managériales, mais aussi de rigueur et de bonnes aptitudes physiques et relationnelles. En R&D, on demandera avant tout une ouverture d’esprit, de la créativité, une capacité d’adaptation et de communication mais également de la rigueur scientifique. Dans le domaine de la qualité, de l’hygiène et de la sécurité, le candidat devra bien connaître les différentes normes (ISO, IFS, HACCP), posséder des compétences liées au process, aux produits, et maîtriser parfaitement les outils informatiques. -
Valorisation des résidus agro-industriels
L’industrie agroalimentaire constitue un réceptacle de premier choix pour les déchets qu’elle génère. Jadis, Les processus de valorisation étaient abandonnés au profit des techniques d'élimination simples et rapides : l'incinération et la mise en décharge, Le règne de la décharge s'est installé pour atteindre son apogée dans les années 60-70. Aujourd'hui cette situation n'a plus cours. La prise en compte de l'intérêt croissant des populations pour la préservation de l'environnement a conduit à modifier cette gestion des déchets. La valorisation des résidus agroindustriels revient à l'ordre du jour et la notion de déchet a bien évolué pour être remplacée par le terme coproduit. Cet ouvrage pédagogique traite la valorisation de quelques coproduits de l’industrie agroalimentaire, il est essentiellement destiné aux étudiants de master de biotechnologie et les étudiants inscrits en ingéniorat « génie biologique ». Pour une meilleure compréhension des cours, les étudiants doivent avoir des prérequis concernent la connaissance des procédés industriels de fabrication de produit. -
Transformations agricoles et agroalimentaires : entre écologie et capitalisme
À l’heure des robots et du numérique, la terre (habitat, agriculture, paysage, planète) et la nourriture (du corps et de l’âme) sont parmi les préoccupations majeures dans les espaces médiatiques et politiques. L’industrie et les promesses d’abondance avaient peut-être fait oublier qu’elles sont au fondement des sociétés humaines. La crise alimentaire de 2008, qui a secoué plusieurs continents, a rappelé aux gouvernements l’enjeu de la sécurité alimentaire. Après des décennies d’abondance et une baisse tendancielle du prix des produits agricoles de base, de nouvelles fictions économiques, de la bioéconomie aux circuits courts, qui au-delà des médias paraissent influencer les milieux financiers, ont conduit à un retour de la question de la valeur de la terre et de l’agriculture en ces différentes composantes. La question de la santé, qui va avec celle des droits humains, prend également une place élargie, tant dans les politiques publiques (dont la recherche) que dans la production de normes alimentaires. Enfin, des mouvements sociaux transnationaux se sont emparés de la question de l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation et de celle de la « bonne vie » (Monni et Pallottino, 2015). -
Usines de production du sucre TCD 2500 & de cogénération 12,0 MW & d'éthanol klpd 30 à Gaya (région de Dosso)
Le rapport est préparé selon les conseils du Ministère de l'agriculture et du Ministère de l'industrie de la République du Niger, en Afrique. Il s'agit du rapport détaillé du projet (RDP) de l'usine de production de sucre 2500TCD proposée et de l'usine de cogénération de 12,0 MW, ainsi que de l'usine d'éthanol 30 KLPD au Niger, en Afrique. Actuellement, le Niger importe le sucre d'autres pays principalement du Brésil et de Cuba. La consommation de sucre augmente constamment et le coût des importations à plusieurs fois augmenté. Le gouvernement du Niger est confronté à une crise économique rigoureuse qui s'est aggravée en raison de l'importation de sucre. C'est évidemment une étape appréciée du gouvernement du Niger pour prendre l'initiative de la croissance de la canne à sucre et mettre en place une usine de sucre pour rendre la nation autonome dans le sucre. Après un sondage intensif sur le site dans plusieurs régions, un lieu situé à environ 10 km de Gaya, l'un des principaux centres commerciaux du Niger, a été choisi comme le site de projet le plus approprié et approprié. Gaya est situé à 245 km du sud-est de la capitale, Niamey. La superficie d'environ 7000 hectares de terres de culture a été identifiée près de la rive du fleuve Niger. L'étude a été réalisée conjointement par le ministère de l'Agriculture et le Ministère de l'Industrie du Gouvernement du Niger et des Représentants principaux des hauts représentants de Dimension Engineering Consultants (DECPL). La zone identifiée a été témoignée par de haut rang des fonctionnaires du ministère qui ont approuvé la mise à disposition des terres et la ressource en eau sur ce site. -
Mesure continues du flux d'érosion éolienne sur les champs de mil traditionnels au sud-ouest du Niger : impacts des résidus de culture
Au Sahel, l’effet des résidus de culture sur l’érosion éolienne, a été essentiellement étudié avec des taux de recouvrement supérieurs à la réalité. La présente étude vise à déterminer l’impact sur l’érosion des couverts réellement rencontrés en milieu paysan. Pour cela, des suivis continus de flux d’érosion éolienne ont été effectués pendant trois campagnes agricoles sur deux parcelles de même taille (1,5 ha) présentant des états de surface contrastés : PA avec une surface nue et PB cultivée traditionnellement en mil. Sur le champ traditionnel, les résidus de cultures empêchent toute érosion au cœur de la saison sèche et diminuent de plus de trois fois le flux horizontal en début de saison des pluies. Cependant un seuil critique de recouvrement de 2 % (100 Kg. Ha-1) a été mis en évidence, en dessous duquel les surfaces subissent d’importantes pertes en terre par érosion éolienne. Au cours de la saison, le taux de recouvrement diminue régulièrement après le défrichage. Si celui-ci est effectué en janvier la surface des champs doit présenter au moins 12 % (800 Kg. Ha-1) de recouvrement pour éviter d’atteindre ce seuil critique au début de la saison des pluies où l’érosion est la plus intense. -
Que faire à la suite des dégâts causés sur les résidus de
culture stockés?La dynamique et la force des systèmes de productions ruraux fondés sur la pratique d'élevage et de l'agriculture résident dans Ieur fort degré de complémentarité. Ceux-ci se traduisent à travers un certain nombre de pratiques et mécanismes bien régulés et connus de tous. Pour l'agriculteur, en plus du fait qu'ils protègent le sol, les résidus des cultures, attiraient les animaux qui fertilisent les champs. Pour l'éleveur, les résidus de récoltes constituent un apport fourrager important. Cet échange est à la base des contrats de fumure. -
Production et valeur alimentaire des résidus de culture de variétés à double objectifs utilisés dans l’alimentation animale dans la région sahélienne du Burkina Faso
La présente étude menée au Sahel du Burkina Faso a eu pour objectif d’évaluer les rendements en fourrages et en grains de deux variétés améliorées: une variété de sorgho (Sariasso 16) et une variété de niébé (KVX 745-11P). Elle détermine également la composition chimique et la valeur alimentaire des fourrages de ces deux variétés améliorées. Pour la production du sorgho et du niébé, une étude a été entreprise en milieu paysan sur des parcelles tests de producteurs pour évaluer les rendements. Des analyses bromatologiques ont été réalisées sur des échantillons de fourrages de chacune de ces variétés. Pour connaître les pratiques d’embouche en milieu paysan, une enquête a été menée auprès de 100 emboucheurs. Afin d’améliorer ces pratiques d’embouche et les rendre plus compétitives, des tests ont été conduits en milieu paysan portant sur l’embouche ovine avec des rations alimentaires à base de résidus de culture.