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Stratégies Nationales de Développement Durable Niger
Ce présent rapport sur l'élaboration d'un rapport d’évaluation du Plan National de l’Environnement pour un Développement Durable en vue de la tenue de l’atelier de la revue par les pairs -
Niger 2035 : Un pays et un peuple prospères.
Tome - I : Diagnostic, Enjeux & Défis.
Stratégie de Développement Durable et de Croissance InclusiveLe Tome 1 de la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI) cerne les éléments diagnostics, les enjeux et défis de développement du Niger. -
Deuxième rapport national volontaire sur les objectifs de développement durable au Niger 2020
Tout comme la première fois, la RNV sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) a été conduite de manière participative et inclusive sous l’égide du Ministère du Plan. Pour l’élaboration du rapport, un Comité Technique comprenant la Direction Générale du Plan et de la Prospective, l’Institut National de la Statistique, le Secrétariat Exécutif du Conseil National de l’Environnement et du développement Durable (CNEDD), le Ministère en charge des Affaires Etrangères et de la Coopération, des représentants des OSC notamment un représentant des organisations des Jeunes, une représentante des organisations des femmes, un représentant des organisations des personnes vivant avec le handicap et les Agences du Système des Nations Unies (PNUD, FAO, UNICEF) a été mis en place. -
Plan d'action décennal de Yaoundé de lutte contre la pauvreté par la promotion de l'entrepreneuriat coopératif en Afrique
L'analyse analyse des conditions d'émergences et de l'environnement actuel du mouvement coopératif africain permet de constater des dysfonctionnements qui continuent d’hypothèque l'avenir de ce mouvement au moment ou les défis du développement économique et social requièrent encore plus d'effort de performances de la part des entreprises quelles que soient leurs formes. -
Plan national de contribution à la mise en œuvre de l'Offensive régionale pour la promotion du lait local en Afrique de l'Ouest et au Sahel
Le Niger possède un capital bétail de 15,225 millions de bovins, 13,192 millions d’ovins, 18,108millions de caprins et 1,834 million de camelin en 2019. Ce cheptel est un facteur de résilience face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle pour les ménages pastoraux et agropastoraux à travers le revenu qu’il procure. -
Plan de développement économique et social du Niger : 1987-1991
Le présent rapport ressort les données sur le plan du développement économique,social,macro-économiques et financières mais aussi agricoles durant les périodes de 1987-1991. -
Plan de développement: 2016-2020
Le processus de décentralisation, engagé au Niger depuis 1964, est aujourd'hui une réalité avec l'installation de tous les conseils Communaux et Régionaux. Il traduit ainsi dans les faits, la matérialisation du transfert de responsabilité de l’État central aux populations en matière de gestion des affaires locales. -
Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté 2008-2012
La République du Niger couvre une superficie de 1.267.000 Km². Les deux tiers du territoire sont situés dans la zone saharienne et sont donc désertiques. En 2006, la population du pays était estimée à environ 13 millions d’habitants dont 47,6% ont moins de 15 ans et 83% habitent en zone rurale. Classé parmi les pays les plus pauvres du monde, le Niger a en 2006, un produit intérieur brut par habitant de 141.800 FCFA (soit environ 284 $US). -
Synthèse de la contribution du Ministère de l'Agriculture et de l’Élevage à la réunion du CIO du 13 Juillet 2016
Dans le cadre du programme d'appui aux zones déficitaires et aux ménages vulnérables, 10.845 tonnes de semences de qualité des variétés améliorées pour une valeur monétaire de 9.167.987.500 FCFA ont été programmées. Au total à cette date, 3.924 tonnes ont été achetées et placés au niveau des régions dont 3.000 tonnes achetées sur fonds propres de l’État, 825 tonnes de la FAO, et 60,1 tonnes du PIPAS/SA, 39,02 tonnes du ProDAF soit 31,18% des besoins. -
L'approche one health : Une gestion améliorée des risques sanitaires au Niger
Le programme de « Renforcement des communautés et des services de santé humaine et animale dans la Gestion des Risques Sanitaires liés aux Crises et catastrophes (GRSC) »est novateur et se distingue d’abord par son élaboration. En effet, il est le fruit d’un consortium entre deux ONG belges : Médecins du Monde (MdM) en lead et Vétérinaires Sans Frontières – Belgique (VSF-B)comme associé. La réalisation de ce programme GRSC a été rendu possible grâce à la participation active des parties prenantes locales sur la base de l’approche One Health qui met en relation des enjeux de santé humaine, animale et environnementale.Il a été financé par le Service
d’Aide Humanitaire de la coopération belge, pour une période de deux ans et demi, de 2017 à 2020. -
Le développement durable : à la croissance de l'économie, de la société et de l'environnement
La vie sur Terre repose sur un ensemble complexe d’interactions entre les hommes, l’environnement et les systèmes économiques. La croissance sans précédent de nos économies au xxe siècle a affecté ces relations de façon à la fois positives et négatives. Les niveaux de pollution exercent une pression considérable sur l’environnement, tandis que l’immense richesse générée par la croissance ne bénéficie qu’à certaines parties du globe. Il est urgent de comprendre ce qui détermine la bonne santé de nos sociétés et de notre planète. -
L'essentiel du développement durable
Le présent ouvrage a pour objet d’inaugurer une démarche inédite visant précisément à donner un panorama aussi précis que possible des transformations générées par la loi Grenelle 2 sur les matières essentielles du droit que sont le droit de la construction, le droit de l’urbanisme, le droit des transports, le droit de l’énergie, le droit de l’environnement... Il devrait permettre aux étudiants comme aux professionnels de disposer d’un outil d’identification des principaux impacts de la loi Grenelle 2 sur les matières du droit qui les concernent directement pour leur permettre d’en approfondir les problématiques. -
Plan d’Action 2021-2025 de l’Initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens » Édition 2021 : Stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable
Le présent Plan d’Action 2021-2025 de l’Initiative 3N est estimé/évalué à un cout de 2 693,942 milliards F CFA. Ce montant inclut les couts de programmes opérationnels relevant directement du secteur SANDAD et du Programme « Modernisation du Monde Rural », à hauteur de 2 048,728 milliards F CFA, conformément au cadrage du Programme de Renaissance Acte III en son chapitre 5 consacré au secteur « Développement rural et sécurité alimentaire et nutritionnelle », qui prévoit un financement de 2 079,35 milliards de francs CFA, soit 15% du montant global du Programme. En raison des enjeux de multisectorialité et des synergies nécessaires entre les besoins de court, moyen et long terme pour assurer un développement durable malgré les différents facteurs de chocs et vulnérabilité, le Plan d’Action de l’Initiative 3N inclut également les couts de programme et sous-programme opérationnels relevant d’autres secteurs, en particulier dans le cadre de l’axe 1 « Capital humain, inclusion et solidarité» du PDES 2022-2026 , notamment le Programme Opérationnel 7 sous maîtrise d’ouvrage du MAHGC (pour 191,383 milliards F CFA) et le Sous-Programme Opérationnel 9.1 sous maîtrise d’ouvrage du Ministère en charge de la Santé et de la nutrition (pour 157,831 milliards F CFA). -
Plan national de l'environnement pour un développement durable
Cette première partie situe le Plan national de l’environnement pour un développement durable (PNEDD) dans le contexte nigérien. Elle s’attache plus particulièrement à la justification de la démarche et en rappelle les objectifs et les grandes étapes. Elle se termine par la présentation du processus du PNEDD. -
Conseil national de l'environnement pour un développement durable : Plan décennal sur les modes de consommation et de production durables (2014-2023)
La préservation de l’environnement et la réduction de la pauvreté interagissent mutuellement l’une sur l’autre. De même, la lutte contre les effets des changements climatiques oblige à un changement profond de comportements en vue d’adopter des modes nouveaux de consommation et de production plus durables. L’économie verte est par essence sobre en carbone et par conséquent son implantation est un moyen de lutte contre les changements climatiques. Les liens et / ou interrelations entre les modes de consommation et de production durables, les changements climatiques, l’économie verte et la lutte contre la pauvreté sont étendues, diverses et multiformes. -
Mesurer le développement durable
Le concept de développement durable englobe trois dimensions du bien-être – économique, environnementale et sociale – unies par un jeu de synergies et d’arbitrages complexes (graphique 1). Cette édition des Cahiers statistiques fait le point sur les progrès accomplis en matière d’élaboration d’indicateurs du développement durable et décrit certains des défis qui restent à relever. -
La gouvernance du développement durable
En 2011, l’Institut de la Francophonie pour le Développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)a produit, en partenariat avec la chaire en éco-conseil de l’université du Québec à Chicoutimi, des fiches techniques (profils nationaux) regroupées dans un ouvrage unique sur l’état de la gouvernance du développement durable dans chacun de ses États et gouvernements membres1. Depuis ce temps, de nouveaux enjeux sont apparus et les États ont adopté le 27 septembre 2015 le Programme de développement durable à l'horizon 2030 dans lequel on retrouve les 17 objectifs du développement durable (ODD) et leurs 169 cibles.