Le présent document, a pour but de : 1 -- Fédérer les dispositifs disparates de Conseil Agricole sous le pilotage de l’état, 2 -- Renforcer les nouveaux acteurs du Conseil Agricole, 3 -- Fournir des orientations pertinentes pour que le Conseil soit complet et réponde à l’ensemble des besoins des acteurs des chaînes de valeur dans toute leur diversité et, 4 -- Régionaliser et adapter les interventions aux spécificité locales. Ce modèle nigérien est différent des autres de la sous région