Au Niger, le cadre de gestion des ressources forestières a été réorganisé à partir de 1989 avec la mise en œuvre du projet Energie II. Après constat de l’échec des politiques forestières basées sur l’exclusion des populations riveraines des massifs forestiers, le Ministère en charge des forêts fit le choix du transfert de gestion de l’État aux communautés organisées en marchés ruraux de bois-énergie et adopta la Stratégie Energie Domestique (SED).