Le lait et les produits laitiers importés sont restés à des prix largement compétitifs par rapport au lait local et cette situation n’a pas été favorable à la mise en place de politiques de soutien à la filière laitière nationale, d’autant que les volumes étaient facilement accessibles sur le marché international. Cette situation a contribué à la paupérisation des éleveurs : faible optimisation de la production laitière dans les revenus des producteurs, incapacité à subvenir à leurs besoins de base, à investir pour améliorer leur production.