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Protégeons nos enfants des pesticides -- Guide visuel d’animation
Ce guide visuel présente comment réduire l’exposition des enfants aux pesticides; comment identifierque les enfants sont exposés aux pesticides, la description des effets négatifs des pesticides sur la santé et pourquoi les enfants sont plus exposés; il aborde aussi ce qu'il faut faire pour réduire l’exposition des enfants aux pesticides .
Il aide à partager l’information au sein de la communauté pour réduire l’exposition des enfants aux pesticides. -
La santé des sols: des technologies pour produire plus avec moins
Pour nourrir une population mondiale, en pleine expansion, nous n’avons pas d’autre choix que d’intensifier les cultures. Mais les agriculteurs sont confrontés à des contraintes sans précédent. Il leur faudra donc apprendre à produire
plus avec moins. L’agriculture doit littéralement retourner à ses racines en redécouvrant l’importance de sols en bonne santé, en utilisant des sources naturelles de nutrition des plantes et en appliquant avec discernement les engrais minéraux. -
Conférence électronique - Entretien des infrastructures hydrauliques de petite irrigation - Étude de cas : périmètre de Tillakaina
Cette étude porte sur le périmètre de Tillakaïna, il est le plus petit (3438 ha), d’un ensemble de 4 périmètres réalisés pour la polyculture.
Ce périmètre, à l’instar des autres est confronté à plusieurs problèmes dont le mauvais entretien des différents réseaux d’irrigation, de drainage et de circulation. -
Land grab or development opportunity? Agricultural investment and international land deals in Africa
This report is a step towards filling this gap. The outcome of a collaboration between IIED, FAO and IFAD, the report discusses key trends and drivers in land acquisitions, the contractual arrangements underpinning them and the
way these are negotiated, as well as the early impacts on land access for rural people in recipient countries. The report looks at large-scale land acquisitions, broadly defined as acquisitions (whether purchases, leases or other) of land areas over 1,000 ha. While international land deals are emerging as a global phenomenon, this report focuses on sub-Saharan Africa. -
Pratiques et technologies pour une Agriculture Intelligente face au Climat (AIC) au Bénin
La présente étude a été initiée en vue d’approfondir les connaissances et d’apporter des éléments scientifiques sur l’adéquation des pratiques agricoles au regard des piliers de l’AIC au Bénin et d’en déduire les bonnes pratiques. L’étude vise spécifiquement à :
1) faire l’état des connaissances disponibles sur les technologies et bonnes pratiques relatives aux trois piliers de l’AIC,
2) faire la compilation et une analyse des différentes technologies et bonnes pratiques par sous-secteur,
3) proposer des options recommandées de pratiques tenant compte des contextes environnementaux et sociaux économiques spécifiques. -
Techniques de production de semences de tomate au Sénégal
Ce document décrit la tomate (Lycopersicon esculentum), les itinéraires techniques de sa production et conditionnement au Sénégal et la gestion des ennemis de cette cultures -
La situation de la communication pour le développement au Niger (État des lieux)
Pour lutter contre les affres du sous-développement, les autorités ont entrepris de réorganiser le secteur de la communication et décidé de la mise en œuvre d’une Politique nationale de communication pour le développement.
A cet effet, 10 études sectorielles et thématiques ont été effectuées. Des ateliers tenus dans chacune des huit régions du pays ont permis de recueillir la perception par les communautés de base de la problématique de la communication pour le développement. -
Les règles pour réussir le warrantage
Pour réussir le warrantage les SFD et les OP doivent respecter les règles suivantes, afin d’éviter les malentendus. Pour les deux parties, il est visé la rentabilité et le développement durable de ce type de crédit garanti. -
Le développement du Warrantage au Niger
Le colloque organisé à Paris en décembre 2007 par la Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM) sur « Microfinance pour l’agriculture dans les pays en développement » a consacré un atelier aux produits et procédures susceptibles d’améliorer la réponse de la microfinance aux besoins de financement des agriculteurs. L’expérience du Niger en matière de warrantage a été présentée par M. Sani Boubacar (Projet Intrants FAO) et M. A. Olofson (FAO). Ce BIM présente une version abrégée de la communication de M. Sani Boubacar. L’original complet de cette communication, ainsi que la communication de M. Olofson sont disponibles auprès de la fondation Farm. -
Manuel de Communication pour la Sécurité alimentaire
Ce manuel a été élaboré dans le cadre du Programme CE-FAO « Faire le lien entre l’information et la prise de décision pour améliorer la sécurité alimentaire », mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et financé par l’Union européenne.
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Manuel des techniques d'irrigation sous pression
Ce manuel vise à offrir aux agriculteurs, techniciens d'irrigation et vulgarisateurs qui travaillent sur le terrain un guide pratique sur l'utilisation des techniques d'irrigation sous pression. Dans cette deuxième version ce manuel, traduit en français pour la première fois, a été considérablement remaniée et propose en particulier de nouveaux chapitres sur les systèmes abordables d'irrigation goutte-à-goutte et de distribution à l'intention des petits exploitants agricoles. -
Gestion de l'irrigation à petite échelle
L’unité de gestion de l’irrigation à petite échelle (GIPE) est généralement une parcelle d’une superficie inférieure à 0,5 hectare. Les systèmes de GIPE peuvent être gérés soit par un exploitant agricole individuel soit par des groupes, des communautés. Le principe directeur d’une gestion durable de l’irrigation à petite échelle est l’efficacité de l’utilisation de l’eau -
Les champs écoles des producteurs pour les petits éleveurs
Le secteur de l’élevage représente environ un tiers du produit intérieur brut (PIB) agricole mondial et croît plus vite que la plupart des autres secteurs agricoles. Son expansion a été principalement stimulée par une combinaison de croissance démographique, d’urbanisation et de hausse des revenus dans de nombreux pays en développement, ce qui a accru la demande en viande, lait et oeufs. La consommation de produits de l’élevage devrait encore augmenter au cours des prochaines décennies, offrant des opportunités pour le développement du secteur et permettant la réduction de la pauvreté et l’amélioration de la sécurité alimentaire. Cependant, le rythme rapide de ces changements risque de marginaliser les petits éleveurs. Les risques pour les ressources naturelles et la santé humaine doivent également être abordés afin d’assurer un développement durable. Dans ce cadre, la FAO a intégré, au cours des deux dernières décennies, des Champs-écoles des producteurs (CEP) axées sur l’élevage dans plusieurs projets et programmes, et a contribué à renforcer les capacités de nombreuses parties prenantes au développement (ONGI, ONG, instituts de recherche, etc.) concernant l’approche CEP au profit des petits éleveurs dans les régions en développement. -
Atlas des évolutions des systèmes pastoraux au Sahel, Atlas of Trends in pastoral systems in Sahel
L’élevage pastoral sahélien joue un rôle prépondérant dans l’économie des pays de l’Afrique de l’Ouest. Avec une grande diversité d’espèces élevées, il contribue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux et urbains. De par sa nature extensive, l’élevage pastoral est largement dépendant des conditions environnementales. A ce titre les interactions avec l’environnement sont intimes, nombreuses et ambivalentes. En effet, les systèmes d’élevage mobile apparaissent comme la principale activité agricole de valorisation durable d’une ressource naturelle fragile et éparse dans les zones sèches sahéliennes. Malgré ce rôle très important, les systèmes pastoraux se trouvent confrontés à de nombreux défis liés, et notamment, à la marginalisation des populations pastorales et à la compétition croissante avec les autres groupes d’utilisateurs e particulier les agriculteurs pour l’accès aux ressources naturelles (pâturages, points d’eau etc.). Le présent Atlas fait la synthèse des informations disponibles sur les transformations des systèmes pastoraux au Sahel, collectées dans le contexte du SIPSA ou par d’autres initiatives. Partant d’une analyse des besoins en information conduite dans le cadre du SIPSA, l’atlas analyse les grandes tendances de l’élevage pastoral et de son contexte. Au regard des impacts des conditions climatiques sur les économies au Sahel, il apparait indispensable de disposer d’analyse prospective sur les différents secteurs des économies des pays du Sahel. Tel est le mérite de cet atlas, un excellent outil qui permettra la prise de décision fondée sur des bases objectives et assurera l’amélioration certaine de la gouvernance du secteur de l’élevage pastoral sahélien. -
La fertilisation localisée au semis des cultures ou microdose
La fertilisation localisée au semis des cultures ou le « microdosage » consiste à mettre, au moment du semis, de petites quantités (doses) d’engrais minéraux appropriés dans les trous de semis d’une culture, communément appelé poquets ; cette technique remplace la pratique de l’épandage (application de l’engrais à la volée ou en ligne) sur toute la superficie d’un champ. Cette méthode peu onéreuse, et particulièrement bien adaptée aux cultures de mil et de sorgho, permet une utilisation plus efficace de l’engrais et une augmentation des rendements agricole de manière durable. -
Striure brune du manioc
Striure brune attaque le manioc et dans les cas modérés à sévères rend les racines impropres à la consommation humaine ou animale. -
Techniques de production de semences de tomate au Sénégal
Ce guide liste les techniques mobilisables pour la production de semences de tomates de qualité -
Utilisation des fumures organique et minerale sur cultures maraîchères en Cote d’Ivoire
La mise à la disposition des maraîchers ivoiriens des techniques culturales adaptées aux conditions locales est l’un des objectifs de la filière de l’IDESSA chargée des cultures maraîchères. Afin de mieux apprécier les techniques actuelles de fertilisation de ces cultures, une enquête a été effectuée par cette filière, en mai 1993, dans le domaine maraîcher ivoirien -
Les pépinières maraîchères en Afrique soudano-sahelienne
Ce document constitue un guide technique et est destiné aux vulgarisateurs, aux maraîchers professionnels ainsi qu’aux personnes qui désirent se spécialiser dans la production de plants maraîchers. A l’heure actuelle, la plupart des maraîchers produisent eux-mêmes leurs plants en pépinière. Quelques-uns conduisent également des plants pour la vente, mais cette activité reste marginale. L’amélioration de la qualité des plants produits en pépinière dans les zones à forte production maraîchère ne pourra se faire que par la mise en place de pépiniéristes professionnels spécialisés. -
La pépinière d’agrumes, manguiers et avocatiers au Sénégal
La présente fiche montre comment réaliser une pépinière d’agrumes, manguiers et avocatiers au Sénégal
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Méthodes de compostage au niveau de l’exploitation agricole
Ce présent rapport porte sur les méthodes de compostage au niveau de l’exploitation agricole -
Les règles pour réussir le warrantage
Pour réussir le warrantage les SFD et les OP doivent respecter les règles énumérées dans ce rapport, afin d’éviter les malentendus. Pour les deux parties, il est visé la rentabilité et le développement durable de ce type de crédit garanti. -
La démarche liée à l’origine du Violet de Galmi, Niger
L’oignon « Violet de Galmi » est issu d’une innovation technique en 1975 et c’est depuis lors qu’il porte véritablement ce « nom ». Cependant, il convient de préciser que la relation entre les populations locales et leur ressource ne date pas de cette période. Elle remonte à trois siècles d’histoire commune, dont les fondements se rattachent au commerce caravanier. Ce dernier serait selon DAVID Olivier (1999), le vecteur de l’introduction de l’oignon dans l’espace nigérien. Les oignons violets de la Maggia dont est issu la souche du violet de Galmi étaient restés peu connus jusqu’aux travaux de l’IRAT, dont la publication à travers le monde leur a fait l’écho d’une publicité2. C’est ainsi que les meilleurs d’entre eux à savoir : le Violet de Galmi, le Blanc de Galmi ainsi que le Blanc de Soumarana seront devenus des variétés connues. -
Guide sur la gestion et la conservation des sols et des éléments nutritifs pour les champs-écoles des agriculteurs
Ce document propose des directives de référence pour la conception et la mise en application de l’approche champ-école des agriculteurs. Il est destiné aux facilitateurs de cette formation, pour produire des programmes et des manuels spécifiques locaux ou nationaux sur la vulgarisation agricole, l’agronomie, la science du sol, la nutrition des plantes, la conservation des sols et d’autres domaines de gestion agricole. Il peut être adapté à l’environnement agro-écologique, aux systèmes agricoles/culturaux, aux conditions socio-économiques et au niveau de formation des agriculteurs des régions concernées par les champs-écoles des agriculteurs. -
L’agriculture de conservation, qu’est-ce que c’est ?
L’agriculture de conservation, nom qu’on a finalement donné à ces nouvelles orientations de production agricole, était née. L’AC (écrit également ACS pour agriculture de conservation des sols), en résumé, ce sont donc les principes suivants : - Le non labour (arrêt de la charrue ; le travail du sol est simplifié, cela va des TCS au pur semis direct SD). - L’implantation de couverts végétaux d’interculture. - Une rotation diversifiée avec le plus possible d’associations végétales (dans le temps et dans l’espace). Aujourd’hui, la tendance va vers une évolution de la terminologie en préférant parfois parler d’agriculture régénérative. -
Guide pratique sur la culture du niébé pour le Burkina Faso
L’Institut international d'agriculture tropicale (IITA) est le principal acteur de la recherche en Afrique pour la résolution de la faim et de la pauvreté. Notre recherche pour le développement (R4D) s’intéresse aux besoins de développement des pays tropicaux. Nous travaillons avec nos partenaires pour améliorer la qualité, la productivité des cultures et réduire les risques afin de générer des richesses venant de l’agriculture à la fois pour les consommateurs et les producteurs. L’IITA est une organisation à but non lucratif fondée en 1967, dirigée par un conseil d’administration et financée par plusieurs pays. L'IITA est membre du consortium CGIAR. -
Etat des lieux de la riziculture : Cas du Niger
Afin de déterminer de façon spécifique les activités et le budget du projet de chacun des pays, il est apparu nécessaire de recruter un consultant national pour faire l’état des lieux de la riziculture, dégager les insuffisances au niveau de ce secteur et les axes prioritaires.
Le présent document représente donc l’état des lieux de la riziculture au Niger et s’articule autour de 12 principaux points -
Etude sur la sécurité semencière au Niger. Rapport d’étude pilote dans les communes rurales de Dantchiandou, Imanan et Kourthèye (région de Tillabéri)
Au Niger, le Gouvernement accorde une place importante à la sécurité et à la sécurisation semencière. En effet, conformément à son document de Politique Nationale Semencière (PSN) adopté en 2012, il fait une bonne place aux mesures de prévention et à un plan de secours d’urgence permettant de subvenir, dans les cas d’urgence déclarée, aux besoins des populations en semences adaptées aux conditions du pays. -
Aménager des systèmes irrigués à moindre coût
Présentation de l'intervention d'un projet pour aménager des terres irriguées à faible coût -
Cultiver ensemble : l'intensification agricole au Niger
Reportage sur l'intensification de l'agriculture au Niger -
Comment obtenir des boutures de manioc de qualité ?
Cette vidéo montre différentes techniques pour l'obtention de boutures de manioc saines et de qualité
Cette vidéo est issue de la plate-forme Access Agriculture. Visitez la plateforme Access Agriculture pour regarder et télécharger cette vidéo d'apprentissage et bien d'autres encore -
Améliorer la gestion des ressources naturelles pour la sécurité alimentaire en Afrique
Cet ouvrage porte sur l'amélioration de la gestion des ressources naturelles pour la sécurité alimentaire en Afrique -
Intégration de l'irrigation et de l'aquaculture en Afrique de l'Ouest : concepts, pratiques et perspectives d’avenir
Le présent volume contient les documents de référence et les exposés présentés à l’occasion de l’Atelier FAO-ADRAO sur l’intégration de l’irrigation et de l’aquaculture (IIA), tenu à Bamako, au Mali, du 4 au 7 novembre 2003, ainsi que les résultats des missions des experts de la FAO sur l’intégration de l’irrigation et de l’aquaculture (IIA) dans la région de l’Afrique de l’Ouest. La logique qui sous-tend le développement de l’intégration de l’irrigation et de l’aquaculture (IIA) est le fait qu’elle offre des possibilités pour accroître la productivité des ressources peu abondantes en eau douce, pour améliorer la sécurité alimentaire et la
réduction de la pauvreté, et pour réduire la pression sur les ressources naturelles, en particulier dans les pays de l’Afrique de l’Ouest prédisposés à la sécheresse. -
Manuel des techniques d'irrigation sous pression
Ce manuel vise à offrir aux agriculteurs, techniciens d'irrigation et
vulgarisateurs qui travaillent sur le terrain un guide pratique sur l'utilisation
des techniques d'irrigation sous pression. Dans cette deuxième version ce
manuel, traduit en français pour la première fois, a été considérablement
remaniée et propose en particulier de nouveaux chapitres sur les systèmes
abordables d'irrigation goutte-à-goutte et de distribution à l'intention des
petits exploitants agricoles. -
L'élevage de poissons en rizières
La présente étude entend fournir une synthèse des informations disponibles et souligner le rôle important que l’aquaculture de systèmes d’élevage intégrés à la riziculture peut jouer en vue d’atteindre une situation de sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté. -
L’irrigation informelle en Afrique de l’Ouest : Une solution ou un problème?
La contribution de l’irrigation informelle aux défis de l’agriculture irriguée est donc plutôt mitigée dans l’ensemble concernant la productivité agricole, le développement régional, les revenus des irrigants et la protection environnementales. A côté d’un potentiel et de réussites indéniables, on peut craindre des retombées négatives en matière: (i) de gestion de la ressource, et (ii) d’effets sur l’environnement et sur la santé humaine. Ces limitations peuvent affecter à court terme la société dans son ensemble, mais aussi à plus long terme les irrigants informels eux-mêmes. -
Note d'introduction sur les jardins scolaires : Promouvoir les programmes de jardins scolaires pour améliorer l’éducation et l’alimentation des enfants
Il existe des jardins scolaires dans la plupart des pays en développement, les expériences les plus concluantes étant généralement dues à des initiatives communautaires ou aux efforts d’enseignants particulièrement motivés. -
Conversion à l'agriculture biologique : Défis pour le futur
On appelle conversion à l’agriculture biologique, ou parfois transition, le processus de changement entre la situation initiale d’agriculture dite conventionnelle, et la situation finale d’agriculture biologique certifiée dénommée «agriculture biologique ou écologique ou organique».
Durant cette phase l’agriculteur doit respecter la réglementation de l’agriculture biologique. Le passage à l’agriculture biologique implique un changement de gestion des ressources mais aussi un changement de raisonnement qui considère la ferme dans sa globalité. -
École paysanne en agriculture biologique : approche et expérience Tunisienne
L’école paysanne est une façon de renforcer les capacités des agriculteurs et des communautés rurales afin qu’ils prennent en main les conditions de vie de leur champ et de leur milieu social -
Conflit homme animal : éléphant. Manuel technique
Ce manuel technique se propose de donner aux responsables des politiques, aux autorités chargées de la conservation, aux vulgarisateurs, etc. des informations générales sur le conflit homme-éléphant et les diverses techniques de dissuasion aptes à éloigner les éléphants des champs. -
Analyse de la filière maraichage au Burkina Faso
Etude des filières maraîchères au Burkina Faso -
Guide de production des semences de riz
Ce guide pratique a pour but d’appuyer les groupes d’agriculteurs producteurs de semences de riz à améliorer la qualité des semences qu’ils vont produire. Il se veut une contribution à l’amélioration de la production rizicole au Mali. -
Champ école paysan
Présentation du concept de champ-école paysan -
Guide pratique à l'usage des facilitateurs pour les activités champs école paysan (CEP)
Ce guide présente les étapes de création d'un champs école paysan en vue de transférer des technologies adaptées aux besoins des producteurs -
Revue du warrantage paysan au Niger
Le rapport passe en revue l’expérience de la mise en oeuvre de warrantage au Niger depuis 1999, par la FAO et les autres acteurs, fait ressortir des leçons pour les décideurs et les praticiens, et ensuite, propose des dispositifs pour accélérer l’adoption du crédit stockage. -
Guide pour l’amélioration de la gouvernance des régimes fonciers pastoraux au Niger
Qu’est-ce que le Guide technique pour améliorer la gouvernance des terres pastorales ? Ce guide présente des arguments pour sécuriser les régimes pastoraux et améliorer la gouvernance des terres pastorales. Il fournit des orientations et domaines d’actions pratiques pour améliorer la gouvernance des terres pastorales. Il s’inspire des Directives volontaires qui ont été approuvées par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) en 2012 et sont depuis mises en œuvre dans plus de 50 pays, dont le Niger. -
La production de semences maraîchères
Pour réussir une culture semencière, les techniques culturales préconisées sont d’abord celles qui permettent d’optimiser le rendement d’une culture destinée à la consommation. En effet, la production de semences sur une plante ne peut être maximisée que si celle-ci a une croissance vigoureuse, un développement normal,
une floraison abondante, une fructification maximale et un état sanitaire parfait. -
Guide technique sur les nuisibles de la banane plantain, le maïs, le manioc et la tomate.
Une bonne connaissance des nuisibles des cultures est nécessaire pour permettre une meilleure gestion de leurs effets néfastes. La maîtrise des nuisibles nécessite par ailleurs la mise en place d’une stratégie de protection
intégrée et d’utilisation rationnelle des pesticides, afin de préserver l’environnement et de réduire les cas d’intoxication des utilisateurs et des consommateurs. -
La pisciculture de la carpe en rizière
Connaissez-vous un moyen simple et efficace de produire du poisson sans investissement couteux ? Il s’agit de la pisciculture en rizière, appelée aussi rizipisciculture. Cette pratique agro écologique permet de valoriser vos ressources en eau et vos rizières en produisant du poisson en même temps que le riz. Les bas-fonds rizicoles des Hauts Plateaux malgaches sont particulièrement propices au développement de la rizipisciculture qui peut concerner des dizaines de milliers d’exploitations agricole familiales. Cette bande dessinée permet de mieux faire connaitre auprès des jeunes ruraux le grossissement de la carpe en rizière qui jouent déjà un rôle important dans la sécurité alimentaire et la consolidation du revenu agricole des ménages. Essayez !! Et vous verrez !! -
La Production et Protection Intégrées appliquée aux cultures maraîchères en Afrique soudano-sahélienne
Ce document est destiné aux ingénieurs agronomes et aux vulgarisateurs. Il propose une stratégie pour la production de légumes « sains » afin de les guider vers la constitution de protocoles de cultures ou de référentiels techniques qui permettraient de donner aux maraîchers les connaissances pour produire des légumes bénéficiant d’un label assurant des produits de qualité. -
La culture du haricot nain au Sénégal
Ce guide synthétise les connaissances acquises sur la culture du haricot nain au Sénégal -
Incidence de la maladie des racines roses (Pyrenochaeta terrestris) sur la variété d’oignon (Allium cepa) «Violet de Galmi», en fonction de la fertilisation du sol et de l’état d’infestation des plants en sortie de pépinière
La maladie des racines roses de l’oignon est causée par un champignon microscopique Pyrenochaeta terrestris (Hansen). C’est une des maladies de l’oignon (Allium cepa L.) les plus répandues en Afrique de l’Ouest, où elle est présente depuis 1980. Elle est particulièrement sévère dans les sols ayant servi de support à une longue période de culture de l’oignon. -
Synthèse par culture des méthodes de lutte disponibles
Ce document constitue un recensement des méthodes de lutte applicables immédiatement (I) et des méthodes de lutte potentielles (P). Pour chaque méthode de lutte, il est indiqué le pays ou l’organisme où l’on peut obtenir de plus amples informations. -
La culture du papayer au Sénégal
Ce rapport présente différents éléments de l'itinéraire technique du papayer -
Les pépinière d’agrumes, de manguiers et d'avocatiers au Sénégal
La pépinière est le lieu de production des plants qui constitueront le matériel végétal utilisé pour la création des futurs vergers. Du choix de ce matériel, des soins apportés à son développement pendant son séjour en pépinière, de la qualité des plants produits, dépendront en grande partie la longévité et la rentabilité des vergers. Une pépinière ne s’improvise pas et se doit de sortir des plants élite. -
La culture des agrumes au Sénégal
Description d'itinéraires techniques pour la culture des agrumes au Sénégal -
Utilisation des fumures organique et minérale sur cultures maraîchères en Cote d’Ivoire
Eléments techniques sur l'utilisation de fumures minérales et organiques en Côte d'Ivoire -
Les techniques de production précoce pour l’étalement de la culture de l’oignon au Sénégal - Cultures à partir de bulbilles et par semis direct
La production de saison amène une surproduction entre avril et juillet, entre autre liée à l’afflux des oignons du Gandiolais (Saint-Louis) et de la vallée du fleuve Sénégal.
Les productions précoces (février, mars) et tardives (août, septembre, octobre) sont insuffisantes pour satisfaire la demande nationale et l’oignon importé est commercialisé avec l’oignon local.
Entre octobre et février, peu à très peu d’oignon local est produit. C’est cette période qui est visée par l’étalement de la production d’oignon frais. -
Synthèse des résultats pluriannuels sur la fertilisation de la tomate
Résultats d'essais conduits au Mali sur la fertilisation de la tomate -
Catalogue ouest africain des espèces et variétés végétales : 2008
Conformément à la décision de dix-sept pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et du Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS) sur l’organisation du Catalogue ouest africain des espèces et variétés végétales (COAFEV), ce document présente la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les semences peuvent être produites et commercialisées sur le territoire constitué par ces dix-sept pays.
Il est constitué par la somme des variétés inscrites dans les catalogues nationaux des États membres. Pour être inscrite au Catalogue ouest africain des espèces et variétés végétales, une variété doit être préalablement inscrite à un catalogue national. -
Accroître durablement la production végétale : la perspective des processus biologiques
Cette synthèse montre les enjeux de la mobilisation de processus biologique pour accroître les rendements -
Produire plus avec moins : guide à l'intention des décideurs sur l'intensification durable de l'agriculture paysanne
Guide à l’intention des décideurs sur l’intensification durable de l’agriculture paysanne -
Étude diagnostique de la réduction des pertes après récolte de trois cultures : manioc, tomate et pomme de terre
Ce présent rapport porte sur l'étude diagnostique de la réduction des pertes après récolte de trois cultures: Manioc, tomate et pomme de terre -
Gestion intégrée de la chenille légionnaire d’automne sur le maïs : Un guide pour les champs-écoles des producteurs en Afrique
La chenille légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda), CLA, est un insecte originaire des régions tropicales et subtropicales des Amériques. Les larves de la CLA (photo) se nourrissent sur plus de 80 espèces de plantes, dont le maïs, le sorgho, le millet, la canne à sucre, les cultures maraîchères et le coton. La CLA peut entraîner d’importantes pertes de rendement si elle n’est pas bien gérée.
Elle peut avoir plusieurs générations par an et la noctuelle peut parcourir
jusqu’à 100 km par nuit. -
La pomme de terre et la biodiversité
Le présent guide porte sur la pomme de terre et la biodiversité -
La pomme de terre et la biotechnologie
Cette fiche porte sur l'utilisation de la biotechnologie pour améliorer les performances de la culture de la pomme de terre -
Lutte raisonnée contre les ravageurs et les maladies de la pomme de terre
Ce guide porte sur la lutte raisonnée contre les ravageurs et les maladies de la pomme de terre -
Pommes de terre, nutrition et diététique
Cette fiche fait le point des propriétés nutritionnelles de la pommes de terre et de sa bonne utilisation en diététique -
La pomme de terre et la conservation des sols
Cette fiche porte sur l'impact de la culture de la pomme de terre sur la conservation des sols et les techniques pour le minimiser -
Production de plants de pomme de terre indemnes de maladies
Cette fiche porte sur la production de plants de pomme de terre indemnes de maladies -
Les semences dans les situations d’urgence : manuel technique
Cette publication constitue une étape vers l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des semences distribuées lors des opérations d’urgence. Il est nécessaire de comprendre les principaux aspects techniques des semences pour planifier et pour réaliser les évaluations sur la sécurité semencière ainsi que pour fournir des semences de qualité aux ménages vulnérables. Ce manuel a pour objectif de mettre à disposition du personnel de terrain chargé de ces opérations, les connaissances techniques de base requises. -
La pratique de la gestion durable des terres : Directives et bonnes pratiques pour l’Afrique subsaharienne. Applications sur le terrain
La gestion durable des terres (GDT) est une approche d’ensemble qui possède un potentiel de transformation durable à court et à long terme. Mais qu’entend-on exactement par gestion durable des terres ? Quels en sont les principes et avant tout, quelles sont les pratiques que les gens peuvent utiliser ? En quoi est-elle vraiment différente et comment peut-elle apporter des solutions concrètes en Afrique ? Voici les questions clés abordées par cet ouvrage – les réponses sont ensuite fournies dans les études de cas et les analyses. -
Formation en gestion d’entreprises associatives rurales en agroalimentaire - Version adaptée pour l’Afrique francophone. Manuel de renforcement des capacités – Guide du facilitateur
L’objectif de ce guide est de faciliter la planification et la mise en oeuvre des sessions de formation. Il fait partie du cours de Gestion d’entreprises associatives rurales en agroalimentaire et a été conçu pour les facilitateurs qui possèdent des connaissances et une expérience en ce qui concerne les aspects techniques de la formation, mais qui n’ont pas forcément de compétences pédagogiques et qui n’ont pas d’expérience leur permettant de faciliter le processus d’enseignement apprentissage. -
Les micro-jardins du Sénégal
Les micro-jardins sont de petits jardins adaptés aux villes et en particulier aux quartiers avec une haute densité de population sans espace autour des habitations. Les micro-jardins permettent aux familles à faibles revenus de produire à la maison des légumes et divers condiments pour enrichir le repas en vitamines et oligoéléments essentiels pour la santé. La technologie des micro-jardins est simple et peu coûteuse et tout le monde peut cultiver les micro-jardins car ils ne requièrent que peu d’efforts physiques. -
Stratégie de gestion des risques de catastrophe en Afrique de l’Ouest et au Sahel | FAO (2011 -2013)
L’objectif général de cette stratégie est de renforcer la résilience des communautés et de réduire leur vulnérabilité aux différents chocs afin que les pays de la sous-région assurent leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et se concentrent sur le développement de systèmes alimentaires et agricoles durables. Des objectifs spécifiques et des activités prioritaires ont été déterminés sur la base des vulnérabilités et défis identifiés. Cette stratégie sous-régionale couvre les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, la Sierra Leone, le Tchad, le Togo. -
Produire plus avec moins : le manioc, guide pour une intensification de la production
L’intensification durable de la production du manioc constitue l’objet du présent guide, le premier d’une série consacrée à l’application pratique, sur des cultures de petits producteurs et des systèmes de production agricole spécifiques, du modèle «Produire plus avec moins» de la FAO. Approuvée en 2010 par la FAO, «Produire plus avec moins» est une approche écosystémique de l’agriculture visant à améliorer la productivité tout en préservant les ressources naturelles. Elle promeut des pratiques devant permettre au demi-milliard de petites exploitations familiales que compte la planète de produire davantage à partir de la même surface de terre, tout en améliorant le capital naturel et les services écosystémiques. -
Guide de formation : recherche sur le genre et les changements climatiques dans l'agriculture et la sécurité alimentaire pour le développement rural
Le guide de formation est destiné aux spécialistes du développement agricole qui ont besoin d’informations de meilleure qualité sur les moyens que les hommes et les femmes ont de s’adapter au changement climatique et d’en atténuer les effets, et sur la manière de répondre à leurs besoins en sous-tendant le développement de communautés rurales résistant au climat. -
Aquaculture : Écoles pratiques d’agriculture et de vie pour jeunes (JFFLS) – guide de l’animateur
Ce Guide de l’animateur sur l’aquaculture complète d’autres guides d’animation existants des stages pratiques et écoles de terrain pour jeunes agriculteurs (JFFLS) que vous pouvez trouver sur le site de la FAO : www.fao-ilo.org/?id=20904. Il est le fruit d’un travail conjoint de trois divisions de la FAO : le Département pêche et aquaculture, le Département économique et social et le Département de la gestion des ressources naturelles et de l’environnement -
Oignon
Fiche technique de base destinées aux techniciens agricoles portant sur la culture de l'oignon -
La question de l’après récolte dans la pêche et l’aquaculture. Écoles pratiques d’agriculture et de vie pour Jeunes (JFFLS) - Guide de l’animateur
La récolte du poisson (sauvage ou d’élevage) est le point de départ de toute une chaîne d’activités. La chaîne d’approvisionnement du poisson débute sur le lieu de pêche, en mer, dans les eaux intérieures ou sur le site d’aquaculture et se termine avec le consommateur local ou international. La chaîne d’approvisionnement associe un réseau de collecteurs, détaillants, distributeurs, transporteurs, lieux de stockage et fournisseurs qui travaillent tous ensemble pour produire, livrer et vendre le produit au consommateur. -
Manuel technique sur la fabrication et l’utilisation de silos métalliques familiaux pour la conservation des céréales et des légumineuses à graines
Conçu comme un manuel de formation sur la fabrication, l’utilisation et la gestion des silos métalliques familiaux, ce manuel s’adresse aux agriculteurs qui, pour assurer leur sécurité alimentaire, produisent des graines et des céréales de base destinées à leur propre consommation, ainsi qu’aux ferblantiers, forgerons et autres artisans, qui, à partir des indications fournies, pourront fabriquer ces silos et les adapter facilement en fonction de la contenance demandée. -
Gestion intégrée de la production et des déprédateurs du
coton : Guide du facilitateur pour les Champs écoles des producteursL’objectif du guide est de fournir aux facilitateurs un document de référence qui présente l’approche de conduite des CEP dans le cas spécifique du coton en mettant l’accent sur les pratiques culturales et les options de gestion des ravageurs, des maladies et des adventices du coton suivant les principes de la gestion intégrée de la production et des déprédateurs. Il s'agit aussi de promouvoir le partage des connaissances générées, depuis 2001, par le programme sous-régional en Gestion intégrée de la production et des déprédateurs. -
Champs écoles paysans : pratiques clés pour les praticiens de la RRC
Le renforcement de la résilience des communautés vulnérables aux menaces et aux catastrophes dans un monde en évolution rapide appelle des approches innovantes et souples pour répondre aux besoins dynamiques et spécifiques de divers systèmes de subsistance. Cependant, la plupart des mécanismes de services existants dans le secteur agricole s’articulent autour de modèles conventionnels de vulgarisation où la communication est à sens unique et qui se fondent sur des recommandations d’ordre général. L‘approche des Champs Ecoles Paysans (CEP) offre une plate-forme flexible et réactive pour répondre aux besoins des agriculteurs et des éleveurs selon leurs contextes. -
Systèmes Appropriés de Stockage des Semences et des Grains pour les Agriculteurs à Petite Échelle : Pratiques clés pour les praticiens de la Réduction des Risques de Catastrophes
Ce document contient des directives pratiques sur les installations et les méthodes de stockage pour aider les exploitants agricoles de l’Afrique australe qui sont fortement exposés aux aléas naturels, tels que les cyclones, les sécheresses et les inondations principalement. -
Conduire des champs écoles des producteurs : Guide du facilitateur
L’objectif de ce guide est de:
-fournir aux facilitateurs un document de référence rappelant les éléments de base et les étapes pratiques pour la conduite des CEP
- promouvoir le partage des connaissances générées, depuis 2001, par le Programme GIPD, afin de promouvoir des CEP de qualité. -
Les Banques de Semences Communautaires. Écoles pratiques d’agriculture et de vie pour jeunes (JFFLS) - Guide de l’animateur
Le but de ce module est de fournir des informations aux formateurs des Écoles pratiques d’agriculture et de vie pour jeunes (JFFLS) afin qu’ils soient en mesure de parler des banques de semences communautaires, et en particulier de leur importance en ce qui concerne la sécurité semencière et alimentaire, l’agro-biodiversité et l’agriculture durable. Une série de discussions en petits groupes, de jeux de rôles, de saynètes et d’études de cas permettront de mettre en lumière le sujet des banques de semences communautaires. -
Le changement climatique. Écoles pratiques d’agriculture et de vie pour jeunes (JFFLS) – guide de l’animateur
Le but de ce module est de fournir aux animateurs de la JFFLS des informations qui leur permettent d’aborder le sujet du changement climatique, en particulier son impact sur l’agriculture et les actions que les agriculteurs peuvent entreprendre pour réduire leur vulnérabilité à ce changement. -
Vivre et se nourrir de la forêt en Afrique centrale
Ce livre nous emmène au coeur des zones de forêts denses et sahéliennes de l’Afrique centrale, un écosystème précieux et essentiel à la vie quotidienne de ses habitants, représentant l’un des trois principaux ensembles boisés tropicaux de la planète. Dix pays (Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Tchad) abritent ces forêts et savanes, riches d’importantes ressources naturelles. Ils ont en commun une longue histoire liée à la colonisation, suivie d’une expérience de coopération multiforme depuis les indépendances qui évolue incontestablement vers une intégration économique et monétaire. -
Note d'information de la FAO sur la chenille légionnaire d'automne en Afrique
Note d'information sur la chenille légionnaire -
Gestion des eaux en irrigation : manuel de formation sur les méthodes d'irrigation
Ce manuel de formation donne des indications techniques sur les différentes méthodes d'irrigation mobilisables -
Production du niébé en Afrique de l’Ouest : Guide du paysan
Ce guide se fonde sur les travaux menés par l’ITTA et les partenaires de la recherche pour le développement, ainsi que sur les expériences qu’ils ont accumulées en matière de systèmes à base de niébé en Afrique de l’Ouest. L’objectif de ce manuel est d’aider les paysans, agents vulgarisateurs et chercheurs du Nigeria, du Niger, du Mali et d’autres pays ouest-africains à cultiver le niébé à profit. -
Manuel de formation pour l'insémination artificielle chez les caprins
Ce manuel présente des techniques d'insémination artificielle mobilisables en élevage caprin -
Impacts sur l'environnement des systèmes de production d'élevage
Cet extrait d'ouvrage aborde notamment la place de l'élevage associé à l'agriculture irriguée à partir de plusieurs études de cas. -
Etudes de cas de la dynamique du maraîchage péri-urbain en Afrique subsaharienne.
Cette étude présente plusieurs études de cas sur le développement de maraîchage péri-urbain. -
Lutte contre les principaux végétaux aquatiques envahissants en Afrique : activités et succès de la FAO de 1991 à 2001
Certaines plantes considérées utiles dans leur région dorigine, peuvent devenir des mauvaises herbes après leur introduction intentionnelle ou accidentelle dans d'autres parties du monde. Des mauvaises herbes aquatiques exotiques, en l'absence de leurs ennemis naturels, causent de graves problèmes en Afrique, où elles ont rapidement envahi rivières et pièces d’eau douce et se sont répandues surtout dans les régions tropicales et tempérées-chaudes. -
Bilans des éléments nutritifs du sol à différentes échelles
Application des méthodes intermédiaires aux réalités africainesUne étude de 1990 au niveau global qui indiquait une baisse de la fertilité des sols en Afrique a déclenché des études de cas au niveau détaillé sur les flux d’éléments nutritifs. Ce rapport fait l’hypothèse qu’une approche de niveau intermédiaire peut offrir un point d’entrée valide pour les décideurs politiques et l’intervention du secteur privé. Le but est de permettre aux personnes intéressées de niveau intermédiaire de mieux articuler et cibler les mesures spécifiques augmentant la fertilité du sol à cette échelle. -
Interactions du genre, de la biodiversité agricole et des savoirs locaux au service de la sécurité alimentaire - manuel de formation
Ce manuel de formation représente un guide conceptuel
pour les formateurs qui peut être utilisé pour les guider dans les questions de genre et de savoirs locaux qui sont des éléments importants pour la gestion de la biodiversité agricole et la sécurité alimentaire -
Technique de reproduction du lapin : fiche technique
Cette fiche technique offre des conseils pour gérer la reproduction dans un élevage de lapins -
Technique d'alimentation des lapins
Cette fiche technique propose des conseils pour gérer l'alimentation d'un élevage de lapins -
Outils de formation pour la production de semences de qualité -
Module 1 : Le développement d’entreprises semencières à petite échelleLes petites entreprises privées permettent d’assurer la diversité du système d’approvisionnement de semences et de renforcer la concurrence au sein de celui-ci. Elles sont en contact étroit avec les agriculteurs et, de ce fait, engendrent des coûts de transport, de distribution et de supervision réduits par rapport à ceux des grandes entreprises semencières. Cependant, la création et la gestion de petites entreprises semencières requièrent des connaissances et des compétences techniques spécifiques. Ainsi, l’orientation et la formation peuvent jouer un rôle considérable. -
Outils de formation pour la production de semences. Module 6: Entreposage des semences
L’entreposage des semences est la conservation des semences dans des conditions d’environnement contrôlé afin de préserver la viabilité des semences (germination et vigueur) sur de longues périodes entre le moment de la récolte et celui où les semences
traitées sont semées par l’agriculteur. -
La maladie hémorragique virale (VHD) du lapin.
Cette fiche technique apprend comment reconnaître et éviter la maladie hémorragique du lapin -
Fiche technique : Reconnaissance des ravageurs du maïs en stockage au Bénin et méthodes de lutte
Cette fiche technique enseigne comment reconnaître et lutter contre les ravageurs du maïs stocké -
Fiche technique : Reconnaissance des ravageurs du maïs en culture au Bénin et méthodes de lutte
Cette fiche technique montre comment reconnaître et lutter contre les principaux ravageurs du maïs -
Fiche technique. Reconnaissance des mauvaises herbes en culture du maïs au Bénin et méthodes de lutte
Cette fiche technique enseigne à reconnaître divers ravageurs habituels du maïs et propose des méthodes de lutte culturale. -
Manuel sur les technologies de récolte, de stockage et conservation et de transformation du maïs au Bénin
Le présent manuel, avec ses fiches techniques et posters en annexe, est élaboré pour servir d’outil d’aide aux productrices, producteurs, transformatrices et transformateurs afin qu’ils puissent améliorer leurs pratiques des opérations de récolte, de stockage & conservation et de transformation du maïs. Ce manuel, avec ses fiches et posters, participe au renforcement de capacité des acteurs de la filière maïs. -
L'état de l'alimentation et l'agriculture au Niger
L’agro-biodiversité est essentiellement exploitée par une agriculture vivrière de subsistance dominée par la culture pluviale des céréales (mil, sorgho, riz, blé, maïs et fonio) et les cultures de rente (niébé, arachide, voandzou, sésame, souchet, oseille) -
La société civile s'engage fermement dans le processus de la politique foncière rurale au Niger
brochure décrivant l'engagement des OSC dans la préparation de la réforme de la politique foncière au Niger -
Des plantes saines pour une planète en bonne santé : cahier d'activités
Ce livret a été conçu, rédigé et illustré pour aider les éducateurs
et les gardiens à sensibiliser les enfants et les jeunes à la protection des végétaux, la science qui s’intéresse à la santé des végétaux. Bien qu’il s’adresse à une tranche d’âge comprise entre 8 et 12 ans, il peut également être utile pour les adolescents -
La mise en place des comités de transhumance au Niger : Une démarche inédite et réussie en matière de dialogue multi-acteurs pour améliorer la gouvernance des terres pastorales
La mise en place des organes de transhumance (CRT et CNT) au Niger est le fruit d’une démarche participative, inclusive, itérative et collaborative. Le succès de ce processus est le résultat de la conjugaison de plusieurs éléments spécifiques. -
La protection des plantes: des approches pour produire plus avec moins
Les pesticides éliminent les ravageurs, mais aussi leurs ennemis naturels, et une utilisation excessive peut présenter des dangers pour les agriculteurs, les consommateurs et l’environnement.
La première ligne de défense est un écosystème agricole sain.. -
Production en aviculture familiale
Manuel sur la production avicole familiale -
Revue détaillée des projets du portefeuille PIS sur la gestion durable des terres:
Cas du Niger
La revue détaillée au Niger des projets du portefeuille du Programme D’Investissement Stratégique (PIS)/TerrAfrica, dont l’objectif est de mettre en évidence les leçons, en particulier celles des sites pilotes et de démonstration, pour mieux comprendre les opportunités et défis de la mise à l’échelle de la gestion durable des terres (GDT), a été exécutée par l’équipe de consultants (Abdoulaye Sambo Soumaila, et Domitille Vallée) en trois étapes à travers (i) un atelier de lancement réunissant les trois projets et des représentants de la plateforme GDT organisé à Niamey le 22 juillet 2015, (ii) une mission de terrain réalisée dans les régions de Maradi et de Zinder du 23 au 27 juillet 2015 accompagnée d’un atelier de restitution des résultats de la mission de terrain (28 juillet 2015 à Niamey) auprès des projets, de la plateforme GDT et de partenaires de financement actifs dans le secteur de la GDT, et (iii) des travaux complémentaires de recherche documentaire à Niamey. -
Sustainable land management in practice
La terre est la véritable richesse de l'Afrique subsaharienne (ASS). La région se caractérise par une très riche diversité de écosystème les ressources, y compris les sols, la végétation, l'eau et la diversité génétique. Ensemble, elles constituent les principaux capitaux naturels. C'est à partir de ces actifs que la fourniture de nourriture, d'eau, de bois, de fibres et de produits industriels, les services et fonctions essentiels des écosystèmes en sont dérivés. Et ils doivent être maintenus afin de soutenir les populations dans l'avenir. En même temps, c'est de la terre que 60 % des gens tirent directement leurs moyens de subsistance - de l'agriculture, de la pêche en eau douce, des forêts et d'autres ressources naturelles (FAO 2004). -
Front local environnemental pour une union verte fleuve: Pays Niger
L'objectif général du projet fleuve est: Intégration de la gestion durable des ressources naturelles, des terres et des risques écosystémiques dans les plans de développement locaux et leur mise en oeuvre à travers le montage de partenariats
novateurs et multi-acteurs incluant les secteurs publics et privés, dans le cadre d’une contribution à la mise en œuvre de l’initiative de la grande muraille verte au Sahara et au Sahel. -
Renforcer la résilience face aux changements climatiques : la voie à suivre pour répondre aux effets des événements climatiques extrêmes sur l'agriculture
Au cours des dernières décennies, le nombre de catastrophes à l'échelle mondiale a eu tendance à augmenter, entrainant la croissance des impacts économiques associés. -
Contribution à l’évaluation des risques et santé dans les exploitations agricoles , pastorale et halieutiques du Niger
Dans les PED, l'agriculture à forte intensité de main d'oeuvre est la plus répondue avec une grande diversité de type d'exploitation et d'emploi -
Répertoire des distributeurs d'intrants agricole du Niger
L'édition de ce premier répertoire des distributeurs d'intrant agricole du Niger par le Consortium Sol a été possible grâce aux bases de données des institutions collaboratrices -
Gestion intégrée de la chenille légionnaire d'automne sur le maïs
La chenille légionnaire d'automne est un insecte originaire des régions tropicales et subtropicales Américains -
Rapport d'évaluation de l'opération de lutte biologique contre la chenille mineuse de l'épi de mil dans la région de Maradi
Dans le cadre du plan d’action pour la gestion de la mineuse de l’épi élaboré par le groupe GTSA, après les opérations de lâchers du parasitoïdes Habrobracon,hebetor, il était jugé utile de procéder à l’évaluation des opérations de lâchers effectuées pour le contrôle de la chenille mineuse de l’épi dans la région de Maradi -
Suivi environnemental en lutte anti-acridienne
Présentation générale de la stratégie et objectifs de la CLCPRO
Introduction – Risques pour l’environnement de la lutte
anti acridienne
Rappel sur les techniques de pulvérisation terrestre de pesticides
Impact environnemental de la lutte anti acridienne – Résumé de
nos connaissances
Suivi de la lutte contre le criquet pèlerin – Principes
Suivi de la lutte contre le criquet pèlerin – Rôle des équipes de
traitement
Suivi environnemental de la lutte contre le criquet pèlerin:
Problématique et options
Procédures
Echantillonnage pour analyse des résidus
Examen des incidents d’impact environnemental
Zones sensibles aux traitements antiacridiens
Mesures de réduction des risques de la lutte antiacridienne -
Gestion intégrée des nuisibles en production maraîchère : Guide pour les agents de vulgarisation en Afrique de l’Ouest
Très souvent, les agents de vulgarisation ne connaissent pas la cause des problèmes communs des nuisibles dans les cultures. Les problèmes de nuisibles surgissent généralement quand les processus biologiques, écologiques et sociologiques qui soutiennent l’agriculture sont perturbés.
Ce guide aide à pallier ce manque d’information. Il s’agit là de l’une des nombreuses mesures de l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) pour permettre aux agents de vulgarisation de développer et d’utiliser les technologies. Ce guide porte avant tout sur l’identification correcte et sur la meilleure compréhension de la biodiversité dans le développement et dans l’application des options de gestion intégrée des nuisibles (GIN) contre les nuisibles des légumes. La GIN est une approche à forte concentration de savoir qui a pour but d’augmenter la profitabilité des systèmes agricoles tout en réduisant au minimum les menaces pour la santé humaine et l’environnement.
Les exemples spécifiques dans ce guide portent sur le Bénin, mais les méthodologies et les informations générales s’appliquent à d’autres sites de production maraîchère en Afrique de l’Ouest. -
Stratégie décentralisée et partenariale d'approvisionnement en intrants pour une agriculture durable (SIAD)
Le SDR permet de préciser les orientations définies par le SRP dans le secteur rural et constitue l'unique cadre de référence en matière de politique économique et sociale dans le secteur -
Promotion de l'utilisation des intrants agricoles par les organisations de producteurs
disponibilité en semence amelioraées : Niger-campagne 02Pour la deuxième année consécutive,le projet intrants/FAO et le SICCLA/DA ont mené une enquête concernant la production et les multiplicateurs de semences améliorées au niger -
Une expérience originale de mécanisation partagée en Afrique - les Coopératives d’utilisation de matériel agricole du Bénin
Dans les départements du Borgou et de l’Alibori (Nord Bénin), une coopérative d’utilisation de matériel agricole (Cuma) est constituée d’une dizaine d’agriculteurs en moyenne rassemblés autour de l’achat et de la gestion d’un tracteur d’une puissance de 30 à 70 CV, d’une charrue à disques et d’une remorque de trois tonnes. Aujourd’hui, 102 Cuma sont recensées au Bénin, regroupant environ 850 producteurs.
L’objectif premier que se donnent les groupes ayant créé une Cuma porte sur la motorisation du labour, avec en complément, les activités de transport en période de récolte. En moyenne, une Cuma couvre environ 100 hectares par tracteur pour le labour.
Chaque membre contribue aux charges d’exploitation du matériel, proportionnellement à son utilisation. Le montant de l’apport en capital de chaque membre à la Cuma est fonction de ses superficies travaillées. Après des expériences de financement à crédit peu concluantes, les agriculteurs réunissent désormais eux-mêmes la totalité du capital nécessaire pour acheter les équipements. -
Multiplication et diffusion de semences de qualité des variétés améliorées et adaptées au changement climatique - Fiche de bonne pratique
La bonne pratique portant sur la multiplication et diffusion de semences de qualité des variétés améliorées a été mise en œuvre au Niger par la FAO en collaboration avec les structures du Ministère en charge de l’Agriculture, les institutions de recherche agricole (INRAN et ICRISAT), les organisations des producteurs agricoles au sein desquelles, les agriculteurs‐multiplicateurs ont émergé et sont devenus des professionnels de semences.
Elle a été mise en œuvre dans le but de renforcer la disponibilité en semences de qualité, de créer les conditions d’une réponse rapide et facile aux besoins importants en semences de qualité dans les situations d’urgences agricoles, de renforcer la résilience des organisations paysannes à travers la production, la commercialisation de semences de qualité pour améliorer leurs revenus et relancer la filière semencière au Niger. -
Etude des paramètres de reproduction et de développement de Clavigralla tomentosicollis Stål, 1855 (Hemiptera : Coreidae) et son incidence sur le rendement du niébé dans la région de Maradi au Niger
Le niébé, Vigna unguiculata (L.) Walp (Fabaceae) est une importante culture alimentaire en Afrique de l’Ouest. Sa production fait face à plusieurs contraintes dont les insectes ravageurs. La punaise brune Clavigralla tomentosicollis Stål, 1855 est l’un des ravageurs les plus importants. Cette étude a été initiée pour déterminer les paramètres biologiques de l’espèce et évaluer les pertes de production occasionnées à la culture. Les observations effectuées en champ au cours des saisons agricoles 2014 à 2016 ont permis d’établir que C. tomentosicollis infeste la légumineuse au cours de sa phase de fructification et développe au moins trois générations occasionnant des pertes de rendement en graines de 17,5 à 26,5%. -
Étude de cadrage du système agroalimentaire au Niger - Facteurs clés et chaînes de valeur prometteuses pour améliorer la durabilité du système alimentaire
Le projet AgrInvest-Systèmes alimentaires cherche à attirer des investissements conformes aux objectifs de développement durable (ODD) dans les systèmes alimentaires en tirant parti des fonds publics. Cette publication vient étayer le projet AgrInvest-Systèmes alimentaires en analysant le système alimentaire national du Niger par le biais d’une approche des systèmes alimentaires et de l’économie politique.
Cette étude de cadrage est la première étape du projet AgrInvest au Niger et poursuit les objectifs suivants :
1. Fournir une cartographie du système alimentaire au Niger et comprendre son contexte général.
2. Identifier les grandes lignes susceptibles d’améliorer la durabilité du système alimentaire du Niger et les points d’entrée prometteurs, en suggérant des pistes pour l’orientation ultérieure du projet AgrInvest en termes de chaînes de valeur à cibler.
3. Établir les bases d’une approche en termes de systèmes alimentaires et d’économie politique pour le projet AgrInvest. La compréhension du fonctionnement du système alimentaire du Niger et de l’influence de divers facteurs d’économie politique (c’est-à-dire ce premier résultat) constitue la base du déploiement d’une approche du système alimentaire politiquement informée pour promouvoir l’investissement durable dans les chaînes de valeur alimentaires, par la mise en œuvre du reste du projet AgrInvest. -
Guide de bonnes pratiques de production des fruits et légumes
L’agriculture burundaise est la pierre angulaire de l’économie nationale et familiale. Ce secteur reste cependant dominé par une agriculture de subsistance affaiblie par les crises répétitives qui secouent le pays. La production agricole, majoritairement assurée par de petits exploitants dont les ressources sont limitées, ne parvient pas à couvrir les besoins de la population Burundaise. Le Burundi a une croissance démographique de 2.4% et les estimations montrent que le pays comptera 11.678.940 habitants en 2025. La nécessité d’augmenter les productions agricoles pour nourrir une population croissante est complexifiée par la diminution des terres cultivables du fait de la déprise agricole liée à la pression démographique. -
Guide de formation à l’agriculture biologique
L'agriculture biologique correspond à un système de gestion intégrée de la production, visant à favoriser la santé des écosystèmes agricoles (ou agro-écosystèmes), y compris de la biodiversité, des cycles biologiques et de l'activité biologique des sols [Commission du Codex Alimentarius, FAO et OMS, 2007]. Ce type d’agriculture met l'accent sur l'utilisation des intrants naturels (minéraux et/ou produits dérivés de plantes), dont l’utilisation est préférable à l’usage d’engrais et de pesticides de synthèse.
La réalisation de ce guide résulte de la collaboration entre la Division du Climat, de l’Énergie et des Régimes Fonciers (NRC) et l’équipe TECA (Technologies et pratiques pour les petits producteurs agricoles) de la Division de la Recherche et de la Vulgarisation (DDNR) du siège de la FAO à Rome (Italie). -
Expérience de conservation des eaux au Niger projet Keita
La zone qui a fait l’objet de cette relation se trouve dans l’Ader Doutchi Maggia, un plateau érodé situé à 15° de latitude nord et 6° de longitude est, dans la République du Niger. La hauteur de la pluviométrie moyenne annuelle varie entre 300 et 400 mm. Le “Projet de Développement Rural de l’Ader Doutchi Maggia” (PDR-ADM) travaille dans cette zone depuis 1984. Le secteur où le projet a concentré davantage ses efforts est la lutte contre la désertification et l’érosion ; il s’agit de récupération des terres pour le développement agricole et pastoral et de la protection des bassins versants.
L’expérience acquise au sein du PDR-ADM dans le secteur de la maîtrise des eaux en zone aride est très importante. En 16 ans de nombreux ouvrages ont été réalisés. Dans cette période les typologies des ouvrages ont même pu être mieux adaptées aux exigences et à la disponibilité des ressources locales. Le présent travail veut donner un aperçu général de cette expérience dans le domaine de la conservation des eaux et des sols avec une particulière attention aux ouvrages hydrauliques telles que les seuils d’épandage et les barrages d’écrêtage. -
Les acquis de la loi pastorale - Ordonnance 2010-029 relative au pastoralisme et ses décrets d’application
Document de réflexion dans le cadre de l’élaboration de la politique foncière rurale de la République du Niger - La présente étude a permis d’identifier les acquis du code pastoral dans le but de faciliter l’élaboration de la politique foncière. De façon plus large, elle s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre des Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts. -
Les achats locaux des vivres : une stratégie pour améliorer la sécurité alimentaire au Niger
Face à l’insécurité alimentaire chronique au Niger, le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM), en partenariat avec l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a mis en place depuis 2014 un projet d’achats des vivres auprès des petits producteurs locaux. Objectif : améliorer la sécurité alimentaire et le pouvoir d’achat des agriculteurs à travers l’appui à la production agricole par la fourniture d’intrants, de matériel et l’accès à des formations techniques. L’opération a eu des impacts positifs, en particulier sur l’autonomisation des femmes vulnérables. -
Les jardins de survie au Niger
Au Niger, Christian Blind Mission (CBM) finance un programme de développement inclusif à la base (ProDIB) au sein duquel l’ONG nigérienne Karkara est chargée de mettre en œuvre le projet Jardins de survie. Ce projet vise à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et de leur famille en répondant à leurs besoins essentiels et en favorisant leur participation et leur inclusion dans la société. -
Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGAC 2004/2008) – Volume VI - Résultats définitifs - Productivité des exploitations agricoles
Le Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel RGAC 2005/2007 a couvert l’ensemble du territoire national de la République du Niger dans la totalité des 8 régions, des 36 départements et des 3 communes de la ville de Niamey. La technique statistique appliquée au RGAC se réfère donc à l’intégralité de ce champ géographique et permettra de consolider l’édition des résultats à ces 3 échelons administratifs (national, régional et départemental).
Le présent document intitulé Volume VI ‘‘Productivité des exploitations agricoles’’ une des publications du Recensement Général de l'Agriculture et du Cheptel 2005/2008, est consacré à la présentation des résultats des enquêtes sur la productivité des principales spéculations cultivées en zones d’agriculture pluviale à savoir : le mil, le sorgho, le niébé et l’arachide. Cette publication est structurée autour des quatre parties ci-après : Première partie : organisation et mise en œuvre de la productivité des exploitations agricoles ; Deuxième partie : présentation des résultats de la productivité des cultures pratiquées en zone d’agriculture pluviale ; Conclusions et Annexes. -
Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGAC 2005/2007) – Résultats définitifs – Volet Agriculture (Niveau Régional) – Volume IV
Le Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel RGAC 2005/2007 a couvert l’ensemble du territoire national de la République du Niger dans la totalité des 8 régions, des 36 départements et des 3 communes de la ville de Niamey. La technique statistique appliquée au RGAC se réfère donc à l’intégralité de ce champ géographique et permettra de consolider l’édition des résultats à ces 3 échelons administratifs (national, régional et départemental).
Cette analyse des données du RGAC permettra aux acteurs de développement, les investisseurs, les autorités en général de bien connaître le secteur des productions végétales à l’échelle du pays comme des régions, notamment concernant les caractéristiques climatiques, ethniques, démographiques, hydrologiques et pastorales. On insistera plus en détails sur les superficies agricoles selon les spéculations, leur importance en pur et en association, les structures des exploitations agricoles et les différents systèmes agricoles mis en œuvre. -
Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGAC 2004/2008) – Méthodologies
Le Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel RGAC 2005/2007 a couvert l’ensemble du territoire national de la République du Niger dans la totalité des 8 régions, des 36 départements et des 3 communes de la ville de Niamey. La technique statistique appliquée au RGAC se réfère donc à l’intégralité de ce champ géographique et permettra de consolider l’édition des résultats à ces 3 échelons administratifs (national, régional et départemental).
Le présent document intitulé Rapport Technique et Méthodologique du ‘‘Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel au Niger 2004/08 constitue un travail de synthèse des approches techniques utilisées dans la préparation des enquêtes, la collecte et le traitement des données statistiques entreprises dans le cadre du projet GCP/NER/041/EC (recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel au Niger. -
Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGAC 2004/2008) – Volume I - Résultats du pré recensement
Le Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGAC) est le résultat d’une coopération fructueuse entre le Gouvernement du Niger, l’Union Européenne, la Banque Mondiale et la FAO.
Le présent document, un volume parmi tant d’autres fourni par le RGAC, consacré au pré recensement s’intéresse aux résultats issus des enquêtes relatives à l’actualisation du nombre de ménages agricoles (Q1), au recensement des sites de production horticole (Q12), des points d’eau au niveau des zones de concentration en saison sèche (Q7), des passages terminaux des couloirs de transhumance (Q8) et l’inventaire des organisations paysannes opérant dans les domaines agricoles et de l’élevage. -
Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGAC 2005/2007) – Volume V - Productivité du cheptel - Enclaves pastorales et transect
Le Niger avec l’appui des partenaires techniques et financiers (Banque Mondiale, Union Européenne et Fao) a entrepris depuis 2001 une opération de recensement du recensement général de l’agriculture et du cheptel, nommée « RGAC » et consistant en des enquêtes d’effectifs d’animaux et autres activités agricoles.
Les paramètres démographiques du cheptel (taux de reproduction, de mortalité naturelle, d’exploitation, etc.) sont des données de base nécessaires pour quantifier la production et la dynamique du cheptel. L’estimation de ces paramètres était une activité importante à mettre en œuvre. Cette activité a été programmée dans le cadre de la mise en œuvre des modules du projet RGAC et a été réalisée en mai 2007 avec la participation active de la Direction des statistiques du Ministère des Ressources Animales.
L’enquête démographique réalisée dans le cadre du RGAC avait pour objectif de fournir un diagnostic rapide sur les caractéristiques démographiques actuelles des cheptels de bovins, de caprins, d'ovins et de camelins au niveau des deux zones agro écologiques du Niger : la zone pastorale et la zone agropastorale.
Cette enquête, réalisée à grande échelle, avait également pour objectif de familiariser la direction des statistiques d’élevage à la planification et l’organisation des enquêtes sur la démographie du cheptel. Ce qui au demeurant participe au renforcement des capacités techniques et organisationnelles des structures nationales en charge des statistiques d’élevage. -
Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel – Volume VII – Résultats définitifs – Organisations paysannes
Dans le cadre de la réalisation du Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGA/C), une enquête a été conduite en 2007 en vue de constituer une base de données fiables sur les organisations paysannes au plan national. -
Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGAC 2005/2007) – Volume VIII b – Résultats définitifs – Dimension genre « Agriculture »
Le Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel RGAC 2005/2007 a couvert l’ensemble du territoire national de la République du Niger dans la totalité des 8 régions, des 36 départements et des 3 communes de la ville de Niamey.
Le présent document constitue un travail spécifique de prise en compte de l’aspect genre dans le cadre de cette importante investigation statistique qui est le RGAC 2005/2007. -
Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGAC 2005/2007) – Volume II – Résultats définitifs – Volet cheptel
Le Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel RGAC 2005/2007 a couvert l’ensemble du territoire national de la République du Niger dans la totalité des 8 régions, des 36 départements et des 3 communes de la ville de Niamey. Ce document présente un travail de synthèse de cette importante investigation statistique et comporte les parties suivantes : organisation et mise en œuvre du Recensement du Cheptel et présentation des principaux résultats. A la suite de la présentation des principaux résultats du cheptel nigérien, le document présente dans la partie ‘‘ANNEXES’’ les tableaux détaillés, les graphiques et cartes, les questionnaires et la liste des participants au recensement du cheptel. Les résultats présentés dans le présent Volume II ne sont qu’une partie de la grande masse d’informations contenues dans le RGAC. Ainsi donc, des analyses thématiques pourront être faites ultérieurement soit par le Ministère des Ressources Animales (MRA) et le Ministère du Développement Agricole (MDA), soit par les chercheurs ou encore par tout autre utilisateur. -
Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGAC 2005/2007) – Volume IX – Résultats définitifs – Horticulture
Le Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGAC 2005/2008) a été conçu et réalisé par le Ministère du Développement Agricole (MDA) et le Ministère des Ressources Animales (MRA), qui ont travaillé en étroite collaboration avec le Ministère des Finances et de l’Economie (MFE), avec l’assistance technique de la FAO et l’appui financier de l’UE.
Ce volet du RGAC vise à mettre en place un système de production de données régulières et fiables sur le secteur horticole, afin d’assurer de manière durable sa relance. En outre, ce recensement horticole à comme objectif, la constitution d’une base de sondage riche et variée sur le secteur horticole à travers l’identification et le dénombrement des sites de production et des exploitations horticoles. -
Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel 2005–2007 - Analyse des résultats des enquêtes sur les marchés à bétail et le cheptel aviaire
Toute la commercialisation du bétail prend ancrage au niveau des marchés à bétail traditionnels La Direction de la Statistiques savait approximativement que le Niger dispose de plus de 500 marchés à bétail ; aujourd’hui l’enquête a démontré avec exactitude que leur nombre est de 635. Les présentes enquêtes marchés qui viennent d’être menées par le RGAC permettront de mieux préciser certaines caractéristiques de ces marchés et des transactions commerciales qui s’y déroulent afin de tirer des enseignements qui pourraient être opportunément exploités par le pouvoir décisionnel.
La deuxième enquête qui a trait à l’enquête complémentaire des effectifs du cheptel aviaire s’est penchée sur l’évaluation du cheptel aviaire villageois mais également sur l’état de la consommation de la volaille locale et des circonstances coutumières et culturelles de la consommation de la volaille ainsi que de la détermination du nombre moyen des effectifs élevés par espèce volaille et par ménage. -
Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel 2005–2007 – Résultats définitifs production animale - Répartitions régionales - Analyse - Perspectives
Il faut rappeler que depuis les indépendances, le Niger n’a connu aucun recensement de son cheptel, les effectifs utilisés dans les statistiques étaient déterminés par extrapolation par rapport aux taux de fécondité.
C’est ainsi que grâce à la coopération fructueuse entre le gouvernement du Niger et les partenaires au développement notamment l’Union Européenne, la Banque Mondiale et la FAO, le projet de Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel s’est concrétisé en 2004, sous la responsabilité des deux ministères en charge de l’agriculture et de l’élevage.
La présente communication a pour objet d’informer les acteurs de développement, les investisseurs, les autorités en général, des énormes potentialités dont dispose le pays dans le domaine de l’élevage, mais aussi de faire ressortir quelques axes de réflexion sur les contraintes et les perspectives qui peuvent découler de la gestion de ce cheptel. -
Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGAC) – Niger - Conclusions et recommandations du projet
Le Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel (RGAC 2005/2007) à été conçu et réalisé par le Ministère du Développement Agricole (MDA) et le Ministère des Ressources Animales (MRA), qui ont travaillé en étroite collaboration avec le Ministère des Finances et de l’Economie (MFE), avec l’assistance technique de la FAO.
Le lancement officiel du projet « Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel RGAC » s’est effectué le 5 août 2004 par les ministres en charge du projet RGAC à savoir, le ministre du développement agricole et son homologue des ressources animales, en présence du Délégué de l’Union
Européenne, de la Représentante de la FAO et d’un Représentant de la Banque Mondiale au Niger. Le
RGAC a été conjointement financée par le gouvernement du Niger à hauteur de 1,5 millions FCFA et l’Union Européenne pour 4,2 milliards FCFA (6.371.000 Euros, soit 7.900.039 Dollars EU), avec la FAO comme agence d’exécution. Le RGAC s’est étalé sur 48 mois.
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Disponibilité en semences améliorées : Niger campagne 02
Pour la deuxième année consécutive (2000-2001 et 2001-2002),le Projet Intrants/FAO et le SICCLA/ DA ont mené une enquête concernant la production et les multiplicateurs de semences améliorées au Niger.