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Consultation internationale pour la réalisation d’une étude de mise en place d’un système de suivi des mouvements et stratégies d’adaptation spatiale des éleveurs transhumants en zone sahélienne (Niger)
L’étude de mise en place d’un système de suivi des mouvements et stratégies d’adaptation spatiale des éleveurs transhumants dans la zone d’intervention de la phase pilote au Niger du projet de surveillance pastorale en Afrique subsaharienne (Départements d’Abala, de Banibangou et de Filingué) a été exécutée dans un contexte particulier caractérisé par des conditions climatiques et environnementales peu favorables au développement, une précarité notoire des institutions administratives et des organisations communautaires, une absence des infrastructures socio-économiques dans la zone pastorale, la non maitrise du volume et des flux des ressources animales, une authenticité affichée des cultures des populations pastorales, et des conditions sécuritaires critiques qui pénalisent fortement les éleveurs transhumants. -
Rapport d’analyse des données de l’enquête de la situation référence - RED-SAACC
Le projet de recherche-développement pour la sécurité alimentaire et l’adaptation climatique des systèmes ruraux de production au Niger (RED/SAACC-Niger) a pour objectif d’améliorer d’ici fin 2021, les revenus, la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 15.000 exploitations agricoles familiales fragiles à faible résilience, dans 15 communes des régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri.
Le mécanisme de la mise en oeuvre du projet s’articule autour de 6 composantes dont les actions contribueront à l’atteinte de l’objectif global du projet. L’objectif de la composante 5 est de mettre en place un dispositif de gestion des connaissances efficace permettant de capitaliser et de partager les bonnes pratiques.
Pour atteindre cet objectif des d’activités ont été planifiées dont la première est la réalisation d’une étude de référence pour établir la situation de départ des indicateurs clés dans la zone d’intervention du projet, par rapport à laquelle seront mesurés les progrès vers l’atteinte des objectifs du projet RED/SAACC-Niger. -
DryDev Niger - Rapport annuel 2016
DRYDEV Niger est financé pour 5 ans (Aout 2013 à juillet 2018) par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas à travers ICRAF. Drydev est mis en oeuvre dans 3 pays du Sahel (Mali, Burkina Fasso, Niger) et 2 pays de l’Afrique de l’est (Ethiopie et Kenya) » et ICRAF assure la coordination.
Ce dernier coordonne la vision de DRYDEV est le passage des ménages bénéficiaires d’une agriculture de subsistance et de l’aide alimentaire à un développement rural durable. Pour que cette transformation soit effective, il faudra que les interventions du programme conduisent a un accroissement de la sécurité alimentaire et hydrique, un meilleur accès au marché du fait d’excédent alimentaire généré et au renforcement de l’économie locale pour toutes les catégories de producteurs.
DRYDEV Niger vise à toucher 51 336 personnes dont 50% de femmes pour les 5 communes. Les communes d’intervention sont celles de Droum, Aguié, Malbaza, Dogon Kiria et Torodi. Il est mis en oeuvre par un consortium de 7 organisations dont CARE assure le lead. Chacune des organisations est responsable d’une commune à l’exception de CARE et OXFAM. Chaque membre du consortium contribue à la mise en oeuvre de par l’apport d’expertises thématiques : KARKARA (GIRE, ADM), WVI (MMD et Financement), AREN (Restauration des aires de pâturage, Plan d’approvisionnement), RAIL (Fertilisation et CES-DRS), OXFAM (Filière, Mise en réseau, développement PI et Plaidoyer), CRESA (RNA et Innovation), CARE (Suivi évaluation, Approches MMD et Genre-masculinité positive, organisation des producteurs, renforcement de capacités).
Ce rapport synthétise les principaux résultats des 8 WP de DRYDEV acquis au Niger au cours de 2016 -
Projet RED-SAACC - Rapport de la revue interne
L’objectif stratégique du projet REDSAACC vise à appuyer les efforts du gouvernement dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en contribuant à mettre les populations Nigériennes à l’abri de la famine et à leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus.
L’objectif global est qu’en fin 2020, la sécurité alimentaire et nutritionnelle (ainsi que les revenus) de 15.000 exploitations agricoles familiales fragiles à faible résilience est accrue de manière significative, dans 15 communes des régions de Maradi, Tahoua et Tillabéry.
L’objectif global de cette revue interne est de montrer et mesurer les changements opérés du fait des actions du projet REDSAACC à travers l’évaluation des effets/impacts de la mise en œuvre de l’approche du projet dans le transfert des technologies et le partage des innovations locales pour une adaptation des systèmes de production agricole aux changements climatiques. -
Rapport annuel AREN 2018
En vingt-cinq (25) ans d’existence, AREN a connu une croissance importante tant par le nombre de ses membres au plan numérique qu’au plan organisationnel. De quelques groupements au départ, AREN compte plus d’un millier de groupements de nos jours. La structuration prévue par les textes fondateurs d’AREN semble ne plus être d’actualité. Cette évolution structurelle est bien la preuve de la vitalité de l’organisation qui a atteint sa pleine maturité dans son cycle de vie. Outre son expertise sur le plan de la défense des droits des éleveurs, de l’humanitaire et de l’urgence, AREN s’est investie pleinement dans la mise en œuvre de projets dont elle est maître d’ouvrage ou maître d’oeuvre. Un plan d’action 2013-2017 a été élaboré et évalué récemment. -
La journée mondiale du lait
La journée consacrée au lait fait partie des nombreuses journées initiées par l’ONU, en l'occurrence ici par la FAO. Son but est de favoriser une prise de conscience des bienfaits de cet "or blanc" qu'est le lait. L'objectivité nous oblige tout de même à reconnaître que cette journée est très peu médiatisée, sauf par les organisations professionnelles laitières. Depuis sa création en septembre 2000, cette journée a pris tellement d’ampleur qu’elle est devenue un événement annuel dans plus de 40 pays à travers le monde... -
Evaluation finale du projet Initiative femmes et terroirs et régénération naturelle assistée (IFETE/RNA) << Mata da kar kara>>
La question de l'inégalité croissante d'accès aux ressources naturelles est un souci majeur à travers le monde et plus particulièrement en Afrique et au Niger. L'Empowerment des femmes rurales, agricultrices et éleveuses, comme celui des jeunes agropasteurs, ne peut se réaliser sans une sécurisation de leur accès au foncier agricole et aux ressources naturelles rurales ainsi qu’une participation active et responsable dans leur gestion et contrôle. Il est clairement établi que le développement durable d’un pays ne peut se concevoir sans la participation effective des femmes et des hommes de manière équitable. Les inégalités de genre ont été reconnues comme un frein au développement, à la création des richesses, à la réduction de la pauvreté et partant au processus de développement socio-économique. -
Terroirs d’attache des pasteurs au Niger
Ce document tente de décrire les stratégies spontanées que les pasteurs engagent depuis une décennie pour leur sécurisation foncière, et pose la question des renforcements que pourrait leur apporter la législation, à travers une lecture critique des textes de loi. Il semble qu’on assiste actuellement, dans les zones pastorales, à l’émergence spontanée d’un processus d’organisation autour des terroirs d’attache des pasteurs. Le projet de Code Pastoral, qui se concrétisera dans les trois prochaines années, pourrait affiner le statut des terroirs d’attache, et réexaminer les points de contradiction ou d’insuffisance, en concertation avec les intéressés, par le biais des associations de pasteurs. C’est en tout cas le souhait de ces dernières.