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Utilisation du réseau californien pour les cultures irriguées
Le réseau californien est un système de micro-irrigation développé en Californie. Le principe du système californien consiste à distribuer l’eau aux cultures par des tuyaux souterrains en PVC rigide (diamètre 40-50 m). Le réseau de tuyaux est enterré à 0,5 m pour les protéger des UV et des travaux agricoles. -
Consultation internationale pour la réalisation d’une étude de mise en place d’un système de suivi des mouvements et stratégies d’adaptation spatiale des éleveurs transhumants en zone sahélienne (Niger)
L’étude de mise en place d’un système de suivi des mouvements et stratégies d’adaptation spatiale des éleveurs transhumants dans la zone d’intervention de la phase pilote au Niger du projet de surveillance pastorale en Afrique subsaharienne (Départements d’Abala, de Banibangou et de Filingué) a été exécutée dans un contexte particulier caractérisé par des conditions climatiques et environnementales peu favorables au développement, une précarité notoire des institutions administratives et des organisations communautaires, une absence des infrastructures socio-économiques dans la zone pastorale, la non maitrise du volume et des flux des ressources animales, une authenticité affichée des cultures des populations pastorales, et des conditions sécuritaires critiques qui pénalisent fortement les éleveurs transhumants. -
Cahier du formateur « utilisation des pesticides – alphabétisation fonctionnelle – annexe curriculum gestion intégrée des ennemis des cultures »
(Version française)Le guide est un support privilégié du formateur pour la mise en œuvre du plan de déroulement de la formation. Il présente des manières d’aborder les objectifs et de développer un enseignement spécifiques aux producteurs/trices. -
Cahier du formateur
« gestion intégrée des principaux ravageurs et maladies des cultures maraîchères »
Le présent manuel est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du plan Stratégique de renforcement des Compétences des Acteurs de la Petite Irrigation (PSRCA-PI) initié par le Ministère de l’Agriculture avec l’appui du PromAP à travers sa composante 2 : Renforcement des capacités des prestataires de services pour la petite irrigation qui a pour objectif d’améliorer les services rendus par les prestataires étatiques et privés dans le domaine de la petite irrigation. -
Cahier du formateur « techniques de production des cultures irriguées »
(cultures fourragères)
Le présent document est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du plan Stratégique de renforcement des Compétences des Acteurs de la Petite Irrigation (PSRCA-PI) initié par le Ministère de l’Agriculture avec l’appui financier de la Coopération Allemande. Il s’inscrit dans les activités delà composante 2du PromAP: Renforcement des capacités des prestataires de services pour la petite irrigation qui a pour objectif d’améliorer les services rendus par les prestataires étatiques et privés dans le domaine delà petite irrigation. -
Cahier du formateur : « techniques de production des cultures irriguées »
(agroforesterie)
Le présent document est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du plan Stratégique de renforcement des Compétences des Acteurs de la Petite Irrigation (PSRCA-PI) initié par le Ministère de l’Agriculture avec l’appui financier de la Coopération Allemande. Il s’inscrit dans les activités de la composante 2du PromAP : Renforcement des capacités des prestataires de services pour la petite irrigation qui a pour objectif d’améliorer les services rendus par les prestataires étatiques et privés dans le domaine de la petite irrigation. -
Cahier du formateur
« techniques de production des cultures irriguées »
(carotte)
Le présent document est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du plan
Stratégique de renforcement des Compétences des Acteurs de la Petite Irrigation
(PSRCA-PI) initié par le Ministère de l’Agriculture avec l’appui financier de la
Coopération Allemande. Il s’inscrit dans les activités de la composante 2du PromAP :
Renforcement des capacités des prestataires de services pour la petite irrigation qui
a pour objectif d’améliorer les services rendus par les prestataires étatiques et privés
dans le domaine de la petite irrigation. -
Cahier du formateur « techniques de production des cultures irriguées »
(cultures fruitières)
Le présent document est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du plan Stratégique de renforcement des Compétences des Acteurs de la Petite Irrigation (PSRCA-PI) initié par le Ministère de l’Agriculture avec l’appui financier de la Coopération Allemande. Il s’inscrit dans les activités delà composante 2du PromAP: Renforcement des capacités des prestataires de services pour la petite irrigation qui a pour objectif d’améliorer les services rendus par les prestataires étatiques et privés dans le domaine delà petite irrigation. -
Cahier du formateur
« maraîchage en hivernage » (entretien des plants à la récolte)
Comme déjà indiqué dans le module 1, ce guide explique et illustre de façon simple les différentes notions sur le maraîchage et propose des questionnaires à poser aux participants . Ainsi, ils découvriront par eux-mêmes les différentes techniques à partir des dessins et de photos repris dans le montage PowerPoint qui servira de support central à la formation. -
Cahier du formateur : « Le maraîchage en hivernage » (préparation du terrain au repiquage)
Ce guide explique et illustre de façon simple les différentes notions sur le maraîchage et propose des questionnaires à poser aux participants . Ainsi, ils découvriront par eux-mêmes les différentes techniques à partir des dessins et de photos repris dans le montage Power Point qui servira de support central à la formation. -
Cahier du formateur « gestion de la fertilité des sols »
Le présent document est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du plan Stratégique de renforcement des Compétences des Acteurs de la Petite Irrigation (PSRCA-PI) initié par le Ministère de l’Agriculture avec l’appui financier de la Coopération Allemande. Il s’inscrit dans les activités de la composante 2 du PromAP : Renforcement des capacités des prestataires de services pour la petite irrigation qui a pour objectif d’améliorer les services rendus par les prestataires étatiques et privés dans le domaine de la petite irrigation. -
Cahier du formateur
«fertilité des sols»
(Fumure)
Le présent document est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du plan Stratégique de renforcement des Compétences des Acteurs de la Petite Irrigation (PSRCA-PI) initié par le Ministère de l’Agriculture avec l’appui financier de la Coopération Allemande. Il s’inscrit dans les activités de la composante 2du PromAP: Renforcement des capacités des prestataires de services pour la petite irrigation qui a pour objectif d’améliorer les services rendus par les prestataires étatiques et privés dans le domaine de la petite irrigation. -
Cahier du formateur «fertilité des sols » (techniques culturales)
Le présent document est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du plan Stratégique de renforcement des Compétences des Acteurs de la Petite Irrigation (PSRCA-PI) initié par le Ministère de l’Agriculture avec l’appui financier de la Coopération Allemande. Il s’inscrit dans les activités de la composante 2du PromAP : Renforcement des capacités des prestataires de services pour la petite irrigation qui a pour objectif d’améliorer les services rendus par les prestataires étatiques et privés dans le domaine de la petite irrigation. -
Cahier du formateur «fertilité des sols » : techniques de compostage
Le présent document est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du plan Stratégique de renforcement des Compétences des Acteurs de la Petite Irrigation (PSRCA-PI) initié par le Ministère de l’Agriculture avec l’appui financier de la Coopération Allemande. Il s’inscrit dans les activités de la composante 2 du PromAP : Renforcement des capacités des prestataires de services pour la petite irrigation qui a pour objectif d’améliorer les services rendus par les prestataires étatiques et privés dans le domaine de la petite irrigation. -
Manuel pour la mise en œuvre de la formation « gestion rationnelle de l'eau d'irrigation »
le présent manuel est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du plan Stratégique de renforcement des Compétences des Actcurs de la Petitc Irrigation (PSRCA-PI) initié par le Mnistère dc l'Agriculture avec l'appui du PromAP à travers sa composante 2 : Renforcement des capacités des prestataires de services pour la petite irrigation qui a pour objectif d'améliorer les services rendus par les prestataires étatiques et privés dans le domaine de la petite irrigation. -
Comment gérer ma ferme biologique?
La gestion d’une exploitation biologique poursuit le même objectif sous-jacent que toute autre entreprise : elle vise à améliorer les bénéfices de l’agricultrice ou de l’agriculteur et à l’aider à surmonter les principales difficultés. -
Gestion d'une ferme biologique
La gestion d’une ferme biologique poursuit le même objectif sous-jacent que toute autre entreprise : elle vise à augmenter les bénéfices pour l’agriculteur/ agricultrice ou le groupe d’agriculteurs. Cela se fait généralement en suivant deux approches. Premièrement, les agricultrices et agriculteurs biologiques se concentrent sur la réduction des dépenses en optimisant l’utilisation des ressources propres de la ferme. -
Comment prouver que ma production est biologique?
La certification biologique est un outil de marketing. Elle garantit
que tous les membres de la chaîne d’approvisionnement adhèrent aux réglementations bio. Elle instaure la confiance chez le consommateur et protège des fraudes. -
Marketing et marchés
Le marketing est un outil de gestion de toute entreprise visant à augmenter les ventes et les revenus. Le marketing commence par choisir quoi produire en fonction des besoins du marché. Le marché, dans ce contexte, se réfère aux personnes ou aux organisations qui demandent que les produits leur soit fournis pour consommation, revente ou transformation. La connaissance du ou des marchés cibles est un facteur extrêmement important, déterminant pour le succès d’une opération de marketing. -
Diagnostic des sites/systèmes de culture/systèmes de production intégrant la petite irrigation dans les régions d’Agadez, Tahoua et Tillabéri
Après deux phases successives de mise en œuvre de la valorisation des pratiques innovantes endogènes, de démonstration de technologies importées, et d’évaluation des performances et des potentialités des innovations dans ses régions d’intervention, le PromAP a perçu la nécessité, dans le cadre de sa composante 3, de réaliser une analyse approfondie des Systèmes de culture/Systèmes de Production mobilisant la PI en vue notamment de déterminer « les marges de manœuvre techniques mobilisables aux différents stades des itinéraires techniques pour contribuer à améliorer leurs performances agronomiques, économiques, et environnementales ». -
Diagnostic des sites/systèmes de culture/systèmes de production intégrant la petite irrigation dans les régions d’Agadez, Tahoua et Tillabéri / Rapport du diagnostic agricole dans la région de Tahoua
Pour la région de Tahoua, constituant l’objet du présent rapport d’étape, 50 sites agricoles de la PI sont identifiés à titre provisoire contre 137 sites répertoriés dans la base de données du PromAP/GIZ. Conformément à ces premiers résultats et, en se fondant sur la documentation collectée et les échanges avec diverses personnes ressources dont les experts du PromAP, six critères généraux ont été définis et retenus pour réaliser une typologie des sites agricoles de la PI : (i) le type de ressources en eau utilisées, (ii) la densité de la population, (iii) le degré d’intégration aux marchés, (iv) le degré du potentiel de développement de la PI, (v) le degré d’ancienneté du Site de la PI, et (vi) son mode de gestion. -
Diagnostic des sites/systèmes de culture/systèmes de production intégrant la petite irrigation dans les régions d’Agadez, Tahoua et Tillabéri/ Rapport du diagnostic agricole dans la région de Tillabéri
Après deux phases successives de mise en œuvre de la valorisation des pratiques innovantes endogènes, de démonstration de technologies importées, et d’évaluation des performances et des potentialités des innovations dans ses régions d’intervention, le PromAP a perçu la nécessité, dans le cadre de sa composante 3, de réaliser une analyse approfondie des Systèmes de culture/Systèmes de Production mobilisant la PI en vue notamment de déterminer « les marges de manœuvre techniques mobilisables aux différents stades des itinéraires techniques pour contribuer à améliorer leurs performances agronomiques, économiques, et environnementales ». -
Diagnostic des besoins en renforcement de capacités des acteurs du conseil en petite irrigation dans le contexte de la République du Niger.
Cette étude a été réalisée conjointement par le programme de Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP), financée par la GiZ, et le Réseau des Chambres d’Agriculture du Niger (RECA) dans le but :
- d’identifier les besoins en renforcement des capacités des agents de conseil dans le domaine de la petite irrigation ;- de préciser les besoins d’ajustement des modules / curricula existants, afin que ceux-ci soient adaptés à la réalité professionnelle vécue par les conseillers agricoles ;
- de renseigner l’élaboration d’un plan national de formation des agents de conseil agricole intervenant dans le domaine de la petite irrigation ; - de proposer un référentiel de compétences pour le métier de conseiller agricole. Elle repose sur une enquête de terrain auprès des agents de conseil agricole qui a été menée de juin à septembre 2019 dans les huit régions du Niger (Niamey, Tillabéri, Dosso, Maradi, Zinder, Diffa, Tahoua et Agadez). 495 conseillers agricoles répartis dans les 8 régions du Niger sont interrogés dans le cadre de cette
enquête, afin de disposer d’un échantillon représentatif des différents types de conseiller agricoles agissant sur le territoire du Niger. -
Stratégie de la petite irrigation au Niger : Évaluation Environnementale Stratégique
La Stratégie de la Petite Irrigation au Niger (SPIN) a été adoptée en Conseil des Ministres le 10 avril 2015 et son plan d’action a été validé en 2016. Afin d’intégrer au mieux les aspects environnementaux, sociaux et de changement climatique de la PI, les TdR (annexe 8.10) pour la réalisation de l’EES de la SPIN ont été élaborés et transmis le 6 mars 2020 au Bureau National d’Evaluation Environnementale (BNEE) afin que ce dernier procède à l’examen et au cadrage des TdR, conformément à la législation nationale. Dans le cadre du suivi de cette étude, un comité de pilotage a été mis en place le 8 avril 2020 (Arrêté N°160/MAG/EL/DIRCAB/SG/SP-SPIN du 8 avril 2020) constitué des parties prenantes de la SPIN avec 1 président, 1 vice-président, 2 rapporteurs et 18 membres. -
Étude sur l'état de mise en œuvre de la stratégie de petite irrigation au Niger
La Stratégie de la Petite Irrigation au Niger ambitionne de développer les productions sous irrigation et de contribuer ainsi à lutter contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté. Elle constitue ainsi le cadre unique d’harmonisation et de programmation du sous-secteur de la petite irrigation en regroupant toutes les actions de réponse aux expressions de demande du renforcement de l’appareil productif des producteurs et permettant de fait i) de contribuer à la gestion durable des ressources en terres et en eau, ii) d’appuyer les producteurs à mettre en valeur de manière optimale les terres irrigables et iii) de faciliter l’accès aux marchés des produits issus de la petite irrigation. -
Évaluation Environnementale Stratégique (EES) de la Stratégie de la petite irrigation au Niger (SPIN)
La Stratégie de la Petite Irrigation au Niger (SPIN) définit la Petite Irrigation (PI) au Niger comme : « Toute exploitation hydro-agricole autonome de taille maîtrisée, individuelle ou collective, économiquement viable et écologiquement durable, aménagée avec des technologies adaptées au savoir-faire local » et ses domaines d’intervention sont : (i) les petits Périmètres d’Irrigation Privée (PIP) ; (ii) la Grande et Moyenne Irrigation Commerciale (GMIC) ; (iii) les Périmètres de Contre-Saison (PCS) ou Périmètres de Saison Sèche (PSS). L’objectif général est : « La sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations est améliorée ». -
Manuel du référentiel technique et des standards minima pour la conception et le dimensionnement des aménagements types pour la petite irrigation
La petite irrigation contribue à assurer la satisfaction des besoins alimentaires de base des populations et à sécuriser la production agricole en la rendant moins dépendante des conditions climatiques. Elle permet ainsi de rendre les populations moins vulnérables aux crises alimentaires répétitives. Les cultures de contre-saison sont donc devenues primordiales dans le cadre de la recherche de la sécurité et l’autosuffisance alimentaires. Le développement harmonisé du sous-secteur de la petite irrigation sur la base des principes de la SPIN est primordial. Le plan d’actions pluriannuel de la SPIN est l’un des principaux outils de gestion, suivi et évaluation sous sectoriel de référence pour consolider l’approche programmatique sous sectoriel. Ce même et unique document est révisable annuellement et subira une évaluation et nouvelle programmation. De plus, il servira de base commune permettant un suivi de performance annuel. -
Manuel du référentiel technique est des standards minima pour la conception et le dimensionnement des aménagements types pour la petite irrigation (Module 2)
La petite irrigation contribue à assurer la satisfaction des besoins alimentaires de base des populations et à sécuriser la production agricole en la rendant moins dépendante des conditions climatiques. Elle permet ainsi de rendre les populations moins vulnérables aux crises alimentaires répétitives. Les cultures de contre-saison sont donc devenues primordiales dans le cadre de la recherche de la sécurité et l’autosuffisance alimentaires. -
Programme "Petite Irrigation et Sécurité Alimentaire" (PISA)
Le Programme « Petite Irrigation et Sécurité Alimentaire» (PISA) entre dans le cadre du Programme Développement Rural et Agriculture Productive de la Coopération financière nigéro-allemande. L’objectif global du PISA est de contribuer à la promotion d’une agriculture productive et à la sécurité alimentaire au Niger. Les objectifs spécifiques visent à augmenter la production agricole, améliorer les revenus des exploitations familiales et faciliter l’accès au marché des produits agricoles. -
Le PromAP et les mesures de protection de l’environnement pour une mise en valeur agricole durable du potentiel irrigable Développer le maraîchage irrigué durable : site de Chacott - Région de Tahoua
Le site maraîcher de Chacott (14,02 N - 5,26 E) est situé dans la commune de Kalfou, à 35 km de Tahoua. Accessible par une piste rurale, il dispose d’un potentiel exploitable en petite irrigation estimé à 250 ha. D’occupation agricole ancienne, ce site présente des possibilités d’extension significatives : seulement 120 hectares sont actuellement exploités par 311 producteurs (296 hommes et 15 femmes) regroupés en 3 organisations paysannes, dont un groupement féminin. Protégé par des haies vives, le site de Chacott se compose d’un ensemble de parcelles / casiers maraîchers exploités individuellement. -
État des lieux de la prise en compte des transitions agroécologiques dans la fourniture des services de conseil Agricole au Niger (Synthèse)
L’agroécologie, sous forme de pratiques ou de systèmes, est belle et bien présente au Niger bien qu’elle soit trop peu soutenue par les politiques Agricoles qui préfèrent parler « d’agriculture durable » et « d’agriculture intelligente face au climat ». En particulier le Niger dispose d’une longue expérience en matière de gestion durable des terres, de pastoralisme et de sécurisation des systèmes pastoraux. Il existe également d’autres expériences d’agroécologie plus ponctuelles conduites par les femmes de CERNAFA (Djoga), par quelques OPA/OPEL, par des ONG, par des entrepreneurs sociaux, etc. Pourtant des transitions agroécologiques sont nécessaires au Niger, mais complexes à mettre en œuvre. Certaines sont même nécessaires de façon urgente pour sortir des impasses techniques dans lesquelles les systèmes intensifs en intrants sont enfermés ou pour résoudre
les crises agraires des systèmes pluviaux et pastoraux. -
État des lieux de la prise en compte des transitions agroécologiques dans la fourniture des services de conseil agricole (Rapport)
Différents travaux/études ont déjà été conduits au Niger sur des questions d’agroécologie (la plus récente étant une étude FAO de 2019). Différents travaux et études ont également été conduits sur le Conseil Agricole au Niger, en particulier dans le cadre de l’I3N et de la relance du Conseil Agricole depuis 2016 (et même avant dans le cadre de la SDR). En revanche cette étude sur la prise en compte des transitions agroécologiques dans la fourniture des services de conseil agricole est une première. Elle a été réalisée dans le cadre du projet ACOTAF simultanément dans cinq pays : le Niger, le Bénin, Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et la Guinée. S’agissant d’une première elle est forcément non-exhaustive, mais apporte des éclairages sur les questions suivantes : Où en est l’agroécologie aujourd’hui au Niger ? Quels sont les besoins de transitions agroécologiques selon les filières et territoires ? Où en est le Conseil Agricole aujourd’hui au Niger ?
Comment accompagne-t-il ces transitions agroécologiques ? Par ailleurs l’étude avait aussi une vocation méthodologique de développer des outils d’analyses. -
Guide pratique de gestion des ennemis des cultures pour la formation des animateurs endogènes et producteurs pilotes
Le guide est destiné aux animateurs endogène dans le cadre de la formation des producteur sur le terrain afin de mieux prévenir les attaques des ravageurs sur les cultures maraîchères. -
Kundin tahiyarda ayyukan noma wuza ga masu bayarda horo da manoma
Masu bayyarda horo da manoma sune gimshiƙai wajan girka ƙungiyoyin manoma cikin gandari daban. Wata raskwana da aka gudanar bai daya ta nuna cewar masu bayyarda horon da manoman dake cikin wuraren da Projet PromAP ke tahiyarda ayyukan shi na bukatar kari sani kan al4amuran noma. -
Guide sur les techniques d'animation pour la formation des animateurs endogènes et producteurs pilotes
Le présent guide relève les pratiques d'enseignement appliqués pour une bonne formation des producteurs. -
Méthode de compostage en fosses multiples
L'affiche démontre les méthodes de compostage en fosses multiples. -
Méthode de compostage en fosse unique
Sur ce poster, il est démontré les techniques de compostage en fosse unique. -
Méthode de compostage en tas
L'affiche démontre la méthode de compostage en tas. -
Fertilisation : modes d'utilisation de l'UREE et du NPK sur les cultures irriguées
L'utilisation de l'engrais nécessite un savoir faire rigoureux pour éviter d’endommager les cultures, c'est que cette affiche démontre à travers plusieurs illustrations. -
Méthode simple de caractérisation du sol
L'affiche présente une étude sur l'observation de la faune et de la flore. -
Méthode simple de caractérisation du sol
Cette affiche porte sur la fertilité des sols par des test technique de terrain. -
Makarantar Horo fannin noman zamani : Tsarin noman albasa, dankali turara, waké
Le présent guide décrit les techniques de formation des agriculteurs et les bénéfices qu'ils peuvent tirer de l'agriculture moderne. -
Littafin horon mambobin kwamiti mai kula da tafiyar da aiki kamfanin manoma mai kama da kungiya (SCOOP)
Les groupements agricole sont des structures paysannes qui donnent une force aux activités menées dans le sens du développement. Le présent manuel, le démontre à travers les activité de la Société Coopérative : SCOOP. -
Lissafi : littafin dalibi/ daliba
Le présent manuel est un support pédagogique destiné à l’utilisation des apprenants pour suivre les enseignements/apprentissages en calculs mathématiques dans la langue Zarma au niveau des centres d’alphabétisation fonctionnelle du niveau 1. Il contient des illustrations en images pouvant faciliter la compréhension de l’apprenant. Des espaces sont également marqués avec des points tillés pour permettre à l’apprenant de s’exercer dans l’écriture. -
Karatu da rubutu : littafin dalibi/daliba
Le présent manuel est un support pédagogique destiné à l’utilisation des apprenants pour suivre les enseignements/apprentissages en langue haoussa dans les centres d’alphabétisation fonctionnelle du niveau 1. Il contient des illustrations en images pouvant faciliter la compréhension de l’apprenant. Des espaces sont également marqués avec des points tillés pour permettre à l’apprenant de s’exercer dans l’écriture. -
Zamantekewal littafin malami aji na 2
Ce manuel social a été publié pour aider les éducateurs dans la planification et la présentation de leur travail éducatif. Le manuel est basé sur un nouveau concept d'enseignement et d'apprentissage par «APS ». -
Karatu da rubutu littafin malami
Le présent guide est un manuel pédagogique destiné aux formateurs visant à initier les paysans aux enseignements alphabétique et mathématique. -
Lissafi
Le présent guide est un support pédagogique destiné à l’utilisation des animateurs pour les enseignements/apprentissages des calculs mathématiques dans les centres d’alphabétisation fontionnelle du niveau 1, au profit des acteurs de la petite irrigation. Les animateurs sont appelés à respecter la progression des cours. Ils peuvent cependant, faire recours à d’autres méthodes et outils développés par le PromAP ou tirées de leurs expériences dans la conduite des enseignements/apprentissages au niveau des centres d’alphabétisation. -
Guide d'animation de démonstrations pour la formation des animateurs endogènes en petite irrigation
Le présent guide est destiné aux animateurs sur les techniques de la petite irrigation ( le choix des terrains, les outils, les systèmes d'irrigation...). -
Les étapes du fonçage manuel d'un forage maraîcher : Fonçage à la tarière d'un forage maraîcher (étape 1)
Le forage maraîcher est un trou creusé dans le sol jusqu’à la nappe, dont les parois sont stabilisées par un tuyau à diamètre variable. C’est un ouvrage de mobilisation de l’eau d’irrigation. -
Les étapes du fonçage manuel d'un forage maraîcher : Prétuber le forage (étape 2)
Le forage maraîcher est un trou creusé dans le sol jusqu’à la nappe, dont les parois sont stabilisées par un tuyau à diamètre variable. C’est un ouvrage de mobilisation de l’eau d’irrigation. -
Les étapes du fonçage manuel d'un forage maraîcher : Équiper le forage maraîcher (étape 3)
Le forage maraîcher est un trou creusé dans le sol jusqu’à la nappe, dont les parois sont stabilisées par un tuyau à diamètre variable. C’est un ouvrage de mobilisation de l’eau d’irrigation. -
Equipement pour le fonçage manuel d'un forage
Ce type de forage se réalise à l’aide de tarières et de tige métalliques extensibles (allonges), que l’on tourne manuellement. -
Yaki da kwaro mai tsotse tumatir : tuta absoluta Meyrick
Cette affiche présente le tuta absoluta Meyrick, un ravageur lépidoptère géléchiidés qui s'attaque à la tomate. Elle propose en fin des techniques de préventions et de protection de la plante que doivent appliquer le producteur contre les dégâts du lépidoptère. -
Yaki da kwaro mai tsotse ruwan shibkoki
Le puceron est un insecte ravageur qui affaiblit les plantes en s'attaquant surtout aux feuilles et aux fleurs. Sur cette affiche, il relève des images qui illustrent de l'attaque de l'insecte sur les plantes et les méthodes de lutte appropriée contre cet insecte. -
Yaya ake yi ma injin ban ruwa kwaskwarima don ya koma mai aiki da gaz?
Au Niger, le gaz est devenu une énergie presque accessible à tous. Le domaine de l'agriculture, plus précisément celui du maraîchage ne fait exception. En effet, certains producteurs ont trouvé les moyens d'utiliser cette source d’énergie pour irriguer à moindre coût leurs plantations à travers des motopompes réadaptées à l'usage du gaz butane. -
Amfanin da iskar gaz cikin aikin noman rani a kasar Nijar
Au Niger, le gaz est devenu une énergie presque accessible à tous. Le domaine de l'agriculture, plus précisément celui du maraîchage ne fait exception. En effet, certains producteurs ont trouvé les moyens d'utiliser cette source d’énergie pour irriguer à moindre coût leurs plantations à travers des motopompes réadaptées à l'usage du gaz butane. -
Yaya ya kamata ku dora fayakan dake aiki da hasken rana a jere ko kuma daban daban?
La présente affiche démontre les techniques de montage d'une pompe solaire et les matériaux nécessaire pour arriver à la réalisation de ce mécanisme. -
Yaya ne ya kamata ayi renon iri cikin fangali?
A travers cette affiche, le producteur maraîcher saura quelles sont les étapes d'une préparation des planches et comment produire des pépinières. -
Hanyoyin gina rijiyar hannu ta zamani ta aikin garka
De manière globale, l'affiche nous renseigne sur les moyens et les techniques adéquats pour la mise en place d'un forage maraîcher. -
Yaya ake yima magarya aure ta dubarar tsaga?
Avec des démonstration à l'appui, l'affiche nous fait preuve des techniques à suivre pour réussir un bon greffage des plantes comme le jujubier, le manguier ou le citronnier. -
Yaya ne ya kamata a gudanarda renon iri na mangwaro ta hanyar kwonlo na tabin kwonlo?
L'affiche traite d'une pépinière fruitière sur la culture du manguier. -
Yaki da farin kuda
La mouche blanche est un insecte qui s'attaque aux feuilles des plantes. Cette affiche dans un un premier temps, décrit son cycle de reproduction, ensuite l'impact sur les cultures et propose en fin les moyens de lutte par l'emploie des pesticides et biopesticides sur les plantes. -
Yaki da buzuzu mai bata diyan itace
La présente affiche décrit l'action de l'insecte ravageur appelé la cétoine sur certaines cultures et les méthodes de riposte à son encontre. -
Yaki da cuta mai rubar da amfanin noma
Cette affiche nous donne des informations sur l'attaque de fusariose sur l'oignon. "Elle est due à un champignon microscopique, donc invisible à l’œil nu, qui est présent dans le sol. C’est une maladie « fongique », c’est le mot employé pour dire qu’un champignon en est responsable. Les produits de traitement sont appelés « fongicides »". (Extrait de la note RECA, la fusariose de l'oignon; 2020). -
Yaki da cuta mai narkar da iri : pythium, phytophthora spp., fusarium, rhizoctonia
La fonte des semis est une maladie fongique (ou maladie cryptogamique, due à des champignons pathogènes) qui touche les plantules, juste avant, ou quelques jours après leur levée". (Google chrome). -
Husa'ar yin takin tsime cikin rame daya
L'affiche démontre les méthodes de compostage en fosses multiples (préparation du sol, remplissage des fosses, entretien). -
Yaki da cutar da ke busar da tumatir
L'attaques sur la culture de la tomate s'illustre dans cette affiche par celle du flétrissement causée par des agents pathogènes tels que les bactéries, les champignons... Par ailleurs, l'affiche propose aussi des moyens de lutte contre cet ennemi de culture dont les impacts ne sont pas moindre sur les cultures maraîchères. -
Yakin da jan tautau
L'araignée rouge est un ravageur qui s'attaque à la fois aux plantes, aux arbustes et même aux arbres. Cette affiche nous montre quelques plantes parasitées par l'espèce et propose des solutions pour éviter ses dégâts. -
Yaki da tsutsa mai bata albasa
L'alternariose, ou brûlure alternarienne, est le nom générique d'une série de maladies fongiques dues à diverses espèces de champignons des genres Alternaria ou Ulocladium. La tache pourpre est une maladie des climats chauds et humides. C’est une maladie commune de l’oignon qui peut être très destructive. -
Fiche technique : itinéraire technique de l'arachide
L’arachide, originaire d’Amérique du Sud et centrale (Arachis hypogaea L.) donne des grains oléagineux. Il est surtout cultivé dans plusieurs pays mais particulièrement en Asie et en Afrique notamment au Nigéria, au Sénégal, en République du Congo Démocratique et au Bénin. L’arachide est une plante d’avantages multiples et usages divers. L’amélioration de la productivité agricole et de la compétitivité nécessite l’adoption de bonnes pratiques agricoles. C’est pour répondre à cette nécessité que la présente fiche est proposée pour servir d’élément de support de formation des producteurs et des productrices. -
Gestion Durable des Terres en Éthiopie : implications économiques et politiques
La dégradation des terres et ses conséquences graves gagnent du terrain partout dans le monde. C’est pour cette raison que l'objectif de développement durable des Nations Unies (ODD) 15.3 vise à « lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres (NDT) », dans lequel la quantité et la qualité des ressources en terres nécessaires pour soutenir les
fonctions et services écosystémiques restent stables ou augmentent, d'ici à 2030. -
Partenariat scientifique REUNIR - PAM : Apport de la recherche pour un changement de paradigme dans l'opérationnalisation résilience au Sahel
Le présent ouvrage fait la synthèse d’une partie des travaux réalisés dans l’ensemble des 5 pays, l’objectif visé étant de partager les expériences de bonnes pratiques mises en œuvre au niveau de ces pays du sahel et les leçons apprises de leur mise en œuvre en termes de modalités techniques et partenariales. Des technologies innovantes et des bonnes pratiques ont ainsi été identifiées et mises en œuvre avec des résultats fort concluants. -
Manuel des procédures de contrôle et de certification des prestations de conseil agricole au Niger
Ce manuel a le mérite de rassembler et de synthétiser les démarches du Conseil Agricole dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et de l’hydraulique et de clarifier les concepts, les méthodes et les approches de vulgarisation et de conseil agricole dans notre pays. En plus, il vient renforcer une fonction support essentielle du SNCA : le contrôle de qualité et la certification du conseil agricole. Il énonce à la fin, les acteurs habilités à conduire ce processus en l’occurrence : un représentant de l’inspection de service rattachée au ministère de tutelle du dispositif ciblé ; puis un second, mandaté par l’Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA). -
Répertoire des outils et normes standards validés par les institutions nationales compétentes pour le contrôle de qualité du conseil agricole
Ce répertoire a été élaboré pour rassembler les outils et normes standards validés par les institutions nationales compétences pour le contrôle qualité du conseil agricole dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et de l'hydraulique. Il a le mérite de fournir la méthodologie et les instruments nécessaires en vue d’apprécier la qualité du conseil agricole pour les quatre ministères sectoriels. -
Plan de formation des dispositifs de conseil agricole des régions d’Agadez, de Tahoua et de Tillabéri
Ce document est un plan de renforcement des capacités des acteurs du conseil agricole, qui est primordiale pour soutenir les réformes politiques, stratégiques et institutionnelles en cours, consolider les résultats obtenus dans le cadre de ces réformes et optimiser les investissements réalisés en faveur de l’agriculture nigérienne -
Note de mission d’appui auprès de l’APCA : Appui à l’amorce d’un dialogue entre acteurs de la recherche et acteurs du conseil pour renforcer les liens recherche-conseil
Cette note synthétise des réflexions partielles et préliminaires sur les liens recherche-conseil suite à une courte mission d’appui à l’APCA sur cette thématique. Elle ne constitue pas un positionnement officiel de l’APCA sur le sujet. Il s’agit d’un document de travail uniquement. Sa diffusion auprès des acteurs de la recherche et du conseil vise à restituer les échanges qui ont eu lieu pendant la mission (souci de transparence et de communication) et à poursuivre ce dialogue entre acteurs. -
Appui au renforcement des collaborations fonctionnelles entre l’APCA et les acteurs du secteur SANAD
Cette note synthétise des réflexions préliminaires sur les collaborations fonctionnelles entre l’APCA et les acteurs du secteur SANAD suite à une courte mission d’appui à l’APCA sur cette thématique. Elle ne constitue pas un positionnement officiel de l’APCA sur le sujet. Il s’agit d’un document de travail uniquement. Sa diffusion auprès des acteurs du secteur SANAD vise à restituer les échanges qui ont eu lieu pendant la mission (souci de transparence et de communication) et à poursuivre ce dialogue entre acteurs. -
Rapport de mission d’appui à l’APCA : opérationnalisation des
SRCA et finalisation des contrats de performanceUne mission d’appui à la DG APCA a été conduite en février 2020 dans le cadre d’un appui perlé fourni au SNCA/APCA depuis 2018 par le PromAP et le groupement ECO/Iram/AFC. La mission visait les objectifs suivants :
• Contrats de performance avec les OP : Assurer la revue qualité des versions provisoires des contrats de performance, appuyer les ultimes négociations, appuyer la finalisation des contrats en vue de leurs signatures au SAHEL ;
• Opérationnalisation des SRCA : Elaborer une méthodologie pour opérationnaliser les SRCA et la tester au cours d’une mission pilote à Agadez ;
• Appuyer la préparation du prochain SAHEL ;
• Coacher l’équipe de la DG APCA.
Les recommandations sont formulées au fil du texte et sont toutes regroupées dans la dernière section de ce rapport. -
Démarche et outils d’élaboration d’un contrat de performance avec une organisation paysanne
Ce document présente des outils pour l'élaboration d'un contrat de performance. Un contrat de performance (CP) est un document contractuel signé entre l’APCA et une OP. Ce contrat permet de clarifier les contributions de l’OP aux objectifs du SNCA et d’assurer le suivi des résultats, effets et impacts atteints. Le contrat inscrit dans le temps (en général 3 ans) fixe les orientations stratégiques de l’OP pour une période donnée et définit les modalités de mise en oeuvre de ces orientations (éventuellement dans une feuille de route détaillée et annexée au contrat). Il est rédigé de façon itérative par l’OP et l’APCA et résulte d’un dialogue continu entre les deux parties. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Zinder : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Agadez : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Diffa : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Tillabéri : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Tahoua : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Maradi : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Niamey : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Dosso : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) ?
Ce poster montre comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) -
Comment greffer un agrume en écusson ?
Ce poster montre comment faire le greffage en écusson d'un agrume -
Comment faire un greffage de manguier par plaquage simple ?
Ce poster montre comment faire un greffage du manguier par plaquage simple -
Comment réaliser le greffage en fente du manguier ?
Les performances et la pérennité d’un verger sont intimement liées à la qualité du matériel végétal dont il est issu. Le choix d’un porte-greffe adapté est à cet égard aussi important que celui de la variété que l’on souhaite greffer. -
Mauvaises pratiques à éviter lors d’un greffage en fente
Ce poster liste un ensemble de mauvaises pratiques à éviter lors du greffage d'un arbre -
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche ?
Pour réaliser une pépinière de manguiers, la méthode du touche à touche est la plus productive. Son taux de réussite dépasse 90 %. Le repiquage des jeunes manguiers issus de la pépinière constitue la phase critique de cette méthode. Il doit être fait avec une grande attention. -
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 1)
Cette méthode est la plus facile à mettre en œuvre. Assurez vous au préalable que vos noyaux de mangue ne sont pas abîmés et ne présentent pas de signe d’attaque par des ravageurs, pour éviter une contamination du lieu de plantation par la suite. -
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 2)
Cette méthode repose sur la plantation d’un noyau préalablement décortiqué. Son avantage est de permettre une croissance rapide du plant. Cependant, le noyau dénudé est plus exposé aux maladies. -
Mauvaises pratiques à éviter lors de la réalisation d’une pépinière de manguiers
Pour réussir votre pépinière, évitez les mauvaises pratiques décrites dans cette affiche ! -
Comment préparer une pépinière maraîchère en planche?
Ce poster explique comment réussir une pépinière en planche -
Quelques pratiques à éviter pour réussir sa pépinière
Le premier objectif d’une pépinière maraîchère est d’obtenir des plants vigoureux. La pépinière doit permettre de produire des plants robustes et sains (sans attaques d’ennemis des cultures). Avec une mauvaise pépinière, on peut déjà perdre 30% du rendement de la culture avant de repiquer. -
Yaya ake yima magarya aure ta dubarar tsaga ?
(Comment faire le greffage en fente d'un pommier du Sahel - jujubier ?)Ce poster montre comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) -
Yaya ake yin auren lemu ta hanyar dan guntun ido reshe ?
(Comment greffer un agrume en écusson ?)Ce poster montre comment faire le greffage en écusson d'un agrume -
Yaya ake yin auren mangwaro ta dubarar lakawa ?
(Comment faire le greffage du manguier par plaquage simple ?)Ce poster montre comment faire un greffage du manguier par plaquage simple -
Yaya ake yima mangwaro aure ta dubarar tsaga ?
(Comment réaliser le greffage en fente du manguier ?)Ce poster montre comment réaliser le greffage en fente du manguier -
Abubuwan kiyayewa a cikin gudanar da auren itatuwa ta dubarar tsaga (Mauvaises pratiques à éviter lors d’un greffage en fente)
Ce poster montre les pratiques à éviter lors d’un greffage en fente -
Yaya akayin renon iri mangwaro cikin leda ? Duabara ta daya (1)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 1)Ce poster propose un méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Yaya ne ya kamata a gudanarda renon iri na mangwaro ta hanyar kwonlo na tabin kwonlo ?
(Comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche ?)Ce poster montre comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche -
Abubuwan kiyayewa a cikin gudanar da renon irin mangwaro
(Mauvaises pratiques à éviter lors de la réalisation d’une pépinière de manguiers)Ce poster montre les pratiques à éviter lors de la réalisation d'une pépinière de manguiers -
Yaya akayin renon iri mangwaro cikin leda ? Duabara ta daya (2)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 2)Ce poster propose un méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Mate no i ga te ga daaray nya hiijandi ɲda tuuri kambe fasante ?
(Comment faire le greffage en fente d'un pommier du Sahel - jujubier ?)Ce poster montre comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) -
Mate kaŋi ga te ga leemey hiijandi ɲda ?
(Comment greffer un agrume en écusson ?)Ce poster montre comment greffer un agrume en écusson -
Mate kaŋi ga te ga mangu hiijandi ɲda hampayaŋdabaro ?
(Comment faire le greffage du manguier par plaquage simple ?)Ce poster montre comment faire un greffage de manguier par plaquage simple -
Mate no i ga te ga mangu nya hiijandi ɲda tuuri kambe fasante ?
(Comment réaliser le greffage en fente du manguier ?)Ce poster propose une méthode pour réussir le greffage en fente des manguiers -
Teerey kaŋboro mana hima ga te da araŋgo ga tuuri kambe hinka hiijandi/ daŋcare ga
(Mauvaises pratiques à éviter lors d’un greffage en fente)Ce poster décrit les pratiques à éviter lors d’un greffage en fente -
Mate no i ga mangiize duma ga sasare fangal ra ?
(Comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche ?)Ce poster montre comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche -
Mate kaŋi ga mangu gura duma leedayzey ra ? (Dabari sintina)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 1)Ce poster propose une méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Mate kaŋi ga mangu gura fi fi ranta duma leedayze ra (Dabari hinkanta)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 2)Ce poster propose une méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Teerey kaŋboro mana hima ga te mangu gurey biiri yaŋnango do
(Mauvaises pratiques à éviter lors de la réalisation d’une pépinière de manguiers)Ce poster montre quelques pratiques à éviter lors de la réalisation d'une pépinière -
Les concepts de base sur le stockage et la conservation des produits agricoles
L’objectif de cette fiche est de mettre à la disposition des techniciens et techniciennes des notions complémentaires sur quelques concepts de base nécessaires liés au stockage et à la conservation des produits agricoles. Cette Fiche a été validée par toutes les composantes nationales du monde agricole. -
Revue annuelle de mise en œuvre du PROMAP III : état d'avancement du programme et niveau de mise en œuvre du plan annuel de travail
La présente revue donne un aperçu du bilan de mise en œuvre du Plan Annuel de Travail (PAT) du PromAP au titre de l’année 2020. C’est un exercice annuel obligatoire au PromAP qui permet d’apprécier le niveau de mise en œuvre des activités du PAT 2020 en particulier à travers les résultats atteints et in extenso le niveau global d’atteinte des indicateurs des différents outputs. Il permet également d’apprécier les changements induits au niveau des partenaires de mise en œuvre aussi bien au niveau national que dans les trois régions d’intervention. La revue fait partie intégrante du système de suivi-évaluation du PromAP. Elle permet de simplifier le processus de planification de l’année suivante en fournissant des données et autres analyses utiles sur le niveau d’atteinte des résultats intermédiaires et des indicateurs d’effets. -
Revue annuelle de mise en œuvre du du PromAP - 2021 : état d'avancement du programme et niveau de mise en œuvre du plan annuel de travail 2021
La présente revue donne un aperçu du bilan de mise en œuvre du Plan Annuel de Travail (PAT) du PromAP au titre de l’année 2021. C’est un exercice annuel obligatoire au PromAP qui permet d’apprécier le niveau de mise en œuvre des activités du PAT 2021, à travers les résultats atteints, et in extenso le niveau global d’atteinte des indicateurs des différents outputs. Il permet également d’apprécier les changements induits au niveau des partenaires de mise en œuvre aussi bien au niveau national qu’au niveau des trois régions d’intervention. -
Revue annuelle de mise en œuvre du PromAP Etat d’avancement du programme et niveau de mise en œuvre du plan annuel de travail 2019
La présente revue donne un aperçu du bilan de mise en œuvre du Plan Annuel de Travail (PAT) du PromAP au titre de l’année 2019. C’est un exercice annuel au PromAP permettant d’apprécier d’une part le niveau de mise en œuvre des activités du PAT de manière globale et d’autre part, apprécier les changements induits par les interventions du programme dans l’amélioration des conditions de vie des exploitants de la PI à travers la mise en valeur durable du potentiel irrigable par les populations rurales touchées par le PromAP dans les trois régions d’intervention. -
Concepts et notions de base sur la lutte intégrée
La lutte intégrée est une combinaison de toutes les méthodes de lutte dans le but de maintenir les ennemis des cultures en deçà des seuils de nuisibilité économique. Les méthodes de lutte sont culturales, physiques, biologiques, comportementales et chimiques. La lutte intégrée vise à réduire au minimum les effets néfastes des pesticides sur le milieu naturel tout en maintenant les rendements économiques. Les programmes de lutte intégrée reposent beaucoup sur l’information recueillie dans le cadre des systèmes culturaux et demandent aux fruiticulteurs des pratiques de lutte attentives. La mise en œuvre d’un programme de lutte intégrée exige des fruiticulteurs qu’ils aient une compréhension : • De l’identification des ravageurs, de leur biologie et de leurs mœurs ; • Des organismes utiles ; • Des techniques de surveillance ; • De l’utilisation des outils de lutte appropriés et de leur mise en œuvre au moment opportun ; • De la tenue de registres ; • Des stratégies de gestion de la résistance ; • Lutte contre les mauvaises herbes ; • Calibrage du pulvérisateur. -
Identification des besoins en formation des institutions d'enseignement et de formation intervenant dans la petite irrigation
L'étude a pour objectif général de mieux préparer les structures de formation en agriculture à répondre aux besoins en formation des exploitants et services d'appui-conseil en petite irrigation dans l'accomplissement de leurs missions. Les objectifs spécifiques de l'étude sont : inventorier les acteurs de la formation en agriculture au bénéfice des producteurs et des services d'appui-conseil en petite irrigation ; préciser les formations en petite irrigation en cours ; identifier les besoins en renforcement des compétences des personnels des établissements et centre de formation dans le domaine de l'agriculture et du génie rural. -
Relevé et synthèse des données agro-économiques dans la vallée d’Iférouane
L’histoire du jardinage dans la vallée remonte à près de deux cents (200) ans. En 1850 déjà, l’explorateur allemand Heinrich Barth a passé par Iférouane et annonçait l’existence de quelques jardins à Souloufet en amont d’Iférouane. Ces jardins disait-il, étaient irrigués à l’aide des chadoufs. Ensuite, La pratique du jardinage a connu beaucoup des mutations et difficultés suite aux nombreuses sécheresses qui se sont
succédées. Avec les travaux d’aménagement entrepris par la coopération allemande à travers la GKW à la fin des années 1970 ayant permis l’amélioration du niveau de la nappe phréatique, l’activité de jardinage a connu un essor considérable. Cela a permis le développement de L’agriculture irriguée dans la vallée.Ces dernières années l’agriculture a connu des nombreux changements dans la zone dus principalement à l’introduction des cultures marchandes notamment l’oignon. Auparavant les cultures vivrières que sont le blé, le mil, le maïs, l’orge prédominaient et l’agriculture était exclusivement une agriculture de subsistance. Avant les oignons, la courge constituait la principale culture de rente à Iférouane. Beaucoup des jardiniers se sont fait des belles prises à l’époque, dans les années 1990. l’oignon cultivé dans les jardins ne servait qu’à laconsommation familiale et des petites quantités sont vendues localement. L’introduction de l’oignon comme culture de rente principale date des années 98.
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Changement climatique et intrants agricoles en Afrique avec un accent particulier sur les variétés tolérantes à la sécheresse
Les changements climatiques expriment toute évolution du climat dans le temps, qu’elle soit due à la variabilité naturelle ou aux actions humaines. Les changements climatiques ont donc des impacts sur la température, les précipitations, les sécheresses, les inondations, les élévations du niveau de la mer qui ont des conséquences sur la Sécurité alimentaire ; l’approvisionnement en eau et sur la Santé humaine. L’Afrique, qui n’émet que 4% en équivalent CO2 de gaz à effet de serre, est gravement touchée par le phénomène de changement climatique. En effet, les travaux du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, indiquent que les changements climatiques engendreront des risques de chute des rendements de l’agriculture pluviale de l’ordre de 50% d’ici 2020 et une augmentation des superficies arides et semi-arides de 5 à 8% d’ici 2020. L’agriculture ouest-africaine généralement pluviale, demeure donc très sensible aux mauvaises conditions météorologiques, qui provoquent des baisses de production alimentaire et engendre régulièrement des crises alimentaires. -
Femmes, rapports de genre et agroécologie au Niger – Quelles places des femmes dans les transitions agroécologiques ? Quelles places dans le Conseil Agricole pour accompagner ces transitions ?
Les femmes sont-elles les premières praticiennes de l’agroécologie au Niger ? Des rapports de genre peuvent-ils expliquer une éventuelle différence sexo-spécifique de sensibilité à l’agroécologie ? Quelle est la place actuelle des femmes dans le Conseil Agricole au Niger ? Comment pourrait-il mieux accompagner les femmes dans les transitions agroécologiques ? Quelles leçons peut-on tirer pour le Conseil Agricole en général, autant pour les hommes que pour les femmes ? Ce sont les questions qui sont traitées dans ce rapport produit par le projet ACOTAF.