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Consultation internationale pour la réalisation d’une étude de mise en place d’un système de suivi des mouvements et stratégies d’adaptation spatiale des éleveurs transhumants en zone sahélienne (Niger)
L’étude de mise en place d’un système de suivi des mouvements et stratégies d’adaptation spatiale des éleveurs transhumants dans la zone d’intervention de la phase pilote au Niger du projet de surveillance pastorale en Afrique subsaharienne (Départements d’Abala, de Banibangou et de Filingué) a été exécutée dans un contexte particulier caractérisé par des conditions climatiques et environnementales peu favorables au développement, une précarité notoire des institutions administratives et des organisations communautaires, une absence des infrastructures socio-économiques dans la zone pastorale, la non maitrise du volume et des flux des ressources animales, une authenticité affichée des cultures des populations pastorales, et des conditions sécuritaires critiques qui pénalisent fortement les éleveurs transhumants. -
La Plateforme d’Innovation Multi-Acteurs : une innovation organisationnelle pour un développement durable porté par les communautés
L’atomisation des organisations paysannes (OP), des institutions coutumières et administratives inhibe la complémentarité et le fonctionnement de la chaine de responsabilité pour le développement au niveau des villages et des communes. La PI vient y répondre en ralliant producteurs de toutes catégories sociales, les OP, le secteur privé, les Services Techniques Déconcentrés de l’Etat (STD), les Chefs de villages, chefs de Cantons et la mairie. Aussi, des représentants des partenaires techniques et financiers (PTF) et les institutions de recherche sont attendus pour créer un espace interactif « complet » de concertation et de coordination du développement à la base. -
Aménagement des espaces pastoraux, pour l’élevage
L’accaparement et dégradation des espaces pastoraux ne se posait pas il y a trente (30) années. Avec le croît démographique conjugué aux effets des changements climatiques et la pression anthropozoïque (cheptel estimé à 227 966 UBT, DDEL, 2018), on assiste à une dégradation continue des ressources naturelles au Niger et dans la zone de Malbaza, en particulier. Un phénomène croissant est l’accaparement des terres pastorales au profit de l’agriculture. Il en résulte un déficit fourrager de 267.559 TMS (DDEL, 2018), une récurrence des conflits sociaux. Leur gestion est devenue une préoccupation pour l’ensemble des acteurs.
La stratégie pour faire face à cette situation reste et demeure, le respect du plan d’aménagement, des espaces pastoraux. -
Contribution des cultures maraichères dans le renforcement de la résilience sociale : Cas de commune de Malbaza dans la Région de Tahoua
Le maraichage est une activité très pratiquée dans la commune de Malbaza. Dans cette étude l’effet de maraichage dans le renforcement de la résilience sociale a été étudié. Au total 40 producteurs ont été enquêtés. L’analyse des données collectées a permis de faire l’état de lieu de la contribution du maraichage à la sécurité alimentaire. Ainsi cette activité présente des incidences socioéconomiques non négligeables. Le revenu annuel moyen généré par cette activité s’élève à 434 328,75 F.CFA, ce qui montre que le maraichage est non négligeable dans la commune.
L’oignon, tomate et chou sont les spéculations les plus faites dans la commune. Ainsi les maraichers rencontrent des problèmes dans la pratique de cette activité, ces problèmes sont liés à la source d’eau, d’écoulement des produits maraichers, insuffisance de l’encadrement, l’accès aux crédits agricoles et les attaques des ravageurs. Par ailleurs pour bonne marche de cette activité la création des marchés agricoles, encadrement technique, l’approfondissement des puits et l’accès aux crédits agricoles afin d’accroitre leurs productions sont les recommandations proposées par les producteurs. -
Boccage à Abdellah, faim zéro !
Dans le terroir de Abdallah (commune de Droum, région de Zinder), les terres agricoles sont infertiles et très morcelées (moins d’un ½ hectare par producteur). A cela s’ajoute, la forte démographie de la population. Dans ce contexte, pour augmenter la production et renforcer la résilience des communautés, la mise en valeur des terres dégradées est l’une des solutions promues par le programme DryDev. En 2016, après un voyage d’échange organisé par ICRAF sur le boccage au Burkina (Ouahigouya) avec des représentants de la communauté, l’idée de faire du bocage sur les sols des glacis a germé.
Le village d’ABDALLAH est le 1er de la commune de Droum a adopté le bocage en 2017 sur 9 ha par 9 chefs d’exploitations. Les résultats très encourageants enregistrés en 2017 (rendement accru de 300%) ont permis de passer à 100 hectares en 2018. Le bocage est passé d’un moyen sur de sécurisation des ménages, à un moyen d’enrichissement avec l’adoption de paquets technologiques, une plus grande diversification des cultures. -
Intégration de l’arboriculture dans le maraîchage
L’arboriculture est une nouvelle pratique sur la majorité des sites maraichers de la commune de Malbaza. Le projet DryDev a introduit cette activité depuis 2016. Plusieurs espèces d’arbres fruitiers sont introduites au niveau des sites de Combi et Guiddan Idder. Le bananier, Papayer,
Goyavier, des arbres qui produisent dès la 1ère année, ne sont pas en compétition avec les légumes
et qui créent un microclimat utile dans l’environnement aride sahélien. Cette initiative de diversification et de culture en étage est une réussite au niveau du site Goumbi. -
CARE Analyse Rapide Genre pour COVID-19
Le présent document propose des recommandations pratiques pour la prise en compte immédiate de questions du genre dans la réponse humanitaire à la crise de pandémie à Covid-19 au Niger. Des recommandations stratégiques permettant à la réponse humanitaire de contribuer à l´avancement de l´agenda du genre sont aussi formulées en veillant l´amélioration de la réponse humanitaire sur base du renforcement de la programmation d´égalité de sexes. -
Un modèle empirique d’intégration de stratégies de gestion de risques climatiques pour une résilience genre-sensible en zone sahélienne - Document de capitalisation de l’Initiative GARIC : « Genre, agriculture et gestion des risques climatiques
L’intégration de stratégies d’adaptation multiples est aujourd’hui nécessaire pour renforcer la résilience des producteurs ruraux sahéliens, confrontés à des risques climatiques importants. La présente étude fait ressortir, à travers l’analyse du processus de trois années du projet « Genre, Agriculture et gestion des Risques Climatiques » (GARIC, CARE International au Niger), une démarche empirique intéressante, conduite pour accroitre la résilience des producteurs ruraux les plus vulnérables dans la région de Maradi, Niger. L’analyse de ce processus a permis de proposer un modèle intégré de gestion des risques climatiques incluant quatre composantes stratégiques complémentaires : i) Renforcement des capacités organisationnelles et techniques des communautés ; ii) Développement des services agro-économiques de proximité & des activités régénératrices de revenus ; iii) Développement et utilisation des techniques agroécologiques permettant de mieux gérer les risques climatiques et écologiques ; et iv) Implémentation cohérente des approches de planification locale comme la planification saisonnière participative et les systèmes d’alerte précoce. C’est une expérience co-construite, qui a impliqué les paysans (en particulier les groupements de femmes Mata Masu Dubara), les structures administratives (communes, autorités locales, conseil régional) ainsi que partenaires techniques et scientifiques jouant chacun un rôle spécifique (notamment les services techniques publics et l’Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi). -
Conscience Politique et Action collective des structures Mata Masu Dubara au Niger - Recherche formative - Rapport de synthèse
Cette étude fait partie d'un vaste programme d'apprentissage contribuant à la Stratégie de Croissance de l'Impact (IGS) de « Femmes en Mouvement » (WOM) de CARE en Afrique de l'Ouest. Le but de cette étude est de tirer les leçons de plus de 25 années d'expérience de CARE Niger sur le modèle Mata Masu Dubara (MMD) qui a fait ses preuves en matière de leadership et d’empowerment des femmes. Il s’agit d’éclairer la mise à l’échelle du modèle MMD et de son impact dans la région Afrique de l’Ouest.
La recherche a appliqué une approche qualitative à la collecte de données, en utilisant les focus groupes et des entretiens semi-structurés. Une équipe de neuf chercheurs, dont les deux principales consultantes qui ont supervisé la recherche, a été déployée. Le choix de neuf (9) fédérations a été fait sur la base de 24 fédérations MMD, existantes dans cinq (5) régions administratives – Niamey, Maradi, Tahoua, Tillabéry, et Zinder -
Rapport d’analyse des données de l’enquête de la situation référence - RED-SAACC
Le projet de recherche-développement pour la sécurité alimentaire et l’adaptation climatique des systèmes ruraux de production au Niger (RED/SAACC-Niger) a pour objectif d’améliorer d’ici fin 2021, les revenus, la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 15.000 exploitations agricoles familiales fragiles à faible résilience, dans 15 communes des régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri.
Le mécanisme de la mise en oeuvre du projet s’articule autour de 6 composantes dont les actions contribueront à l’atteinte de l’objectif global du projet. L’objectif de la composante 5 est de mettre en place un dispositif de gestion des connaissances efficace permettant de capitaliser et de partager les bonnes pratiques.
Pour atteindre cet objectif des d’activités ont été planifiées dont la première est la réalisation d’une étude de référence pour établir la situation de départ des indicateurs clés dans la zone d’intervention du projet, par rapport à laquelle seront mesurés les progrès vers l’atteinte des objectifs du projet RED/SAACC-Niger. -
DryDev Niger - Rapport annuel 2016
DRYDEV Niger est financé pour 5 ans (Aout 2013 à juillet 2018) par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas à travers ICRAF. Drydev est mis en oeuvre dans 3 pays du Sahel (Mali, Burkina Fasso, Niger) et 2 pays de l’Afrique de l’est (Ethiopie et Kenya) » et ICRAF assure la coordination.
Ce dernier coordonne la vision de DRYDEV est le passage des ménages bénéficiaires d’une agriculture de subsistance et de l’aide alimentaire à un développement rural durable. Pour que cette transformation soit effective, il faudra que les interventions du programme conduisent a un accroissement de la sécurité alimentaire et hydrique, un meilleur accès au marché du fait d’excédent alimentaire généré et au renforcement de l’économie locale pour toutes les catégories de producteurs.
DRYDEV Niger vise à toucher 51 336 personnes dont 50% de femmes pour les 5 communes. Les communes d’intervention sont celles de Droum, Aguié, Malbaza, Dogon Kiria et Torodi. Il est mis en oeuvre par un consortium de 7 organisations dont CARE assure le lead. Chacune des organisations est responsable d’une commune à l’exception de CARE et OXFAM. Chaque membre du consortium contribue à la mise en oeuvre de par l’apport d’expertises thématiques : KARKARA (GIRE, ADM), WVI (MMD et Financement), AREN (Restauration des aires de pâturage, Plan d’approvisionnement), RAIL (Fertilisation et CES-DRS), OXFAM (Filière, Mise en réseau, développement PI et Plaidoyer), CRESA (RNA et Innovation), CARE (Suivi évaluation, Approches MMD et Genre-masculinité positive, organisation des producteurs, renforcement de capacités).
Ce rapport synthétise les principaux résultats des 8 WP de DRYDEV acquis au Niger au cours de 2016 -
Evaluation des impacts des activités du Projet ALP - Dakoro (Niger) – Rapport final
Projet pilote, l’initiative Adaptation Learning Program (ALP) ou Programme d’Apprentissage sur l’Adaptation au Changement Climatique, est mis en oeuvre pour une durée de cinq ans (2010-2014) à l’échelle de quatre pays subsahariens : Ghana, Kenya, Mozambique et Niger. Cette phase est conçue et mise en œuvre par Care et ses partenaires dans le but de « Renforcer la capacité des ménages vulnérables en Afrique sub-saharienne à s’adapter à la variabilité et au changement climatique à travers une approche d’adaptation à base communautaire (ABC) ». Le projet ALP est financé par DFID, DANIDA, Finlande et la Coopération Autrichienne de développement.
Le projet ALP a pour objectif d’être le pionnier dans la vulgarisation, la compréhension pratique et la documentation de l’Adaptation à Base Communautaire (ABC) tout en approfondissant sur la compréhension et le traitement de la vulnérabilité différentielle des femmes rurales pauvres. -
Projet RED-SAACC - Rapport de la revue interne
L’objectif stratégique du projet REDSAACC vise à appuyer les efforts du gouvernement dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en contribuant à mettre les populations Nigériennes à l’abri de la famine et à leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus.
L’objectif global est qu’en fin 2020, la sécurité alimentaire et nutritionnelle (ainsi que les revenus) de 15.000 exploitations agricoles familiales fragiles à faible résilience est accrue de manière significative, dans 15 communes des régions de Maradi, Tahoua et Tillabéry.
L’objectif global de cette revue interne est de montrer et mesurer les changements opérés du fait des actions du projet REDSAACC à travers l’évaluation des effets/impacts de la mise en œuvre de l’approche du projet dans le transfert des technologies et le partage des innovations locales pour une adaptation des systèmes de production agricole aux changements climatiques. -
Le PromAP et les mesures de protection de l’environnement pour une mise en valeur agricole durable du potentiel irrigable Développer le maraîchage irrigué durable : site de Chacott - Région de Tahoua
Le site maraîcher de Chacott (14,02 N - 5,26 E) est situé dans la commune de Kalfou, à 35 km de Tahoua. Accessible par une piste rurale, il dispose d’un potentiel exploitable en petite irrigation estimé à 250 ha. D’occupation agricole ancienne, ce site présente des possibilités d’extension significatives : seulement 120 hectares sont actuellement exploités par 311 producteurs (296 hommes et 15 femmes) regroupés en 3 organisations paysannes, dont un groupement féminin. Protégé par des haies vives, le site de Chacott se compose d’un ensemble de parcelles / casiers maraîchers exploités individuellement. -
État des lieux de la prise en compte des transitions agroécologiques dans la fourniture des services de conseil Agricole au Niger (Synthèse)
L’agroécologie, sous forme de pratiques ou de systèmes, est belle et bien présente au Niger bien qu’elle soit trop peu soutenue par les politiques Agricoles qui préfèrent parler « d’agriculture durable » et « d’agriculture intelligente face au climat ». En particulier le Niger dispose d’une longue expérience en matière de gestion durable des terres, de pastoralisme et de sécurisation des systèmes pastoraux. Il existe également d’autres expériences d’agroécologie plus ponctuelles conduites par les femmes de CERNAFA (Djoga), par quelques OPA/OPEL, par des ONG, par des entrepreneurs sociaux, etc. Pourtant des transitions agroécologiques sont nécessaires au Niger, mais complexes à mettre en œuvre. Certaines sont même nécessaires de façon urgente pour sortir des impasses techniques dans lesquelles les systèmes intensifs en intrants sont enfermés ou pour résoudre
les crises agraires des systèmes pluviaux et pastoraux. -
État des lieux de la prise en compte des transitions agroécologiques dans la fourniture des services de conseil agricole (Rapport)
Différents travaux/études ont déjà été conduits au Niger sur des questions d’agroécologie (la plus récente étant une étude FAO de 2019). Différents travaux et études ont également été conduits sur le Conseil Agricole au Niger, en particulier dans le cadre de l’I3N et de la relance du Conseil Agricole depuis 2016 (et même avant dans le cadre de la SDR). En revanche cette étude sur la prise en compte des transitions agroécologiques dans la fourniture des services de conseil agricole est une première. Elle a été réalisée dans le cadre du projet ACOTAF simultanément dans cinq pays : le Niger, le Bénin, Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et la Guinée. S’agissant d’une première elle est forcément non-exhaustive, mais apporte des éclairages sur les questions suivantes : Où en est l’agroécologie aujourd’hui au Niger ? Quels sont les besoins de transitions agroécologiques selon les filières et territoires ? Où en est le Conseil Agricole aujourd’hui au Niger ?
Comment accompagne-t-il ces transitions agroécologiques ? Par ailleurs l’étude avait aussi une vocation méthodologique de développer des outils d’analyses. -
Bulletin mensuel de veille sur la vulnérabilité des exploitations agropastorales membres de l’APESS
Le contexte actuel lié à la pandémie du COVID-19 met à rude épreuve les stratégies et les projets de vie des exploitations familiales agropastorales. Au-delà du risque sanitaire qui s’ajoute au risque sécuritaire, les mesures drastiques prises par les États pour endiguer la propagation de la pandémie, vont aggraver la situation des exploitations familiales (EF) et des communautés agropastorales et engendrer une crise alimentaire et nutritionnelle sans précédent. L’APESS a décidé de suivre le niveau de vulnérabilité des Exploitations Familiales agropastorales membres de l’APESS. Dans le cadre de ce suivi de la vulnérabilité des Exploitations agropastorales, l’APESS a mis en place un dispositif de veille. Les informations collectées proviennent de huit (08) pays de la zone de couverture de l’APESS : Burkina Faso, Cameroun, Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad (Figure 1). -
Guide pratique de gestion des ennemis des cultures pour la formation des animateurs endogènes et producteurs pilotes
Le guide est destiné aux animateurs endogène dans le cadre de la formation des producteur sur le terrain afin de mieux prévenir les attaques des ravageurs sur les cultures maraîchères. -
Kundin tahiyarda ayyukan noma wuza ga masu bayarda horo da manoma
Masu bayyarda horo da manoma sune gimshiƙai wajan girka ƙungiyoyin manoma cikin gandari daban. Wata raskwana da aka gudanar bai daya ta nuna cewar masu bayyarda horon da manoman dake cikin wuraren da Projet PromAP ke tahiyarda ayyukan shi na bukatar kari sani kan al4amuran noma. -
Guide sur les techniques d'animation pour la formation des animateurs endogènes et producteurs pilotes
Le présent guide relève les pratiques d'enseignement appliqués pour une bonne formation des producteurs. -
Makarantar Horo fannin noman zamani : Tsarin noman albasa, dankali turara, waké
Le présent guide décrit les techniques de formation des agriculteurs et les bénéfices qu'ils peuvent tirer de l'agriculture moderne. -
Zamantekewal littafin malami aji na 2
Ce manuel social a été publié pour aider les éducateurs dans la planification et la présentation de leur travail éducatif. Le manuel est basé sur un nouveau concept d'enseignement et d'apprentissage par «APS ». -
Karatu da rubutu littafin malami
Le présent guide est un manuel pédagogique destiné aux formateurs visant à initier les paysans aux enseignements alphabétique et mathématique. -
Guide d'animation de démonstrations pour la formation des animateurs endogènes en petite irrigation
Le présent guide est destiné aux animateurs sur les techniques de la petite irrigation ( le choix des terrains, les outils, les systèmes d'irrigation...). -
Les étapes du fonçage manuel d'un forage maraîcher : Fonçage à la tarière d'un forage maraîcher (étape 1)
Le forage maraîcher est un trou creusé dans le sol jusqu’à la nappe, dont les parois sont stabilisées par un tuyau à diamètre variable. C’est un ouvrage de mobilisation de l’eau d’irrigation. -
Les étapes du fonçage manuel d'un forage maraîcher : Prétuber le forage (étape 2)
Le forage maraîcher est un trou creusé dans le sol jusqu’à la nappe, dont les parois sont stabilisées par un tuyau à diamètre variable. C’est un ouvrage de mobilisation de l’eau d’irrigation. -
Les étapes du fonçage manuel d'un forage maraîcher : Équiper le forage maraîcher (étape 3)
Le forage maraîcher est un trou creusé dans le sol jusqu’à la nappe, dont les parois sont stabilisées par un tuyau à diamètre variable. C’est un ouvrage de mobilisation de l’eau d’irrigation. -
Equipement pour le fonçage manuel d'un forage
Ce type de forage se réalise à l’aide de tarières et de tige métalliques extensibles (allonges), que l’on tourne manuellement. -
Yaya ya kamata ku dora fayakan dake aiki da hasken rana a jere ko kuma daban daban?
La présente affiche démontre les techniques de montage d'une pompe solaire et les matériaux nécessaire pour arriver à la réalisation de ce mécanisme. -
Yaya ne ya kamata ayi renon iri cikin fangali?
A travers cette affiche, le producteur maraîcher saura quelles sont les étapes d'une préparation des planches et comment produire des pépinières. -
Hanyoyin gina rijiyar hannu ta zamani ta aikin garka
De manière globale, l'affiche nous renseigne sur les moyens et les techniques adéquats pour la mise en place d'un forage maraîcher. -
Yaya ake yima magarya aure ta dubarar tsaga?
Avec des démonstration à l'appui, l'affiche nous fait preuve des techniques à suivre pour réussir un bon greffage des plantes comme le jujubier, le manguier ou le citronnier. -
Yaya ne ya kamata a gudanarda renon iri na mangwaro ta hanyar kwonlo na tabin kwonlo?
L'affiche traite d'une pépinière fruitière sur la culture du manguier. -
Les défis de la pérennisation des banques d'aliments du bétail dans la perspective de la promotion d'économies pastorales viables au Sahel et en Afrique de l'Ouest
Les banques d’aliments du bétail peuvent contribuer à la régulation du marché, grâce à la qualité du système de gestion déléguée qui permet de garantir la reconstitution périodique des stocks, tout en offrant au gestionnaires la possibilité de maîtriser leurs marges bénéficiaires et d’éviter de compromettre l’accessibilité financière des produits. Le renforcement de ces stocks permettra d’exercer une réelle influence susceptible de peser sur le phénomène de la spéculation sur les prix de l’aliment du bétail. -
L'accès à l'alimentation du bétail, clé de la sécurisation des pasteurs et éleveurs : vers des producteurs d'approvisionnement des marchés institutionnels harmonisées, adaptées et reconnues
Cette note présente les enjeux d’un accès facilité à l’aliment du bétail pour les pasteurs et agropasteurs sahéliens, dans le cadre de la sécurisation et du renforcement de la résilience des systèmes de production mobile, de l’amélioration de la productivité, de la gestion des crises pastorales et de la prévention des crises alimentaires des ménages d’éleveurs. Sur la base d’une analyse des spécificités des marchés de l’aliment du bétail, elle résume les propositions de modalités et procédures d’approvisionnement recommandées pour la passation des marchés institutionnels en Afrique de l’Ouest, passés par les organisations de producteurs, les institutions publiques nationales, régionales et internationales, ainsi que les ONG. Ces modalités sont détaillées dans le projet de manuel de procédures élaboré par le Réseau Bilital Maroobé, dans le cadre du projet PROPILAB, sur financement de l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation. -
La décentralisation et la mobilisation des stocks d'aliments du bétail dans la zone du Niger oriental pour s'adapter aux exigences des systèmes d'élevage mobile
Située à l’Est du Niger, la région de Diffa se caractérise par la cohabitation de plusieurs communautés de pasteurs qui s’y sont implantées à une période relativement ancienne pour certains et plus récemment pour d’autres. L’histoire de cette zone est marquée par des vagues successives de migrations qui ont donné lieu à une composition sociale hétérogène comprenant cinq groupes ethniques principaux (Peul, Boudouma, Toubou Kanouri et Arabes) dont certains se répartissent en plusieurs sous-groupes. Les flux migratoires ont varié en intensité suivant le caractère pacifique ou violent des périodes concernées : exodes massifs de populations à la recherche de nouvelles aires d’implantation à certaines périodes et diffusion lente à d’autres moments, avec l’arrivée en ordre dispersée de petits groupes de migrants qui ont fini par se fixer en fonction des opportunités. -
Fiche technique : itinéraire technique de l'arachide
L’arachide, originaire d’Amérique du Sud et centrale (Arachis hypogaea L.) donne des grains oléagineux. Il est surtout cultivé dans plusieurs pays mais particulièrement en Asie et en Afrique notamment au Nigéria, au Sénégal, en République du Congo Démocratique et au Bénin. L’arachide est une plante d’avantages multiples et usages divers. L’amélioration de la productivité agricole et de la compétitivité nécessite l’adoption de bonnes pratiques agricoles. C’est pour répondre à cette nécessité que la présente fiche est proposée pour servir d’élément de support de formation des producteurs et des productrices. -
Projet de Recherche-Développement pour la Sécurité alimentaire et l'adaptation au changement climatique : rapport de la revue interne
L’objectif global de cette revue interne est de montrer et mesurer les changements opérés du fait des actions du projet REDSAACC à travers l’évaluation des effets/impacts de la mise en œuvre de l’approche du projet dans le transfert des technologies et le partage des innovations locales pour une adaptation des systèmes de production agricole aux changements climatiques. -
Contribution des cultures maraichères dans le renforcement de résilience sociale : cas de commune de Malbaza dans la Région de Tahoua
Le maraichage est une activité très pratiquée dans la commune de Malbaza. Dans cette étude l’effet de maraichage dans le renforcement de la résilience sociale a été étudié. Des fiches d’enquêtes ont été administrées auprès des producteurs maraichers de site de Malbaza. Au total 40 producteurs ont été enquêtés. L’ensemble des données collectées est soumis à des traitements. L’analyse des données collectées a permis de faire l’état de lieu de la contribution de maraichage à la sécurité alimentaire. Ainsi cette activité présente des incidences socioéconomiques non négligeables. Le revenu annuel moyen généré par cette activité s’élève à 434328, 75FCFA, ce qui montre que le maraichage est non négligeable dans la commune. L’oignon, tomate et chou sont les spéculations les plus faites dans la commune. Ainsi les maraichers rencontrent des problèmes dans la pratique de cette activité, ces problèmes sont liés à la source d’eau, d’écoulement des produits maraichers, insuffisance de l’encadrement, l’accès aux crédits agricoles et les attaques des ravageurs. Par ailleurs pour bonne marche de cette activité la création des marchés agricoles, encadrement techniques, l’approfondissement des puits et l’accès aux crédits agricoles afin d’accroitre leurs productions sont les recommandations proposées par les producteurs. -
Fiche technique : Stockage et conservation de l'arachide
Appliquer les bonnes techniques de stockage et de conservation à l’arachide afin d’obtenir un produit qui conserve toute ses qualités organoleptiques, nutritionnelles, marchandes ainsi que sa faculté germinative lorsqu’il sera utilisé comme semence. Cette Fiche a été validée par toutes les composantes nationales du monde agricole Cette Fiche a été validée par toutes les composantes nationales du monde agricole. -
Manuel des procédures de contrôle et de certification des prestations de conseil agricole au Niger
Ce manuel a le mérite de rassembler et de synthétiser les démarches du Conseil Agricole dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et de l’hydraulique et de clarifier les concepts, les méthodes et les approches de vulgarisation et de conseil agricole dans notre pays. En plus, il vient renforcer une fonction support essentielle du SNCA : le contrôle de qualité et la certification du conseil agricole. Il énonce à la fin, les acteurs habilités à conduire ce processus en l’occurrence : un représentant de l’inspection de service rattachée au ministère de tutelle du dispositif ciblé ; puis un second, mandaté par l’Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA). -
Répertoire des outils et normes standards validés par les institutions nationales compétentes pour le contrôle de qualité du conseil agricole
Ce répertoire a été élaboré pour rassembler les outils et normes standards validés par les institutions nationales compétences pour le contrôle qualité du conseil agricole dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et de l'hydraulique. Il a le mérite de fournir la méthodologie et les instruments nécessaires en vue d’apprécier la qualité du conseil agricole pour les quatre ministères sectoriels. -
Plan de formation des dispositifs de conseil agricole des régions d’Agadez, de Tahoua et de Tillabéri
Ce document est un plan de renforcement des capacités des acteurs du conseil agricole, qui est primordiale pour soutenir les réformes politiques, stratégiques et institutionnelles en cours, consolider les résultats obtenus dans le cadre de ces réformes et optimiser les investissements réalisés en faveur de l’agriculture nigérienne -
Note de mission d’appui auprès de l’APCA : Appui à l’amorce d’un dialogue entre acteurs de la recherche et acteurs du conseil pour renforcer les liens recherche-conseil
Cette note synthétise des réflexions partielles et préliminaires sur les liens recherche-conseil suite à une courte mission d’appui à l’APCA sur cette thématique. Elle ne constitue pas un positionnement officiel de l’APCA sur le sujet. Il s’agit d’un document de travail uniquement. Sa diffusion auprès des acteurs de la recherche et du conseil vise à restituer les échanges qui ont eu lieu pendant la mission (souci de transparence et de communication) et à poursuivre ce dialogue entre acteurs. -
Appui au renforcement des collaborations fonctionnelles entre l’APCA et les acteurs du secteur SANAD
Cette note synthétise des réflexions préliminaires sur les collaborations fonctionnelles entre l’APCA et les acteurs du secteur SANAD suite à une courte mission d’appui à l’APCA sur cette thématique. Elle ne constitue pas un positionnement officiel de l’APCA sur le sujet. Il s’agit d’un document de travail uniquement. Sa diffusion auprès des acteurs du secteur SANAD vise à restituer les échanges qui ont eu lieu pendant la mission (souci de transparence et de communication) et à poursuivre ce dialogue entre acteurs. -
Rapport de mission d’appui à l’APCA : opérationnalisation des
SRCA et finalisation des contrats de performanceUne mission d’appui à la DG APCA a été conduite en février 2020 dans le cadre d’un appui perlé fourni au SNCA/APCA depuis 2018 par le PromAP et le groupement ECO/Iram/AFC. La mission visait les objectifs suivants :
• Contrats de performance avec les OP : Assurer la revue qualité des versions provisoires des contrats de performance, appuyer les ultimes négociations, appuyer la finalisation des contrats en vue de leurs signatures au SAHEL ;
• Opérationnalisation des SRCA : Elaborer une méthodologie pour opérationnaliser les SRCA et la tester au cours d’une mission pilote à Agadez ;
• Appuyer la préparation du prochain SAHEL ;
• Coacher l’équipe de la DG APCA.
Les recommandations sont formulées au fil du texte et sont toutes regroupées dans la dernière section de ce rapport. -
Démarche et outils d’élaboration d’un contrat de performance avec une organisation paysanne
Ce document présente des outils pour l'élaboration d'un contrat de performance. Un contrat de performance (CP) est un document contractuel signé entre l’APCA et une OP. Ce contrat permet de clarifier les contributions de l’OP aux objectifs du SNCA et d’assurer le suivi des résultats, effets et impacts atteints. Le contrat inscrit dans le temps (en général 3 ans) fixe les orientations stratégiques de l’OP pour une période donnée et définit les modalités de mise en oeuvre de ces orientations (éventuellement dans une feuille de route détaillée et annexée au contrat). Il est rédigé de façon itérative par l’OP et l’APCA et résulte d’un dialogue continu entre les deux parties. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Zinder : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Agadez : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Diffa : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Tillabéri : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Tahoua : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Maradi : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Niamey : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Dosso : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) ?
Ce poster montre comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) -
Comment greffer un agrume en écusson ?
Ce poster montre comment faire le greffage en écusson d'un agrume -
Comment faire un greffage de manguier par plaquage simple ?
Ce poster montre comment faire un greffage du manguier par plaquage simple -
Comment réaliser le greffage en fente du manguier ?
Les performances et la pérennité d’un verger sont intimement liées à la qualité du matériel végétal dont il est issu. Le choix d’un porte-greffe adapté est à cet égard aussi important que celui de la variété que l’on souhaite greffer. -
Mauvaises pratiques à éviter lors d’un greffage en fente
Ce poster liste un ensemble de mauvaises pratiques à éviter lors du greffage d'un arbre -
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche ?
Pour réaliser une pépinière de manguiers, la méthode du touche à touche est la plus productive. Son taux de réussite dépasse 90 %. Le repiquage des jeunes manguiers issus de la pépinière constitue la phase critique de cette méthode. Il doit être fait avec une grande attention. -
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 1)
Cette méthode est la plus facile à mettre en œuvre. Assurez vous au préalable que vos noyaux de mangue ne sont pas abîmés et ne présentent pas de signe d’attaque par des ravageurs, pour éviter une contamination du lieu de plantation par la suite. -
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 2)
Cette méthode repose sur la plantation d’un noyau préalablement décortiqué. Son avantage est de permettre une croissance rapide du plant. Cependant, le noyau dénudé est plus exposé aux maladies. -
Mauvaises pratiques à éviter lors de la réalisation d’une pépinière de manguiers
Pour réussir votre pépinière, évitez les mauvaises pratiques décrites dans cette affiche ! -
Comment préparer une pépinière maraîchère en planche?
Ce poster explique comment réussir une pépinière en planche -
Quelques pratiques à éviter pour réussir sa pépinière
Le premier objectif d’une pépinière maraîchère est d’obtenir des plants vigoureux. La pépinière doit permettre de produire des plants robustes et sains (sans attaques d’ennemis des cultures). Avec une mauvaise pépinière, on peut déjà perdre 30% du rendement de la culture avant de repiquer. -
Yaya ake yima magarya aure ta dubarar tsaga ?
(Comment faire le greffage en fente d'un pommier du Sahel - jujubier ?)Ce poster montre comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) -
Yaya ake yin auren lemu ta hanyar dan guntun ido reshe ?
(Comment greffer un agrume en écusson ?)Ce poster montre comment faire le greffage en écusson d'un agrume -
Yaya ake yin auren mangwaro ta dubarar lakawa ?
(Comment faire le greffage du manguier par plaquage simple ?)Ce poster montre comment faire un greffage du manguier par plaquage simple -
Yaya ake yima mangwaro aure ta dubarar tsaga ?
(Comment réaliser le greffage en fente du manguier ?)Ce poster montre comment réaliser le greffage en fente du manguier -
Abubuwan kiyayewa a cikin gudanar da auren itatuwa ta dubarar tsaga (Mauvaises pratiques à éviter lors d’un greffage en fente)
Ce poster montre les pratiques à éviter lors d’un greffage en fente -
Yaya akayin renon iri mangwaro cikin leda ? Duabara ta daya (1)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 1)Ce poster propose un méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Yaya ne ya kamata a gudanarda renon iri na mangwaro ta hanyar kwonlo na tabin kwonlo ?
(Comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche ?)Ce poster montre comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche -
Abubuwan kiyayewa a cikin gudanar da renon irin mangwaro
(Mauvaises pratiques à éviter lors de la réalisation d’une pépinière de manguiers)Ce poster montre les pratiques à éviter lors de la réalisation d'une pépinière de manguiers -
Yaya akayin renon iri mangwaro cikin leda ? Duabara ta daya (2)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 2)Ce poster propose un méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Mate no i ga te ga daaray nya hiijandi ɲda tuuri kambe fasante ?
(Comment faire le greffage en fente d'un pommier du Sahel - jujubier ?)Ce poster montre comment faire un greffage en fente de la pomme du Sahel (jujubier) -
Mate kaŋi ga te ga leemey hiijandi ɲda ?
(Comment greffer un agrume en écusson ?)Ce poster montre comment greffer un agrume en écusson -
Mate kaŋi ga te ga mangu hiijandi ɲda hampayaŋdabaro ?
(Comment faire le greffage du manguier par plaquage simple ?)Ce poster montre comment faire un greffage de manguier par plaquage simple -
Mate no i ga te ga mangu nya hiijandi ɲda tuuri kambe fasante ?
(Comment réaliser le greffage en fente du manguier ?)Ce poster propose une méthode pour réussir le greffage en fente des manguiers -
Teerey kaŋboro mana hima ga te da araŋgo ga tuuri kambe hinka hiijandi/ daŋcare ga
(Mauvaises pratiques à éviter lors d’un greffage en fente)Ce poster décrit les pratiques à éviter lors d’un greffage en fente -
Mate no i ga mangiize duma ga sasare fangal ra ?
(Comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche ?)Ce poster montre comment réaliser une pépinière de manguiers en pleine terre par la méthode du touche à touche -
Mate kaŋi ga mangu gura duma leedayzey ra ? (Dabari sintina)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 1)Ce poster propose une méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Mate kaŋi ga mangu gura fi fi ranta duma leedayze ra (Dabari hinkanta)
Comment réaliser une pépinière de manguiers en pots ? (méthode 2)Ce poster propose une méthode pour réaliser une pépinière de manguiers en pots -
Teerey kaŋboro mana hima ga te mangu gurey biiri yaŋnango do
(Mauvaises pratiques à éviter lors de la réalisation d’une pépinière de manguiers)Ce poster montre quelques pratiques à éviter lors de la réalisation d'une pépinière -
Les concepts de base sur le stockage et la conservation des produits agricoles
L’objectif de cette fiche est de mettre à la disposition des techniciens et techniciennes des notions complémentaires sur quelques concepts de base nécessaires liés au stockage et à la conservation des produits agricoles. Cette Fiche a été validée par toutes les composantes nationales du monde agricole. -
Guide d'animation en hydraulique pastorale
Le Guide d’animation en hydraulique est l’aboutissement d’un processus de capitalisation de l’expérience du projet Puits de la Paix. Il s’agit d’un processus itératif et dynamique basé sur la concertation des acteurs clés de mise en œuvre du projet, qui a duré plus de deux ans. -
Facilitation et animation dans le contexte des adultes avec prise en compte du genre
L'Inventaire des Styles d'Apprentissage de Kolb (Kolb, D. A. 1984) est basé sur le travail de plusieurs théoriciens de l'éducation : John Dewey et l'accent qu'il met sur le besoin de baser l'apprentissage sur l'expérience et la théorie de Jean Piaget selon laquelle l'intelligence est le résultat de l'interaction entre l'individu et l'environnement. -
Concepts et notions de base sur la lutte intégrée
La lutte intégrée est une combinaison de toutes les méthodes de lutte dans le but de maintenir les ennemis des cultures en deçà des seuils de nuisibilité économique. Les méthodes de lutte sont culturales, physiques, biologiques, comportementales et chimiques. La lutte intégrée vise à réduire au minimum les effets néfastes des pesticides sur le milieu naturel tout en maintenant les rendements économiques. Les programmes de lutte intégrée reposent beaucoup sur l’information recueillie dans le cadre des systèmes culturaux et demandent aux fruiticulteurs des pratiques de lutte attentives. La mise en œuvre d’un programme de lutte intégrée exige des fruiticulteurs qu’ils aient une compréhension : • De l’identification des ravageurs, de leur biologie et de leurs mœurs ; • Des organismes utiles ; • Des techniques de surveillance ; • De l’utilisation des outils de lutte appropriés et de leur mise en œuvre au moment opportun ; • De la tenue de registres ; • Des stratégies de gestion de la résistance ; • Lutte contre les mauvaises herbes ; • Calibrage du pulvérisateur. -
Itinéraire technique du soja
L’objectif de cette fiche sur les bonnes pratiques de production du soja est de présenter les conditions et les pratiques culturales recommandées pour une bonne production de soja au Bénin. Il s’agit de mettre à la disposition des producteurs et productrices les outils techniques d’améliorer le rendement, la qualité du soja, la rentabilité et la durabilité par l’adoption de bonnes pratiques agricoles. -
Itinéraire technique du manioc
Le manioc est un produit alimentaire de base vital pour une plus grande partie de population africaine. Au Bénin, la culture du manioc se fait depuis plus d'un siècle. Elle est d'ailleurs une filière et fait partie des filières choisies par le gouvernement dans le PAG (Programme d'Action du Gouvernement) comme prioritaire dans les PDA (Poole de Développement Agricole) 4, 6 et 7. -
Itinéraire technique du piment
L’objectif de cette fiche est d’aider les producteurs à respecter l’itinéraire technique de la culture du piment pour améliorer les rendements. -
Traitement phytosanitaire, de manipulation et entretien des appareils de traitement avec prise en compte du genre
De toutes les méthodes de lutte, la lutte chimique reste incontournable de nos jours, en dépit de ses effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement. Pour ce faire, elle nécessite pour sa réalisation, des techniques appropriées suivant les types de formulations des pesticides à appliquer. L’usage de techniques d’application inappropriée et mal appliquée peut entraîner des échecs au champ, quelles que soit la qualité et l’efficacité du produit utilisé. Le choix et la réalisation de la technique d’application constituent l’étape la plus importante dans l’utilisation des produits phytosanitaires. L’efficacité de la technique d’application dépend de la maîtrise et du respect des normes de manipulation et d’entretien des appareils de traitement. -
Prévention et gestion des risques liés aux pesticides chimiques de synthèse
Le vocable pesticide désigne des préparations contenant une ou plusieurs substances actives ayant pour action d’éliminer, limiter, ou repousser différents types de nuisibles. Ces produits sont classés selon le type de nuisible contre lequel, ils sont censés luttés. -
Capitalisation de la recherche action MMD en milieu pastoral
Le système MMD consiste en une tontine « modernisée ». Le groupe peut comprendre jusqu’à 40 femmes, qui, à travers les cotisations périodiques (hebdomadaire, bi hebdomadaire, mensuelle), parviennent à constituer des fonds considérables. Les cotisations varient entre 25Fcfa et 1.000Fcfa selon les groupements et la capacité à épargner. Certains groupements permettent à leurs membres de verser deux fois le montant fixé par le groupe et de bénéficier alors de « deux quote-parts » dans l’épargne. -
Évaluation des impacts des activités du Projet ALP - Dakoro (Niger)
Projet pilote, l’initiative Adaptation Learning Program (ALP) ou Programme d’Apprentissage sur l’Adaptation au Changement Climatique, est mis en œuvre pour une durée de cinq ans (2010-2014) à l’échelle de quatre pays subsahariens : Ghana, Kenya, Mozambique et Niger. Cette phase est conçue et mise en œuvre par Care et ses partenaires dans le but de « Renforcer la capacité des ménages vulnérables en Afrique sub-saharienne à s’adapter à la variabilité et au changement climatique à travers une approche d’adaptation à base communautaire (ABC) ». Le projet ALP est financé par DFID, DANIDA, Finlande et la Coopération Autrichienne de développement. Le projet ALP a pour objectif d’être le pionnier dans la vulgarisation, la compréhension pratique et la documentation de l’Adaptation à Base Communautaire (ABC) tout en approfondissant sur la compréhension et le traitement de la vulnérabilité différentielle des femmes rurales pauvres. -
Femmes, rapports de genre et agroécologie au Niger – Quelles places des femmes dans les transitions agroécologiques ? Quelles places dans le Conseil Agricole pour accompagner ces transitions ?
Les femmes sont-elles les premières praticiennes de l’agroécologie au Niger ? Des rapports de genre peuvent-ils expliquer une éventuelle différence sexo-spécifique de sensibilité à l’agroécologie ? Quelle est la place actuelle des femmes dans le Conseil Agricole au Niger ? Comment pourrait-il mieux accompagner les femmes dans les transitions agroécologiques ? Quelles leçons peut-on tirer pour le Conseil Agricole en général, autant pour les hommes que pour les femmes ? Ce sont les questions qui sont traitées dans ce rapport produit par le projet ACOTAF. -
Gestion intégrée de la fertilité des sols
La fertilité des sols dans un milieu donné est leur capacité deproduction végétale. Cette capacité se traduit par les rendements les plus élevés. Ainsi, gérer la fertilité des sols, c’est mettre en place des systèmes de cultures qui conservent plus longtemps la fertilité des sols en combinant l’utilisation judicieuse des engrais minéraux et organiques, accompagnée de l’emploi des amendements locaux (phosphates naturels, gypse, dolomie, etc.) afin d’améliorer la santé des sols et accroître l’efficacité des engrais.. C’est aussi utiliser des techniques pour protéger ses sols des phénomènes qui entraînent leur appauvrissement. -
Fiche technique pour le repiquage du mil (Pennisetum glaucum)
Le repiquage se définit en général comme l’action de transplanter un végétal provenant de la pépinière où il a été élevé (lieu de germination et levée de la graine). Dans des zones où l’installation de la saison pluvieuse présente des incertitudes ou des retards, cette technique généralement pratiquée en maraichage peut être adaptée aux céréales sèches. Le semis en pépinière est une solution très efficace. Les plants sont d’abord entretenus dans un espace restreint (pépinière) où l’apport d’eau et la fertilisation sont contrôlés, avant de les transplanter au champ.