L’amorce de la transition vers des systèmes alimentaires plus durables fondée sur l’agroécologie est plus qu’une nécessité. Pour cela, une action collective et coordonnée de leviers disponibles portés par des chercheurs, agriculteurs, coopératives, salariés, producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs, institutions locales et centrales,… est nécessaire. En effet, la nature et l’ampleur des questions en jeu dans cette transition (alimentation, santé publique, préservation des milieux naturels, vie des territoires ruraux… et, plus globalement, devenir de l’agriculture), justifie la mobilisation de tous ces leviers et, l’ensemble doit former un dispositif d’accompagnement lisible, budgétairement et juridiquement sûr, en mesure d’emporter la confiance des acteurs directs des SAD et des paysages territoriaux (producteurs, commerçants, transformateurs, consommateurs, institutions…).