Recherche
16 items
-
État des lieux de la prise en compte des transitions agroécologiques dans la fourniture des services de conseil agricole (Rapport)
Différents travaux/études ont déjà été conduits au Niger sur des questions d’agroécologie (la plus récente étant une étude FAO de 2019). Différents travaux et études ont également été conduits sur le Conseil Agricole au Niger, en particulier dans le cadre de l’I3N et de la relance du Conseil Agricole depuis 2016 (et même avant dans le cadre de la SDR). En revanche cette étude sur la prise en compte des transitions agroécologiques dans la fourniture des services de conseil agricole est une première. Elle a été réalisée dans le cadre du projet ACOTAF simultanément dans cinq pays : le Niger, le Bénin, Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et la Guinée. S’agissant d’une première elle est forcément non-exhaustive, mais apporte des éclairages sur les questions suivantes : Où en est l’agroécologie aujourd’hui au Niger ? Quels sont les besoins de transitions agroécologiques selon les filières et territoires ? Où en est le Conseil Agricole aujourd’hui au Niger ?
Comment accompagne-t-il ces transitions agroécologiques ? Par ailleurs l’étude avait aussi une vocation méthodologique de développer des outils d’analyses. -
Manuel des procédures de contrôle et de certification des prestations de conseil agricole au Niger
Ce manuel a le mérite de rassembler et de synthétiser les démarches du Conseil Agricole dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et de l’hydraulique et de clarifier les concepts, les méthodes et les approches de vulgarisation et de conseil agricole dans notre pays. En plus, il vient renforcer une fonction support essentielle du SNCA : le contrôle de qualité et la certification du conseil agricole. Il énonce à la fin, les acteurs habilités à conduire ce processus en l’occurrence : un représentant de l’inspection de service rattachée au ministère de tutelle du dispositif ciblé ; puis un second, mandaté par l’Agence de Promotion du Conseil Agricole (APCA). -
Répertoire des outils et normes standards validés par les institutions nationales compétentes pour le contrôle de qualité du conseil agricole
Ce répertoire a été élaboré pour rassembler les outils et normes standards validés par les institutions nationales compétences pour le contrôle qualité du conseil agricole dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement et de l'hydraulique. Il a le mérite de fournir la méthodologie et les instruments nécessaires en vue d’apprécier la qualité du conseil agricole pour les quatre ministères sectoriels. -
Plan de formation des dispositifs de conseil agricole des régions d’Agadez, de Tahoua et de Tillabéri
Ce document est un plan de renforcement des capacités des acteurs du conseil agricole, qui est primordiale pour soutenir les réformes politiques, stratégiques et institutionnelles en cours, consolider les résultats obtenus dans le cadre de ces réformes et optimiser les investissements réalisés en faveur de l’agriculture nigérienne -
Note de mission d’appui auprès de l’APCA : Appui à l’amorce d’un dialogue entre acteurs de la recherche et acteurs du conseil pour renforcer les liens recherche-conseil
Cette note synthétise des réflexions partielles et préliminaires sur les liens recherche-conseil suite à une courte mission d’appui à l’APCA sur cette thématique. Elle ne constitue pas un positionnement officiel de l’APCA sur le sujet. Il s’agit d’un document de travail uniquement. Sa diffusion auprès des acteurs de la recherche et du conseil vise à restituer les échanges qui ont eu lieu pendant la mission (souci de transparence et de communication) et à poursuivre ce dialogue entre acteurs. -
Appui au renforcement des collaborations fonctionnelles entre l’APCA et les acteurs du secteur SANAD
Cette note synthétise des réflexions préliminaires sur les collaborations fonctionnelles entre l’APCA et les acteurs du secteur SANAD suite à une courte mission d’appui à l’APCA sur cette thématique. Elle ne constitue pas un positionnement officiel de l’APCA sur le sujet. Il s’agit d’un document de travail uniquement. Sa diffusion auprès des acteurs du secteur SANAD vise à restituer les échanges qui ont eu lieu pendant la mission (souci de transparence et de communication) et à poursuivre ce dialogue entre acteurs. -
Rapport de mission d’appui à l’APCA : opérationnalisation des
SRCA et finalisation des contrats de performanceUne mission d’appui à la DG APCA a été conduite en février 2020 dans le cadre d’un appui perlé fourni au SNCA/APCA depuis 2018 par le PromAP et le groupement ECO/Iram/AFC. La mission visait les objectifs suivants :
• Contrats de performance avec les OP : Assurer la revue qualité des versions provisoires des contrats de performance, appuyer les ultimes négociations, appuyer la finalisation des contrats en vue de leurs signatures au SAHEL ;
• Opérationnalisation des SRCA : Elaborer une méthodologie pour opérationnaliser les SRCA et la tester au cours d’une mission pilote à Agadez ;
• Appuyer la préparation du prochain SAHEL ;
• Coacher l’équipe de la DG APCA.
Les recommandations sont formulées au fil du texte et sont toutes regroupées dans la dernière section de ce rapport. -
Démarche et outils d’élaboration d’un contrat de performance avec une organisation paysanne
Ce document présente des outils pour l'élaboration d'un contrat de performance. Un contrat de performance (CP) est un document contractuel signé entre l’APCA et une OP. Ce contrat permet de clarifier les contributions de l’OP aux objectifs du SNCA et d’assurer le suivi des résultats, effets et impacts atteints. Le contrat inscrit dans le temps (en général 3 ans) fixe les orientations stratégiques de l’OP pour une période donnée et définit les modalités de mise en oeuvre de ces orientations (éventuellement dans une feuille de route détaillée et annexée au contrat). Il est rédigé de façon itérative par l’OP et l’APCA et résulte d’un dialogue continu entre les deux parties. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Zinder : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Agadez : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Diffa : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Tillabéri : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Tahoua : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Maradi : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Niamey : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés. -
Système régional de conseil Agricole SRCA-Dosso : Diagnostic et planification
Ce document élaboré de façon participative et inclusive comprend un diagnostic et une planification. Le diagnostic repose sur une analyse croisée des demandes et/ou besoins de conseil Agricole et de l’offre de conseil Agricole. D’une part les principaux systèmes de production sont identifiés, une carte est produite et les besoins de conseil prioritaires sont identifiés pour chaque système / chaque grande zone. D’autre part un inventaire des dispositifs de conseil de terrain est effectué qui identifie les ressources disponibles de chaque dispositif (humaines et logistiques) ainsi que les avantages comparatifs de chaque dispositif. On apprécie alors dans quelle mesure l’offre actuelle répond aux besoins de productreur(trices). Les acteurs régionaux intervenant sur les fonctions transversales (ou fonctions support) sont également été identifiés.
La planification est effectuée pour 3 ans (2019, 2020, 2021) et repose sur l’identification de projets de conseil agricoles prioritaires qui répondent aux besoins différenciés de conseil, tout en valorisant les avantages comparatifs des dispositifs en place. Enfin ces projets de conseil ont été budgétés.