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Fédération des coopératives maraîchères du Niger (FCMN-NIYA) : Rapport annuel 2010
Ce document aborde le plan stratégique en terme d’effet induit dans la vie de la FCMN, les contraintes rencontrées les leçons apprises et la suite à donner à travers un processus participatif. -
Plan opérationnel 2011 de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger: FCMN-Niya
Le présent document a pour but de contribuer a l’amélioration des conditions de vie des maraîchers par renforcement des capacités et garanti d’un prix numérateur. autour de trois (3) axes majeurs :
- renforcement des capacités organisationnelles,
- renforcement des capacités de production et
- garantie d’un prix rémunérateur. -
Mise en place de champs écoles et production de compost.
Ce document aborde la question de la fertilité des sols, qui constitue une des préoccupations paysannes. Il est donc urgent de restaurer et de régénérer la la fertilité des sols en mettant un accent particulier à la production de compost pour le maraîchage. -
Protégeons nos enfants des pesticides -- Guide visuel d’animation
Ce guide visuel présente comment réduire l’exposition des enfants aux pesticides; comment identifierque les enfants sont exposés aux pesticides, la description des effets négatifs des pesticides sur la santé et pourquoi les enfants sont plus exposés; il aborde aussi ce qu'il faut faire pour réduire l’exposition des enfants aux pesticides .
Il aide à partager l’information au sein de la communauté pour réduire l’exposition des enfants aux pesticides. -
Capitalisation sur l'expérience du Code rural au Niger ensemble pédagogique pour l'animation de projection-débats
Cet ensemble pédagogique est constitué d’un film
documentaire et d’une série de fiches thématiques. Il contient :
- Un film documentaire , disponible en versions française, anglaise, wolof, dioula, fulfulde et haoussa.
- Une série de 5 vidéos bonus coutes traitant du contexte national d’élaboration du Code Rural, de la loi sur le pastoralisme, du cas particuliers de l’accès aux points d’eau, des différents types de conflits fonciers rencontrés en zone pastorale, et de trois exemples de résolution des conflits fonciers.
- Neuf fiches thématiques rédigées par Clara Jamar en français et en anglais.
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Diagnostic participatif rapide et planification des actions du périmètre de Djirataoua: département de Madarounfa -Niger
Cette étude a été initié par le projet USAID/ WAIPRO aborde quatre volets d'activités interconnectées : - 1: Diagnostic comprenant étude générale, analyse participative des contraintes et des opportunités des systèmes irrigués existants.
- 2: élaboration des plans d'intervention, et les mettre en oeuvre sur des systèmes irrigués pilotes;
- 3: Renforcement des capacités, synthèse, communication et diffusion des leçons apprises;
- 4: Promotion de l'eau agricole et de l'irrigation à petite échelle . -
Analyse des contraintes hydrauliques du périmètre irrigue de Daibery (Niger) et mise en place d’un jeu d’indicateurs de performance
Cette étude a été réalisée sur le périmètre irrigué de Daïbéry au Niger dans le cadre du projet WAIPRO. Elle consiste à analyser les contraintes hydrauliques par le biais d’un bilan de fonctionnement hydraulique et d’une mise en place d’un jeu d’indicateurs de performance sur le périmètre. Elle a été basée sur des données collectées sur le terrain et quelques rapports techniques relatifs à ce périmètre. Un état de lieu du périmètre a été réalisé, ainsi que des estimations ont été faites sur les quantités d’eau lâchées au niveau de la station de pompage et les besoins en eau des cultures. -
Le warrantage au Niger : un moyen de financement de l’agriculture et de sécurité alimentaire : cas du village de Dantchandou
L’objectif de cette étude est de montrer comment le warrantage pourrait contribuer au financement de l’agriculture et à la sécurité alimentaire dans un pays à secteur agricole structurellement déficitaire. La méthodologie a consisté à une recherche documentaire, la collecte de données secondaires et des enquêtes et observations sur le terrain. Le choix de la zone d’étude a été guidé par le désir de comprendre la pratique du warrantage par des petits producteurs, composés majoritairement des femmes, dans une zone en situation d’insécurité alimentaire récurrente. L’étude est parvenue à la conclusion que le warrantage ne permet pas un financement significatif de l’agriculture chez des producteurs en déficit de production. Cependant, il apparaît comme un bon moyen de sécurisation de revenu et de responsabilisation des paysans. -
Renforcer les capacités des réseaux d’organisations agricoles par l’analyse de l’évolution du prix des céréales locales au Burkina, Mali et Niger durant la période 2001-2010… et ses incidences sur le warrantage au Niger.
Cette étude analyse l’évolution des prix des céréales au Burkina, au Mali et au Niger afin de contribuer à la détermination de points d’alerte susceptibles d’aider les OP dans la prise de décision. Plus spécifiquement, le document met en cause quelques idées reçues, notamment celle la plus couramment utilisée pour la gestion des stocks céréaliers au Sahel : les prix seraient bas à la récolte pour augmenter jusqu’à la soudure. Partant de cette hypothèse, il est fréquemment recommandé aux OP de stocker à la récolte et de déstocker six ou huit mois plus tard, pour profiter d’une période de vente, soi-disant plus favorable. Ainsi, le système du warrantage qui repose sur ce principe est souvent conseillé aux producteurs comme étant une opportunité de commercialisation. Cependant, les producteurs ne sont pas certains de « gagner » à tous les coups, contrairement à d’autres acteurs. La lecture et une véritable « étude » de ce document sont absolument à conseiller à tous pour sortir des idées toutes faites ou évidentes, et mieux conseiller les producteurs pour une bonne valorisation de leurs récoltes. -
Le warrantage au Niger, pour renforcer la trésorerie des paysans
Le warrantage, ou « crédit stockage », est une technique qui permet aux paysans de mieux valoriser leurs produits agricoles tout en sécurisant le financement rural. Il connaît un franc succès au Niger, où il a été introduit il y a plus de 10 ans. -
Pratiques sylvicoles et culturales dans les parcs agroforestiers suivant un gradient pluviométrique nord-sud dans la région de Maradi au Niger
Une étude sur les pratiques sylvicoles et culturales dans les parcs agroforestiers a été conduite dans trois terroirs villageois de la région de Maradi suivant un gradient pluviométrique nord-sud. Des enquêtes auprès des producteurs et des relevés sur le terrain sont les outils méthodologiques utilisés pour la collecte des données. Les résultats obtenus montrent que la pratique de la régénération naturelle assistée dans les terroirs villageois a révélé qu’elle a duré au moins 10 ans. Elle se pratique par imitation des parents ou des voisins ou est initiée par les projets et les services techniques de vulgarisation. Les raisons qui ont guidé les paysans à protéger et entretenir les arbres sont l’approvisionnement en bois, la fertilisation des sols, l’alimentation du bétail, la pharmacopée traditionnelle et la lutte contre l’érosion. La diversité végétale est beaucoup plus importante dans le terroir villageois de Moulmouchi que dans ceux de Batchaka et Koda. Il ressort également que les espèces à grande valeur agronomique, économique et alimentaire sont préférées par les producteurs. Les différentes opérations sylvicoles utilisées dans les terroirs montrent que les paysans accordent beaucoup d’attention à la protection et la gestion des ligneux dans les champs. -
Capitalisation d’expériences sur le développement de la petite irrigation privée pour des productions à haute valeur ajoutée en Afrique de l’Ouest
L’irrigation est considérée comme un moyen d’intensification de l’agriculture. Elle contribue à en augmenter la productivité tout en la sécurisant contre les risques de sécheresse. C’est un outil de lutte contre la pauvreté et la faim qui sévissent de façon endémique en Afrique subsaharienne, et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest. Malgré le potentiel disponible et malgré les efforts consentis par les gouvernements de la sous-région pour développer l’irrigation, les résultats sont restés en deçà des attentes. On avait oublié qu’à l’origine, dans la sous-région, l’irrigation était privée, familiale. Elle est mieux maîtrisée à petite échelle. Pour capitaliser toutes ces expériences de développement de la petite irrigation privée pour des productions à haute valeur ajoutée, la Banque Mondiale, en collaboration avec l’ARID, la FAO, l’IWMI, l’UE et les ACP, a initié l’étude dont le présent rapport fait la synthèse. L’objectif de l’étude est d’identifier, de caractériser et d’évaluer certaines pratiques (individuelles et collectives) performantes en matière de techniques et de technologies de petite irrigation privée sur la base d’une analyse comparée de ce sous-secteur au Burkina Faso, Mali, Niger et Nigeria. -
Transfert de technologies dans un contexte des moyens d’existence
Le projet PICS a été mis en œuvre dans le cadre Livelihoods, qui est partie intégrante de la stratégie nationale de différents pays World Vision pour le bien-être des enfants, à travers la sécurisation des ménages. Ce document traite des leçons tirées de la mise en œuvre et l'utilisation hermétique des triples sacs plastiques en Afrique de l'Ouest par World Vision International -
Stratégie nationale et plan d’actions pour la conservation durable des éléphants au Niger
Au Niger, les populations d’éléphants d’Afrique (Loxodonta. africana) estimée entre 1000 et 1100 individus, sont confinées d’une part dans le parc W qu’il partage avec le Bénin et le Burkina et d’autre part dans la partie sud de la réserve de Faune de Tamou et dans le centre- sud du pays (Madarounfa) en partage avec le Nigéria. Les éléphants symbole de puissance et de force, jouent un rôle important dans divers domaines, notamment l’écologie, l’économie, les arts et les cultures. Ils sont reconnus pour leur contribution significative dans le maintien de la physionomie des écosystèmes forestiers et savanicoles et dans la régénération des espèces végétales. Ils constituent également un potentiel important pour le développement du tourisme surtout dans les zones de savanes et dans les clairières des zones forestières. Cependant cette espèce est sujette à plusieurs problèmes liés à sa conservation qui sont, entre autre le braconnage et la diminution de son espace vital ainsi liée particulièrement à la croissance démographique, aux défrichements, aux déboisements, aux sécheresses récurrentes et aux changements climatiques. Ces phénomènes font que l’homme et l’éléphant se partagent le même espace, ce qui entraine des conflits de cohabitation. Les dégâts causés aux cultures, aux greniers, aux bétails et autres infrastructures sans oublier les blessures ou la perte de vies humaines poussent les populations à percevoir l’éléphant comme un fardeau économique et social qui pèse sur eux. La survie à long terme de l’éléphant ne dépendra pas seulement de la science, mais aussi des solutions qui tiennent compte de la dimension politique, économique et sociale. -
Evolution des paysages Sahéliens au cours des six dernières décennies dans la région de Niamey : de la disparition la de brousse tigrée à l'encroûtement de surface des sols.
Au Sahel, l’explosion démographique de ces dernières décennies et les variations climatiques ont provoqué d’importants changements environnementaux. L’objectif de ce travail, est de mesurer les impacts de la pression anthropique sur les écosystèmes dans la région de Niamey au cours des six dernières décennies. L’étude est fondée sur une cartographie diachronique d’une aire de 100 km2 près de Niamey au moyen de photographies aériennes (1950 et 1975) et relevés au GPS (2009). Il est apparu ainsi qu’entre 1950 et 2009, la végétation de la brousse tigrée a été complètement déboisée. Dans les vallées sableuses, les surfaces cultivées ont connu une extension passant de 20.7 % à 69.4 % entre 1950 et 1975. Ceci a favorisé l’emprise des érosions éolienne et hydrique qui ont abouti à une dégradation des terres par encroutements des sols. Celui-ci est à l’origine de la baisse des surfaces cultivées entre 1975 et 2009 (de 69.4 % à 54.4 %). Dans les bas-fonds, la tendance est au comblement du fait d’un taux de sédimentations de plus de 4 cm par an. -
Plan d'actions opérationnel de la filière niébé du Niger
Le Gouvernement du Niger a obtenu de l’Association Internationale de Développement (IDA), le financement du Projet de Développement des Exportations et des Marchés Agro-Sylvo Pastoraux (PRODEX) afin de traduire concrètement un des objectifs de la Stratégie de Développement Rural (SDR) à savoir « favoriser l’accès des producteurs ruraux aux opportunités économiques pour créer les conditions d’une croissance économique durable en milieu rural ». Cela se fera à travers : (1) la structuration des filières et la commercialisation des produits d’exportation ; (ii) le renforcement des capacités, (iii) l’accès au financement pour la commercialisation et l’exportation des produits, et (iv) les infrastructures de mise en marché. Le PRODEX dont l’objectif de développement est centré sur l’augmentation de l’accès des produits agricoles et d’élevage au niveau des marchés locaux, régionaux et internationaux, reprend les enseignements et acquis du Projet de Promotion des Exportations Agro-pastorales (PPEAP) et du Projet de Promotion de l’Irrigation Privée (PIP2). -
La filière niébé au Niger / Les axes d’amélioration proposés dans l’Etude diagnostique sur l’intégration commerciale (EDIC)
Le RECA vous propose un extrait de la partie consacrée à la filière niébé de l’Étude Diagnostique sur l’Intégration Commerciale Niger, Programme du « Cadre Intégré » / La Modernisation du Commerce pendant un Boom Minier. Il s’agit principalement des recommandations de l’étude pour améliorer la compétitivité de la filière niébé. L’initiative dite du « Cadre intégré » a démarré en 1997. Elle est l’oeuvre de la Banque mondiale, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), du Centre du commerce international (CCI), du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), du Fonds monétaire international (FMI). Les partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux s’y sont associés pour répondre aux besoins des Pays les moins avancés (PMA) en matière de développement du commerce. -
Dynamique de production et de consommation des cultures vivrières pluviales en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale
Ces pages sont extraites d’une étude intitulée « Cadre opérationnel d'intervention pour un développement des cultures vivrières pluviales en Afrique de l'Ouest et du Centre / Juillet/ 2010 » réalisée par l’Agence française de Développement (AFD), le Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA). Il s’agit d’une initiative ayant pour vocation de fournir un cadre commun d’intervention à l’AFD et au FIDA sur les filières vivrières pluviales, dans la zone de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Plus spécifiquement, ce cadre a pour objectif de définir tous les paramètres devant être réunis simultanément pour un développement efficace et durable des cultures vivrières pluviales. Il a vocation à s’inscrire dans les politiques agricoles régionales définies par l’UEMOA, la CEDEAO et la CEMAC (la PAU, l’ECOWAP et la Stratégie Agricole Commune de la CEMAC) et dans les programmes d’investissement nationaux et régionaux qui les soutiennent. -
Atelier de capitalisation d'expériences sur le développement de la petite irrigation privée à haute valeur ajoutée en Afrique de l'ouest: Présentation des expériences de la petite irrigation au Bénin
Capitalisation des expériences du projet de la petite irrigation au Bénin -
Etude sur les possibilités de développer la culture du blé et du maïs dans la région d'Agadez - Communes de Tchirozérine, Dabaga et Agadez
Le défi du développement ou de l’intensification des cultures du blé et maïs dans le département de Tchirozérine pourrait être relevé à travers la mise en œuvre des priorités ci- après :
-Intensification de la production du blé et maïs à travers l’introduction des nouvelles variétés performantes,
-Structuration de la commercialisation du blé et du maïs par la création d’un pôle de commercialisation
-Soutien aux initiatives de transformation du blé et maïs -
Etat des lieux de la riziculture : Cas du Niger
Afin de déterminer de façon spécifique les activités et le budget du projet de chacun des pays, il est apparu nécessaire de recruter un consultant national pour faire l’état des lieux de la riziculture, dégager les insuffisances au niveau de ce secteur et les axes prioritaires.
Le présent document représente donc l’état des lieux de la riziculture au Niger et s’articule autour de 12 principaux points -
Revue du secteur de l'élevage au Niger
Le sous-secteur de l’élevage représente donc un atout majeur pour le pays pour contribuer davantage à la lutte contre la pauvreté, l’insécurité alimentaire à travers notamment l’augmentation des revenus et la création d’emplois en faveur des jeunes scolarisés ou non actuellement sans perspectives. Toutefois, pour tirer parti des opportunités actuelles du marché, il est nécessaire de
comprendre la gamme de facteurs (économiques, institutionnels, commerciaux, législatifs, technologiques et sociaux) qui affectent le secteur de l’élevage au Niger. -
Ressources en eau dans la région de Tillabéri (Niger) - Potentiel de mise en valeur par l’agriculture irriguée
Le Sahel sub-saharien dispose de ressources en eau considérables, essentiellement portées par de grands systèmes aquifères régionaux (aquifères du Sénégal, de Taoudenni au Mali, des Iullemmeden au Niger, du Tchad. Larégion de Tillabéri au sud-ouest du Niger présente des caractéristiques favorables à l’irrigation : en eau de surface tout d’abord, avec des eaux de surface mobilisables le long des koris (ou vallées sableuses) et des affluents du fleuve Niger aux débits importants. -
La tarière manuelle
Manuel de formation pour le forage de faible profondeur à la tarière manuelle : les types de tarière et le technique de fonçage. les différents outils nécessaires et les technique de mise en eau. -
L’agroécologie en pratiques
Le présent guide présente des pratiques agroécologiques -
L'élevage de poissons en rizières
La présente étude entend fournir une synthèse des informations disponibles et souligner le rôle important que l’aquaculture de systèmes d’élevage intégrés à la riziculture peut jouer en vue d’atteindre une situation de sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté. -
Guide de reconnaissance des insectes et acariens des cultures maraîchères, fruitières et vivrières de Polynésie française
Ce guide présente les principaux insectes et acariens rencontrés sur les cultures maraîchères, fruitières et vivrières de Polynésie française. Il fournit des informations pour une reconnaissance visuelle des ravageurs ( = nuisibles, qui causent les dégâts) et des auxiliaires ( = utiles, qui tuent les ravageurs) -
Formation en gestion d’entreprises associatives rurales en agroalimentaire - Version adaptée pour l’Afrique francophone. Manuel de renforcement des capacités – Guide du facilitateur
L’objectif de ce guide est de faciliter la planification et la mise en oeuvre des sessions de formation. Il fait partie du cours de Gestion d’entreprises associatives rurales en agroalimentaire et a été conçu pour les facilitateurs qui possèdent des connaissances et une expérience en ce qui concerne les aspects techniques de la formation, mais qui n’ont pas forcément de compétences pédagogiques et qui n’ont pas d’expérience leur permettant de faciliter le processus d’enseignement apprentissage. -
Les micro-jardins du Sénégal
Les micro-jardins sont de petits jardins adaptés aux villes et en particulier aux quartiers avec une haute densité de population sans espace autour des habitations. Les micro-jardins permettent aux familles à faibles revenus de produire à la maison des légumes et divers condiments pour enrichir le repas en vitamines et oligoéléments essentiels pour la santé. La technologie des micro-jardins est simple et peu coûteuse et tout le monde peut cultiver les micro-jardins car ils ne requièrent que peu d’efforts physiques. -
Stratégie de gestion des risques de catastrophe en Afrique de l’Ouest et au Sahel | FAO (2011 -2013)
L’objectif général de cette stratégie est de renforcer la résilience des communautés et de réduire leur vulnérabilité aux différents chocs afin que les pays de la sous-région assurent leur sécurité alimentaire et nutritionnelle et se concentrent sur le développement de systèmes alimentaires et agricoles durables. Des objectifs spécifiques et des activités prioritaires ont été déterminés sur la base des vulnérabilités et défis identifiés. Cette stratégie sous-régionale couvre les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, la Sierra Leone, le Tchad, le Togo. -
Ceratitis capitata
ressource technique sur la reconnaissance et la lutte contre ceratitis capitata. -
Growing and processing moringa leaves
Guide technique pour la culture du moringa -
Diagnostic organisationnel et institutionnel des coopératives des sections de Diffa, Niamey et Zinder membres de la FCMN Niya
Avec son ambition de devenir une structure suffisamment légitime et représentative des maraîchers du Niger, la FCMN reste ouverte à tous les maraîchers organises en coopérative. Du coût, le nombre de membres s'accroît ainsi que les services à rendre, ce qui demande une stratégie de mobilisation de ressources conséquentes au risque pour la FCMN de se voir à terme critiquer par ses membres qui ne verront pas des appuis à très court terme.
Pour la conduite de cette vision, la FCMN a besoin de connaître les forces et faiblesses de ses organisation membres, afin d'élaborer un plan stratégique de développement durable prenant en compte toute les préoccupations de ses membres. Une analyse diagnostique de chaque coopérative de la FCMN est alors nécessaire pour l'aider à mieux définir et conduire sa politique et à promouvoir ainsi que son développement. -
Plan d’opérations de Mooriben
En juillet 2009, Mooriben a lancé un processus participatif d’élaboration d’un plan stratégique pluriannuel qui a bénéficié de l’appui technique et financier conjoint
d’Agriterra et d’Oxfam Novib. Le processus a enregistré la participation des cadres du Secrétariat exécutif, des élus de la Fédération et des animateurs/trices et élus des unions ainsi que des membres des comités de gestion spécifiques. L’équipe mise en place au niveau de chaque union pour conduire l’analyse- diagnostic était composée d’une personne ressource, d’un cadre de Mooriben et d’un animateur et une animatrice de l’union. La supervision était assurée par le consultant principal et le Secrétaire exécutif appuyé d’une personne ressource internationale mise à disposition par Agriterra. -
Dynamiques de l’irrigation à petite échelle dans un contexte de fortes contraintes: Le cas du Dallol Bosso au Niger
Depuis le sommet de l’Union africaine sur l’eau et l’agriculture, qui s’est tenu en Libye au mois de décembre 2009, la valorisation du potentiel d’irrigation en Afrique est devenue l’un des principaux objectifs pour le continent africain ainsi que les grandes organisations internationales.
Si l’efficacité de l’irrigation n’est plus à prouver, force est de constater que celle-ci peine à se développer au Niger malgré un potentiel important. Le pays utilise moins de 5 % de ses réserves disponibles en eau pour l’irrigation, et n’a que 7 % de ses terres arables irrigués. Et pourtant, le défi de l’irrigation est de taille : produire plus, tout en permettant une gestion plus rationnelle des ressources naturelles. -
Diagnostic participatif rapide et planification des actions du périmètre de Galmi (Département de Konni - NIGER)
Le Niger est un pays sahélien, situé en Afrique de l’ouest. Il couvre une superficie de 1 267 000 km² dont seulement 12% sont aptes à l’agriculture. C’est un pays qui se caractérise par des conditions climatiques des plus défavorables, avec une pluviométrie faible et très souvent mal répartie dans le temps et dans l’espace. De plus les sols sont pauvres et soumis à une dégradation continue. La conjonction de tous ces phénomènes fait du Niger un pays chroniquement déficitaire au point de vue alimentaire. -
Diagnostic participatif rapide et planification des actions du périmètre de djirataoua
(Département de Madarounfa - Niger)
Le diagnostic du périmètre hydro-agricole de Djirataoua fait ressortir une panoplie de problèmes aussi bien techniques (hydraulique, agronomique) qu’organisationnels (gestion, finance).
Les producteurs ont identifié puis hiérarchisé trois principaux problèmes ; ce sont :
- L’insuffisance d’eau sur le périmètre : la faible productivité des forages a conduit à l’abandon de parcelles (une réduction de 14 à 70% des surfaces cultivées, selon les GMP) ;
- L’absence de tour d’eau qui conduit à une utilisation anarchique de l’eau et à une facture énergétique très onéreuse qui représente 78,5% des charges de production ;
- La faiblesse des rendements des cultures maraîchères due à la qualité des semences disponibles.
Sur la base de ces trois problèmes qui limitent les performances sur le périmètre ; notamment la production globale et le revenu du producteur, le projet doit mettre en oeuvre un plan d’action permettant d’améliorer ces performances à travers un projet pilote qui s’intéresserait à 4 Groupements Mutualistes de Producteurs (GMP) : GN01, GS02, KM13 et RA09 répartis dans les 4 coopératives. -
Guide technique d’une chaîne de recyclage des sachets plastiques dans les pays en développement - Projet de Kinshasa (RDC). Tome 1 : description de la filière
Ce guide technique a été réalisé par Ingénieurs sans Frontières Belgique et Umoja Développement
Durable RDC, en partenariat avec l’Union Européenne dans le cadre du contrat « Appui au
développement d’une filière de recyclage de déchets plastiques dans les communes de Lemba, Ngaba et Makala à Kinshasa-RDC » sous la subvention ONG-PVD/2005/113-506.
Kinshasa compte environ 8 millions d’habitants. Les pillages, la guerre et la désorganisation de l’état ont causé l’effondrement des activités productives et entraîné une misère dramatique de la population. Les sachets, petits et grands, y sont utilisés comme partout de façon pléthorique: on y met farine, eau, huiles, détergents, conserves, légumes, etc… Mais comme partout, ils sont jetables : millions de sachets qui ne disparaissent jamais, envahissent tout, créant un impact négatif important et parfois catastrophique… -
Forum national sur l'agriculture
Le niger est un pays sahélien et enclavé.Il couvre une superficie de 1267000km2 avec une population d'environ 15 millions de personnes qui vivent essentiellement des productions rurales. -
Le mystère du criquet pèlerin
Historique sur le criquet pèlerin
Recherche sur la prolifération des criquets -
Guide de bonnes pratiques phytosanitaires
Le succés de l'agriculture biologique dépend de la mise en oeuvre d'une approche intégrée de lutte contre les ravageurs et les maladies,basée en grande partie sur un ensemble de stratégies préventives fondamentales visant à réduire au minimum la probabilité et la gravité des attaques. -
Évaluation des Outils pour le Contrôle des Aleurodes en Europe
La tomate est une des cultures les plus répandues au monde. En 2005, l’Union Européenne (EU) était le deuxième plus grand producteur (derrière la Chine) avec une
production annuelle de 17 millions de tonnes (FAOSTAT, 2007). En 2005, les Européens ont consommé 15 millions de tonnes de tomates fraîches, dont 90% produites dans l’UE. En 2004, les données publiées dans un rapport Européen sur les
résidus de pesticides dans les fruits et légumes ont montré que 1% des échantillons
de tomates dépassent les Limites Maximales de Résidus (LMR). Le processus de
biodégradation des pesticides est plus long au niveau du sol qu’au niveau des cultures. -
Gestion intégrée des nuisibles en production maraîchère : Guide pour les agents de vulgarisation en Afrique de l’Ouest
Très souvent, les agents de vulgarisation ne connaissent pas la cause des problèmes communs des nuisibles dans les cultures. Les problèmes de nuisibles surgissent généralement quand les processus biologiques, écologiques et sociologiques qui soutiennent l’agriculture sont perturbés.
Ce guide aide à pallier ce manque d’information. Il s’agit là de l’une des nombreuses mesures de l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) pour permettre aux agents de vulgarisation de développer et d’utiliser les technologies. Ce guide porte avant tout sur l’identification correcte et sur la meilleure compréhension de la biodiversité dans le développement et dans l’application des options de gestion intégrée des nuisibles (GIN) contre les nuisibles des légumes. La GIN est une approche à forte concentration de savoir qui a pour but d’augmenter la profitabilité des systèmes agricoles tout en réduisant au minimum les menaces pour la santé humaine et l’environnement.
Les exemples spécifiques dans ce guide portent sur le Bénin, mais les méthodologies et les informations générales s’appliquent à d’autres sites de production maraîchère en Afrique de l’Ouest. -
Projet de réhabilitation des périmètres irriguées : rapport semestriel n°8 situation au 31 mars 1991
Le présent rapport résume les activités du projet réhabilitation pour la période du 1er octobre 1990 au 31 mars 1991 -
Projet de développement des exportations et des marchés agro sylvo pastoraux (PRODEX)
Ce rapport sur l'état d'avancement des activités du PRODEX intervient après la mise en vigueur du projet le 17 décembre 2009. -
Mise en place d'un dispositif de suivi et d'évaluation de la stratégie de développement rural
Le Niger, pays sahélien d'une superficie de 1 267 000 km2 aspire à devenir un pays émergent à travers la mise en œuvre de la Stratégie de Développement accéléré et de Réduction de la Pauvreté (SDRP) qui est le cadre fédérateur de toutes les interventions -
Contribution à l’état des connaissances de quelques plantes envahissantes au Niger
Les espèces envahissantes ont fait l’objet de plusieurs définitions. La plupart de ces définitions lient intimement l’exotisme à l’envahissement. Autrement dit, une plante envahissante est d’abord exotique. Ainsi selon Clare et al., (2000), une espèce exotique est une espèce qui est présente à l’extérieur de son aire de répartition normale. Une espèce envahissante est définie par UICN (2000) in Clare et al., (2000) comme une espèce exotique qui s’implante dans un écosystème ou un habitat naturel ou semi naturel, qui induit des changements et menace la diversité biologique endémique.
L’objectif de ce rapport est de collecter des informations relatives aux principales plantes envahissantes (évolution de la colonisation, situation actuelle, lutte, valorisation et perspectives) afin d’alimenter le site web CHM sur la Biodiversité. -
Les 25 Résolutions de Konni! - Rapport de l’atelier « Éplucher l’oignon » Birni N’Konni, Niger, 30 Novembre – Décembre, 2010
Le Niger est le plus grand exportateur de l’oignon en Afrique de l’ouest. Plus de 100.000 paysans nigériens cultivent l’oignon. Pour eux et tous les autres opérateurs de la chaîne (intermédiaires, commerçants, transporteurs), l’oignon est une source importante de revenus. La SNV Niger et le Wageningen UR Centre for Development Innovation (CDI) des Pays*Bas, en collaboration avec la FCMN Niya et Agri-Bilan, ont initié une recherche action intitulée « Eplucher l’oignon » depuis 1 année. Le but des activités de recherche*action est d’identifier des possibilités d’action collective pour tous les acteurs dans la chaîne de valeur d’oignon. Le focus est sur des ‘leviers’ pour induire des changements qui rendent la filière oignon à la fois plus compétitive, inclusive et durable. Après cette phase terrain, nous avons partagé nos résultats lors de cet atelier participatif à Birni N’Konni dans la région de Tahoua. De plus on a stimulé le dialogue entre les différents acteurs autour de la chaine de valeur d’oignon pour arriver aux 25 résolutions de Konni ! Ce rapport est le résultat de cet atelier et dialogue. -
Étude sur la mise en place d’un dispositif intégré d’appui conseil pour le développement rural au Niger : Décembre 2010
Le Niger a adopté en janvier 2002 une Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) précisée pour le secteur rural par une Stratégie de Développement Rural (SDR) qui a été adoptée en novembre 2003. La SRP a été révisée en 2007 et a été rebaptisée SDRP (Stratégie de Développement accéléré et de Réduction de la Pauvreté). Au cours de cette révision, huit (8) priorités de l’action publique dans le domaine du développement rural pour la période 2007-2009 ont été dégagées, parmi lesquelles, la mise en place d’un dispositif intégré d’appui conseil pour le développement rural. En effet, le dispositif actuel d’appui conseil au développement rural au Niger, essentiellement composé par des structures étatiques dominantes du point de vue de l’occupation de l’espace et des ONG et Privés, est très peu fonctionnel du fait de plusieurs contraintes. -
Études techniques et contrôle des travaux de réhabilitation de l’aménagement hydro-agricole de Djamballa : Etude de réhabilitation du périmètre irrigué
Pays sahélien soumis à d’importantes irrégularités climatiques, le Niger fonde sa politique de développement sur les ressources dont il dispose. La Banque Mondiale? qui est l’un de ses partenaires au développement? a ainsi apporté son soutien à travers une initiative qui regroupe les pays de l’Autorité du Bassin du Niger. C’est l’objet du Programme de Développement des Ressources en Eaux et de Gestion durable des Écosystèmes (PDRE/GE) dont les activités sont focalisées sur les actions de lutte contre l’ensablement à travers la protection des bassins versants du fleuve. -
Guide du demandeur d'indication géographique
L'indicateur géographique (IG), constitue un droit de propriété intellectuelle autonome, au même titre que le brevet ou la marque. Ce droit est expressément reconnu dans l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, ou TRIPS en anglais, conclu à Marrakech en 1994). Cet accord impose aux pays membres de l'OMC (... en 2010) de disposer des moyens juridiques de protéger les IG. -
Les implications du changement climatique pour le développement agricole et la conservation des ressources naturelles en Afrique
En Afrique, l'agriculture est l'un des secteurs les plus vulnérables au changement climatique en raison de sa saisonnalité, le manque de résilience des paysans aux catastrophes, la présence de stresseurs non-climatiques importants qui influencent la sensibilité au changement de conditions climatiques, et la pauvreté endémique. Le présent article examine les répercussions du changement climatique pour la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles en Afrique. Il représente des des informations sur l’état actuel des connaissances sur la vulnérabilité, l'impact et l'adaptation de l'agriculture africaine et des ressources naturelles au changement climatique. -
Développement local, institutions et changement climatique au Niger - Analyse de la situation et recommandations opérationnelles
Ce document fait partie d’une série d’études commissionnées par le Département du Développement Social de la Banque mondiale, dans le cadre du projet ‘Institutions locales et changement climatique’ (Area Based Development and Climate Change/ABDCC), mis en oeuvre grâce au soutien du Programme de Partenariat Pays Bas-Banque Mondiale (BNPP) et le Fond Norvégien et Finlandais pour un développement social et environnemental durable (TFESSD).
L’objectif de base du projet est de comprendre comment les initiatives de développement local peuvent améliorer la capacité d’adaptation et la résistance des acteurs et des groupes communautaires locaux face au changement climatique. -
Plan de développement économique et social du Niger : 1987-1991
Le présent rapport ressort les données sur le plan du développement économique,social,macro-économiques et financières mais aussi agricoles durant les périodes de 1987-1991. -
Plan d'investissement PNIA/SDR Niger
A l'instar de tous les pays de la sous région, le Niger s'est engagé depuis Octobre 2016 dans le processus de mise en œuvre de l'agenda de Programme Détaillé du Développement de l'Agriculture Africaine (PDDAA) et de la Politique Agricole de la CEDEAO (ECOWAP), comme faisant parti des efforts nationaux de promotion du développement du secteur agricole et de la croissance économique. Ce processus s'est inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de Développement Rural (SDR). -
Projet de développement rural intégré de la Vallée de Keita : GCP/NER/028/ITA
A travers les incertitudes et difficultés de tout ordre, le Projet a vécu une période qui n'a pas été celle d'un Projet qui achève sa première phase pour entamer la deuxième. Tout cela, dans le cadre d'un pays qui est entrain de se réorienter et de se réorganiser. -
Projet NER : "Systèmes de Surveillance et d'Avertissement des Principaux Ennemis des Cultures"
Dans le cadre de la réalisation de l'objectif prioritaire de recherche de l'autosuffisance alimentaire, fixé par le Gouvernement, le projet vise à renforcer la capacité de la Direction de la Protection des Végétaux à entreprendre une lutte préventive contre les principaux ravageurs des cultures fondée sur une évaluation préalable du risque phytosanitaire. -
Manuel technique Mini-Rizerie - Référentiel du Chargé de la Transformation
Le présent document est un manuel de références à l’attention des responsables de production de mini-rizeries constituées sur le modèle ESOP (entreprises de services et organisations de producteurs). Il contient toutes les informations essentielles à la bonne réussite de l’activité et il est complété par un ensemble d’outils et de méthodes que le responsable de la transformation doit maîtriser. -
États des lieux et perspectives du sous secteur de l'élevage et des industries aniamales
Depuis l'an 2001 le Niger s'est doté d'une stratégie nationale de réduction de la pauvreté [SRP) décliné en stratégies sectorielles s'inscrivant dans la perspective des atteintes des objectifs du millénaire pour le développement (OMO) aux quels elle doit contribuer spécifiquement. La SRP a été révisé en 2007 en stratégie de développement accélérée et de réduction de la pauvreté dont l'objectif est la réduction de la pauvreté dans toutes ses dimensions de 62 à 52% à l'horizon 2015. -
Atelier sur le suivi de la situation alimentaire et sanitaire
Le présent document porte sur l'aperçu de la situation alimentaire au Niger au niveau national et les perspectives d'évolution. L'objectif visé, est non pas de faire une présentation des bilans des disponibilités (thème débattu au séminaire de Tahoua), mais de donner une analyse sur 10 situation au niveau des disponibilités alimentaires sur le plan global et sur le plan régional. -
Bilan diagnostic des activités de 1974 à 1990
Pays à dominance rurale (85% de la population) dont l'économie est essentiellement basée sur l'Agriculture et l’Élevage, le NIGER a connu plusieurs phases de politiques agricoles liées aux conjonctures économiques et écologiques. Marqué par une situation alimentaire excédentaire durant les dix (10) premières années de son indépendance, le NIGER est passé à une situation d'insécurité alimentaire après les années 70, caractérisée par une alternance de campagnes agricoles déficitaires, excédentaires et d'équilibre. -
Résultats de la revue opérationnelle 1991
Le Suivi Technique a été retenu lors de la programmation de la phase V comme un des outils de gestion que l'ACDI se propose d'utiliser pour suivre la performance technique du projet et au besoin apporter des éclairages nouveaux au Comité conjoint qui décidera en toute souveraineté des mesures éventuelles à prendre. Au lieu du terme suivi technique, le Comité conjoint du 23 avril 1991 a adopté celui de la revue opérationnelle et a donné le mandat à l'APR du proj et en collaboration avec la DEP/MAG/EL d'effectuer cette revue en septembre 1991, au moment où les activités de protection phytosanitaires se déroulent sur le terrain. -
Lutte contre l'ensablement des terres de cultures dans les départements de Zinder et Diffa : La conduite d'une pépinière
C'est l'espace réservé a l'élevage des plants pour satisfaire les besoins de reboisement programmé. Cet espace doit être choisi suivant l es normes et caractéristiques suivantes : sur terrain plat ou très légèrement incliné, bien propre, bien nivelé, sans cailloux et sans racines disposer de l'eau en quantité et en qualité suffisantes ; sur sols perméables pour faciliter l’infiltration des eaux de pluies (éviter les sols très argileux et des plafonds qui peuvent retenir l'eau de pluie longtemps, ce qui peut noyer les plants) ; situation la plus proche des lieux de plantations. -
Projet réhabilitation de Gouré
Ce document concerne la période du mois de Juillet au mois de Décembre 1990. En outre, il contient un résumé des activités de chaque domaine d'intervention du projet depuis que celui-ci a été lancé. Le projet est financé par l'U.S.A.I.D. ainsi que-par le gouvernement du Niger; le montant total de la première tranche annuelle de financement s'élevait à 295.700.288 FCFA. -
Vulgarisation de la technologie de la traction animale au Niger
Ce rapport, faisant partie d'un deuxième contrat entre le Projet Consu1t et l'ISAID, traite principalement le test et les résultats d'un moulin à traction animale, le Mata. Bien qu'il a été prévu l'installation éventuel d'une pompe à traction animale, le Gueroult, Il nous fait plaisir de faire inclure dans ce rapport les fruits de cette expérience ainsi que ceux du Mata. Nous donnons aussi quelques remarques sur l'effet global des deux contrats de coopération au Niger entre Projet Consult et l'ISAID. -
La faim au Sahel: une urgence permanente ? Tout faire pour que la prochaine sécheresse ne cause pas une nouvelle crise humanitaire.
La crise alimentaire de 2010 au Sahel a affecté des millions d’enfants, de femmes et d’hommes. La réponse humanitaire, tardive et insuffisante, a néanmoins permis d’éviter le pire.Mais les racines de l’insécurité alimentaire au Sahel sont structurelles. Briser ce cercle vicieux nécessite une nouvelle approche. Collectivement, nous devons être mieux préparés pour répondre plus efficacement à ces crises récurrentes en attaquant les causes profondes de la vulnérabilité et en renforçant la résilience et les revenus des communautés. Les politiques et programmes de développement, à commencer par les politiques agricoles et alimentaires, doivent intégrer la contingence en prévision des mauvaises années tout en répondant aux besoins spécifiques des communautés les plus vulnérables, en particulier des femmes et des enfants. C’est avant, pendant et après les crises que se joue la lutte contre la faim et la malnutrition au Sahel. -
Opération de sécurisation sanitaire du cheptel résiduel des pasteurs sinistrés
La crise pastorale de 2010 a provoqué l’émergence de deux catégories d’éleveurs sinistrés : ceux qui ont perdu tout leur cheptel et ceux qui ont un troupeau résiduel insuffisant pour assurer leur sécurité alimentaire. C’est pour améliorer la sécurité alimentaire de ces éleveurs sinistrés que le « Projet de sécurité alimentaire des pasteurs sinistrés » (PSAPS) a été initié dans la zone pastorale du Niger. -
Forum régional de Gogounou (Bénin) sur la transhumance transfrontalière
Le forum régional sur la transhumance transfrontalière qui s’est tenu à Gogounou (Bénin) du 14 au 16 avril 2010 a regroupé des participants provenant du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Nigeria et du Togo. Ces participants représentent les Gouvernements,les institutions sous–régionales d’intégration, les collectivités locales, les organisations professionnelles d’éleveurs et les partenaires techniques et financiers. Les participants au forum sont conscients du fait que la transhumance transfrontalière constitue un sujet qui préoccupe tout particulièrement les États de la sous-région ouest africaine. En effet, la mobilité du bétail, basée sur une exploitation itinérante des ressources dont la disponibilité et la variabilité spatio-temporelle sont une réalité,est vitale pour préserver les moyens d’existence locaux et favoriser le commerce et les échanges. -
Ordonnance 2010-029/ du 20 mai 2010
La présente ordonnance qui compète celle n° 93-015 du 02 mars 1993 portant principes d'orientation du code rural et précise les principes fondamentaux et les règles régissant le pastoralisme au Niger. -
Stockage des oignons : l’expérience de l’Union des producteurs d’oignon de Madaoua
Cette note est tirée du rapport du voyage d’étude effectué par la Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger (FCMN Niya) avec l’appui du Projet de lutte contre l’insécurité alimentaire par le développement de l’irrigation dans la région de Tillaberi (PDIT), du 09 au 16 décembre 2009. -
Pratique de stockage et conservation : conseils techniques pour perdre moins
La campagne de la saison sèche fraîche est la plus importante. Sa récolte coïncide avec l’abondance d’oignons sur le marché. Si les producteurs vendent à la récolte, ils trouvent généralement des prix bas. Pour avoir des sacs, ils doivent souvent aussi casser le prix. Dans ces conditions, il est rentable de stocker pour vendre les oignons après quelques mois. -
Développement de la chaîne de valeur agricole : menace ou opportunité pour l’emploi des femmes ?
Les chaînes de valeur agricoles modernes se développent et deviennent plus perfectionnées à mesure que les pays s’industrialisent et renforcent leur position sur les marchés mondiaux. Bien que de telles chaînes de valeur fassent évoluer la structure sexospécifique de l’emploi et que des femmes mieux instruites rivalisent souvent fort bien avec les hommes pour obtenir des emplois de qualité, on note la persistance des stéréotypes liés au sexe confinant les femmes pauvres et qui n’ont pas fait d’études à des travaux faiblement rémunérés, moins qualifiés et plus précaires au sein de la chaîne de valeur. Le défi à relever est d’assurer l’égalité entre les sexes à travers la chaîne de valeur et d’éviter la répétition des modèles traditionnels de discrimination sexiste. -
La SSD-35 une variété de sorgho résistante à la cécidomyie pour améliorer la production et générer des revenus
Le sorgho SSD-35 a été développé au Niger. L’objectif du développement de SSD35 est de résoudre la contrainte d’attaque de la cécidomyie, Stenodiplosis sorghicola (Coquillet) qui est un insecte uniquement rencontré sur le sorgho et cause des dégâts très importants sur les panicules en floraison. La cécidomyie cause plus de dégâts sur les variétés tardives qui développent une mauvaise formation des grains de l’ordre de 50% (Photo1). Parmi toutes les méthodes de lutte préconisées ou recommandées pour lutter contre la cécidomyie beaucoup sont impraticables, modérément effectives ou coûteuses. La résistance variétale est la mieux recommandée car elle est peu coûteuse pour le producteur (Sharmaetal,1992). L’utilisation des variétés résistantes ne nécessite aucun investissement dans le domaine de la lutte contre la cécidomyie. -
La Chambre Régionale d’Agriculture de Diffa se préoccupe de la pêche
Les productions piscicoles de la région de Diffa proviennent essentiellement du Lac Tchad, de la rivière Komadougou Yobé,
qui constitue la frontière naturelle entre le Niger et le Nigeria sur environ 150 km, de nombreuses mares semi permanentes et de quelques mares permanentes. Si la pêche constitue une des activités importantes de la région de Diffa, elle repose exclusivement sur les ressources naturelles. En effet, la présence de poisson dépend en grande partie des inondations saisonnières de la vallée de Komadougou et du Lac Tchad, qui favorisent la reproduction et l’empoissonnement. Ces inondations peuvent être compromises par la modification des régimes hydrologiques. -
Combien d’oignons sont produits au Niger… c’est (très) difficile à savoir !
Dans les « résultats définitifs » de la campagne agricole 2009 – 2010 (Ministère du Développement agricole – Direction des statistiques) paru en février 2010, il est donné une production de 384.309 tonnes d’oignon. Les pertes et semences sont évaluées à 76.862 tonnes et les exportations à 100.000 tonnes. Il s’agit cependant de la campagne oignon 2008 – 2009. Sur cette base la consommation des nigériens se monterait à 207.447 tonnes, soit 14 kg par habitant et par an. -
Stockage-crédit : la filière oignon s’apprête pour le warrantage
En stockant plus et mieux, les producteurs peuvent gagner des milliers de FCFA supplémentaires. Sur le plan national, la valeur ajoutée additionnelle se chiffre dans les milliards. Pour réussir des stratégies de stockage et de vente différée, il est important qu’elles soient couplées avec des instruments financiers appropriés qui sont à la hauteur des producteurs et leurs organisations. Le stockage crédit est un tel instrument. Il a le potentiel de rendre la culture d’oignon plus rentable, aussi bien pour les exploitations agricoles que pour l’économie nationale. -
La dégénérescence des variétés d’oignons
La dégénérescence variétale, qu’on peut aussi appeler érosion génétique, intervient pour une variété donnée lorsque celle-ci perd les possibilités de conserver l’uniformité des caractères pour lesquels elle a été sélectionnée. Par exemple, pour une variété d’oignon, les principaux critères de sélection peuvent être les suivants : le rendement, la durée du cycle de production, l’aptitude à la conservation, la forme, la couleur, la précocité, l’absence de montée en graine ou floraison de première année, le goût, la teneur en matière sèche, la résistance aux maladies, etc. -
La culture hivernale d’oignon sur billon en zone sahélienne et soudano-sahélienne
Il est conseillé de solariser le sol de la pépinière avant le semis. Par ce traitement on chauffe bien le sol afin d'éliminer les champignons qui causent la pourriture des jeunes plants. Méthode : 2 à 3 semaines avant le semis bien labourer et irriguer le sol de la pépinière. Ne pas encore amender le fumier. Puis couvrir le sol avec du plastique polythène transparent et solide. Fixer le plastique à l’aide de grandes pierres au pourtour pour éviter que la chaleur s’échappe. Cette chaleur se forme à cause du rayonnement solaire et tue les champignons nuisibles. Laisser le plastique durant au moins une semaine. -
Flétrissement bactérien
Maladie terricole causée par la bactérie Ralstonia solanacearum. Elle affecte une large gamme d’hôtes avec une préférence pour les plantes de la famille des solanacées. -
Plantes médicinales et médecine traditionnelle d'Afrique
Ce livre contient des informations qui seront utiles essentiellement aux étudiants en pharmacie, en médecine (et dans les domaines paramédicaux), en sciences et en agriculture. Certains étudiants diplômés ainsi que des enseignants et même le grand public pourront aussi le trouvé utile. Il est particulièrement destiné au pays en voie de développement (en particulier d'Afrique). -
Gestion stratégique d'un système de ressources en eau : l'exemple du système NESTE
L'article que nous proposons s'inscrit dans le cadre des problèmes d'optimisation dimensionnelle (irrigation & salubrité) des ressources en eau durant la période d'étiage. Sur le cas du système NESTE, la résolution est effectuée selon deux approches : - un modèle de programmation dynamique avec état de dimension deux (niveau des réserves, niveau dans la rivière) où, dans la solution numérique, les variables sont discrétisées ; -un modèle « synthétique » où l'on calcule une probabilité de non dépassement caractérisant l'état hydrique des ressources du système. Une règle empirique permet d'associer à cette grandeur une décision de consigne à effectuer. -
Étude de faisabilité technique et financière des instruments de politique agricole régional favorisant une intensification durable de l’agriculture en Afrique de l’Ouest
Cette étude est centrée sur les interventions publiques pour lesquels le niveau régional dispose, selon le principe de subsidiarité, d’avantages comparatifs manifestes par rapport au niveau national pour l’intensification agricole. Les propositions portent donc sur :
· Les interventions du niveau régional dans les domaines de ses compétences exclusives : la politique tarifaire sur les intrants et équipements agricoles importés, la politique fiscale, dont la TVA, la législation régionale et la normalisation des intrants agricoles,
· Les interventions conjointes entre le niveau régional et le niveau national sur les domaines de compétence partagées autour de 4 volets :1) la subvention aux intrants agricoles 2) la subvention au matériel agricole 3) la mise en place d’un réseau de distributeurs d’intrant (agricole, élevage et matériel agricole) 4) la création d’un fonds de garantie pour favoriser les crédits de campagne. -
Les grandes décisions en matière d’intensification / intrants Région de la CEDEAO
Plusieurs réunions ont eu lieu en Afrique pour débattre du problème de l’intensification et plus particulièrement des mesures à prendre pour augmenter la consommation d’engrais. -
Les filières de production d’engrais au niveau mondial
Cette note est extraite d’une étude intitulée « État, perspectives et enjeux du marché des engrais », janvier 2010. Cette étude a été réalisée par la société de conseil GCL Développement Durable et commanditée par le Ministère de l’Agriculture français. -
La production de céréales et de niébé en Afrique de l’Ouest, et la place du Niger
Le volume des céréales a été multiplié par 2,9, passant de 16 millions de tonnes en 1980, à 49 millions de tonnes en 2006, pour atteindre la barre des 52 millions de tonnes en 2009 (CILSS, 2009). En général, le rythme d’accroissement des productions agricoles estimé à environ 4% est supérieur à celui de la population, estimé à 2,6%. Dans le cas des céréales, l’augmentation des productions s’explique par le doublement des surfaces cultivées, alors que les rendements ne progressent que de 14%. -
La typologie des marchés céréaliers du Niger
Le Système d’information sur les marchés agricoles (SIMA) du Niger date de 1989. Il est sous la tutelle du ministère du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et de la promotion du Secteur privé. Son budget de fonctionnement est assuré par l’État nigérien et la Commission européenne. Au total, le SIMA nigérien suit une quarantaine de produits sur 80 marchés, dont 60 fixes et 20 qui peuvent varier en fonction de leur niveau de vulnérabilité. Il suit également six marchés transfrontaliers. -
La typologie des marchés céréaliers du Niger
Cette note est tirée du Document de travail n°95 juin2010, intitulé «Prévenirles crises alimentaires au Sahel :des indicateurs basés sur les prix de marché». Ce document présente une étude réalisée par Catherine Araujo Bonjean, Stéphanie Brunelin, Catherine Simone du Centre d'Etudes et de Recherches sur le Développement international(CERDI)à la demande del’Agence française de Développement (AFD) -
Perspectives de la production laitière au Niger
Cette étude présente des données des perspectives de la production laitière au Niger, les tendances de production et celle de la consommation. -
Projets et Programmes de développement de la filière lait local au Niger : quel bilan ? (cas de la filière laitière périurbaine de Niamey)
Dès l’accession du pays à l’indépendance, la politique du secteur laitier s’est construite autour de trois (4) axes pour améliorer la production et développer l’industrie laitière : -la sélection, la multiplication et la diffusion de géniteurs performants ; -l’amélioration de l’alimentation du cheptel ; -la promotion de l’industrie laitière. L’accès au foncier ; -L’amélioration de la santé animale (axe transversal, plusieurs programmes de lutte contre les épizooties). -
La dynamique des échanges régionaux des céréales en Afrique de l’Ouest / Résumé
Le marché régional des produits céréaliers et du niébé, qui les accompagne souvent, constitue une composante essentielle des échanges régionaux, même si l’ampleur des transactions est encore mal connue, bien que les meilleurs systèmes régionaux d’information soient concentrés sur cette catégorie de produits. -
Le moringa, une demande forte, une offre insuffisante
Le moringa c’est el maka en haoussa et windi boundou en djerma. En ce mois de septembre, il faut voir les véhicules chargés de sacs de feuilles de moringa pris d’assaut par les détaillantes sur les marchés de Niamey. Pourtant c’est la saison des pluies, la pleine saison de production. Il faut dire que les habitants de Niamey sont de très gros consommateurs de cette feuille riche en vitamines, fer et autres éléments minéraux, et aussi en protéines. Ils ont raison, car 100 grammes de feuilles fraîches de Moringa apportent autant de protéines qu’un œuf, autant de calcium qu’un grand verre de lait et autant de fer qu’un morceau de viande. Et 100 grammes de feuilles de moringa ce n’est pas beaucoup. Fin août 2010 un tas de feuille fraiche de moringa se vend à 400 F.CFA au petit marché de Niamey, un tas qui pèse… 2,5 kg environ. Cela en fait des œufs et des verres de lait ! -
Code de financement du projet de lutte contre l'insécurité alimentaire dans la région de Tillabéri
Le Gouvernement a approuvé depuis novembre 2003 la Stratégie de Développement Rural (SDR). Ce document de référence qui lui meme est une émanation de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) est, la conséquence de ce que le secteur rural est d'une importance capitale dans l'économie du pays. Nonobstant ce role de premier plan que devrait jouer ce secteur, des enjeux réels existent subsistent dont entre autre : i) La faiblesse des systèmes de production ; ii) L'accroissement de la compétitivité pour l'accès aux ressources naturelles ; iii) L'exploitation minière des ressources naturelles ; iv) La croissance de la production céréalière (2,5%) par an inférieur à celle de la population 3.1 %. -
Forum National sur l'Agriculture
C'est convaincu de l'existence de multiples défis à relever et des enjeux pour le développement du sous secteur que le Ministère de l'Agriculture et de l’Élevage compte organisé un forum sur l'Agriculture. -
Forum National sur l'Agriculture : Novembre 2010
Le présent projet de feuille de route qui sera soumis au forum national sur l'Agriculture a été élaboré à partir des actions prioritaires développées dans le document introductif dudit forum. -
Manuel d'exécution du Projet PPAO
Une croissance annuelle de la production agricole des pays africains de l'ordre de 6% est nécessaire pour l'atteinte des OMD d'ici 2015. -
Planification stratégique 2007-2010
L'idée de créer des cadres de concertation au niveau des Etats afin de mieux influencer les politiques et programmes de développement au profit du monde rural a été concrétisée à travers la création de la PFPN en février 1998. Dés lors la PFPN, s'est très vite impliquée dans la dynamique du mouvement paysan de la sous région. -
La justice internationale et la répartition des ressources naturelles
Pour l’essentiel, l’argument liant le partage des ressources à une répartition équitable de la richesse mondiale peut être formulé de la façon suivante: «Les ressources naturelles jouent un rôle capital dans le développement économique des pays et le bien-être de leurs habitants. Elles servent à nourrir la population, sont utilisées comme sources énergétiques et, en tant que matières premières, elles entrent dans la fabrication de la plupart des biens de consommation. Étant donné qu’elles sont produites par la nature sans être le fruit d’un travail humain, il serait normal qu’elles appartiennent collectivement à l’humanité et qu’elles soient gérées au profit de tous. Or, distribuées au gré des forces de la nature, elles ne sont malheureusement pas réparties également sur toute la planète et des pays en profitent plus que d’autres. Certains jouissent de conditions environnementales avantageuses ou de ressources minérales prodigieuses, tandis que d’autres,fréquemment menacés par les éléments, manquent cruellement de matières premières. -
Programme national de vulgarisation agricole : avant projet pour la première phase
Le projet, dans le cadre de son objectif d'appui aux services de vulgarisation et aux producteurs, aura à mener des actions dans le domaine suivants: La contribution à l'émergence d'un Système National de Vulgarisation Agricole (SNVA) ; réalisation d'étude diagnostic, organisation de concertations régionales et nationales à travers des ateliers de travail reposant sur des notes introductives élaborées par le projet, coordination du processus d'élaboration d'adaptation du SNVA. -
Programme triennal pour le développement de l'élevage et des industries animales 2010-2012
Le secteur de l'élevage représente un atout majeur pour le Niger car il contribue de manière substantielle à la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté et à l'amélioration de la balance commerciale du pays. Cependant, il est confronté à de nombreuse contraintes qui limitent sa contribution au développement socioéconomique du pays. -
Opération de déstockage au Niger : leçons apprises en 2010
Avec 32 millions de têtes toutes espèces confondues, le Niger est sans conteste un pays d’élevage. Cette activité, outre sa forte contribution à l’économie nationale, participe significativement aux stratégies de lutte contre la pauvreté au sein des ménages. Toutefois, les sécheresses récurrentes qui sévissent au Niger constituent un risque majeur pour le bétail. Les années de sécheresse se traduisent par des déficits fourragers dont les conséquences sur le cheptel sont les mortalités, les chutes de poids et de production, les avortements. -
Le projet majeur africain de la Grande Muraille Verte: concepts et mise en oeuvre
L’initiative Grande Muraille Verte est un projet d’envergure continentale. Elle constitue l’une des réponses de l’Afrique aux défis auxquels elle est confrontée et également une proposition concrète d’actions dans le cadre de l’alliance mondiale contre les changements climatiques. Elle est sous-tendue par des mécanismes de coopération régionale et sous-régionale dans le cadre d’une approche globale concertée. -
Etat de mise en œuvre et perspectives du projet GCPINERl049/SP A : appui à la consolidation et pérennisation des résultats du RGAC au Niger
A l'instar des projets financés dans le cadre de la coopération internationale et d'un commun accord avec la partie nationale d'une part et du bailleur de fonds et de la F AO d'autre part, une ou plusieurs revues tripartites sont généralement prévues au cours de
1 ~exécution des projets visant principalement à faire un constat sur l'état d'avancement des activités du projet et en débattre les contraintes. La première revue est souvent programmée après une année de la mise en œuvre du projet. C'est en fait le cas pour le
projet GCPlNERl049/SPA dont les activités ont débuté à partir du 1er Mai 2009. Ainsi, la tenue de la première revue de notre projet arrive à point nommé. -
Caractérisation biophysique des ressources ligneuses dans les zones dégradées et reverdies au Sahel : cas du département de Mayahi
Depuis les sécheresses des années 1973-74 et 1984-85, l’environnement au Niger a subi une dégradation accélérée. Pour inverser les tendances, les populations rurales et l’état du Niger, appuyés par plusieurs partenaires techniques ont entrepris des activités de restauration des milieux. La présente étude porte sur certains espaces de ces activités. Elle a été conduite sur un site dégradé et un site reverdi de deux terroirs du département de Mayahi. Il s’agit, à travers ces travaux de recherche, de faire une caractérisation biophysique des ressources ligneuses de ces deux sites. La méthodologie a consisté d’abord en un relevé floristique dans des placettes rectangulaires de 50m x 40m disposées le long des transects allant du centre du village vers la brousse. Cela a permis d’inventorier les différentes espèces rencontrées, leurs recouvrements ainsi que leurs paramètres dendrométriques. -
Filière poivron à Diffa, un vrai pôle économique, un potentiel de croissance, mais quoi et qui appuyer ?
Le Programme d’Appui au Secteur Rural (PASR) est le troisième financement de la Coopération danoise dans les régions de Diffa et Zinder. Cette communication n’a pas pour objet de vous raconter l’histoire de ces interventions mais d’aborder les problèmes de « mémoire », de capitalisation et d’appropriation de ces interventions. La nouvelle corde se tisse sur l’ancienne dit un proverbe, encore faut-il que quelqu’un ait pris soin de garder l’ancienne corde. -
Produire et transformer les feuilles de moringa
Le Moringa oleifera, arbre tropical à usages multiples, est passé en une décennie du statut de plante marginale, voire inconnue, à celui de nouvelle ressource alimentaire et économique pour les pays du Sud. Les feuilles, faciles à produire et très riches en protéines, vitamines et minéraux, sont de plus en plus utilisées dans des projets luttant contre la malnutrition. La production de feuilles de moringa est aussi un moyen de générer des revenus agricoles, de développer des activités de transformation agro-alimentaire et des nouveaux marchés. -
Essais préliminaires d’inséminations artificielles en station chez les femelles zébus Azaouak au Niger
Des inséminations artificielles sur chaleurs induites et chaleurs naturelles ont été effectuées sur 138 femelles zébus Azaouak à la Station sahélienne expérimentale de Toukounous. Les chaleurs ont été induites par l’utilisation de l’implant Crestar, de la spirale vaginale, et d’injections de prostaglandine et de gonadolibérine (GnRH). Deux inséminations ont été faites : la première à l’observation des chaleurs et la seconde 12 heures après. L’influence de paramètres zootechniques a été testée. Les taux non cumulés de gravidité obtenus ont été de 24,5 p. 100 à la première insémination, 33,72 p. 100 à la deuxième, et 29,48 p. 100 à la troisième et au-delà. L’utilisation de semence fraîche, et l’utilisation de vaches et non de génisses ont fait partie des para mètres zootechniques influençant significativement et positivement les inséminations. Le délai de 60 jours post partum généralement observé avant les inséminations n’a pas eu d’effet significatif sur les résultats. La saison d’insémination n’ayant pas influencé les résultats, des mises bas ont pu être observées tout au long de l’année. L’état nutritionnel a par ailleurs été un facteur essentiel de réussite des inséminations ; les résultats ont traduit la capacité des zébus Azaouak à valoriser les fourrages en toute saison, avec une reprise rapide de l’activité ovarienne après la mise basse. -
Fiche cucurbitacée
La plupart des cucurbitacées sont des plantes annuelles monoïques, c’est-à-dire qu’elles produisent des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées, mais sur la même plante. Les fleurs femelles peuvent être identifiées en localisant l’ovaire (qui ressemble à un petit concombre, melon, ou courge en fonction de la culture) situé à la base de la fleur. La pollinisation est assurée par les insectes pollinisateurs, notamment abeilles et bourdons. Une pollinisation insuffisante conduit à des fruits avortés, déformés ou de taille réduite. -
Rapport général du module maraîchage
Les caractéristiques des sites de production, les caractéristiques socioéconomiques des exploitants, les superficies, les productions, le chiffre d’affaires, les difficultés sont autant d’informations utiles à l’élaboration des politiques dans le maraîchage. Pour ce qui concerne, les caractéristiques des sites, on comptait en 2008 environ 4 844 sites maraîchers. La majorité (79,5 %) de ces sites est exploitée de façon saisonnière. Sur plus de 68 % des sites maraîchers, les exploitants ne sont pas organisés et seulement 29,8 % des sites maraîchers abritent des groupements d’exploitants maraîchers. -
Diversité interspécifique d'efficience d'utilisation de
l'eau des acacias sahéliens et australiensDepuis la fin des années 1960, la région sahélienne est gravement affectée par une répétition de déficits pluviométriques, avec des précipitations sensiblement en dessous des normales des 30 dernières années (Hulme 1996 ; LeBarb et Lebel 1997 ; Lebel et al. 2003 ; Nicholson 1979). De son coté, l'Australie est considérée comme l'une des masses continentales les plus arides au monde. Sa partie méridionale est soumise depuis une décennie " un déficit de pluviométrie historique. Par ailleurs, depuis deux millions d'années le climat australien tend progressivement vers un climat aride (Kershaw et al. 2003). Dans les deux cas, ces déficits pluviométriques répétés ont des conséquences néfastes. Dans le cas du Sahel, ils affectent des populations pauvres fortement dépendantes de l’agriculture. En outre la végétation ligneuse des zones sahéliennes fait l'objet d’une surexploitation chronique : le bois est utilisé comme source d'énergie et représente jusqu’à 90 + des sources d'énergies totales utilises (Hall et al. 1993). -
Le système de gestion en agroforesterie par les agriculteurs (FMAFS)
Les communautés paysannes dans les régions tropicales semi-arides d’Afrique sont en train de devenir vulnérables et rencontrent des défis énormes pour leur survie. Le changement climatique, la pluviométrie décroissante et moins peu fiable, les systèmes agraires culturales a monoculture traditionnelle, la croissance rapide de la population, de fréquentes famines et taux élèves de déforestation ont conduit a la dégradation sévère de la l’environnement et l’appauvrissement de la terre cultivable. Ceci a entrainé des rendements agricoles pauvres, taux élèves de malnutrition et extrême pauvreté. Dans cet article, je voudrais présenter un système intégré d’agriculture développé dans la région de Maradi du Niger, qui possède un environnement semiaride avec une pluviométrie annuelle de 450 mm et une saison de croissance qui va de Juin à Septembre. Ce système d’exploitation agricole est prometteuse pour surmonter les limitations principales a l’agriculture en zones tropicales semi-arides, et possède un potentiel pour la réplication en d’autres régions semi-arides du monde. -
Financement agricole : un puissant outil de contribution à la sécurité alimentaire des populations
Dans les pays en développement, la pauvreté est un phénomène concentré en zone rurale où la grande majorité des exploitations agricoles maintiennent des pratiques culturales rudimentaires. Pourtant, dans ces pays, l'agriculture contribue de façon importante à l'économie nationale et ce, tant au niveau de l'emploi2 que du PIB3 « Pour une grande partie du milliard de personnes vivant dans la pauvreté la plus absolue, la croissance économique basée essentiellement sur l'agriculture et sur les activités rurales non agricoles est essentielle pour améliorer leurs moyens d'existence. La majorité des pauvres vivent en milieu rural. Pour atténuer la pauvreté et la faim, il est essentiel de promouvoir l'essor de l'agriculture dans les zones rurales et de fournir aux ruraux un meilleur accès à la terre, à l'eau, au crédit, à la santé et à l'éducation. ». Ceci fait du développement agricole une stratégie prioritaire des gouvernements de plusieurs pays pour combattre l’insécurité alimentaire et réduire la pauvreté. L’insécurité alimentaire et la pauvreté sont également des enjeux pour la communauté internationale, et ont d’ailleurs contribué à faire de l’accès des petits agriculteurs à des services financiers adéquats une des questions les plus largement débattues au cours des dernières décennies dans le secteur de la finance de proximité. -
Médicaments vétérinaires
La prévention et le contrôle approprié des maladies animales reposent d'abord sur des politiques de bonne gouvernance vétérinaire. Ces politiques doivent comporter en tant que socle de base une législation inspirée des normes de l'OIE mais aussi les moyens de la faire appliquer, notamment par des services vétérinaires s'appuyant sur leurs composantes publiques et privées dont le partenariat a été parfaitement défini. -
Incidences sécuritaires du changement climatique au Sahel : perspectives politiques
Ce document résume et rassemble les conclusions des analyses effectuées au long du projet. Il dégage les principaux enjeux pour les décideurs politiques, des pistes de travaux futurs, les lacunes et incertitudes des connaissances actuelles. Le climat du Sahel s’est toujours caractérisé par l’extrême variabilité saisonnière et décennale des précipitations. Cette dernière est probablement due à des interactions complexes entre plusieurs processus, aucun processus ne semblant pouvoir seul expliquer la variabilité observée. En dépit d’efforts considérables pour déterminer la cause de la longue et grave période de sécheresse qui a sévi à la fin du XXe siècle, la communauté scientifique n’est pas parvenue à un consensus. Ces incertitudes, ainsi que l’importance de la variabilité, rendent particulièrement difficiles les projections climatiques pour le Sahel et sont à l’origine d’importantes divergences entre les projections des différents modèles climatiques. -
Développement de l'élevage caprin
Depuis 1986, le Centre de Recherche Agronomique des Tropiques Semi Arides de l'Entreprise Brésilienne de Recherche Agronomique (CPATSAjEMBRAPA) et le Département des Systêrnes Agraires du Centre de Coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement (DSAjCIRAD) conduisent un projet de Recherche-Développement dans le district de Massaroca (municipio de Juazeiro, Etat de Bahia, voir carte). Suite à un diagnostic de situation et à l'élaboration d'un programme d'intervention, en concertation avec les producteurs, l'équipe du projet a retenu plusieurs axes de travail, en particulier le développement de I’ élevage et I’ étude des modalités techniques et financières de sa réalisation. Nous nous proposons de réaliser ici une synthèse des acquis dans ce domaine et de définir les orientations actuelles retenues par le projet. -
Mesure continues du flux d'érosion éolienne sur les champs de mil traditionnels au sud-ouest du Niger : impacts des résidus de culture
Au Sahel, l’effet des résidus de culture sur l’érosion éolienne, a été essentiellement étudié avec des taux de recouvrement supérieurs à la réalité. La présente étude vise à déterminer l’impact sur l’érosion des couverts réellement rencontrés en milieu paysan. Pour cela, des suivis continus de flux d’érosion éolienne ont été effectués pendant trois campagnes agricoles sur deux parcelles de même taille (1,5 ha) présentant des états de surface contrastés : PA avec une surface nue et PB cultivée traditionnellement en mil. Sur le champ traditionnel, les résidus de cultures empêchent toute érosion au cœur de la saison sèche et diminuent de plus de trois fois le flux horizontal en début de saison des pluies. Cependant un seuil critique de recouvrement de 2 % (100 Kg. Ha-1) a été mis en évidence, en dessous duquel les surfaces subissent d’importantes pertes en terre par érosion éolienne. Au cours de la saison, le taux de recouvrement diminue régulièrement après le défrichage. Si celui-ci est effectué en janvier la surface des champs doit présenter au moins 12 % (800 Kg. Ha-1) de recouvrement pour éviter d’atteindre ce seuil critique au début de la saison des pluies où l’érosion est la plus intense. -
Étude sur la mise en place d'un dispositif intégré d'appui conseil pour le développement rural au Niger
L'étude a pour objectif de : (i) proposer une méthodologie d'appui-conseil orientée vers une réponse à la demande paysanne accordant une place importante au renforcement des capacités des producteurs et de leurs organisations ; (H) proposer des options pour un dispositif institutionnel et organisationnel d'appui-conseil au développement rural déconcentré jusqu'au niveau communal s'appuyant sur les services étatiques et les acteurs non étatiques tels que les ONG, le secteur privé ; (iii) proposer un système de mobilisation des ressources nécessaires au fonctionnement du dispositif. -
Stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales
Les décideurs politiques et les responsables du développement chargés de développer des stratégies d’investissement pour promouvoir la croissance économique doivent faire face à de nombreux défis de mutations et de changements qui affectent l’agriculture du XXIe siècle. L’agriculture, en plus de son rôle productif de fournir des aliments, des vêtements, du carburant et des logements pour répondre aux besoins de la population mondiale sans cesse croissante, joue d’autres rôles essentiels dont l’importance est de plus en plus reconnue. En plus de son rôle clé au niveau de la sécurité alimentaire, le développement agricole est perçu comme une source vitale ayant un impact important sur la réduction de la pauvreté. Cependant, l’agriculture est également vue comme une source qui génère des problèmes environnementaux et contribue au réchauffement climatique, à la rareté de l’eau, la pollution et la dégradation de la terre. Son potentiel en tant que fournisseur de services environnementaux doit donc être défini, suivi et évalué. La majeure partie des problèmes et des développements que connaît le secteur agricole transcende les frontières nationales. -
Effet des cordons pierreux sur l'humidité et les propriétés physiques d'un sol ferrugineux tropical lessivé : cas du village de Sourgou dans la province du Boulkiemde (Burkina Faso)
Au Burkina Faso, le secteur rural occupe une place prépondérante dans l’économie nationale. En effet, il emploie 86 % de la population totale et génère environ 40 % du PIB (Agriculture 25 %, Elevage 12 % et 3 % foresterie et pèche) (MAHRH, 2007). Cependant le pays est soumis depuis plusieurs décennies à une forte dégradation des ressources naturelles limitant ainsi le développement de sa production agro-sylvo-pastorale (Thiombiano, 2000). Le pays connaît des conditions climatiques précaires, une croissance démographique relativement élevée et une baisse continue de la fertilité des sols. -
Programme d'aménagement pastoral et de sécurisation des systèmes pastoraux
Cette mission a pour objectif général d'appuyer la Coopération Technique Belge et le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage à mettre en place les conditions administratives et techniques du démarrage effectif du Programme d'Appui à l'Aménagement Pastoral et à la Sécurisation des Systèmes Pastoraux dans ses trois (3) régions d'intervention (Dosso, Maradi et Tahoua). -
Gestion communautaire et développement local : résultats GESFORCOM
Au Niger, le bois constitue la principale source d’énergie pour 90% des ménages. Il est un produit de première nécessité pour des popula tions urbaines qui s’accroissent de plus de 3% par an. Jusqu’à la fin des années « 80 », l’État et les commerçants-transporteurs détenaient le monopole de son exploitation et de sa commercialisation. Les populations rurales étaient exclues de la jouissance des revenus financiers générés. À partir de 1989, par l’adoption du décret 92-137 relatif à l’organisation de la commercialisation et du transport de biens dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable, l’État s’est engagé dans une réforme pour la conception et la mise en œuvre d’une Stratégie Energie Domestique fondée sur le transfert de gestion des forêts aux communautés villageoises. -
Fédération des Coopératives Maraichères du Niger (FCMN-NIYA)
La Fédération des Coopératives Maraichères du Niger (FCMN) a été créée en 1996 dans un contexte général qui était favorable à l'association des producteurs (la loi 96/067 du Niger sur les organismes ruraux, libéralisation des économies, désengagement de l'Etat). Après l'adoption de la loi 96-067, FCIVIN est la poursuite de l'Association des Producteurs Maraîchers du Niger (Aspromani). Les principales raisons de la création de la FCMN étaient que les maraichers ne voyaient pas leurs préoccupations prises en compte au sein de l'Union Nationale des Coopératives (étatique) et rencontraient des problèmes d'approvisionnement d'intrants et des problèmes de commercialisation. La FCMN a été reconnue officiellement en tant que fédération par l'arrêté d'agrément 004/CNI du 02 décembre 1998. A sa création, elle consistait de onze coopératives (situées dans les régions de Niamey, Dosso, Tillabéry et Tahoua). Elle regroupe aujourd'hui environ 22.500 producteurs maraîchers répartis dans 123 coopératives dont 18 unions. La fédération a des membres dans toutes les régions du Niger, avec concentration dans les régions d'Agadez et Tillabéry et le Centre Urbain de Niamey. -
Les organisations paysannes dans la négociation des politiques agricoles en Afrique de l'Ouest et au Sénégal
Cette fiche s'intéresse à la problématique de l'implication des organisations paysannes (OP) sénégalaises et ouest africaines dans les négociations des politiques agricoles. Elle est destinée à fournir des outils de compréhension et d'action aux responsables des OP, mais aussi aux autres acteurs de la société civile, et à tous ceux qui s'intéressent au sujet. -
Note de capitalisation 1 : Introduction de l’assainissement productif à Aguié
Le recyclage des urines et la construction et utilisation des urinoirs et latrines productifs ont été introduits à Aguié, Niger, en 2009 à travers le projet pilote de AP-Aguié. Ce document trace les actions et les actions clés qui ont contribué à la pleine implication de la population et la réussite de l’introduction de l’approche. -
Rapport final de la 3ème édition de la journée nationale de l’oignon : Comment assurer une stratégie de production des semences d’oignon au Niger en qualité et quantité ?
Cette rencontre a regroupé les représentants des organisations de producteurs, ceux des Chambres Régionales d’Agriculture (CRA), des Points d’information villageois (PIV), des services techniques et administratifs de l’Etat, des institutions de recherche agronomique (INRAN, ICRISAT, UAM), des opérateurs économiques et des partenaires au développement (liste en annexe). -
Pratiques pastorales en relation avec l'espace de la réserve naturelle nationale de Termit - Tin Toumma
Cette étude a été réalisée pour le projet « Antiloppes Sahélo_saharienne », qui œuvre pour la création d’une aire protégée dans le Nord-Est du Niger, la Réserve Naturelle Nationale de Termit-Tin Toumma (RNNTTT), au sein des communes de Tesker, N’Gourti, Bilma, Fachi et Tablot. -
Problèmes d'environnement dans les programmes de lutte de l'USAID contre les locustes et les sauterieaux
L'US Agency for International Development (USAID) ct un certain nombre d'autres pays donateurs ont aidé les pays d'Afrique ct du Proche-Orient dans leur lutte contre les locustes et les sauteriaux pendant la
période d'invasion des années 1986-89. Dans cette lutte, ce furent surtout des insecticides qui furent utilisés pour réduire immédiatement la population acridienne. Le présent document relate les efforts de protection de l'environnement accomplis et accomplir par I'USAID lors de toute application d'un programme recourant aux pesticides. -
Guiera senegalensis : espèces agroforestière ?
Le présent article rapporte les résultats des estimations de la production de biomasse obtenue dans un recru de 8 mois de Guiera senegalensis sur des sols sableux dégradés de la zone sahélo-saharienne du Sénégal. -
Manuel pour la mise en place et la gestion d'une organisation à caractère coopératif
Au Niger dans la plupart des cas, le mode de création des coopératives a été fondé par une démarche volontariste de l’État et des promoteurs dans le secteur. Cette démarche basée sur l’animation et la sensibilisation des populations, fait très peu de place à l’adhésion consciente des populations et aux possibilités de promouvoir d’autres formes d’organisations adaptées à certains de leurs problèmes identifiés. L’insuffisance de formation coopérative tant pour les coopérateurs que pour le personnel coopératif et les agents d’encadrement, l’insuffisance d’instruction et d’alphabétisation des coopérateurs, l’insuffisance des moyens financiers et les difficultés d’accès au crédit, la méconnaissance et/ou la mauvaise compréhension des textes et les difficultés de les faire respecter sont autant d’éléments qui renforcent les hypothèses que le mouvement coopératif a évolué dans un environnement juridique, technique et socioculturel très peu favorable à son développement. -
Test d’amélioration du disponible fourrager au sahel par la valorisation d’une plante locale : panicum laetum
La présente étude expose les résultats d’un essai d’amélioration de la production fourragère d’un pâturage sahélien dégradé conduite à la station de Katchari (Province du Seno). Le matériel végétal utilisé, le Panicum laetumKunt, est une herbacée naturelle locale de la famille des Poaceae. La méthode d’étude a consisté à évaluer l’effet de la préparation du sol et de la technique de semis sur cette graminée sur la production de phytomasse. Les résultats ne montrent pas de différences significatives entre les deux techniques de semis (semis à la volée et semis en ligne continue). Par contre, le recouvrement du sol sur la parcelle ensemencée est +5 fois supérieure à celui de la parcelle travaillée non ensemencée et +18,6 fois supérieure au témoin. L’ensemencement de P. laetum a permis une production en phytomasse moyenne de 2 427,9 kg MS/ha contre 438 kg de MS/ha pour le témoin. L’indice de valeur pastoral de qualité des catégories bonne à moyenne qualité représente plus de 70% de la valeur pastorale du fourrage récolté sur les parcelles ensemencées contre 19% de celle du témoin. Le travail du sol couplé avec l’ensemencement de P. laetum a apporté une plus value de 134 761 contre – 2 468 FCFA pour le travail du sol uniquement et 9485 FCFA pour le témoin absolu.