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Outils d'évaluation en andragogie : Note d'orientation à l' intention des formateurs
Ce dossier a été élaboré pour servir de ressource aux personnes qui facilitent des formations. Il est divisé en différents thèmes :
-- Principes d'apprentissage;
-- Aide à la préparation d'une formation;
-- Aide à l'utilisation des méthodes participatives de formation;
-- Aide à l'écriture et à la production de documents d'appui et de transparents;
-- Suggestions pour l'évaluation de formations.
C'est un outil de référence susceptible de mettre à jour votre pratique actuelle. -
Schéma directeur d'aménagement hydraulique du Dallol Bosso
Cette étude sur le scéma directeur d'aménagement hydrolique du Dallol Bosso traite de la la géographie, du cadre hydrogéologique, du schéma géologique d'ensemble, de la climatologie de la pédologie et aptitude des sols, de la végétation etc; -
Etude sur l’approfondissement du diagnostic et l’analyse des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de Développement Rural
Ce document précise les programmes et les propositions techniques de leur mise en oeuvre.
La présente étude propose :
- La revue régionale et nationale du zonage agro-écologique ;
- L’analyse et la typologie des systèmes de production pratiqués par les ruraux ainsi que les différentes stratégies développées face aux risques qui pèsent sur la production, face à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté ;
- Le diagnostic des filières agro-sylvo-pastorales assorti des orientations d’amélioration des
performances ; - Les orientations et perspectives de développement agro-syslvo-pastoral tenant compte des potentialités et contraintes inhérentes aux systèmes de production, à la valorisation et à la commercialisation des productions. -
Irrigation privée et petites motopompes: Au Burkina faso et au Niger
Ce document analyse les résultats d'une enquète portant sur 115 maraichers répartis sur 8 régions du Burkina Faso. -
Etude de l’impact de la production et de la commercialisation du poivron dans la région de Diffa au Niger
L’étude réalisée à la fin de l’année 2005 porte sur l’impact de la production et de la commercialisation du poivron sur les revenus des ménages de producteurs le long de la Komadougou Yobè (région de Diffa, Niger) et de son poids dans l’atteinte de la sécurité alimentaire locale. Le rapport décrit l’organisation de la filière poivron et son fonctionnement, présente la rentabilité de la culture du poivron et indique de quelle manière les revenus de la culture du poivron permettent aux producteurs d’assurer leur sécurité alimentaire. Le recueil des informations primaires a été effectué au moyen d’interviews des acteurs dont un échantillon représentatif n’a pu être constitué en l’absence de base de sondage disponible. Les données obtenues apparaissent cependant réalistes et cohérentes, notamment ave la documentation disponible. -
Parcs agroforestiers sahéliens : de la conservation à l’aménagement
Au Nord-Cameroun, comme dans l’ensemble des zones semi-arides africaines, les agriculteurs ont depuis longtemps défriché les savanes arborées pour les mettre en culture. Ce défrichement a souvent été sélectif : les cultivateurs ont conservé les arbres peu gênants ou utiles. Par la suite, ils ont parfois enrichi ces systèmes agroforestiers en introduisant de nouvelles espèces ou en conservant une partie de la régénération naturelle. En fonction de la composition du peuplement arboré d’origine, des conditions écologiques, des savoirs et des besoins des populations et de leur environnement socio-économique, différents types de parcs arborés se sont ainsi construits, dont les plus connus sont les parcs à faidherbia (Faidherbia albida) et les parcs à karité (Vitellaria paradoxa). -
De l’eau pour le maraîchage : expériences et procédés
Cet ouvrage propose une méthode pour guider les maraichers dans l’évaluation de leurs besoins et de leurs contraintes et les aider à choisir un système d’irrigation adéquat. Chacune des questions destinées à guider le choix est approfondie et illustrée dans les chapitres suivants. Le premier chapitre explique comment calculer les besoins en eau des cultures. Le deuxième chapitre présente les systèmes de distribution de I ’eau dans les champs et leurs avantages et inconvénients respectifs. Le troisième chapitre présente les différents systèmes de pompage qui sont ensuite comparés, notamment sur le plan économique. Enfin sont définies des notions plus complexes qui permettent de bien comprendre les mécanismes du pompage. Des fiches de présentation de matériels et une bibliographie permettront à ceux qui veulent en savoir plus de s’orienter dans leur recherche d’information. -
La fertilisation organique des cultures
Ce present fiche technique porte sur les techniques de fertilisations ecologiques -
Méthodes de compostage au niveau de l’exploitation agricole
Ce présent rapport porte sur les méthodes de compostage au niveau de l’exploitation agricole -
Typologie des cuvettes et bas-fonds et possibilité d’exploitation agricole et de valorisation
Les cuvettes (localement dénommées N’Gors) sont des dépressions interdunaires de section très variée (amiboïde) et dont la forme générale se rapproche de celle d’un tronc de cône renversé. La dénivelée oscille entre 10 et 40 m. Dans la dépression, la végétation et les types de sols s’organisent en auréoles concentriques descendant en pente douce vers le centre avec invariablement l’auréole externe constituée essentiellement de doumiers denses (Hyphaene thebaica) et la plage centrale nue plus ou moins natronnée, parfois occupée par une mare. Dans les cuvettes, la profondeur de la nappe varie généralement de 0 à 5 m et reste toujours inférieure à celle du plateau sableux environnant. Les bas-fonds (localement dénommés Fayas) sont des segments généralement étirés de vallées sèches, à dénivelée n’excédant pas 10 m, à fond plat occupé par une végétation ligneuse dense et variée dominée par Acacia raddiana. La profondeur de la nappe peut atteindre 10 m. -
Agrodok : Gérer la fertilité du sol
Ce guide technique explique comment faire le diagnostic des sols, ce que sont les constituants organiques et chimiques des sols, comment améliorer la fertilité du sol, etc. Il présente plusieurs techniques de fertilisation de sol -
Mission de capitalisation des expériences de crédits garantis par le warrantage des produits agricoles
L’idée de relancer le crédit aux producteurs agricole en le garantissant par le warrantage de leurs récoltes a été introduites en 1999 par le ‘’ Projet Intrant ‘’ (MDA/DCV-FAO, sur le financement de la Belgique). -
Première approche sur l’inventaire et l’importance des ennemis de 10 cultures maraîchères dans les 10 pays du RADHORT)
Ce travail fait suite à l’article paru dans le Bulletin de Liaison N°11 du 31 mai 1997 (p 74-88) et présente pour 10 cultures, la liste des ennemis présents dans au moins un des 10 pays du Réseau Africain de Développement de l’HORTiculture (RADHORT) Burkina, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad -
Agriculture urbaine : la culture des légumes en ville
L'exploitation agricole durable à petite échelle en zone urbaine. Etudes de terrains, de risques et des potentialités des cultures urbaines. Mobilisation et entretien des eaux et aspects sociaux économiques -
Agrodok 17 : La culture de la tomate : production, transformation et commercialisation
Ce guide technique du CTA montre comment cultiver, transformer et commercialiser la tomate -
La culture du soja et d’autres légumineuses
Cet Agrodok a pour objectif d’aider les cultivateurs et conseillers agri-coles à faire les bons choix en fonction des circonstances spécifiques à leur région. -
Économie familiale et innovation agricole en Afrique de l'ouest : vers de nouveaux partenariats
L’économie familiale occupe une place prépondérante dans les économies des pays de l’Afrique de l’Ouest et joue un rôle déterminant pour répondre aux besoins de cette population. L'agriculture contribue pour près de 30% du PIB , la plupart des activités agricoles sont organisées et mises en œuvre par les exploitations familiales qui sont la forme de production la plus importante au sein de l’économie familiale en milieu rural. -
Un jardin sans travail du sol
Ce guide présente les technique de jardinage sans travail du sol -
Les cultures légumières en agriculture biologique
Ces fiches ont pour objectif d’éclairer le maraîcher débutant sur la programmation des mises en culture, puis de l’aider à réaliser les différents travaux d’entretien depuis la fertilisation jusqu’à la vente. Elles peuvent aussi aider l'‘apprenant à élaborer son projet d’installation, en apportant un complément aux connaissances de base acquise par ailleurs. -
Produire des semences de chou dans un itinéraire agrobiologique
Ce document porte sur la production des semences de choux dans un itinéraire Agrobiologique -
Produire des agrumes en agriculture biologique
Cette fiche technique propose différentes solutions techniques pour produire des agrumes en production biologique -
Bilans des éléments nutritifs du sol à différentes échelles
Application des méthodes intermédiaires aux réalités africainesUne étude de 1990 au niveau global qui indiquait une baisse de la fertilité des sols en Afrique a déclenché des études de cas au niveau détaillé sur les flux d’éléments nutritifs. Ce rapport fait l’hypothèse qu’une approche de niveau intermédiaire peut offrir un point d’entrée valide pour les décideurs politiques et l’intervention du secteur privé. Le but est de permettre aux personnes intéressées de niveau intermédiaire de mieux articuler et cibler les mesures spécifiques augmentant la fertilité du sol à cette échelle. -
Interactions du genre, de la biodiversité agricole et des savoirs locaux au service de la sécurité alimentaire - manuel de formation
Ce manuel de formation représente un guide conceptuel
pour les formateurs qui peut être utilisé pour les guider dans les questions de genre et de savoirs locaux qui sont des éléments importants pour la gestion de la biodiversité agricole et la sécurité alimentaire -
Production de mil après une jachère de 6 ans dans le sud-ouest du Niger. Effets d'un apport de fumier de bovins et de deux types de fumure minérale.
Le présent essai de culture de mil a été mis en place pour 4 ans et a pour but : de mettre au point et de vulgariser en milieu paysan quelques techniques simples de restauration et de maintien de la fertilité après remise en culture de jachères de courte durée de suivre l'incidence de la jachère et des techniques d'amélioration de la fertilité sur l'activité des ennemis des cultures, notamment les maladies diverses et le striga. -
La brousse tigrée au Niger: synthèse des connaissances acquises.
Hypothèses sur la genèse et les facteurs déterminant les différentes structures contractéesLe présent article se propose de faire un inventaire des questions en suspens concernant cette structure paysagère, en particulier les facteurs climatiques et topographiques déterminant cette structure, les hypothèses sur les conditions de son apparition, enfin la dynamique supposée d'avancée des bandes de végétation. -
Les poissons du Niger
Ce présent guide porte sur les différents poissons au Niger -
Fonctionnement des élevages camelins de la zone périurbaine d’Agadez au Niger : enquête typologique
Le cheptel camelin est tributaire des ressources fourragères des parcours naturels dont le développement est soumis aux aléas de la pluviométrie, très mal répartie dans le temps et l’espace. Pour exploiter ces parcours, l’une des stratégies adoptée par les éleveurs est la mobilité. Cependant, depuis un certain temps, les mutations climatiques, socio-économiques et les conditions d’une urbanisation accélérée imposent de plus en plus des changements dans la règle de gestion des élevages. -
Synthèse bibliographique sur les filières laitières au Niger
Le lait est une composante stratégique de l’apport en protéines en Afrique sub-saharienne. Il a un poids économique considérable sur la balance des paiements dans la plupart des pays et représente un souci permanent dans le contrôle des équilibres macro-économiques puisque la production est largement en deçà des besoins des populations et le déficit est compensé par des importations massives (LY, 2001). Au Niger, La promotion de la filière laitière fait partie des programmes prioritaires retenus, en raison notamment du rôle important du lait dans le processus de sécurisation alimentaire. En effet, la consommation de lait a régulièrement baissé depuis les années 1960. -
Support de cours : Pédologie
Cours de pédologie, ayant pour objectif de donner les bases de la connaissance des sols, de leurs propriétés environnementales et agronomiques, et d'introduire les notions de couvertures pédologiques, ou chaînes de sol. -
Etude sur l’approfondissement du diagnostic et l’analyse des systèmes de production agro-sylvo-pastoraux dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de Développement Rural
Le Niger s’est doté depuis janvier 2002 d’une Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) qui représente le cadre unique de référence en matière de politique économique et sociale du pays. L’objectif de cette stratégie est de réduire le nombre de pauvres d’au moins 50% d’ici 2015. La base économique du pays étant le secteur rural, la SRP l’a consacré dans son rôle de principal moteur de la croissance économique et lui a assigné l’objectif de relever sa contribution à la croissance du PIB de 1,2% à 2% à partir de 2004, à travers la mise en oeuvre de la Stratégie de Développement Rural (SDR). -
Programme d'appui à la production dans le nord TERA
Le trimestre 4 de l'année coïncide avec la fin de l'évaluation des cultures pluviales et le
démarrage des cultures de saison sèche ou de décrue dans la zone d'intervention du
programme production. Cette situation permet de faire un bilan de la campagne agricole et de présager des perspectives pour la suite de Tannée. Ce bilan de la campagne agricole est déficitaire. Car localement des zones entières n'ont pas pu récolter. C'est à cette situation que fait face le programme production dans les trois communes. Si le trimestre précédent les efforts étaient concentrés sur la gestion de la crise alimentaire et la mise à jour des documents de la crise, ce que celle -ci a beaucoup perturbé le cycle normal des activités du programme et a fait perdre aux producteurs tout espoir en envoyant certains dans des contrées où le retour est incertain.
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Les conditions d’une gestion paysanne des aménagements hydro-agricoles en Afrique de l’Ouest
Le séminaire « Les conditions d’une gestion paysanne des aménagements hydroagricoles en Afrique de l’Ouest » avait pour but de rassembler les différents types d’acteurs concernés par les restructurations des systèmes irrigués (responsables paysans, cadres des Offices, chercheurs, ONG, etc.) des différents pays de la région, pour une rencontre d’échanges et de débats, afin de faire le point sur l’avancée des processus de transfert de responsabilités aux producteurs, les innovations et les acquis, les difficultés et les manques. Il s’agissait de contribuer à une réflexion décloisonnée,
tant entre les pays qu’entre les types d’acteurs, de mieux comprendre les conditions d’une gestion paysanne des aménagements, e d’identifier les points cruciaux sur lesquels les uns et les autres avaient à travailler, pour promouvoir des modes de gestion réalistes et durables. -
Rapport final: Rencontre de son excellence monsieur le président de la république avec les organisation paysannes
Les 15 et 16 septembre 2005, son excellence Monsieur Mamandou Tandja le Président de la république, chef de l'Etat a rencontré les représentant des organisations des paysannes et artisanales dans l'auditorium monsieur Sani Bako en présence du premier ministre par intérim les ministres en charge du développement agricole -
Rapport financier
L'actuel DP 1997 a été prouvé en date du 13 décembre 1996 et l'exécution des actions programmées n'a pu commencer qu'en février 1997. L'avance démarrage a été encaissé le 17 février et le montant approuvé définitivement à la somme de 225.701.185fcfa -
Bibliographie analytique sur la culture du mil au Niger de1960 à 1992
La culture du mil a connu une transformation ces dernières années.La reorganisation du monde rural permettra d'évaluer ces changements -
Rapport de mission: supervision des activités du projet d'appui au développement agricole dans la region de zinder-PADAZ
Le gouvernement nigérien a mis en place une politique d'exploitation rationnelle des eaux issues du ruissellement -
Note sur la mission d'évaluation à mi-parcours du projet de promotion de l'irrigation privée ( PIP 2) : Décembre 2005
La mission de revue à mis parcours du projet, s'est tenue du 01 au 16 décembre 2005.La mission a été conduite pour la banque mondiale -
Rapport annuel d'activités 2004-2005
Il est important de situer le contexte particulier dans lequel se sont déroulées les activités au titre de l'année -
Evaluation externe a mi-parcours du Projet de renforcement des organisations
Professionnelles agro-pastorales du Niger (propan) : rapport définitif
De fin 98 à fin 2002, la coopération française a exécuté le projet d'appui aux opérateurs associatifs du secteur rural (PAOpAs) 1 . A la demande des OPA•.et du MDA, le projet de renforcement des organisations professionnelles agopastorales du Niger (PROPAN), recentré sur l'appui aux organisations paysannes a été instruit. -
Parasitisme des nématodes à galles des racines (Meloidogyne) à l'égard de différentes plantes au Niger
Les différentes rapports sur la situation nématodologique au Niger indiquent la présence de nombreux nématodes phytoparasites. Parmi ces phytonématodes, ceux du genre Méloidogyne, communément appelés nématodes à galles des racines, attaquent de nombreuses plantes d'importance économique. -
Fonctionnement et gestion des écosystèmes forestiers contractés sahéliens
Les sécheresses des dernières décennies au Sahel ont mis cruellement en évidence le décalage entre la capacité de production des écosystèmes et les besoins d'une population croissante. Parmi les préoccupations de la communauté internationale, le problème de la déforestation pour la satisfaction des besoins énergétiques, en particulier des centres urbains, a donné lieu à de vastes programmes visant à reboiser, protéger les ressources existantes ou modifier la nature de la demande.
C'est avec la volonté de réunir les opérateurs du développement et des chercheurs, des
pays du Nord comme des pays du Sahel, que l'Atelier «Fonctionnement et Gestion des
Écosystèmes Forestiers Contractés » a été organisé du 20 au 25 novembre 1995 à Niamey.
Trois sessions se sont succédé au cours de l'Atelier : la première, concernant les « usages et fonctions des écosystèmes forestiers contractés sahéliens », a rassemblé trois communications, la deuxième a traité du fonctionnement de ces écosystèmes forestiers à partir de la présentation de neuf communications, la troisième session a vu la présentation de neuf communications (dont huit font partie de cet ouvrage) portant sur l'expérience des projets d'aménagement, de gestion et d'exploitation des formations forestières. -
Actes de la rencontre régionale sur les problématiques des systèmes de production, des filières agro-alimentaires, de la promotion de la lutte intégrée
Le présent document traite d'une rencontre régionale tenue à Nouakchott organisée par le CILSS sur les problématiques des systèmes de production,des filières agro-alimentaires et de la promotion de la lutte intégrée au sahel. Elle a eu pour but de discuter et d'enrichir les synthèses et les bilans-diagnostiques réalisés et de dégager une vision commune des actions à mettre en œuvre au niveau national et régional dans le cadre de la promotion des systèmes de production et des filières agro-alimentaires porteurs et de la protection phytosanitaire intégrée au Sahel. -
Programme national de mobilisation des eaux et de développement des cultures irriguées (PME/DCI)
Le Programme national de mobilisation des eaux et développement des cultures irriguées est une émanation de l’atelier de validation du Programme national d’investissement à moyen terme (PNIMT), atelier qui a clôturé la vaste concertation des acteurs du secteur rural sur l’identification des projets prioritaires pouvant être soumis par le Niger au Comité directeur du NEPAD. Ce programme s’inscrit dans la continuité du budget–programme 2004–2008 du Ministère du développement agricole, avec son volet « développement des cultures irriguées », qui est un des quatre instruments prévus pour la mise en œuvre de la Stratégie de la réduction de la pauvreté (SRP). En effet le développement agricole du pays est confronté à d’importantes contraintes liées au caractère aléatoire de la pluviométrie. Les sécheresses et l’avancée de la désertification enregistrées lors des dernières décennies renforcent bien l’orientation selon laquelle l’irrigation et la mobilisation des eaux constituent un élément de la Stratégie de développement rural (SDR) incontournable dans la satisfaction des objectifs de sécurité alimentaire et de diversification et accroissement des revenus agricoles. Dans le cadre du budget–programme 2004–2008, l’objectif annoncé est de faire passer la production des cultures irriguées de 2,6% (en 2001)à 12% à l’horizon 2008. -
Code rural : Notes diverses
Ce document est un rapport qui présente des compte-rendu entre M. le Ministre de l'Intérieur et les chefs traditionnels, de note sur l'atelier-bilan du Projet Énergie II, de résumé des documents de l'atelier-bilan de la phase 1 du Projet Énergie II, des études de faisabilité et sur le Fonds national de l'environnement pour Niger. -
Coopérative de Saadiya Aval : Ferme semencière
Le présent devis programme est le quatrième élaboré après celui du démarrage dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'Appui à la Filière Riz. Il est d'une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2006 et devrait consolider les bases d'intervention du Programme et annoncer l'autorisation des structures mises en place afin d'assurer leurs pérennité. -
Disponibilité en semences pour la campagne 2005
Depuis l'an 2000, la Direction des Cultures Vivrières (DCV), à travers son Service des Intrants, du contrôle de conditionnement et de la Législation Agricole (SICCLA) avec l'appui financier et méthodologique du Projet de Promotion de l'utilisation des Intrants Agricoles par les Organisations des Producteurs (Projet Intrants MDA), a continué annuellement à mener des enquêtes sur la disponibilité en semences. En début de chaque campagne d'hivernage, le SICCLA mène une sensibilisation dans toutes les régions et place des fiches d’enquêtes au niveau des producteurs ou associations. -
Documents introductif à l'atelier de révision des programmes de formation à l'IPDR de Kollo
L'Institut Pratique de Développement Rural (IPDR/Kollo), unique école de formation des cadres moyens de développement rural, est un établissement d'enseignement professionnel technique de l’État doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. -
Étude prospective et hydrogéologique pour la réalisation de six (6) forages villageois dans la zone d'intervention du projet de promotion du bien être familial
KRB Ingénieurs Conseils mène une étude socio-économique et hydrogéologique de mars à avril 1997 au projet de promotion du Bien Être familial pour la réalisation de six (6) forages dans sa zone d'intervention. -
Code rural : Travaux législatifs
Le présent document contient des études, des rapports sur le concept de terroir d'attache et procède à des investigations de terrain pour tester la viabilité de cette notion. Le résultat des réflexions montre avec clarté que ce concept n'est applicable qu'en zone défavorable à la culture. -
Code rural : Travaux sur le code pastoral
Les associations pastorales du Niger ont manifesté leurs mécontentement suite à la publication des principes du code rural (ordonnance n° 93-915 du 2 mars 1993), aux travaux de préparation et à la publication du décret d'application fixant le statut des terroirs d'attache des pasteurs. -
La conservation du poisson et de la viande
La conservation est le processus de transformation des aliments permettant de les stocker plus longtemps. L’alimentation de l’homme dépend de produits d’origine végétale et animale. Comme la plupart de ces produits ne sont disponibles que pendant certaines saisons de l’année et qu’ils s’avarient rapidement lorsqu’ils sont frais, des méthodes ont été développées pour les conserver. -
L'économie mondiale du sorgho et du mil: Faits, tendances et perspectives
L'économie mondiale du sorgho et du mil: faits, tendances et perspectives est le résultat d'une étude menée en collaboration par la FAO et l'ICRISAT. Ce document examine la structure actuelle de l'économie mondiale de ces deux cultures,et analyse la situation de l'offre et de la demande, actuelle et projetée. Plusieurs tendances ressortant de cette analyse sont examinées, ainsi que leurs éventuelles implications pour la recherche. Le document examine également les principaux obstacles à la production de sorgho et de mil, ainsi que les options en matière de politique qui pourraient contribuer à accroître la production et la qualité de ces cultures dans l'ensemble des régions tropicales semi-arides. -
Mise en valeur et gestion durable des investissements réalisés dans le cadre des ressources PPTE pour le secteur rural
Grace aux ressources dégagées par le gouvernement du Niger, depuis 2001 le Programme spécial de réduction de la pauvreté a entrepris la construction des minis-barrages à usage hydroagricole. -
Programme d'activités et budget prévisionnel 2005
Le projet d'Appui au Développement Local dans la région de Diffa (PADL-Diffa) sera exécuté sur une période de six ans (2004-2009). Conformément au programme d'activités 2005 établi par la Cellule de Gestion du projet (CGP), cet exercice budgétaire sera consacré essentiellement à la réalisation d'actions prioritaires pouvant être menées au cours de cette période et qui serviront d'ancrage à la bonne exécution du projet. -
Programme d'installation des fermes modernes agricoles au Niger
Le Niger est un pays enclavé de 1.267.000 km², désertique sur les 2/3 de sa superficie avec seulement 11% des terres qui sont favorables à l'agriculture, dont 1% réellement sécurisé par la pluviométrie. Selon les résultats définitifs du RGP/H 2001 la population nigérienne, est évaluée 11.60.291 habitants, a un taux de croissance élevé de 3,3%. -
Programme d'urgence d'appui en semences aux villages déficitaire de la campagne agricole d'hivernage 2004/2005
La campagne agricole d'hivernage 2004/2005 a enregistré un important déficit céréalier de l'ordre de 20.000 tonnes consécutivement à la sécheresse et aux invasions acridiennes. Ainsi, au sortir de cette campagne quelque 3.815 villages totalisent une population de 3.627.817 habitants ont été identifiés comme déficitaire à des degrés supérieur ou égale à 50%. -
Projet de Plan de Travail Intérimaire : Juin-Décembre 2005
Initié par le Gouvernement du Niger, appuyé par ses partenaires au développement notamment le FIDA et l'AFD et s'intégrant dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, le Programme de Développement des Services Financiers Ruraux a pour objectif global d'améliorer le niveau de vie des populations rurales à travers le développement du secteur de la micro finance au Niger. -
Requete du Gouvernement de la République du Niger pour une 2em phase du Projet de Promotion des Exportations Agro-Pastorales (PPEAP)
Pays sahélien et enclavé, avec une superficie de 1.267.000 km² et une population de 11.060.291 habitants (RGPH 2001), le Niger fait partie des pays les plus pauvres de la planète. Ses performances économiques sont faibles avec un revenu annuel par habitant inférieur à 250 dollars US. -
Rapport d'analyse des offres relatives à l'exécution des travaux de construction des Barrages de Kassama,Toumbala et Bakatchiraba dans la zone d'intervention du PADAZ
Suite à l'ouverture publique des offres relatives à l'exécution des travaux de construction des barrages de Kassama, Toumbala et Bakatchiraba et du périmètre irrigué de Kassama dans la zone d'intervention du PADAZ suivant AOI N°001/AO/2005/PADAZ du 04 Aoùt 2005, le Mardi 01 Novembre 2005, il a été mis en place une sous-mission technique chargée de l'analyse des dites offres. -
Rapport de pré-évaluation de la campagne agricole d'hivernage : 2005/2006
La campagne agricole d'hivernage 2005 a connu un démarrage précoce par rapport à l'année précédente. les premières précipitations utiles ont été enregistrées entre les 2 et 3 Mai soit une avance de deux (2) semaines par rapport à l'année 2004. Les premières semis ont concerné environ 662 villages (25% des villages agricoles). -
Rapport de synthèse des travaux de l'atelier d'évaluation et de programmation des activités NER/92/P02
Les travaux étaient présidé par la Directrice Nationale du Projet, Mdme Diallo Salamatou Adda, qui dans son discours d'ouverture a souhaité à la fois la bienvenue et la bienvenue et la bonne année aux participants. -
Rapport d'évaluation de la campagne pastorale 2005
Au cours du mois d'Octobre 2005, une mission de la Direction Régionale des Ressources Animales de Dosso a sillonné la Région pour évaluer la situation pastorale. La mission s'est surtout appesantie sur les points suivants : La pluviométrie; la situation des paturages et l'alimentation du betail; la sitution des points d'eau et l'abreuvement du cheptel; la situation sanitaire du cheptel; les mouvements et concentration des animaux; la commercialisation du bétail; la production de la biomasse herbacée; l'appréciation de la production fourragère. -
Réunion annuelle des cadres du Ministère du développement agricole - édition 2005 : Niamey du 12 au 13 Mai 2005
La réunion annuelle des cadres du Ministère du Développement Agricole est un cadre d'échange entre l'ensemble des structures de ce ministère sur la problématique du développement agricole et sur la contribution du ministère au développement socioéconomiques du pays. Compte tenu des nouvelles orientations politiques et stratégiques du gouvernement l'édition 2005 de la réunion annuelle des cadres s'est penché sur l'examen et l'appropriation du programme de travail 2005-2006 du MDA. -
Situation pastorale 2005
Couvrant une superficie d'environ 146.170 km² la région de Zinder dispose de frontière naturelles avec la République Fédérale du Nigéria au sud, la région de Maradi à l'Ouest, celles d'Agadez au Nord et de Diffa à 'Est. Elle est subdivisée en cinq (5) département, cinq (5) postes administratifs, un sultanat, 33 cantons, 22 groupements nomades (touaregs, peulhs, toubous et arabes). 2122 villages administratifs, 2843 villages agricoles tribus. -
Synthèse du rapport d'évaluation finale du projet de promotion des exportations agro-pastorales (PPEAP)
Le projet de promotion des exportations Agro-Pastorales (PPEAP) a réalisé un certain nombre de résultats pendant que sa phase actuelle prend fin le 31 octobre 2005. C'est dans cette perspective que le Ministre du Développement Agricole a crée un Comité National d’Évaluation Finale par arreté N°056/MDA/CAB du 03 juin 2005 et a nommé les membres dudit comité par arrêté N°059/MDA/CAB du 30 juin 2005 en lui assignant des termes de référence bien définis. -
Évaluation des systèmes d'alerte précoce sur la sécurité alimentaire au Niger
La "Sécurité alimentaire" (SA) est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont économiquement, socialement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener une vie active et saine" (définition du SICIA V suite au Sommet mondial de l'alimentation). Le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), qui comprend neuf (9) pays sahéliens dont le Niger, a pour mandat de "S'investir dans la recherche de la Sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets' de la sécheresse et de la désertification, pour un nouvel équilibre écologique au Sahel". -
Projet de plan de travail intérimaire : Juin - Décembre 2005
Initié par le Gouvernement du Niger, appuyé par ses partenaires au développement notamment le FIDA et l'AFD et s'intégrant dans la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, le Programme de Développement des Services Financiers Ruraux a pour objectif
global d'améliorer le niveau de vie des populations rurales à travers le développement du secteur de la micro finance au Niger. -
Notes de terrain : Mission à Gaya - février 1997
La région de Gaya exporte du mil et du sorgho : il n'y a pas de problème d'autosuffisance alimentaire 1. Le riz cultivé n'est qu'une spéculation. Il est recherché et cultivé hors aménagements et vendu au Bénin ou au Nigeria pour acheter (ou vendre)du mil,selon le marché. Seul, le riz est rentable sur les aménagements hydroagricoles. Problème : doit-on inclure, dans le calcul de rentabilité, l'amortissement de l'investissement? Ne devrait-on pas
plutôt considérer les aménagements hydroagricoles comme une subvention gratuite à l'agriculture. Sans amortissement, le riz est très rentable et les gens se disputent pour avoir des parcelles sur les aménagements hydroagricoles. En plus des cultures de riz en fond de cuvette, on fait du manioc sur les bords de la dépression. -
Développement des stratégies d'utilisation efficiente des résidus de cultures, des sous-produits agro-industriels et des fourrages cultivés dans l'alimentation du bétail
Les résidus de cultures et les sous-produits agro-industriels constituent une source vitale de suppléments alimentaires pour le bétail, notamment durant la saison sèche lorsque le disponible fourrager est faible et de mauvaise qualité. Malgré leur utilisation courante par les éleveurs et leur valorisation par les projets de développement de l'élevage, force est de reconnaître que les diverses pratiques de supplémentation du bétail, n'ont pas eu d'impact perceptible sur la productivité des troupeaux. -
Document sur la création de Haute Autorité de l'Agriculture de la CEN-SAD
La Communauté des États Sahélo Sahariens (CEN-SAD) a été créée le 4 février 1998 à Tripoli. Elle regroupe aujourd'hui 21 états membres
L'espace de la CEN-SAD, en dépit de quelques spécificités nationales, se caractérise par son déficit vivrier et le faible revenu de ses populations. La situation de l'agriculture et de la sécurité alimentaire des Etats membres de la CEN-SAD, à l'instar des autres Pays africains, est marquée par la faible performance des systèmes de production agricoles, le volume important des importations alimentaires, la fréquence élevée des catastrophes naturelles et des conflits. -
Évaluation de la convention de maitrise d’œuvre déléguée signée entre le MDA et l'ANPIP dans le cadre du projet PIP2
En dépit de la complexité du montage juridico-institutionnel dont elle est l'expression, et de son caractère novateur,des efforts considérables ont été fournis par les différentes parties prenantes dans l'exécution de la convention de maîtrise d'œuvre déléguée du PIP2. Ces efforts ont permis sur plusieurs points , la mise en œuvre de la convention dans les proportions prévues par ses dispositions et celles des autres documents pertinents qui la complètent. Des faiblesses ont cependant été mises en évidence. Elles se sont nourries des brèches offertes par des facteurs endogènes et exogènes. -
Le développement agricole et la sécurité alimentaire dans les pays membres de la CEN-SAD
Le présent document a été préparé en vue de la Réunion des Ministres de l'agriculture, des ressources en eau et de l'environnement de la Communauté, prévue du 5 au 7 mars 2005 à Bamako. Il vise à servir de base de discussion, dans la perspective d'une future politique agricole et alimentaire commune. L'analyse de la situation agricole et alimentaire des pays membres de la CEN-SAD permet de mettre en évidence que ces pays sont aujourd'hui soumis à des défis similaires: (i) ils sont, dans leur grande majorité, fortement dépendants de l'agriculture mais très soumis aux aléas climatiques; (ii) leur situation alimentaire et agricole a, pour beaucoup d'entre eux, tendance à se dégrader. -
Projet de Promotion des Exportations Agro~Pastorales (PPEAP) huitième mission de supervision
Cette mission fait suite à celle qui s'est déroulée du 10 au 20 Janvier 2005 au cours de laquelle a été établi un plan d'actions pour améliorer la performance du projet. Les objectifs de cette dernière mission avant la fin du projet sont: (i) d'évaluer la mise en œuvre de ce plan d'actions, (ii) d'analyser les résultats obtenus par le projet à date, (iii) d'établir un calendrier de préparation du rapport d'achèvement du projet; (iv) de prévoir les dispositions administratives et techniques à prendre avant la clôture du projet. -
Proposition de financement
Le projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie de coopération Niger-DE du 9ème FED (2001-2007) adopté en mars 2002 qui définit deux secteurs de concentration, d'une part le développement rural et la sécurité alimentaire, et d'autre part le secteur des transports et communication. Le projet contribue directement à l'atteinte de l'objectif défini pour le développement rural et la sécurité alimentaire qui est de permettre à la petite production privée de tirer parti du potentiel de croissance qui existe dans le secteur rural, tout en réduisant la vulnérabilité des populations les plus pauvres. -
Note d'information n°1
Le Projet de Lutte d'Urgence contre le Criquet Pèlerin (PLUCP) a été mis en œuvre le 28 juillet 2005 et durera 4 quatre ans. Il est financé par la Banque Mondiale et le Niger pour un montant global de 12 820000 US $ dans le cadre de la lutte contre le criquet pèlerin et la recherche de l'atténuation des effets néfastes sur les populations. Il s'inscrit dans le cadre du projet africain de lutte contre le criquet pèlerin qui concerne 7 pays de la sous région (Niger, Mali, Sénégal, Burkina Faso, Mauritanie, Tchad et Gambi). -
Note sur la mission d'évaluation à mi-parcours du projet de promotion de l'irrigation privée (ANPIP2)
Il est prévu dans l'Accord de Crédit 3621 NIR annexe 3 section 11.2 qu'une revue à mi-parcours soit menée conjointement par la Banque Mondiale et le Gouvernement du Niger et l'Association Nigérienne pour la Promotion de l'Irrigation Privée (ANPIP) pour faire le point de la mise en œuvre du Projet. De manière plus spécifique elle a pour but: d'évaluer les résultats atteints du projet par rapport aux objectifs globaux de développement ; d'évaluer les résultats de suivi et évaluation des activités du projet; d'évaluer les résultats atteints par rapport aux indicateurs de performance tels que décrits dans l'annexe 5 à l'Accord de Crédit; d'élaborer un plan d'action pour améliorer la performance du projet au cours de la période restante. -
Réalisation du PSSA de 2003 à Aout 2005
L'objectif principal du PSSA est d'aider le Niger à améliorer sa sécurité alimentaire nationale grâce à une augmentation rapide de la productivité et de la production vivrière su r une base durable tant du point de vue économique et écologique. -
Après la famine au Niger...quelles actions de lutte et de recherche contre l'insécurité alimentaire au Sahel?
L’année 2005 a été marquée par les terribles images de la famine au Niger, qui faisaient écho à celles reçues en 1974 sur la famine dans le Sahel. En 2005 aussi, les médias ont rapporté les tentatives dramatiques de migrants fuyant le Sahel pour des raisons le plus souvent économiques et liées à la pauvreté. En 2004 déjà, des images nous montraient d’impressionnantes invasions de criquets pèlerins dévastant les cultures des paysans sahéliens, envahissant les routes et bloquant les aéroports. -
Économie des ressources naturelles
Chacun d’entre nous peut donner des exemples de ressources naturelles, comme le pétrole, le charbon, le bois, les fruits sauvages…, si bien qu’il ne semble guère nécessaire d’en dire davantage, tellement l’expression paraît parler d’elle-même. « Ressource » renvoie à quelque chose d’utile à l’homme et « naturelle » au milieu dont elle provient, milieu qui est lui même déjà donné et extérieur à l’activité humaine. Nous allons montrer que le concept économique de « ressource naturelle » demande à être mieux précisé. Ceci nous conduira à faire une distinction fondamentale entre deux types de ressources naturelles : les ressources épuisables et les ressources renouvelables. -
Rural finance for food security for the poor
Because rural incomes fluctuate from seasonto season and a multitude of risks affect income levels and consumption, poor rural househols in developping countries demand access to financial services to help stabiloize income and consumption and alleviate chronic and transitory food insecurity. -
Rural livelihoods and poverty reduction policies
This book arises from rural livelihoods research conducted in eastern and southern Africa in the period 2000 to 2003. The central theme of the book is the connection that needs to be made between patterns of rural livelihoods as they actually occur and the Poverty Reduction Strategy Papers (PRSPs) that are the centrepiece of government-donor efforts to reduce the incidence of absolute poverty in low income countries. It might be thought that this connection is obvious and hardly requires further elaboration, particularly given the efforts that are made to inform PRSPs by consultative exercises with civil society organisations and participatory poverty assessments. However, such a presumption would be seriously wide of the mark. The reality is that despite their stated intentions to be innovative and cross-cutting documents, most PRSPs end up looking rather like sectoral expenditure plans, even a bit like those monolithic national development plans that were so popular three or more decades ago. Meanwhile, livelihoods are not like that at all; they are multiple, diverse, adaptive, flexible and crosssectoral. Evidence provided in the chapters of this book suggests a serious mismatch between macro level poverty reduction strategies and the realities of micro level livelihoods. -
La fertilisation organique des cultures : les bases
L’agriculture biologique se développe depuis plus de 30 ans au Québec. Guidée au départ par des principes relativement théoriques et venus des expériences américaines et européennes de l’agriculture biologique, les pratiques de fertilisation des cultures ont évolué en fonction des réalités du terrain et des résultats obtenus à travers les années par les producteurs d’ici. Grâce aux travaux et expérimentations menés pendant ces 30 ans par les producteurs et productrices, le plus souvent avec très peu de moyens, un certain nombre d’ajustements ont été effectués afin d’améliorer les pratiques de fertilisation en régie biologique. -
La production d'oignon au Sénégal
L’oignon est une plante bisanuelle appartenant à la famille des alliacées. Au Sénégal, il est cultivé au niveau de la Vallée du Fleuve Sénégal, essentiellement à Podor et dans les Niayes. Ces zones éco-géographiques présentent des conditions culturales favorables à une meilleure conduite de la culture. Cette culture peut être faite en contre saison froide (CSF) et en contre saison chaude (CSC) avec des variétés adaptées. -
Appui et suivi apportés au projet "mise en valeur des cuvettes oasiennes de Goudoumaria"
A la suite des sécheresses de 73-74 et de 84 la stratégie anti-aléatoire des exploitants de la zone (en particulier au Nord de Goudoumaria) a consisté à déplacer progressivement leurs zones de cultures pluviales des bas fonds (sols relativement lourds, fertilité acceptable, apport de fumure animale mais risque élevé en cas de pluviométrie insuffisante ou mal reparti) vers les plateaux adjacents et les dunes (sols sableux profonds, fertilité extrêmement faible, pas de fumure mais résultat moins désastreux les mauvaises années). -
Atelier sur le partenariat entre organisations paysannes et institutions de microfinance
Au Niger comme dans la plupart des zones rurales d'Afrique de l'Ouest, les banques commerciales ne sont que faiblement accessible et restent très réticentes à financer l'Agriculture. La microfinance est alors souvent la seule alternative formelle d'accès au financement pour les organisations paysannes et la question des conditions de partenariat entre OP et IMF se pose donc avec acuité. -
Bilan de la lutte contre le criquet pèlerin : campagne 2004-2005
A l'instar des autres pays de la Région Occidentale concernés par le Criquet pèlerin, les signes précurseurs d'une nouvelle recrudescence ont été perçus au Niger depuis le mois d'août 2003. Les niveaux de populations autochtones de ce ravageur étaient élevés dans ses principales aires de grégarisation de l'Aïr et du Tamesna. Des reproductions échelonnées ont été observées dans ces zones, en particulier dans le versant Est de l'Aïr qui a offert au Criquet pèlerin des conditions écologiques favorables grâce à une pluie tardive enregistrée à la mi-octobre 2003. -
Programme d'Appui à la filière Riz (PAFRIZ) : bilan d'étape au 30 juin 2005
Le présent rapport fait ressortir les activités menées dans le cadre du Programme d'Appui à la Filière riz (PAFRIZ). -
Document introductif à la mise en œuvre d'un programme d'ajustement sectoriel agricole au Niger
Le Niger, comme la plupart des États Sahéliens, reste très fortement soumis aux contraintes des aléas climatiques et à une démographie qui connait une accélération depuis une trentaine d'années. -
L'élevage au Niger
Le Niger a une économie essentiellement basée sur l'agriculture et surtout l'élevage, qui représente plus de 35% du PIB afférent au secteur rural et constitue la seconde recette d'exportation (17,8% en 1992) derrière l'uranium. La valeur du capital-bétail est évalué à 400 milliards de francs CFA. -
État d'avancement du programme ASAPI au 31 Juillet 2005
Le Programme d'Appui à la Sécurité Alimentaire par la Petite Irrigation (ASAPI) fait suite à trois projets financés par l'Union Européenne et dont l'achèvement a eu lieu le 31 décembre 2000 : le PBVT (Projet de la Basse Vallée de la Tarka), le PPISZ (Projet Petite Irrigation Sud-Zinder et le PPOAF (Projet de Promotion des Organisations et Activités Féminines). -
Étude pour le projet de développement rural centre sur les habitants pour la lutte contre la désertification dans le sud de la région de Ségou en République du Mali
La zone d'étude concerne une partie de la région de Ségou située dans le bassin central du Mali. Cette zone est entourée du fleuve Niger et son affluent, le Bani, et forme une plaine relativement propice à l'agriculture. -
Évaluation à mi-parcours campagne agricole d'hivernage 2005
La campagne agricole d'hivernage 2005 a démarré à partir de la 3èm décade du mois d'avril avec les premières pluies utiles qui ont permis d'effectuer les semis partiels se mil au niveau de certaines localités des régions de Dosso, Tahoua et de Tillabéri. -
Projet de plan triennal du CILSS : 1995-1997
Le CILSS, créé au départ pour coordonner l'ensemble des actions menées contre la sécheresse dans la région sahélienne, sensibiliser les États membres et la communauté Internationale et ensuite mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation des programmes définis à cet effet, a connu plusieurs phases. -
Parcs agroforestiers sahéliens : de la conservation à l'aménagement
De 1950 à 1990, les Administrations forestières ont surtout cherché à protéger les arbres situés dans les champs et dans les formations naturelles, en interdisant la coupe. Ces politiques de conservation, si elles ont permis le maintien des parcs, ont eu aussi un effet contreproductif car les agriculteurs se sont sentis dépossédés de la gestion de leur patrimoine, si bien qu’ils n’ont plus conservé ou planté de jeunes arbres et que les peuplements ont vieilli. Des actions de recherche-développement montrent qu’il est possible de re-dynamiser la gestion de ces systèmes agroforestiers, à l’échelle des exploitations agricoles et à celle des communautés villageoises. Cela suppose une sécurisation des droits sur l’arbre qui peut passer par la création de "forêts communautaires", instituées par la loi forestière camerounaise de 1994, et pouvant inclure le parc agroforestier villageois. Dès lors, il y a transfert de propriété des arbres de l’État vers la communauté, ce qui ouvre le droit à leur exploitation dans le respect d’un plan de gestion. -
Irrigation de complément et culture du sorgho au Burkina Faso
L’étude vise à comparer l’effet de l’irrigation de complément sur le sorgho avec les impacts liés à deux techniques d’économie en eau éprouvées en cultures pluviales que sont : le labour suivi de buttage cloisonné et les semis sur des billons cloisonnés. L’étude a été réalisée au Burkina Faso, d’une part à Saria en zone nord-soudanienne et, d’autre part, à Sabouna, en zone sahélienne, avec des pluviométries moyennes annuelles respectives de 750 et 400 mm. La pluviométrie actuelle au Sahel ne semble pas permettre aux techniques d’économie de l’eau d’être plus performantes que l’irrigation de complément. Au cours de l’année 1987, à Saria en zone plus humide, les techniques d’économie d’eau éprouvées en cultures pluviales ont induit des rendements en sorgho-grain significativement supérieurs à ceux obtenus avec l’apport d’une irrigation de complément de 53 mm pendant les «trous pluviométriques». -
Requête en vue du financement de la campagne de commercialisation de coton graine 2004-2005
Introduite depuis la période coloniale, la culture du coton constitue la deuxième culture industrielle du Niger. Depuis son introduction, la production du coton s'est développée grâce aux différents efforts d'approvisionnement en intrants, d'encadrement et de formation des producteurs, et d'organisation de la commercialisation consentis par le Gouvernement, les sociétés cotonnières et les producteurs. -
Étude de Développement du Projet de développement des Communautés rurales à travers la réhabilitation des Khettaras dans les Régions Semi-Arides de l’Est Sud-Atlasique au Royaume du Maroc : Manuel d'agriculture et et de vulgarisation
Ce manuel de vulgarisation agricole des périmètres irrigués par les khettaras est basé sur les résultats de l'étude de vérification mise en place pour analyser le développement agricole et rural sur la région entre juillet 2004 et juillet 2005. Elle portait sur i) des tests d’adaptation des légumes à l’irrigation à économie d’eau, ii) des démonstrations de transformation des produits agricoles, iii) des démonstrations portant sur des activités génératrices de revenus. Ce manuel, qui expose les résultats de notre étude, pourra être utilement consulté pour y puiser des idées pratiques. -
Emploi d'herbicides pour lutter contre Striga Hermonthica
La lutte contre les Striga explore trois voies complémentaires : la sélection de variétés tolérantes, des méthodes agronomiques et la destruction des parties aériennes. Des essais de traitement herbicides(effectués au Mali) ont montré l'intérêt de ces produits pour limiter les infestations de Striga. -
Évolution de la végétation spontanée sur plateaux latéritiques traités par des travaux anti-érosifs dans le département de Dosso (Niger)
Les sols très superficiels des plateaux latéritiques du Niger occidental sont très sensibles à l'érosion, dès que la couverture végétale, en général contractée disparait pour des raisons climatiques ou anthropiques. Dans certains villages, les paysans mettent en application des techniques de récupération des glacis dénudés. -
Etude sur le réajustement du PRSAA pour une vulgarisation plus efficace et efficiente (aspects approvisionnement en intrants agricoles)
Le Programme de Renforcement des Services d'Appui à l'Agriculture (PRSAA) a pour objectif principal d'améliorer les revenus des populations et de réduire la pauvreté en milieu rural. Ceci à travers la formation et l'amélioration de l'efficacité de la vulgarisation dans le domaine agro-pastoral. La revue du projet effectuée par la Banque Mondiale a mis en évidence certaines insuffisances dans l'exécution du programme. Il s'agit notamment de l'étroitesse ou de l'inexistence de marché pour les intrants et produits agricoles. L'atelier organisé à Niamey par le PRSAA les 18 et 19 Mars 1997 s'est entre autres appesanti sur cette question et a insisté sur la nécessité de la prise en
compte de l'approvisionnement en intrants agricoles et la commercialisation dans les questions de vulgarisation.
La présente consultation qui s'inscrit dans le cadre de cette approche, a pour objectif de contribuer à la détermination des actions à conduire pour assurer le réajustement du PRSAA en vue d'une vulgarisation plus efficace et efficiente. Il s'agit plus particulièrement d'identifier les mesures à prendre pour garantir aux producteurs un approvisionnement en intrants agricoles régulier et adapté à leurs
besoins. -
La transformation des produits agricoles locaux au Burkina Faso : des innovations en échec, analyse de cas sur la méconnaissance du marché
Les Grands Moulins du Burkina (GMB) dans leur souci de valoriser le maïs local la société Savana avec ses objectifs de production locale de double concentré de tomate (en vue d'en réduire les importations) et de production de jus de fruits locaux (mangue, tamarin) ont fait preuve d'innovation ont mis au point de nouveaux produits sans rencontrer l'adhésion du public. Une étude de marché préalable au lancement des produits (pour déterminer justement les contraintes : attentes du consommateur type du conditionnement désiré, prix…) n'a pas été faite. L'insuccès des produits est dû non seulement à leur nature mais aussi à leur conditionnement. -
Mesurer le développement durable
Le concept de développement durable englobe trois dimensions du bien-être – économique, environnementale et sociale – unies par un jeu de synergies et d’arbitrages complexes (graphique 1). Cette édition des Cahiers statistiques fait le point sur les progrès accomplis en matière d’élaboration d’indicateurs du développement durable et décrit certains des défis qui restent à relever. -
Semis de noix de doum ((Hyphaene thebaica)
Le doumier est une espèce très appréciée par les paysans de part ses multiples rôles dans les systèmes de production. L’introduction de cet arbre dans les champs dunaires par Le semis de noix de doum est une technique innovante d’amélioration de la fertilité des sols et de lute contre l’érosion. -
Fonctionnement des élevages camelins de la zone périurbaine d’Agadez au Niger : enquête typologique
Le cheptel camelin est tributaire des ressources fourragères des parcours naturels dont le développement est soumis aux aléas de la pluviométrie, très mal repartie dans le temps et l’espace. Pour exploiter ces parcours, l’une des stratégies adoptées par les éleveurs est la mobilité. Cependant, depuis un certain temps, les mutations climatiques, socio-économiques et les conditions d’une urbanisation accélérée imposent de plus en plus des changements dans la règle de gestion des élevages. Le développement à Agadez d’une mini laiterie, dont l’activité principale est centrée essentiellement sur la transformation du lait de chamelle, nécessite la connaissance parfaite du fonctionnement des élevages laitiers qui vont approvisionner cette laiterie. Une enquête a été menée durant deux mois auprès de cent élevages camelins de la zone périurbaine d’Agadez en vue de connaître le fonctionnement des élevages de cette zone. -
Étude d'identification des filières porteuses
L'étude d'identification des filières porteuses a pour objectif de faire une analyse détaillée relative aux principales étapes de la vie des différents produits agricoles irrigués (production, transformation, commercialisation, consommation/demande), tout en mettant l’accent sur les potentialités et contraintes des principales filières, ainsi que celles de nouvelles filières susceptibles d’être introduites au Niger. -
La fabrication et l’utilisation du compost
Cet Agrodok se concentre sur la fabrication et l’utilisation du compost. Le Chapitre 8 décrit une recette pour la fabrication de fumier liquide et des extraits de compost. Il s’agit ici des engrais organiques facilement réalisés pour un apport rapide des substances nutritives aux plantes. Bokashi constitue un autre type d’engrais organique, préparé en fermentant des matières organiques. Les détails sont fournis dans le Chapitre 9. Cet Agrodok a été écrit pour des agents qui travaillent avec des petits paysans dans les pays en voie de développement et pour tous ceux qui s’intéressent au compostage et engrais organiques. -
Élevage de pintade
Les pintades sont de la famille des faisans. Elles ont une croissance rapide, de bonnes gardiennes et luttent efficacement contre les invasions d'insectes. On peut les utiliser pour nettoyer les champs après la récolte. -
Calcul de la rentabilité des fermes
Cette fiche rappelle les principes de base de l’étude de la rentabilité d’une activité agricole. L’analyse économique d’un système d’élevage n’a de sens que dans une situation de forte monétarisation des produits, vers laquelle aspirent ces élevages à orientation commerciale. Elle s’articule autour de quatre chapitres dont les trois premiers se veulent méthodologiques. Ils abordent respectivement le fonctionnement global d’une exploitation agricole, les spécificités du système d’élevage et les principes de base de l’étude de la rentabilité. Le quatrième chapitre donne sous forme d’étude de cas, une comparaison de la rentabilité de deux fermes en cours d’intensification dans la périphérie de Bobo-Dioulasso. -
Technique de conservation des fourrages par voie humide : l'ensilage
L’alimentation constitue l’un des principaux facteurs de réussite dans une entreprise d’élevage.
En effet, même quand l’éleveur dispose de races à hautes performances de production et que
les animaux sont en bonne santé, il ne peut obtenir de rendements maximum (lait ou viande) que si
les bêtes sont bien nourries. Dans les pays sahéliens comme le Burkina Faso, avec la saison sèche
très longue, l’alimentation des animaux est difficile : les pâturages qui sont la base de la ration
alimentaire sont trop pauvres et trop peu riches pour couvrir les besoins de production (qualitatifs
et quantitatifs) des animaux. Seule la saison pluvieuse présente un bon potentiel naturel de fourrages
en abondance et de bonne qualité. Ces fourrages sont soit naturels, soit cultivés. -
Production fourragère en zone Tropicale : l'évaluation des ressources fourragères naturelles
La très grande majorité du fourrage consommé par les ruminants en Afrique tropicale est encore constituée par les pâturages naturels. Savanes, steppes et formations de jachères, offrent la base de l’alimentation du cheptel, même dans les élevages sédentaires ou en voie d’intensification. Comment les évaluer, comment surveiller leur évolution, tel est l’objet de cette fiche. -
Techniques d'embouche ovine, choix de l'animal et durée
En Afrique de l'Ouest l'embouche de béliers dans un but lucratif est en passe de devenir une activité courante aussi bien en milieu rural qu'en zones urbaines et périurbaines. Cela est essentiellement lié à la demande croissante de viande de bonne qualité concomitante à l'accroissement des populations des zones urbaines. Le pic de cette demande se situe autour des périodes de fêtes religieuses (Tabaski, Noël, etc.). Plusieurs méthodes d'embouche, particulièrement d'embouche ovine, sont utilisées pour répondre qualitativement et quantitativement à cette demande. La différenciation entre ces méthodes porte plus sur les modes d'alimentation et les durées de l'embouche que sur les races animales qui, comme il est connu, sont la race Djallonké localisée en zones subhumides et humides et les races du Sahel élevées dans les zones semi-arides et arides. -
Comment pérenniser les acquis de la lutte antivectorielle ?
En Afrique de l’Ouest comme dans d’autres régions, l’échec de la plupart des projets de développement de première génération a souvent été attribué à l’incapacité des bénéficiaires à poursuivre les actions, une fois ces projets arrivés à terme. Les problèmes de développement, auxquels on a cru avoir trouvé des solutions durables, se posent de nouveau, souvent avec plus d’acuité. C’est le cas notamment des campagnes de lutte contre la trypanosomose animale où la ré infestation rapide des zones assainies s’est toujours révélée désastreuse pour l’élevage bovin en particulier. Parmi les causes des nombreux échecs, le manque d’implication des populations dans la conception et la mise en œuvre des programmes figure en première place. -
Introduction et diffusion du manioc en Afrique
Du XVe au XVlle siècles, les explorateurs portugais ont établi des forts, des comptoirs commerciaux et des colonies sur les côtes africaines et les iles voisines. Avant 1600, ils ont commencé à introduire le manioc dans ces zones. A partir de là, celui-ci a été diffusé par les africains vers de nombreuses régions de l'intérieur en l’espace de deux ou trois cents ans. A présent, on trouve le manioc presque partout en Afrique tropicale ou les conditions sont propices à sa culture. Lors de sa propagation il traverse le continent, le manioc a remplacé des denrées traditionnelles dans diverses parties d’Afrique tropicale, et son impact social et écologique est considérable même s'il n'est pas encore entièrement appréhendé. Par conséquent, il est extrêmement important, pour comprendre les transformations agricoles contemporaines en Afrique, que soient expliqués les raisons de son adoption rapide. -
Évaluation Environnementale et Sociale du Projet
Le Niger a connu au cours de l'année 2004 une invasion de Criquet pèlerin d'une ampleur exceptionnelle comme certains pays sahéliens. Les conséquences de cette invasion, combinées dans certaines zones à celles du déficit pluviométrique sont un déficit céréalier de l'ordre de 300 000 tonnes dont 30% est imputables au criquet pèlerin. Les 70% restants sont imputables au déficit pluviométrique enregistré dans ces zones. Une baisse de la production fourragère de 4 462 219 tonnes est enregistrée dans ces zones accompagnée d'un mouvement de transhumance prématuré. Suite à l'invasion, la Direction de la protection des végétaux a reçu de la part des partenaires au total de 383.160 litres. Les quantités ayant été utilisées se chiffrent à 169.250 litres. Le reliquat des pesticides en stock essentiellement au niveau central et dans certaines régions est de 213.910 litres. Ces produits utilisés ont été tous ceux des produits homologués par le comité sahélien de pesticides et recommandés par les directives de la FAO et au total 241 250 hectares surface ont été traitées. -
CATALOGUE NIGERIEN DES VARIETES
DE CEREALES ET LEGUMINEUSESL'Institut National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN) a le plaisir de vous présenter le Catalogue des Variétés proposées aux agriculteurs nigériens. C'est le premier d'une série de documents que l'Institut se propose
d'éditer tout au long de l'année 1995pour ses 20 ans (1975-1995). Cette année anniversaire a été volontairement placée sous le signe de la communication et de l'ouverture vers les principaux utilisateurs des produits clé la recherche : les
paysans, les services de vulgarisation, les projets de Développement et les Organisations Non Gouvernementales (ONG) intervenant dans le monde rural. C'est-à-dire sous le signe d'une solide liaison entre la recherche et la
vulgarisation. Contrairement aux éditions précédentes de 1984 et 1987, le présent catalogue des variétés est illustré par des photos en couleur et comprend deux volumes:
-Vol I - Céréales et Légumineuses;
-Vol II - Plantes Horticoles.
Les variétés qui y sont décrites sont le fruit des efforts intenses et soutenus de l'ensemble du personnel de l 'INRAN, et de leurs collègues d'autres Institutions
Nationales et Internationales de Recherche Agronomique. Ces variétés sont soit directement issues du patrimoine génétique national, soit des introductions faites à partir de pays voisins ou même lointains, soit des créations nouvelles
des sélectionneurs de l'INRAN. Dans tous les cas, il a fallu les choisir selon des critères spécifiques, les étudier dans des conditions différentes pendant plusieurs années sur nos stations de recherche et en milieu paysan. La sélection d'une
variété, quel que soit l'espèce végétale considérée, est un travail d'équipe de chercheurs et de techniciens de disciplines différentes qui nécessite patience, persévérance et parfois intuition.
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Contribution à la réflexion sur la Recherche avicole au Niger
A l'heure actuelle où le Niger cherche à atteindre l'autosuffisance alimentaire d'une part, et à endiguer l'exode des
ruraux vers les centres urbains d'autre part, l'aviculture,
source d'excellentes protéines et activité lucrative sédentaire,
peut apporter une grande contribution. -
Autoévaluation des banques céréalières
Les points forts et les points faibles des BC sont identifiés, de manière transparente, par et pour les membres, tout en garantissant l'autonomie de leur gestion ;
- Un plan d'action concret est formulé par les membres, exprimant toutes les décisions prises par eux afin d'améliorer la performance de leur BC dans le futur
- La capacité d'auto-analyse des membres est améliorée, visant le renforcement de la gestion coopérative de leur BC. -
Projet de mise en valeur des cuvettes oasiennes à Goudoumaria (MEVCO)
La politique nationale de développement au Niger vise l'amélioration des conditions de vie et de revenus en milieu rural par une stratégie reposant sur la participation accrue des producteurs et la redéfinition du rôle de L'Etat. Les orientations de cette politique s'accordent aux préoccupations de l'Aide française en la matière ; elle présente un cadre favorable pour la réalisation des projets de développement local, dont le projet MEVCO, objet du présent rapport. -
Récupération des sols par les membres des banques céréalières du nord de l'arrondissement de Tanout
Suite à son succès remarquable en ce qui concerne la création des Banques Céréalières autogérées, en milieu paysan Nigérien (voir l'Annexe 1) • notamment dans le Nord de l'arrondissement de Tanout - le projet BIT/Zinder (voir liste des abréviations) était confronté avec une demande des Comités de Gestion des Banques performantes qui adressaient d'autres aspects de la filière céréalière, plus particulièrement concernant la base productrice même de la production des céréales. Ces comités s'inquiétaient de la baisse continue des productions céréalières à cause de la dégradation des champs (érosion, appauvrissement). -
La gestion locales des rôneraies : des incertitudes à l'espoir
Le plus important peuplement de rôniers en Afrique de l’Ouest se trouve dans les départements de Gaya et Dosso (République du Niger) avec une superficie estimée à plus de trente mille hectares. C’est une importante richesse naturelle qui fait le bonheur et la fierté de toute une région de par le rôle prépondérant que jouent les rôneraies dans la vie socio-économique des populations locales. -
Structuration de la filière blé : diagnostic et plan d'action
Le présent document a pour objet de présenter, à partir d'un diagnostic global des possibilités de structuration de cette filière sur le plan de la production mais aussi et surtout en amont et en aval celle-ci, Au travers des premières séances d',animation avec les producteurs intéressés par la conduite ( cette culture nous avons perçu tout l'intérêt, la motivation et l'engagement de ceux-ci pour le développement d'une production susceptible d'apporter des revenus complémentaires non négligeable. -
Méthodes et outils pour faciliter l’échange de savoir entre spécialistes de conservation des eaux et sols et agriculteurs sur la gestion durable des sols au Niger, Afrique de l’Ouest
Nettement étonné étaient les paysans à chaque fois que j’enlevais un sachet plein de terre de leur champ, au nom de la science. Pour un but très abstrait je porte un tas de sable vers la ville. La terre qui est toujours là. Le vent le jette dans les visages des femmes qui cherchent du bois. La terre où on met le pied dessus, elle est emportée dans un laboratoire. La recherche de la notion des sols chez les paysans et paysannes du Niger est un voyage dans les cosmologies des différentes ethnies liées étroitement à leurs activités de subsistance. Les agriculteurs gagnent leur vie avec les sols, leur fonctionnement est essentiel pour eux. La conservation des sols ne peut être qu’un sujet de grande importance de leur point de vue. En même temps ce sont aussi les agriculteurs les meilleurs connaisseurs de leurs terres. Personne n’a vue et senti aussi précisément les réactions des sols dans chaque situation hydrologique et chaque période d’une culture. De ce point de vue un spécialiste consultant dans la matière de la gestion des sols souligne en vain l’importance des technologies de conservation. Mais pourtant je suis convaincu que le travail des spécialistes dans les villages peut contribuera la conservation des sols - il s’agit seulement de réviser les questions dans lesquelles leur conseil peut être utile et reconsidérer la façon dans laquelle le savoir est généré, communiqué et mise en valeur. -
Analyse des données de l’enquête pour l'élaboration d'un programme de relance de l'aviculture dans la zone de Guidan-Djibo
Cette étude a été réalisée sous forme d'enquête menée par les chercheurs de l' INRAN, à la demande du Projet Basse Vallée de la Tarka. -
Présentation du Projet Protection Intégrée des Ressources Agro-sylvo-pastorales dans le département de Tillabéri-Nord
Le Projet Protection des Ressources Agro-Sylvo-Pastorales dans le département de Tillabéri-Nord/PASP, se réfère à un accord Nigero-Allemand de 1980; mais il n'a effectivement démarré qu'en 1986 sous forme de projet d'appui institutionnel aux services techniques dans les quatre (4) arrondissements septentrionaux du département de Tillabéri à savoir: Filingué, Ouallam Téra et Tillabéri courant une superficie d'environ 70.000 Km2 et une population estimée à environ 1.200.000 d'habitants repartie dans 2.899 villages et hameaux. -
L'amelioration de l'oignon (Allium cepa L.) au Niger
L'oignon est la culture maraîchère la plus importante au Niger. Alors que, de 1970 à 1974, la production annuelle se situait autour de 30.500 t/an pour une superficie de 1.750 ha (soit un rendement moyen de 17,5 t/ha), elle s'élève actuellement de 124.500 t pour une superficie de 4.400 ha (soit un rendement moyen de 28,3 t/ha). Une bonne partie (30 %) de cette production est exportée en frais vers les pays côtiers de la sous-région, soit 37.000 t/an environ. -
4ème CD/ASPI, Zinder du 14 au 18 mars 2005
Le Programme ASAPI s'inscrit dans le cadre des grandes orientations du Gouvernement en matière économique, sociale et agricole :-i) Stratégie de Réduction de la Pauvreté SRP/2001, ii) Stratégie de Développement Rural SDR/2002, iii) Stratégie Nationale de la micro finance de mars 2004. Il s'inscrit également dans les grands axes du Programme Indicatif National du 8ème FED, signé en juillet 1998. -
Comment vais-je faire pour mieux valoriser ma production de lait ?
Le présent dossier est un guide à l'intention des animateurs appliquant l'approche participa tive. Il permet aux bénéficiaires de parfaire leurs connaissances sur les techniques de fabrication du fromage «Cuku». Le dossier élaboré après identification du problème dont l'action à mener constitue la solu tion. Il nécessite l’utilisation : - d'outils didactiques qui permettent la compréhension et la maîtrise du contenu ; - de matériel pour l'exécution. Le dossier de sensibilisation ne constitue pas un élément isolé de la démarche participative. Il s'insère dans le cheminement pédagogique qui constitue un des outils fondamentaux de l'application de la méthode. -
Implication des populations à la gestion des terroirs : analyse d'une expérience sahélienne : le projet gestion des terroirs Filingué au Niger
La présente réflexion se propose d'approfondir les différents aspects de la question en partant de l'expérience concrète d'un projet gestion de terroir. Implantée aux confins septentrionaux de la zone agro-pastorale du Sahel nigérien, confrontée aux rigueurs d'un système agraire soumis à de fortes contraintes écologiques, économiques et sociales, l'opération de développement concernée 1 permet de replacer notre analyse sur un pas de temps relativement large. Entre 1986 et 1994, les équipes engagées sur ce terrain ont eu, à diverses reprises, à remettre en question leur manière d'agir, puis à ajuster leur démarche pour mieux s'adapter aux réalités complexes du milieu. A l'origine de cette construction progressive de la démarche, figurent certes les apports extérieurs liés à des missions d'appuis ou à la prise en compte d'autres expériences. Mais une part tout aussi importante de ce qui a motivé les changements apportés, reste celle des comportements paysans perçus au travers de l’action : réactions d'engagement laissant espérer une appropriation des réalisations dans certains cas, mais aussi résistances ou passivité masquant mal un refus des acteurs face à d'autres entreprises. -
La politique de l'eau au Niger
Pour l'homme du Sahara, pour le voyageur venu du nord, le Sahel « c'est le pays de ré abondance » le où les arbres, l’herbe, les mares font partie du paysage, où la pluie tombe chaque année quand vient l'été. Pour l'Occidental comme pour le paysan du Sud, sols fissurés, bétail efflanqué, mares asséchées, cultures rachitiques, populations amaigries et assoiffées, telles sont les images qui viennent le plus souvent à l'esprit lorsqu'on évoque le Sahel. Ces images - qui se mêlent, dans les mémoires, à celles venues du Soudan ou de l'Ethiopie frappés par la famine - ont en effet été abondamment véhiculées par les médias occidentaux, en particulier lors des importantes sécheresses qu'a connues le Sahel dans les années 1968-1974 et 1983-84. Elles furent aussi fréquemment exploitées par certaines ONG orientées vers ce que d'aucuns nomment un « tropisme sahélien}) et soucieuses de mobiliser les populations du Nord aux problèmes de la faim et de la soif dans le Sahel. Le mot Sahel vient d'un terme arabe qui signifie « rivage). -
La vaccination et la péripneumonie contagieuse bovine
Le présent dossier est un guide à l'intention des agents, animateurs, animatrices appliquant l'approche participative. Il permet aux bénéficiaires de parfaire leurs connaissances sur l'intérêt de la vaccination dans la prévention de la péripneumonie contagieuse bovine. Le dossier est élaboré après identification du problème dont l'action à mener constitue la solution. Il nécessite l’utilisation : - d'outils didactiques qui permettent la compréhension et la maîtrise du contenu ; - de matériel pour l'exécution. Le dossier technique de vulgarisation ne constitue pas un élément isolé de la démarche participative. Il s'insère dans le cheminement méthodologique et demeure un des outils fonda mentaux de l'application de l'approche. -
Manuel de l'auxiliaire de l'environnement
Le «Manuel de l'Auxiliaire d'Environnement» est réalisé par la Direction de l'organisation pastorale (DOP) et plus particulièrement par l'équipe de la Division de l'alimentation, de l'aménagement pastoral et hydraulique (DAAPH) qui a reçu le concours des cadres de la Direction de l'enseignement, de la formation et de la recherche vétérinaire et zootechnique (DEFRVZ) et du Laboratoire de recherche vétérinaire et zootechnique (LRVZ) de Farcha. Ce document didactique est destiné aux auxiliaires d'environnement et leur est remis lors de leur formation initiale . -
Étude du Sahel : rapport étude pilote Niger
L’étude pilote au Niger sert à préparer un étude, menée sous la responsabilité du CILSS, sur les expériences
réussies en matière de gestion des ressources naturelles au Sahel et leurs impacts sur l’agriculture,
l’environnement et la pauvreté rurale..Cette étude du Sahel part de l’hypothèse de base selon laquelle les
succès enregistrés dans les domaines de l’agriculture et de la GRN au Sahel sont sous-estimés. Un eseconde
hypothèse est que l’impact des réformes politiques et institutionnelles que les pays ont introduites dans la
sous-région n’est pas apprécié à sa juste valeur. Une troisième hypothèse est qu’il y a une sous-estimation des capacités et compétences des communautés de base en matière de coopération et de gestion des questions
liées à l’accès et au contrôle des ressources naturelles. -
Impact de la Vulgarisation par le système formation et visites dans le cadre de la polyvalence, conséquences sur la production
agro-sylvo-pastorale - Arrondissement de DossoAu Niger, l'agriculture et l'élevage constituent les deux (2) principales composantes de 1 'économie nationale. Malgré les périodes des sècheresses de 73 - 74 et 83 - 84, en rapport avec les déficits pluviométriques, l'élevage demeure la seconde activité socio-économique des populations après l'agriculture. (5) Annuellement, le secteur de l'élevage contribue pour 15 à 20% voire plus au PIB (par exemple 18,46% en 1982) du pays. Malgré l'effort consenti par l'Etat dans ce secteur, la productivité du cheptel reste encore faible par rapport aux potentialités qu'il recèle (22% en 82 ; 17% en 87). (5) La vulgarisation agricole à travers les différentes approches utilisées depuis la période coloniale, a eu un impact limité à cause de quelques obstacles. Ces faibles résultats enregistrés, sont tributaires à la fois de l'insuffisance des relations avec la recherche, une formation insuffisante des agents, une mauvaise organisation du travail associée à l'insuffisance des moyens logistiques au niveau des services. Le programme de renforcement des services d'appui à l' agriculture (PRSSA) a été initié pour pallier ces insuffisances, par la redynamisation et la réorganisation des services techniques en changeant leurs méthodes de travail. Ce système doit permettre à terme d'instituer une vulgarisation professionnelle et efficace adaptée aux besoins des producteurs. Tout récemment, la polyvalence vient de voir le jour dans le cadre du PRSAA, et fait intervenir différents services techniques tels que l'agriculture, l'élevage, l'environnement et l'alphabétisation. Pour étudier 1 'impact de la vulgarisation dans l'arrondissement de Dosso, le SAEIA nous propose ce thème dont le développement portera sur trois (3) parties :
- Première partie : Présentation de l'arrondissement de Dosso ;
- Deuxième partie : La vulgarisation au Niger ;
- Troisième partie : l'impact de la vulgarisation par le système Formation et visites dans le cadre de la polyvalence, conséquences sur la production agro-sylvo-pastorale.
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Processus d’élaboration et de mise en œuvre du Code Rural au Niger
Au Niger, l’accès aux terres et aux ressources naturelles est de première importance pour l’amélioration du niveau de vie des gens plus pauvres. Les terres constituent un atout et une source de richesse pour les familles et individus, et sont fortement liées à des valeurs culturelles et spirituelles. La propriété et le contrôle sur les fonds confèrent un pouvoir politique très significatif, notamment lorsque les terres sont rares et bénéficient alors d’une valeur ajoutée. Les problématiques et les conflits fonciers sont depuis longtemps générés par le contexte social, économique et politique de l’histoire du pays et doivent être compris comme tels. -
Capitalisation de la recherche action MMD en milieu pastoral
Le système MMD consiste en une tontine « modernisée ». Le groupe peut comprendre jusqu’à 40 femmes, qui, à travers les cotisations périodiques (hebdomadaire, bi hebdomadaire, mensuelle), parviennent à constituer des fonds considérables. Les cotisations varient entre 25Fcfa et 1.000Fcfa selon les groupements et la capacité à épargner. Certains groupements permettent à leurs membres de verser deux fois le montant fixé par le groupe et de bénéficier alors de « deux quote-parts » dans l’épargne. -
Guide des bonnes pratiques d'irrigation et de drainage
L’approche présentée par ce guide se propose de présenter à l’usage des accompagnateurs agricoles, des agents techniques d’agriculture etc. a pour objectif la conception et l’adoption des technologies suffisamment souples et ajustables aux conditions et aux besoins locaux. Les plus importantes de ces innovations sont les techniques basées sur l’application fréquente d’un faible volume d’eau sur une surface partielle, en ajustant le débit en fonction des besoins des cultures. En outre, elles sont suffisamment souples pour pouvoir être reproduites à une échelle réduite et adaptées aux besoins des petits paysans. -
Étude des filières porteuses de la production maraichères dans l'Aïr
La présente étude des filières porteuses de la production maraîchère dans l’Aïr a été élaborée dans le cadre du programme « LUTTE CONTRE LA PAUVRETE - LUCOP ». Le programme LUCOP fait partie de la coopération allemande au Niger financée par le BMZ
(Ministère allemand de Coopération et de Développement Économique). Ce programme est piloté par la GTZ, au titre de la Coopération Technique Allemande. Il est subdivisé en trois phases couvrant une période de 12 ans, de janvier 2004 à décembre 2015, dans les régions de Tillabéri, Tahoua Nord (y compris Agadez). -
Les haies vives en zones sèches : les premiers bilan des essaies réalisés au Burkina Faso dans le cadre de la coopération CIRAD-FORET / INERA Productions Forestières
Depuis les années soixante, une dégradation générale de l'environnement et des conditions économiques des populations a été constatée en Afrique tropicale sèche. On note ainsi une diminution croissante du couvert forestier pour la production de bois de feu, de construction et de service. La perte de ce couvert végétal entraine une détérioration et un appauvrissement des sols, phénomène accentué par la surexploitation de ces derniers, ainsi que par l'extension des terres ·cultivées sur des espaces traditionnellement réservés à l'élevage ou dans des zones non exploitées tels que les bas- fonds. -
La télédétection : un outil pour le suivi et l'évaluation de la désertification
La télédétection est une technologie et une discipline scientifique permettant d'observer et d'analyser notre environnement et consécutivement de définir, suivre et évaluer les politiques de gestion des ressources naturelles. La télédétection satellitaire est actuellement un des seuls outils permettant d'acquérir des informations détaillées en tout point du globe terrestre (ou presque), rapidement et de manière objective, régulière et répétitive, permettant ainsi un suivi des évènements environnementaux (pollution, feu de forêts, séisme, inondation, désertification, etc.). Elle permet également des applications dans de nombreux domaines comme l'agriculture, la forêt, l'hydrologie et les ressources en eau, les océans, la géologie, la cartographie, l'urbanisme, le cadastre, ou bien encore les renseignements stratégiques (la majeure partie des techniques de télédétection a d'abord été développée à des fins militaires). -
Les marchés ruraux du bois de feu au Niger et l'autogestion locale des ressources naturelles : la problématique et les leçons actuelles de l'expérience
Ce document présente une synthèse provisoire au début de 1994 des travaux réalisés par le Projet Energie II - Composante Energie Domestique, Volet Offre (PE II / ED - VO) dans le cadre de la mise en application de la Stratégie énergie domestique, c'est à dire de la réforme sur la réglementation relative à la commercialisation et au transport du bois dans les grandes agglomérations et de la création des marchés ruraux du bois-énergie autour des quatre principales villes du Niger. -
Démarrage de la saison des pluies au Sahel : variabilité aux échelles hydrologique et agronomique, analysée à partir des données EPSAT-Niger
Le démarrage de la saison des pluies au Sahel, qui est d’une importance critique pour la culture du mil, est étudié à partir d’un réseau dense de 30 pluviographes installés depuis 12 ans, couvrant une zone de 16 000 km2 dans la région de Niamey (Niger, 13,5° N). Trois critères sont utilisés pour définir le démarrage de la saison des pluies, l’un est spatial (« climatique »), les deux autres sont ponctuels (« hydrologique » et « agronomique »). Le démarrage climatique est lié à l’observation du premier système convectif de mésoéchelle organisé. Le critère hydrologique prend en compte la première pluie générant du ruissellement. Le critère agronomique s’assure que le démarrage n’est pas suivi d’épisodes secs de plus de 7 jours.