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Discussion n°11 « Les systèmes participatifs de garantie en Afrique de l'Ouest » -Synthèse
Les systèmes de garantie participatifs (SPG) sont des systèmes alternatifs de garantie qualité, impliquant des pairs producteurs ainsi que des consommateurs1. En l’absence de label national ou régional dédié à l’agriculture biologique et face à l’inadéquation des certifications étrangères, notamment européennes, la mise en place d’un SPG territorial apparaît comme efficace et peu coûteuse. Les expériences menées concernent majoritairement les fruits et légumes, mais elles ont été élargies à d’autres denrées : riz, jus de fruits ou purée de tomate (Afdi / Hortitechs). Le label burkinabé BioSPG pourrait aussi s’étendre à l’élevage en tenant compte du bien-être animal. -
Zéro pesticide : un nouveau paradigme de recherche pour une agriculture durable
Le Programme Prioritaire de Recherche (PPR) « Cultiver et Protéger Autrement » se situe dans une perspective originale, en posant le scénario extrême d’une agriculture « sans pesticides », non prescriptif, mais qui oblige à explorer de nouvelles voies de recherche. Scénario non prescriptif, car le PPR ne donne pas, a priori, le chemin à suivre aux agriculteurs, chemin qui devrait être mis en débat avec les agriculteurs et la société au regard des connaissances disponibles aujourd’hui. L’objectif est d’entreprendre des recherches dans ce cadre « sans pesticides » afin d’explorer de nouveaux fronts de science et de développer des connaissances et des solutions disponibles à la fois pour une réduction significative de l’usage des pesticides à court terme et pour des innovations futures. À plus long terme, et grâce à ces innovations, l’objectif est bien de développer une agriculture sans pesticides, pour toutes les productions et sur tous les territoires. Se fixer un tel cap permet ainsi à la fois d’ouvrir des fronts nouveaux de recherche et de produire dès aujourd’hui des connaissances pour construire demain l’ensemble des solutions permettant de répondre à la demande sociétale d’une agriculture sans pesticides. -
Les enjeux de l'enseignement de l'agroécologie au Bénin
Au Bénin, nombreux sont les acteurs d'horizons divers, qu'ils soient producteurs, membres d'ONG, chercheurs, ou bien dans les sphères institutionnelles ou politiques, qui parient et s'engagent sur le déploiement de l'agroécologie, sa mise en pratique, s'appuyant sur les réalités locales et les savoirs endogènes, dans un dialogue entre pairs mais aussi multi acteurs, parfois international. En outre, à l'image du continent africain, le Bénin fait face à de multiples défis (sociaux, économiques, environnementaux,) quant à son agriculture, et à la formation agricole et rurale, avec une importante réforme institutionnelle en cours. La présente étude a pour objectif principal de questionner les enjeux de l'enseignement de l'agroécologie au Bénin. -
L'expérience des périmètres bocagers de Guié et Douré
Cette note présente la synthèse du rapport de capitalisation relatif à l’expérience des périmètres bocagers impulsés par l’ONG Terre Verte et l’association Zoramb Naagtaaba (AZN). Elle a été réalisée dans le cadre du projet Bocage sahélien en partage (BSP) mis en œuvre par Terre Verte et ses partenaires (AZN, association La Trame, Institut de recherche pour le développement – IRD, et Gret) dans le cadre du Programme Agroécologie (PAE) de la CEDEAO qui est soutenu financièrement par l’Agence française de développement (AFD).