Recherche
17 items
-
Note sur les travaux d’aménagement des terres du village de Makaouraci dans la commune rurale de Wacha (Zinder)
Le Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible au Climat (PASEC) vise à accroître la résilience de la communauté face aux risques climatiques et à améliorer la productivité agricole. Pour les travaux d’aménagement des terres, le PASEC cible pour ses interventions les populations vulnérables afin d’améliorer leurs revenus et leur sécurité alimentaire en périodes de soudure1. En 2018, ce projet a financé ces travaux dans le village de Makaouraci (commune de Wacha) à travers le Sous Projet Intégré Communautaire d’Agriculture Intelligente face au Climat (SPIC-AIC) élaboré par la commune et mis en oeuvre avec l’appui des services techniques de la région. -
Mémento pour l'évaluation de l'agroécologie
L’agroécologie est, de manière croissante, évoquée au cœur des discussions internationales sur le devenir des systèmes agricoles et alimentaires dans le monde, en apparaissant comme une des réponses pertinentes aux grands défis globaux en matière de développement économique et social et d’environnement, largement reflété dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) : amélioration des performances des systèmes agricoles et alimentaires, sécurité alimentaire et nutritionnelle, environnement, climat, emploi, migrations, résilience et adaptation des populations rurales vulnérables au changement climatique. Ce mémento constitue un premier document méthodologique, amené à être amélioré et ajusté à partir des enseignements tirés de la mise en œuvre des outils et méthodes proposés, dans le cadre de futurs travaux d’évaluation menés par le GTAE et ses partenaires. La lecture et l’assimilation préalables de l’introduction et de la première partie sont les premières étapes indispensables de l’utilisation du memento. Ensuite, en fonction du type de situation d’usage, des objectifs spécifiques de l’évaluation, l’utilisateur pourra utiliser le memento selon les indications données. De nombreux renvois entre parties et entre fiches permettent d’appliquer globalement la méthode d’évaluation proposée. -
Adaptation face aux changements climatiques et agriculture intelligente face au climat au Niger
Ce rapport porte sur l'adaptation face aux changements climatiques et l'agriculture intelligente face au climat au Niger. -
Comment réaliser un extrait de graines de neem pour lutter contre les ravageurs ?
Cette vidéo montre comment fabriquer et utiliser de l'extrait de graines de neem pour lutter naturellement contre les ravageurs -
Projet « Doutchi Climat » au Niger - Renforcer la résilience au changement climatique et lutte contre la désertification en Aréwa - Rapport Intermédiaire
Le projet est mis en œuvre dans 6 communes de la région de Dosso au Niger : Dogondoutchi, Dankassari, Dogonkiria, Kieché, Matankari et Soucoucoutane. Les résultats attendus sont les suivant : Résultat 1 – Les leaders locaux prennent conscience du changement climatique et de ses effets et promeuvent localement les solutions d’adaptation ; Résultat 2 – Les producteurs mettent en œuvre des mesures d’adaptation pour la production agro-sylvo-pastorales pour faire face au changement climatique ; Résultat 3 – Les projets économiques communautaires renforcent et diversifient les revenus dans les ménages ; Résultat 4 – Le processus participatif d’adaptation locale au changement et risques climatiques est capitalisé et diffusé. -
Projet RED-SAACC - Rapport de la revue interne
L’objectif stratégique du projet REDSAACC vise à appuyer les efforts du gouvernement dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en contribuant à mettre les populations Nigériennes à l’abri de la famine et à leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production nationale et à l’amélioration de leurs revenus.
L’objectif global est qu’en fin 2020, la sécurité alimentaire et nutritionnelle (ainsi que les revenus) de 15.000 exploitations agricoles familiales fragiles à faible résilience est accrue de manière significative, dans 15 communes des régions de Maradi, Tahoua et Tillabéry.
L’objectif global de cette revue interne est de montrer et mesurer les changements opérés du fait des actions du projet REDSAACC à travers l’évaluation des effets/impacts de la mise en œuvre de l’approche du projet dans le transfert des technologies et le partage des innovations locales pour une adaptation des systèmes de production agricole aux changements climatiques. -
Effets des changements climatiques sur les pratiques d’élevage et analyse des options d’adaptation : Cas de la zone de Bouza-Niger
Une étude sur l’effet de changement climatique sur pratiques d’élevage a été menée au département de Bouza (Tahoua) afin de mieux analyser les options d’adaptations. Soixante (60) éleveurs ont été choisis de façon systématique dont vingt (20) à Bouza et vingt (20) dans deux zones proches de Bouza. Les impacts socioéconomiques et environnementaux liés aux changements climatiques et les stratégies d’adaptation du système de productions animales pratiquées par les éleveurs ont été recherchés. La quasi-totalité de la population (90%) enquêtée affirme, par leur vécu, que les saisons de pluies sont de plus en plus sèches au cours de vingt (20) dernières années. Les réactions des différents acteurs relatifs à la modification des précipitations ont permis d’identifier trois principaux risques climatiques dont la sécheresse, les pluies tardives et les inondations. Les impacts sur le système de production et les ressources alimentaires sont entre autres, la réduction des parcours, une diminution des espèces les plus appétées, une augmentation de la profondeur des puits et puisard, une réduction de la durée de lactation, et une baisse de la productivité numérique. Il a été remarqué quatre (4) principaux risques climatiques à savoir la baisse du cumul pluviométrique, le raccourcissement de la longueur de la saison humide, la hausse des températures et la fréquence des inondations. Les options d’adaptation concernent surtout la valorisation des cultures fourragères (collecte et stockage du fourrage) et l’aménagement des points d’eau. La perception des éleveurs a permis de relever les impacts climatiques, les risques associés ainsi que les stratégies d’adaptation à entreprendre. -
Caractérisation des pâturages naturels au Niger : Diversité et modes d’exploitation. Synthèse bibliographique
Cette étude vise à caractériser la diversité et les modes d’exploitation des pâturages naturels au Niger. Ces derniers regorgent une diversité d’espèces végétales valorisées principalement dans l’alimentation (humaine et animale), la médecine indigène (pour soigner les maladies humaines et animales) et l’artisanat. Cependant, le changement climatique couplé à des activités anthropiques inappropriées a perturbé de manière drastique le fonctionnement de ces écosystèmes. C’est ce qui a entrainé la baisse de la productivité de ces milieux, la raréfaction voire la disparition de certaines espèces fourragères, et surtout la prolifération des espèces végétales envahissantes tel que Sida cordifolia, Cassia mimosoides, Mitracarpus scaber, Fimbristylis hispidula. Cette synthèse bibliographique présente en premier lieu la typologie de ces pâturages ainsi que la richesse floristique en fonction des compartiments phytogéographiques du pays. Ensuite, elle essaie d’énumérer les espèces végétales menacées de disparition et celles réfutées envahissantes et leurs effets sur les pâturages naturels. -
Carte du zonage agroécologique du Niger et tableau de présentation de la mise en valeur agricole
17 zones agraires peuvent être distinguées en fonction des caractéristiques climatiques, biophysiques et écologiques du milieu. A ces zones agraires correspondent des formes particulières de mise en valeur du milieu, ainsi que des contraintes spécifiques à prendre en compte pour le développement de systèmes agricoles intelligents face au climat. Ce zonage constitue à cet égard une référence pour l’élaboration de plans d’actions régionaux d’adaptation face aux changements climatiques. -
Module de formation : Adaptations aux changements climatiques dans le contexte de la Petite Irrigation au Niger
Ce module de formation dont le développement a été financé par le PromAP/GIZ porte sur l’adaptation aux changements climatiques dans le contexte de la petite irrigation. Ce document est articulé en 2 chapitres. Un premier chapitre qui retrace l’état des connaissances sur les changements climatiques et leurs impacts et un deuxième chapitre qui expose les principales mesures d’adaptation de la Petite Irrigation aux Changements et à la variabilité Climatiques au Niger. -
Guide du formateur pour le module de formation : Adaptations aux changements climatiques dans le contexte de la Petite Irrigation au Niger
Ce guide du formateur fait partie d'un module de formation qui a pour objectif de décliner des mesures d’adaptation aux effets du changement climatique dans le contexte de la petite irrigation au Niger. -
Fiches techniques relatives aux principales mesures d’adaptations aux changements climatiques dans le contexte de la petite irrigation au Niger
Ce document est un recueil de fiches techniques relatives aux principales mesures d’adaptations aux changements climatiques dans le contexte de la petite irrigation au Niger. Il fait partie intégrante du module de formation développé dans le cadre de la SPIN et intitulé "Adaptations aux changements climatiques dans le contexte de la Petite Irrigation au Niger" -
Récupération des moyens de subsistances femmes déplacées par le climat au Niger
Le projet a pour objectifs globaux de réduire la vulnérabilité des familles pasteurs déplacées victimes des sècheresses au Niger et vivant dans les bassins laitiers de Hamdallaye, Kollo et Say dans les périphéries de Niamey et de façon spécifique d’améliorer leurs moyens de vie grâce à la production et la transformation du lait. -
AVI s'engage dans l'agroécologie paysanne
Notre organisation est impliquée dans un projet sahélien de Transition vers une Agroécologie Paysanne au service de la Souveraineté Alimentaire (TAPSA Sahel), initié par le CCFD-Terre Solidaire (https://ccfd-terresolidaire.org) et la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement) (www.sidi.fr). Au total, à l’échelle mondiale, TAPSA associe 29 partenaires issus de 5 zones géographiques. Le volet sahélien du programme TAPSA regroupe 11 organisations partenaires, intervenant dans 5 pays sahéliens : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal. Lancé en avril 2018, pour une durée de 4 ans, cofinancé par l’AFD, ce projet vise à appuyer, au sein des territoires ruraux et péri-urbains, une dynamique de mobilisation et de renforcement des sociétés civiles engagées pour une transition vers une agroécologie paysanne, afin de contribuer à la souveraineté alimentaire. -
Approches agroécologiques et autres approches novatrices
Le présent rapport part de la reconnaissance des droits humains comme base de la durabilité des systèmes alimentaires. Il considère que les sept principes PANTHER (acronyme de leurs intitulés en anglais) – Participation, Obligation de rendre compte, Non-discrimination, Transparence, Dignité humaine, Autonomisation et Application du droit – devraient guider les mesures individuelles et collectives prises à différentes échelles pour agir sur les quatre dimensions de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Ce rapport et ses recommandations ont pour objet d’aider les décideurs, dans les administrations et les organisations internationales, les instituts de recherche, le secteur privé et les organisations de la société civile, à concevoir et à mettre en œuvre des voies concrètes de transition vers des systèmes alimentaires plus durables à différentes échelles, du niveau local (exploitation, communauté, paysage) aux niveaux nationaux, régional et mondial. -
L'agroécologie comme fondement de la résilience au Sahel
La présente note de capitalisation décrit d’abord la crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel (section 1) et évalue la gravité de la situation dans le scénario du «maintien du statu quo» dominé par le paradigme de la révolution verte (section 2). Elle définit ensuite le concept de la résilience dans le contexte des zones arides du Sahel (section 3). Le document explique par la suite ce que doit être le fondement de l’agroécologie pour venir à bout des problèmes fondamentaux (section 4) et propose une approche agroécologique et sociale axée sur les systèmes pour parvenir à la résilience (section5). -
Étude sur la végétation mellifère de la zone d’intervention du Projet « Lait et miel – AICS - AID 011451 » : liste des espèces végétales
Cette étude dresse une liste des espèces végétales recensée de la zone d'intervention du Projet ACRA dans le cadre du Projet Lait et Miel.