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Comment réaliser un extrait de graines de neem pour lutter contre les ravageurs ?
Cette vidéo montre comment fabriquer et utiliser de l'extrait de graines de neem pour lutter naturellement contre les ravageurs -
Caractérisation des pâturages naturels au Niger : Diversité et modes d’exploitation. Synthèse bibliographique
Cette étude vise à caractériser la diversité et les modes d’exploitation des pâturages naturels au Niger. Ces derniers regorgent une diversité d’espèces végétales valorisées principalement dans l’alimentation (humaine et animale), la médecine indigène (pour soigner les maladies humaines et animales) et l’artisanat. Cependant, le changement climatique couplé à des activités anthropiques inappropriées a perturbé de manière drastique le fonctionnement de ces écosystèmes. C’est ce qui a entrainé la baisse de la productivité de ces milieux, la raréfaction voire la disparition de certaines espèces fourragères, et surtout la prolifération des espèces végétales envahissantes tel que Sida cordifolia, Cassia mimosoides, Mitracarpus scaber, Fimbristylis hispidula. Cette synthèse bibliographique présente en premier lieu la typologie de ces pâturages ainsi que la richesse floristique en fonction des compartiments phytogéographiques du pays. Ensuite, elle essaie d’énumérer les espèces végétales menacées de disparition et celles réfutées envahissantes et leurs effets sur les pâturages naturels. -
AVI s'engage dans l'agroécologie paysanne
Notre organisation est impliquée dans un projet sahélien de Transition vers une Agroécologie Paysanne au service de la Souveraineté Alimentaire (TAPSA Sahel), initié par le CCFD-Terre Solidaire (https://ccfd-terresolidaire.org) et la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement) (www.sidi.fr). Au total, à l’échelle mondiale, TAPSA associe 29 partenaires issus de 5 zones géographiques. Le volet sahélien du programme TAPSA regroupe 11 organisations partenaires, intervenant dans 5 pays sahéliens : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal. Lancé en avril 2018, pour une durée de 4 ans, cofinancé par l’AFD, ce projet vise à appuyer, au sein des territoires ruraux et péri-urbains, une dynamique de mobilisation et de renforcement des sociétés civiles engagées pour une transition vers une agroécologie paysanne, afin de contribuer à la souveraineté alimentaire. -
Approches agroécologiques et autres approches novatrices
Le présent rapport part de la reconnaissance des droits humains comme base de la durabilité des systèmes alimentaires. Il considère que les sept principes PANTHER (acronyme de leurs intitulés en anglais) – Participation, Obligation de rendre compte, Non-discrimination, Transparence, Dignité humaine, Autonomisation et Application du droit – devraient guider les mesures individuelles et collectives prises à différentes échelles pour agir sur les quatre dimensions de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Ce rapport et ses recommandations ont pour objet d’aider les décideurs, dans les administrations et les organisations internationales, les instituts de recherche, le secteur privé et les organisations de la société civile, à concevoir et à mettre en œuvre des voies concrètes de transition vers des systèmes alimentaires plus durables à différentes échelles, du niveau local (exploitation, communauté, paysage) aux niveaux nationaux, régional et mondial. -
L'agroécologie comme fondement de la résilience au Sahel
La présente note de capitalisation décrit d’abord la crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel (section 1) et évalue la gravité de la situation dans le scénario du «maintien du statu quo» dominé par le paradigme de la révolution verte (section 2). Elle définit ensuite le concept de la résilience dans le contexte des zones arides du Sahel (section 3). Le document explique par la suite ce que doit être le fondement de l’agroécologie pour venir à bout des problèmes fondamentaux (section 4) et propose une approche agroécologique et sociale axée sur les systèmes pour parvenir à la résilience (section5). -
Étude sur la végétation mellifère de la zone d’intervention du Projet « Lait et miel – AICS - AID 011451 » : liste des espèces végétales
Cette étude dresse une liste des espèces végétales recensée de la zone d'intervention du Projet ACRA dans le cadre du Projet Lait et Miel.