Au Niger, le bois constitue la principale source d’énergie pour 90% des ménages. Il est un produit de première nécessité pour des popula tions urbaines qui s’accroissent de plus de 3% par an. Jusqu’à la fin des années « 80 », l’État et les commerçants-transporteurs détenaient le monopole de son exploitation et de sa commercialisation. Les populations rurales étaient exclues de la jouissance des revenus financiers générés. À partir de 1989, par l’adoption du décret 92-137 relatif à l’organisation de la commercialisation et du transport de biens dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable, l’État s’est engagé dans une réforme pour la conception et la mise en œuvre d’une Stratégie Energie Domestique fondée sur le transfert de gestion des forêts aux communautés villageoises.