Le projet aura surtout une fonction de réponse aux demandes d'appui des organisations coopératives et associatives paysannes. C'est ainsi qu'il laissera les initiatives aux organisations paysannes et à caractère coopératif, telles que les Banques Céréalières et leurs organisations Inter Banques, les Groupements Féminins de Crédit et leurs Comités Villageois de Conseil, sans pour autant, à terme, exclure du domaine de son appui d'autres initiatives coopératives locales.