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Programme: "Petite irrigation et sécurité alimentaire"
Rapport bilan des activités PTBALe projet ""petite irrigation et sécurité alimentaire" PISA entre dans le cadre du programme développement rural agriculture productive de la coopération nigéro-allemande -
Programme de petite irrigation et sécurité alimentaire : rapport semestriel n°2
Le présent rapport semestriel n°2 du programme de petite irrigation et sécurité alimentaire couvre la période d’août à janvier 2017.Cette période fait suite à un premier semestre ( février à juillet 2016) de phase de démarrage,d'organisation et de planification du programme -
Programme de petite irrigation et sécurité alimentaire : rapport semestriel n°3
Le présent rapport semestriel n°3 concerne la période de février à juillet 2017.Il couvre les activités relatives au processus opérationnel de mise en oeuvre technique du programme de petite irrigation et sécurité alimentaire,de gestion administrative et financière,de passation des marchés et de suivi-évaluation. -
Programme pisa 3ème session ordinaire du comité national de pilotage
Mobilisation des eaux, amélioration des services offerts, réalisations des ouvrages. -
La gouvernance foncière des biens communs
Ce guide technique sur la gouvernance foncière des biens communs vise à aider les États,les organisations communautaires, les organisations de la sociétés civiles, le secteur privé et les autres acteurs concernés à prendre par avance des mesures pour mettre en œuvre les normes et les recommandations des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forets dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale. Son objectif est de parvenir à une reconnaissance juridique et à la protection des droits fonciers sur les biens communs et des structures de gouvernance communautaires. -
Rapport d’analyse des données de l’enquête de la situation référence - RED-SAACC
Le projet de recherche-développement pour la sécurité alimentaire et l’adaptation climatique des systèmes ruraux de production au Niger (RED/SAACC-Niger) a pour objectif d’améliorer d’ici fin 2021, les revenus, la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 15.000 exploitations agricoles familiales fragiles à faible résilience, dans 15 communes des régions de Maradi, Tahoua et Tillabéri.
Le mécanisme de la mise en oeuvre du projet s’articule autour de 6 composantes dont les actions contribueront à l’atteinte de l’objectif global du projet. L’objectif de la composante 5 est de mettre en place un dispositif de gestion des connaissances efficace permettant de capitaliser et de partager les bonnes pratiques.
Pour atteindre cet objectif des d’activités ont été planifiées dont la première est la réalisation d’une étude de référence pour établir la situation de départ des indicateurs clés dans la zone d’intervention du projet, par rapport à laquelle seront mesurés les progrès vers l’atteinte des objectifs du projet RED/SAACC-Niger. -
DryDev Niger - Rapport annuel 2016
DRYDEV Niger est financé pour 5 ans (Aout 2013 à juillet 2018) par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas à travers ICRAF. Drydev est mis en oeuvre dans 3 pays du Sahel (Mali, Burkina Fasso, Niger) et 2 pays de l’Afrique de l’est (Ethiopie et Kenya) » et ICRAF assure la coordination.
Ce dernier coordonne la vision de DRYDEV est le passage des ménages bénéficiaires d’une agriculture de subsistance et de l’aide alimentaire à un développement rural durable. Pour que cette transformation soit effective, il faudra que les interventions du programme conduisent a un accroissement de la sécurité alimentaire et hydrique, un meilleur accès au marché du fait d’excédent alimentaire généré et au renforcement de l’économie locale pour toutes les catégories de producteurs.
DRYDEV Niger vise à toucher 51 336 personnes dont 50% de femmes pour les 5 communes. Les communes d’intervention sont celles de Droum, Aguié, Malbaza, Dogon Kiria et Torodi. Il est mis en oeuvre par un consortium de 7 organisations dont CARE assure le lead. Chacune des organisations est responsable d’une commune à l’exception de CARE et OXFAM. Chaque membre du consortium contribue à la mise en oeuvre de par l’apport d’expertises thématiques : KARKARA (GIRE, ADM), WVI (MMD et Financement), AREN (Restauration des aires de pâturage, Plan d’approvisionnement), RAIL (Fertilisation et CES-DRS), OXFAM (Filière, Mise en réseau, développement PI et Plaidoyer), CRESA (RNA et Innovation), CARE (Suivi évaluation, Approches MMD et Genre-masculinité positive, organisation des producteurs, renforcement de capacités).
Ce rapport synthétise les principaux résultats des 8 WP de DRYDEV acquis au Niger au cours de 2016 -
Projet d'urgence pour l'appui à la sécurité alimentaire et le développement rural - Financement additionnel (PUSADER+)
Le PUSADER+ est né de la volonté du Gouvernement de consolider et/ou d'amplifier les impacts positifs du PUSADER dans le domaine de désenclavement de bassins de production, à travers la réhabilitation/construction de pistes rurales. Le projet, basé sur un financement additionnel - OFID (Pret 1559P) de 6 millions d'USD, est entré en vigueur le 21 Février 2014 pour une durée de 3 ans. La date d'achèvement initialement prévue au 31 Décembre 2016 a été prolongée au 30 Juin 2017 à la demande de l'Emprunteur. -
Rapport de résultats du PO 2017 : Cadre mesure des rendements
Ce rapport a aussi pour but d'améliorer les méthodologies et les outils d'analyse des données d’enquêtes sur la sécurité alimentaire, l'économie des ménages et la nutrition pour les adapter aux besoin du CH. -
Rapport de résultats du PO 2017 : Narratif
Ce rapport fait le point des réalisations et acquis du Plan d'Opération 2017 du Système CILSS pour la période d'exécution de Janvier à Décembre 2017. Il met l'accent sur les performances des axes stratégiques à travers le niveau de réalisation des résultats attendus. -
Usages socioéconomiques des espèces ligneuses au Sahel: cas de Guidan Roumdji Au Niger
Les espèces ligneuses sont d’un usage multiple dans le département de Guidan-Roumdji au Niger.La présente étude conduite à Garin-yahaya et Tsayin-daka vise à inventorier les espèces ligneuses à usages multiples, leurs différentes utilisations et apprécier leur état actuel. La méthodologie de collecte des données a consisté à un inventaire floristique au niveau de 80 placettes et des enquêtes ethnobotaniques sur un échantillon de 250 répondants. 46 espèces, reparties en 38 genres et 22 familles, ont été recensées. Il a été dénombré 24 espèces utilisées dans l’alimentation humaine, 19 espèces fourragères et 38 autres dans le traitement de plusieurs maux. Dans l’artisanat et dans la construction, 12 espèces sont utilisées et 19 autres dans la production du bois énergie. Ces utilisations diverses et très variées,associées aux effets du changement climatique affectent les populations de ces espèces ligneuses. -
Fonds d'Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN)
La mise en place du Fonds d’investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN) a été prévue dans le document de cadre stratégique de l’Initiative 3N. Sans être le seul mécanisme préconisé,le FISAN est considéré comme un instrument innovateur de mobilisation et de canalisation de divers financements. Le FISAN a été construit de manière participative, dans le cadre d’un processus qui s’est étalé sur plusieurs années et qui a été soutenu par plusieurs coopérations bilatérales et multilatérales. -
Comment faire en sorte que les chaines de valeur contribuent à améliorer la nutrition?
Dans le contexte de l’Agenda 2030, la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture durable sont des éléments essentiels non seulement pour l’atteinte de l’Objectif de développement durable (ODD) 2, mais aussi pour couvrir le vaste éventail des ODD. Un régime alimentaire sain est indispensable pour prévenir toutes les formes de malnutrition. Cependant, plusieurs aliments nutritifs ne sont pas toujours disponibles ni accessibles à tous, en particulier dans les milieux à faible revenu. En outre, l’urbanisation rapide et des styles de vie en transition ont entraîné une modification des habitudes alimentaires, due également en partie à des changements au sein des systèmes alimentaires et à leurs effets sur la disponibilité, l’accessibilité et le caractère attractif des aliments sains, aussi bien que des aliments moins sains. -
Le pommier de Cayor, espèce emblématique du Dallol Bosso (Niger)
Le pommier de Cayor (Neocarya macrophylla (Sabine) Prance) est une espèce oléagineuse appréciée dans le Dallol Bosso. L’objectif de la présente étude est d’analyser les divers usages, le mode de gestion ainsi que les intérêts et contraintes de cet arbre dans les systèmes de production. La méthode de collecte des données s’est basée sur des enquêtes ethnobotaniques et l’analyse de la période de production et de récolte des fruits. Les données des enquêtes ont révélé que le pommier de Cayor est une espèce spontanée. Il produit des fruits consommés par la population locale et d’autres contrées. La plante produit deux fois par an, la saison sèche et la saison des pluies. L’usage alimentaire le plus répandu est la consommation crue de la pulpe des fruits frais. -
Faisabilité d'un projet de résilience et de sécurité alimentaire dans les régions de Zinder et Diffa, Niger : le Projet d'Appui à la sécurité alimentaire (PASAM 4)
Le présent rapport est structuré conformément au plan type proposé en annexe des termes de référence. Il comprend huit chapitres, à savoir : (1) Présentation de l’étude (contexte, objectifs, déroulement, organisation du rapport), (2) Cadre général d’intervention (secteur rural, expériences et stratégies nationales, initiative du projet), (3) Problématiques de développement régional (ressources, acteurs, dynamiques, enjeux), (4) Résultat du diagnostic : synthèses des actions du même type ou complémentaires, (5) Contenus du projet (stratégie, objectifs, résultats attendus, activités, mode opératoire), (6) Organisation et moyens (montage institutionnel, budget et plan de financement par composante, suivi-évaluation), (7) Faisabilité (analyse économique, impacts, risques) et (8) Annexes (termes de référence, personnes ou institutions rencontrées, documents consultés, cartes, cadre logique, budget détaillé). -
Gestion de l'eau en agro-écologie
L’eau étant un élément « vital » pour l’agriculture, une meilleure gestion de l’eau est cruciale à une production alimentaire durable. La gestion durable de l’eau agricole est l’un des principes sur lesquels l’agro-écologie base ses fondamentaux. La gestion de l’eau en agro-écologie se réfère à un usage durable des ressources en eau au champ, par une meilleure gestion du système sol-eau-plante à travers un usage optimisé des sources d’eau : eau de pluie, d’irrigation ainsi que la réduction des pertes d’eau (dues par exemple au ruissellement et à l’évapotranspiration). -
Une étude des politiques, cadres et mécanismes liés à l'agroécologie et aux système alimentaires durables en Afrique
Ce rapport présente un examen des politiques internationales et régionales en matière d’agroécologie (AE) et de souveraineté alimentaire (SA) et évalue l’ampleur de leur mise en œuvre dans certains pays : Éthiopie, Togo et Zambie. L’examen a été entrepris pour faciliter la fourniture d’un soutien politique de grande qualité afin d’influencer les décideurs de la région à développer et à mettre en œuvre l’AE et la SA. Le rapport identifie également les goulots d’étranglement existants et les lacunes politiques qui empêchent l’avancement de la SA et des AE dans la région. Il recommande en outre des stratégies pour informer le travail de l’AFSA et de ses partenaires à l’avenir pour faire avancer les voix des communautés sur la transition vers l’agroécologie en Afrique.